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Saturday, May 20, 2017

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है : -

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है : -

NCTE को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गाइड लाइंस स्पष्ट कर हलफनामा (Affidavit) देना है

NCTE किसी भी तरह से अपने हलफनामे में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं घोषित कर सकती क्योंकि सम्पूर्ण देश (राजस्थान , तमिलनाडु इत्यादि ) में लाखों
शिक्षकों की भर्ती टेट वेटेज से हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में 72825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टेट मेरिट से हो चुकी है |

अब शायद NCTE अपने हलफनामे में यह लिखेगी की :

नियोक्ता को अधिकार है की वह टेट वेटेज किस प्रकार ले या सिर्फ टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे |

यह भी दिलचस्प है की अगर राज्य को अधिकार है की टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे तो 72825 शिक्षक भर्ती जो अकादमिक अंको से निकली थी , क्या उसमे नियुक्तियां मिलेंगी और क्या 72825 टेट मेरिट से भर्ती पर इसका प्रभाव पडेगा |

यह तो मानना पड़ेगा की NCTE ने अपनी विवादस्पद गाइड लांइस के जरिये लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है , RTI में कुछ जानकारी देते हैं ,
इलाहबाद हाई कोर्ट में कुछ जानकारी देते हैं जिस पर इलाहबाद हाई कोर्ट के तीन जजों के बैंच को लिखना पड़ता है की चयन प्रक्रिया में टेट वेटेज को इग्नोर न करें |
और अब सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल करेंगे |

दोषी अधिकारीयों , मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाती जो निर्दोषों की जिंदगी से खेलते हैं

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट का कैसऔर कितना वेटेज ले।

NCTE ने अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस में लिखा था कि नियोक्ता को चयन में टेट अंको का वेटेज देना चाहिए और अभ्यर्थी कितनी भी बार परीक्षा में बैठ कर अंक वृध्दि कर सकते हैं।

अब अगर NCTE हलफनामा दे देती है कि टेट परीक्षा महज एक क्वालिफाइंग टेस्ट है तो उत्तर प्रदेश में एक और 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती का रास्ता खुल सकता है, और 99 हज़ार BTC/Junior Teacher भर्ती सेफ हो जाएंगी।

अनुमान है कि NCTE हलफनामा ऐसे देगी:
नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट मार्क्स का वेटेज दे या नहीं दे, या टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित कर नियुक्ति दे।
टेट परीक्षा चयन का आधार नहीं है।

लेकिन NCTE को अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, जिसमे उसने 9 B में यह लिखा :

Should give weightage of TET in selection process.

और इस should को may से रिप्लेस कर देना चाहिए।

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Tuesday, January 10, 2017

TET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी में अहम बदलावों की तैयारी

TET SARKARI NAUKRI News - -

टीईटी में अहम बदलावों की तैयारी

नया खाका

एनसीटीई ने देश के सभी राज्यों से मांगे सुझाव, 2019 से लागू होंगे कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अहम बदलाव करने की तैयारी है। टीईटी का जिस तरह से खींचा जा रहा है उसे पार करना बीटीसी एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए आसान नहीं होगा। इसमें युवाओं को मौके भले ही ज्यादा मिलेंगे, लेकिन परीक्षा का पैटर्न ऐसा होगा, जिसे आसानी से उत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश के अफसरों का मंथन पूरा हो गया है, जल्द ही रिपोर्ट भेजी जाएगी।

प्रदेश में टीईटी 2011 से लागू है और अब तक पांच बार इसकी परीक्षा भी हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई इस परीक्षा को और प्रभावी बनाने की दिशा में इन दिनों तेजी से काम कर रहा है। एनसीटीई ने देश के सभी राज्यों को कुछ बिंदु भेजे हैं और उन पर सुझाव मांगा है। 2019 से नया कार्यक्रम जारी होने के आसार हैं, वहीं इसमें एक बिंदु यह है कि टीईटी परीक्षा साल में दो बार अनिवार्य रूप से हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतिशत तय किया जाए, अभ्यर्थी हर विषय को उत्तीर्ण जरूर करें आदि।

