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Sunday, July 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -राजस्थान हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों पर निर्णय देखें -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -राजस्थान हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों पर निर्णय देखें  

RTET SARKARI NAUKRI  News- राजस्थान हाई कोर्ट Chief Justice Bench ने शिक्षा मित्रों / पेरा टीचर्स को बगैर टेट / सीधी भर्ती के बताया अवैध  -


See  Judgement ->>>

अगर आप लोगो की कोई राय / टिप्पणी हो तो ब्लॉग पोस्ट में नीचे लिंक है , जरूर करें 

राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनील अम्ब्वानी और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच ने विद्यार्थी मित्र (उत्तर प्रदेश में इन  पेरा शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है ) को बगैर टेट / डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सही नहीं माना और स्पेशल अपील निस्तारित कर दी । 

उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कई टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के कई अंशों को उद्धत किया



विद्यार्थी मित्रों / कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकों  की सेकड़ो याचिकाएं सिंगल बेंच ने ख़ारिज करते हुए उनकी सेवा समाप्ति को सही मन था , इसके बाद उनके सस्पेशल अपील पर निर्णय भी उनके विरुद्ध आया , दुखदलगा  लेकिन न्याय तो अपनी जगह है , अगर भर्ती के कुछ नियम बने तो फिर उसका पालन 
करते हुए न्याय ऐसे फैसले दे देता है , जो कई बार लोगो के लिए दुखद भी होते हैं 

इस निर्णय में कई टेबल्स टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आ पाई थी , और कुछ बातें पी डी ऍफ़ फाइल की छूट गयी , इसलिए पूरी कॉपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देखें 


*****************
Important Parts >>>
The appellant-petitioner was engaged as 'Vidhyarthi Mitra'

The appellants in other Special Appeal are amongst a large number of persons, who were appointed as 'Vidhyarthi Mitras', in the School of Elementary Education 

state in continuing with the Vidhyarthi Mitra Scheme and permitting the teaching by the unqualified persons in the schools run by the State is avowedly illegal, arbitrary and falls foul of Article 21A of the Constitution of India.

National Council of Teachers Education Act, by the NCTE, which has been declared as Academic Authority authorised by the Central Government by notification, it is not legally permissible to employ the teachers who have not passed the Teacher Eligibility Test  (‘TET’)

30.It is well settled that the regular posts in the cadre are required to be filled in by way of the regular
recruitment process under the Rules
. Of course, as noticed above, theurgent temporary appointment to the extent permissible under the Rules can be made till the availability of regularly selected candidates but then, the appointment on contractual basis is not envisaged under the relevant recruitment Rules. A




31. In this view of the matter, the Vidhyarthi Mitra Scheme introduced by the State Government providing for engagement of Vidhyarthi Mitra on contractual basis against the vacant posts of Teachers in various cadres ignoring the eligibility qualification prescribed and the procedure prescribed for the recruitment is ex facie dehors the relevant recruitment Rules


Najuk Umra Mein Bachhon ke Saath Supreme Court Ne Achhe Shikshkon Dwara Shiksha Par Jor Deeya Hai ->>>

The Hon'ble Supreme Court time and again has emphasized for  quality educations in the schools and deprecated the practice of employing unqualified untrained teachers to teach the children of tender age in the schools.


19. We are of the view that quality of education to be imparted to the children in the school cannot be compromised at any costs. Even if, there are vacancies, the posts  are not allowed to be filled up by teachers who are not trained and who are not 


21. We also do not find any good ground to issue any directions to allow any ad hoc arrangement and declare that the State Government  shall not compromise with the legal position as explained by learned Single Judge. There shall be no recruitment of  Vidhyarthi Mitra nor any scheme will be made on ad hoc basis or of unqualified teacher or even qualified teacher de hors the service rules.

