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Wednesday, November 28, 2012

Know - RIGHT TO EDUCATION (RTE)

Know - RIGHT TO EDUCATION (RTE)

Source : http://mhrd.gov.in/rte ,
http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf

Right to Education

The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such a manner as the State may, by law, determine. The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which represents the consequential legislation envisaged under Article 21-A, means that every child has a right to full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards.

Article 21-A and the RTE Act came into effect on 1 April 2010. The title of the RTE Act incorporates the words ‘free and compulsory’. ‘Free education’ means that no child, other than a child who has been admitted by his or her parents to a school which is not supported by the appropriate Government, shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. ‘Compulsory education’ casts an obligation on the appropriate Government and local authorities to provide and ensure admission, attendance and completion of elementary education by all children in the 6-14 age group. With this, India has moved forward to a rights based framework that casts a legal obligation on the Central and State Governments to implement this fundamental child right as enshrined in the Article 21A of the Constitution, in accordance with the provisions of the RTE Act.

The RTE Act provides for the:

(i) Right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighbourhood school.

(ii) It clarifies that ‘compulsory education’ means obligation of the appropriate government to provide free elementary education and ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education to every child in the six to fourteen age group. ‘Free’ means that no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education.

(iii) It makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class.

(iv) It specifies the duties and responsibilities of appropriate Governments, local authority and parents in providing free and compulsory education, and sharing of financial and other responsibilities between the Central and State Governments.

(v) It lays down the norms and standards relating inter alia to Pupil Teacher Ratios (PTRs), buildings and infrastructure, school-working days, teacher-working hours.

(vi) It provides for rational deployment of teachers by ensuring that the specified pupil teacher ratio is maintained for each school, rather than just as an average for the State or District or Block, thus ensuring that there is no urban-rural imbalance in teacher postings. It also provides for prohibition of deployment of teachers for non-educational work, other than decennial census, elections to local authority, state legislatures and parliament, and disaster relief.

(vii) It provides for appointment of appropriately trained teachers, i.e. teachers with the requisite entry and academic qualifications.

(viii) It prohibits (a) physical punishment and mental harassment; (b) screening procedures for admission of children; (c) capitation fee; (d) private tuition by teachers and (e) running of schools without recognition,

(ix) It provides for development of curriculum in consonance with the values enshrined in the Constitution, and which would ensure the all-round development of the child, building on the child’s knowledge, potentiality and talent and making the child free of fear, trauma and anxiety through a system of child friendly and child centred learning.
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To implement RTE Act, Central Govt. nominates NCTE to provide frame work of Teachers's Quality etc.,
See Guidelines - http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf
Important Points about Teacher's Eligibility Test (TET/CTET) Examination -

Qualifying marks  :-
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)  
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy;
(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment.


 Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate : -
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate.
A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score.

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About NCTE :


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली मे स्वागत

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 1973 के पूर्व भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयो पर केंद्रीय और राज्य सरकारो के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप मे थी ।  परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय शेक्षिक अनुशंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, (एनसीईआरटी) के अध्यापक शिक्षा विभाग मे स्थित था ।  शेक्षणिक झेत्र मे अपने प्रशंसनीय कार्य के बाबजूद परिषद, अध्यापक शिक्षा मे मानको को बनाये रखने तथा घटिया अध्यापक शिक्षा संस्थानों की बरोतरी को रोकने के अपने अनिवार्ये विनियामक कार्य नहीं कर सकी थी ।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन॰पी॰ई) 1986 और उसके अधीन कार्य योजना मे अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सर्वथा दुरुस्त करने के लिए पहले उपाय के रूप मे संविधिक दर्जे और अपेक्षित संसाधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद की कल्पना की गई थी, एक साविधिक निकाय के रूप मे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद अधिनियम 1993 के अधीन (1993 का 73 वा) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद 17 अगस्त, 1995 से अस्तितव मे आई थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद का मूल उद्देश्ये समूचे देश के भीतर अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली मे मानदंडों और मानको का विनियमन तथा उन्हे समुचित रूप से बनाये रखना और तत्संबंधी विषय है

Source : http://www.ncte-india.org/

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RTE in UP : 'UP schools openly flouting RTE norms'

RTE in UP : 'UP schools openly flouting RTE norms'


LUCKNOW: Expressing concern over non-implementation of mandatory provision of 25% reservation for disadvantaged children under the Right to Education Act (RTE), a representative body working for this Act met Governor BL Joshi on Monday. The delegation was led by former MP and social activist Subhashini Ali.

