72825 Teacher Recruitment : शक्षिक मेरिट पर शिक्षक भर्ती कराने की मांग
******* UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
जौनपुर : शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के तत्वाधान में पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को टीडी कालेज स्थित मारुति मंदिर पर हुई। इस दौरान सभी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को मेरिट के आधार पर कराने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि 72 हजार 825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पुराने विज्ञापन को बहाल करने के संबंध में हाईकोर्ट में 20 नवंबर के आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का जनपद के सभी शैक्षिक मेरिट समर्थन करेंगे। मोहम्मद अजीज ने कहा कि समिति व मेरिट से भर्ती की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे कपिलदेव लाल बहादुर का सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक साथ दिया जाएगा।
इसके लिए 29 दिसंबर को मारुति मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे शैक्षिक मेरिट समर्थक आवेदक व उनके द्वारा निर्मित समिति असंतुष्ट है। पूर्व में विज्ञापन से भर्ती के नियम के परीक्षा मात्र चार दिन पहले बदला गया है जो गलत है। टीईटी एक पात्रता परीक्षा है, शैक्षिक मेरिट से ही भर्ती संपन्न कराया जाना चाहिए। इस मौके पर अमित पाठक, राजेंद्र उपाध्याय, बृजेश गुप्ता, प्रशांत सिंह, अखिलेश मौर्या आदि मौजूद रहे।
News Source / Sabhaar : Dainik Jagran (28.12.2013)
*******************************************************
ऊपर दी गयी न्यूज़ में यह पंक्ति
टीईटी एक पात्रता परीक्षा है, शैक्षिक मेरिट से ही भर्ती संपन्न कराया जाना चाहिए
हास्यास्पद है
टी ई टी परीक्षा खुद ही एन सी टी ई नियमानुसार एक चयन कम पात्रता परीक्षा है ,
जिसका कारण है कि एन सी टी ई गाइड लाइन ने कहा है -
१. टी ई टी परीक्षा के मार्क्स को चयन में वेटेज दिया जाए
२. अभ्यर्थी अपने टी ई टी परीक्षा के अंको को पुन : परीक्षा देकर सुधार सकते हैं
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2012/04/uptet-small-article.html#ixzz2obP1CrtX
और इसी सन्दर्भ को इलाहबाद हाई कोर्ट ने उपयुक्त मानते हुए टी ई टी अंको से चयन को एन सी टी ई नियमों के विरुद्द नहीं माना है ।
एक और हास्यास्पद बात है कि -
जिस टी ई टी परीक्षा से अभ्यर्थी चयन के पात्र बने हैं उसी को धांधली के नाम पर यह कह रहे हैं कि इसको पात्रता परीक्षा बना कर उनकी भर्ती तो सही है लेकिन टी ई टी अंको से चयन सही नहीं
*******************
साथ ही हमारा यह भी कहना है कि हम किसी भी तरह के चयन के विरुद्द नहीं , बस जो बातें नियम में लिखी है उसी को बताया है
क्यूंकि अल्प ज्ञान वाले मीडिया से हम कोसों दूर है
कई राज्यों में भर्ती टी ई टी अंको के वेटेज व शैक्षणिक मेरिट दोनों को जोड़ कर बन रही है तो यह भी जरूरी नहीं है कि आगे किसी नयी भर्ती में
शैक्षणिक मेरिट के अंकों के वेटेज का उपयोग न हो । यह तो सरकार / भर्ती संस्था पर निर्भर करता है कि वह टी ई टी अंको का कितना वेटेज ले
या फिर शैक्षणिक मेरिट के अंकों के वेटेज को भी उपयोग में लाये कि नहीं
72825 शिक्षक भर्ती में टी ई टी अंको से चयन निर्धारित हो चुका था और इलाहबाद हाई कोर्ट ने खेल के नियमों को बीच में बदले जाना सही नहीं पाया है
और टी ई टी अंको से चयन को एन सी टी ई / आर टी ई नियम विरुद्द नहीं पाते हुए पूर्व विज्ञापन अर्थात टी ई टी अंको से चयन को अनुमति दे दी
******* UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
जौनपुर : शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के तत्वाधान में पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को टीडी कालेज स्थित मारुति मंदिर पर हुई। इस दौरान सभी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को मेरिट के आधार पर कराने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि 72 हजार 825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पुराने विज्ञापन को बहाल करने के संबंध में हाईकोर्ट में 20 नवंबर के आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का जनपद के सभी शैक्षिक मेरिट समर्थन करेंगे। मोहम्मद अजीज ने कहा कि समिति व मेरिट से भर्ती की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे कपिलदेव लाल बहादुर का सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक साथ दिया जाएगा।
इसके लिए 29 दिसंबर को मारुति मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे शैक्षिक मेरिट समर्थक आवेदक व उनके द्वारा निर्मित समिति असंतुष्ट है। पूर्व में विज्ञापन से भर्ती के नियम के परीक्षा मात्र चार दिन पहले बदला गया है जो गलत है। टीईटी एक पात्रता परीक्षा है, शैक्षिक मेरिट से ही भर्ती संपन्न कराया जाना चाहिए। इस मौके पर अमित पाठक, राजेंद्र उपाध्याय, बृजेश गुप्ता, प्रशांत सिंह, अखिलेश मौर्या आदि मौजूद रहे।
News Source / Sabhaar : Dainik Jagran (28.12.2013)
*******************************************************
ऊपर दी गयी न्यूज़ में यह पंक्ति
टीईटी एक पात्रता परीक्षा है, शैक्षिक मेरिट से ही भर्ती संपन्न कराया जाना चाहिए
हास्यास्पद है
टी ई टी परीक्षा खुद ही एन सी टी ई नियमानुसार एक चयन कम पात्रता परीक्षा है ,
जिसका कारण है कि एन सी टी ई गाइड लाइन ने कहा है -
१. टी ई टी परीक्षा के मार्क्स को चयन में वेटेज दिया जाए
२. अभ्यर्थी अपने टी ई टी परीक्षा के अंको को पुन : परीक्षा देकर सुधार सकते हैं
एन सी टी ई ने साफ़ शब्दों में कहा है कि टी ई टी अंकों को चयन में वेटेज दीया जाये -
तो साफ है कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं है , चयन का एक आधार भी देती है
9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process;
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for
appointment
टी ई टी अंकों के सुधार / वृद्धी हेतु , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा में बैठ सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should
conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET
qualifying certificate for appointment will be decided by
the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all
categories. But there will be no restriction on the number of attempts a
person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score.
अगर ये ये पात्रता परीक्षा है, तो अंकों के सुधार का क्या मतलब
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2012/04/uptet-small-article.html#ixzz2obP1CrtX
और इसी सन्दर्भ को इलाहबाद हाई कोर्ट ने उपयुक्त मानते हुए टी ई टी अंको से चयन को एन सी टी ई नियमों के विरुद्द नहीं माना है ।
एक और हास्यास्पद बात है कि -
जिस टी ई टी परीक्षा से अभ्यर्थी चयन के पात्र बने हैं उसी को धांधली के नाम पर यह कह रहे हैं कि इसको पात्रता परीक्षा बना कर उनकी भर्ती तो सही है लेकिन टी ई टी अंको से चयन सही नहीं
*******************
साथ ही हमारा यह भी कहना है कि हम किसी भी तरह के चयन के विरुद्द नहीं , बस जो बातें नियम में लिखी है उसी को बताया है
क्यूंकि अल्प ज्ञान वाले मीडिया से हम कोसों दूर है
कई राज्यों में भर्ती टी ई टी अंको के वेटेज व शैक्षणिक मेरिट दोनों को जोड़ कर बन रही है तो यह भी जरूरी नहीं है कि आगे किसी नयी भर्ती में
शैक्षणिक मेरिट के अंकों के वेटेज का उपयोग न हो । यह तो सरकार / भर्ती संस्था पर निर्भर करता है कि वह टी ई टी अंको का कितना वेटेज ले
या फिर शैक्षणिक मेरिट के अंकों के वेटेज को भी उपयोग में लाये कि नहीं
72825 शिक्षक भर्ती में टी ई टी अंको से चयन निर्धारित हो चुका था और इलाहबाद हाई कोर्ट ने खेल के नियमों को बीच में बदले जाना सही नहीं पाया है
और टी ई टी अंको से चयन को एन सी टी ई / आर टी ई नियम विरुद्द नहीं पाते हुए पूर्व विज्ञापन अर्थात टी ई टी अंको से चयन को अनुमति दे दी
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteआज से आमरण अनशन
ReplyDeleteटीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती की मांग को साढ़े चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद शाम पांच बजे शासन ने टीईटी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता का समय दिया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित, सुजीत सिंह, सदानंद मिश्र, एसके पाठक, रितेश ओझा व रत्नेश पाल ने सचिव बेसिक शिक्षा नीतिश्वर कुमार से मुलाकात की। गणेश शंकर ने बताया कि सचिव ने भर्ती के लिए कोई आदेश न होने की बात कही। जिसके बाद वार्ता विफल हो गई। अब बुधवार से दो हजार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी झूले लाल पार्क में आमरण अनशन पर बैठेंगे।
लखनऊ। टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती न किए जाने से नाराज टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। काउंसिलिंग की तिथि घोषित करने और तत्काल भर्ती करने की मांग को लेकर हजारों टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने विधान सभा का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि उच्च न्यायालय का आदेश 20 नवंबर को आने के बावजूद राज्य सरकार टीईटी मेरिट के आधार पर प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने को तैयार नहीं है। इसलिए जब तक भर्ती के लिए काउंसिलिंग की तिथि घोषित नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन की वजह से चारबाग से लेकर हजरतगंज तक चारों तरफ लोग जाम से जूझते नजर आए। इस दौरान स्कूली बच्चों से लेकर सभी लोग कई घंटे जाम में फंसे रहे।
दरअसल, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए 20 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश भी आ गया था। बावजूद इसके राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई आदेश नहीं दिए। जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा उप्र के नेतृत्व में 9 अभ्यर्थी लक्ष्मण मेला मैदान में पिछले छह दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मंगलवार को प्रदेश भर के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी चारबाग में इकट्ठा हुए और विधान सभा घेराव के लिए कूच कर गए। दोपहर 12 बजे विधान सभा का घेराव कर हजारों टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देवेश त्रिपाठी, प्रवीण मौर्या, जितेंद्र सिंह सहित तमाम टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना था कि दो साल से सरकार केवल आवश्वासन दे रही है। जबकि नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं।जाम से जूझता रहा आधा शहर
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od1pzs42
2 साल से भर्ती का इन्तजार झेलते हुए और हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद सरकार की तरफ से काउंसलिंग की तारीख के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने से टी ई टी अभ्यर्थी 17 दिसंबर को उग्र हो गए और और भारी संख्या में विधान सभा का घेराव कर प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए ।
ReplyDeleteटी ई टी अभ्यर्थी 10 दिसम्बर से अनशन पर बैठे हैं
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od1yci1X
RAJASTHAN HIGH COURT JUDGEMENT : Weightage of Marks Issue in Rajasthan Government Jobs
ReplyDelete-1-
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR.