22. The Special Appeal is accordingly dismissed.



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UPTET SARKARI NAUKRI News - फेसबुक पर टी ई टी से छूट देने की भ्रामक न्यूज़ चल रही, वास्तविकता में आजतक टी ई टी से छूट दी ही नहीं गयी वर्ना हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रो के खिलाफ फैसला नहीं आता -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - फेसबुक पर टी ई टी से छूट देने की भ्रामक न्यूज़ चल रही, वास्तविकता में आजतक टी ई टी से छूट दी ही नहीं गयी वर्ना हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रो के खिलाफ फैसला नहीं आता -

राजस्थान , उड़ीसा आदि तमाम राज्यों का हाल आपके सामने है

TET से छूट सिर्फ तभी संभव थी जब राज्य में योग्यभ्यार्थीयों की कमी हो या पर्याप्त शिक्षा संस्थानों की कमी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में लाखों TET पास अभ्यर्थी पहले से ही मौजूद हैं

दुसरी बात अन्य राज्यों राजस्थान, उड़ीसा आदि में शिक्षा मित्रों की तर्ज पर पैरा टीचर्स भर्ती किये जाते हैं, लेकिन वहां कोई छूट नहीं है,
अगर शिक्षा मित्र पहले से ही शिक्षक है तो दोबारा उनके आवेदन व् नियुक्ति क्यों हुई, और उनका नियोक्ता जिला स्तर पर कैसे हुआ, उनकी भर्ती में आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ,
उनकी ट्रेनिंग पर भी सवाल हैं।

बच्चों के शिक्षा के अधिकार के तहत RTE ACT आया, जिसने अच्छी शिक्षा की बुनियाद के लिए गाइड लाइंस बनायी हुई हैं, और ये RTE ACT  का पालन होना जरूरी है।


नीचे दी गयी भ्रामक न्यूज़ 1 साल पुरानी है , जो की अधूरी जानकारी पर टिकी है, राजस्थान में कोई छूट नहीं मिली, उत्तराखंड में भी कंडीशनल थी।

हाईकोर्ट में सवाल किसी एक मुद्दे पर नहीं है ,
बल्कि TET के अलावा भी तमाम प्रश्न हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ और नए प्रश्न उठने की  खबर सामने आ रही है , जिसमे B ED धारी अब SM की ट्रेनिंग पर सवाल उठाने जा रहे हैं




नई दिल्ली, विशेष संवाददाता,केंद्र सरकार शिक्षा मित्रों एवं अस्थाई शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने के अपने रुख पर कायम है।
उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का टीईटी का मसला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है लेकिन केंद्र ने फिर साफ किया है अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है।
मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षा मित्रों या अस्थाई शिक्षकों को पहले से कार्यरत शिक्षक की श्रेणी में रखा है।
उनके अस्थाई होने से उन्हें पहले से कार्यरत शिक्षक की श्रेणी से नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए इन नियमों के तहत उन्हें स्थाई करने की प्रक्रिया को नई नियुक्त नहीं माना जाएगा। इसलिए एनसीटीई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करना नई नियुक्ति के दायरे में नहीं आता है और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उन पर टीईटी की आवश्यकता नहीं थोपी जा सकती है।
एनसीटीई के नियमों के तहत यदि ऐसे शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएं आदि कम हैं तो सरकार को एक निश्चित अवधि के भीतर उसे पूरा कराना होगा। सरकार को इसके लिए एनसीटीई के स्वीकृत मानकों के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। बता दें कि देश में करीब पांच लाख से भी अधिक शिक्षक 2010 के पहले से ही बतौर अस्थाई शिक्षक नियुक्त हैं।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इनके लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
लेकिन मंत्रालय का कहना है कि वह पहले भी इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट कर चुका है।
इस मसले पर हाल ही में उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की थी। और वर्तमान केन्द्रीय मन्त्री मा० प्रकाश जावेडकर जी का भी रूख प्रदेश के शिक्षा मित्रो के प्रति सही लग रहा है।




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पुष्प की अभिलाषा तो आपने पढ़ी होगी। आज जूते की अभिलाषा भी पढ़िये

पुष्प की अभिलाषा तो आपने पढ़ी होगी।
आज जूते की अभिलाषा भी पढ़िये।

"जूते👞 की अभिलाषा"

