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Wednesday, February 17, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ‪#‎परिषदीय‬ स्कूलों में मौलिक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को जल्द ही वेतन भुगतान होगा।

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‪#‎परिषदीय‬ स्कूलों में मौलिक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को जल्द ही वेतन भुगतान होगा।
शिक्षामित्रों की तर्ज पर नियमित शिक्षकों के सभी अंक पत्र एवं प्रमाणपत्रों की जांच नहीं होगी,
बल्कि सिर्फ दो अंक पत्रों की जांच पूरी कराने के बाद वेतन निर्गत किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - केंद्र के साथ यूपी भी देगा सातवें वेतन आयोग की सैलरी

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केंद्र के साथ यूपी भी देगा सातवें वेतन आयोग की सैलरी

Feb 15, 2016, 09.00AM IST

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लखनऊ: केंद्र सरकार ने अगर कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कीं, तो यूपी भी साथ-साथ अपने कर्मचारियों को उसी हिसाब से सैलरी दे सकेगा। यूपी सरकार ने बजट में पहले से ही इसका इंतजाम कर लिया है जिससे कर्मचारियों को चार महीने की सैलरी दी जा सके। बजट में डीए मद में पैसा बढ़ाकर रखा गया है ताकि आयोग की सिफारिश लागू होने पर कर्मचारियों को इंतजार न करना पड़े। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर बताते हैं कि सातवें वेतन आयोग पर अभी केन्द्र सरकार ने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, इसलिए इस मद में बजट में कोई पैसा नहीं रखा गया है। सातवां वेतन आयोग केन्द्र में लागू होने के बाद यूपी भी इसे लागू करेगा। अगर इसके लिए अनुपूरक बजट की जरूरत पड़ी, तो हम लाएंगे। इस बजट में हमने कर्मचारियों की डीए की मद में ज्यादा आवंटन किया है। जिससे सिफारिशें लागू होने के बाद चार महीने तक बढ़ी हुई सैलेरी दी जा सकती है। यूपी में करीब 16 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा बजटवह बताते हैं कि इस बजट में खासतौर पर किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं पर फोकस किया गया है। बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होगा। जिससे गांवों में सड़कों का निर्माण, सिंचाई, बिजली की बेहतर व्यवस्था के साथ रोजगार भी पैदा हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बजट में 65,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछले साल के मुकाबले 27 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा युवाओं की बेहतर शिक्षा के साथ-साथ बजट में ऐसी व्यवस्था भी की गई है। जिससे रोजगार पैदा हो। मसलन रोजगार मेले के आयोजन के लिए पहली बार बजट में इंतजाम किया गया है। ----टैक्स बढ़ाने की योजना नहींप्रश्न: बजट में सरकार को राजस्व देने वाले विभागों का टारगेट बढ़ाया गया है। क्या इससे जनता पर टैक्स का कुछ बोझ बढ़ेगा? बजट में किसी भी तरह की टैक्स वृद्धि नहीं की गई है, केवल विभागों का टारगेट बढ़ाया गया है। कुछ चीजों में टैक्स बढ़ोतरी करनी है या नहीं जरूरत पड़ने पर विभाग इस पर फैसला लेंगे। बजट में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। उससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था बढ़ने से विभागों का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विभागों को जनता पर बोझ डालने की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न: कई अहम विभाग अपने बजट को ही नहीं खर्च कर पाते हैं। इस पर वित्त विभाग क्यों नहीं विभागों की नकेल कसता?विभागों को आवंटित बजट समय से खर्च हो इसके लिए वित्त विभाग समय-समय पर मॉनिटरिंग करता है। बजट खर्च हो इसके लिए हमने नियम भी आसान किए हैं। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि विभाग प्रमुख सचिव स्तर से 25 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में बजट की राशि से 31, जनवरी तक करीब 38,000 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किए गए हैं। इसमें से 20,000 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुए हैं। जो कि काफी बेहतर है। प्रश्न- प्रदेश सरकार पर जीडीपी का 30 प्रतिशत कर्ज है। ऐसे में वित्तीय अनुशासन के लिए क्या कदम उठाएंगे? बजट में कर्ज का जो बड़ा हिस्सा दिखा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह बिजली कंपनियों का कर्ज सरकार द्वारा चुकाना है। बिजली कंपनियों का कर्ज चुकाने के लिए सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है

