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Thursday, May 31, 2012

PIL in Supreme Court

PIL in Supreme Court
पी आई एल (जन हित याचिका ) और सुप्रीम कोर्ट 


आज ये देखते हुए बड़ा दुःख होता है कि बहुत से अभ्यर्थी मानसिक तनाव / परेशानीयों से गुजर रहे हैं |
जब कोई समस्या बहुत बड़े समूह / जनता से जुडी होती है तो ऐसे मामले में आप सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी / पोस्ट कार्ड  के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं 

और सुप्रीम कोर्ट स्थिती की गंभीरता को देखते हुए कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है या मामले को पी आई एल में परिवर्तित कर सुनवाई कर सकता है 



या सुप्रीम कोर्ट की वेब साईट देखें / कोंटेक्ट करें 
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Sunday, April 29, 2012

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकारा , इलाहाबाद आैर लखनऊ बेंच को न्‍यायिक अनुशासन बरतने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकारा , इलाहाबाद आैर लखनऊ बेंच को न्‍यायिक अनुशासन बरतने की सलाह



•अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच को एक ही मसले पर समानांतर सुनवाई करने पर कड़ी फटकार लगाई है। शीर्षस्थ अदालत ने हिदायत देते हुए कहा है कि न्याय देने के जोश में उस गंभीर जिम्मेदारी को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए जिसकी जजों से उम्मीद की जाती है।
जस्टिस दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने लखनऊ डबल बेंच द्वारा इलाहाबाद की डबल बेंच के फैसले को नजरअंदाज किए जाने को अनुचित करार देते हुए कहा कि इस मामले में दोनों बेंचों का विरोधाभासी फैसला न्यायिक नियमों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर यही था कि मामले को बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया जाता। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक न्यायिक अनुशासनहीनता की स्थिति को काबू करने या समान बेंच के विचार न मिलने की स्थिति में मसले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजा जाना ही उचित होता है
पीठ ने कहा कि लखनऊ डबल बेंच को खुद इस मामले पर निर्णय देने का भार नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि पहले ही उसी हाईकोर्ट की दूसरी डबल बेंच उसी मामले पर फैसला दे चुकी थी। शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि हमारी राय में दोनों ही बेंच को न्यायिक अनुशासन व शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि न्याय देने के जोश में उस गंभीर जिम्मेदारी को नहीं भूला जाना चाहिए जिसकी उम्मीद जजों से की जाती है।

पीठ ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मियों की ओर से दायर उस अपील पर की जिसमें प्रमोशन व वरिष्ठता में आरक्षण देने के राज्य सरकार के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने पहले फैसला दिया था


इसके बाद सरकारी कर्मचारी शीर्षस्थ अदालत पहुंचे थे। बाद में लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद बेंच के फैसले को नजरअंदाज कर आदेश जारी कर राज्य सरकार के नियमों को गैरकानूनी करार दिया। इसके खिलाफ राज्य सरकार व उसके कई निगमों ने शीर्षस्थ अदालत का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि एक ही मामला दो अलग पीठों के समक्ष चल रहा है और दोनों के फैसले अलग होने की स्थिति में न्यायिक अनुशासनहीनता होगी।

News : Amar Ujala (29.4.12)
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One More News -

अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। न्यायपालिका के समक्ष त्वरित न्याय प्रदान करने की चुनौती अभी बनी हुई है। खासकर अधीनस्थ न्यायालयों में यह समस्या अधिक है। इससे वादियों में निराशा पैदा होती है। मनुष्य की उम्मीदों की सीमा होती है और मौजूदा जीवन शैली में अंतहीन इंतजार किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह विचार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएस आनंद ने व्यक्त किए। वे शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित प्रो. वीएन शुक्ला स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे।
भारतीय न्यायपालिका के 60 वर्षों की यात्रा पर चर्चा करते हुए जस्टिस आनंद ने कहा कि भारतीय संविधान को जनता के लिए प्रगतिशील रूप से व्यवस्थित करना आरंभ से ही न्यायपालिका का प्रयास रहा और आज भी यह काम जारी है। भूमि सुधार कानून के संदर्भ में न्यायपालिका एवं जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की चर्चा करते हुए उन्होंने समाजवादी सिद्धांतों एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव पर हुए विवाद एवं न्यायिक निर्णयों का संदर्भ भी रखा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दलों ने बहुत बार अनेक न्यायिक निर्णयों एवं सुधारों को प्रभावित किया है। न्यायपालिका ने विधि के शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार, पंथनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस दौरान कुलपति प्रो. मनोज मिश्र सहित लविवि शिक्षक एवं विधि तथा न्याय क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।


News : Amar Ujala (29.4.12)

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Thursday, April 12, 2012

Mr. Sudhir Tiwari (Blog Visitor ) drafted content related to UPTET for PIL information to Supreme Court

Mr. Sudhir Tiwari (Blog Visitor ) drafted content related to UPTET for PIL  information to Supreme Court

Dear Friends,

A draft was send to Blog Editor in respect of PIL(Public Interest Litigation) to be send to Supreme Court. Contents are as pasted below:

Honourable CJI,
Supreme Court of India, New delhi

Sub: PIL in respect of delay in recruitment of teaching staff in BASIC EDUCATION DEPARTMENT, Uttar Pradesh

References:

1. RTE (Right to Education) has been implemented in our Country and States/UTs have been instructed to follow the guidelines issued by NCTE (National Counsil for Teacher Eduaction) and Human Resource Department to ensure compulsory and free education to children age between 6-14 years.