चाह नही मैं विश्व सुंदरी के,
 पग में पहना जाऊँ।
चाह नही दूल्हे के पग में रह,
साली को ललचाऊँ।
चाह नहीं धनिकों के चरणो में,
हे हरि डाला जाऊँ।
ए.सी. में कालीन पे घूमूं,
 और भाग्य पर इठलाऊ।
मुझे निकालो पैर से खोल कर
उस मुंह पर तुम देना फेंक।
जिस मुँह से भी निकल रहा हो
देशद्रोह का नारा एक !!
👞👞




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महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट

महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट

Sat, 23 Jul 2016 06:13 PM (IST)


प्रवीण कुमार, मेवात महंगाई पर लगाम लगाने के सारे दावे इन दिनों हवा होते दिख रहे हैं। अब लोगों की

 मेवात

महंगाई पर लगाम लगाने के सारे दावे इन दिनों हवा होते दिख रहे हैं। अब लोगों की उम्मीद भी जबाव देने लगी है। लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि अच्छे दिनों के इंतजार में बुरे दिन आ गए। महंगाई का सबसे अधिक असर आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। आम आदमी की थाली से जायका गायब होता जा रहा है। दाल और सब्जियों से लेकर दूसरी खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं।

चना उत्पाद ज्यादा महंगे

रसोई की खाद्य वस्तुओं में सबसे अधिक महंगाई चना उत्पादों पर दर्ज की गई है। खुदरा बाजार में इस समय चना 50-55 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 90 रुपये प्रतिकिलो हो गया है। चना दाल की बात करें तो यह एक महीने में ही 80 से 100 रुपये किलो हो गई है। बेसन 100 से 120 रुपये किलो हो गया है। सफेद चना (छोले) 90 से सीधा 125 हो गया है। मसूर दाल 80 से 100, उड़द दाल भी 140 रुपये किलो से 160 रुपये किलो हो गई है। धुली उड़द दाल 180 तो अरहर 200 रुपये किलो है। चीनी की मिठास भी इस समय कड़वी हो गई है। 30 से 32 रुपये किलो तक मिलने वाली चीनी अब 45 रुपये किलो मिल रही है। लाल मिर्च से लेकर धनिया पाउडर, काली मिर्च और दूसरे गर्म मसालों के दाम पांच फीसद तक बढ़ गए हैं। निजी कंपनियों की ओर से लगातार बढ़ाए जा रहे दूध के दामों के बीच स्थानीय पशुपालक भी दूध के दाम बढ़ा रहे हैं। दही, मक्खन व घी से लेकर दूध से बने दूसरे उत्पाद भी दो से चार फीसद तक महंगे हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी की थाली से जायका गायब हो रहा है।

दाल सब्जी क्या टमाटर की चटनी को तरसे : मंहगाई के दौर का आलम यह है कि आम आदमी की थाली से दाल सब्जियां तो गायब हो गई, अब टमाटर की चटनी के भी लाले पड़ गए हैं। 20 से 40, यहां से 60 और 80 रुपये किलो के बाद यह सीधा 100 रुपये किलो हो गया है। इतना तब है तब मेवात में जमकर टमाटर उत्पादन होता है। मंहगाई का सबसे ज्यादा असर टमाटर पर ही है। सब्जी विक्रेता मनोज कुमार ने बताया कि कुछ सब्जियों की आवक कम हो गई है। साथ ही कुछ सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जिससे सब्जियां मंहगी हो रही है।

..........

सरकार ने अच्छे दिनों का सपना दिखाया। सरकार मंहगाई पर लगाम नहीं लगा पाई। रसोई संभालना मुश्किल हो रहा है। सब्जियां तक नहीं खरीद पा रहे हैं।

-वंदना गर्ग।

...........

गरीब के लिए दाल-रोटी सबसे मुफीद बताई जाती थी, लेकिन अब तो दाल थाली में परोसना बस की बात नहीं रही। सबसे सस्ती समझी जाने वाली चना दाल ही 90 रुपये किलो हो गई है।

-नीतू माथुर।

.............

यही हालत रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के साथ रोटी चबानी पड़ेगी। सब्जी से लेकर दाल तक मंहगी हो गई है।

-रितू।

..........

पहले से ही हालत बद थे, अब तो बदतर हो गए हैं। अच्छे दिनों का नारा देकर सत्ता मे आई भाजपा को आम आदमी की कतई सुध नहीं है।

-सुहालियां।

...........

