UP Lectureres / Teachers : माध्यमिक के 1500 प्रवक्ताओं की जा सकती है नौकरी

UP Lectureres / Teachers : माध्यमिक के 1500 प्रवक्ताओं की जा सकती है नौकरी

स्कूलों में दस वर्षों में तैनात शिक्षकों की जांच में खुलासा
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कई बाबुओं पर भी कसा फंदा 


इलाहाबाद। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित लगभग 1500 सहायक अध्यापकों, प्रवक्ताओं की नौकरी जा सकती है। पिछले दस वर्षों में नियुक्त शिक्षकों के कागजात की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 995 माध्यमिक स्कूलों में तैनात इन प्रवक्ताओं की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। इन शिक्षकों में से कई ने तो चयन बोर्ड की परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किए जबकि कुछ मुख्य परीक्षा में फेल हो गए, उसके बाद भी नियुक्ति पा ली। 

जांच में यह तथ्य सामने आया कि तीन सौ से अधिक ऐसे मामले हैं जिनके पत्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर जारी ही नहीं किए। इन शिक्षकों ने कुछ बाबुओं, सदस्यों के सहारे फर्जी नियुक्ति पत्र हासिल किए। कई मामलों में संबधित डीआईओएस दफ्तर के कुछ बाबुओं की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इस मामले में कई शिक्षकों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

नियुक्ति में गड़बड़ी के सर्वाधिक मामले इलाहाबाद मंडल, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, कानपुर और आगरा मंडलों में हैं। गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती में ही 580 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला पकड़ा गया है। इलाहाबाद मंडल में 72, वाराणसी में 106, कानपुर में 129, झांसी में 37 नियुक्तियां फर्जी चिन्हित की गई हैं। मामले में जांच के लिए शासन ने पिछले साल दो कमेटियां बनाई थीं। सीबीसीआईडी के अलावा माध्यमिक शिक्षा अभियान की टीम भी जांच कर रही थी। जांच टीम के सदस्य और शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश दिवाकर ने बताया कि पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। अपने पक्ष में तथ्य पेश करने के लिए छह माह का समय देने के बाद उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है।

नौकरी के नाम पर झांसा

कुंडा (प्रतापगढ़)। उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के नाम से एक संस्था बनाकर स्वास्थ्य संबंधी नौकरी का दिवास्वप्न दिखाकर बेरोजगारों को लूटने का भांडा रविवार को फूट गया। समिति के लोग अपने मकसद में कामयाब होते इससे पहले वे प्रशासन के शिकंजे में आ गए।



बेरोजगारों को लूटने का भंडाफोड़



प्रतापगढ़ में नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले गिरफ्त में 


कुंडा (प्रतापगढ़)। उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के नाम से एक संस्था बनाकर स्वास्थ्य संबंधी नौकरी का दिवास्वप्न दिखाकर बेरोजगारों को लूटने का भांडा रविवार को फूट गया। समिति के लोग अपने मकसद में कामयाब होते इससे पहले वे प्रशासन के शिकंजे में आ गए। रविवार देर रात तक समिति के अफसरों के ठिकाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी छापेमारी करते रहे।
अखबारों में 27 मार्च 2012 को उक्त समिति ने विज्ञापन प्रकाशित कर स्वास्थ्य संबंधी कई पदों के लिए रिक्तियां दर्शाते हुए बेरोजगाराें से आवेदन मांगा था। आवेदन के साथ ही ड्राफ्ट भी मांगा गया था। समिति ने बेरोजगाराें को धोखा देने के लिए रिक्तियां सरकारी विज्ञापन की तर्ज पर निकाली थीं। इसके अधिकारियाें ने कुंडा प्रेमनगर निवासी मकदूम जायसवाल के मकान में अपना कार्यालय खोल रखा था। यहां आने वाले आवेदन को कार्यालय कर्मी अपने आवास शाहपुर गोपालगंज उठा ले जाते थे। विज्ञापन प्रकाशन के बाद मामला संज्ञान में आया तो सीएमओ ने डीएम को अवगत करा जालसाजी का अंदेशा जताया। डीएम के निर्देश पर एसडीएम कुंडा राम प्रकाश मिश्र, सीओ वीएस राणा, कोतवाल सर्वेश मिश्र ने रविवार देर रात कुंडा कस्बा स्थित समिति के कार्यालय पर छापा मारा। वहां से रजिस्टर, मुहर सहित तमाम अभिलेख बरामद हुए। कार्यालय में मौजूद लिपिक अजय केसरवानी सहित दो लोगाें को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनकी निशानदेही पर अफसराें ने शाहपुर गोपालगंज स्थित एक घर में छापा मारा। वहां कंपनी का एक अधिकारी रहता था। वहां से चार बोरे में भरे आवेदन पत्र और ड्राफ्ट मिले। पुलिस के पहुंचते ही वहां रहने वाला समिति का अधिकारी भाग निकला। पकड़े गए दोनाें कर्मचारियाें को कुंडा कोतवाली ले जाया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद देर रात तक छापेमारी जारी रही।



News : Amar Ujala (30.4.12)
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सूबे के सैकड़ों इंटर कॉलेजों में अध्यापकों का है टोटा
जीआईसी में सात हजार शिक्षकों के पद हैं खाली


लखनऊ। सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद कोर्ट केस के चक्कर में सूबे के माध्यमिक शिक्षा की स्थिति साल दर साल लचर होती जा रही है। सैकड़ों स्कूलों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों का टोटा है। एक-एक शिक्षक के भरोसे इंटर कॉलेज चल रहे हैं, जबकि इन कॉलेजों में 13 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। यह खुलासा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति विभाग को भिजवाई गई रिपोर्ट में किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार सूबे के करीब 600 राजकीय इंटर कॉलेजों में 7 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। यही स्थिति प्रिंसिपल के पद को लेकर है। इन स्कूलों में 80 फीसदी से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली हैं। शिक्षकों के टोटा वाले कॉलेजों में पुराने राजकीय इंटर कॉलेज और अपग्रेडेड इंटर कॉलेज शामिल हैं। बता दें कि 20 अप्रैल को नियुक्ति विभाग ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर खाली पदों का विस्तृत ब्योरा भिजवाने के निर्देश दिए थे। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक के खाली पदों का ब्योरा भिजवाएं। उन्होंने यह भी कहा था पद खाली रहने और नियुक्ति नहीं होने के पीछे क्या कारण यह भी बताएं।


News : Amar Ujala (30.4.12)