Breaking Teacher News शिक्षक बनने के लिए देश में अब एक ही परीक्षा

Breaking Teacher News शिक्षक बनने के लिए देश में अब एक ही परीक्षा
12वीं / इंटर क्लास के शिक्षक बनने के लिए पी जी के साथ बी एड अनिवार्य

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एनसीटीई ने अगले सत्र से चार नए कोर्स को दी मंजूरी, खाका तैयार

 इलाहाबाद : स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में अमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीचर एजुकेशन के लिए चार नए पाठ्यक्रम लांच करने की तैयारी की है। इन पाठ्यक्रमों में दाखिला राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। ये कोर्स पांचवीं, आठवीं, दसवीं और 12वीं कक्षा का शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होंगे। 

जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाने की तरफ एनसीटीई ने कदम बढ़ा दिए हैं। एनसीटीई ने इसकी तैयारी कर ली है। देश में अब कक्षा 12वीं तक के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण एक समान कर दिया जाएगा। इसके लिए एक ही समान प्रवेश परीक्षा होगी। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के तरीके, अवधि और प्रणाली में भी व्यापक बदलाव होगा। पांचवीं तक का शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को इंटर के बाद अब ‘डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन’ करना अनिवार्य होगा। यह डिप्लोमा दो वर्ष की अवधि का होगा। इसी तरह कक्षा आठ तक के लिए चार साल का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करना होगा। यह भी इंटरमीडिएट के बाद होगा, जोकि चार वर्ष का होगा। 10वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट के बाद बैचलर ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन का इंट्रीगेट्रेड कोर्स करना होगा। इसमें बीएड और स्नातक दोनों की उपाधि चार वर्ष में दी जाएगी। 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग के कार्यक्रम में भाग लेने आए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. संतोष के पांडा ने बताया कि 12वीं में अब केवल पीजी करने वाले नहीं पढ़ा सकेंगे। अब पीजी के साथ बीएड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि देश में इस समय लगभग 90 फीसद शिक्षक प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। योग्य शिक्षकों की मांग के अनुरूप घोर कमी है। यूपी बिहार जैसे राज्यों में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने और योग्य शिक्षक तैयार करने की क्षमता पैदा करने की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। देश के 300 टीचर प्रशिक्षण संस्थानों पर शोध करने के बाद जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने और एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की गई है। 1

यूपीआरटीओयू की बीएड डिग्री मान्य एनसीटीई1इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (यूपीआरटीओयू) से बीएड करने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अध्यक्ष प्रो. संतोष के पांडा ने कहा कि यूपीआरटीओयू की बीएड की डिग्री मान्य है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जो संस्था बीएड की डिग्री को मान्य न करे उससे पूछा जाय कि डिग्री क्यों मान्य नहीं है जब एनसीटीई ने मान्यता दी है।

News Source / Sabhaar : जागरण (09.03.2014)

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Recruitment : खर्चे कम करने में जुटी सरकार, सरकारी नौकरियों में नहीं होगी नई भर्ती

Recruitment : खर्चे कम करने में जुटी सरकार, सरकारी नौकरियों में नहीं होगी नई भर्ती

Central Govt stopped new recruitment process in government to reduce gov expenditure

नई दिल्ली । खजाने की हालत खराब होती देख सरकार खर्चो में कटौती करने में जुट गई है। गैर जरूरी खर्चो की तेज रफ्तार से राजकोषीय घाटे पर आ रहे दबाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए किफायत के उपायों की नई फेहरिस्त जारी की है। अब न तो अधिकारी बिजनेस या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में हवाई यात्रा कर सकेंगे और न ही सरकार के मंत्रालय व विभाग पांच सितारा होटलों में बैठक या कांफ्रेंस करेंगे।

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 फीसद पर रखने का लक्ष्य रखा है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में हुई तेज गिरावट ने सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ा दिया है। इसके चलते न सिर्फ चालू खाते के घाटे पर दबाव बना है बल्कि राजकोषीय घाटा भी सरकार के लक्ष्य से ऊपर जाता दिख रहा है। इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने बुधवार को गैर योजना खर्च में 10 फीसद कटौती के लिए कई उपायों का एलान किया है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि इन उपायों से कितनी बचत होगी।