Tuesday, February 16, 2016

News - - देश के न्यायिक इतिहास में पहला मामला हाईकोर्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग लिया जवाब

News - -

देश के न्यायिक इतिहास में पहला मामला
हाईकोर्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग लिया जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली/चेन्नई। भारतीय न्यायपालिका में सोमवार को कुछ ऐसा हुआ, जो इससे पहले देश के न्यायिक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सोमवार की दोपहर, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक जज को किसी तरह केन्यायिक काम देने पर रोक लगा दी। लेकिन इसके कुछ देर बाद हाईकोर्ट के इस जज ने सुप्रीम कोर्ट केचीफ जस्टिस से ही लिखित जवाब मांग लिया। सोमवार दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्नन को कोई भी न्यायिक काम नहीं देने का निर्देश दिया। दरअसल न्यायमूर्ति सीएस कर्नन का तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया है। लेकिन कर्नन ने इस स्थानांतरण के आदेश पर ही रोक लगा दी। इसके बाद जस्टिस कर्नन को कोई न्यायिक काम देने पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा दाखिल उस याचिका पर दिया है, जिसमें जस्टिस कर्नन को न्यायिक काम न करने का निर्देश देने की गुहार की गई थी। रजिस्ट्रार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि ट्रांसफर आदेश मिलने केबाद जस्टिस कर्नन ने खुद स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने ही ट्रासंफर के खिलाफ आदेश जारी करने का निर्णय लिया।
•अपने तबादले के आदेश पर स्टे लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को सीजेआई ने काम करने से रोक दिया था
जस्टिस कर्नन ने दी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ एफआईआर की धमकी
चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस कर्नन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों जजों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर करने की धमकी दी है, जिन्होंने जस्टिस कर्नन को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं देने का निर्देश दिया था। अपनी न्यायिक शक्तियों का हवाला देते हुए जस्टिस कर्नन ने कहा कि वह स्वत: संज्ञान लेते हुए चेन्नई के पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का न्यायिक आदेश देंगे। उन्होंने एक बार फिर खुद को जातिगत भेदभाव का शिकार बताया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SITAPUR CUTOFF -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पुरानी पेंशन व्यवस्था को सीनियर बेसिक शिक्षकों का धरना

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पुरानी पेंशन व्यवस्था को सीनियर बेसिक शिक्षकों का धरना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के बैनर तले जुटे शिक्षकों ने सोमवार को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने सहित अशासकीय स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों की अनुदान सूची जारी करने की मांग उठाई। शिक्षकों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। लक्ष्मण मेला मैदान में धरने पर बैठे शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चन्द्र बैसवार ने कहा कि समस्याओं को लेकर कई बार मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा सचिव को अवगत कराया गया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। प्रदेश संरक्षक रामपाल शर्मा ने कहा कि प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को मानदेय तथा मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त शिक्षकों को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवा का लाभ देना चाहिए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 22 फरवरी को शिक्षा निदेशालय पर धरना

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22 फरवरी को शिक्षा निदेशालय पर धरना
इलाहाबाद (ब्यूरो)। बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ 15 हजार शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर 22 फरवरी को धरना-प्रदर्शन करेगा। बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से शिक्षा निदेशालय स्थित सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन करके अपनी मांग से सरकार को अवगत कराया जाएगा। बीटीसी प्रशिक्षुओं का कहना है कि दिसंबर 2014 में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती 13741 पदों को भरने केलिए जारी की गई थी। सरकार की ओर से बार-बार नियमों में ढील देकर नए अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन का मौका दिया गया। बीटीसी बेरोजगारों ने सरकार से पद बढ़ाने की मांग की है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर परिषद से बहिर्गमन