The representatives submitted a memorandum on disadvantaged children being unable to exercise the right of free education in private, aided and unaided minority schools as stated under the Right to Free and Compulsory Education. This provision is to be applicable from academic session 2013-14.


The members also apprised the governor that schools in the state are openly flouting the RTE norms despite the Supreme Court ruling that all private schools will have to reserve 25% seats for disadvantaged children. They also informed the governor that no official order in this regard has been circulated to the schools till now.

The members said governor assured them that he will take up the matter with the state government.



News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-20/lucknow/35226837_1_rte-norms-unaided-minority-schools-private-schools / Times of India (20.11.12)
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According to news -

Disadvantage children having 25% kota/reservation under RTE, But is not effectively implemented.

You can see on this blog, there are many problems which create hindrance for not implementing RTE as per norms like facilities in schools, big shortage of teachers, delay in implementation etc.


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RTE / HTET : Haryana falters in implementing RTE, gets HC notice

RTE / HTET : Haryana falters in implementing RTE, gets HC notice


CHANDIGARH: Taking cognizance of a petition alleging failure of the Haryana government in implementing the Right to Education (RTE) Act in its true spirit, the Punjab and Haryana and high court on Tuesday issued notice to the state government.
Division bench headed by Chief Justice A K Sikri has also issued notices to director-general of school education, director of elementary education seeking their replies, after hearing the petition filed by one Bijender Singh of Jind district.
Counsel for petitioners argued that instead of increasing the strength of teachers to implement the RTE Act, the same was being reduced by the state government. While submitting that thousands of teachers have been deployed by the state in various non teaching works such as preparing voter lists etc, Dhull argued that it is not only against the spirit of the RTE Act, but the same is detrimental to the interest of the students and hence should be depreciated.
Further seeking directions to the state government for implementation of the RTE Act, the petitioner sought directions to carry out rationalization of teachers in accordance to the provisions of the Act.
The petitioner also added the state was violating the fundamental rights of lakhs of students by not paying heed to the provisions of the Act. A brief representation too was submitted to the department, but no heed was paid to the genuine demand of the petitioner. Now, the case would come up for further hearing on December 3.


News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Haryana-falters-in-implementing-RTE-gets-HC-notice/articleshow/17394463.cms / Times of India (27.11.12)
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Notices to Haryana over ‘improper implementation’ of RTE legislation

http://www.financialexpress.com/news/notices-to-haryana-over-improper-implementation-of-rte-legislation/1037324
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HC issues notice to Haryana for RTE implementation
http://punjabnewsline.com/news/HC-issues-notice-to-Haryana-for-RTE-implementation.html
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News Analysis : -
There are many issues arises over implementation of RTE -
1. Shortage of skilled teachers as per notification of RTE / NCTE
2. Lack of facilities
3. Timely implementation is tough as per deadlines

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RTE . PSTET : पंजाब में अध्यापकों के पद शीघ्र भरे जायेंगे : मलूका


