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Thursday, October 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MEIN NIYUKTI KE LEEYE ORIGINAL DOC JAMA KARANE VAALE PRT SHIKSHKON PAR TALVAR LATKEE-

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EK DO JILON KI VIGYAPTI FACE BOOK. PAR DAALEE GAYEE HAI, AUR EK NEECHE DEE GAYEE HARDOI KI VIGYAPTI MEIN 15TH OCT TAK VAAPAS PRT MEIN ORIGINAL DOCUMENT NAHIN JAMA KARAAYE TO FIR PRT INKEE RADD HO JAAYEGEE.

AUR AAJ BASE OF SELECTION PAR SUNVAYEE HAI. AGAR AAJ BHEE SUNVAYEE NAHIN HUEE TO FIR JRT PRT BOTH VALON KO NIRNAY LENA PAD SAKTA HAI.

AB JYADA DIN BACHE JRT KI LAST DATE. KE JOINING MEIN, OOPAR SE CHUTTIYAN BHEE AA RAHEE HAIN

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPPSC के चेयरमैन के खिलाफ दायर याचिका पर 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
UPPSC के चेयरमैन के खिलाफ दायर याचिका पर 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
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इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) के चेयरमैन अनिल कुमार यादव को उनके पद से हटाने को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पटवालिया आज एक अहम केस में बिजी हैं। इसलिए कोर्ट अनिल यादव के केस की अगली डेट दे। विपक्षी वकीलों की अपील के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की ज्वाइंट बेंच ने मामले की अगली सुनवाई की डेट 13 अक्टूबर तय की है।
बता दें, चेयरमैन अनिल यादव को हटाने की याचिका हाईकोर्ट के एक एडवोकेट ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपीपीएससी के चेयरमैन क्रिमिनल माइंड (आपराधिक प्रकृति) के हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज रहे। सरकार ने इस पद के लिए आए कई बायोडाटा को रिजेक्ट कर जल्दबाजी दिखाते हुए एक ही दिन में मैनपुरी से रिपोर्ट लेकर उनका अपॉइंटमेंट कर दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -Junior Bhrtee Case ki Sunvayee Aaj -

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साथियो आज केस 64 no. पर लगा है जिसकी सुनवाई आज हो पाना मुशकिल ........मोर्चा की लीगल टीम पूरी तरह से तैयार विरोधी भाग रहे ..........आगे कि जो भी तारीख मिलेगी शाम तक केस स्टेटस आते ही बता दिया जायेगा ..........अफवाहों से दूर रहें.......आज का केस स्टेटस ........
64.SPLA -657/2015 DEEPAK SHARMA SHAILENDRA Vs. STATE OF U.P. & 15 OTHERS C.S.C. A.K. YADAV SIDDHARTHKHARE District-ALLAHABAD D.O.F. 07/09/2015 Filed against the order Dated 18/08/2015 in Case No. - WRIA-57476 of 2013 Passed by HON. SUDHIR AGRAWAL, J. WITH WRIC 54416/2015 SITARAM & 6 OTHERS VIBHU RAI Vs. STATE OF U.P. 2 OTHERS C.S.C. District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015 WITH SPLAD678/2015 MOHD. SHAFIQ AND 4 OTHERS ANOOP TRIVEDI Vs. STATE OF U.P. AND 6 OTHERS C.S.C. District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015 WITH SPLAD680/2015 AJAY PRAKASH SINGH AND 3 OTHE- D.P. RAJBHAR -RS Vs. STATE OF U.P. AND 15 OTHERS C.S.C. District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Setting standards for schools - Article on Shiksha Mitra Issue Published in Hindu News paper

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Setting standards for schools -

Article on Shiksha Mitra Issue

Published in Hindu News paper

Two recent judgments of the Allahabad High Court have created chaos in the Uttar Pradesh (UP) educational system. In the first, Justice Sudhir Agarwal’s order on Aug. 20 asked the State government to create a framework to ensure that children of government employees are enrolled only in government-run primary schools. Then, on September 12, a three-judge full bench, headed by the Chief Justice D.Y. Chandrachud, cancelled the appointments of 1.32 lakh Shiksha Mitras (Para Teachers) on the grounds that they had not cleared the Teacher Eligibility Test (TET), prescribed by the Right to Education Act 2010. the judgment also halted the assimilation of the remaining 40,000 Siksha Mitras.