सभी बिंदुओं पर मंथन पूरा, नियामक प्राधिकारी जल्द भेजेंगी जवाब

युवाओं को मिलेंगे ज्यादा मौके लेकिन परीक्षा का पैटर्न होगा कठिन

Monday, March 10, 2014

Maharashtra TET December 2013 Results Announced: only 5 per cent qualify

Teacher Eligibility Test results out, only 5 per cent qualify

Revealing the abysmal plight of teacher education in the state, only around five per cent candidates have qualified as the much-awaited results of Teacher Eligibility Test (TET) that were declared on Friday. Candidates belonging to backward classes have done better than the open category students.

A total of 3, 67, 896 candidates appeared for paper one (for D.Ed qualified) and 2, 24, 094 appeared for paper two (for B.Ed qualified). Only 4.43 per cent (paper one) and 5.95 per cent (paper two) candidates have qualified. The worst performance is in English and Urdu medium papers as paper one and two combined the qualifying percentage is 1.99 and 1.78 .

In the paper one and two combined results, candidates belonging to backward classes and those in the differently-abled category have outshone their open category counterparts. As per the results, 4.14 per cent and 4.503 per cent BC and disabled students have qualified TET in comparison to only 2.135 per cent in open category. The candidates had to score at least 59.5 per cent (for open category) and 54.5 (for backward caste and disabled category) to qualify.

The exam was held in Marathi, English and Urdu mediums. As per the Right to Education Act, 2009, all states have to mandatorily conduct TET for recruitment of teachers to all types of schools. This was the first exam conducted by Maharashtra. Only candidates who have qualified the TET will be eligible for teaching jobs henceforth.

“This shows the dismal state of teacher education in the state. The syllabus for the exam was for paper one the syllabus was from classes I-V and for paper two it was from class VI-VIII. If candidates can’t even score 60 per cent in the exam, what were they going to teach the students?,” said an education official who did not wish to be named. “The initial proposal was to hold TET even for the existing teachers but they protested and the exam was made compulsory only for future candidates. But if the exam was held even for the existing teachers, the plight of primary education in the state would have been revealed,” he added.

NK Jarag, director of State Council of Educational Research and Training (SCERT), conceded that the quality of teaching in the D.Ed and B.Ed colleges of the state was abysmal. “There are so many D.Ed and B.Ed colleges in the state and the standard of teaching is low. The institutes should check how many of their students have qualified and then decide whether they should even operate or not,” said Jarag.

The grievance redressal period for the students is till March 23. They have to visit the website and if there is a problem with their result, they have to fill in the prescribed form and submit it to the examination council. The results will be declared in the near

News Source / Sabhaar : indianexpress.com (10.03.2014)

Wednesday, February 19, 2014

TEACHER ELIGIBILITY TEST AND NCTE GUIDELINES

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/02/tntet-go-issued-on-tet-weightage-marks_19.html
Read carefully this news, what minister said and after all they have follow NCTE guidelines
(If I am wrong at any point then please inform through comments, so that I will try to correct wherever possible)
*******
The State government had fixed 60 per cent as pass mark for all categories in the TET exam. It was against the National Council for Teachers Education guidelines. It also went against the social justice principle of E.V. Ramasamy Periyar and the reservation policy, he added.
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Higher Education Minister P Palaniappan on Saturday clarified that reservation policy would be followed only for appointment of teachers and not for the Teachers Eligibility Test (TET) conducted by the Teachers Recruitment Board
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When the members pointed out that the National Council for Teacher Education (NCTE), in its guidelines had allowed State governments in giving concessions for candidates of certain sections in deciding pass marks, Minister said they were only guidelines and not mandatory
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Afterall Chief Minister J Jayalalithaa on February 3 had announced in the State Assembly: “Though it has been fixed that candidates have to score 60 per cent marks to secure a pass in the TET, the candidates belonging to SC/STs, BCs, MBCs, BCs among the Muslims, Denotified Communities and Differently-abled would be given a concession of five per cent. Hence, they can pass the examination if they score 55 per cent of marks instead of 60 per cent.”
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Earlier Supreme Court rejects plea against Tamil Nadu's decision to fix cut off marks (on 13th Dec 2013) -