2. To ensure quality of teaching staff, TET (Teacher eligibility test) has to be conducted by State Govt. and any person scoring at least 60% of the total marks are considered to be eligible to become a teacher. States/ UTs were authorized to provide reservation based of their policies.

Sir,

1. Based on above references it is brought to your kind information that Teacher Eligibility Test(UPTET-2011) was conducted by U P Govt. on 13 Nov 2011 and result was declared on 25 Nov 2011. Result was updated by Department several times on instruction of High Court, Allahabad as answer of some question were found wrong/ ambiguous. Aprox 11,50,000 candidates appeared in the test and 2,50,000 were declared successful in primary level.

2. Advertisement for filling 72,825 teaching staff in Primary Level was also published in various News papers during the month of Nov-2011 and application were invited for filling of these teaching posts.

3. Recruitment of teaching could not be taken place due to election in Uttar Pradesh and electoral code of conduct was implemented in state.

A writ was also submitted in High Court, Allahabad on 21/12/2011 by YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR questioning about validity of Advertisement to create obstacle in recruitment process. Writ is still pending in High Court, Allahabad.

Now, election is over, code of conduct is also over but recruitment process could not be started.

4. Each Candidate has spend Approx Rs. 10,000-12,000 in submission of Application including Demand Draft, photocopying of documents, Speed-post expenses etc and still they are facing the state of dilemma about their recruitment. They are facing extremely sorrowfulness since long and waiting for the recruitment process to be started.

5. Other than 2,50,000 candidates which are waiting for recruitment, the delay in recruitment will also affect Primary Education is the state. The future of approx 72,825X30 = 21,84,750 students ( 30 students is a class) is also on the stake.

6. There are approx 25,000 candidates which are on the edge of the competitive age i.e. 35 years.

Day by day news is coming - TET is going to cancel, Rules are going to change etc.,
We did each and every thing as per NCTE guideline and Government order, But now we are mentally depressed and facing problems.

7. Leaving children in hand of untrained teachers/ Shiksha Mitras will be not a wise idea when approx 2,50,000 trained, TET (Teacher Eligibility Test) qualified candidates waiting for their recruitment. 

8. Considering the bread and butter of 72,825 X 5 = 3,64,125( 5 members in a family approx) and future of approx 21,84,750 students age between 6-14 years, you are requested instruct High Court, Allahabad to clear the obstacles in recruitment process without further delay based on the original advertisement(without change) considering matter of mass interest.

Lets have a group efforts to correct/edit the draft. All willingly 


blog visitors are requested to put their view in respect of 


above draft. 





I have decided to post this PIL after hearing of court dated 16.4.2012. please comment.
By - Mr. Sudhir Tiwari

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Saturday, April 7, 2012

JUDICIAL ACTIVISM UNDER THE INDIAN CONSTITUTION’ / PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL)

JUDICIAL ACTIVISM UNDER THE INDIAN CONSTITUTION’  / PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL)


Source : http://www.supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2009/judicial_activism_tcd_dublin_14-10-09.pdf

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‘JUDICIAL ACTIVISM UNDER THE INDIAN CONSTITUTION’
Address by Hon’ble Mr. K.G. Balakrishnan, Chief Justice of India                (Trinity College Dublin, Ireland – October 14, 2009)
Ladies and Gentlemen:
I am indeed very grateful for the opportunity to speak about the evolution of judicial activism in the Indian legal system. Before I touch on the subject, I must of course emphasise the fact that during the framing of
the Indian Constitution in the 1940’s, the engrafting of Directive Principles of State Policy was inspired from the Irish example. The common experience of colonial rule in both countries also makes it viable for us to
draw comparative insights in the matter of analysing legislations, the judicial process and of course precedents themselves.
The phrase ‘judicial activism’ carries more than one connotation. The common law tradition conceives of courtroom litigation as an adversarial process where the onus is on the pleaders to shape the overall course of the proceedings through their submissions. In this conception, the role of the judge is cast in a passive mould and the objective is to dispassionately evaluate the arguments made by both sides. However the actual experience of a courtroom clearly bears witness to the tendency on part of some judges to pose incisive questions before  the practitioners. This may have the consequence of proceedings being judicially-directed to  a certain degree.

While this literal understanding of activism from the bench may have its supporters as well as detractors, the  focus of my talk will be on another understanding of ‘judicial activism’. In the Indian context, there has  2
been a raging debate on the proper scope  and limits of the judicial role – especially of that played by the higher judiciary which consists of the Supreme Court of India at the Centre and the High Courts in the various
States that form the Union of India.  The terms of that debate have been broadly framed with respect to the considerations of ensuring an effective ‘separation of powers’ between the executive, legislature and the judiciary as well as concerns about the efficacy and legitimacy of judicial interventions in the long-run. In the course of this talk, I will attempt to present some background information as well as the main themes of these debates.  

The place of ‘judicial review’  In post-independence India, the inclusion of explicit provisions for ‘judicial review’ were necessary in order to give effect to the individual and group rights guaranteed in the text of the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar, who chaired the drafting committee  of our Constituent Assembly, had
described the provision related to the same as the ‘heart of the Constitution’.
Article 13(2) of the Constitution of India prescribes that the Union or the States shall not make any law that  takes away or abridges any of the fundamental rights, and any law  made in contravention of the aforementioned mandate shall, to the extent of the contravention, be void.

