निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता जारी होने का सबसे झटका रुद्रप्रयाग के टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों को लगा
(Uttrakhand TET : Election - Model code of conduct gives a shock to TET passed Unemployed in Uttarkhand)
रुद्रप्रयाग। निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता जारी होने का सबसे झटका रुद्रप्रयाग के टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों को लगा है। बताया जा रहा है कि बेरोजगारोेें की मांग पर शिक्षा मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने आगामी वर्ष 2012 की रिक्तियों को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को बढ़ी हुई रिक्तियों के आधार पर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए थे।
वहीं शिलान्यास में लगे शिक्षा, सिंचाई और भाषा मंत्री मातबर सिंह कंडारी को भी कदम रोकने पडे़ंगेे। उनको रविवार को रुद्रप्रयाग में महाकवि सुमित्रानंदन पंत, चंद्रकुंवर बर्त्वाल और डा. पीताबंर दत्त बड़थ्वाल स्मृति द्वाराें का शिलान्यास करना था। वहीं लगभग एक करोड़ की लागत से बनने वाला समाज कल्याण विभाग का बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण कार्य भी अटक गया है। प्रदेश भर में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के टेंडर भी लटक गए हैं। हाल में सिंचाई मंत्री ने इनका ताबड़तोड़ शिलान्यास किया था। इसके अलावा सड़कों के डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण के टेंडर भी नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा चुनावी रैली की तैयारियों में लगे टिकट के दावेदार भी मायूस हो गए हैं।
News : Amar Ujala (25.12.11)वहीं शिलान्यास में लगे शिक्षा, सिंचाई और भाषा मंत्री मातबर सिंह कंडारी को भी कदम रोकने पडे़ंगेे। उनको रविवार को रुद्रप्रयाग में महाकवि सुमित्रानंदन पंत, चंद्रकुंवर बर्त्वाल और डा. पीताबंर दत्त बड़थ्वाल स्मृति द्वाराें का शिलान्यास करना था। वहीं लगभग एक करोड़ की लागत से बनने वाला समाज कल्याण विभाग का बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण कार्य भी अटक गया है। प्रदेश भर में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के टेंडर भी लटक गए हैं। हाल में सिंचाई मंत्री ने इनका ताबड़तोड़ शिलान्यास किया था। इसके अलावा सड़कों के डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण के टेंडर भी नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा चुनावी रैली की तैयारियों में लगे टिकट के दावेदार भी मायूस हो गए हैं।
Kya up me election se pahle ( 31st jan tak) bharti sambhav hai????
ReplyDeleteDear frnds,
ReplyDeletemany blog members/candidates are in a confusion state in selecting the districts where the chances of getting vacancy will be maximum. So there is a solution of all their worries. The data is based on the news article of jagran whose link is given below:
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8634146.html
ABBREVIATIONS USED:
MN=mandal name, NOCPV=number of candidates per vacancy, TVC=total vacancy, TQC=total qualified candidates, MQC=male qualified candidates, FQC=female qualified candidates
MN NOCPV TVC TQC MQC FQC
Devipatan 0.439 10200 4482 3197 1285
Mirzapur 1.508 3700 5581 4103 1478
Basti 1.596 3200 5108 3925 1183
Bareilly 1.731 7000 12114 7316 4798
Lucknow 1.752 16512 28923 14997 13926
Gorakhpur 1.973 7400 14599 9771 4828
Chitrakoot 2.939 2150 6319 4880 1439
Muradabad 4.328 2900 12550 7305 5245
Varanasi 4.929 5200 25631 18361 7270
Aligarh 5.597 1800 10075 6432 3643
Azamgarh 5.702 2712 15463 11859 3604
Faizabad 6.051 2612 15804 10967 4837
Jhansi 7.687 1250 9609 5324 4285
Saharanpur 8.407 1200 10088 5258 4830
Allahabad 8.804 3012 26518 18953 7565
Kanpur 19.196 1374 26375 13786 12589
Meerut 71.577 343 24551 10439 14112
Agra 74.923 260 19480 11497 7983
TOTAL-UP 3.752 72825 273270 168370 104900
I tried my level best to overcome any calculation mistake but if any found later plz report immediately.
Regards
NAVED
Mere 115 ,f,obc nd sci. Kya election ka effect joining par hoga
ReplyDeletebharti ab election commission ke dayre mai aagaye hai.niyam to ye hai ki vigyaapan nikal chuke ho to process rukti nahi hai lekin final result ko declare nahi kiya ja sakta hai. agar vishes condition ho to ayog se anumati li ja sakti hai lekin abhi ncte ne anumati nahi di hai.agar anumati 31 jan tak ki mili to ayog se ncte ki deadline dekar anumati li ja sakti hai per agar ncte 30 june tek ka time deti hai to ayog anumati nahi dega vo kahega chunaav k baad bharti compete ki ja sakti hai.