The Supreme Court on Friday dismissed a plea against the Tamil Nadu government's decision to fix 60 % cut off marks in the state Teacher Eligibility Test conducted this year.
"We find it difficult to accede to the request of the counsel. The question as to whether the cut off marks stipulated for the reserved category candidates have to be reduced or not, is entirely a matter for the State Government to decide," a bench of justices KS Radhakrishnan and A K Sikri said.
"The court exercising writ jurisdiction cannot grant such relaxation/concessional marks, as the same is the decision to be taken by the State Government," it said.
http://tntet.blogspot.in/2013/12/tntet-supreme-court-rejects-plea.html
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Coz in NCTE guidelines for concession - "May Given" mentioned
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But for weightage in selection- "Should" is mentioned.

Friday, September 6, 2013

टीईटी अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई 13 को

टीईटी अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई 13 को

इलाहाबाद। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों के चयन व नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर 13 सितंबर को सुनवाई होनी है। मामले पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्रा और न्यायमूर्ति अमित बी स्थालकर की खंडपीठ ने याचिकाओं को सुनवाई हेतु 13 सितंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

प्रभा त्रिपाठी को क्लीन चिट देने की तैयारी

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घोटाले में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव प्रभा त्रिपाठी को क्लीन चिट देने की तैयारी है। इस संबंध में जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। वह मौजूदा समय फैजाबाद मंडल में संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद पर तैनात हैं।

उत्तर प्रदेश में पहली बार नवंबर 2011 में टीईटी आयोजित की गई थी। टीईटी में रिजल्ट संशोधन के नाम पर जमकर धांधली हुई थी। इसमें तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव की पद पर प्रभा त्रिपाठी तैनात थीं। उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। कई साल जांच के बाद अब उन्हें क्लीन चिट देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के यहां जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें क्लीन चिट देने संबंधी आदेश जारी कर दिया जाएगा।

Tuesday, May 29, 2012

RTE / TET : आने वाले दो दिन टीईटी अभ्यर्थियों के लिए ऐतिहासिक

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कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि क्या बी. एड धारी अभ्यर्थी , 1 जनवरी 2012 के बाद भी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के पात्र हैं |

यह फैसला देश के लाखों बी. एड धारी अभ्यर्थीयों के लिए महत्वपूर्ण है कारण आर टी ई के जरिए सर्वाधिक भर्ती प्राइमरी शिक्षकों की होनी है और योग्य शिक्षकों की कमी को देखते हुए , बी एड धारी अभ्यर्थीयों को नजरंदाज करना बेहद मुश्किल है |

अभी अधिकांश राज्यों में भर्ती शुरू नहीं हुई है जैसे कि - बिहार , उत्तरांचल , हरयाणा , दिल्ली , राजस्थान , गुजरात , पंजाब , उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश में भर्ती तो समय सीमा से प्रारंभ हुई पर कोर्ट के आदेश से स्टे लग गया , और इसको देखते हुए एन सी टी ई द्वारा छूट इतना गंभीर मुद्दा नहीं है , पर आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के लीए एक गंभीर मुद्दा है ) आदि

इसको देखते हुए लगता है कि - सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बी एड धारी टी ई टी अभ्यर्थीयों के लीए राहत दे सकता है |

दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी लखनऊ में धरने पर बेठे हुए हैं जो कि सरकार का रूख जानने के लिए परेशान हैं | शायद इसका भी फैसला जल्द ही आ जाये |