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तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर परिषद से बहिर्गमन
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ । निर्दल समूह और सपा के बागी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग उठाई। पर, सभापति ने प्रश्न प्रहर का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। सदस्यों ने शून्य प्रहर में फिर इस मामले को उठाने का प्रयास किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सभापति ने इन सदस्यों द्वारा कही जा रही बातों को कार्यवाही का भाग न बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। बाद में जब कार्यवाही शुरू हुई तो ये सदस्यों ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन कर दिया।
सदन से बाहर जाने के बाद देवेंद्र प्रताप सहित निर्दल विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल, चेतनारायण सिंह, उमेश द्विवेदी ने संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के साथ 7 अप्रैल 2015 को वार्ता में तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का आश्वासन दिया गया। सरकार ने 4 अगस्त 2015 को हुई कैबिनेट में इन शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय किया। पर, अभी तक इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। साथ ही कहा, सभी शिक्षक मौलिक पदों पर नियुक्त हैं और पूरा वेतन पा रहे हैं। लिहाजा स्थायी करने से सरकार को कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन, नियमितीकरण की मांग पर सरकार बदले की कार्रवाई पर उतर आई है। न्यायालय के एक निर्णय की आड़ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को तदर्थ शिक्षकों की समीक्षा का निर्देश दे दिया है। साथ ही तदर्थ शिक्षकों की विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन याचिकाओं को पैरवी कर निरस्त कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसे रोकने की मांग की। कहा, जिन शिक्षकों को निकालने की साजिश की जा रही है वे सभी 50 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं और 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ठोस तथ्यों के साथ ही दाखिल की जाएं पीआईएल

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ठोस तथ्यों के साथ ही दाखिल की जाएं पीआईएल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि जनहित याचिकाएं ठोस तथ्यों और उचित आधार पर ही दाखिल की जाएं, ताकि न्यायिक आदेशों से आम जनता को राहत मिल सके। सतही जानकारी और मात्र लोकप्रियता प्राप्त करने के इरादे से याचिका दाखिल करना उचित नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने जनअधिकार मंच द्वारा दाखिल जनहित याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका में चिकित्सकों की लापरवाही से सात लोगों की आंख की रोशनी जाने की घटना का जिक्र करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की गई थी।
खंडपीठ ने कहा कि याची के द्वारा कोई तथ्य एकत्र नहीं किए गए हैं। उसने आरटीआई के तहत भी कोई सूचना मांगने की कोशिश नहीं की। मात्र अखबारों में प्रकाशित समाचारों और हलफनामे के जरिए आदेश की मांग की है। यह उचित नहीं। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए छूट दी है कि याची और अधिक परिश्रम कर तथ्य जुटाए और सही जानकारी के साथ याचिका दाखिल करे।
नियुक्ति पत्र पाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कई अभ्यर्थी
हाईकोर्ट ने सभी वर्गों का परिणाम घोषित करने को कहा
सिपाही भर्ती के नतीजे जुलाई 2015 में ही घोषित हो गए थे। दिसंबर 2015 से चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का काम भी शुरू हो चुका है। अदालत ने क्या आदेश किए हैं, इसकी अभी जानकारी नहीं हो सकी है। आदेश मिलने के बाद ही कहा जा सकेगा कि अदालत के निर्देश पर क्या कार्रवाई होनी है। - वीके गुप्ता, डीजी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 41610 सिपाही भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का आदेश एक माह में घोषित करें भर्ती परिणाम