J U D G M E N T
(1) S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4144/2013
(Archana Vs. State of Rajasthan & Ors.)
(2) D.B.CIVIL SPECIAL APPEAL NO.630/2013
In
S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4144/2013
(State of Rajasthan & Ors. Vs. Archana & Anr.)
(3) S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.9780/2013
(Virendra Ragwani Vs. State of Rajasthan & Ors.)
(4) S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.10236/2013
(Ranveer Deharu & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors.)
(5) D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.5583/2013
(Nagendra Singh Chouhan Vs. State of Rajasthan & Ors.)
DATE OF JUDGMENT :: 25th September, 2013
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od26TgLW
P R E S E N T
ReplyDeleteHON'BLE MR.JUSTICE GOVIND MATHUR
HON'BLE MR.JUSTICE VIJAY BISHNOI
Mr. G.S.Bafna, Advocate General assisted by
Mr. Sarvesh Jain; and
Mr. G.R.Punia, Additional Advocate General assisted by
Mr. Mahendra Choudhary.
Dr. P.S.Bhati and Dr. Nupur Bhati, counsels for the petitioners in
SBCWP No.4144/2013.
Mr. Ashok Chhangani, Mr. M.S.Godara and Mr. R.S.Choudhary,
counsels for the petitioners in SBCWP Nos.9780, 10236 and
5583 of 2013).
.....
BY THE COURT :(PER HON'BLE GOVIND MATHUR,J.)
REPORTABLE
By 73rd amendment of the Constitution of India, a constitutional status was conferred on Panchayati Raj Institutions as the third stratum of governance. The amendment
aforesaid was a landmark step to satisfy directives of the State
-2-
Policy enshrined under the Constitution. With an object to bring a law relating to Panchayati Raj Institution in conformity with the constitutional status granted to such institutions, the Rajasthan
State Legislature enacted Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994
(hereinafter referred to as ‘the Act of 1994’). The Act of 1994 is
a complete code of governance through Panchayati Raj
Institutions in rural area of the State.
Section 78 to Section 84 of the Act of 1994 deals with appointment and deputation of officers and staff, while Section 89 deals with the formation of service for the Panchayati
Raj Institutions in the name of “Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service”. Section 90 deals with the constitution and functions of District Establishment Committee and Section 91
pertains to discipline among the members of the Panchayat Samiti and Zila Parishad service.
Section 102 of the Act of 1994 empowers the State Government to make Rules to carry out objects and the purposes of the Act. Exercising this power, the State of Rajasthan framed “The Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996” (hereinafter referred to as the ‘Rules of 1996’). Chapter XII of
the Rules of 1996 relates to the recruitment of staff for the Panchayati Raj Institutions and to regulate other service conditions for the employees.
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2BMWfd
A complete procedure required to be adhered while making direct recruitment to the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishad Service is given in Rules 270 to 277. As per
ReplyDeleteRule 270, the District Establishment Committee on receiving requisitions for direct recruitment by the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, shall invite applications
through open advertisement in daily newspaper having wide circulation. The application as per Rule 271 is required to be made in a format prescribed by the District Establishment Committee. After scrutiny of the applications, the District Establishment Committee is required to conduct written test for all categories of service except for Class-IV service and for the post of Drivers. The written test aforesaid is to be conducted as per the procedure given in Rule 273 of the Rules of 1996. At the
time of introduction of the Rules, the Rule 273 was in the following terms :-
“Rule 273. Written test.- The Committee may hold a written test for all categories of
service except drivers and class IV. [The examination shall be conducted as per
directions of the State Govt. The syllabus for competitive examination for direct recruitment
to the post of [School teachers class 1 to 5 shall be as specified in Schedule II and
Teachers classes 6 to 8 shall be specified in schedule III.] D.E.C. Will prepare the merit list
on such basis:
-4-
Provided that selections for the various posts shall be made in accordance with the general
directions given by the State Government from time to time in this respect. It may not be
necessary to call the candidate for interview if so provided in those directions.”
A second proviso was added to Rule 273 under a notification dated 11.5.2011 and that reads as under :-
“Provided further that for the recruitment of Teachers Classes 1 to V and VI to VIII, the District Establishment Committee shall prepare merit list on the basis of marks obtained in
written test and adding 20% of marks obtained in Teacher Eligibility Test.”
An amendment was further made in Rule 273 aforesaid by introducing a new proviso vide the Government of Rajasthan notification dated 17.12.2012, however, the same was
re-amended by the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2013 notified under a notification dated 29.1.2013 and the existing second proviso reads as under :-
“Provided also that in case of appointment to the post of Lower Division Clerk, merit shall be
prepared by the Appointing Authority on the basis of such weightage as may be specified by
the State Government for the marks obtained
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2I09Ar
examination and such marks as may be specified by the State Government having
ReplyDeleteregard to the length of experience exceeding one year acquired by persons engaged on the
post of Junior Technical Assistant (J.T.A.), Junior Engineer, Gram Rozgar Sahayak, Data
Entry Operator, Computer Operator with Machine, Lekha Sahayak, Lower Division Clerk,
Co-ordinator IEC, Coordinator Training, Coordinator Supervision, other than through
placement agency, in MGNREGA or in any other scheme of the Department of Rural
Development and Panchayati Raj in the State.
Explanation : Wherever percentage of the marks can not be ascertained due to grade awarded to the
candidate in the particular examination, the median of the grade awarded to the candidate in such examination shall be basis for the preparation of the merit list.”
In view of the second proviso to Rule 273, the persons who have acquired experience of working exceeding one year as Junior Technical Assistant (J.T.A.), Junior Engineer, Gram Rozgar Sahayak, Data Entry Operator, Computer Operator with Machine, Lekha Sahayak, Lower Division Clerk, Co-ordinator IEC, Coordinator Training, Coordinator Supervision in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (hereafter referred to as ‘MGNREGA') or in any other scheme of
-6-
the Department of Rural Development and Panchayati Raj in the State of Rajasthan are entitled to have additional weightage as specified by the State Government while getting their candidature considered for recruitment. The Government of Rajasthan in pursuance to the proviso aforesaid decided to allow 10 bonus marks on having experience of more than one year but
less than two years on the specified posts. The bonus marks to the tune of 20 and 30 respectively are required to be given in the event of having experience of more than two years but less
than three years and of more than three years. While providing such weightage an exclusion is made under proviso second for the persons having experience on the specified posts, if
employed through Placement Agencies.
The classification made under proviso second to Rule 273 of the Rules of 1996 on basis of the mode of engagement on specified post in MGNREGA came to be declared bad by a
Division Bench of this Court in batch of writ petitions led by
DBCivil Writ Petition No.1723/2013, Mitendra Singh Rathore &
Ors. v. State of Rajasthan & Ors. In result, the proviso second to
Rule 273 of the Rules of 1996 now reads as under :-
“Provided also that in case of appointment to the post of Lower Division Clerk, merit shall be
prepared by the Appointing Authority on the basis of such weightage as may be specified by
the State Government for the marks obtained in Senior Secondary or its equivalent
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2MojrK
examination and such marks as may be specified by the State Government having regard to the length of experience exceeding on year acquired by persons engaged on the post of Junior Technical Assistant (J.T.A.), Junior Engineer, Gram Rozgar Sahayak, Data Entry Operator, Computer Operator with Machine, Lekha Sahayak, Lower Division Clerk, Co-ordinator IEC, Coordinator Training,
ReplyDeleteCoordinator Supervision in MGNREGA or in any other scheme of the Department of Rural
Development and Panchayati Raj in the State.”
A process of selection was initiated by different Zila Parishads in the State of Rajasthan to fill up the existing vacancies relating to the post of Lower Division Clerk and while making such selection a weightage is required to be given to the
experienced hands. Petitioner Archana preferred a petition
for writ (SBCivil Writ Petition No.4144/2013) to have a
direction for the respondents to issue a certificate of experience
to her and further to grant bonus marks accordingly.
Learned Single Judge, while considering the petition,
examined several provisions of the Act of 1996 and prima facie
arrived at the conclusion that the grant of bonus marks against
the experience is an “unconstitutional action of the State”.
Learned Single Judge, thus, referred following three questions to
the Larger Bench for appropriate answer :-
-8-
“(A) Whether the second proviso to Rule 273 of the Rajasthan
Panchayat Raj Rules 1996 added vide notification dated
29.01.2013 is not an attempt to undo the judgment rendered by
the Hon'ble Supreme Court in the case of Secretary, State of
Karnataka Vs. Uma Devi, reported in (2006)4 SCC 1, because
under the said proviso the State Government granted weightage
of 10 marks for the experience of each year, up to three years,
to the employees engaged on ad hoc/temporary/contract basis
in the various schemes or projects of the Rural Development
Department and deserves to be declared unconstitutional?
(B) Whether in view of the existing Rule 273 in which written
test is provided for recruitment on the post of L.D.C. whether
under second proviso added vide notification dated 29.01.2013
the respondent State can make recruitment without conducting
written examination?
(C) Whether in the absence of any provision in the amended
Rule 266 with regard to qualification of experience for the post
of L.D.C. bonus marks for experience can be granted and
whether the same is not violative of Articles 14 and 16 of the
Constitution of India?”
Learned Single Judge in two other petitions for writ
viz. Virendra Ragwani v. State of Rajasthan & Ors. and Ranveer
Deharu v. State of Rajasthan & Ors. also formulated certain
-9-
questions of law and made reference for their adjudication by
Larger Bench. In these two petitions the petitioners sought a
direction for respondents to conduct the process of selection for
appointment to the post of Junior Engineer Degree/Diploma
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2TIGrm
Holder on basis of the educational qualification prescribed in Rule
ReplyDelete15 of the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State
and Subordinate Service Rules, 1998 (hereinafter referred to as
“the Rules of 1998”) without extending any weightage/bonus
marks on basis of experience. Suffice to mention that in an
another petition for writ (DBCivil Writ Petition No.5583/2013,
Nagendra Singh Chouhan v. State of Rajasthan & Ors., a
challenge is given to proviso to Rule 23 of the Rules of 1998.
In the cases of Virendra Ragwani, Ranveer Deharu
and Nagendra Singh Chouhan the petitioners are Engineers and
aspirants for appointment to the post of Junior Engineer
Degree/Diploma Holder under the process of selection initiated
vide an advertisement dated 25.3.2013, issued by the Secretary
to the Government of Rajasthan-cum-Commissioner,
Department of Rural Development and Panchayati Raj.
Recruitment to the posts referred in the advertisement
mentioned above is required to be made as per the Rules of
1998. The Government of Rajasthan by Rajasthan Rural
Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service
(Amendment) Rules, 2013 substituted first proviso to Rule 23 in
following terms :-
-10-
“Provided that in case of appointment to the
post of Junior Engineer, Assistant Programme
Officer, Computer Instructor (PR), Accounts
Assistant, Co-ordinator Training, Co-ordinator
I.E.C. and Co-ordinator Supervision merit shall
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2Xapjo
be prepared by the Appointing Authority on the
ReplyDeletebasis of such weightage as may be specified by
the State Government for the marks obtained in
such minimum academic qualification or
technical qualification, except allied
qualifications, as mentioned in the Schedule of
these rules and such marks as may be specified
by the State Government having regard to the
length of experience, exceeding one year by
persons on the similar work under MGNREGA, or
any scheme or project of the Department of
Rural Development and Panchayati Raj or the
Department of Education in this State.
