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Monday, February 3, 2020

काउंसिलिग के लिए लगी शिक्षकों की कतार, ज्ञानपुर भदोई में 908 शिक्षकों की सूची

 काउंसिलिग के लिए लगी शिक्षकों की कतार, ज्ञानपुर भदोई में 908 शिक्षकों की सूची 



न्यूज़ from जागरण 

 ज्ञानपुर (भदोही) : मनचाहे जनपद में जाने को लेकर शुरू की गई अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत सोमवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में काउंसिलिग संपन्न कराई गई। काउंसिलिग कराने पहुंचे शिक्षकों की भीड़ से डायट परिसर में पूरे दिन गहमा-गहमी बनी रही।

सचिव बेसिक शिक्षा के तहत पारस्परिक स्थानांतरण के 120 व सामान्य स्थानांतरण के 788 कुल 908 शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। काउंसिलिग के लिए शिक्षक सुबह से ही डायट परिसर में पहुंचने लगे थे। दोपहर में संबंधित खंड विकास अधिकारियों के निर्देशन में शुरू हुए काउंसिलिग में सभी शिक्षकों के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की पूरी गहनता से जांच की गई। औराई ब्लाक से कुल 210 शिक्षकों ने काउंसिलिग कराई है तो भदोही 95, डीघ 117, अभोली 42, ज्ञानपुर 103 व सुरियावां ब्लाक के 63 शिक्षकों ने काउंसिलिग कराई है। बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि शेष शिक्षकों की काउंसिलिग चार फरवरी को की जाएगी। काउंसिलिग कराने में बीईओ ज्ञानपुर केडी पांडेय, डीघ रविद्र शुक्ला व भदोही जंगीलाल, अभोली रजनीश श्रीवास्तव आदि लगे रहे



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Sunday, February 2, 2020

News -आधे अधूरे प्रमाणपत्र से भरे स्थानांतरण फॉर्म , बुलंदशहर

  News -आधे अधूरे प्रमाणपत्र से भरे स्थानांतरण फॉर्म , बुलंदशहर -



news source: social media


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हज़ारों शिक्षक-शिक्षिका छोड़ेगे सुल्तानपुर, 1178 अध्यापकों ने काउंसिलिंग कराई

हज़ारों  शिक्षक-शिक्षिका छोड़ेगे सुल्तानपुर,
1178 अध्यापकों ने काउंसिलिंग कराई

February 1, 2020 • 

सुलतानपुर। जिले में अंतर्जनपदीय स्थानांनतरण और पारस्परिक स्थानांतरण की काउंसिलिंग सम्पन्न हुई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सन्तोष कुमार सक्सेना के निर्देश के अनुसार  बेसिक कार्यालय  के प्रांगड़ में काउंसिलिंग हुई।काउंसिलिंग पर्यवेक्षक  के रूप beo के के सिंह और रवींद्र वर्मा रहे।पटल प्रभारी अविनाश यादव ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों के शिक्षको की काउंसिलिंग सकुशल सम्पन्न कराई गई। पीएस और यूपीएस स्कूल के 1178 अध्यापकों ने काउंसिलिंग कराई। ब्लॉक वाइज टेबल लगाई गई थी सम्बंधित ब्लॉक खण्ड शिक्षा अधिकारियो ने अपने ब्लॉको की काउंसिलिंग में सहयोग किया।
 994 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको 184 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको ने कुल 1178 ने  स्थानांतरण के लिए और  पारस्परिक स्थानांतरण 112 प्राथमिक विद्यालय में 26 यूपीएस कुल 138 लोगो ने कराया।
रिपोर्ट आने के बाद लगभग  28 शिक्षको ने काउंसिलिंग नही कराई  अनुपस्थिति रहें । beo अखिलेश वर्मा,सरताज अहमद,पंकज सिंह,अशिवनी सिंह,सतीश सिंह,जगदीश यादव ,उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष दिलीप पाण्डेय,प्रवक्ता निजाम खान,शिव नरायन वर्मा,पिंकल तिवारी,मृदुल तिवारी ,अखिलेश यादव, प्रदीप यादव,हरिकेश सिंह,मनीष सिंह,दिनेश शुक्ल,हरि श्याम मौर्य,अजय कुमार,नीरज श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे

Source: https://sultanpurtimes.page/article/hajaaro-shikshak-shikshika-chhodege-sultaanapur/4D_zSP.html

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UP Basic Teacher Transfer News - - मनचाहा जनपद में जाने को गुरुओं ने लगाई कतार

UP Basic Teacher Transfer News - 



मनचाहा जनपद में जाने को गुरुओं ने लगाई कतार


जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : मनचाहा जनपद में जाने की आस दिखी तो गुरुओं की कतार लगी। अंतरजनपदीय स्थानांतरण व्यवस्था के तहत शनिवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में शुरू हुई काउंसिलिग में पहुंचे तीन ब्लाकों के कुल 235 शिक्षकों ने काउंसिलिग कराई। डायट परिसर में पूरे दिन गहमा-गहमी बनी रही।

सचिव बेसिक शिक्षा के तहत पारस्परिक स्थानांतरण के 120 व सामान्य स्थानांतरण के 788 कुल 908 शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। पहले दिन ज्ञानपुर, डीघ व भदोही ब्लाक के शिक्षकों के लिए काउंसिलिग की तिथि तय की गई थी। सुबह से ही शिक्षक डायट परिसर में पहुंचने लगे थे। दोपहर में संबंधित खंड विकास अधिकारियों के निर्देशन में शुरू हुए काउंसिलिग में कुल 235 शिक्षकों ने पहुंचकर प्रमाण पत्रों की जांच कराई। बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि काउंसिलिग तीन व चार जनवरी को भी चलेगा। काउंसिलिग कराने में बीईओ ज्ञानपुर केडी पांडेय, डीघ रविद्र शुक्ला व भदोही जंगीलाल व अन्य लगे रहे।
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Saturday, February 1, 2020

याची ने फिरोजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर पति की प्राइवेट नोकरी के आधार पर मांग की, कोर्ट ने कहा ऑनलाइन एप्लाई करो -

याची ने फिरोजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर पति की प्राइवेट नोकरी के आधार पर मांग की, कोर्ट ने कहा ऑनलाइन एप्लाई करो 




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 17

Case :- SERVICE SINGLE No. - 36185 of 2019

Petitioner :- Rashmi
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy. Basic Edu. Lucknow And Ors.
Counsel for Petitioner :- Amol Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Manish Mathur,J.
Heard Sri Amol Kumar learned counsel for petitioner, learned State Counsel appearing on behalf of opposite parties 1 and 2 and Sri Ajay Kumar learned counsel appearing for opposite parties 3 and 4.
Petitioner is seeking a direction to opposite parties for her transfer from Primary School� Husainpur Gadiya, Block Khairgarh, District Firozabad to District Lucknow on the post of Assistant Teacher on the ground that petitioner is in the family way and is living alone in Firozabad while her husband and family are at Lucknow since her husband is also working in private service.
Learned counsel for petitioner has drawn attention to the medical certificates annexed as Annexure No.4 substantiating the submissions with regard to petitioner being in the family way. Learned counsel for petitioner has also drawn attention to U.P. Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 whereunder Rule 8(d) provides that in normal circumstances application for inter district transfer will not be entertained within five years of posting but under special circumstances, such applications for inter district transfers would be entertained to the place of residence of their husband or in-laws. In terms of aforesaid, learned counsel for petitioner submits that petitioner facing exceptional circumstances is required to be posted in Lucknow where her family is staying.
Sri Ajay Kumar learned counsel appearing for opposite parties 3 and 4 on the other hand submits that the posting conditions would be governed by the Government Order dated 2nd December, 2019 which does not have any such provision and in fact provides only for the annual transfers to be affected without indicating any such exceptional circumstances. He has also submitted that even otherwise petitioner is entitled to maternity leave for six months under the extant rules and also to subsequent child care leave which can be available of by the petitioner. It has been submitted that even otherwise appropriate authority can consider grievance of petitioner. He has also drawn attention to the Government Order dated 2nd December, 2019 indicating that online applications for such transfer can be made by petitioner within a period of 20th December, 2019 till 20th January, 2020.
Considering the aforesaid circumstances, petitioner is granted liberty to file an online application as indicated in the Government Order dated 2nd December, 2019 to appropriate authority who shall consider and decide the same considering the exceptional circumstances of petitioner on sympathetic basis and keeping in view Rule 8(d) of the U.P. Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008. Final decision with regard to petitioner's application shall be taken within time frame prescribed in the aforesaid Government Order dated 2nd December, 2019.
With the aforesaid observations, the petition stands disposed of.
Order Date :- 2.1.2020
prabhat