Both the judgments show the annoyance of the judiciary over mismanagement of government schools by the State government. The first decision was welcomed in several quarters, as a measure to increase accountability that would lead to improved teaching standards. However, even if the government shows the political will to frame effective guidelines, the decision will be challenged in the Supreme Court and is unlikely to pass scrutiny for two reasons. First, for a government employee, sending his/her child to a government school is never part of the terms of employment at the time of the induction. Second, even if it is made part of the service contracts in future recruitments, it will infringe upon the rights of the child to have a free choice.

The second judgment on the cancellation of appointments of Shiksha Mitras has put the life of 1.72 lakh families in disarray with reports coming in of teachers committing suicide. These para teachers have been teaching in government schools since 2000 at meagre salary of Rs. 3500 per month and many of the schools are dependent on them. Considering their 15 years of teaching experience, the government needs to come out with an appropriate solution.

Steady decline

Beyond the immediate impact, the judgments have forced attention on the appalling condition of government schools in UP. As these schools have declined, specially in the rural areas, private schools have mushroomed, given the lax regulatory and administrative environment. The lure of private schools in rural areas started with the aspiration to learn English in the late 1990s when government schools did not teach the language at the primary level. In the first phase, children from the educated/affluent classes migrated to private schools. This class used to hold teachers/officials accountable for standards in government schools. With their departure, the quality of education started declining; soon the middle class followed suit in favour of private schools. As a result, the social profile of students in government schools has undergone a significant change with most of these schools now catering only to students from socially and economically marginalised sections.

Lack of access to government schools also led to an increase in the number of private schools. Despite a substantial increase in population, the number of government schools in rural areas has not increased in the last two decades. Private schools have filled the void. The situation was aggravated by the apathy of government teachers and the administration. The bandwagon effect has been so strong that the parents who send their children to a government school now carry a sense of guilt.

However, there have been questions over the quality of education in the burgeoning private schools. A majority of these schools in rural and semi-urban areas charge around just Rs. 100 per month as fees. Even at that level, 15 to 20 per cent of the students default annually. As a result, these schools do not generate enough revenue to pay decent salaries, with a majority of the teachers earning less than Rs. 3,000 a month. Low salaries deter the hiring and retention of qualified teachers, which then translates into poor quality of education. While some parents are genuinely unable to afford higher fees, even those with higher incomes are unwilling to pay more. The key reason this is lack of information about the quality of education in the school. As a result, a dedicated person running a school is treated on par with a fly-by-night operator.

Losing the best

The depressing and counterintuitive aspect of this whole situation is that large-scale government hiring such as the ongoing recruitments of qualified teachers, while necessary, is not contributing to enhanced quality. The best teachers escape the exploitative conditions of private schools and become part of a dysfunctional government school system where the accountability is very low.

For the last two years, Buniyaad, an NGO, has been evaluating the performance of schools based on a test in the rural areas of Sant Kabir Nagar (UP). Around 40 schools, both private and government, have participated in the test. The tests have revealed the following four important points: While the performance of private schools was relatively better than that of government schools, in absolute terms, the performance of a majority of private schools was poor; parents’ willingness to pay for better performing schools increased significantly depending on performance; with increased resources, schools were able to hire/retain better quality teachers; the incentive for performing well has created competition among schools resulting in significant improvement in the quality of education.

Systemic overhaul

Even if the UP government resolves the legal tangle, the possibility of improvement in education in government-run schools in the near future is bleak. A major systemic overhaul is required to improve standards. A voucher system could be introduced wherein every child is given a voucher/coupon of say Rs. 300 a month for the monthly fee, which can be redeemed for cash by the school. However, lack of information about the education quality in schools will continue to persist.

To overcome this challenge, the government should establish five or six affordable residential schools in each district, modelled on the Jawahar Navodaya Vidyalayas, with an intake of around 2000 to 3000 students at various levels through an entrance test. This will not only motivate students but also act as a mechanism to assess the quality of other private and government schools in the district. Schools with better results in the admission test will potentially attract more students with vouchers, which will augment their financial resources. The competition will incentivise private schools to provide quality education through better trained and dedicated teachers.

Voucher system can also be leveraged to improve accountability in government schools. The salary of government teaches should have two components; fixed and variable. Let the government schools compete with private schools for students with vouchers. A system can be created to distribute the resources generated in a government school from vouchers among the teachers.