While judicial review over administrative action has evolved on the lines of common law doctrines such as ‘proportionality’, ‘legitimate expectation’, ‘reasonableness’ and principles of natural justice, the Supreme Court of India and the various High Courts were given the power to rule on the constitutionality of legislative as well as administrative actions. In most cases, the power of judicial review is exercised to protect and enforce the 3 fundamental rights guaranteed in Part III of the Constitution. The higher courts are also approached to rule  on questions of legislative competence, mostly in the context of Centre-State relations since Article 246 of the Constitution read with the 7th  schedule, contemplates a clear demarcation as
well as a zone of intersection between the law-making powers of the Union Parliament and the various State Legislatures.

Hence the scope of judicial review before Indian courts has evolved in  three dimensions – firstly, to ensure fairness in administrative action, secondly to protect the constitutionally guaranteed fundamental rights of
citizens and thirdly to rule on questions of legislative competence between the centre and the states. The power  of the Supreme Court of India to enforce these fundamental rights is derived from Article 32 of the Constitution. It gives citizens the right to directly approach the Supreme Court for seeking remedies against the violation of these fundamental rights. 

This entitlement to constitutional remedies is itself a fundamental right and can be enforced in the form of  writs evolved in common law – such as habeas corpus (to direct the release of a person detained unlawfully),
mandamus (to direct a public authority to do its duty),  quo warranto (to direct a person to vacate an office assumed wrongfully),  prohibition (to prohibit a lower court from proceeding on a case) and certiorari (power of the higher court to remove a proceeding from a lower court and bring it before itself). Besides the Supreme Court, the High Courts located in the various States are also designated  as constitutional courts and Article 226 permits citizens to file similar writs before the High Courts.

With the advent of Public Interest Litigation (PIL) in recent decades, 4 Article 32 has been creatively interpreted to shape innovative remedies such as a ‘continuing mandamus’ for ensuring that executive  agencies comply with judicial directions. In this category of litigation, judges have also imported private law remedies such as ‘injunctions’ and ‘stay orders’ into what are essentially public law-related matters.
1  Successful challenges against statutory provisions result in reliefs such as the striking down of
statutes or even reading down of statutes, the latter implying that courts reject a particular approach to the  interpretation of a statutory provision rather than rejecting the provision in its entirety.

2 Beginning with the first few instances in the late-1970’s, the category of Public Interest Litigation (PIL) has  come to be associated with its own ‘people-friendly’ procedures. The foremost change came in the form of the dilution of the requirement of ‘locus standi’ for initiating proceedings. Since the intent was to improve access to justice for those who were otherwise too poor to move the courts  or were unaware of their legal entitlements, the Court allowed actions to be brought on their behalf by social activists and lawyers.

3  In numerous instances, the Court took  suo moto cognizance of matters involving the abuse of prisoners, bonded labourers and inmates of mental institutions, through letters addressed to sitting judges.

This practice of initiating proceedings on the basis of letters has now been streamlined and has come to be described as ‘epistolary jurisdiction’. 
In Public Interest Litigation (PIL), the nature of proceedings itself does not exactly fit into the accepted common-law framework of adversarial litigation. The courtroom dynamics are substantially different from ordinary civil or criminal appeals. While an adversarial environment may prevail in cases where actions are brought to highlight administrative apathy or the government’s condonation of abusive practices, in most public interestrelated litigation, the judges take on a far more active role in the literal sense as well by posing questions to the parties as well as exploring solutions.

Especially in actions seeking directions for ensuring governmental accountability or environmental protection, the orientation of the proceedings is usually more akin to  collective problem-solving rather than an acrimonious contest between the counsels. Since these matters are filed straightaway at the level of the Supreme Court or the High Court, the parties do not have a meaningful opportunity to present evidence on record before the start of the court proceeding. To overcome this problem, our Courts have developed the practice of appointing ‘fact-finding commissions’ on a caseby-case basis which are deputed to inquire into the subject-matter of the case and report back to the Court. These commissions usually consist of experts
in the concerned fields or practicing lawyers. In matters involving complex legal considerations, the Courts also seek the services of senior counsels by appointing them as amicus curiae on a case-by-case basis.
6
Considering the objections to the doctrine of ‘judicial review’ However, in many jurisdictions - questions have been asked about the proper understanding of ‘judicial review’ as well as its expansion. There are
two principled objections offered against the very idea of ‘judicial review’ in a democratic order.
The first idea is that the judiciary being an unelected body is not accountable to the people through any  institutional mechanism. In most countries judges are appointed through methods involving selection or
nomination, in which ordinary citizens do not have a say. It is argued that allowing the judiciary to rule on the validity of the enactments passed by a popularly elected legislature amounts to a violation of the idea of ‘separation of powers’. Skepticism is also voiced  against judges using their personal discretion to grant remedies in areas in which they have no expertise. This critique locates the role of the judiciary as purely one of resolving disputes between parties and deferring to the prescriptions of the elected legislature
while doing so. In the Common Law realm, this critique is based on the ageold notion of ‘parliamentary sovereignty’. With respect to the inherent value of a written constitution that also incorporates ‘judicial review’, it would be appropriate to refer to an observation made by Justice Aharon Barak:
“To maintain real democracy and to ensure a delicate balance between its elements -a formal constitution is  preferable. To operate effectively, a constitution should enjoy normative supremacy, should not be as easily
amendable as a normal statute, and should give judges the power to review the constitutionality of legislation. Without a formal constitution, there is no legal limitation on legislative supremacy, and the supremacy of human rights can exist only by the grace of the majority’s self-restraint. A constitution, however, imposes legal  limitations on the legislature and guarantees that human rights are protected not only by the self-restraint of
the majority, but also by constitutional control over the majority. Hence, the need for a formal constitution.”

