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Tuesday, July 16, 2013

UPPSC : इलाहाबाद में ढाई हजार अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर


UPPSC : इलाहाबाद में ढाई हजार अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर

लखनऊ : इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग की नई आरक्षण नीति के खिलाफ इलाहाबाद में सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्रों का आक्त्रोश थम ही नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती के मूड में हैं। इसी क्त्रम में सिविल लाइंस थाने में ढाई हजार अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस वीडियो फुटेज व फोटो देख कर अब उपद्रवी छात्रों को नामजद करने की तैयारी में है। उधर, नई आरक्षण नीति के विरोध में पीसीएस-2011 की मुख्य परीक्षा में चयनित सामान्य वर्ग के छात्रों ने साक्षात्कार का बहिष्कार करने की घोषणा की है। प्रतियोगियों ने कहा यदि 22 को निर्णय सामान्य छात्रों के खिलाफ रहा तो न साक्षात्कार देंगे और न ही देने देंगे। 26 जुलाई से लोक सेवा आयोग पीसीएस की मुख्य परीक्षा में चयनित छात्रों का साक्षात्कार है।



गौरतलब है कि प्रतियोगी परीक्षा के हर चरण में आरक्षण लागू करने की लोक सेवा आयोग की नई नीति के खिलाफ भड़की चिंगारी कल आयोग चौराहे से बढ़ कर शहर के एक बड़े हिस्से में फैल गई। लोक सेवा आयोग चौराहे से जुलूस बना कर निकले प्रतियोगी छात्रों ने सिविल लाइंस में जमकर तोड़फोड़ की। सरकारी वाहनों, रोडवेज बसों के साथ निजी वाहनों को भी नहीं बख्शा गया। खास कर प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा का झडा लगाए वाहनों को निशाना बनाया गया। सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास भी छात्रों ने तोड़फोड़ व आगजनी की। पुलिस ने छात्रों को नियंत्रित करने के लिए कई बार लाठिया भी फटकारीं। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शाम करीब 6.30 बजे लोक सेवा आयोग के सचिव के साथ छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की व अनशन समाप्त कर दिया। सचिव ने छात्रों को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई का भरोसा दिया।

लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2011 में आरक्षण के प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया था। हाल ही में घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम इस नई नीति के अनुसार निकाले गए थे। इसमें आयोग ने पूर्व से चली आ रही साक्षात्कार में आरक्षण लागू करने की व्यवस्था को दरकिनार कर प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में भी मंडल कमीशन के प्रावधानों का लागू कर दिया। हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए सुनवाई के लिए सोमवार 22 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी। हाईकोर्ट से तत्काल कोई राहत न मिलते देख छात्र उग्र हो गए


News Sabhaar : Jagran (16.7.13)