(M. Shuheb Khan is a researcher at ICRIER. The views are personal. shuhebkhan01@gmail.com)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विकास खंडों में मतदान के दिन होगा अवकाश

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विकास खंडों में मतदान के दिन होगा अवकाश
लखनऊ(ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव वाले विकासखंडों में मतदान के दिन अवकाश घोषित कर दिया है। सूबे के विभिन्न जिलों में मतदान नौ अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर व 29 अक्टूबर को होगा। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में लिखा है कि मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों के विकासखंडों में जहां भी मतदान घोषित करेंगे वहां अवकाश घोषित रहेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नौ अक्टूबर: जिला पंचायत चुनाव की वैधता पर सुनवाई और मतदान

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नौ अक्टूबर: जिला पंचायत चुनाव की वैधता पर सुनवाई और मतदान
Publish Date:Wed, 07 Oct 2015 08:55 PM (IST) | Updated Date:Wed, 07 Oct 2015 08:59 PM (IST)

लखनऊ। नौ अक्टूबर को एक तरफ मतदान हो रहा होगा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की वैधता पर उठे सवालों की सुनवाई हो रही होगी।
आरक्षण चक्रानुक्रम बदलने को लेकर सरकार पर सवालों को लेकर हाईकोर्ट में बहस चल रही है।
वहीं दूसरी ओर चुनाव पक्रिया शुरू होने पर सुनवाई के अधिकार को लेकर पूर्णपीठ अपनी राय व्यक्त करने वाली है।

पूर्णपीठ का गठन

जिला पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हाईकोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप का अधिकार है या नहीं, इस मुद्दे पर पूर्णपीठ गठित कर दी गयी है।
न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता, न्यायमूर्ति एक.के. गुप्ता तथा न्यायमूर्ति वी.के. मिश्रा की पूर्णपीठ नौ अक्टूबर को इस मुद्दे सहित खंडपीठ द्वारा सौंपे अन्य मुद्दों पर सुनवाई करेगी।

आरक्षण पर बहस

ग्राम पंचायत चुनावों में चक्रानुक्रम से सीटों का आरक्षण करने की मांग में दाखिल याचिकाओं तथा संशोधित नियमों की वैधता के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है। संतराम शर्मा व अन्य कई जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ कर रही है। कोर्ट के समक्ष सवाल है कि सरकार नये सिरे से आरक्षण चक्रानुक्रम का पालन नहीं कर सकती। प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर का कहना है कि एक चक्र पूरा होने के बाद सरकार ने पुन: शुरुआत की है। जो कानून के अनुरूप है। सुनवाई जारी है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अंकपत्र को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने डॉयट का घेराव किया गोरखपुर