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ट्रांसफर लेने के बाद नए जिले में पूरानी सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन की मांग की याचिका खारिज - -

ट्रांसफर लेने के बाद नए जिले में पूरानी  सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन की मांग की याचिका खारिज  - 

याची ने बागपत में ट्रांसफर लेने के लिए स्वेच्छा से सीनियरिटी छोड़ी थी, बाद में पे प्रोटक्शन/प्रमोशन को बहाल करने की दोबारा कोर्ट द्वारा कोशिश की, जहां कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 58

Case :- WRIT - A No. - 22896 of 2018

Petitioner :- Vipin Kumar And 11 Others
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Neeraj Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Rajesh Yadav

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.

Petitioners were initially appointed as Assistant Teachers in Primary Institutions run by the U.P. Basic Education Board in different districts of the State of Uttar Pradesh in the years 2007-2011. Their appointments were made in accordance with the provisions of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as, 'the Rules of 1981).  They worked satisfactory and thereafter, petitioners were promoted to the post of Headmaster of Primary Pathshalas or Assistant Teachers in Junior Basic Schools.  Their promotions were made on different dates in the years 2014 and 2015.  On 23.06.2016, a transfer policy was issued by the State Government permitting the transfer of such teachers to their desired district. This transfer policy is contained in Annexure No. 2 to the writ petition. Clause (2) of the transfer policy clearly provides that there is no vested right of transfer as such and that, their claim would be considered as per the exigency which included the existence of vacant post in the district where transfer itself was being sought by them. The transfer policy further contemplated that upon transfer, the teachers would be placed at the bottom of the cadre, in which they are being transferred. Clause (2) of the transfer policy, contained in the Government Order dated 23.06.2016, is reproduced hereinafter:-
"2- mYys[kuh; gS fd m0iz0 csfld f'k{kk ¼v/;kid½ lsok fu;ekoyh 1981 ¼;Fkk la'kksf/kr½ ds fu;e&4 ds vuqlkj ifj"knh; v/;kidksa dk lsok dk laoxZ LFkkuh; fudk; dk gSA izR;sd tuin esa nks LFkkukuh; fudk; xzkeh.k ,oa uxj {ks= ifjHkkf"kr gSA fu;ekoyh ds fu;e&21 ds vuqlkj v/;kidksa dk LFkkukUrj.k ,d LFkkuh; fudk; ls nwljs LFkkuh; fudk; esa v/;kid ds Lo;a ds vuqjks/k ij fd;s tkus dk izkfo/kku gSA ,slh fLFkfr esa vUrtZuinh; LFkkukUrj.k v/;kid dk vf/kdkj ugh gS] fQj Hkh v/;kidksa ds Lo;a ds vuqjks/k ,oa ifjfLFkfrtU; dkj.kksa ds n`f"Vxr okafNr tuinksa esa miyC/k fjfDr ds lkis{k LFkkukUrj.k ij fd;k tk;sxkA vr% LFkkukUrj.k ds Ik'pkr ,d LFkkuh; fudk; ls nwljs LFkkuh; fudk; esa LfkkukUrfjr gksdj tkus ij v/;kid ml LFkkuh; fudk; laoxZ dh T;s"Brk dze esa dfu"Bre ekuk tk;sxkA"
Petitioners, pursuant to the aforesaid transfer policy, made applications for their transfer to Baghpat, while they were posted in other districts of the State of Uttar Pradesh. Their plea of transfer was not considered as there existed no vacancy on the post of Headmaster of Primary Institution or the post of Assistant Teacher in the Junior Basic School. In terms of the policy, therefore, petitioners could not have been transferred to the post that they were holding pursuant to their promotions, made in the year 2014-15. It appears that petitioners, in their anxiety to be transferred to Baghpat, gave an application for being reverted to their substantive post of Assistant Teachers and also, gave an undertaking that they be transferred to Baghpat on the post of Assistant Teacher in terms of the policy. Such application, supported with undertaking given on affidavit by the petitioners, was then made basis for petitioners to be demoted to the post of Assistant Teacher in Primary Institutions and then, transferred to Baghpat on the post of Assistant Teachers in Primary Institutions. It is relevant to note that vacancy at Baghpat existed on the post of Assistant Teacher in Primary Institution and the petitioners were posted, accordingly.
Having succeeded in obtaining transfer to the desired district, the petitioners then started attempts to, somehow, get back what they had lost in the process of ensuring their transfer to Baghpat. Representations, accordingly, were made by them that petitioners' salary be restored to the level they were already drawing by applying the principles of pay protection. A further prayer was made that the petitioners be placed at the bottom of the cadre of Headmaster of Primary Institutions/Assistant Teachers in Junior Basic Schools and that, they be not placed at the bottom of the seniority of Assistant Teachers in Primary Institutions. This prayer of the petitioner, apparently, has not been considered and therefore, petitioner have approached this Court for a direction upon the respondents to ensure their joining on the post of Headmaster of Primary Institution or Assistant Teacher in Junior Basic Schools. Prayer, made in the writ petition, reads as under:-
"(i) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents to ensure the joining of the petitioners on the post of Head Master of the primary institutions or Assistant Teacher in Junior High School in view of the fact that they have already been promoted on the said post before their transfer to the District - Baghpat and pay them salary along with the arrears on that account; so that justice be done."

