72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती मामला
एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा
इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में साठ फीसदी सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में तरह-तरह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है लेकिन फिर करीब डेढ़ दर्जन नए प्रकरण सामने आए हैं। इनका जवाब खोजा जा रहा है।
प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटा दिए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से तमाम ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।
एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को इस तरह के मामलों की पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं। बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान हैं। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी।
यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र मानने से इनकार करने को कहती है तो उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं, यह भी तय नहीं है। फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि इस मुद्दे पर सचिव श्री सिन्हा कहते हैं कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी।
एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा
इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में साठ फीसदी सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में तरह-तरह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है लेकिन फिर करीब डेढ़ दर्जन नए प्रकरण सामने आए हैं। इनका जवाब खोजा जा रहा है।
प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटा दिए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से तमाम ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।
एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को इस तरह के मामलों की पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं। बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान हैं। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी।
यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र मानने से इनकार करने को कहती है तो उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं, यह भी तय नहीं है। फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि इस मुद्दे पर सचिव श्री सिन्हा कहते हैं कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी।
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cutoff/counseling
kya ab ek ek kar sabhi university ki vaidhyata check ki jayegi ye ho kya gaya hai. NCTE ki site par kya aise college ki list nahi hai jo ncte approved hai .kya har har ek aavedak apni niyukti ke liye court ki saran me hi ja kar niyukti payega........kya hindustan me aisa koi channel nahi hai jahan par university ki vaidhyata check ki jaa sake
ReplyDeleteSarkar is bharti ko fasans chahti hai chahe jaise v ho. Ya to vilumb karna chahti hai.
ReplyDeleteMere samajh se gair prant ke certificate ka mudda to bilkul hi nahi aana chahiye. Chahe koyi v board , council, ya univercity ho agar vo UGC &
NCTE approove hai to vaha ki deegree manay hogi.isme to kahi koi uljhan wali baat hi nahi hai. Iekin sarkar aur scert uljhana hi chahti hai to uske liye kya.
Aise me to up me abtak ke jitane v ampoly jinki koyi vi degree gair prant ki ho unhe kal hi noukari se bahar hona padega.
Aisa abtak nahi to abhi is prt ki bharti me gair prant ke certificate ka mudda kyu uthaya ja raha hai.
Aise hi sabhi prant karne lage to sochiye kya hoga is akhand Bharat ka bhavisya?
Ye sarkar to lagata hai hum up wasiyo ko pure Bharat se aalag-thalag kar dene ki rajneeti kar rahi hai. Aur scert v goverment ki haath ki kathputali ban gayi hai . lagata hai aab scert ka koyi wajood hi nahi raha jo aanap - sanap baato ko mudda bana kar use vibad khada kar rahi hai taki anavasyak vilamb ho.
B-ed,BTC 2012 vale jo TET 2011 me pass hai vo junior Bharti me kaisie shamil ho gye jabki B-ed aur TET ka certificate to ulta hi hai rules k according Pehle B-ed pass hona chahiye fir TeT Rajesh ji aap k hisab se kya hai jabab to dijiye.
ReplyDeleterajrsh sir/pbrt ji pls bataiye kya other state se ugc/ncte approved uni/college 72825 me invalid hain yadi aisha hai to hamari life ka kya hoga 3sal ke intjar ka kya hoga
ReplyDeletePlz pahle jo prsn kiya gya h.use smjh to lo.usme other state ki bat nahi h.blki jo ugc/ncte approved nahi h.unke liye h.aur aise kaee snsthan aapke UP bhi h.so dont worry aake pass ncte ka prmad ptra to h.n
Deletethanks
Ha JYOTI ji ki bat se hm shmt h.ki srkar court k dabav me bharti kr rahi h.pr rasto ki khoj ab bhi jari h bhrti ko brek krne ki.
Deletepr o ye bhool rahi h.ki jis judge ne mananiy narendr ji modi ko bivas kr diya jis trike se kala dhan k name list k mamle me
To akhilesh ki aukat kya h.bs brsati medhak ki trh fudk le aur kuchh nahi.
JY TET
JY TET SNGHARSH MORCHA
rteducation and siksha to kahi se bhi li ja sakti h basarte vah bhartiy sikshan sanstha se approved ho aisa rule h in india to ye baat kyo uthaii ja rahi hai pls clere it
ReplyDelete72825 vacancies ke leye Distance Bed ke leye already high court order hae.Case :- MISC. SINGLE No. - 7730 of 2011
ReplyDeletePetitioner :- Satya Prakash Yadav And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Through Secy.Basic Edu. Lko.And Ors.
Counsel for Petitioner :- Nishant Shukla,Parul Bajpai
Counsel for Respondent :- C.S.C.,M.M.Asthana,Sharad Tewari
Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J.
This writ petition has been filed with following reliefs:-
"(i) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the advertisement dated 22.9.2011 so far it restricts the eligibility to the candidates having one year B.Ed. degree.
(ii) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents to permit the petitioners to submit their application forms for selection of Trainee teachers for primary schools of U.P. Basic Education Board and reckon their marks obtained in the TET for their selection.
(iii) Issue any other writ, order or direction as may be deemed fit and proper under the circumstances of the case and allow this humble petition."
It is submitted by Sri Nishant Shukla that petitioners who have passed B.Ed. two year course be permitted to appear in the T.E.T. as respondents are permitting only those candidates who have completed B.Ed. one year degree course. Authorities of State Government are not permitting them to appear in the T.E.T. who are having two year B.Ed. degree course nor they are accepting their forms.
Sri Sharad Tewari appearing for Indira Gandhi National Open University states that University has been awarding degree by distance mode. There is no difference between 'face to face' and distance mode. Sri M.M.Asthana who is representing NCTE states that there is no difference between one year and two year degree course and candidates who have completed two year degree course cannot be discriminated. They have placed an order passed by this Court in Special Appeal No. 2296 of 2011, Mithai Lal & others v. State of U.P. & others in which similar controversy has been settled. Relevant para is being reproduced below:-
"So far as, the distinction between a normal classroom mode and distance learning mode is concerned that controversy has also been laid to rest by the decision of this Court in the case of Gyanendra Kumar Sharma and others vs. State of U.P. and others being Special Appeal No. 1271 of 2007 decided on 03.10.2007. It has been laid down by this Court that there is no difference between the two modes of acquiring the B.Ed. qualification.
In the circumstances, the appeal is finally allowed. The appellants result of the T.E.T. Examination in which the appellants had appeared provisionally would be declared and relevant mark-sheet/certificate issued forthwith, treating the provisional appearance to be regular appearance."
No contrary view has been shown by the State Government.
Consequently, this writ petition is allowed. Respondents are directed to treat both the B.Ed. degree course i.e. one year degree course and the degree obtained by distance mode at par with necessary consequences.
Order Date :- 30.7.2014
VB/-
Kya categry wise seat ka detail nhi niklega kya abhi tkkk koi detail nhi pata chalrha h kb tkkk milega ye infmtn???
ReplyDeleteYadi kisi ne B.Ed 2006 me kiya aur usi college ko NCTE approval mila 2008 me to kya B.ed degree valid hogi ya nahi. Koi batai. Thanks
ReplyDeleteValid nhi hogi yr phle ka doodo yr
Deletejab ayogya logo ke hath me satta ati hai to aisa he hota hai.
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