उत्तर प्रदेश शिक्षकों को एक और तोहफा
(UP Teachers: Another Gift by Uttar Pradesh Government)
वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार शिक्षकों पर मेहरबान हो गई है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक बेसिक शिक्षकों को मनचाहे जिले में तैनाती का तोहफा देने के बाद सरकार ने अब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अवशेषों का भुगतान नहीं किया गया था। माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक अवशेष धनराशि का भुगतान करने की लगातार मांग कर रहे थे। शासन ने 2 दिसंबर 2011 को शिक्षकों की मांग के परिप्रेक्ष्य में वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय के 25 नवंबर 2011 को लिखे गए पत्र के संदर्भ में साख-सीमा योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में उपलब्घ बचतों में से दो अरब 67 करोड़, 52 लाख, 99 हजार रुपये पुनर्विनियोग के माध्यम से राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है। उक्त स्वीकृत धनराशि से 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किए जाने के फलस्वरूप 1 जनवरी 2006 से 30 नवंबर 2008 तक के अवशेषों का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के नियमित शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अवशेषों के भुगतान के लिए संगत मानक मद में 38 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस धनराशि से छठे वेतनमान के अवशेष का भुगतान हो सकेगा। अवशेष धनराशि के भुगतान के लिए अनुदान स्वीकृत होने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री रामप्रकाश पांडेय आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।
