सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
मिड-डे मील कनवर्जन कॉस्ट में सात फीसदी की वृद्धि स्कूलों में समय पर तैयार नहीं हो सका खाना मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मिड-डे मील की कनवर्जन कॉस्ट में महज सात फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। देश एवं प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को स्कूल में मिलने वाले मिड-डे मील की लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह वृद्धि की गई है। सरकार की ओर से मिड-डे मील की कीमत में मात्र 54 पैसे की बढ़ोतरी बच्चों को पोषक भोजन देने की मंशा पर सवालिया निशान लगा रही है। ‘अमर उजाला’ की ओर से 30 जून को साढ़े तीन रुपये में मिड-डे मील में कैसे मिलेगा फल शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर के प्रकाशन के दूसरे दिन केंद्र सरकार की ओर से मिड-डे मील कनवर्जन कॉस्ट में मात्र 54 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार समय-समय पर मिड-डे मील के मेन्यू में बदलाव करती रहती हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जुलाई में बच्चों को सोमवार को मिड-डे मील के साथ एक मौसमी फल देने की घोषणा की गई थी। तय कनवर्जन कॉस्ट में फल वितरण की सूचना के बाद अमर उजाला ने अपने 30 जून के अंक में खबर प्रकाशित की थी कि आखिर इतनी मंहगाई के बीच पुरानी कनवर्जन कॉस्ट पर कैसे फल वितरित किया जाएगा। इस खबर केप्रकाशन के बाद केंद्र सरकार ने प्राथमिक के लिए 4.13 रूपए एवं उच्च प्राथमिक के लिए 6.16 रूपए कनवर्जन कॉस्ट किया गया है। सरकार की ओर से कनवर्जन मनी में मात्र सात फीसदी की वृद्धि बच्चों को कैसे पौष्टिक भोजन देने की हवा निकाल रहा है। दाल, सोयाबीन और हरी सब्जी के बदले बच्चों को मात्र दाल का घोल और खिचड़ी देकर काम चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से एक बच्चे के लिए मात्र 4.13 रुपये कनवर्जन मनी तय की गई है। इसी पैसे से ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक को दाल, सब्जी, नमक, मशाला, तेल-घी, दूध, मेवे आदि की व्यवस्था करनी होगी। मिड डे मील के लिए खाद्य सामग्री चावल, गेहूं की व्यवस्था प्रदेश सरकार खाद्य एवं रसद विभाग करता है। खाना पकाने के लिए लकड़ी अथवा गैस सिलेंडर तथा रसोइये की व्यवस्था भी 4.13 रुपये कनवर्नन मनी से ही करना होगा। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Basic Shiksha UP News स्कूली बच्चों को मौसमी फल देने का निर्देश राब्यू, लखनऊ : मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मध्याह्न् भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए उन्हें हफ्ते में एक दिन ताजे-मौसमी फल देने का निर्देश दिया है। मिड-डे मील के वितरण और गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने के लिए भी कहा है। बच्चों को भोजन परोसने के लिए उन्होंने स्टील की थाली व गिलास जल्दी खरीदने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव मंगलवार को मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिषदीय स्कूलों के 1.08 करोड़ बच्चों को मध्याह्न् भोजन उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 1241 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया। इसमें 744 करोड़ रुपये केंद्र और 496 करोड़ रुपये राज्य सरकार की हिस्सेदारी है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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मिड डे मील में कोई न कोई मौसमी फल भी देने की योजना बनाई जा रही है लखनऊ : अब प्राइमरी स्कूलों व पूर्व माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिड डे मील में कोई न कोई मौसमी फल भी देने की योजना बनाई जा रही है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो विद्यार्थियों को फल बांटा जाएगा। यह जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने दी। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में खासकर महिला शिक्षिकाएं अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने शिक्षकों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों व पूर्व माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए उसे देखकर लगता है कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू करने का हमने जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर लिया। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री वसीम अहमद ने कहा कि संसाधनों के अभाव के बावजूद विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष गोयल ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद भी जरूरी है। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा, सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र सिंह राणा व बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे।