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को नए वाहनों की खरीद पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। ये मंत्रालय व विभाग एक साल से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही नए पद सृजित करने पर भी रोक लगा दी गई है। सभी मंत्रालयों व विभागों से विदेश दौरों का आकार भी सीमित रखने को कहा गया है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को ही सभी मंत्रालयों के वित्त सलाहकारों के साथ बैठक कर सरकारी खर्च का जायजा लिया था। उसके बाद ही किफायत के इन उपायों का एलान किया गया है। खर्च में कटौती के ये उपाय एम्स और आल इंडिया रेडियो जैसी स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बजट में आवंटित राशि के अतिरिक्त वित्तीय मदद की उम्मीद सरकारी विभाग न करें।

सरकारी खर्च में किफायत के इस तरह के उपाय सरकार 2008-09 की मंदी के बाद से अक्सर उठाती रही है। खर्च में कटौती के इन्हीं उपायों को सरकार ने 2010-11 में भी अपनाया था। साल 2012-13 में भी राजकोषीय घाटे को काबू में करने के लिए वित्त मंत्री ने मंत्रालयों के योजना खर्च में 10 से 15 फीसद कटौती की थी। इससे सरकारी खजाने में करीब एक लाख करोड़ रुपये की बचत हुई थी।

किफायत के कदम

-इकोनामी श्रेणी में घरेलू हवाई यात्रा करने का आदेश

-विदेश या घरेलू हवाई यात्रा में पत्नी या सहयात्री के लिए टिकट पर पाबंदी

-पांच सितारा होटलों में सरकारी कांफ्रेंस और बैठकों पर रोक

-सभी विभागों में नई भर्ती और नए वाहनों की खरीद पर पाबंदी

-विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों का आकार छोटा रखने के आदेश

-विदेश या घरेलू दौरों को सीमित करने की जिम्मेदारी विभाग के सचिव पर

-विदेशों में स्टडी टूर, वर्कशाप, कांफ्रेंस, सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए सरकारी खर्च पर जाने की अनुमति नहीं

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किफायत की वजह

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-रुपये की कीमत घटने से सब्सिडी का बोझ बढ़ा

-राजकोषीय घाटे में तेज वृद्धि की आशंका

-योजना खर्च के मुकाबले गैर योजना खर्च की रफ्तार तेज

-चालू खाते का घाटा भी चिंता का विषय

News Sabhaar : Jagran (18.9.13)

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गणित व विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती पर लगा ग्रहण

उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन का इंतजार करने वालों को अभी कुछ दिनों तक और सब्र करना होगा।

बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती के लिए सोमवार को जारी होने वाले विज्ञापन पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि इस विज्ञापन को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए।

शासन के उच्चाधिकारी इस संबंध में केवल इतना कहते हैं कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती के वास्ते ऑनलाइन आवेदन के लिए 20 को विज्ञापन आना है।

एक साथ ऑनलाइन आवेदन लेने में दिक्कत होती। इसलिए कुछ दिनों बाद विज्ञान व गणित के शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के 29,334 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए जारी शासनादेश में 19 अगस्त को विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि निर्धारित की गई थी।

इस बीच प्राइमरी स्कूलों में उर्दू सहायक अध्यापक रखने का शासनादेश जारी हो गया। उर्दू अध्यापकों के लिए 20 अगस्त को विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है।

जिलों से बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जब परिषद के सचिव से विज्ञान व गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के संबंध में पूछा तो उनसे कहा गया कि इसके लिए बाद में निर्देश दिया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि पहले उर्दू शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और इसके कुछ दिन बाद विज्ञान व गणित शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

तर्क यह दिया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की वजह से कुछ समय के अंतराल पर विज्ञापन निकाला जाएगा, ताकि आवेदकों को परेशानी न हो।

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UP State Engineering Selection : इंजीनियरिंग की डिग्री से ही न मिलेगी सरकारी नौकरी

UP State Engineering Selection : इंजीनियरिंग की डिग्री से ही न मिलेगी सरकारी नौकरी