Explanation: (i) Wherever percentage of the
marks can't be ascertained due to grade
awarded to the candidate in the particular
examination, the median of the grade awarded
to the candidate in such examination shall be
basis for the preparation of the merit list.
(ii) For the purpose of this rule allied
qualification means certificate / diploma /
degree relating to knowledge of Computer
Application.
(iii) For the purpose of this rule, experience on
similar work shall be ascertained as under,
namely:-
-11-
S.No. Experience of working gained as To be considered for the
post
Remarks
1. Junior Technical Assistant/Senior
Technical Assistant/Junior
Engineer working in Department
of Rural Development and
Panchayati Raj or the Department
of the Education
Junior Engineer
2. Programme Officer/Assistant
Programme Officer/Manager
SGSY
Assistant Programme
Officer
3. Programmer/MIS Manager Computer Instructor (PR)
4. Lekha Sahayak/Accountant/
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2ek4br
Assistant Accounts Officer
ReplyDeleteAccounts Assistant
5. Co-ordinator Training/
Consultant Training
Co-ordinator Training
6. Co-ordinator I.E.C. Co-ordinator I.E.C.
7. Co-ordinator Supervision Co-ordinator Supervision
After substituting the proviso first to Rule 23 in the
terms above, the Government of Rajasthan prescribed
weightage against experience to the extent of ten marks in the
event of service above one year but less than two years; 20
marks in the event of experience of service about two years but
less than three years and of 30 marks for having experience of
service for three or more years.
Petitioner Nagendra Singh Chouhan has questioned
correctness of the proviso to Rule 23 of the Rules of 1998 on
several counts including that grant of weightage under the
proviso aforesaid is nothing but an effort to frustrate the
judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of State of
Karnataka v. Uma Devi (supra). It is also asserted that under
the Rules of 1998 the eligibility prescribed for recruitment to the
-12-
post of Junior Engineer Degree/Diploma Holder is having either a
Degree or Diploma in Engineering, but no reference of
experience is given therein, as such, by proviso an additional
eligibility could have not been prescribed. It is also asserted that
grant of weightage against the experience is having no rational
with the object sought to be achieved by making recruitment
under the Rules of 1998. The object of the Rules is to have best
available merit and that can be served only by recruiting the
hands with meritorious qualificational eligibility. The experience
is nothing to do with merit desirable for the lowest post cadered
under the Rules of 1998.
The issues involved in the case of Virendra Ragwani,
Ranveer Deharu and Nagendra Singh Chouhan are same, as
such, the questions referred in the cases of Virendra Ragwani
and Ranveer Deharu are also applicable to the case of Nagendra
Singh Chouhan. The questions so referred are as under:-
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2k3epG
“(A) Whether substitution of existing proviso to Rule 23 is not
ReplyDeletecontrary to the judgment rendered by the Hon'ble Supreme
Court in Uma Devi's case (supra), in which, it has been held that
appointment should be made in accordance with law and there
should not be any regularization of those employees who were
appointed contrary to the rules framed under proviso to Article
309 of the Constitution of India;
-13-
(B) Whether the respondent State can give complete good-bye
to Rule 15 and original Rule 23 which are in existence and grant
bonus marks for the services rendered by the employees on
different posts in the projects as per the proviso added vide
notification dated 06.03.2013;
(C) Whether providing only 70% marks for educational and
professional qualification and providing 30 marks for experience
acquired by the candidates in different projects is in consonance
with Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India. If not,
then, why the amendment made vide notification dated
06.03.2013 should not be declared unconstitutional; and
(D) Whether such bonus marks can be provided by the State
Government without making any amendment in the qualification
laid down in the Schedule appended to the Rules of 1998.”
On being referred, these matters are before us in
accordance with Rule 59 of the Rajasthan High Court Rules,
1952.
It is pertinent to note that the order of reference
itself too is under challenge in DBCivil Special Appeal
No.630/2013, State of Rajasthan & Ors. Vs. Archana.
-14-
Learned Advocate General Shri G.S.Bafna, learned
Additional Advocate General Shri G.R.Punia, Shri Pushpendra
Singh Bhati, counsel for petitioner Archana addressed the Court
on several counts including that -
(1) The reference made by learned Single Judge is incompetent
in view of the fact that as per Rule 59 of the Rajasthan High
Court Rules, 1952 reference could have been made
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2qqngi
only on a
ReplyDeletequestion or questions of law arising in the case concerned. In
the present case there was no issue with regard to validity of
the grant of weightage in the form of bonus marks against the
experience;
(2) In the case in hand no one questioned validity of the proviso
second to Rule 273 of the Rules of 1996 for grant of
weightage against the experience, thus, validity of the
provision cannot be examined;
(3) Learned Single Judge misconstrued the judgment of Hon'ble
Supreme Court in Secretary, State of Karnataka Vs. Uma Devi,
reported in (2006)4 SCC 1. The case aforesaid is having no
application to the facts of the present case. Beside that even
in the case of Uma Devi it is kept open for having a provision
to extend weightage for experience (reference para 55 of the
judgment);
-15-
(4) The weightage against the experience is prescribed to ensure
merit in service and that has already been settled by several
judicial pronouncements as a valid criteria. The experience
decorates personality with maturity and that extends desired
efficiency to public service; and
(5) The quantum of weightage given in the form of bonus marks
is absolutely within the domain of the State Government and
as such it is not open for examination by the Court. No
challenge too is given to the quantum of weightage and as
such that is not required to be examined while considering this
reference.
Shri Mahendra Singh Godara and Shri Ashok
Chhangani have supported the reference made with assertion
that in view of the judgment in the case of State of Karnataka v.
Uma Devi (supra) no weightage could have been allowed to the
aspirants having experience of working with the schemes floated
under MGNREGA and under the Department of Rural
Development and Panchayati Raj. It is asserted that the relevant
Rules nowhere prescribe experience as an eligibility, therefore,
that cannot be treated as a valid criteria for determining merit.
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od2utXeb
According to learned counsels the proviso introduced under Rule
ReplyDelete273 of the Rules of 1996 and proviso to Rule 23 of the Rules of
1998 are bad being in contravention to the principle eligibility
prescribed under the relevant Rules.
-16-
It is asserted by Shri Ashok Chhangani, learned
counsel for the petitioner in the case of Nagendra Singh Chouhan
that a proviso to Rule is something engrafted on a preceding
enactment, but in the instant case the proviso is creating a
substantive right in favour of the aspirants who are having
experience of service. According to Shri Chhangani neither Rule
273 of the Rules of 1996 nor Rule 23 of the Rules of 1998 are
concerned with eligibility or determination of merit, as such, by
way of granting weightage through proviso the respondents are
extending a new right, which as a matter of fact is not concerned
with the main provision. The provisos as such are bad.
Heard and considered the rival submissions advanced
by learned counsels.
So far as the argument advanced by learned
Advocate General relating to competence of making a reference
is concerned, suffice to mention that Rule 59 of the Rajasthan
High Court Rules, 1952 (hereinafter referred to as “the Rules of
1952”) provides that “the Chief Justice may constitute a Bench
of two or more Judges to decide a case or any question or
questions of law formulated by a Bench hearing a case. In the
latter event the decision of such Bench on the questions so
formulated shall be returned to the Bench hearing the case that
Bench shall follow that decision on such question or questions
-17-
and dispose of the case after deciding the remaining questions, if
any, arising therein”.
As per Rule 59 of the Rules of 1952 reference is
required to be made by Hon'ble the Chief Justice on the
questions of law formulated by the Bench hearing a case. The
issues framed by learned Single Judge are quite relevant and are
arising from the cases concerned in view of the fact that
ultimately the issue relates to a fair recruitment by de
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od317xA6
erit by a fair mode of selection. Learned Single Judge
ReplyDeleteformulated the question about validity of the weightage i.e. to be
granted for determination of merit while making appointments
on the posts concerned and these are pure questions of law.
True it is, in the petition for writ preferred by Ms. Archana no
challenge is given to the weightage given, but the same is
claimed as settled by the State of Rajasthan, however, it is
always open for writ Court to see that whatever claimed is
constitutional or not, though may be having statutory credil. If
the claim made is based on a statute and validity of that too is
having doubt, then that can very well be examined by the writ
Court. As per Rule 55 of the Rules of 1952 a Single Judge cannot
adjudicate the constitutionality of a statute, thus, in the instant
matter learned Single Bench formulated the questions and
referred the same to a Larger Bench. Beside the above, the
argument advanced with regard to competence of reference
looses its importance in view of the fact that in the case of
-18-
Nagendra Singh Chouhan a challenge is also given to the
provision prescribing authority to the State of Rajasthan for
extending weightage on basis of the experience. It is also
pertinent to note that in the case of Nagendra Singh Chouhan
the issue with regard to quantum of weightage (quantum of
bonus marks) given against the experience is also questioned.
Learned Single Judge has also made a reference in the case of
Virendra Ragwani and Ranveer Deharu in the terms that
“whether providing only 70% marks for educational and
professional qualification and providing 30 marks for experience
acquired by the candidates in different projects is in consonance
with Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India. If not,
then, why the amendment made vide notification dated
06.03.2013 should not be declared unconstitutional”.
Looking to this factual background, we are of the
view that all the questions referred by learned Single Judge for
adjudication by Larger Bench are required to be examined and
answered. The questions raised in the case of Nagendra Singh
Chouhan being interlinked with the questions referred to the
Larger Bench too are required to be adjudicated by us.
For our convenience we have rearranged the seriatim
of the questions formulated by learned Single Bench
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od361ZUV
under:-
ReplyDelete-19-
(1)Whether in view of the existing Rule 273 in which written test
is provided for recruitment on the post of L.D.C. whether under
second proviso added vide notification dated 29.01.2013 the
respondent State can make recruitment without conducting
written examination?
(2)Whether in the absence of any provision in the amended Rule
266 with regard to qualification of experience for the post of
L.D.C. bonus marks for experience can be granted and whether
the same is not violative of Articles 14 and 16 of the Constitution
of India?
(3)Whether the respondent State can give complete good-bye to
Rule 15 and original Rule 23 which are in existence and grant
bonus marks for the services rendered by the employees on
different posts in the projects as per the proviso added vide
notification dated 06.03.2013?
(4)Whether such bonus marks can be provided by the State
Government without making any amendment in the qualification
laid down in the Schedule appended to the Rules of 1998?
(5)(a)Whether the second proviso to Rule 273 of the Rajasthan
Panchayat Raj Rules 1996 added vide notification dated
29.01.2013 is not an attempt to undo the judgment rendered by
the Hon'ble Supreme Court in the case of Secretary, State of
-20-
Karnataka Vs. Uma Devi, reported in (20
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od3BnVcM
6)4 SCC 1, because
ReplyDeleteunder the said proviso the State Government granted weightage
of 10 marks for the experience of each year, up to three years,
to the employees engaged on ad hoc/temporary/contract basis
in the various schemes or projects of the Rural Development
Department and deserves to be declared unconstitutional?