तिथि भोजन की तर्ज पर अब बाल भोजन - बच्चे के जन्म, व्यक्ति विशेष के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, त्योहार या ऐसे ही किसी खास मौके पर समुदाय के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों के बच्चों को भोजन कराया जाता है लखनऊ नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सुझाये गए ‘तिथि भोजन’ कार्यक्रम को परिषदीय स्कूलों में लागू करने से पिछले साल मना करने वाली राज्य सरकार ने अब इसे ‘बाल भोजन’ के नाम से संचालित करने का इरादा जताया है। इस बारे में शासन स्तर पर सहमति बनने के बाद मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण ने प्रदेश में बाल भोजन कार्यक्रम संचालित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। तिथि भोजन के तहत गुजरात में बच्चे के जन्म, व्यक्ति विशेष के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, त्योहार या ऐसे ही किसी खास मौके पर समुदाय के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों के बच्चों को भोजन कराया जाता है या मध्याह्न् भोजन के अलावा नमकीन, मिठाई, फल, अंकुरित अनाज, सूखे, मेवे आदि खाने के लिए दिये जाते हैं। मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक बाल भोजन का मेन्यू प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के सदस्य तय करेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि बाल भोजन के तहत बच्चों को बाहर से पका-पकाया भोजन देना उचित नहीं होगा। पूड़ी, पराठा व पकौड़ी जैसे तले हुए भोज्य पदार्थ और मिठाई स्वीकार नहीं की जाएगी। पोषक तत्वों को शामिल करते हुए भोजन तैयार किया जाएगा। प्रचुर मात्र में ताजे और मौसमी फल बांटे जा सकते हैं। जंक या फास्ट फूड, बर्गर व बिस्कुट का वितरण नहीं किया जाएगा। दूध के बने पदार्थों की गुणवत्ता परखने के बाद ही उन्हें भोजन में शामिल किया जाएगा। बाल भोजन के तहत यदि फल या सूखे मेवे बांटे जाएंगे तो उस दिन मिड-डे मील जरूर बनेगा
मिडडे मील न बनने पर बच्चों को मिलेगा पैसा इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील नहीं बनने पर बच्चों के खातों में प्रतिदिन के हिसाब से पैसा (प्रतिपूर्ति) जमा करने की योजना बनाई जा रही है। शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून एक अप्रैल से लागू होने के बाद शुरू होगी। परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। यह व्यवस्था संचालित कराने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में परिवर्तन लागत दी जाती है। अभी तक किन्हीं कारणों से बजट नहीं आने पर प्रधानाध्यापक यह कह कर काम चला लिया करते थे कि शासन से परिवर्तन लागत नहीं आ रही है। कब तक वह अपनी जेब से मिड डे मील बनवाएं। अप्रैल माह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों को भोजन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जिसके तहत उन्हें मिड डे मील नहीं दिए जाने पर प्रतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्कूलों के प्रति बच्चे के लिए 3.86 और उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रति बच्चे को 5.78 रुपये परिवर्तन लागत दी जाती है। विभागीय अफसरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं शुरू थी UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय - हर फंड से एमडीएम को पैसा फतेहपुर, जागरण संवाददाता : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने मध्याह्न भोजन (एमडीएम) को निर्बाध रूप से क्रियान्वित करने के लिए राह आसान कर दी है। मंत्रलय ने जारी आदेश में प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकाओं को निर्देशित किया है कि स्कूल के जिस किसी खाते में धन हो उसका उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को भोजन परोसे जाने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। कन्वर्जन कास्ट आते ही खर्च की गई राशि को समायोजित कर लिया जाए। स्कूलों में बनने वाला एमडीएम अब कन्वर्जन कास्ट न होने के चलते बंद नहीं होगा। समय से कन्वर्जन कास्ट न दिए जाने से आए दिन गुरुजी एमडीएम बंद कर देते रहे हैं। रुपया खाते में होने की दुहाई देकर महीनों खाना