Shri V.K. Singh, learned counsel assisted by Shri Neeraj Shukla, learned counsel for the petitioner, has invited attention of this Court towards various orders passed in writ petitions filed by other persons with similar grievance, upon which a direction has been issued for consideration of their claim by the District Basic Education Officer. It is also alleged that in some of the places, an order has also been passed in their favour, including some observations contained in the order of the Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Prayagraj. Seeking parity with those orders, learned counsel for the petitioners submits that petitioners ought not to be discriminated and that, consequent upon their transfer, they be placed at the bottom of the seniority at the promoted post and not on the post of Assistant Teacher in Primary Institutions.
Prayer made in the writ petition is opposed by Shri Rajesh Yadav for the Board and learned Standing Counsel for the State - respondents. Submission is that petitioners have no right, now, to claim continuance on the post of Headmasters in the Primary Institutions/Assistant Teachers in Junior Basic Schools once they have already given up their status as such in order to seek transfer to their desired district.
I have heard learned counsel for the parties and have perused the materials brought on records.
At the very outset, it would be relevant to note that Assistant Teacher of a Primary Institution is a member of a cadre, which is restricted to a local area, with his appointing authority being District Basic Shiksha Adhikari. Ordinarily, such persons are not liable to be transferred to a different local area/district. Provisions, however, exist in the Rules of 1981 for permitting such inter-district transfer or transfer from rural local area to an urban local area. Rule 4(1) of the Rules of 1981 reads as under:-
"4. Strength of the Service. - (1) There shall be separate cadres of service under these rules for each local area.
(2) ......
Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Board may hold in abeyance and post or class of posts without thereby entitling any person to compensation:
Provided further that the Board may, with the previous approval of the State Government, create from lime to time such number of temporary posts as it may deem fit."

"Local Area" is defined under rule 2(i) in following words:-
"2. Definitions:- (i) "Local Area" means the area over which a local body exercises jurisdiction;"

Rule 2(b) defines "appointing authority" to be the 'District Basic Education Officer', which is reproduced hereinafter:-
"2. Definitions:- (b) "Appointing Authority" in relation to teachers referred to in Rule 3 means the District Basic Education Officer;"

Rule 21 of the Rules of 1981 deals with procedure for transfer, which is reproduced hereinafter:-
"21. Procedure for transfer - There shall be no transfer of any teacher from the rural local area to an urban local area or vice versa or from one urban local area to another of the same district or from local area of one district to that of another district except on the request of or with the consent of the teacher himself and in either case approval of the Board shall be necessary."