सब्जियों के दाम

नाम पहले अब

टमाटर 80 100

¨भडी 40 50

¨टडा 40 60

घिया 40 60

तोरई 20 40

करेला 20 40

गोभी 80 120

बैंगन 50 180 रुपये किलो।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ली जाने वाली छुट्टी एवं उसके नियम

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


 ली जाने वाली छुट्टी एवं उसके नियम :-🔷🔷*

*1 - अर्जित अवकाश :-*
यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है।
यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है।
_*मूल नि.- 81-बी(1)*_

*2 - चिकित्सा अवकाश :-*
यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है।
_*मूल नि.-81-बी(3)*_

*3 - निजी कार्य पर, अर्ध वेतन पर अवकाश :-*
स्थाई कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है।
_*मूल नि.-81-बी(3)*_

*4 - असाधारण अवकाश ( बिना वेतन का ) :-*
यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकार अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है।
_*मूल नि.-18, 81-बी(5)*_

*5 - विशेष बिकलांगता अवकाश :-*
यह अवकाश ड्यूटी करते समय दुर्घटना होने पर कूल 24 माह का निम्न प्रकार देय है।

1 - प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर। तथा यह 6 माह ड्यूटी मानी जायेगी।
2 -119 दिन पूर्ण वेतन पर। लेकिन यह अवकाश माना जायेगा।
3 - शेष 14 माह 1 दिन अर्ध वेतन पर देय है।

यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश से घटाया नही जायेगा।
_*मूल नि.-83 तथा 83 ए*_
_*मूल नि.-9(6) ख (4)*_
_*मूल नि.-83 क (3) (ख)*_

*6 - अध्ययन अवकाश(study leave) :-*
यह अवकाश पूरे सेवा काल 24 माह का अर्ध वेतन पर देय है। एक बार में लगातार 12 माह तक छुट्टी देय है। यह अवकाश भी किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जायेगा।
नोट-यह उन्ही कर्मचारी को मिलेगी जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो गई हो। तथा यह अवकाश सेवानिवृति होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी।
_*मूल नि.-84*_

*7 - राश्रीकृति अवकाश (commuted leave) :-*
यह अध्ययन अवकाश की तरह ही है। इसमें भारत में 45 दिन तक तथा भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतन पर देय है। लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगुनी घटाई जायेगी।
_*मूल नि.-81(बी)-4*_

*8 - प्रसूति अवकाश (महिलाओं के लिए) :-*
यह अवकाश केवल महिलाओं को प्रसूति हेतू 180 दिन यानी 6 माह तक 2 बच्चों तक देय है। तथा बच्चों के पालन पोषण हेतू 730 दिन तक पूरे वेतन पर दो बच्चों तक अलग से देय है। यह 730 दिन का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक due रहेगी। तथा एक कलेंडर वर्ष में 3 बार देय है। लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन का छुट्टी लेना होगा।
इसके अलावा गर्भ समापन अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पुरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार देय है।
*नोट -* गर्भ समापन का मतलब बच्चा ख़राब होने से है।
_*सहायक नि.-153*_
_*शासनादेश संख्या-2-2017, दि. 08.12.2008*_

*9 - चिकित्सालय अवकाश :-*
यह अवकाश उन कर्मचारियों को देय है जिनकी जान का जोखिम हो तथा सभी विभागों के सुरछा गार्डों एवं बंदी रच्छकों को देय है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को देय है।
प्राथमिकी चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक देय है। जिसमे प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतन पर। 3 वर्ष बाद पुनः6 माह का उपरोक्तानुसार देय होगा।

*10 - एंटी रेबीज उपचार हेतू अवकाश :-*
यदि किसी कार्मचारी को पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो उसे सरकारी चिकित्सक की संस्तुति पर पूर्ण वेतन पर अवकाश देय है। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जाएगा। दिन की कोई सीमा तय नहीं है। डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी।
_*मूल नि.-9(6) (क) (3)*_