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अंकपत्र को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने डॉयट का घेराव किया
गोरखपुर
गोरखपुर । बुधवार 7 अक्टूबर 2015
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में प्रदर्शन करते प्रशिक्षु शिक्षक।
गोरखपुर (एसएनबी)। प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का अंकपत्र नहीं मिलने से आक्रोशित प्रशिक्षु शिक्षकों ने मंगलवार को डॉयट का ढाई-तीन घंटे तक घेराव किया। अंकपत्र उपलब्ध कराने में लापरवाही पर डॉयट के विरोध में नारेबाजी की। प्रशिक्षु शिक्षकों के दबाव पर डॉयट ने अंकपत्र लाने के लिए आनन-फानन एक संदेशवाहक को इलाहाबाद के लिए रवाना किया।
आज मिलना था अंकपत्र : प्रशिक्षु शिक्षकों की लिखित परीक्षा गत 24-25 अगस्त को हुई थी। प्रशिक्षु शिक्षक परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने तीन अक्टूबर को विद्यालयों में कार्य बहिष्कार और पांच अक्टूबर को विधानसभा के सामने प्रदर्शन की घोषणा की थी। इस बीच प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिम्पल वर्मा ने छह अक्टूबर तक डॉयट पर अंकपत्र उपलब्ध होने की बात कही थी। प्रमुख सचिव की इस घोषणा के बाद मंगलवार को प्रशिक्षु शिक्षक अंकपत्र लेने डॉयट पहुंचे। अंकपत्र नहीं पहुंचने की सूचना के बाद प्रशिक्षु शिक्षक आक्रोशित हो उठे। उन्होंने डॉयट का मुख्य द्वार बंद कर नारे-बाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक गुप्त का कहना था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी से अंकपत्र मंगाने में डॉयट लापरवाही बरत रहा है। प्रशिक्षु शिक्षकों ने इस संबंध में डॉयट प्राचार्य बृजेश कुमार से बातकर अंकपत्र उपलब्ध कराने की मांग की। प्रशिक्षु शिक्षकों का हंगामा बढ़ने पर डॉयट ने आनन-फानन परीक्षा नियामक प्राधिकारी से अंकपत्र मंगाए जाने के लिए पत्र तैयार कराया। प्राचार्य ने प्रशिक्षु शिक्षकों को आश्वासन दिया कि इस पत्र को लेकर डॉयट का एक कर्मचारी इलाहाबाद के लिए तुरंत रवाना हो रहा है। इसके बाद प्रशिक्षु शिक्षकों का हंगामा समाप्त हुआ।
दस अक्टूबर को अंकपत्र मिलने की उम्मीद : प्रशिक्षु शिक्षकों को दस अक्टूबर को अंकपत्र मिलने की उम्मीद है। आठ अक्टूबर को इलाहाबाद से अंकपत्र के यहां पहुंचने का संभावना है। नौ अक्टूबर को डॉयट कर्मचारी पंचायत चुनाव में व्यस्त रहेंगे। दस अक्टूबर को डॉयट द्वारा हर अंकपत्र की जांच की जाएगी। इसके बाद इसे प्रशिक्षु शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
तीन महीने का मानदेय दिये जाने की मांग : प्रशिक्षु शिक्षकों ने तीन महीने का मानदेय दिये जाने की मांग की है। टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक गुप्त के मुताबिक प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह के प्रशिक्षण अवधि में हर माह 7300 रुपया मानदेय मिलना था। अभी तक पांच महीने दस दिन का ही मानदेय दिया गया है जबकि प्रशिक्षण की अवधि छह माह से बढ़कर अब नौ माह तक पहुंच गयी है।
गृह ब्लाक में तैनाती की मांग : प्रशिक्षु शिक्षकों ने सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति के बाद गृह ब्लाकों में तैनाती किये जाने की मांग की है। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने भी हालिया तबादला नीति में शिक्षकों को मनचाहे ब्लाक में तैनाती का विकल्प दिया था। ऐसे में प्रशिक्षु शिक्षकों को भी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलने के बाद गृह ब्लाक के विद्यालयों में तैनाती का अवसर दिया जाना चाहिए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति में फंसा वाइटनर का पेंच

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

प्रशिक्षु  शिक्षकों की नियुक्ति में फंसा वाइटनर का पेंच
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प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मांगी रिपोर्ट
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हाईकोर्ट ने टीईटी 2011 में वाइटनर के प्रयोग की जांच के दिए हैं आदेश
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति के अधर में लटकने के आसार हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में वाइटनर का प्रयोग प्रशिक्षु शिक्षकों की मुसीबत बन सकता है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा से तलब की है। माना जा रहा है हाईकोर्ट के निर्देशों पर विधिक राय लेने के बाद ही विभाग मौलिक नियुक्ति में तेजी दिखाएगा और निर्देशों के अनुरूप ही अगला निर्णय लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने टीईटी 2011 की परीक्षा में वाइटनर का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की जांच करने का माध्यमिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि छह माह में यह रिपोर्ट सौंपी जाए कि कितने अभ्यर्थियों ने वाइटनर का प्रयोग किया था। साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाए। याचिका में मांग की गई है कि जिन अभ्यर्थियों ने वाइटनर का प्रयोग किया है, उनका चयन न किया जाए। साथ ही यह भी कोर्ट को अवगत कराया गया है कि हजारों अभ्यर्थियों ने वाइटनर का प्रयोग करके अधिक नंबर हासिल कर शिक्षक बने हैं।
दैनिक जागरण ने 29 एवं 30 अगस्त के अंक में ‘टीईटी-11 में भी लगे वाइटनर के दाग’ खबर प्रमुखता से छापी थी। उसी के बाद अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। टीईटी 2011 की परीक्षा में करीब 11 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे व उनमें से करीब दो लाख अभ्यर्थियों ने वाइटनर का प्रयोग किया था। यह बात पुलिस की जांच में सामने आ चुकी है।
इस संबंध में जब प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। प्रमुख सचिव ने सचिव बेसिक शिक्षा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। इस पर प्रमुख ने निर्देश दिया कि पूरे प्रकरण की रिपोर्ट जल्द ही उन्हें भेजी जाए

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Wednesday, October 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Molik Niyukti Va Safeda ke sambandh mein -