However, we must also consider another nuanced objection to the doctrine of ‘judicial review’. It is reasoned that the substantive contents of a constitution adopted by a country at a particular point of time reflect the will
of its framers. However, it is not necessary that the intent of the framers corresponds to the will of the majority of the population at any given time.

In the Indian setting, it is often argued that the members of the Constituent Assembly were overwhelmingly drawn from elite backgrounds and hence did not represent popular opinions on several vital issues. Furthermore, the adoption of a constitution entails a country’s precommitment to its contents
and the same become binding on future generations.

Clearly the understanding and application of constitutional principles cannot remain static and hence a constitutional text  also lays down a procedure for its amendment.

This power of amendment by the legislature is not unlimited and the idea of ‘judicial review’ designates the higher judiciary as the protector of the constitution. This scheme works smoothly as long as the demands and
aspirations of the majority of the population correspond with the constitutional prescriptions. However, scope for dissonance arises when majoritarian policy-choices embodied in legislative or executive acts come
into conflict with constitutional provisions. The higher judiciary is then required to scrutinize the actions of  its co-equal branches of government.

Some scholars have argued that fact-situations of this type involve tensions between the understanding of the words ‘constitutionalism’ and ‘democracy’ respectively. Hence, it is postulated that the provision for ‘judicial review’ gives a self-contradictory twist  to the expression ‘constitutional democracy’.

In this regard the role of the judiciary can be described as one of protecting the countermajoritarian safeguards enumerated in the Constitution. It is apt to refer to an opinion given by Justice Robert Jackson
where it was held that citizens could  not be compelled to salute the U.S. national flag if the same offended their religious beliefs.

He observed as follows:
‘The very purpose of the bill of rights was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the reach of majorities and officials and to establish them as legal principles to be applied by the Courts. One’s right to life, liberty, and property, to free speech, a free press, freedom of worship and assembly, and other fundamental rights may not be submitted to vote: they depend on the outcome of no elections.’
For example, in India there is considerable disenchantment with the constitutional provision which places the personal laws of religious groups beyond the scope of constitutional scrutiny. The framers preferred this
position in order to protect the usages and customs of religious minorities with regard to the guarantee of ‘freedom of religion’. However, there have been persistent majoritarian demands for a constitutional amendment of this position in order to enact a ‘Uniform Civil Code’ for regulating the private relations of citizens belonging to all religions. Even though there may be a good case for some specific changes to personal laws with the objective of ensuring gender-justice, the demands  for the whole-scale rejection of
personal laws threaten a majoritarian imposition. Noted scholar Samuel Isacharoff has argued that in fractured or pluralist societies it is beneficial to implement a constitutional scheme in order to restrain destructive
majoritarian tendencies.

   
How have Indian courts expanded the meaning of rights?
It can be stated with some certainty that the doctrine of ‘judicial review’ helps in binding a polity to its core constitutional principles. In the post World War II era, the memory of devastating conflicts and oppressive
colonialism ensured that these principles were initially centered on the protection of basic civil-political  rights such as free speech, assembly, association and movement as well as guarantees against abusive practices by
state agencies such as arbitrary arrest, detention, torture and extra-judicial killings. The growth of Constitutionalism has also been synonymous with that of liberal values which seek to safeguard an individual’s dignity as well  as collective welfare at the same time. In highly disparate and iniquitous societies, such a commitment also requires some countermajoritarian safeguards. Depending on the social profile of a country’s population, these safeguards may be in the nature of exceptional treatment for ethnic, religious and cultural minorities as well as proactive measures designed for the advancement of historically disadvantaged communities and poorer sections of society. Such safeguards which are  meant to tackle social differences
based on factors such as religion,  caste, gender, class and region among others, also have clear socio-economic  dimensions. Hence, the role of the Courts in protecting constitutional values goes beyond the enforcement of clearly defined civil-political rights that can be litigated by individual citizens and incorporates a continuously evolving understanding of ‘group rights’ which necessarily have socio-economic dimensions as well.

To appreciate the transformation in the substantive nature of justiciable rights, it is necessary to reiterate the theoretical distinction between their ‘negative’ and ‘positive’ dimensions.

The classification of enumerated rights can be based on who they are  directed against and whether they
involve a ‘duty of restraint’ or a  ‘duty to facilitate entitlements’. The language of a substantive right usually indicates whether it is directed against state agencies, private actors  or both. For instance in the Indian
Constitution, civil-political rights such as ‘freedom of speech, assembly and association’ are directed against the State, since the text expressly refers to the State’s power to impose reasonable  restrictions on the exercise of the same. This implies that under ordinary conditions the State has an obligation not to infringe on these liberties. This ‘duty of restraint’ forms the basis of rights with a ‘negative’ dimension. Hence in the early years of the Indian constitutional experience, civil liberties and the protection against deprivation of life and liberty were understood mainly as imposing duties of restraint on governmental agencies as well as private citizens. However, in contrast to these justiciable ‘negative’ rights the directive principles of state policy allude to several socio-economic objectives which had a ‘positive’ dimension. Even though the directive principles are non-justiciable, there language is couched in  the terms of positive obligations on governmental
agencies to enable their fulfillment.

The Indian Courts have responded to this hierarchy between ‘negative’ and ‘positive’ rights by trying to collapse the distinction between the same. While the fundamental rights of citizens enumerated in Part III of the Constitution are justiciable before the higher judiciary, Part IV deals with the ‘Directive Principles of State Policy’ that largely enumerate objectives pertaining to socio-economic entitlements.

