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Sunday, March 4, 2012

West Bengal - Calcutta High Court : Order to cancel selection of 2200 school teachers

West Bengal - Calcutta High Court : Order to cancel selection of 2200 school teachers


Calcutta, March 1: Calcutta High Court today asked the government to cancel the appointment of 2,200 primary school teachers in undivided Midnapore in 1996 on the ground that they were either under-qualified or were given preference over more qualified candidates.
Justice Harish Tandon said in his verdict that the 2,200 teachers were selected from an “erroneous panel” and directed the school education department to prepare a fresh list incorporating the names of the eligible candidates among the 82 petitioners, who had alleged that the appointments were “politically motivated”. He said fresh appointments to all 2,200 posts would have to be made by June 12.
“The state is directed to file a compliance report before this court by June 12,” Justice Tandon said.

In 1993, the district primary school council of undivided Midnapore had prepared the list of 2,200 candidates to appoint them in primary schools across the district.
Susmita Bhowmik and 81 others had moved a writ petition the same year challenging the legality of the selection. “CPM cadres who were under-qualified were given appointment, leaving behind eligible candidates,” the petition said.
The lawyers appearing for the petitioners told the court today that their clients had “all the qualifications required to be appointed as primary school teachers”. “But the panel prepared by the council included less-qualified candidates. The more qualified candidates were deprived. The names of only those who owed allegiance to the (then) ruling party had figured on the list. The selection was politically motivated,” advocate Siraj Gooptu said.
In 1993, the high court had appointed a special officer to probe the selection procedure. In the report submitted the same year, it was mentioned that most of the selected candidates did not meet the eligibility criteria of first division in Madhyamik or higher second division in the higher secondary exams. No test used to be held then to recruit primary teachers. The candidates were selected on the basis of their marks in the two school exams.
Justice Dilip Basu, the judge hearing the case in 1993, had scrapped the panel and asked the council to prepare a fresh one comprising eligible candidates.
In 1994, the council appealed before a division bench of the high court headed by Justice M.P. Singh. But the division bench upheld Justice Basu’s verdict. The council appealed to the Supreme Court the next year but there too, it lost the case.
Gooptu said that on the basis of the apex court order in 1996, the council prepared a fresh list by merely “re-arranging the existing names”. Those selected joined work that year.
The same year, the petitioners moved a contempt petition in the high court. That case came up for hearing today after a gap of nearly 16 years.
Government pleader Ashok Banerjee did not challenge the order, saying: “The court’s decision is final.”
Now, the district primary school councils of West and East Midnapore will have to issue ads inviting those who had applied for the primary teacher posts in 1993 to re-apply. Those whose appointments were scrapped today can also apply.
The rules of selection in 1993 will be followed in the case of the new recruitments

News : The Telegraph (02.03.12)
telegraphindia.com

21 comments:

  1. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज सरकार से कहा कि 1996 में अविभाजित मिदनापुर में 2200 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जमीन पर है कि वे या तो के तहत योग्य थे गया है या अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी नियुक्ति रद्द.
    न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने अपने फैसले में कहा कि 2200 शिक्षकों को एक "गलत" पैनल से चयन किया गया था और 82 याचिकाकर्ताओं, जो आरोप लगाया था के बीच पात्र उम्मीदवारों के नामों को शामिल करने के लिए एक नई सूची तैयार स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि नियुक्तियों थे "प्रेरित राजनीतिक ". उन्होंने कहा कि सभी बाईस सौ पदों के लिए ताजा नियुक्तियों के लिए 12 जून तक किया होगा.

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  2. पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश 2200 स्कूल के शिक्षकों के चयन को रद्द करने के लिए


    कोलकाता, 1 मार्च: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज सरकार से कहा कि जमीन पर 1996 में अविभाजित मिदनापुर में 2200 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की है कि वे या तो के तहत योग्य थे गया है या अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी रद्द.
    न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने अपने फैसले में कहा कि 2200 शिक्षकों को एक "गलत" पैनल से चयन किया गया था और 82 याचिकाकर्ताओं, जो आरोप लगाया था के बीच पात्र उम्मीदवारों के नामों को शामिल करने के लिए एक नई सूची तैयार स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि नियुक्तियों थे " प्रेरित राजनीतिक ". उन्होंने कहा कि सभी बाईस सौ पदों के लिए ताजा नियुक्तियों के लिए 12 जून तक किया होगा.
    न्यायमूर्ति टंडन ने कहा कि "राज्य के लिए इस अदालत के समक्ष 12 जून तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