३१ मई को हाई कोर्ट में टी ई टी मामले पर विज्ञापन को लेकर सुनवाई होनी है | और यह दिन उत्तर प्रदेश के टी ई टी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महवपूर्ण हैं क्योंकि इसके बाद इलाहबाद हाई कोर्ट की समर वेकेशन

शुरू होनी हैं और फिर हाई कोर्ट १ जुलाई को खुलेगी

आज मीडिया जिस तरह से टीईटी मामले को दिखा रहा है, उससे लगता है कि वह वास्तविक स्थिति से भटका रहा है |

उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टीईटी परीक्षा हुई और ओ . एम् . आर की तीन कापी बनाई गयी परिणाम , Answer Key ऑनलाइन जारी की गयी ,

और धांधली हुई है तो कितने अभ्यर्थी धांधली में लिप्त पाए गए ऐसा कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है

उत्तर प्रदेश में टीईटी अभ्यर्थियों की भर्ती का मामला एक विज्ञापन को लेकर अदालत में चल रहा है , जिसका फैसला जानने के लीए अभ्यर्थी काफी समय से बैचेन हैं

ऐसे पूरे मामले पर चर्चा कराई जाये , तब पता पड़ेगा की अभ्यर्थियों की पीड़ा क्या है - कैसे उन्होंने रात रात जागकर पढाई की , कितने रूपए की फीस ड्राफ्ट के माध्यम से दी , कितने फार्म भरे ,

कितनी बार लाइन में लगे, बहुत सारे अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से आवेदन करने तथा परीक्षा देने भी आये

इन मीडिया वालों से पूछना चाहिए कि किसी और परीक्षार्थी के नक़ल करने के कारण क्या इनको भी हाई स्कूल या १२ वी की परीक्षा में फेल कर दिया जाये, और तब तक परीक्षा कराई जाये , जब तक परीक्षा शत प्रतिशत शुद्धता से पूर्ण न हो जाये | तो उनको कैसा लगेगा

कई बार मीडिया ने भ्रामक ख़बरें दी - जैसे टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा है, माया सरकार ने चयन का आधार बदल कर गलत किया

जिसका खंडन हाई कोर्ट के आदेश व एन सी टी ई गाइड लाइन स्वत करती है

Saturday, May 26, 2012

NCTE Notice About Distance Education Programme

From: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
Date: 2012/5/26
Subject: Fwd: NCTE CLARIFICATION ON TEACHERS TRAINING COURSES THROUGH DISTANCE MODE
To: Muskan Bharat <muskan24by7@gmail.com>

As per section 17 (4) of NCTE Act, any qualification in teacher education obtained through institutions not recognized by NCTE shall not be treated as valid qualification for the purpose of employment under the Central Government, State Government, university, any school, college or other education body aided by the Central Government or any State Government.

As per the Government of India's Gazette Notification No. 44 dated 01-03-1995 issued by Ministry of Human Resource Development (Department of Education), the qualifications acquired by individuals through distance education mode are recognized for the purpose of employment in posts and services under the Central Government, provided these have been approved by Distance Education Council (DEC)- Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi and wherever necessary by All India Council for Technical Education, New Delhi.
In the context of the above it is clarified that as per mandate, the NCTE recognizes pre-service teacher training courses in face-to-face mode only while teacher training courses offered in Open and Distance Learning (ODL) mode are recognized only for those already serving/working as teachers, teacher educators, educational administrators, educational researchers, curriculum and material developers and others engaged in the educational system.

Therefore, those covered under the above categories pursuing or wanting to pursue any teacher education programme through open and distance learning mode offered by an institution /university, are hereby advised to check its recognition status by NCTE on the website at http://www.ncte-india.org

Monday, April 16, 2012

UPTET : 2. 86 lakh Vacancies of Teacher

2.86 Lakh Teacher vacancies in UP, UP CM Akhilesh Yadav ji meets with PM Manmohan Singh to demand B.Ed teachers recruitment upto 31st March 2015

Source : http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=57 (Page 4)