From the statutory scheme, which regulates the service condition of Assistant Teachers in Primary Institutions, it is clear that an Assistant Teacher of a Primary Institution has no right to be transferred from one local area to another or from one district to another, except on consent/request of the Teacher and with the consent of the teacher himself with the approval of the Board. The Board is defined as Uttar Pradesh Board of Basic Education, constituted under section 3 of the U.P. Basic Education Act, 1972.
It is not in issue that policy, for the purposes of regulating the grant of promotion for transfer by the Board, has been laid down by the State Government vide Government Order dated 23.06.2016. The policy clearly stipulates that transfer can be made only upon existence of vacancy. Undisputed position is that there existed no vacancy on the post of Headmaster in a Primary Institution or Assistant Teacher in Junior Basic School at Baghpat. Petitioners, on the date of issuance of policy in the year 2016, were holding the post of Headmasters in the Primary Institutions or Assistant Teachers in Junior Basic Schools. Since there existed no vacancy on the post of Headmaster of the Primary Institution or Assistant Teacher in Junior Basic School, therefore, in terms of the transfer policy, they could not have been transferred to Baghpat. Realizing this fact, petitioners, voluntarily, got themselves demoted to the post of Assistant Teachers only with the intent of being considered for transfer to their desired district. An undertaking was clearly given by stating that they would have no objection in that regard, nor they would claim any right on the promoted post. It is in that context that they have been transferred on the post of Assistant Teachers in Primary Institutions run by the Board at Baghpat. Petitioners have joined without any protest and are working as such. It is in this background that an attempt is made to claim what has been lost in their zeal to be placed in the district of their liking. Petitioners, therefore, cannot take plea of probate and approbate at the same time; in as much as, petitioners, having given up certain rights to seek benefit, cannot then be permitted to turn around and regain the loss which they have voluntarily suffered in the process. Following observations of the Apex Court in State of Punjab and Others Vs. Dhanjit Singh Sandhu reported in (2014) 15 SCC 144 would be apposite in the facts of the present case:-
"23. It is settled proposition of law that once an order has been passed, it is complied with, accepted by the other party and derived the benefit out of it, he cannot challenge it on any ground. (Vide Maharashtra SRTCv. Balwant Regular Motor Service[Maharashtra SRTC v. Balwant Regular Motor Service, AIR 1969 SC 329].) In R.N. Gosain v. Yashpal Dhir [R.N. Gosain v. Yashpal Dhir, (1992) 4 SCC 683] this Court has observed as under: (SCC pp. 687-88, para 10):
"10. Law does not permit a person to both approbate and reprobate. This principle is based on the doctrine of election which postulates that no party can accept and reject the same instrument and that ''a person cannot say at one time that a transaction is valid and thereby obtain some advantage, to which he could only be entitled on the footing that it is valid, and then turn round and say it is void for the purpose of securing some other advantage'."
24. This Court in Babu Ram v. Indra Pal Singh [Babu Ramv. Indra Pal Singh, (1998) 6 SCC 358] and P.R. Deshpande v.Maruti Balaram Haibatti [P.R. Deshpande v. Maruti Balaram Haibatti, (1998) 6 SCC 507] , has observed that: (P.R. Deshpande case [P.R. Deshpande v. Maruti Balaram Haibatti, (1998) 6 SCC 507] , SCC p. 511, para 8)
"8. The doctrine of election is based on the rule of estoppel--the principle that one cannot approbate and reprobate inheres in it. The doctrine of estoppel by election is one of the species of estoppel in pais (or equitable estoppel) which is a rule in equity. By that law, a person may be precluded by his actions or conduct or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had."
25.The Supreme Court in Rajasthan State Industrial Development and Investment Corpn. v. Diamond and Gem Development Corpn. Ltd. [Rajasthan State Industrial Development and Investment Corpn. v. Diamond and Gem Development Corpn. Ltd., (2013) 5 SCC 470 : (2013) 3 SCC (Civ) 153] , made an observation that a party cannot be permitted to "blow hot and cold", "fast and loose" or "approbate and reprobate". Where one knowingly accepts the benefits of a contract or conveyance or an order, is estopped to deny the validity or binding effect on him of such contract or conveyance or order. This rule is applied to do equity, however, it must not be applied in a manner as to violate the principles of right and good conscience.
26. It is evident that the doctrine of election is based on the rule of estoppel, the principle that one cannot approbate and reprobate is inherent in it. The doctrine of estoppel by election is one among the species of estoppel in pais (or equitable estoppel), which is a rule of equity. By this law, a person may be precluded, by way of his actions, or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he would have otherwise had."