RTE . PSTET : पंजाब में अध्यापकों के पद शीघ्र भरे जायेंगे : मलूका

नाभा, 27 नवंबर (अस)। पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों में रिक्त पडे अध्यापकों के पदों को अगामी मई तक भर दिया जाएगा और तीन वर्षों में प्रत्येक स्कूल में हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी।इन विचारों को पंजाब के शिक्षा मंत्री सिंकदर सिंह मलूका ने नाभा के सरकारी सीनियर सकैंडरी स्कूल में व्यक्त किया।श्री मलूका स्कूल में 91 लाख की अनुमानित राशि से तैयार होने वाले संतोष देवी ब्लाक का शिलान्यास करने नाभा आए थे।
मलूका ने कहा कि वह सरकारी स्कूलों का लोगों में फिर विश्वास पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ओर इस कोशिश में सबसे बहुमूल्य योगदान अध्यापको का है ओर आम आदमी के सहयोग के बिना भी यह कार्य पूरा नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के मेघावी छात्रों को उत्साहित करने के लिए तीन प्राईमरी एवं तीन सैंकडरी स्कलों के मेधावी छात्रों में से तीन को राज्य स्तर एवं 6 छात्रों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाता है। शि़क्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलो में आम लोगों के बच्चे पढते है ओर अगर इस ओर ध्यान न दिया गया तो  समाज मे बहुत बडी मुश्किल पैदा हो जाएगी इसलिए पंजाब सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों की विद्या पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान श्री मलूका ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अध्यापक योग्यता का टेस्ट पंजाब में जनवरी 2013 में लिया जाएगा ओर पहले टीईटी टेस्ट उतीर्ण किए हुए 3400 अध्यापकों को कुछ ही दिनों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगें। शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में पूछे गए प्रश्न के बारे में उन्होनें बताया कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ पंजाब को नहीं मिल रहा है जिस कारण केन्द्रीय मंत्री से वार्तालाप करके मिडडे मील एवं और योजनाओं को पंजाब के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक बनाने के प्रयास किए जाएंगें। इससे पहले स्कूल में आयोजित समारोह में श्री मलूका ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने अंदर देखें कि वह अपनी जिम्मेवारी के प्रति कितने ईमानदार हैं। उन्होनें अध्यापकों को बच्चों का मन से पढाने का प्रण लिया जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने के दाग को धोया जा सके। मलूका ने संतोश देवी टस्ट के चेयरमेन राकेश कुमार की प्रशंसा की जिन्होंने सरकारी स्कूल में 91 लाख की अनुमानित राशि से बनने वाले ब्लाक का निर्माण कार्य आरंभ कराया है।इस अवसर पर बलबीर कौर, गुरसेवक सिंह गोलू, पूनम डूडेजा, जीवन बंसल, जसपाल जुनेजा,हरिन्द्र कौर मौजूद थें


News Source : Denik Tribune  (27.11.12)
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RTE Recruitment problem faced in many states and to fulfill deadline 31st March 2013 may be tough.

सरकार ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू करने की समयसीमा को मार्च 2013 से आगे बढ़ाये जाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया 
( News Source : - http://www.samaylive.com/nation-news-in-hindi/177775/right-to-education-rte-act-deadline-will-not-increase.html )




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UPTET : यूपी टीईटी के करोड़ों का नहीं मिल रहा हिसाब

UPTET : यूपी टीईटी के करोड़ों का नहीं मिल रहा हिसाब


अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 के पैसों का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पिछले तीन महीनों से लगातार पत्राचार कर रहा है कि टीईटी फार्म भरने वालों से मिले पैसे का हिसाब कर दिया जाए। यह बताया जाए कि परीक्षा कराने पर कितने खर्च हुए और अभी कितना बचा हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग है कि हिसाब देने को तैयार नहीं है।

कहा तो यह भी जा रहा है कि टीईटी के पैसों का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक जेल में हैं और उस समय की सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रभा त्रिपाठी कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रही हैं। इसके चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा विभाग को बचे हुए पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहा है।

यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग से आयोजित होने वाली परीक्षा  माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी। उस समय टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति व जनजाति से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया

माध्यमिक शिक्षा विभाग को इससे करीब 16 करोड़ रुपए की आय हुई। जानकारों का कहना है कि परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक मंडलों को 30 से 32 लाख रुपए दिए गए। इस हिसाब से इसके आयोजन पर करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ। इसके अलावा परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने वाली कंप्यूटर कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपए दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। इसके अलावा अन्य पैसे कहां गए इसका पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए है