(5)(b) Whether substitution of existing proviso to Rule 23 is not
contrary to the judgment rendered by the Hon'ble Supreme
Court in Uma Devi's case (supra), in which, it has been held that
appointment should be made in accordance with law and there
should not be any regularization of those employees who were
appointed contrary to the rules framed under proviso to Article
309 of the Constitution of India?
(6) Whether providing only 70% marks for educational and
professional qualification and providing 30 marks for experience
acquired by the candidates in different projects is in consonance
with Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India. If not,
then, why the amendment made vide notification dated
06.03.2013 should not be declared unconstitutional?
QUESTION NO.1 :-
The first issue required to be answered by us is that
whether the requirement of holding written test as per Rule 273
-21-
of the Rules of 1996 has wrongly been dispensed with while
making recruitment to the post of Lower Division Clerk?
As already stated, as per the Rules of 1996 direct
recruitment to the post of Lower Division Clerk is required to be
made as per the procedure prescribed from Rule 270 to Rule
277. As per Rule 270 of the Rules of 1996, on a requisition for
direct recruitment to the service having been made by the
Panchayat Samiti or the Zila Parishad, the District Establishment
Committee shall invite applications through open advertisement
in daily newspapers having wide circulation. The application for
appointment is required to be made in the format prescribed by
the committee. As per Rule 272 of the Rules of 1996 “the
committee shall scrutinise the applications received by it and call
the candidates eligible for appointment under these Rules to
appear before it for interview/written test”. Under Rule 272
the District Establishment Committee is having option either to
call the candidates to face interview or to hold a written test.
Rule 273 prescribes a broad discretion to the committee to hold
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od3GOezg
QUESTION NO.2 :-
ReplyDeleteThe question No.2 as formulated by learned Single
Bench is having two limbs and those are :-
(1)Whether the weightage in the form of bonus marks could
have been granted without making an amendment under Rule
266 of the Rules of 1996 that prescribes eligibility for
appointment to the post of Lower Division Clerk inter-alia?
(2)That whether grant of bonus marks does not violate the
fundamental principle of equality enshrined under Articles 14
and 16 of the Constitution of India?
So far as Rule 266 of the Rules of 1996 is concerned,
it prescribes that a person having the qualification of Secondary
from a recognised Board with a typing speed of 20 and 25 words
per minute in Hindi and English typing respectively can be
considered for appointment as Lower Division Clerk. For
appointment to the post of Lower Division Clerk there is no
eligibility to have experience. As per the order of reference made
by learned Single Judge when the experience is not prescribed
as an eligibility, then no bonus marks could be awarded while
determining merit for appointment and, if merit is prepared
otherwise, then that shall not only be in violation of Rule 266 of
-23-
the Rules of 1996, but shall also be in violation of doctrine of
equality.
An aspirant for appointment to the post of Lower
Division Clerk and other posts referred in Rule 266 is required to
have minimum eligibility given in the Rule concerned. No
appointment can be made on the posts referred in Rule 266 by a
person who is not having requisite qualification. However, the
grant of weightage in the form of bonus marks is not a part of
eligibility but a mode adopted to extend more efficiency, skill and
maturity to the service by giving preference to experienced
hands. In public service the prime object of recruitment process
is to sort out the most meritorious person to give an edge to
service that is essential to serve and execute public duties and
policies. The determination of such merit depends on several
factors including qualificational eligibility and experience. In the
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/#ixzz2od3ML3bI
NAKALI TMNTBBN JEE aagey hai inka copy paste ka kaam jarey reheyega may 8 am key bad milatha hau
ReplyDeleteसियासत के शिकार पीड़ित बेरोजगार, आपका सहयोग आपका आभार।
ReplyDeleteजबकि यह स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार/सचिव बेसिक शिक्षा 'परिषद' की सुप्रीम कोर्ट में पराजय सुनिश्चित है।
इस विषय का भान उक्त पक्ष को भी है अतः वक़्त गुजारने की कवायद शुरू है।
वादी पक्ष ने जानबूझ कर स्टाम्प दाखिली में त्रुटि कर दी है जिससे कि वक़्त गुजारा जा सके।
उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत में बेसिक शिक्षा नियमावली का संशोधन १५ बहाल करवाकर बीटीसी आदि की भर्ती करना चाहती है तथा बीएड वालों को न्याय की चौखट पर लड़ा-लड़ाकर समाप्त कर देना चाहती है।
इसलिए सर्वोच्च अदालत में बचाव पक्ष को आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा तथा संधोधन १५ को किसी हालत में बहाल होने से रोकना होगा।
अगर संशोधन १५ बहाल नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्ति रुक जायेगी।
इसलिए सरकार जल्द से जल्द विवाद समाप्त कराने की तरफ ध्यान देगी।
मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि डिवीज़न बेंच को आर्टिकल १४(३) के आरोप में संशोधन १५ नहीं रद्द करना चाहिए था बल्कि 'शुड बी वेटेज' के आधार पर रद्द करना चाहिए था।
शुड बी वेटेज के आधार पर संशोधन १५ कभी न रद्द होता क्योंकि वेटेज नियमावली का मामला नहीं है, वह जिस जगह पर जिस रूप में है उसी आधार पर शासनादेश जारी करके लागू किया जा सकता है । संशोधन १६ रद्द करके कोर्ट ने इस विषय पर मुहर भी लगायी।
अतः डिवीज़न बेंच ने नये विज्ञापन की कमर तोड़ने के लिए नियमावली के संशोधन १५ की कमर तोड़ी।
डिवीज़न बेंच का फैसला पत्थर की लकीर है । सुप्रीम कोर्ट में पुनः पीड़ित पक्ष और प्रताड़ना करने वाले पक्ष के बीच ही जिरह होगी।
वादी अगर प्रतिवादी के स्थान पर पहुँच जाये तो प्रताड़ना/पीड़ा कम नहीं होती है।
अतः सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष की विजय होगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार सम्पूर्ण देश में शर्मिंदा होंगी।
आर्थिक मोर्चे पर संगठन को स्वयं को मजवूत करना होगा।
अगर बीजेपी और आप चंदा लेकर राजनीति कर सकते है तो बेरोजगारों को भी अपना दुखड़ा सुनाकर , सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार को सुनाकर जनता से आर्थिक मदद मांगने से परहेज नहीं करना चाहिए।
चंदा तो साठ वर्ष से सत्ता पर काबिज कांग्रेस भी लेती है।
इससे अपनी पीड़ा सरलता से लोगों तक पहुंचाई भी जा सकेगी।
वस्तुतः मै संगठन में लीगल/वित्तीय किसी भी रूप से नहीं जुड़ा हूँ इसलिए मेरी बात को तरजीह दिया जाये यह जरुरी नहीं है। मै मानवीय आधार पर विधि और सहयोग की बात करता हूँ जिसे मै अपना कर्तव्य समझता हूँ।
जिन भाईयों/बहनों को धर्म के इस महासमर में अपने अंशदान से अपने योगदान को परिलक्षित करना हो वे अवनीश यादव भाई साहब जो कि परिवारवादियों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं
उनके बैंक खाते में जमाकर कर सकते हैं । जिनके पास सहयोग का माध्यम न हो वे यह मार्ग चुने।
Avanish Yadav
State Bank Of India
A/c No. 32980061185
IFSC Code SBIN0011182
Branch- Sandi
District- Hardoi
संपर्क: 07398665201
धन्यवाद।
राहुल पाण्डेय
Vinay Pandey Allahabad > UPTET & Appointment as Primary Teachers
ReplyDelete>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PRIME POST OF UPTET APPOINTMENT>>>>>
(SATHI HATH BADHANA ..EK AKELA THAK JAYEGA MILKAR BOJH UTHANA)
MERE TET SUPPORTER SATHIYO...
1) jaisa ki tet morcha ki taraf se 3 acount number jari kar diya gaya hai jo nimn hai..
1) avinash yadav
mobile no.7398665201
a/c s.b.i 32980061185
sandi branch hardoi
code..SBIN0011182
2) ANIL KUMAR
MOBILE NO..9838370395
A/C S.B.I 32718131679
SHAHJADPUR BRANCH (AMBEDKAR NAGAR)
CODE.SBIN0012322
3) BALKESH MOBILE NO..8410309467
A/C 11733676213
BUDHANA BRANCH(MUZAFFAR NAGAR)
CODE .SBI0007434
2) dosto jo bhai agar apne jila adhyaxo ke jariye sahyog nahi kar pa rahe hai wo
uparyukt 3 acount me jarur sahyog kare..apke dwara bheji gyi rashi ko tet morcha ko
atyant awashykta hai ..ye s.p government ke khilaf hamari antim ladai hai ,is ladai
me ham kisi v tarah se kamjor huye to hamari 2 sal ka sanghash ka parinam ku6 v
ho skta hai..yadyapi ham har tarah se government par kanuni rup se bhari hai fir v
single bench me jis tarah sarkar ke pax me dczen aaya usase hame sbak lene ki
jarurat hai halaki d.b ke 95% dczen par suprime court ki muhar lagti aayi hai..fir v 5%
to risk rahta hi jise lekar ham alert na rahege to ye hamare liye good na hoga..isiliye
tet morcha nirnayak ladai me s.c ke best wakilo ka panel kada karna chahta hai
bhale hamara baget badh jaye ..kyuki kisi v tarah ki kotahi aur risk lena galat hoga..
3) dosto ku6 acd gadhe afwah faila rahe hai ki wakilo ki fee kam hai aur tet morcha
jyada btakar paise lutna chah raha hai jo ki niradhar hai..ye gadhe chahte hai ki tet
morcha ke pas paise collect na ho paye taki inka pax kamjor rahe..tet morcha kavi v
apne berojgar bhaiyo se najayaj paise nahi leta..aap log nyay ki antim ladai me ek
dan samjhkar jarur sahyog kare kyuki virodhi hamare prati sam dam dand bhed sb
prayog kar rahe hai..
4) dosto ku6 logo ki old add ki fee sarkar fir se wapis kar rahi hai taki old add me
kam se kam logo ki tet merit bnani pade par aap log nischint rahe isme bachcho ki
koi galti nahi hai .aur loktantra me galti na karne walo ko kavi saja nahi milti..