बंद हो जाता रहा है जिससे बच्चे भूखे पेट लौटने को मजबूर होते रहे हैं। इन तमाम समस्याओं पर केंद्रीय मंत्रलय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मिशन की पटल ने नया आदेश जारी करके एमडीएम पकवाने की बाधाओं में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की पहल की है। केंद्र सरकार की ओर से जो गजट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कन्वर्जन कास्ट न आने पर किसी भी स्कूल की कोई भी निधि खर्च की जा सकती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका को इस बात का सशक्त अधिकार दिया गया है कि वह खाते में जमा धन का उपयोग कर लें। उपयोग की गई राशि के आते ही खर्च करने वाले खाते में तत्काल डाल दिया जाए। बीएसए विनय कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार का गजट आया है। उसका अक्षरश: पालन कराया जाएगा UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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स्कूलों में मिड-डे-मील पकाने के लिए कन्वजर्न कास्ट ढाई प्रतिशत बढ़ा दी गई है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दूसरी बार वृद्धि की गई है। इससे पहले पांच प्रतिशत कन्वजर्न कास्ट बढ़ी थी।मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की निदेशक श्रद्धा मिश्र ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वृद्धि संबंधी सूचना भेज दी है। एक जनवरी से संशोधित कन्वजर्न कॉस्ट मिलेगी। मंडल समन्वयक सुनीत पांडेय ने बताया कि कन्वजर्न कॉस्ट में वृद्धि संबंधी आदेश मिल चुका है। एक जनवरी से बढ़ी दरों पर भुगतान किया जाएगा। स्कूलों में एक दिन दूध बांटने की योजना ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी थी। सभी बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कम पैसे में नहीं हो पा रहा था। इससे निपटने के लिए हाल ही में मीनू में संशोधन करते हुए प्रतिदिन मीनू के अनुसार अलग-अलग लागत मूल्य निर्धारित की गई थी
मिड-डे मील के लिए बच्चों को मिलेगी थाली-गिलास लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील खाने के लिए अब घर से बर्तन नहीं लाना होगा। राज्य सरकार स्कूल में ही बर्तन की व्यवस्था कराएगी। इसमें थाली के साथ गिलास भी दिए जाएंगे। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना में बजट की व्यवस्था की जा रही है। शासन स्तर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है । परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील योजना में खाना देने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बच्चों को प्रत्येक बुधवार को दूध देने की शुरुआत की गई है। मिड-डे मील में खाना देने की तो व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर से बर्तन लाना पड़ता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी मिली थी। उन्होंने इसके बाद निर्देश दिया था कि बच्चों को मिड-डे मील के लिए बर्तन की व्यवस्था की जाए। इसके आधार पर ही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके मुताबिक बच्चों को थाली व गिलास देने के लिए तुरंत करीब 25 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। शासन में उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद स्कूलों में बच्चों को थाली व गिलास देने की शुरुआत कर दी जाएगी । कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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विसं,
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रत्येक बुधवार को प्राथमिक और उच्च
प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरित करने के मामले में संयुक्त
सचिव बेसिक शिक्षा के जवाबी हलफनामे को संतोषजनक नहीं मानते हुए कहा कि
इसके तथ्य भ्रामक है। कोर्ट ने भ्रामक हलफनामे के स्पष्टीकरण के साथ
संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा को 22 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कानपुर के डीएम को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख तक बताएं कि
मिड डे मील के साथ बच्चों को दूध देने की सरकारी नीति का क्रियान्वयन कैसे
किया जा रहा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ तथा
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कानपुर के विनय कुमार ओझा की जनहित
याचिका पर दिया है। संयुक्त सचिव ने हलफनामा दायर कर कहा है कि एक जुलाई से
बच्चों को बुधवार को उबला दूध देने की नीति में 3.76 रुपये प्रति बच्चा