The Directive Principles aim at creating an egalitarian society whose citizens are free from the abject
physical conditions that had hitherto  prevented them from fulfilling their best selves. They are the creative part of the Constitution, and fundamental to the governance of the  country. However, the key feature is that the
Directive Principles are ‘non-justiciable’ but are yet supposed to be the basis of executive and legislative actions. It is interesting to note that at the time of  drafting of the Constitution, some of the provisions which are presently part of the Directive Principles were part of the declaration of fundamental rights
adopted by the Congress party. K.M. Munshi (a noted lawyer and a member of the Constituent Assembly) had even included in his draft list of rights, the ‘rights of workers’ and ‘social rights’, which included provisions protecting women and children and guaranteeing the right to work, a decent wage, and
a decent standard of living.

 Subsequently, the objective of ensuring these entitlements was included in the Directive Principles.
The primordial importance of these principles can be understood by the following words of Dr. B.R Ambedkar, when he insisted on the use of the word ‘strive’ in the language of Article 38 which mentions the governmental objective of an equitable distribution of material resources:
“We have used it because it is our intention that even when there are circumstances which prevent the Government, or which stand in the way of the Government giving effect to these  directive principles, they shall, even under hard and unpropitious circumstances, always strive in the fulfillment of these directives. … Otherwise it would be open for any Government to say that the circumstances are so bad, that the finances are so inadequate that we cannot even make an effort in the direction in which the Constitution asks
us to go.” [Constituent Assembly Debates, 19-11-1948]

Thus, the enforceability of measures relating to social equality though incorporated in aspirational terms was never envisaged as being dependent only on the availability of state resources. In some instances, the Courts have  privileged fundamental rights over directive principles while in others they have creatively drawn a harmonious  relationship between the two. An example of this is the expansion of the conception of ‘personal liberty’ under Article 21 of the Constitution which was traditionally invoked in the civilpolitical context to check governmental abuses. The judicially expanded understanding of the same now  includes several socio-economic entitlements for citizens which place positive obligations on the state. What is interesting is that the reading in of these socio-economic entitlements by judges has often directly referred to the language of provisions contained in the part dealing with directive principles. In this sense, judicial creativity has
transformed the substantive character of the protection of life and liberty.    

Article 21 of the Constitution of India reads as follows: “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” The interpretation of this article in the early years of the Supreme Court was that ‘personal liberty’ could be curtailed as long as there was a legal prescription for the same. In A.K. Gopalan’s case, the Supreme Court had ruled that ‘preventive detention’ by state agencies was permissible as long as it was provided for under a governmental measure (e.g. legislation
or an ordinance) and the Court could not inquire into the fairness of such a measure. It was held that the words ‘procedure established by law’ were different from the ‘substantive due  process’ guarantee provided under the 14th amendment to the US Constitution. It was also reasoned that the framers of the Indian Constitution consciously preferred the former expression over the latter. This narrow construction of Article 21 prevailed for several years  until it was changed in Maneka Gandhi’s case.

 In that decision, it was held that governmental restraints on ‘personal liberty’ should be collectively
tested against the guarantees of fairness, non-arbitrariness and reasonableness that were prescribed under Articles 14, 19 and 21 of the Constitution. The Court developed a theory of ‘inter-relationship of rights’
to hold that governmental action which curtailed either of these rights should meet the designated threshold for restraints on all of them. In this manner, the Courts incorporated the guarantee of ‘substantive due process’ into the language of Article 21.

 This was followed by a series of decisions, where the conceptions of ‘life’ and ‘personal liberty’ were interpreted liberally to include rights which had not been expressly enumerated in Part III. In the
words of Justice Bhagwati:
“we think that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with  it, namely the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing and shelter over the head and facilities
for reading, writing and expressing oneself in diverse forms.”

Notably, over the decades, the Supreme Court has affirmed that both the Fundamental Rights and Directive  Principles must be interpreted harmoniously. It was observed in the Kesavananda Bharati case, that the
directive principles and the fundamental rights supplement each other and aim at the same goal of bringing  about a social revolution and the establishment of a welfare State, the objectives which are also enumerated in

, Justice Jeevan Reddy declared:
“The provisions of Parts III and IV are supplementary and complementary to each other and not  exclusionary of each other and that the fundamental rights are but a means to achieve the goal indicated in Part
IV”.
This approach of harmonizing the fundamental rights and directive principles has been successful to a considerable extent. As indicated earlier, the Supreme Court has interpreted the ‘protection of life and personal liberty’ as one which contemplates socio-economic entitlements.  For instance, in  Olga Tellis v.  Bombay Municipal Corporation,  a journalist had filed a petition on behalf of hundreds of pavement-dwellers who were being displaced due to construction activity by the respondent corporation.

The Court recognised the ‘right to livelihood and housing’ of the pavementdwellers and issued an injunction to halt their eviction.  In Parmanand Katara v. Union of India, the Court held that no medical authority could refuse to provide immediate medical attention to a patient in need in an emergency case; The public interest litigation had arisen because many hospitals were refusing to admit patients in medico-legal cases. Hence, the Supreme Court ruled that access to healthcare, is a justiciable right.  In another prominent Public Interest Litigation, the Supreme Court ordered the relocation of hazardous industries located near residential areas in New Delhi. In the process, it spelt out the citizens’ ‘right to clean environment’                                              

The court has also recognized access to free education as a justiciable right.
 This decision prompted a Constitutional amendment which inserted Article 21-A into the Constitutional text, thereby guaranteeing the right to elementary education for children aged between 6-14 years. The Courts have also pointed to Directive principles in interpreting the  prohibitions against forced labour and child labour. The enforcement of these rights leaves a lot to be desired, but the symbolic value of their constitutional status should not be underestimated.