    1993 में, अविभाजित मिदनापुर के जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद उन्हें जिले भर में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त 2200 उम्मीदवारों की सूची तैयार की थी.
    सुष्मिता भौमिक और 81 अन्य लोगों को एक रिट याचिका को एक ही वर्ष चले गए थे चयन की वैधता को चुनौती. ", सीपीएम कार्यकर्ताओं जो अंडर योग्य थे नियुक्ति दी गई, पात्र उम्मीदवारों छोड़ने के पीछे याचिका कहा.
    याचिकाकर्ताओं के लिए प्रदर्शित होने के वकीलों ने आज अदालत को बताया कि उनके ग्राहकों था, "सभी योग्यता प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाना जरूरी नहीं है. "लेकिन परिषद द्वारा तैयार पैनल कम योग्य उम्मीदवारों. अधिक योग्य उम्मीदवारों से वंचित थे. सूची केवल उन जो (फिर) सत्ताधारी पार्टी के लिए निष्ठा बकाया के नाम पर लगा था. चयन राजनीति से प्रेरित था, वकील सिराज Gooptu कहा.
    1993 में, उच्च न्यायालय के एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था करने के लिए चयन प्रक्रिया की जांच करने के लिए. रिपोर्ट में एक ही वर्ष में प्रस्तुत, यह उल्लेख किया था कि चयनित उम्मीदवारों की सबसे माध्यमिक में प्रथम श्रेणी या उच्च और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दूसरे विभाजन की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया. कोई परीक्षण करने के लिए फिर से आयोजित किया जा करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का इस्तेमाल किया. उम्मीदवारों दो स्कूल परीक्षा में अपने निशान के आधार पर चयन किया गया था.
    1993 में मामले की सुनवाई न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दिलीप बसु पैनल खत्म कर दिया था और परिषद से कहा कि एक ताजा पात्र उम्मीदवारों को शामिल तैयार है.
    1994 में, परिषद न्याय सांसद की अध्यक्षता में उच्च अदालत की एक खंडपीठ के समक्ष अपील सिंह लेकिन खंडपीठ के न्यायमूर्ति बसु के फैसले को सही ठहराया. परिषद अगले साल सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन वहाँ भी, यह मामला खो दिया है.
    Gooptu कहा कि 1996 में शीर्ष अदालत के आदेश के आधार पर, परिषद केवल "फिर से व्यवस्था मौजूदा नाम" द्वारा एक ताजा सूची तैयार की है. उन चयनित है कि वर्ष के काम में शामिल हो गए.
    उसी वर्ष, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका पर चले गए. मामला है कि लगभग 16 साल के अंतराल के बाद आज सुनवाई के लिए आया था.
    सरकारी अधिवक्ता अशोक बनर्जी आदेश को चुनौती नहीं था, कह रही: "अदालत का फैसला अंतिम है."
    अब, पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर के जिला प्राथमिक विद्यालय परिषदों के लिए जो 1993 में प्राथमिक शिक्षक पदों को फिर से लागू करने के लिए आवेदन किया था आमंत्रित विज्ञापन जारी होगा. उन नियुक्तियों जिनकी खत्म कर दिया आज भी लागू कर सकते हैं.
    नई भर्तियों के मामले में 1993 में चयन के नियमों का पालन किया जाएगा

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  3. chunavi aankde-
    uttrakhand me agar congress ko smarthan ki jarurat padi to option sirf bsp hoga.
    Aur congress bsp ko up me samarthan de degi.
    sp aur bsp dono ko 130 se 150 k beech seats milegi.
    Agar bsp ki sarkar aagayi to gaadi patri par aa jayegi warna injan fail.

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  4. Exit Pool of All News Channels
    एक्जिट पोलः

    स्टार न्यूज और एसी नील्सन के ओपिनियन पोल के मुताबिक
    एसपी- 160,
    बीएसपी- 86,
    ... बीजेपी- 80
    कांग्रेस-आरएलडी गठबंधन- 70

    इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक
    सपा- 141,
    बसपा- 126,
    भाजपा- 83
    कांग्रेस- 47
    अन्य- 6

    न्यूज 24 के ओपिनियन पोल के मुताबिक
    सपा- 185,
    बीएसपी- 85,
    बीजेपी- 55
    कांग्रेस-आरएलडी गठबंधन- 55

    टीवी चैनल हेडलाइंस टुडे के एक्जिट पोल के मुताबिक
    समाजवादी पार्टी- 185-210
    बसपा- 88-98
    भाजपा- 50-56
    कांग्रेस-आरएलडी गठबंधन 38-42

    But it is not true no more long time provide information this news channels.

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  5. RTI ke madhyam se Rs.10/- ke postal order se aap 1 hi application se bahut sare question pooch sakte hai and information should be given within 30 days by the information officer if information of the concerned office does not give the aforesaid information within 30 days them the applicant has right to go in Appeal against information officer before the prescribed authority in the concerned department. and if the applicant succeed in Appeal then the Information would be liable to be pay the compensation as a cost to the applicant. All In-formations may be given by authority concerned except Section-VIII of the RTI Act 2005

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  6. impossible.
    Kya bsp itna niche aa sakti hai ki use pahle se aadhi b seat na mile.
    Ye exit poll sirf isliye hai ki janta chakit hokar in channels se judi rahe aur inki value badh jaye

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  7. Ye News Channels bhe hum sabhi logo ko gumrah kar sakte hai but don't worry sarkar chahe jiski bane isse to party visesh paresan ho hum kyu.

