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Thursday, September 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के तबादलों में नहीं हो सकेगा घालमेल स्थानांतरण प्रक्रिया एक नजर में

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


शिक्षकों के तबादलों में नहीं हो सकेगा घालमेल

स्थानांतरण प्रक्रिया एक नजर में

पांच सितंबर : जनपद में तय मानक के अनुसार शिक्षकों के पदों की विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी वेबसाइट पर लोड

दस सितंबर : स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तारीख

12 सितंबर : एबीएसए कार्यालय से आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर बीएसए कार्यालय भेजने की अंतिम तारीख

19 सितंबर : आवेदन पत्रों पर समिति के निर्णय के बाद स्थानांतरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तारीख

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : इस बार शिक्षकों की नियुक्तियों में ही नहीं, तबादलों तक में तकनीक का तड़का लगा है। जनपद के अंदर होने वाले स्थानांतरण में एनआइसी की वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है। जिलेभर के स्कूलों की रिक्तियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड रहेगी। पहली बार पारदर्शिता के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को मनमाफिक तैनाती दिलाने के लिए शासन ने सोमवार को तबादला नीति 2015 जारी कर दी है। इसमें जनपद के भीतर ही फेरबदल पर ही मुहर लगी है। शिक्षकों को जिस स्कूल में तैनाती लेनी है वहां जगह खाली होना भी जरूरी है। तबादला चाहने वाले शिक्षक को विकल्प भी देना होगा। शिक्षकों को तय प्रपत्र में निर्धारित प्रविष्टियों को भरकर खंड शिक्षा अधिकारी के यहां जमा करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी के यहां से सारे आवेदन बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे। जिले की स्थानांतरण समिति तबादलों पर अंतिम फैसला करेगी। यह सब बातें घुमा-फिराकर पुरानी स्थानांतरण नीति जैसी ही हैं।

पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादलों में तकनीक का सहारा लिया है। इसके तहत जनपद में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों के पदों की विद्यालयवार रिक्तियों की तथा शासनादेश के अनुसार अन्य सूचनाएं जनपद की एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। तबादला जिले के अंदर ही होना है इसलिए प्रदेश स्तर की एनआइसी की जगह हर जिले की एनआइसी की वेबसाइट उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत शिक्षकों को दूरस्थ ब्लाक व तहसीलों के स्कूलों की रिक्तियों की घर बैठे जानकारी हो जाएगी और अफसर या कार्यालय का लिपिक वर्ग खाली जगह के नाम पर उन्हें गुमराह नहीं कर सकेगा और न ही सुविधा शुल्क आदि की मांग कर सकेगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने हर कार्य के लिए समयावधि तय कर दी है। उसी के अनुरूप पूरी प्रक्रिया चलेगी।


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