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को सितंबर 2012 में पहला पत्र लिखा कि टीईटी के आयोजन की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दी गई है। इसलिए टीईटी 2011 के आयोजन के बाद जो पैसा बचा है, उसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दिया जाए। प्रमुख सचिव के इस पत्र के बाद भी टीईटी के पैसों का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पुन: माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि पैसा वापस कर दिया जाए


News Source : http://www.amarujala.com/news/samachar/national/financial-irregularity-may-be-in-up-tet/ / Amar Ujala ( 27.11.12)
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How candidates will get their extra money back, If similar problem arises for apply in 5 district / 5 DD and after court's instruction extra money will be back to candidates.

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BETET Bihar : टीईटी अभ्यार्थियों के पक्ष में उतरा आइसा

BETET  Bihar : टीईटी अभ्यार्थियों के पक्ष में उतरा आइसा

TET/STET Pass Candidates facing problems for their recruitment -

बेतिया, निज संवाददाता : 30 नवंबर टीईटी और एसटीईटी के अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर समाहरणालय पर आयोजित धरना-प्रदर्शन के समर्थन में आइसा भी उतर आया है। जिला आइसा के अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार राव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नीतीश सरकार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की बात कह रही है। जिससे अभ्यर्थी मानसिक रुप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इतना हीं नहीं नियुक्ति की प्रक्रिया जटिल बनाकर टीइटी और एसटीईटी पास अभ्यार्थियों का आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है।

News Source : http://www.jagran.com/bihar/west-champaran-9886887.html / Jagran (27.11.12)

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UPTET : From FB Wall - Struggle for Right to Education

UPTET : From FB Wall - Struggle for Right to Education 

Till 7th Adevertisement for Recruitment of primary teachers is Not Possible -

Neelesh Purohit >>>Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल" >>
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327778237329298&set=o.303122093128039&type=1&relevant_count=1&ref=nf
See News -




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UPTET/Shiksha Mitra : From Facebook Wall

UPTET/Shiksha Mitra : From Facebook Wall


Shiksha Mitra, Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra Counslling Primary Teacher Samayojan News  , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS,  ,   SARKARI NAUKRI

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http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz36cV9AUCl

नियुक्त होंगे1.20 लाख शिक्षामित्र

ग्राम सभा स्तर पर नियुक्ति की तैयारी

प्राथमिक विालयों में दूर होगी शिक्षकों की कमी

बी. सिंह
इलाहाबाद। सूबे की सपा सरकार ने प्रदेश के प्राथमिक विालयों में 1.20 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति करने का मन बनाया है। शासन स्तर पर इस मामले की तैयारी भी शुरू हो गई है। इनकी नियुक्ति ग्राम सभा स्तर पर की जाएगी। शिक्षामित्रों की नियुक्ति के संबंध में भी आरक्षण के नियम अपनाए जाएंगे। इसमें महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत तक निर्धारित की जाएगी। बाकी पुरुष संवर्ग से नियुक्ति होगी। हर गांव के स्कूलों में एक शिक्षामित्र रखा जायेगा। विदित हो कि जहां पहले से शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जा चुकी है, वहां दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। शिक्षामित्रों के पदों पर स्नातक योग्यताधारी की ही नियुक्ति की जाएगी।