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Sujeet Singh >>>>>>

साथियो नमस्कार।
आप लोगो को अवगत कराना चाहूंगा की आज इलाहाबाद में सीमैट में एक कार्यक्रम में प्रमुख सचिव(बेसिक) डिम्पल वर्मा मैम,scert डायरेक्टर सर्वेन्द्र विक्रम सर , परीक्षा नियामक सचिव नीना श्रीवास्तव मैम और बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद राजकुमार सर उपस्थित थे।हम लोगो के एक प्रतिनिधि मंडल (सुजीत सिंह,मोहम्मद अली जी ,प्रभाकर त्रिपाठी जी,पवन जी,पंकज जी,बृजेश जी,संजीव जी आदि) की इनसे मुलाक़ात हुई।मुलाक़ात में मौलिक नियुक्ति और द्वितीय चरण की परीक्षा के सम्बन्ध में बात चीत हुई।हम लोगो ने मैडम को अवगत कराया की जिन लोगो की परीक्षा हुई थी उनके प्रमाण पत्र आ गए है।मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ होगी? मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया की इस सम्बन्ध में तेजी से कार्य चल रहा है और शीघ्र ही मौलिक नियुक्ति का शासनादेश जारी किया जाएगा। द्वितीय चरण की परीक्षा के सम्बन्ध में नवम्बर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा का आश्वासन मिला है।
साथियो अब बात करते है पिछले दो दिनों के घटना क्रम की।मेरे द्वारा सफेदा मामले में शुरुवात से ही पोस्ट और फोन के माध्यम से आप सभी को सचेत किया जा रहा था।लेकिन आप लोगो ने इस मामले को गम्भीरता से नही लिया कुछ लोगो द्वारा उक्त प्रकरण में आप लोगो को गुमराह किया गया और आप लोग सक्रिय भूमिका नही निभा पाये।
साथियो अभी इस आदेश की सही जानकारी ना ही शासन को है और ना ही हम लोगो को है।इसलिए कोर्ट के आदेश का इन्तजार करना ही इस समय उचित है।
मैं पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षो और सक्रीय सदस्यों ( अवनीश जी सदानंद जी अनिल वर्मा जी जीतेन्द्र सिंह पाल जी निरहुआ जी अनुराग तिवारी जी सचिन मिश्रा जी विद्या सिंह जी अभिषेक श्रीवास्तव जी देवेन्द्र राय जी आनंद अभिषेक जी विवेक सिंह जी विजय तोमर जी अश्वनी शुक्ल जी प्रमोद पांडे जी प्रदीप सिंह जी मोहम्मद अली जी अनुराग सिंह जी आदि सभी साथियो के नाम लिख पाना संभव नही है इसलिए क्षमा चाहता हूँ) से अनुरोध करता हूँ की सभी लोग सुविधानुसार इलाहाबाद में मीटिंग हेतु शीघ्र ही एक तारीख निश्चित कर ले जिसमे इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा सके।
एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ की जिसने भी फ्रॉड तरीके से 40 से 50 प्रश्नो में सफेडा लगाया है हम ऐसे लोगो के साथ बिलकुल नही है।हम ऐसे लोगो के साथ है जिन्होंने भूल वश दो चार प्रश्नो में सफेदा का प्रयोग कर दिया है और उन्हें पूरी प्रक्रिया से बाहर कराने की कुछ लोगो द्वारा साजिश की जा रही है।हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लाखो रुपये के कई वकीलो की व्यवस्था कर सकते है लेकिन इस बार हाई कोर्ट में हमसे चूक हो गयी।
साथियो सभी से पुन: अनुरोध करूंगा की इन सब मामलो में सजग रहने आवश्यकता है।
धन्यवाद।
शेष अगली पोस्ट में।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Molik niyukti, Training exam, mandey, va rikt seats ke sambandh mein -