2.86 Lakh Teacher vacancies in UP, UP CM Akhilesh Yadav ji meets with PM Manmohan Singh to demand B.Ed teachers recruitment upto 31st March 2012

Saturday, April 7, 2012

CTET / UPTET / TET : TET is Mandatory for Private School Teachers

टीईटी बिना निजी स्कूलों में भी मास्टरी नहीं
(CTET / UPTET / TET : TET is Mandatory for Private School Teachers )

•सीबीएसई ने स्कूलों को जारी किए निर्देश
लखनऊ। केंद्रीय बोर्डों के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति के मानक बदल गए हैं। सीबीएसई ने अपने स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे उन्हीं अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करें जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण की हो।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई) को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता तय करने को कहा था। 23 अगस्त, 2010 और 29 जुलाई, 2011 की अिधसूचना द्वारा एनसीटीई ने कक्षा आठ तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हता की शर्तें जारी की थीं। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एनसीटीई ने तय किया था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी आयोजित की जानी चाहिए। बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी सीबीएसई को सौंपी, जो अब तक दो बार सेंट्रल टीचर्स एलिजिलिबटी टेस्ट (सीटीईटी) का आयोजन कर चुका है। सीबीएसई के चेयरमैन विनीत जोशी ने संबद्ध सीबीएसई स्कूलों के प्रबंधकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि आठवीं तक के शिक्षक नियुक्त करने के लिए अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसमें केंद्र सीटीईटी या टीईटी क्वालीफाई करना आवश्यक होगा।

News : Amar Ujala (7.4.12)

Friday, April 6, 2012

CTET / TET / UPTET : Golden Opportunities for B. Ed - TET Qualified in Coming Years

बी. एड. डिग्री धारकों को लिये सुनहेरा अवसर

(CTET / TET / UPTET : Golden Opportunities for B. Ed - TET Qualified in Coming Years )

जो बी एड डिग्री धारक एन सी टी ई की समय सीमा के अन्दर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी ई टी ) उत्तीर्ण कर चुके हैं , जो की 1 जनवरी 2012 (क्योंकी अब सी टी ई टी / टी ई टी एक्साम में बी एड धारी, प्राइमरी लेवल एक्साम के पात्र नहीं है ) तक निर्धारित की गयी थी , उन सभी लोगो के लिये

प्राइमरी टीचर (स्थाई नोकरी ) के लिये सुनहेरा अवसर है

आर टी ई के नियमों के आधार पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 है जो की लाखों जोब्स के नए अवसर देता है

यु पी का केस देखें : -

72825 प्राइमरी टीचर की भर्ती के आवेदन मांगे गए थे , और लगभग 26 हज़ार अपर प्राइमरी टीचर के आवेदन मांगे जाने वाले थे .

और उसके बाद खबरें आयी की 80,000 नए पदों की और रिक्तिओं के लिये नए सेशन से भर्ती की जा सकती हैं .

देखा जाये तो बहुत से आवेदकों ने प्राइमरी व अपर प्राइमरी दोनों के लिये टी ई टी क्वालीफाई कीया है , और अगर ये प्राइमरी के आवेदक अपर प्राइमरी की जॉब पाने में सफल हो जाते हैं

व प्राइवेट स्कूलों में अब टी ई टी उत्तीर्ण (एन सी टी ई की गाइड लाइन के अनुसार ) तो लगभग हर टी ई टी पास (2.7 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे ) को जॉब मिलने का एक सुनहेरा अवसर है

क्योंकी -

एन सी टी ई के नियमों के अनुसार अब प्राइमरी / अपर प्राइमरी , चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हर जगह , टी ई टी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र हैं

इसको देखते हुए लाखों बी एड . ( टी ई टी उत्तीर्ण) के लिये आने वाला समय सुन्हेरा अवसर लेकर आने वाला है

क्योंकी अब सी टी ई टी / टी ई टी एक्साम में बी एड धारी, प्राइमरी लेवल एक्साम के पात्र नहीं है :
Now you can see advt. of state for TET / CTET, B. Ed Holders are not eligible.
In some states, If no TET exam conducts they may have some relaxation as you see in Bihar , Tamilnadu etc. But now most of states conducted TET for Primary Level ( to generate adeqate skilled manpower of qualified candidates including B. Ed) and now they closed door for B. Ed holders at Primary Level.