The writ petition is, accordingly, dismissed.
It may, however, be appropriate to clarify that in terms of the transfer policy, petitioners would be placed at the bottom of the cadre of Assistant Teachers in Primary Institutions. Their claim for further promotion would, however, be examined considering their placement in the seniority list, consequent upon their transfer and if they are entitled to benefit of promotion, etc. as per such placement, then it would not be denied to them merely because they have accepted demotion in the past to secure their transfer.
Order Date :- 31.10.2018
Amit Mishra



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Friday, January 31, 2020

गणित के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पायीं यूपी के सरकारी स्कूल की मैथ टीचर

गणित के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पायीं यूपी के सरकारी स्कूल की मैथ टीचर

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ब्लॉग विचार:
शिक्षकों के प्रमोशन प्रतियोगी परीक्षा लिंक्ड होने चाहिए।
अगर शिक्षक की परीक्षा में खराब परफॉर्मेंस रहे तो इंक्रीमेंट रोका जाए, और जब तक सुधार न हो जाये इंक्रीमेंट आदि सुविधाएं बहाल न हो,
क्षमता सुधारने का उचित अवसर दिया जाना चाहिये

यह काम शिक्षकों के साथ ही नहीं वरन सभी सरकारी कर्मचारियों , अधिकारियों के साथ होना चाहिए।

उच्च शिक्षा हासिल करने व एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाने चाहिए, अपने आप सुधार होगा
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खबर देखें :

बलिया. सूबे की सरकार शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। उसका दावा है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। पर शासन के इस दावे के उलट स्कूलों के हालात बिल्कुल ही अलग हैं। बानगी बलिया में देखने को मिली, जहां एक सरकारी स्कूल में पहुंचे डीएम ने मैथ की शिक्षिका से गणित के कुछ आसान से सवाल पूछ दिये। पर इन मामूली सवालों का जवाब भी शिक्षिका नहीं दे सकीं।

बलिया के जिलाधिकारी हरिप्रताप शाही सरकारी स्कूलों में निरिक्षण करने निकले। अचानक ही वह दुपहड़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय जा पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ायी को लेकर कई सारे सवाल किये। इसके बाद उन्होंने वहां टीचरों से भी सवाल किये। डीएम ने वहां मौजूद गणित की शिक्षिका से पूछा कि ½ बड़ा है या 4/5, लेकिन इस सवाल का वह जवाब नहीं दे पायीं।

डीएम इसी सवाल पर नहीं रुके। उन्होंने गणित के अंश और हर के फार्मूले पर सवाल को अध्यापिका से हर करने को कहा। शिक्षिका ने चॉक तो उठाया, लेकिन वह बोर्ड पर अंश मात्र भी नहीं लिख सकीं और हथियार डाल दिये। डीएम के औचक निरिक्षण में शिक्षिका अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज भी नहीं दे पायीं।

Source: https://m.patrika.com/ballia-news/government-teacher-fails-to-answer-simple-math-questions-in-ballia-5709701/

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Thursday, January 30, 2020

अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए काउंसिलिग कल होगी आजमगढ़ में, काउंसलिंग के लिए दस्तावेज

अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए काउंसिलिग कल
होगी आजमगढ़ में, काउंसलिंग के लिए दस्तावेज 


जासं, आजमगढ़ : अंतरजनपदीय व पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों की काउंसिलिग एक फरवरी दिन शनिवार को जूनियर हाईस्कूल जाफरपुर में होगी। ऐसे शिक्षकों को मूल अभिलेखों को लेकर पूर्वाह्न 11 बजे पहुंचना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र पांडेय ने बताया कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन कराया गया है। बताया कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय दर्ज किए अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। काउंसिलिग में शिक्षक अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सत्यापन आदेश, शपथ पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, नियुक्ति पत्र, पदोन्नति आदेश, ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाए गए सभी प्रमाण पत्र की दो प्रति व आवश्यक मूल अभिलेखों के साथ आएंगे।




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News अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 315 शिक्षकों ने किए आवेदन मैनपुरी में

 News

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 315 शिक्षकों ने किए आवेदन मैनपुरी में