*11 - आकस्मिक अवकाश :-*
यह अवकाश प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 14 दिन देय है। तथा 2-3दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृति किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी स्वीकृति हो सकती है। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नही होगी। हर साल छुट्टी न लेने पर बची हुई छुट्टी स्वतः ही लेप्स हो जायेगी।
_*ध्यान रहे यह अवकाश लेने पर बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे रविवार या अन्य छुट्टी को जोड़ा नही जायेगा।*_


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UPTET SARKARI NAUKRI News - BIJNOR CUTOFF -

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Saturday, July 23, 2016

"सभी ईमानदार डॉक्टर्स से क्षमा सहित प्रार्थना...!" -------------------------------- आपके पिता जी को "हार्ट अटैक" हो गया... डॉक्टर कहता है- Streptokinase इंजेक्शन ले के आओ...

"सभी ईमानदार डॉक्टर्स से क्षमा सहित प्रार्थना...!"
--------------------------------
आपके पिता जी को "हार्ट अटैक" हो गया...

डॉक्टर कहता है-  Streptokinase इंजेक्शन ले के आओ...
9000 रु का...
इंजेक्शन की असली कीमत 700 - 900 रु के बीच है...
पर उसपे MRP 9000 का है।

आप क्या करेंगे??
--------------------------------
आपके बेटे को टाइफाइड हो गया...
डॉक्टर ने लिख दिया -
कुल 14 Monocef लगेंगे।

होलसेल दाम 25 रु है.

अस्पताल का केमिस्ट आपको 53 रु में देता है...

आप क्या करेंगे??
--------------------------------
आपकी माँ की किडनी फेल हो गयी है...

हर तीसरे दिन Dialysis होता है...
Dialysis के बाद एक इंजेक्शन लगता है -
MRP शायद 1800 रु है।

आप सोचते हैं की बाज़ार से होलसेल मार्किट से ले लेता हूँ।

पूरा हिन्दुस्तान आप खोज मारते हैं, कही नहीं मिलता... क्यों?

कम्पनी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को सप्लाई देती है।

इंजेक्शन की असली कीमत 500 है पर डॉक्टर अपने अस्पताल में MRP पे यानि 1800 में देता है...

आप क्या करेंगे ??
--------------------------------
आपके बेटे को इन्फेक्शन हो गया है...
डॉक्टर ने जो Antibiotic लिखी,  वो 540 रु का एक पत्ता है.
वही salt किसी दूसरी कम्पनी का 150 का है और जेनेरिक 45 रु का...
पर केमिस्ट आपको मना कर देता है...
नहीं जेनेरिक हम रखते ही नहीं, दूसरी कम्पनी की देंगे नहीं...
वही देंगे,  जो डॉक्टर साहब ने लिखी है... यानी 540 वाली?
आप क्या करेंगे??
--------------------------------
बाज़ार में Ultrasound Test 750 रु में होता है...

चैरिटेबल डिस्पेंसरी 240 रु में करती है।

750 में डॉक्टर का कमीशन 300 रु है।

MRI में डॉक्टर का कमीशन
Rs. 2000 से 3000 के बीच है।

डॉक्टर और अस्पतालों की ये लूट, ये नंगा नाच बेधड़क बेखौफ्फ़ देश में चल रहा है।

Pharmaceutical कम्पनियों की lobby इतनी मज़बूत है की उसने देश को सीधे सीधे बंधक बना रखा है।

डॉक्टर्स और दवा कम्पनियां मिली हुई हैं।

दोनों मिल के सरकार को ब्लैकमेल करते हैं...

--------------------------------
सबसे बडा यक्ष प्रश्न...

मीडिया दिन रात क्या दिखाता है ?

गड्ढे में गिरा प्रिंस...
बिना ड्राईवर की कार,
राखी सावंत, Bigboss
सास बहू और साज़िश,
सावधान, क्राइम रिपोर्ट,
Cricketer की Girl friend,

ये सब दिखाता है,

किंतु...
Doctors, Hospitals
और Pharmaceutical कम्पनियों की ये खुली लूट क्यों नहीं दिखाता?
--------------------------------
मीडिया नहीं दिखाएगा,
तो कौन दिखाएगा ?

मेडिकल Lobby की दादागिरी कैसे रुकेगी ?

इस Lobby ने सरकार को लाचार कर रखा है।

media क्यों चुप है ?