Is vishay par maine h.c ke 2 wakilo se bat ki aur unhone kaha aisa hoga to ek aur
mukadama sarkar par hoga aur usme jit bachcho ki hogi..aur sarkar vikalp ke taur
par counseling ke samay draft ya chalan le iska order court ki taraf se aayega..dosto
nischint rahe sarkar ki old add ki fee wapsi ki chalaki uske kam nahi aayegi..kyuki ye
loktantr hai jaha manmani kavi nahi chalti..hamare adhikaro ke raksha ke liye hi high
court aur suprime court hai..thanx
पुलिस ने लाठी फटकार अनशनकारियों को भगाया
ReplyDelete2013-12-26T13:43:05Z
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने चल रहा शिक्षक भर्ती के आवेदकों का अनशन 11वें दिन समाप्त हो गया। अभ्यर्थी जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में 29,334 गणित/विज्ञान शिक्षकों की मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अनशन पर थे। पुलिस ने बेसिक
शिक्षा निदेशालय के सामने अनशन पर बैठे आवेदकों पर लाठी फटकार कर अनशन खत्म कराया।
पिछले 10 दिनों से चला आ रहा बेसिक शिक्षक भर्ती के आवेदकों का धरना गुरुवार को भी 11वें दिन जारी था, प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का जमावड़ा बढ़ने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस बल पहुंच गया और अधिकारियों ने अनशन समाप्त
करने की अपील की। अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में अनशन पर अड़े हुए थे।
अभ्यर्थियों को बताया गया कि सचिव दफ्तर में नहीं हैं। अभ्यर्थी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी लिखित आश्वासन न देने की बात कर
रहे थे। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया पर अभ्यर्थी अपनी मांगों की जिद पर अड़े थे। न मानने पर पुलिस ने लाठी फटकार कर सभी को अनशन स्थल से हटा दिया।
जूनियर शिक्षक भर्ती युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक प्रमोद गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि 11 दिन अनशन पर बैठने के बाद उनकी जायज मांग को सुनने बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार हमारी मांगों पर
30 दिसंबर तक विचार नहीं करती तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। अनशन में मुख्य रूप से धर्मेद्र, आलोक शुक्ला,
स्नेहलता, अमित शर्मा, वीरेंद्र तिवारी, अमरेंद्र, इकबाल अली, जनमेजय कुशवाहा, वीरेंद्र पटेल, अलका कौशिक आदि मौजूद रहे।
आरपार की लड़ाई लड़ेंगे शिक्षक
ReplyDeleteThu, 26 Dec 2013 09:50 PM (IST)
मीरजापुर : बरियाघाट स्थित जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर गुरुवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में शिक्षकों का धरना पांचवें दिन जारी रहा। शिक्षकों ने आरपार की लड़ाई का एलान किया। इस दौरान अनिल कुमार सिंह ने कहा कि धरने को पांच दिन बीत गए हैं लेकिन बीएसए ने शिक्षकों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वे मुख्यालय के बाहर इलाहाबाद में डटे हुए हैं। शिक्षकों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। विजयशंकर तिवारी ने कहा कि बीएसए तानाशाही रवैया अपनाना बंद करें। जब तक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक यह धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबास चंद्र तिवारी,अभिमन्यु सिंह, कैलाश नाथ दुबे, शान मोहम्मद, संजय सिंह, मनोज राय, सुशील सिंह, प्रदीप सिंह आदि थे।
अर्हता परीक्षा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण कदम .
ReplyDeleteभदोही : शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति की बैठक बुधवार को स्थानीय तहसील परिसर स्थित मंदिर पर हुई। जिसमें समिति ने अर्हता परीक्षा संबंधित हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। 1जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि नियमानुसार किसी भी परीक्षा के नियम में संशोधन 45 दिन पहले होना चाहिए लेकिन महज चार दिन पहले इसे अर्हता परीक्षा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति होने से आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कहा कि एनसीटीई के नियमानुसार पात्रता परीक्षा बनाकर भर्ती की जाए तभी टीईटी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ समिति सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेगी। इस दौरान शैक्षणिक मेरिट के समर्थकों से साथ देने का आह्वान किया गया। बैठक में इंद्रबहादुर पाल, संजय यादव, योगेश्वर गुप्ता, शेषमणि यादव, संजय कुमार पटेल, रवि यादव, राकेश यादव प्रमुख रूप से रहे। 1इमाम अहमद रजा कांफ्रेन्स एक को1भदोही : मर्यादपट्टी स्थित मदरसा शमसिया तेगिया में एक जनवरी की रात के बाद नमाज एशा जश्ने इमाम अहमद रजा कांफ्रेन्स का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना फैसल अशरफी ने दी। बताया कि जलसे में बाहरी उलेमा व शोअरा हजरात भाग लेंगे।
ASLI MAY TMNTBBN HAU
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteकानपुर। हिन्दुस्तान संवाद
ReplyDeleteजूही थाना क्षेत्र में विकलांग युवक ने नौकरी न मिलने पर फांसी लगाकर जान दे दी। विकलांग युवक पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था। विकलांगता के चलते उसे प्राइवेट आगे पढे
दरोगा ने लिख डाली मानवाधिकार की नई ‘इबारत’
ReplyDeleteदेवीगंज। हिन्दुस्तान संवाद। मानव अधिकार और उसके संरक्षण में पुलिस की भूमिका विषय पर कौशाम्बी में तैनात एक दरोगा ने नई इबारत लिखी है। दरोगा ने बकायदा इस पर पूरी पुस्तक तक लिख डाली है। उन्नाव जिले में मौलिक अधिकार आगे पढे
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना
प्रतापगढ़। विधि संवाददाता। जिला अदालत ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ 15 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह आगे पढे
राजदत्त हत्याकांड में इलाहाबाद क्राइम ब्रांच भी कूदी
प्रतापगढ़। निज संवाददाता। जूबाए के अध्यक्ष राजदत्त मिश्र के हत्यारों की तलाश में सोमवार को इलाहाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच भी कूद पड़ी। इलाहाबाद क्राइम ब्रांच के साथ आईजी की सर्विलांस टीम भी सोमवार को प्रतापगढ़ आई और कादीपुर पुल आगे पढे
आक्रोशित वकीलों ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका
प्रतापगढ़। कार्यालय संवाददाता। जूबाए अध्यक्ष की हत्या और उपाध्यक्ष पर हमले से नाराज वकीलों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को युवा वकीलों ने कलक्ट्रेट में पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आगे पढे
रेलवे ट्रक में विवाहिता की मिली सिर कटी लाश, सनसनी
चरवा-इमामगंज। हिन्दुस्तान संवाद। चरवा थाने के टेसी का पुरवा गांव के करीब एक विवाहिता की हत्या कर लाश रेलवे लाइन में फेंक दिया गया। पहचान छिपाने के लिए वविाहिता का सिर गायब कर दिया गया है।
रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी आगे पढे
अकबर के शासन काल के नवरत्नों पर प्रस्तुत है एक
ReplyDeleteGK trick
BAT BAT MDH
B = Birbal (बीरबल )
A = Abul fajal ( अबुल फजल )
T = Tansen ( तानसेन )
B = Bhagvandas (भगवानदास )
A = Abdul rahim khane khana (अब्दुल
रहीम खाने खाना )
T = Todarmal (टोडरमल )
M = Manshingh (मानसिंह)
D = Mulla do pyaja (मुल्ला दो प्याजा )
H = Hakim hukam (हकीम हकाम )
ये ओवेसी ले लो,
ReplyDeleteये मनमोहन भी ले लो,
ये दिग्विजय भी ले लो,
भले छीनलो हमसे सोनिया गांधी,
मगर हमको लौटा दो, वो कीमतें पुरानी,
वो आटा, वो गैस, वो बिजली, वो पानी,
बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी!!!
aakir bharti ka ek matr vikalp acd merit hi rahega. ye iska pramad hai-- टीईटी बिना शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण चुनौती •राजीव दुबे औरैया। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को सहायक टीचर बनाने में टीईटी की बाध्यता आड़े न आने का अखिलेश सरकार का विचार फिलहाल एक शिगूफा ही प्रतीत हो रहा है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1.63 लाख शिक्षा मित्र भले ही अखिलेश सरकार की इस मंशा के झांसे में आ गए हों। परंतु सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के नियम कुछ और ही कह रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी टीचर नियुक्ति मामले में किसी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं दिखा दे रहा है। सपा सरकार प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतनमान देने का मन बना चुकी है। सहायक टीचर के पद पर नियुक्ति/ समायोजन करने में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम सख्त हैं। शिक्षा मित्रों के नियमित करने में टीईटी की बाध्यता आड़े न आने की सरकार की मंशा उजागर होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सेे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकार की उक्त मंशा को लेकर सूचनाएं मांगी गई। आरटीआई कार्यकर्ता/ सुप्रीम कोर्ट में याची बने टीईटी अभ्यर्थी अंशुल मिश्रा को प्राप्त कराई गईं सूचनाएं सपा सरकार की मंशा के ठीक उलट हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अवर सचिव/सीपीआईओ डीपी मांझी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं में साफ है कि सभी व्यक्तियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा शिक्षा मित्र सहित पास करनी अनिवार्य होगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने से किसी व्यक्ति को सहायक टीचर पद नियुक्ति के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। एचआरडी मंत्रालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति पात्र मानता है, जो टीईटी परीक्षा पास करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा को एचआरडी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, जो इस परीक्षा में 60 फीसदी अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करता है। वह अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा। परंतु अध्यापक पात्रता परीक्षा केवल नियुक्ति के लिए पात्रता का मानदंड है तथा किसी भी व्यक्ति को भर्ती/रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऐसे में सपा सरकार का बिना टीईटी के शिक्षा मित्रों को सहायक टीचर बनाना महज शिगूफा ही दिखाई पड़ता है। टीईटी के आड़े आए बिना शिक्षा मित्रों को नियमित सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। •सहायक टीचर बनाने में सख्त हैं एनटीईसी के नियम •छूट देने के मूड में नहीं है मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो क्या बेमानी है हाईकोर्ट का आदेश औरैया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से गठित की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की टीचर नियुक्ति के लिए टीईटी की अनिवार्यता का प्रावधान किसी व्यक्ति को भर्ती/रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस नियम को तटस्थ माना जाए तो गत 20 नवंबर को उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए 72825 प्राइमरी टीचरों की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2011 के टीईटी मेरिट के आधार पर पूरी करने का आदेश एचआरडी के नियमों के विरुद्ध है, जो फौरी तौर पर बेमानी सा प्रतीत हो रहा है।""
ReplyDeletesome more jrt vaconcies approx 20000 for art level2 likly to be published in new year first weak ,same pattern as scie/maths . both couns may be processed together art and sci both. authentic news may come very soon in media.