Source : हिन्दुस्तान टीम,मैनपुरी
Last Modified: Wed, Jan 29 2020. 23:56 IST
  
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अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए जिले में 315 शिक्षकों ने आवेदन किया है। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी 48 आवेदन किए गए हैं। शासन ने 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन निर्देश जारी किए थे। स्थानांतरण के लिए 31 जनवरी से 5 फरवरी तक ब्लाक वार शिक्षकों की काउंसलिंग होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए थे। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही एक प्रति बीएसए कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अंतर्जनपदीय स्थानातंरण के लिए 315 और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 48 आवेदन हुए हैं। आवेदनों में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। दिव्यांग महिला शिक्षक को प्रथम, पति के सेना में तैनात होने पर द्वितीय और पति के कर्मचारी होने पर तृतीय वरीयता दी जाएगी। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। जिसके बाद इन्हें गैर जनपदों के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।


31 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी काउंसलिंग

मैनपुरी। बीएसए ने बताया स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग ब्लाक वार होगी। 31 जनवरी को ब्लाक मैनपुरी, नगर क्षेत्र, करहल, 1 फरवरी को कुरावली, बरनाहल, 3 फरवरी को घिरोर, 4 फरवरी को सुल्तानगंज, बेवर और 5 फरवरी को किशनी व जागीर ब्लाक के शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बीएसए कार्यालय बुलाया गया है।



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Wednesday, January 29, 2020

शबाना आजमी पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने वाली शिक्षिका निलंबित -

शबाना आजमी पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने वाली शिक्षिका निलंबित - 



खबर स्रोत: सोशल मीडिया


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अंतरजनपदीय स्थानांतरण की लाइन में 900 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं

अंतरजनपदीय स्थानांतरण की लाइन में 900 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं

बुलंदशहर
Last Modified: Tue, Jan 28 2020. 23:08 IST
  
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परिषदीय स्कूलों के अंतरजनपदीय शिक्षकों के स्थानांतरण में जिले से 900 से अधिक शिक्षिक-शिक्षिकाएं लाइन में हैं। आवेदन के लिए अंतिम दिन साइबर कैफों पर शिक्षकों की भीड़ रही। फार्म भरने के बाद शिक्षक जमा करने के लिए बड़ी संख्या में बीएसए कार्यालय पहुंचे। शासन ने फार्म भरने और संशोधन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी रखी थी। काउंसिलिंग कराने के लिए विभाग ने 30 व 31 जनवरी की तिथि घोषित की है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात दूसरे जनपदों के शिक्षकों के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया को शुरू किया है। इसमें जो शिक्षक अपने गृह जनपद में स्थानांतरण कराना चाहते हैं उन्हें 28 जनवरी तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना था। जिले से स्थानांतरण लेने वाले शिक्षकों ने स्थानांतरण में काफी तेजी दिखाई है। विभाग के पास अब तक 900 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं ने फार्म भरकर जमा कराएं हैं। आवेदन करने के लिए मंगलवार को अंतिम तिथि होने के चलते काफी शिक्षक-शिक्षिकाएं साइबर कैफों पर फार्म भरते दिखाई दिए। इसके बाद वह इन्हें कार्यालय में पहुंचकर जमा किया। विभाग के अनुसार फार्म जमा करने वाले शिक्षकों की संख्या एक हजार के आस-पास पहुंच सकती है। स्थानांतरण के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किए हैं। अधिकांश शिक्षक मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ के जिलों में अपना स्थानांतरण लेना चाहते हैं। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए विभाग ने शिक्षकों के फार्मों की जांच के लिए काउंसिलिंग की तिथियां घोषित कर दी है। डायट परिसर में 30 व 31 जनवरी को काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों ने शासन की नियम एवं शर्तों के अनुसार आवेदन किया है या नहीं इसकी पूरी जांच होगी। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में विभाग को स्थानांतरण करने वाले शिक्षकों का डाटा भी प्राप्त हो जाएगा। मार्च माह में विभाग को स्थानांतरण लेने वाले व जिले में आने वाले शिक्षकों की सूची शासन स्तर से मिल जाएगी। कोट ... अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए विभाग के पास 900 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं के फार्म आ गए हैं। काउंसिलिंग के लिए 30 व 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई हैं। जिन शिक्षकों ने फार्म भर दिया है वह उसकी एक प्रति कार्यालय में जमा करा दें। अंतिम तिथि के बाद कोई विचार नहीं किया जाएग।-अखंड प्रताप सिंह, बीएसए

https://m.livehindustan.com/uttar-pradesh/bulandsehar/story-more-than-900-teachers-in-inter-line-transfer-line-2988686.amp.html


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