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Ganesh Dixit
साथियों,
शत शत वन्दे ईश नमन !
आज लखनऊ सीतापुर की संयुक्त टीम ने अधिकारियों से मुलाकात की कोशिश की,सचिव व scert निदेशक उपस्थित नहीँ थे !
बेसिक डाईरेक्टर से मुलाकात हुई और उनसे मौलिक नियुक्ति आदेश जारी करने को दबाव बनाया तो उन्होंने कहा की हम कल ही प्रस्ताव बनाकर बेसिक शिक्षा परिषद को भेज देंगे,मौलिक नियुक्ति की अग्रिम कार्यवाही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा द्वारा की जायेगी !
अत : अब हम इलाहाबाद टीम से आशा करेंगे की वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द आदेश करवाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवायें !हम कल पुनः सचिव व निदेशक से मिलकर हर हाल में प्रस्ताव भिजवा देंगे !
इसके अलावा अभी बेसिक शिक्षा मंत्री श्री रामगोबिन्द चौधरी जी से भी मुलाकात हुई,उन्होंने भी जल्द मौलिक नियुक्ति का आश्वाशन दिया है !
हम प्रयासरत हैं,कल scert निदेशक से मिलकर आगामी परीक्षा,मानदेय व शेष सिट्स को जोड़े जाने पर चर्चा करके दबाव बना जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करेंगे !
सन्घेय शक्ति सर्वदा !
जय हिन्द जय टीईटी !!

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - *जूनियर भर्ती का case कल hon. cj बेंच में fresh list में 64 न0 पर लगा है ,अफवाह फ़ैलाने वालों पर ध्यान ना दें , इस केस को लोग जितना हल्का समझ रहे हैं

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

*जूनियर भर्ती का case कल hon. cj बेंच में fresh list में 64 न0 पर लगा है ,अफवाह फ़ैलाने वालों पर ध्यान ना दें , इस केस को लोग जितना हल्का समझ रहे हैं ?
असल में उतना आसान नहीं है, बाकी चन्दा चोर अपनी पीठ तो थप-थपायेंगे ही !
# बाकी देखते हैं कल भी न0 आएगा या नहीं ?
आज एक महत्वपूर्ण case की वजह से न0 नहीं आ सका !
* # सफेदा मामले का कोई कोर्ट आर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है,
अतः उस ओर बिलकुल भी ध्यान ना दें ?
# इस समय बस अपनी मौलिक नियक्ति और बचे हुए साथियों के exam पर focus करें !
।। धन्यवाद ।।
64.SPLA -657/2015 DEEPAK SHARMA SHAILENDRA
Vs. STATE OF U.P. & 15 OTHERS C.S.C.
A.K. YADAV
SIDDHARTH KHARE
District-ALLAHABAD D.O.F. 07/09/2015
Filed against the order Dated 18/08/2015 in
Case No. - WRIA-57476 of 2013 Passed by HON. SUDHIR AGRAWAL, J.
WITH
WRIC 54416/2015
SITARAM & 6 OTHERS VIBHU RAI
Vs. STATE OF U.P. 2 OTHERS C.S.C.
District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015
WITH
SPLAD678/2015
MOHD. SHAFIQ AND 4 OTHERS ANOOP TRIVEDI
Vs. STATE OF U.P. AND 6 OTHERS C.S.C.
District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015
WITH
SPLAD680/2015
AJAY PRAKASH SINGH AND 3 OTHE- D.P. RAJBHAR
-RS
Vs. STATE OF U.P. AND 15 OTHERS C.S.C.
District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015
WITH
WITH
Category : 200007 Against final order of Single Judge in Writ Petition
[9:05pm, 10/7/2015] ✒अनुज सैनी🇮🇳सूचना विभाग✒: यूपीः 12-13 को बंद रहेंगे परिषदीय स्कूलइलाहाबादअ+अ-Updated: 07-10-15 08:19 PMबेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल 12 व 13 अक्तूबर को बंद रहेंगे। 13 को अग्रसेन जयंती का अवकाश घोषित है जबकि 12 को पितृ विसर्जन के अवकाश का आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने जारी किया है।दरअसल, इस साल के कैलेंडर में छुट्टी नहीं छपी थी। जबकि पिछले साल 23 सितम्बर को पितृ विसर्जन का अवकाश था। शिक्षक संघ ने ज्ञापन देकर अवकाश घोषित करने की मांग की थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI Breaking News - Holiday declared on 12th n 13th -

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यूपीः 12-13 को बंद रहेंगे परिषदीय स्कूल

इलाहाबादअ+अ-Updated: 07-10-15 08:19 PM

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल 12 व 13 अक्तूबर को बंद रहेंगे। 13 को अग्रसेन जयंती का अवकाश घोषित है जबकि 12 को पितृ विसर्जन के अवकाश का आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने जारी किया है।दरअसल, इस साल के कैलेंडर में छुट्टी नहीं छपी थी। जबकि पिछले साल 23 सितम्बर को पितृ विसर्जन का अवकाश था। शिक्षक संघ ने ज्ञापन देकर अवकाश घोषित करने की मांग की थी।