क्या मीडिया को भी खरीद लिया है फार्मा कंपनी ओने ?

200/- रु मांगने पर ऑटो वाले को तो आप कालर पकड़ के मारेंगे चार झापड़..!

डॉक्टर साहब का क्या करेंगे??
--------------------------------
यदि आपको ये सत्य लगता है तो करदो फ़ॉरवर्ड सबको।

जागरूकता लाइए और दूसरों को भी जागरूक बनाने में अपना सहयोग दीजिये।
The Makers of Ideal Society
        एक सोच बदलाव की. . . . .

 .आप तीन लोगो भेज दो । और ओ तीन लोग अगले तीन लोगो को जरूर भेज देगे।।।।।।।।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA NE FIR CHALE TURUP KE PATTE, SUPREME COURT ME IS BAAR BHEE HC KE TARH JEETNE KI UMMEED DIKHAYEE >>>

UPTET SARKARI NAUKRI   News - HIMANSHU RANA NE FIR CHALE TURUP KE PATTE, SUPREME COURT ME IS BAAR BHEE HC KE TARH JEETNE KI UMMEED DIKHAYEE >>>

HIMANSHU RANA KA KEHNA HAI KI SHIKSHA MITRO KI BHRTEE MEI NIYAMO KA PAALAN HEE NAHIN HUA, SIRF VOTE BANK KI NEETEE BATAYEE.

TRAINING SAMET SABHEE MUDDON PAR VIFAL KARNE KI TAYAREE

Ek baat aur nikal kar aa rahee hai ki kuch TETian mei Dar hai ki Shiksha Mitra unke netaon ko pralobhan aades dwara fail karne ki sajis na karen



Logo ki pratikriyaon ->>>

Ratnesh Chandra >>> sm का वकील दया और मानवता का रोना रोयेगा और sm का महिमामंडन करेगा । इसके लिए अखवारो आदि के द्वारा बताना होगा की यह काबिल नहीं है बल्कि इनकी वजह से प्राथमिक शिक्षा का बंटाधार हुआ जा रहा है ।
**********
Shakul Gupta >>> ek sm bol kar bahut khush the ki himanshu bhai ke pass paise nahi isliye wo case khud ladenge...maine bhi bol diya ...jeetane ke liye law ki jaankari jaruri hai paise to sm ke pass bhi bahut hain...

Himanshu Rana >>Kasam Ganga Maiya Ki permission mil jaae tab bataata Hun
*********

Mirza Shekh Beg >> Himanshu rana bhai...aaj Mann bahut bechain h. b.ed wale aaj ki date me sabse adhik peedit h ..1- Gov. niyoktaa h 2- Sm sewaa me h 3- Btc prt me apna ekadhikaar samghte h aur HUM......!!!! Bhai achhi se achhi pairvee kar lo..

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Dayanand Pandey >>> महादेव पर विश्वास तो सदा से रहा है भाई लेकिन शिक्षामित्रों के सफाए हेतु हमें महादेव के भक्त हिमांशू पर महादेव से अधिक विश्वास है।

********
Amit Pachauri >> inki joining may 1999 k g.o. se hui h n ki ncte letter se. usme ye samvida krmi hi h






Himanshu ki post - https://www.facebook.com/himanshu.rana.10420321/posts/606759619497309



Himanshu Rana >>>

शुभ संध्या साथियों,

उत्तरप्रदेश के हुकुमरान जो श्रावस्ती जाकर सूबे की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर खेद जताते हैं और अब हर सम्भव तरीक़े से अपने अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं उसके जवाब के लिए आज एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ ,हालाँकि मैं नहीं चाहता था इसे दिखाना लेकिन छोटे भाई डीपी ने आपको पहले दिखा ही दी क्यूँकि आजकल कुछ नेता के द्वारा छोड़े गए flunkies लगातार अपनी पैरवी का दम भरकर दूसरों को बेवक़ूफ़ मान रहे हैं जबकि हक़ीक़त में केस याचिकाओं और तथ्यों के आधार पर लड़े जाते हैं नाकि facebook पर डाली जाने वाली पोस्ट्स से |