Milestones of Public Interest Litigation in India 
One of the earliest cases of public interest litigation was reported as Hussainara Khatoon (I) v. State of Bihar.



This case was concerned with a series of articles published in a prominent newspaper - the Indian Express
which exposed the plight of undertrial prisoners in the state of Bihar. A writ petition was filed by an advocate drawing the Court’s attention to the deplorable plight of these prisoners.  Many of them had been in jail for
longer periods than the maximum permissible sentences for the offences they had been charged with. The Supreme Court accepted the locus standi of the advocate to maintain the writ petition. Thereafter, a series of cases followed in which the Court gave directions through which the ‘right to speedy trial’ was deemed to be an integral and an essential part of the protection of life and personal liberty.
Soon thereafter, two noted professors of law filed writ petitions in the Supreme Court highlighting various abuses of the law, which, they asserted, were a violation of Article 21 of the Constitution.

These included inhuman conditions prevailing in protective homes, long pendency of trials in court,
trafficking of women, importation of children for homosexual purposes, and the non-payment of wages to bonded labourers among others. The Supreme Court accepted their  locus standi to represent the suffering masses and passed guidelines and orders that greatly ameliorated the conditions of these people.
In another matter, a journalist, Ms. Sheela Barse, took up the plight of women prisoners who were confined in the police jails in the city of Bombay. She asserted that they were victims of custodial violence. The
Court took cognizance of the matter and directions were issued to the Director of College of Social Work, Bombay. He was ordered to visit the Bombay Central Jail and conduct interviews of various women prisoners in order to ascertain whether they had been subjected to torture or ill-treatment.

He was asked to submit a report to the Court in this regard. Based on his findings, the Court issued directions  such as the detention of female prisoners only in designated female lock-ups guarded by female constables
and that accused females could be interrogated only in the presence of a female police official.

It was initiated by a letter that was written by a prisoner lodged in jail to a Judge of the Supreme Court. The prisoner complained of a brutal assault committed by a Head Warder on another prisoner. The Court treated that letter as a writ petition, and, while issuing various directions, opined that: 


“…technicalities and legal niceties  are no impediment to the court entertaining even an informal communication as a proceeding for habeas corpus if the basic facts are found”.

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Friday, April 6, 2012

PUBLIC INTEREST LITIGATION - PIL in SUPREME COURT

इंसाफ का हथियार जन हित याचिका
(PUBLIC INTEREST LITIGATION - PIL in SUPREME COURT )

पहले केवल पीड़ित पक्ष ही अर्जी दाखिल कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि अगर मामला आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ हो तो कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर भी समस्या के बारे में सूचित करता है तो कोर्ट उस पत्र को जनहित याचिका के रुप में स्वीकार करेगी। 
भारत की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 80 के दशक की शुरुआत को माना जाता है, जब जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। इसके पीछे जजों का आशय यह था कि जो भी गरीब कोर्ट में नहीं जा सकते या अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने इस बात की अनुमति दी कि कोई भी व्यक्ति भले ही वह उस मामले से सीधे सीधे जुड़ा हुआ न भी हो, याचिका दायर कर सकता है बशर्ते वह लोकहित में हो। ऐसे बहुत से मामले हैं  जिसमें कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों, कैदियों और समाज के विभिन्न शोषित वर्गों के लोगों की जनहित याचिकाएं स्वीकार की जो कि केवल पत्र के रूप में कोर्ट में भेजी गई थीं और जजों ने संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन- पीआईएल) माना और निर्णय दिया।  अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो वह सीधे तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन अगर लोगों के हितों से जुड़ी कोई बात हो तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जनहित याचिका या पीआईएल दायर कर सकता है। आज जनहित याचिकाओं की लोकप्रियता अपने चरम पर है।

कोई भी दायर कर सकता है पीआईएल
1981 से पहले जनहित याचिका दायर करने का चलन नहीं था। 1981 में ‘अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा था कि कोई गैर-रजिस्टर्ड एसोसिएशन ही संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत रिट् दायर कर सकती है। साथ ही, यह भी कहा कि ऐसा संस्थान जनहित याचिका भी दायर कर सकता है, लेकिन इसके बाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पी एन भगवती की अगुवाई में सात जजों की बेंच ने बहुचर्चित जज ट्रांसफर केस में ऐतिहासिक फैसला दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम लोगों के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। ‘ऑस्ट्रेलियन लॉ कमिशन’ की एक सिफारिश का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कोई भी शख्स जनहित याचिका दायर कर सकता है।
इससे पहले केवल पीड़ित पक्ष ही अर्जी दाखिल कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कहा गया कि अगर मामला आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ हो तो कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर भी समस्या के बारे में सूचित करता है तो कोर्ट उस पत्र को जनहित याचिका के रुप में स्वीकार करेंगी। 
दरअसल यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा होता है, लेकिन वे इस स्थिति में नहीं होते कि कोर्ट में याचिका दायर कर अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। बंधुआ मजदूर या जेल में बंद कैदी भी इन लोगों में शुमार हैं। इन लोगों के लिए एनजीओ आदि ने समय-समय पर जनहित याचिकाएं दायर की और इन्हें कोर्ट से इंसाफ दिलाया है। 

दो तरह की होती हैं पीआईएल :