इतनी बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों की नियुक्ति होने से शिक्षकों की कमी एक हद तक पूरी हो जाएगी। इस समय सूबे के प्राथमिक स्कूलों में पौने तीन लाख शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा 72,825 बीएड योग्यताधारियों से शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति की तैयारी हो रही है। अगले माह दिसंबर 2012 में इन पदों को भरने केलिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर तक का समय दे रखा है। मुख्यमंत्री भी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घोषणा कर चुकेहैं। 5500 बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों की भी नियुक्ति की जानी है। ये वे अभ्यर्थी हैं जिनका परीक्षाफल तकनीकी कारणों से रोका गया है। सपा सरकार प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करने में रुचि ले रही है। राज्य सरकार इसके पहले भी लगभग 60 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्तियां कर चुकी हैं। बाद में इन्हें नियमित करने के लिए सरकार ने बीटीसी का प्रशिक्षण देने का निर्णय किया। इस समय पहली किस्त में शिक्षामित्रों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण हासिल कर निकलते ही इनको नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त मान लिया जाएगा। ये सभी नियुक्तियां सर्व शिक्षा अभियान के तहत होंगी। इस मद में व्यय होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार खुद देगी। केवल 25 प्रतिशत बजट का राज्य सरकार को अपनी ओर से इंतजाम करना होगा।ग्राम सभा स्तर पर नियुक्ति की तैयारी



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UPTET : From Facebook Wall

UPTET : From Facebook Wall






As per news (in pic ) - 
1.Teachers recruitment file is with CM.
2. 309,910 teachers recruitment is approved under RTE, And deadline for recruitment will not be extended i.e Last date is 31st March 2013.

3. Why matter is complicated - Recruitment rule for selection is changed.
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Saturday, November 24, 2012

UPTET : बढ़ा बीएड डिग्रीधारकों का इंतजार , अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया

UPTET : बढ़ा बीएड डिग्रीधारकों का इंतजार ,

अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया





इलाहाबाद। राज्य मंत्रिमंडल की मुहर न लग पाने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का इंतजार एक बार फिर आगे बढ़ गया। वित्त विभाग, विधि विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग के 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है किन्तु अभी तक मंत्रिमंडल की सहमति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर अटकलों के हवाले हो गया है। 

हाल ही में उच्च न्यायालय ने उप्र सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विलंब पर फटकार लगाई थी। इसी के साथ सात दिसंबर 2012 तक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया तथा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर वित्त तथा विधि विभाग से पत्रावली को मंजूरी हासिल कर लिया। इसी के बाद मंत्रिमंडल में इसकी मंजूरी मिलने के लिए पत्रावली भेजी गई फिलहाल सरकार ने उसे टाल दिया है। अब सारा दारोमदार मुख्यमंत्री की सहमति पर निर्भर है

अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया इलाहाबाद। 
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों से सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश को 3,09,910 शिक्षकों की नियुक्ति की सहमति दी जा चुकी है। राज्यों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 31 मार्च 2013 तक शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य पूरा करना है। इस समय पूरे देश में 13 लाख शिक्षकों की नियुक्ति इसी दौरान होनी है। इससे बीएड तथा बीटीसी जैसे प्रशिक्षण हासिल करने वाले लोगों को शिक्षक बनने का रास्ता खुल जाएगा


News Source : Daily News Activist (24.11.12) / http://www.dailynewsactivist.com/Details.aspx?id=22097&boxid=97411714&eddate=11%2f24%2f2012
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दो लाख शिक्षक होंगे भर्तीःसीएम

सैफई (इटावा)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी डेढ़-दो वर्षों में दो लाख से ज्यादा शिक्षकों के अलावा पुलिस और पीएसी में भी बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी। नौकरी के लिए बेरोजगार अभी से बाकी चीजों से ध्यान हटाकर मेहनत से पढ़ाई पूरी करें। प्रदेश सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी। पिछली सरकार ने तो स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला खेल कम्पटीशन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वह दोपहर 1:20 बजे एसएस मैमोरियल कालेज में बने हैलीपैड पर उतरने के बाद सीधे स्टेडियम पहुंचे। वालीबाल का फाइनल मैच देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो जीते और हारे हैं, सभी को बधाई। महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने माना कि खेलकूद के मामलों में यूपी और बिहार थोड़ा पीछे हैं। क्रिकेट तो खेतों तक में खेला जा रहा है। सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही प्रदेश में यश भारती पुरस्कार की शुुरुआत की थी। अब यह सम्मान राशि पांच लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है।