ReplyDeletesarkaar chahe jo aye bharti 30 june tak har haal mai karni padegi kyonki form already pade hain aur ncte ki deadline 30 june se jyada nahi hogi. agar govrnmnt badalti hai to nischit taur per vo process change kar degi. chayan ka adhar aur kuchh rakha jayega. agar yahi govnmnt aye to sayad chayan ka adhar na badla jaye.....
Dear Rahul, Cngrts for gud cmnt... I hope other will take lession and also not create cnfusn to others.
ReplyDeleteHi EDITORJI and other Gentle Person, I hv Query...... Suppose Next Election m govnt change hoti h, to kya New Govrnt ko UPPER PRIMARY K TET CERTIFICATE KO CANCEL krne k writs h?? Ya Kya wo Selection Procedure m kuch is tarah k Changes kr sakta h ki usme JUNIOS TET Certificate ka Role hi na ho???
Other thing, Wo candidate jinki Primary m counsling hokar Selection ho chuka h, Kya wo Primary Chodkr JUNIOR M Apply krne k liye ELIGIBLE Hoge?? Agr Haa, to Is Tarah se Primary k approx.25000 seats VACANT ho jayegi! To phr Is seats pr waiting candidate ki counsling hogi? Ya un Vacant Seats ki phr se NYA ADV.niklega??
Plz CLEAR THIS QUERY?
Thanks to ALL.....
Hindustan News Allahabad- Process nahi rukega but appointment May 2012 IInd week me ho sakta ha. this is bad news
ReplyDeleteother opinion ...........
Rajesh Allahabad-
ReplyDeleteJounior Level Ke Bharti hone ke aasar khatam ho gaye hai sarkar chati to advartisemet IInd Level ke de sakati the but sarkar ki mansa saaf nahi thi (news amar umala alld.)
बेरोजगारों को झटका -
ReplyDeleteप्रदेश के सबसे बड़े महकमे शिक्षा में नीतिगत फैसलों में सरकार से लेकर महकमे के आला अफसरों ने जिस तरह बगैर सोचे-समझे फैसले किए, उससे बेरोजगारों को खासा झटका लगा है। ताजा मामला चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही शिक्षा मंत्रालय के रुख में आए बदलाव का है। काफी मशक्कत के बाद घोषित टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट और फिर हाइकोर्ट के फैसले पर संशोधित रिजल्ट घोषित करने के बाद महकमे ने प्राइमरी शिक्षकों के 2253 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई, लेकिन पहले से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही शिक्षा मंत्रालय ने रिक्त पदों का पुनरीक्षण, टीईटी पास करने के लिए महिला और आरक्षित वर्गो के लिए कट आफ मार्क्स में बदलाव समेत कई फैसले लागू करने के निर्देश महकमे को दिए। पहले से चल रही प्रक्रिया के बीच में यह कदम उठाना न्यायसंगत नहीं होगा, मंत्रालय ने इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। नतीजा यह हुआ कि इससे पूरी प्रक्रिया को लेकर कई दिनों तक असमंजस बना रहा। मंत्रालय को अपनी गलती का अहसास तब हुआ, जब चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई। आनन-फानन में शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर प्रक्रिया के बीच में लागू की जा रही नई व्यवस्था पर अपने कदम वापस खींचे। उन्होंने पदों में बढ़ोतरी को नामुमकिन माना और अन्य मानकों में भी बदलाव लागू नहीं करने के निर्देश दिए। एक ओर सरकार रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की कसरत में जुटी है, दूसरी ओर इस पर खुद ही अड़ंगा लगाने की कोशिशों से बेरोजगारों में रोष स्वाभाविक है। रोजगार से जुड़े संवेदनशील मसले पर फैसला लेने में मंत्रालय के स्तर पर ऐहतियात बरतना तो दूर, उसमें लापरवाही बरती गई। यही नहीं, सरकार के फैसलों को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है। पत्राचार बीटीसी प्रशिक्षितों का मामला हो या टीईटी के रूप में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों के लिए शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इन मामले में अभी अदालत से अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन मंत्रालय की खासी किरकिरी जरूर हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महकमा आगे के लिए इन मामलों से सबक लेकर अपनी कार्यप्रणाली को और चुस्त-दुरुस्त करेगा।
[स्थानीय संपादकीय: उत्तराखंड
http://in.jagran.yahoo.com/news/editorial/general/2_7_8685693.html