वैसे, याचिकाएं दो तरह की होती हैं - एक ‘प्राइवेट इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ और दूसरा ‘पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन’। प्राइवेट इंट्रेस्ट लिटिगेशन में पीड़ित खुद याचिका दायर करता है। इसके लिए उसे संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद-226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता को कोर्ट को बताना होता है कि उसके मूल अधिकार का कैसे उल्लंघन हो रहा है। वहीं जनहित याचिका (पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन) दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि कैसे आम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है? अपने स्वयं के हित के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोर्ट को पत्र लिखकर भी आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए गुहार लगाई जा सकती है। अगर कोर्ट चाहे तो उस पत्र को जनहित याचिका में बदल सकती है। पिछले दिनों जेल में बंद कुछ कैदियों ने ‘स्पीडी ट्रायल’ के लिए हाई कोर्ट को पत्र लिखा था। उस पत्र को कोर्ट ने जनहित याचिका के रुप में स्वीकार कर लिया। मीडिया में छपी किसी खबर के आधार पर हाई कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकती है और ऐसे मामले को स्वयं ही जनहित याचिका या  पीआईएल में बदल सकती है। 

मूल अधिकारों के लिए सरकार उत्तरदायी
कानूनविदों की कहना है कि कई बार पीआईएल का गलत इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन समय-समय पर कोर्ट ने ऐसे याचिकाकर्ताओं पर भारी हर्जाना लगाया है।  जनहित याचिका हाई कोर्ट में अनुच्छेद-226 और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 के तहत दायर की जाती है। संविधान में प्राप्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जाने वाली इस तरह की याचिका में सरकार को प्रतिवादी बनाया जाता है क्योंकि मूल अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार को नोटिस जारी करती है और तब सुनवाई शुरू होती है। 
जन हित याचिकाओं के पीछे लोकहित की भावना होती है। ये ऐसे न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है। इनका लक्ष्य एक आम आदमी को  तीव्र न्याय दिलवाने  तथा कार्यपालिका, विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति हित में काम नही आती है, इनका उपयोग पूरे समूह के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि इनका दुरूपयोग किया जाये तो याचिकाकर्ता परजुर्माना लगाया जा सकता है। इनको स्वीकारना या न स्वीकारना पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।
जनहित से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य:
n लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति, संगठन पीआईएल ला सकता है। 

n : कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट् याचिका मान कर ये जारी की जा सकती है।

n कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। 

n ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरूद्ध भी लाई जा सकती है। 

पीआईएल के लाभ:
इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों और न्यायपालिका की भूमिका के बारे मे चेतना बढ़ती है। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को विस्तृत बनाती है। साथ ही इससे व्यक्ति को कई नए अधिकार मिलते हैं। यह कार्यपालिका व विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित करती है, साथ ही यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भी सुनिश्चित करती है।


Information Source : NayaIndia.Net
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Public Interest Litigation - PIL can be file in Supreme Court Directly

जनहित याचिका मामला
(Public Interest Litigation - PIL )


किसी भी देश - भक्त व्यक्तियों, जिनके अधिकार प्रभावित के एक समूह की ओर से एक जनहित याचिका मामले (पीआईएल) दायर कर सकते हैं. यह आवश्यक नहीं है कि एक मामले दाखिल व्यक्ति इस जनहित याचिका में एक प्रत्यक्ष हित होना चाहिए. उदाहरण के लिए: मुंबई में एक व्यक्ति को उड़ीसा में कुपोषण मौतों के लिए एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. किसी एक पटाखा कारखाना है कि बाल श्रमिकों को रोजगार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. किसी भी व्यक्ति को प्रभावित लोगों के एक समूह की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं. हालांकि, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है, चाहे वह या अनुमति दी जानी चाहिए नहीं किया जाएगा. सुप्रीम (अनुसूचित जाति) ने अपनी लगातार निर्णय के माध्यम से, कोर्ट `ठिकाना standi के 'सख्त लागू निजी मुकदमेबाजी के लिए शासन को आराम दिया है.
एक जनहित याचिका दायर हो सकता है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर सकते हैं:
 • वहाँ एक सार्वजनिक चोट और सार्वजनिक गलत गलत तरीके अधिनियम या राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण की चूक की वजह से किया जाना चाहिए.
• यह समुदाय के कमजोर वर्गों को जो दलित, अज्ञानी और जिसका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है उल्लंघन किया गया है के बुनियादी मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है
. • यह निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों द्वारा तुच्छ मुकदमेबाजी नहीं होना चाहिए.
एक जनहित याचिका (पीआईएल) किसी भी उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है या सीधे सुप्रीम कोर्ट में.

 यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता अपनी खुद की कुछ चोट सामना करना पड़ा है या व्यक्तिगत करने के लिए मुक़दमा शिकायत की थी नहीं है. जनहित याचिका एक सही है सामाजिक रूप से जागरूक सदस्य या एक सार्वजनिक उत्साही गैर सरकारी संगठन के लिए सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए न्यायिक मांग के द्वारा एक सार्वजनिक कारण संभाल देना करने के लिए दिया. इस तरह की चोट या सार्वजनिक कर्तव्य संविधान के कुछ प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण के उल्लंघन से उत्पन्न हो सकती है. जनहित याचिका उपकरण जिसके द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में जनता की भागीदारी का आश्वासन दिया है. यह न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने का थोड़ा प्रभाव है.