If any of visitor having suggestions /updated info then give it through comments.

Monday, April 2, 2012

RTET Rajasthan : Education University going to OPEN with Concept Equal Evaluation of all B. Ed. Candidates of Rajatshan

राज्य में खुलेगी एजुकेशन यूनिवरसिटी
(RTET Rajasthan : Education University going to OPEN with Concept Equal Evaluation of all B. Ed. Candidates of Rajatshan )

उदयपुर। राज्य में शिक्षा सम्बंधी पाठयक्रम चलाने वाले कॉलेज शीघ्र ही एक ही छत के नीचे आ सकते हैं। इसके लिए "एजुकेशन यूनिवरसिटी" खोलने पर विचार शुरू हो चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसके लिए संभावनाएं टटोलने के निर्देश दे दिए हैं। एजुकेशन यूनिवरसिटी पर विचार शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा [टैट] में बी.एड. के अंक भी जुड़ने का निर्णय हो चुका है। इसके बाद ही इस यूनिवरसिटी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।

छात्रों का कहना है कि जब तक सभी का मूल्यांकन समान नहीं होगा, तब तक टैट में बी.एड. के अंक जुड़ने में समानता नहीं मानी जा सकेगी। दूसरा कारण है, बी.एड. कॉलेज संचालकों की मांग। विश्वविद्यालयों की लगातार बढ़ी एफिलेशन फीस और वार्षिक परीक्षाओं में असमंजसता की स्थिति से वे भी आजिज आ चुके हैं। वे कहते हैं कि जब एक ही विश्वविद्यालय होगा तो पूरे राज्य में परीक्षा की समय सारणी एक होगी। जब देरी होगी तो सभी के साथ होगी, इसका खमियाजा कम से कम कुछ छात्रों को नहीं उठाना पड़ेगा।

होगी समान व्यवस्था
राज्य में शिक्षा सम्बंधी पाठयक्रमों से जुड़े इतने महाविद्यालय हैं कि यूनिवरसिटी स्थापित की जा सकती है और सभी यही चाहते हैं। इससे राज्य में बी.एड. सम्बन्धी समान व्यवस्था लागू हो सकेगी।
-दिनेश माली, अध्यक्ष, उदयपुर संभाग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संगठन

राज्य में महाविद्यालय और छात्र
महाविद्यालय संख्या छात्र संख्या
बी.एड 807 90490
एम.एड. 36 2000
बीपीएड 17 3000
एमपीएड 02 500
बीईआईईडी 02 100
बीएसटीसी 33 3300
डीईडी 05 280

कितने तरह के शुल्क
-आवेदन शुल्क
-परीक्षा शुल्क
-सम्बद्धता शुल्क
-निरीक्षण शुल्क

जीरो बजट से शुरू हो सकती है यूनिवरसिटी
शिक्षाविदों के अनुसार एजुकेशन यूनिवरसिटी के लिए सरकार को ज्यादा बजट की दरकार नहीं होगी। राज्य में शिक्षा सम्बंधी पाठयक्रमों से जुड़े 972 महाविद्यालय और संस्थान हैं। उनमें करीब एक लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनके आवेदन शुल्क और वार्षिक परीक्षा शुल्क से ही इतनी राशि एकत्र हो सकती है कि विश्वविद्यालय का सालाना प्रशासनिक व अन्य खर्च निकल जाएगा।

होमवर्क शुरू
राज्य में एजुकेशन यूनिवरसिटी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अधिकारियों से कहा है कि वे इसके सम्बंध में होम वर्क कर लें। होम वर्क के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
डॉ. दयाराम परमार उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान

कौशल मूंदड़ा

News : Rajasthan Patrika (2.4.12)