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41610 सिपाही भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का आदेश
एक माह में घोषित करें भर्ती परिणाम
इलाहाबाद (ब्‍यूरो)। हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को आदेश दिया है कि वह 41610 सिपाहियों का भर्ती परिणाम एक माह में घोषित कर दे। परिणाम सभी वर्गों का अलग-अलग है, किंतु एक ही समय में घोषित करने को कहा है। भर्ती बोर्ड को यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि किस वर्ग को आरक्षण का सीधा लाभ मिला और कितने लोगों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिला है। इसलिए परिणाम, सामान्य, ओबीसी, एससी-एसी वर्ग के अलग-अलग जारी करने होंगे।
दीपक राणा और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालकर ने सिपाही भर्ती प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। याची के वकील विजय गौतम के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम 16 जुलाई 2015 को जारी किया गया था। चयन सूची में 38191 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। 20312 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण कैरी फारवर्ड कर दिए गए। बता दें कि सिपाही भर्ती के तमाम अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
चयन परिणाम को कई आधारों पर चुनौती देते हुए याचिकाएं दाखिल की गईं। याची का कहना था कि ओबीसी वर्ग की कट ऑफ मेरिट 308.5096 अंक थी। याची को 308.51 अंक मिले थे। उसका चयन नहीं हुआ। अधिक अंक मिलने के बाद भी चयनित न होने की शिकायत की गई तो एक घंटे बाद ही उनका परिणाम बदल कर 308.5096 कर दिया गया। इतने ही अंक 917 अन्य लोगों को भी मिले। इसके बावजूद याचीगण चयन सूची में नहीं आ सके। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने टाई ब्रेकर रूल का इस्तेमाल किया है। याची की आपत्ति थी कि टाई ब्रेकर रूल लागू करने का सिद्धांत क्या है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
टाई ब्रेकर का नियम पुलिस मैन्युअल और सर्विस रूल दोनों में नहीं है। विभाग को वर्गवार चयन सूची जारी करनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि किस श्रेणी में कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है।

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UPPSC SARKARI NAUKRI News - - लोअर-2013 का फाइनल रिजल्ट घोषित एक दर्जन से अधिक विभागों के 1545 पदों के लिए हुआ चयन

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लोअर-2013 का फाइनल रिजल्ट घोषित
एक दर्जन से अधिक विभागों के 1545 पदों के लिए हुआ चयन
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (लोअर सबऑर्डिनेट-2013) (सामान्य और विशेष चयन) का अंतिम परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। कुल एक दर्जन से अधिक तरह के पदों के लिए 1545 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अनुसूचित जाति के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से मत्स्य निरीक्षक के दो पद खाली रह गए। इन पर भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन होगा।
पदों की संख्या के लिहाज से लोअर सबऑर्डिनेट की अब तक कि यह सबसे बड़ी भर्ती है। हालांकि तमाम दावों के बावजूद यह परिणाम भी रात तकरीबन साढ़े आठ बजे घोषित किया गया। जबकि, आयोग के अफसरों की ओर से शाम छह बजे ही परिणाम घोषित करने की घोषणा कर दी गई थी। रिजल्ट देखने के लिए आयोग दफ्तर पर देर रात तक प्रतियोगियों का जमावड़ा रहा।
आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम पिछले साल 24 सितंबर को घोषित किया था। कुल 1547 पदों के लिए 30 नवंबर को शुरू साक्षात्कार इसी महीने की चार फरवरी को संपन्न हुआ था। 1545 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए। सबसे अधिक विपणन अधिकारी के 408 पदों के लिए चयन हुआ है। आबकारी निरीक्षक के 167, आपूर्ति निरीक्षक के 223, कोऑपरेटिव निरीक्षक के 205 पदों के लिए परिणाम घोषित किया गया। इस रिजल्ट से बाल कल्याण परियोजना अधिकारी के 76, अधिशासी अधिकारी अलग-अलग श्रेणी के 79, अलग-अलग विभागों में ऑडिटर के 150 से अधिक पद, हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर के 53, मत्स्य निरीक्षक के 85, वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 30 पदों के लिए भर्ती हुई। इनके अलावा इस भर्ती में बचत अधिकारी, खंडसारी निरीक्षक, चीफ क्लर्क ग्रेड-3, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्पेक्टर आदि पद भी शामिल हैं।
सचिव सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि कई अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम से संबंधित कटऑफ, अभ्यर्थियाें के प्राप्तांक आदि की जानकारी शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी

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Monday, February 15, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Due to illness, Petitioner Not Joined 72825 Post, Now Court gave her relief on the ground of illness to select her on Teaching Post -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Case :- WRIT - A No. - 6375 of 2016

Petitioner :- Pragya Singh
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Shailendra Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioner was a candidate for appointment on the post of Trainee Teacher against an advertisement issued in the year 2011 inviting application for appointment of Trainee Teachers against 72000 posts.
The petitioner claim that she could not join within the stipulated time. Previously she preferred Writ Petition No. 66181 of 2015 (Pragya Singh v. State of U.P. and 2 others) for issuance of a direction to the respondents to issue appointment letter to her. In compliance thereof the impugned order dated 22.1.2016 has been passed rejecting her claim.
Sri Shyam Krishna Gupta, learned counsel has put in appearance on behalf of third respondent. He has received instructions in the matter. On the instruction, he states that impugned order has been recalled. He has produced an order dated 10.2.2016 issued from the office of the District Basic Education Officer, which is taken on record.
In the said order it is stated that having regard to the fact that the petitioner was ill and for the said reasons she could not join the post, a fresh opportunity has been offered to the petitioner for her joining. In the order it is stated that the joining of the petitioner shall be subject to the order of the Special Appeal No. 4347-4375/2014 which reads as under :-
**mDr rSukrh@inLFkkiu ek0 mPpre U;k;ky; esa ;ksftr fo'ks"k vuqKk ;kfpdk la0 1874&1902@2014 esa ikfjr vkns'k fnukad 25-03-2014] fo'ks"k vihy la0 237@2013 esa ikfjr vkns'k fnukad 20-11-2013] fo'ks"k vihy la0 4347&4375@2014 esa ikfjr varfje vkns'k fnukad 17-12-2014 ,oa vU; vihyksa esa ek0 mPpre U;k;ky; ds vfUre fu.kZ; ds v/khu gksxh ,oa fo'ks"k vihy la0 4347&4375@2014 esa ikfjr ek0 mPpre U;k;ky; ds varfje vkns'k fnukad 17-12-2014 ds vuqlkj **their appointment shall be subject to the result of these appeals and they shall not claim any equity because of the appointment, for it is issued on the basis of the direction passed by this Court."""
In view of the above no cause of action survives, the writ petition is accordingly disposed of.
No order as to costs.
Order Date :- 12.2.2016
ssm

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UPTET SARKARI NAUKRI News - High Cutoff marks 76.76 But Not Selected for Junior Teacher, Reshuffling Matter in Allahabad Highcourt -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 4935 of 2016
Petitioner :- Sana Arif
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Mahendra Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Yogendra Singh Bohra

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
It is contended on behalf of the petitioner that the petitioner had applied for appointment on the post of Assistant Teacher (Science) in Senior Basic School. She was called for in the fourth round of counselling. According to the petitioner, her aggregate marks was 76.76, whereas the cut off marks was 76.47. Thus, having aggregate above the cut off marks she was selected. The petitioner has deposited her original documents, however, later on in the subsequent counselling reshuffling has been made without any provision with the result that the petitioner has not been issued appointment letter.
It is stated that similar issue came to be considered by this Court in Writ Petition No. 60202 of 2015 (Sanjay Kumar Sharma and others v. State of U.P. and others), wherein the Court has passed a detailed order on 17th December, 2015 and following direction has been issued:
"Considering the facts and circumstances of the case, a direction is issued to the respondents to issue appointment letter to the petitioners who were selected in the 3rd and 4th round of counselling within 10 days from the date of communication of this order. It would be mentioned in the appointment letter that the selection shall abide by the result of the writ petition."
Learned Standing Counsel appears for the first, second and fifth respondents and Sri Y.S. Bohara, learned Advocate, has accepted notices and put in appearance on behalf of the third and fourth respondents.� They do not dispute the said fact.
They may file counter affidavit within six weeks.
Tag and list this writ petition with Writ-A No. 60202 of 2015.
In the meantime, the interim protection granted in the case of Sanjay Kumar Sharma and others (supra) is extended to the petitioner also.
Order Date :- 4.2.2016
SKT/-

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