किसके खिलाफ: एक जनहित याचिका किसी राज्य जम्मू केन्द्र सरकार, नगर निगम अधिकारियों, किसी भी निजी नहीं है और पार्टी के खिलाफ ही दायर कर सकते हैं. एक "प्रतिवादी" के रूप में हालांकि एक "निजी पार्टी जनहित याचिका में किया जा सकता है संबंधित राज्य प्राधिकारी एक पार्टी बनाने के बाद भी शामिल थे. उदाहरण के लिए, दिल्ली में एक निजी कारखाने के मामले में, प्रदूषण के कारण, तो अपने आसपास या किसी भी अन्य देश, राज्य प्रदूषण बोर्ड की सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं और निजी कारखाने के खिलाफ भी व्यक्ति में रहने वाले लोगों में. हालांकि, एक जनहित याचिका निजी अकेला पार्टी के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता है, संबंधित राज्य सरकार और राज्य सत्ता के लिए एक पार्टी बना हो गया है एम.सी. मेहता भारत के वी. (1988) 1 SCC 471 संघ के मामले में - एक जनहित याचिका में गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ इतनी के रूप में लाया गंगा जल के किसी भी आगे प्रदूषण को रोकने के. सर्वोच्च अदालत का आयोजन किया है कि याचिकाकर्ता नहीं यद्यपि एक नदी तट के मालिक को वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए अदालत में जाने का हकदार है, क्योंकि वह लोग हैं जो गंगा जल का उपयोग करने के जीवन की रक्षा करने में रुचि रखते व्यक्ति है. उच्च न्यायालय में प्रक्रिया: एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है, और तब याचिका की दो प्रतियां में दर्ज किया जाना है. इसके अलावा, याचिका की एक अग्रिम प्रति के लिए प्रत्येक प्रतिवादी, अर्थात् विपरीत पार्टी पर कार्य किया जाना है, और सेवा के इस सबूत के लिए याचिका पर चिपका हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में: यदि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, तो (चार + एक) में दायर की है (पांच) अर्थात् याचिका का सेट करने के लिए दायर किया जाना है. विपरीत पार्टी नकल परोसा जाता है केवल जब नोटिस जारी किया है

भारत के उच्च न्यायालयों हालांकि और विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट बार गंभीर सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील हो गया है, और इस अवसर पर अत्याचार करने के लिए दिया राहत, गरीब के लिए खुद का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं है, या करने के लिए प्रगतिशील कानून का लाभ लेने के लिए . 1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि असामान्य उपायों के लिए लोगों को न केवल के अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पूरा अहसास सक्षम warranted रहे थे, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद, और इसके दूरगामी फैसले में के मामले में PUDR [डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए पीपुल्स यूनियन] [भारत बनाम संघ 1982 (2) SCC 253], यह मान्यता है कि किसी तीसरे पक्ष सीधे याचिका, एक पत्र या अन्य मतलब है, कोर्ट के एक मामले में और उसके हस्तक्षेप की तलाश के माध्यम से चाहे जहां एक पार्टी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा थे. अतीत में, कई लोगों को गोली दुरुपयोग है की विशेषाधिकार की कोशिश की है और इस प्रकार अब कोर्ट आम तौर पर तथ्यों और शिकायत की एक विस्तृत विवरण की आवश्यकता है, और फिर निर्णय लेता है कि नोटिस जारी करने के लिए और विपरीत पार्टी कहते हैं. हालांकि, के रूप में कोई नीचे एक जनहित याचिका के लिए नियमों और विनियमों बिछाने क़ानून है, कोर्ट में एक जनहित याचिका के रूप में एक पत्र व्यवहार कर सकते हैं, सही और स्पष्ट तथ्यों लाना चाहिए, और वास्तव में बात की तत्काल एक है, अदालत अगर पत्र इलाज कर सकते हैं यह एक जनहित याचिका है लेकिन फिर भी यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और अदालत संपूर्ण विवेकाधिकार है.

Source : Wikipedia
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Public Interest Litigation (PIL) OR जनहित याचिका means litigation for the protection of the public interest
History :
The Supreme Court of India in Sunil Batra (II) v. Delhi Administration, 1980 (3) SCC 488 : 1980 SCC (Cri) 777 : AIR 1980 SC 1579 : 1980 CriLJ 1099 has accepted a letter written to the Supreme Court by one Sunil Batra, a prisoner from Tihar Jail, Delhi complaining of inhuman torture in the jail. In Dr. Upendra Baxi (I) v. State of U.P., AIR 1987 SC 191 the court entertained letter sent by the two Professors of Delhi University seeking enforcement of the constitutional right of the inmates in a Protective Home, at Agra who were living in inhuman and degrading conditions. In Miss Veena Sethi v. State of Bihar, 1982 (2) SCC 583 : 1982 SCC (Cri) 511 : AIR 1983 SC 339 the Court treated letter addressed to a Judge of the Court by the Free Legal Aid Committee at Hazaribagh, Bihar as a writ petition. In Citizens for Democracy through its President v. State of Assam and Others, 1995 KHC 486 : 1995 (2) KLT SN 74 : 1995 (3) SCC 743 : 1995 SCC (Cri) 600 : AIR 1996 SC 2193 the Court entertained a letter addressed by Shri Kuldip Nayar, an eminent journalist, in his capacity as President of "Citizens for Democracy" to one of the Judges of the Court complaining of human rights violations of TADA detenues and the same was treated as a petition under Art.32 .Prior to the 1980s, only the aggrieved party could approach the courts for justice. However, post 1980s and after the emergency era, the apex court decided to reach out to the people and hence it devised an innovative way wherein a person or a civil society group could approach the supreme court seeking legal remedies in cases where public interest is at stake. Justice P. N. Bhagwati and Justice V. R. Krishna Iyer were among the first judges to admit PIL's in the court. Filing a PIL is not as cumbersome as any other legal case and there have been instances when even letters and telegrams addressed to the court have been taken up as PIL's and heard by the court.

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Interest_Litigation
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