ज्ञात हो शिक्षा मित्र मुद्दे पर जब पूरा प्रदेश सुप्तावस्था में था, ७२८२५ शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरम पर थी और प्रदेश के नौनिहाल न चाहते हुए भी एक ऐसे तबके से पढ़ने को मजबूर थे जो कैसे भी मानकों से सहायक अध्यापक के पद के लायक नहीं थे और प्रदेश सरकार अपनी चुनावी योजना में सफल हो रही थी तब आपकी ये टीम न ही समाजवादी शिक्षकों की स्कीम को साफ़ करने में लगी थी वरन समस्त टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए आरटीई एक्ट के इतिहास की सबसे पहली परमादेश याचिका प्रदान की तत्पश्चात शिक्षा मित्रों के विरुद्ध लगातार सफलतम प्रयास इसी टीम के द्वारा किया गया है जिसके लिए शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग को अवैध कराने के लिए २-२ स्वीक्रत याचिकाएँ भी इसी टीम की हैं |

जो नोटिफ़िकेशन आपको दिखाया गया है उसमें NCTE के द्वारा साफ़ साफ़ कहा गया है :-

१) NCTE एक्ट की धारा १७(४) के अनुसार कोई भी चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ट्रेनिंग के लिए ऐसा संस्थान प्राप्त नहीं करा सकते हैं जो ग़ैर मान्यता प्राप्त हो?
मेरा सवाल है इस पर तो SCERT कौन होती है ट्रेनिंग कराने के लिए?

२) MHRD के एक पत्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति समायोजन के लिए मान्य नहीं होंगे तो फिर समायोजन कैसे हुआ?

३) इसके अलावा वो छूट के केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए यहाँ एक चीज़ पर ज़ोर दिया है शिक्षक तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मी माना है ?
अब कहाँ से ख़ुद को सिद्ध करेंगे शिक्षक?

इसके अलावा एक सवाल ओर है :-
जब इनकी नियुक्ति २००१ में हो गयी थी जैसा कि ये कहते हैं तो फिर नियुक्ति की ज़रूरत क्यूँ पड़ गई?
क्या २००४ आदि बैच वालों की दोबारा नियुक्ति हुई है जो २३ august २०१० से पहले अध्यापक (शिक्षक) थे ?

इसी के साथ अब उन अटकलों को शांत कर देना चाहिए जहाँ MHRD और NCTE शिक्षा मित्रों के साथ दिखाई देंगे मिश्रा जी के सामने और 12A के लिए इतना बता दूँ तैयारी के साथ आना वरना चिल्लाते रह जाओगे @@@@@@@@@

मेरा सवाल है मा० मुख्यमंत्री महोदय से है श्रावस्ती में जो आपके समक्ष हुआ वो आपके द्वारा बोई हुई फसल है नाकि किसी ओर के , थोडा सा खेद हो तो आगामी चुनावों के मद्देनजर खुद को सशक्त बनाने हेतु फैसला रिवर्ट कर लीजिये वरना जल्द ही परिणाम होगा आपके ही समक्ष।

फ़िलहाल समस्त टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उत्तरप्रदेश के योग्य टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पदों पर स्थापित शिक्षा मित्रों को जड़ से उखाड़ने के लिए आपकी ये टीम शुरू से अंत तक लगी हुई है जिसको अंजाम देने के लिए आपकी इस टीम के पास याचिकाएँ हैं |

रविवार तक हम अपने द्वारा हमेशा से खड़े किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को फ़ाइनल करके २७ जुलाई के लिए written submissions के साथ ब्रीफ़ करके तैयारी पूर्ण कर लेंगे और इस बार सर्वप्रथम शिक्षा मित्रों पर सुनवाई होने के chances अधिक हैं तो किसी भी प्रकार से हम भी risk लेने के मूड में नहीं हैं |

महादेव पर विश्वास बनाए रखें, महादेव कृपा अवश्य करेंगे |

धन्यवाद

हर हर महादेव

आपका कार्यकर्ता 
हिमांशु राणा

नोट :- अंत में ये ही कहना चाहूँगा अन्य गुटों के लिए कि इस टीम के द्वारा बो हुई फ़सल खड़ी है आओ काश करवा लो, हम शांत रहेंगे



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