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    Replies
    1. presan to hame hi hona hai bhai
      kyoki naukri sarkar k haath me hai

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  8. Master Ji- Aap ko kya lagta hai BSP ki sarkar na banne se aap ko kitna nuksan hoga and SP ki sarkar banne se aap ko kitna fayada hoga.

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    Replies
    1. sp sarkar banne par pura mantrimandal change hoga tab tak nikay chunav aa jayege bharti latak jayegi

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  9. :GaThBaNdHaN:
    मुलायम से हर तरह से बेहतर
    मायावती नई दिल्ली।
    उत्तर प्रदेश के सत्ता के
    गलियारों में नई हवा बहने के आसार
    दिख रहे हैं। एग्जिट पोल की मानें
    तो इस बार ताज भी किसी और
    का होगा और सरकार भी किसी और की।
    नए चुनावी समीकरणों की आहट पाकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोहरे
    भी बैठाने शुरू कर दिये हैं।
    कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने चुनाव
    के बाद बसपा से ही गठबंधन किए जाने
    की वकालत की है। हालांकि संभावित विजेता और
    संभावित हारने वाली पार्टी,
    दोनों ही खेमे एग्जिट पोल को स्वीकार
    करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं।
    मायावती की पार्टी से गठजोड़ के बेनी के
    विचारों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रमोद
    तिवारी तथा पार्टी महासचिव राशिद
    अल्वी समेत कई पार्टी नेताओं ने
    निजी विचार कहकर खारिज कर
    दिया है। सपा की साख को पुन: पटरी पर लाने में
    मुख्य भूमिका अदा करने वाले
    पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बेटे
    अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है
    कि उनकी पार्टी अपने दम पर बहुमत
    हासिल करेगी और बहुत संभव है कि सरकार बनाने के लिए उसे कांग्रेस के
    समर्थन की जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने यह
    भी कहा कि पार्टी की सरकार
    बनी तो उनके पिता मुख्यमंत्री होंगे।
    हालांकि उन्होंने संख्या बल कम पड़ने
    की सूरत में कांग्रेस या राहुल
    गांधी का समर्थन हासिल करने संबंधी सवालों को टाल दिया और
    कहा कि यह सब चुनावी नतीजों पर
    निर्भर करेगा। टीवी चैनलों द्वारा किए गए एग्जिट
    पोल में त्रिशंकु विधानसभा में
    सपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में
    दिखाया गया है जबकि एक चैनल ने
    पार्टी को प्रदेश में 403 सदस्यीय
    विधानसभ में 210 सीटों पर सफलता मिलने की भविष्यवाणी की है। मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो,
    वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए
    जाएं m.jagran.com पर

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  10. Jaha dekha bhatta

    Wahi haramkhor ikattha.
    Bhatta nahi ye bheekh hai,

    Youth ko pangu banane ki sochi samjhi aneeti hai.

    ReplyDelete
  11. Jaha dekha bhatta

    Wahi haramkhor ikattha.
    Bhatta nahi ye bheekh hai,

    Youth ko pangu banane ki sochi samjhi aneeti hai.

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  12. Kya koi aisa state bacha hai? Jisme Tet exam me court ne dakhal na diya ho.
    Wah re is tarah hoga bharat nirman. Ek exam bhi theek se nahi karwa sakte.

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  13. Kya koi aisa state bacha hai? Jisme Tet exam me court ne dakhal na diya ho.
    Wah re is tarah hoga bharat nirman. Ek exam bhi theek se nahi karwa sakte.

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  14. aur koodo uchhalo tet k supporter mere liye to tet ek dum bakawas hai sala 1-5 k liye to aur mai baar baar kahata hoo ki 1-5 k liye knowladge bahut mayane nahi rakhata balki us k liye dil honi chahiye dil sahanbhuti honi chahiye aap log dhani ghar k honge aap logo k liye 1000 ka form koai badi baat nahi hai mai to 1500 kg. dhaan bechunga to ja k 1000 rs. milega, faltoo k exam kamai ka dhandha ho gaya hai...

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  15. sarkar kisi ki bane hume to sarkari naukari chahiye bus isse kam kuch nahi...6th march ke baad sab good good hoga. aaj mahoba dist me sabhi tet walo ki safal baidhak hui jisme aage ki ranniti banai gai..[mahoba president] 9451934220'9889979150...

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    Replies
    1. प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी बने
      यह प्रक्रिया यथावत व शीघ्र
      पूरी होनी चाहिए। नई सरकार
      यदि भर्ती प्रक्रियाओं में
      हीलाहवाली की तो उत्तर प्रदेश
      टीईटी संघर्ष मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश
      में एक साथ व एक मंच से सरकार का सड़क से
      सदन तक विरोध प्रदर्शन एवं जनांदोलन
      किया जाएगा।
      Amit Jaiswal
      (TET lakhimpur morcha adyach)
      mob-8423431789

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