रमण शुक्ला, लखनऊ : सूबे के निर्माण महकमों में अब इंजीनियर बनना आसान नहीं होगा। सरकार ने सहायक अभियंता (एई) की भर्ती प्रक्रिया बदल दी है।
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) पास युवाओं को अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्लयूडी) सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग (आरइएस) और ऊर्जा महकमे में एई बनने के लिए संयुक्त चयन लिखित परीक्षा पास करना होगा। सरकार ने अब सभी निर्माण महकमों के लिए एक साथ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित कराने का निर्णय किया है। इसी तरह की तैयारी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) के लिए भी है।
दरअसल, अब तक निर्माण महकमों से लेकर निगमों में एई का चयन सीधे साक्षात्कार के आधार पर किया जाता था। ऐसे में कई बार होता यह था कि अभ्यर्थी ज्यादा अंक के आधार पर साक्षात्कार में तो चयनित हो जाते थे लेकिन इंजीनियरिंग विद्या से संबंधित समुचित तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान नहीं होने के कारण तमाम विभागीय प्रशिक्षण के बाद भी काम में फिसड्डी साबित होते थे। निर्माण महकमों के पड़ताल में सामने आया है कि काम में फिसड्डी साबित होने वाले इंजीनियरों में ज्यादातर इंजीनियर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के डिग्रीधारी है। ऐसे में सरकार ने योग्य इंजीनियरों की तलाश के लिए एई की पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी है।
गौर करने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन व निर्माण महकमों के आलाधिकारियों ने ही सरकार से एई के चयन में साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा कराने की सिफारिश की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष एए फारूकी ने तो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव से लेकर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को कई पत्र भी लिखे। उल्लेखनीय है कि निर्माण महकमों में हजारों की संख्या में एई के पद खाली हैं। ऐसे में सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदलते हुए पहली बार एक मुश्त एई की लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित कराने जा रही है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
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सभी संवर्ग की होगी परीक्षा
सरकार ने सभी इंजीनियरिंग संवर्ग यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के अलावा कंप्यूटर इंजीनियर के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय किया है।
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चयन का बदला मानदंड
सरकार अब तक अलग-अलग महकमों के लिए समय-समय पर साक्षात्कार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करती थी। यह पहला मौका है जब संयुक्त परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय किया गया है।
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कार्य कुशलता का बदला पैमाना
पीडब्लयूडी के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे का कहना है कि केवल साक्षात्कार से योग्य इंजीनियरों के चयन में कई समस्याएं आड़े आ रही थी। ऐसे में इंजीनियरों की तकनीकी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्यकुशलता को परखने के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
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कहां कितने एइ के पद हैं खाली
विभागपद
सिंचाई- 800
पीडब्लयूडी- 200
लघु सिंचाई- 153
आरइएस- 104
यूपीआरएनएन- 130
सेतु निगम- 60


News Sabhaar : Jagran (4.8.13)

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विद्यालय में तैनाती को भटक रहे अनुदेशक

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

विद्यालय में तैनाती को भटक रहे अनुदेशक

बांदा कार्यालय : नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी अनुदेशकों को विद्यालय में तैनाती नहीं दी जा रही है। इस पर अनुदेशकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि बीएसए कार्यालय के अधिकारियों व लिपिकों की ओर से उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है।

गुरुवार को दर्जनों अनुदेशकों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जून माह से लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र के संबंध में दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी व बाबू कार्यालय में कभी नहीं मिलते हैं और जो मिलते भी हैं वह किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते। बताया कि शासनादेश के तहत एक जुलाई से अनुदेशकों को विद्यालय में नियुक्ति देने का आदेश था। नियुक्ति पत्र न मिलने से जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले अनुदेशकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिलाधिकारी से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की है। इस दौरान संजय प्रजापति, फूल आदि रहे|

Sabhar: Jagran (5 July 2013)

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UP News / Allahabad University Recruitment शिक्षक भर्ती इलाहाबाद विवि

UP News / Allahabad University Recruitment शिक्षक भर्ती इलाहाबाद विवि

विवि में 15 जून तक साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करने का दावा

 अधिकतर विभागों में शिक्षकों के लिए साक्षात्कार हो भी चुका है। ऐसे में अब सिर्फ कार्य परिषद की बैठक का इंतजार है

विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल ही आवेदन मांगे गए थे। भर्ती प्रक्रिया भी पिछले साल पूरी हो जानी थी लेकिन लगातार विवाद के कारण प्रक्रिया लंबी खींच गई। हालांकि अब सभी विवाद दूर हो चुके है। साक्षात्कार के बाद संगीत, समाजशास्त्र समेत एक दर्जन से अधिक विभागों का रिजल्ट लिफाफे में बंद हो चुका है। रिजल्ट घोषित करने के लिए दो बार कार्य परिषद की बैठक भी बुलाई गई लेकिन दोनों ही दफे सदस्यों ने आपत्ति उठा दी। इससे बैठक टालनी पड़ी। हालांकि अब मई में फिर बैठक की कवायद की जा रही है। विधि, मध्य एवं आधुनिक इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान समेत कई विषयों के लिए इंटरव्यू चल रहा है। इसी महीने इनका भी रिजल्ट तैयार होने की उम्मीद है। मई में बैठक होती है तो उसमें इन विषयों के परिणाम भी घोषित किए जाने की संभावना है।

मानवशास्त्र, पत्रकारिता, भूगोल, गांधी स्टडीज आदि विषयों के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी कर साक्षात्कार की तैयारी है। इसी महीने या मई प्रथम सप्ताह तक साक्षात्कार पूरा होने की बात कही जा रही है। सेलेक्शन प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया कि संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, दृश्य कला आदि विभागों के लिए भी सेलेक्शन कमेटी बुलाने से पहले की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। एक्सपर्ट मिल गए तो मई में इन विभागों के लिए भी सेलेक्शन कमेटी की तारीख घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अड़चन नहीं आई तो जून के पहले सप्ताह तक सभी विषयों के रिजल्ट तैयार कर लिए जाएंगे।

योग्य उम्मीदवार नहीं मिले -
विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई विभागों में प्रोफेसर के पद खाली रह जाएंगे। गणित, विज्ञान के अन्य विषयों, विधि समेत अधिकतर सब्जेक्ट के लिए सीट के बराबर भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिले।

 इलाहाबाद विवि कर्मचारी भर्ती का भी रास्ता साफ

नियमित भर्ती नहीं हुई, तकरीबन सवा सौ पद कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद खाली

विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ होता दिख रहा है। 
कमेटी ने  नियमावली तैयार कर ली है। इसे कार्य परिषद की आगामी बैठक में रखा जाएगा

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UP News : अब नहीं होगी ईओ ( EO) के पद पर पदोन्नति

UP News : अब नहीं होगी ईओ ( EO) के पद पर पदोन्नति

रिक्त सभी पदों पर होगी सीधी भर्ती,संशोधित की जा रही है नियमावली

लखनऊ। स्थानीय निकायों में अधिशासी अधिकारी (ईओ) के पद पर पदोन्नति देने की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी है। निकायों में रिक्त ईओ के सभी पदों पर अब सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए नगर निकाय केंद्रीयत सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शीघ्र ही इस पर कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है। निदेशालय का मानना है कि ईओ क्लास टू का पद है और इस पद पर पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में निकायों का बहुत महत्व है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को जनसुविधा देने के साथ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इसके पास ही है। निकाय में नगर पंचायत, पालिका परिषद और नगर निगम आते हैं। नगर पंचायत सबसे निचली श्रेणी में आते हैं। नगर निगम केंद्रीयत सेवा नियमावली में दी गई व्यवस्था के मुताबिक नगर पंचायतों में 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती तथा 50 फीसदी पदों पर पदोन्नति देने का प्रावधान है। पदोन्नति पाने वाले ईओ को पहली तैनाती नगर पंचायतों में ही दी जाती है। इसके बाद वरिष्ठता के आधार पर श्रेणी तीन, श्रेणी दो व श्रेणी एक स्तर का अधिशासी अधिकारी बनाया जाता है। श्रेणी एक स्तर के अधिशासी अधिकारियों को बड़ी पालिका परिषदों का ईओ बनाया जाता है और इस स्तर के अधिकारी की तैनाती जब नगर निगमों में होती है, तो उसे सहायक नगर आयुक्त का पदनाम दिया जाता है।
स्थानीय निकाय निदेशालय का मानना है कि चूंकि ईओ का पद राजपत्रित अधिकारी के समान है। केंद्रीयत सेवा नियमावली की धारा 31 में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा उप नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त के सभी पदों को पहले की तरह से पदोन्नति से ही भरने का प्रावधान रहेगा


News Source : Amar Ujala (23.4.2013)
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In Govt. of India, Many class 2 / Group B posts are filled through Direct Recruitment as well as Departmental Promotions ( LDC Exams) etc.

However it is good to fill posts through Direct Recruitments as there are many qualified youths who are waiting for job.

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