ReplyDeleteसपा विधायक के घर से छात्रा बरामद, दुष्कर्म का आरोप
ReplyDeleteब्यूरो
शुक्रवार, 27 दिसंबर 2013
अमर उजाला, आगरा
Updated @ 1:01 AM IST
minor girl free from sp mla home, blame rape charged
संबंधित ख़बरें
वो करता था मासूम बच्चियों का शिकार
नाबालिग ने महिला को बनाया हवस का शिकार
सिकंदरा से लगभग सवा माह पहले अगवा की गई छात्रा को पुलिस ने गुरुवार को शिकोहाबाद में सपा विधायक हरिओम यादव के आवास से बरामद किया।
पुलिस को उसने बयान दिया कि उसे विधायक के घर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ। परिवारजनों ने विधायक पर आरोपियों को संरक्षण देने और छात्रा को बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाए हैं। सिकंदरा पुलिस ने छात्रा को महिला थाने भेज दिया है। अब उसके बयान कोर्ट में कराए जाएंगे।
मूलरूप से बाह के रहने वाले एक परिवार का पड़ोसी युवक से झगड़ा हो गया था। इसी परिवार की 14 वर्षीय किशोरी नौवीं की छात्रा है। वह सिकंदरा स्थित केके नगर में अपने चाचा के यहां आई हुई थी।
13 नवंबर को युवक अपने साथियों के साथ छात्रा को अगवा कर ले गया। इसकी रिपोर्ट थाना सिकंदरा में युवक और उसके परिवारीजनों के खिलाफ दर्ज कराई गई।
परिवारीजन तभी से छात्रा की तलाश कर रहे थे। छात्रा के परिवारीजनों ने बताया कि सत्ता पक्ष के एक अन्य विधायक के दबाव डालने पर सिकंदरा पुलिस ने आरोपी के कई रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
तभी पता चला कि अगवा छात्रा को शिकोहाबाद के सपा विधायक हरिओम यादव के घर में रखा गया है। इस पर गुरुवार को सिकंदरा थाने की पुलिस छात्रा के परिवारीजनों को साथ लेकर शिकोहाबाद पहुंची और उसे बरामद किया।
छात्रा के पिता और चाचा का आरोप है कि वह जब विधायक के घर पहुंचे तो छात्रा को साड़ी में लपेटकर छिपा दिया गया था। उसे किसी तरह पुलिस ने मुक्त कराया।
आरोपी युवक भी वहीं था लेकिन विधायक ने उसे पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। पुलिस की एक न चली और वह अगवा छात्रा को लेकर सिकंदरा थाने आई।
यहां छात्रा बताया कि उसे विधायक के घर में बंधक बनाकर रखा गया था। उसके साथ गलत काम किया गया।
इंस्पेक्टर सिकंदरा तेजबहादुर यादव का कहना है कि छात्रा को शिकोहाबाद में रेलवे स्टेशन रोड से बरामद किया गया है, जबकि आरोपी भाग निकला।
सपा सरकार के पास धन की कमी होते
ReplyDeleteही नौकरियो की बरसात होने लगती है , हमे
तो कभी कभी लगता है सपा सरकार अखिलेश
नही हम बेरोजगार चला रहे है । वाह रे समाजवाद ,
आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से जल्द से जल्द
छुटकारा चाहते है ।
speech of our President in
ReplyDeleteAllahabad...
धर्मनगरी में उन्होंने पूर्व
प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू
को याद किया। बोले, नेहरू ने
कहा था कि भारत को महान राष्ट्र
बनाना है। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब
सब शिक्षित हों। इसकी शुरुआत
विद्यालयों से होगी। संविधान में
भी हर बच्चे को नि:शुल्क और
अच्छी शिक्षा दिलाने
का वादा किया गया है। वर्ष 2002 में
शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम
पारित कर यह वचन भी पूरा कर
दिया गया। इसके तहत 14 वर्ष तक के
सभी बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार
मिला। इस अनिधियम के लागू होने से
साक्षरता दर तो बढ़ी लेकिन शिक्षा के
स्तर में भी सुधार की जरूरत है। प्रणब
दा ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापरक
शिक्षा देनी होगी और
स्कूलों की संख्या बढ़ाने के बजाय ऐसे
विद्यालय तैयार करने होंगे जो देश
की नींव को और मजबूत बनाएं। युवाओं
की हौसलाआफजाई करते हुए बोले कि देश
के युवा बुद्धि और प्रतिभा में किसी से
कम नहीं हैं। गर्व की बात है कि भारत
में किसी भी देश से ज्यादा युवा हैं।
युवाओं को भी गुणवत्तापरक शिक्षा के
जरिये जागरूक
करना होगा ताकि घृणा और द्वेष से
ऊपर उठकर मजबूत राष्ट्र का निर्माण
किया जा सके। अंत में उन्होंने कहा,
‘प्यारे बच्चों, कठिन परिश्रम करो और
देश को मजबूत बनाओ।’ सबको क्रिसमस
और आने वाले नए साल की बधाई दी।
साथ ही महिला शिक्षा में उल्लेखनीय
योगदान के लिए जगत तारन गर्ल्स इंटर
कॉलेज को अपनी शुभकामनाएं दी
speech of our President in
ReplyDeleteAllahabad...
धर्मनगरी में उन्होंने पूर्व
प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू
को याद किया। बोले, नेहरू ने
कहा था कि भारत को महान राष्ट्र
बनाना है। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब
सब शिक्षित हों। इसकी शुरुआत
विद्यालयों से होगी। संविधान में
भी हर बच्चे को नि:शुल्क और
अच्छी शिक्षा दिलाने
का वादा किया गया है। वर्ष 2002 में
शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम
पारित कर यह वचन भी पूरा कर
दिया गया। इसके तहत 14 वर्ष तक के
सभी बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार
मिला। इस अनिधियम के लागू होने से
साक्षरता दर तो बढ़ी लेकिन शिक्षा के
स्तर में भी सुधार की जरूरत है। प्रणब
दा ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापरक
शिक्षा देनी होगी और
स्कूलों की संख्या बढ़ाने के बजाय ऐसे
विद्यालय तैयार करने होंगे जो देश
की नींव को और मजबूत बनाएं। युवाओं
की हौसलाआफजाई करते हुए बोले कि देश
के युवा बुद्धि और प्रतिभा में किसी से
कम नहीं हैं। गर्व की बात है कि भारत
में किसी भी देश से ज्यादा युवा हैं।
युवाओं को भी गुणवत्तापरक शिक्षा के
जरिये जागरूक
करना होगा ताकि घृणा और द्वेष से
ऊपर उठकर मजबूत राष्ट्र का निर्माण
किया जा सके। अंत में उन्होंने कहा,
‘प्यारे बच्चों, कठिन परिश्रम करो और
देश को मजबूत बनाओ।’ सबको क्रिसमस
और आने वाले नए साल की बधाई दी।
साथ ही महिला शिक्षा में उल्लेखनीय
योगदान के लिए जगत तारन गर्ल्स इंटर
कॉलेज को अपनी शुभकामनाएं दी
hc ke adesh par tet wale bhai log samajh rahe hai ki hum jeete hain kintu wastavik roop se aisa hai nahi aap sabko pata hoga ki tet wakil khare sahab 8nov ki bahans me waitage ki bat kar rahe the aur unko khud ye nahi pata tha ki sarkar kya karna chahti hai.aur adesh aisa aaya jis par bharti hona sambhav na ho saka.tet sathiyon jara socho aap jeete ki in sabhi begunahgar tet pas sathiyon ke bujurg man bap ki antim umeedo par pani firwa diya....iske dosi tet se bharti chahne wale,sarkar evam humare yahan ki dooshit nyay vewasth hai.
ReplyDeleteचित्रकूट मे पटेल काम्प्लेक्स, चकरेही चौराहा, गंगा जी रोड पर सुनील कुमार पटेल 7800918191 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.चित्रकूट मे पटेल काम्प्लेक्स, चकरेही चौराहा, गंगा जी रोड पर सुनील कुमार पटेल 7800918191 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.
ReplyDeleteचित्रकूट मे पटेल काम्प्लेक्स, चकरेही चौराहा, गंगा जी रोड पर सुनील कुमार पटेल 7800918191 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.चित्रकूट मे पटेल काम्प्लेक्स, चकरेही चौराहा, गंगा जी रोड पर सुनील कुमार पटेल 7800918191 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.
ReplyDeleteचित्रकूट मे पटेल काम्प्लेक्स, चकरेही चौराहा, गंगा जी रोड पर सुनील कुमार पटेल 7800918191 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.चित्रकूट मे पटेल काम्प्लेक्स, चकरेही चौराहा, गंगा जी रोड पर सुनील कुमार पटेल 7800918191 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.
ReplyDeleteवाराणसी मे भारत माता मन्दिर, कैंट, विद्यापीठ युनिवर्सिटी के बगल मे मुन्ना लाल मौर्या 9935782619 व राजेश सिंह/गुड्डू जी 8931819111 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.वाराणसी मे भारत माता मन्दिर, कैंट, विद्यापीठ युनिवर्सिटी के बगल मे मुन्ना लाल मौर्या 9935782619 व राजेश सिंह/गुड्डू जी 8931819111 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.
ReplyDeleteवाराणसी मे भारत माता मन्दिर, कैंट, विद्यापीठ युनिवर्सिटी के बगल मे मुन्ना लाल मौर्या 9935782619 व राजेश सिंह/गुड्डू जी 8931819111 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.वाराणसी मे भारत माता मन्दिर, कैंट, विद्यापीठ युनिवर्सिटी के बगल मे मुन्ना लाल मौर्या 9935782619 व राजेश सिंह/गुड्डू जी 8931819111 के अध्यक्षता मे कल 25/12/2013 को 11 से 02 तक हमारे शैक्षिक मेरिट समर्थक टीम की मीटिंग है... सभी शैक्षिक मेरिट समर्थक अवश्य शामिल हो.
ReplyDeleteBreaking news......
ReplyDeleteAcd waloo ka vijay sankhdan ...
Breaking news......
Tet merit walo ne kiya apna sc me vakil
vishes shutro se pata chala hai ki tet merit walo ne sc me shalvee sir ko kiya hai
jo sc ke ek janey maney vakel hai
i hope jung achha hoga acd vs tet merit wait and watch
Breaking news......
ReplyDeleteAcd waloo ka vijay sankhdan ...
Breaking news......
Tet merit walo ne kiya apna sc me vakil
vishes shutro se pata chala hai ki tet merit walo ne sc me shalvee sir ko kiya hai
jo sc ke ek janey maney vakel hai
i hope jung achha hoga acd vs tet merit wait and watch
Breaking news......
ReplyDeleteAcd waloo ka vijay sankhdan ...
Breaking news......