News Source : Amar Ujala (24.11.12) / http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121124a_009174011&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121124a_009174011
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Teachers News : तीन साल में गृह जनपद जाएंगे सभी शिक्षक

इलाहाबाद : प्रदेश के सभी शिक्षक तीन साल के भीतर मनचाहे जिलों में तबादला पा सकेंगे। यह जानकारी आए बेसिक शिक्षा एवं बालविकास पुष्टाहार मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दैनिक जागरण से बातचीत में दी। वह शुक्रवार देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री शनिवार को तुलसीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जनपद आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था कि स्थिति सुधारने लिए सपा सरकार कृतसंकल्प है। विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बने इसके लिए बेसिक शिक्षकों को तीन साल के भीतर उनका तबादला इच्छित जनपदों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तबादलों और तैनाती में पारदर्शिता बरते जाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हों, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वह सभी विद्यालयों में पढ़ाई कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। प्रदेश के अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, सरकार उन्हें बेहतर माहौल देगी
News Source : Amar Ujala (24.11.12)
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Uptet Tet-Base Raj
Oh God....!!!!!
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Kal kai news channels sahit bahut sari jagahon se news udayi ja rahi thi ki adhyapak sewa niymawali me sanshodhan ko manjoori mil gayi hai aur bharti gunank se hogi lekin aur ye udne wala dua chhant chuka hai,,aaj ki news kah rahi hai ki cabinet me koi prastav pass hi nahi hua....
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Means,mtng me upasthit sabhi sajjan iss baat ko jante hain ki tet-merit se bharti k siway koi aur rasta hi nahi hai to parivartan kaisa,,old add se bharti k siway koi aur darwaja khulta hi nahi hai,,koun fatkar sun-na pasand karega court ki,,koun be-ijjati karwana pasand karega sabke samne,,so koi bhi decision nahi ho paya..jab decision nahi to kaisa G.O.,,kaisa new add,,???,,jab new add nahi to court me kya lekar jayegi sarkar??,,to ab aise me respected Tandanji k samne sirf aur sirf ek hi vikalp bachta hai,,7 Dec ko humare old add ko bhal kar den,,qki ab govt k pas koi aur bhana bhi nahi hai,isne khud hi to niymawali me change karne ki baat kahi thi to jab kuchh hua hi nahi to,,
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old add zindabad tha,,hai,,aur rahega....ab kuchh aur nahi bcha,,humari bharti sirf aur sirf tet-merit se hi,,dusri koi soutan aa hi nahi payegi....
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Jai Hind....Jai Bharat....Jai Tet....!!!!!
:
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Shubh-Prabhat....!!!!!

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Nirbhai Singh >>
JIS PRAKAR SE KOI OLYMPIC PLAYER GAME ME FIRST AAYE AUR USE MEDAL NA MILE USI PRAKAR SE LAST HEARING ME HAMARI JEET HUI HAI.BHARTI AB KEWAL TET MERIT SE HI HOGI. NA TO ISME NAYE LOG ADD HO PAYENGE AUR NA HI AGE RELATED KOI PROBLEM HOGI. KYUNKI KUCH BHI CHANGE KARNE SE YACHIYO KA HIT PRABHAWIT HO JAYEGA. ISLIYE SARKAR AB IS MUDDE PER EK BAR FIR SE NYAY VIBHAG SE RAI LEGI.FRIEND HUM JEET KI TARAF BADH RAHE HAI.YE NEWS SACHIWALAYA KE EK BAHUT HI RELIABLE PERSON SE MILI HAI. BELEIVE KARNA YA NA KARNA APKI MARZI

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Mohammad Shakeel >>>Teacher's Helpdesk
Base badalna niyamawali me sanshodhan...etc
yeh sab bahane late karne ke thai hoga wahi jo pehle hona tha

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Blog's view - Many things will clear on 7th December 2012 during hearing in Allahabad Highcourt.
So wait and watch.
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If you want to say something , Please send email to - muskan24by7@gmail.com OR 
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