प्राइमरी स्कूल में तथा 5.64 रुपया प्रति बच्चा उच्च प्राथमिक स्कूल में
खर्च हो रहा है। कानपुर नगर में 1674 प्राइमरी और 822 उच्च प्राथमिक
विद्यालय सरकारी अनुदान पर हैं। इनमें स्कीम लागू है। कोर्ट ने कहा कि यह
हलफनामा इस नाते भ्रामक है क्योंकि दूध की व्यवस्था व वितरण कैसे व कहां
किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। यदि 32 रुपये प्रति लीटर दूध रेट माना जाए
तो 200 मिली लीटर का दाम आठ रुपये होता है तो सरकार अतिरिक्त खर्च कहां से
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जब
से मिड डे मील की व्यवस्था लागू हुई है, तब से आज तक यह योजना कभी भी सिरे
नहीं चढ़ पाई। सोचा तो यह गया था कि बच्चे खाना खाने के बहाने स्कूल
आएंगे, पढ़ेंगे और शिक्षित हो जाएंगे। अभिभावक बच्चों को घर के काम में
जुटाए रखने के बजाए स्कूल भेजेंगे, गरीब बच्चों को भरपूर और पोषणयुक्त भोजन
मिलेगा। मेन्यू भी बनाया गया। शुरू में तो सभी स्कूलों तक खाना नहीं
पहुंचा। तय यह भी नहीं हो पाया कि इस मील के लिए अनाज कहां से मिले। कहीं
राशन को लेकर परेशानी तो कहीं ईंधन की किल्लत। रसोइया की जाति पर टकराव,
मिड डे मील खाने की जिम्मेदारी कौन निभाए, मास्टरजी के नियंत्रण में रहेगा
या प्रधान जी के, इस पर तकरार। किसी एनजीओ को दें तो क्या पूरी ईमानदारी के
साथ यह कार्य हो पाएगा। कंवर्जन कॉस्ट को लेकर भी कई सरकारें सालों तक
जूझती रहीं। धीरे-धीरे मिड डे मील सर्वव्यापी हुआ। लेकिन शिकायतें आने लगीं
कि बच्चे कम आते हैं और रजिस्टर में ज्यादा बच्चे दिखाए जाते हैं। स्कूल
में नाम जरूर लिखा गया मगर ड्रापआउट खत्म नहीं हुआ। एक टीचर तो इसके इंतजाम
में ही पूरा दिन लगा देता, बाद में याद आया कि शिक्षक को पढ़ाना चाहिए,
बाकी कार्यों से उसे मुक्त रखना चाहिए।
बच्चे छोटे होते हैं, उनका
पोषण किया जाना जरूरी है, मामला अत्यंत संवेदनशील है, उन्हें स्वाद चाहिए
तो साफ-सफाई भी। थोड़ी सी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाती है।
लेकिन सरकारी महकमा इसे समझ नहीं सका है या यूं कहा जाए कि समझने के लिए
कभी कोशिश ही नहीं की गई। पूरे प्रदेश में मिड मील खाने से बच्चों के बीमार
होने की घटनाएं आम हो चली हैं। हाल में राजधानी और आसपास के ही क्षेत्र
में तीन घटनाएं हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक
मौके दौड़ते हैं, बच्चों के अभिभावकों और स्वास्थ्य विभाग की फजीहत होती है
सो अलग। अब काम सिक्स सिग्मा के स्टैंडर्ड के तहत निभाने का वक्त आ गया
है। मुंबई के डिब्बा वालों से ही सीख लें, कहीं कोई गलती नहीं होती। सरकार
को अपने मॉनीटरिंग तंत्र को दुरुस्त करना चाहिए। पूरी योजना के लिए भरपूर
बजट दिया जा रहा है, जरूरी मानव संसाधन भी तैनात हैं। फिर भी गड़बड़ी का
मतलब है कहीं तो कर्तव्य निभाने में कोताही बरती जा रही है, इसे रोका जाना
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लखनऊ
: परिषदीय स्कूलों के नौनिहालों को अब घर से बर्तन लेकर स्कूल जाने की
जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। मिड-डे मील खाने के लिए उन्हें स्कूल की ओर से ही
बर्तन दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से यह इच्छा जताने पर मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण ने शासन को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है।
प्रस्ताव में हर बच्चे को भोजन परोसने के लिए स्टील की एक गोल थाली, गिलास
और चम्मच की व्यवस्था करने की मंशा जतायी गई है। मध्याह्न् भोजन योजना के
तहत राजकीय, परिषदीय और सहायताप्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं तक
के बच्चों को स्कूल में दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जाता है। योजना के
तहत चूल्हा, गैस सिलिंडर और खाना पकाने के बर्तन खरीदने के लिए प्रत्येक
स्कूल को एकमुश्त 5000 रुपये दिये जाते हैं। बच्चों को खाना खिलाने वाले
बर्तनों की स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए केंद्र सरकार
कोई धनराशि नहीं देती है।
लिहाजा दोपहर का खाना खाने के लिए बच्चे
घर से बर्तन लेकर स्कूल जाते हैं। किताब-कॉपियों से भरे बस्ते के साथ बर्तन
ढोकर स्कूल ले जाना दिक्कत तलब होता है, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए।
इधर राज्य सरकार के निर्देश पर 15 जुलाई से प्रत्येक बुधवार को स्कूली
बच्चों को मिड-डे मील के साथ 200 मिलीलीटर दूध मुहैया कराने की व्यवस्था भी
लागू की गई है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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