Tet merit walo ne kiya apna sc me vakil
vishes shutro se pata chala hai ki tet merit walo ne sc me shalvee sir ko kiya hai
jo sc ke ek janey maney vakel hai
i hope jung achha hoga acd vs tet merit wait and watch
Sahyog milega tabhi hum log case jitenge
ReplyDeleteAcd walo jag jao tumhari jindagi 1000, 2000 rs se par nahi ho jayegi ho sake 1000,2000 se hamari jindagi sudar jaye
agar tum ye chahte ho ki gov tumara paisa le li are acd walo tume gov bharti me wapas layi kyoki tet se 105 ke niche kisi ka nahi hoga are acd walo ye bharti hamari thi ye mayawati ne hum logo ki bharti ko chhin rahi thi
acd walo ye bharti apni thi mai to yahi kahna chata hoo ki bina sahayog ke apni bharti nahi bachegi agar aisa hua to hum log kahi ke nahi honge aur hum logo koठेला चलाना पङेगा।
Sahyog milega tabhi hum log case jitenge
ReplyDeleteAcd walo jag jao tumhari jindagi 1000, 2000 rs se par nahi ho jayegi ho sake 1000,2000 se hamari jindagi sudar jaye
agar tum ye chahte ho ki gov tumara paisa le li are acd walo tume gov bharti me wapas layi kyoki tet se 105 ke niche kisi ka nahi hoga are acd walo ye bharti hamari thi ye mayawati ne hum logo ki bharti ko chhin rahi thi
acd walo ye bharti apni thi mai to yahi kahna chata hoo ki bina sahayog ke apni bharti nahi bachegi agar aisa hua to hum log kahi ke nahi honge aur hum logo koठेला चलाना पङेगा।
Sahyog milega tabhi hum log case jitenge
ReplyDeleteAcd walo jag jao tumhari jindagi 1000, 2000 rs se par nahi ho jayegi ho sake 1000,2000 se hamari jindagi sudar jaye
agar tum ye chahte ho ki gov tumara paisa le li are acd walo tume gov bharti me wapas layi kyoki tet se 105 ke niche kisi ka nahi hoga are acd walo ye bharti hamari thi ye mayawati ne hum logo ki bharti ko chhin rahi thi
acd walo ye bharti apni thi mai to yahi kahna chata hoo ki bina sahayog ke apni bharti nahi bachegi agar aisa hua to hum log kahi ke nahi honge aur hum logo koठेला चलाना पङेगा।
Mr.NAKALI TMNTBBN JEE COPY PASTE BAND KAREY
ReplyDeleteएक भिखारी की व्यथा-
ReplyDeleteएक भिखारी मंदिर के सामने भीख मांग रहा था, पहले दिन भिखारी ने कहा कि "टेट के नाम पर दे दो भाई"। शाम तक उसकी झोली को रुपयों से भरा पाया गया। दूसरे दिन भिखारी ने कहा कि "अकेडमिक के नाम पर दे दो भाई"। शाम तक उसकी झोली को चवन्नी और अठन्नी से भरा पाया गया। तीसरे दिन भिखारी की शामत आयी थी इसलिए वो बोला कि "अखिलेश के नाम पर दे दो भाई"। शाम होने से पहले वो सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पाया गया। सुना है कुल 36 हड्डियां टूटीं हैं और 25 टाकें लगे हैं।
अब निरहुआ ये सोच रहा है की जब नाम लेने पर ये हाल है तो इसकी पार्टी को वोट करने पर क्या हाल होगा?
DOSTO AAB MUGEY YEAH BLOG CHODANA PADEGA NAKALI TMNTBBN KEY ANEY SAY
ReplyDeleteसियासत के शिकार पीड़ित बेरोजगार, आपका सहयोग आपका आभार।
ReplyDeleteजबकि यह स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार/सचिव बेसिक शिक्षा 'परिषद' की सुप्रीम कोर्ट में पराजय सुनिश्चित है।
इस विषय का भान उक्त पक्ष को भी है अतः वक़्त गुजारने की कवायद शुरू है।
वादी पक्ष ने जानबूझ कर स्टाम्प दाखिली में त्रुटि कर दी है जिससे कि वक़्त गुजारा जा सके।
उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत में बेसिक शिक्षा नियमावली का संशोधन १५ बहाल करवाकर बीटीसी आदि की भर्ती करना चाहती है तथा बीएड वालों को न्याय की चौखट पर लड़ा-लड़ाकर समाप्त कर देना चाहती है।
इसलिए सर्वोच्च अदालत में बचाव पक्ष को आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा तथा संधोधन १५ को किसी हालत में बहाल होने से रोकना होगा।
अगर संशोधन १५ बहाल नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्ति रुक जायेगी।
इसलिए सरकार जल्द से जल्द विवाद समाप्त कराने की तरफ ध्यान देगी।
मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि डिवीज़न बेंच को आर्टिकल १४(३) के आरोप में संशोधन १५ नहीं रद्द करना चाहिए था बल्कि 'शुड बी वेटेज' के आधार पर रद्द करना चाहिए था।
शुड बी वेटेज के आधार पर संशोधन १५ कभी न रद्द होता क्योंकि वेटेज नियमावली का मामला नहीं है, वह जिस जगह पर जिस रूप में है उसी आधार पर शासनादेश जारी करके लागू किया जा सकता है । संशोधन १६ रद्द करके कोर्ट ने इस विषय पर मुहर भी लगायी।
अतः डिवीज़न बेंच ने नये विज्ञापन की कमर तोड़ने के लिए नियमावली के संशोधन १५ की कमर तोड़ी।
डिवीज़न बेंच का फैसला पत्थर की लकीर है । सुप्रीम कोर्ट में पुनः पीड़ित पक्ष और प्रताड़ना करने वाले पक्ष के बीच ही जिरह होगी।
वादी अगर प्रतिवादी के स्थान पर पहुँच जाये तो प्रताड़ना/पीड़ा कम नहीं होती है।
अतः सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष की विजय होगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार सम्पूर्ण देश में शर्मिंदा होंगी।
आर्थिक मोर्चे पर संगठन को स्वयं को मजवूत करना होगा।
अगर बीजेपी और आप चंदा लेकर राजनीति कर सकते है तो बेरोजगारों को भी अपना दुखड़ा सुनाकर , सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार को सुनाकर जनता से आर्थिक मदद मांगने से परहेज नहीं करना चाहिए।
चंदा तो साठ वर्ष से सत्ता पर काबिज कांग्रेस भी लेती है।
इससे अपनी पीड़ा सरलता से लोगों तक पहुंचाई भी जा सकेगी।
वस्तुतः मै संगठन में लीगल/वित्तीय किसी भी रूप से नहीं जुड़ा हूँ इसलिए मेरी बात को तरजीह दिया जाये यह जरुरी नहीं है। मै मानवीय आधार पर विधि और सहयोग की बात करता हूँ जिसे मै अपना कर्तव्य समझता हूँ।
जिन भाईयों/बहनों को धर्म के इस महासमर में अपने अंशदान से अपने योगदान को परिलक्षित करना हो वे अवनीश यादव भाई साहब जो कि परिवारवादियों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं
उनके बैंक खाते में जमाकर कर सकते हैं । जिनके पास सहयोग का माध्यम न हो वे यह मार्ग चुने।
Avanish Yadav
State Bank Of India
A/c No. 32980061185
IFSC Code SBIN0011182
Branch- Sandi
District- Hardoi
संपर्क: 07398665201
धन्यवाद।
jo bhi cash chanda mange wah hai chanda chor kyoki use kitna mila kitna kharch hua kisi ko hisab nahi dena hai agar chanda lene wale imandar hai to bank me joint account khulwakar account me paisa jama karwakar le aur bank statement daily upload kare
ReplyDeleteAcd/gunank premiyon ki buddhi par taras aata hai.
ReplyDelete.
Apne aapko inke leader kahlaane waale adhiktar aise hain jinka n to tet se hi chayan sambhav hai aur n hi acd/gunank se bt ye inn acd/gunank premiyon ko loot rhe hain aur ye unke dwara dikhaaye ja rhe Mungeri Lal k haseen sapno me khoye lute ja rhe hain.
.
Zra mann ko ekaagra karke sochen,
.
Pahli baat,
.
Acd/gunank premi 3rd party n hone k kaaran kaise S.C ja paayenge?
.
Doosri baat,
.
Ye sbhi 2011 k aavedak bhi hain. Koi bhi abhyarthi apne aavedan k khilaf koi yaachika nhi daal sakta. H.C ne pta nhi q Kapil Dev ji ko kaise chhod diya bt S.C nhi chhodne waali. S.C ka rukh kiye jaane par inn par bhaari-bharkam zurmana thukna tay hai jiske liye inhe abhi se taiyari kar leni chahiye. Jail bhi ho sakti hai, desh k adhaar RTE jaise naazuk matter ki raah me rode atkaane k kaaran.
.
Teesri aur mukhya baat,
.
Inki chaheti S.P k hote huye inhe kehin jaane ki zroorat hi nhi hai. Inka sara kaam inke ghar baithe ho to rha hai lekin S.C H.C k old advt par aaye order k khilaaf kuchh bhi kahne ki sthiti me nhi hai to ye to hain kis khet ki mooli.
.
PRT k 72,825 pdon par kewal aur kewal tet-merit/old advt se hi bharti sambhav hai. Iske siwa koi vikalp n to pahle tha, n ab hai aur n hi bhavishya me hoga.
Acd/gunank premiyon ki buddhi par taras aata hai.
ReplyDelete.
Apne aapko inke leader kahlaane waale adhiktar aise hain jinka n to tet se hi chayan sambhav hai aur n hi acd/gunank se bt ye inn acd/gunank premiyon ko loot rhe hain aur ye unke dwara dikhaaye ja rhe Mungeri Lal k haseen sapno me khoye lute ja rhe hain.
.
Zra mann ko ekaagra karke sochen,
.
Pahli baat,
.
Acd/gunank premi 3rd party n hone k kaaran kaise S.C ja paayenge?
.
Doosri baat,
.
Ye sbhi 2011 k aavedak bhi hain. Koi bhi abhyarthi apne aavedan k khilaf koi yaachika nhi daal sakta. H.C ne pta nhi q Kapil Dev ji ko kaise chhod diya bt S.C nhi chhodne waali. S.C ka rukh kiye jaane par inn par bhaari-bharkam zurmana thukna tay hai jiske liye inhe abhi se taiyari kar leni chahiye. Jail bhi ho sakti hai, desh k adhaar RTE jaise naazuk matter ki raah me rode atkaane k kaaran.
.
Teesri aur mukhya baat,
.
Inki chaheti S.P k hote huye inhe kehin jaane ki zroorat hi nhi hai. Inka sara kaam inke ghar baithe ho to rha hai lekin S.C H.C k old advt par aaye order k khilaaf kuchh bhi kahne ki sthiti me nhi hai to ye to hain kis khet ki mooli.
.
PRT k 72,825 pdon par kewal aur kewal tet-merit/old advt se hi bharti sambhav hai. Iske siwa koi vikalp n to pahle tha, n ab hai aur n hi bhavishya me hoga.
Cut of kb aayega 10000 btc valo ki...?
ReplyDeleteHumare old advt ki bahaali aur councelling ka H.C ka order ab tak amal me q nhi laai S.P, iska khamiyaza ise pahli hi date me bhugatna padega.
ReplyDelete.
S.P ko S.C se humari councelling start karne ka order chaahiye to pahli hi nhi to doosri date me mil hi jayega lekin 15th sanshodhan ka khel kuchh khinchne k aasar nazar aa rhe hain bt hume is-se koi sarokaar nhi hai.
.
Court me baat wakeel rakhte hain, yaachi nhi. So wakeel damdaar ho....
टेट मित्रो नमस्कार..
ReplyDeleteदिल्ली और एन.सी.आर (NCR) के सभी टेट मित्र कृपया ध्यान दें...सु.कोर्ट की संभावित लडाई को देखते हुये....इस विषय पर चर्चा और फ़ंड कलेक्शन के संबंध मे एक मीटिंग कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट न. 3 के बाहर ''अग्रसेन पार्क'' मे इतवार दिनांक 29/12/2013 को प्रात: 10 बजे रखी गयी है । यद्द्यपि हमारी संख्या बहुत कम है लेकिन फ़िर भी हम किसी से कम नही...मित्रो इस बात का जरूर ख्याल रखे कि नौकरी बिलंब से मिलने के कारण हमारे प्रत्येक मित्र का प्रतिदिन का लगभग 850 रुपये का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान आगे भी जारी रह सकता है यदि पहले दिन हि सरकार कि एस.एल.पी. (slp) खारिज नही हो जाती है....यदि एक बार नोटिस जारी हो गया तो भूल जायिये 2-3 साल के लिये नौकरी..और उसके बाद आप अपनी उस टेट मार्कसीट से नौकरी नही पा सकते जिसके बल पर आपने नौकरी के लिये आवेदन किया है क्योंकि उसकी भी समय सीमा निस्चित है .....और दुबारा अब बी.एड. वाले प्राथमिक टेट मे बैठ नही सकते तो क्या होगा हमारा????माना कि सु. कोर्ट भर्ती की समय सीमा बढा सकती है लेकिन मार्क्सीट की भी समय सीमा वो बढायेगी ये संदेह के दायरे मे है हो सकता है इसके लिये हमे दुबारा एक लंबी कानूनी लडाई लडनी पडे....इस लिये अभी नही तो कभी नहीं हमे पहली हि सुनवाई मे इसे नेस्तनाबूत करना है और इसके लिये हमे कम से कम दो सीनियर वकील तो खडे ही करने पडेंगे।
इसलिये अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा यदि आप इस पुनीत कार्य हेतु समर्पित करेंगे तो सायद ये कार्य आसान हो जायेगा..और हम सबको जाब जल्द मिल जाने की संभावना प्रबल हो जायेगी..इसलिये अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक सहयोग जरूर करें ये लडाई हम सबकी है किसी एक की नहीं....
(नोट- ये मीटिंग केवल दिल्ली और एन.सी.आर.{NCR} मे रहने वाले मित्रो के लिये है और शेष मित्र अपने अपने जिलो के जिला अध्यक्ष या फ़ंड प्रभारी के माध्यम से अनुदान राशि जमा करेंगे ।)
जय हिंद जय भारत.....
प्रमोद पाण्डेय (दिल्ली)
मो.- 09899566392
देवेंद्र सिह(दिल्ली)
मो.-09560705898
टेट मित्रो नमस्कार..
ReplyDeleteदिल्ली और एन.सी.आर (NCR) के सभी टेट मित्र कृपया ध्यान दें...सु.कोर्ट की संभावित लडाई को देखते हुये....इस विषय पर चर्चा और फ़ंड कलेक्शन के संबंध मे एक मीटिंग कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट न. 3 के बाहर ''अग्रसेन पार्क'' मे इतवार दिनांक 29/12/2013 को प्रात: 10 बजे रखी गयी है । यद्द्यपि हमारी संख्या बहुत कम है लेकिन फ़िर भी हम किसी से कम नही...मित्रो इस बात का जरूर ख्याल रखे कि नौकरी बिलंब से मिलने के कारण हमारे प्रत्येक मित्र का प्रतिदिन का लगभग 850 रुपये का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान आगे भी जारी रह सकता है यदि पहले दिन हि सरकार कि एस.एल.पी. (slp) खारिज नही हो जाती है....यदि एक बार नोटिस जारी हो गया तो भूल जायिये 2-3 साल के लिये नौकरी..और उसके बाद आप अपनी उस टेट मार्कसीट से नौकरी नही पा सकते जिसके बल पर आपने नौकरी के लिये आवेदन किया है क्योंकि उसकी भी समय सीमा निस्चित है .....और दुबारा अब बी.एड. वाले प्राथमिक टेट मे बैठ नही सकते तो क्या होगा हमारा????माना कि सु. कोर्ट भर्ती की समय सीमा बढा सकती है लेकिन मार्क्सीट की भी समय सीमा वो बढायेगी ये संदेह के दायरे मे है हो सकता है इसके लिये हमे दुबारा एक लंबी कानूनी लडाई लडनी पडे....इस लिये अभी नही तो कभी नहीं हमे पहली हि सुनवाई मे इसे नेस्तनाबूत करना है और इसके लिये हमे कम से कम दो सीनियर वकील तो खडे ही करने पडेंगे।
इसलिये अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा यदि आप इस पुनीत कार्य हेतु समर्पित करेंगे तो सायद ये कार्य आसान हो जायेगा..और हम सबको जाब जल्द मिल जाने की संभावना प्रबल हो जायेगी..इसलिये अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक सहयोग जरूर करें ये लडाई हम सबकी है किसी एक की नहीं....
(नोट- ये मीटिंग केवल दिल्ली और एन.सी.आर.{NCR} मे रहने वाले मित्रो के लिये है और शेष मित्र अपने अपने जिलो के जिला अध्यक्ष या फ़ंड प्रभारी के माध्यम से अनुदान राशि जमा करेंगे ।)
जय हिंद जय भारत.....
प्रमोद पाण्डेय (दिल्ली)
मो.- 09899566392
देवेंद्र सिह(दिल्ली)
मो.-09560705898
ashish bhai ye vaishali ka naam use karne wala koi ladka hai jisko ladies ki respect karni nhi aati
ReplyDeletelvk mbd image iP (106.78.77.185) image good morning...franzzz.....
ashish bauddh image iP (203.88.6.45) image vaishali i love you .where do you live. Mai tmse milna cgahta hu
vishu image iP (8.37.225.92) image are bhai mai sirf itna keh rha hu k kisi k naam ka misuse mt karo or aap mera hi msg block kr rahe ho
vishu image iP (8.37.225.92) image .lock. Abuse Msg Not Allowed.Abuse Msg Blocked.Bhaiyo Mene Msg Me Gali Likh Di Thi Isliye Msg Blocked Hua.I M Fool.Me Pagal Hun. .cry.
vaishali image iP (106.215.165.198) image vishu i love you. kahaan ho tum mera phone kyo nho pick kar rhe ho. Pls call me immediatly.
DHARMENDRA KUSHWAHA image iP (131.228.29.9) image tet bharti kab hogi.
s.s image iP (14.142.76.227) image hv u any news abut tet
Divya image iP (103.16.164.46) image Jrt ki kya news ha.plz tell me anybody
subhash image iP (106.76.178.159) image jinke liye ye bhrti ho rahi h, wo hi apas me lad rhe h, to govt. Kaise ekmat ho.
आरपार की लड़ाई लड़ेंगे शिक्षक
ReplyDeleteThu, 26 Dec 2013 09:50 PM (IST)
मीरजापुर : बरियाघाट स्थित जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर गुरुवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में शिक्षकों का धरना पांचवें दिन जारी रहा। शिक्षकों ने आरपार की लड़ाई का एलान किया। इस दौरान अनिल कुमार सिंह ने कहा कि धरने को पांच दिन बीत गए हैं लेकिन बीएसए ने शिक्षकों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वे मुख्यालय के बाहर इलाहाबाद में डटे हुए हैं। शिक्षकों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। विजयशंकर तिवारी ने कहा कि बीएसए तानाशाही रवैया अपनाना बंद करें। जब तक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक यह धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबास चंद्र तिवारी,अभिमन्यु सिंह, कैलाश नाथ दुबे, शान मोहम्मद, संजय सिंह, मनोज राय, सुशील सिंह, प्रदीप
Ladkiyon ki 5 Bate kabhi samjh nahi aati
ReplyDelete.
1: Tum Bade Wo Ho (Pata nahi wo se kya matlab.?)
.
2: Mujhe tumse yeh umeed nahi thi (Toh Kya Umeed Thi)
.
3: Tum pehle jaise nahi rahe (toh firmain pehle kaisa tha)
.
4: Such btana main kaisi dikh rahi hu(ab sach bolke pitna thodi na hain)
.
5: I'm very selfish na.. (Ab sach bol do toh gai bhaish pani main).
अरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteमच्छर ने एक आदमी को काटा...
ReplyDeleteआदमी:- दिन में भी?
मच्छर:- क्या करूँ
घर में माँ-बाप बीमार है
बहन जवान है
और लड़के वालो ने एक लीटर 'खून दहेज़ में माँगा है!
अरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDeleteअरे , एकेडमी गधोँ जब सरकार आपकी ओर से लड़ रही है तो चंदा किसके खाते मे और क्योँ दे रहे हो ?
ReplyDelete
ReplyDeleteRatnesh Pal >>★★★
72825 भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए और वकीलों की फीस के कलेक्शन के लिए साकेत पार्क निकट दीप सिनेमा रविवार दिनांक 29/12/2013 को ३ बजे जरूर पहुंचे ....
कानपुर टेट उत्तीर्ण मोर्चा ...
रत्नेश पाल9807025568
ReplyDeleteशिक्षकों की भर्ती पर लगा ग्रहण
पिछले दो साल से परिषदीय विालयों में चली आ रही शिक्षकों की कमी वर्ष 2013 मेंभी नहीं दूर हो सकी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में जब उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर को शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार करने का आदेश जारी कियातो राज्य सरकार ने भर्ती शुरू करने की बजाए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली। नतीजा, भर्ती प्रक्रिया पर फिर संकट खड़ा हो गया। आलम यह है कि प्राइमरी विालय तकरीबन दो लाख शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं।इनमें कहीं एक शिक्षक के सहारे विालय चल रहे हैं तो कहीं शिक्षा मित्र बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं।
ReplyDeleteशिक्षकों की भर्ती पर लगा ग्रहण
पिछले दो साल से परिषदीय विालयों में चली आ रही शिक्षकों की कमी वर्ष 2013 मेंभी नहीं दूर हो सकी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में जब उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर को शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार करने का आदेश जारी कियातो राज्य सरकार ने भर्ती शुरू करने की बजाए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली। नतीजा, भर्ती प्रक्रिया पर फिर संकट खड़ा हो गया। आलम यह है कि प्राइमरी विालय तकरीबन दो लाख शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं।इनमें कहीं एक शिक्षक के सहारे विालय चल रहे हैं तो कहीं शिक्षा मित्र बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं।
शुभ प्रभात मित्रों-
ReplyDeleteअकल बड़ी की भैंस**
एक बार एक लोक अदालत में टेट,अकेडमिक,उर्दू और जूनियर भर्ती का मामला रखा गया। सर्वसम्मति से तय किया गया कि जो भी ग्रुप सबसे बढ़िया फल लाएगा उसके बारे में सरकार से शिफारिश की जाएगी। लेकिन अदालत को फल पसंद ना आने पर फल उसके किसी सदय के मुंह में "ठूंस" दिया जायेगा। इसके बाद सभी ग्रुप को एक घंटे का समय दिया गया फल लाने के लिए।
सबसे पहले टेटवीर अंगूर लेकर पहुचे,लेकिन अदालत द्वारा उनका फल अस्वीकार कर दिया गया और अदालत के आदेश पर टेट के एक सदस्य के मुंह में अंगूर "ठूंस"दिया गया। इसके बाद जूनियर भर्ती वाले सेब लेकर पहुंचे, अदालत द्वारा उनका फल भी मंजूर नहीं किया गया। सेब "ठूंसते"समय जूनियर अभ्यर्थी को थोड़ी तकलीफ भी हुई और वो रोने भी लगा। इसके बाद उर्दू भर्ती वाले नारियल लेकर पहुंचे और उनका भी वही हश्र हुआ, नारियल "ठूंसते"समय उर्दू अभ्यर्थी कभी रोता कभी हँसता। अदालत ने पूछा कि आप कभी हँस रहे हो कभी रो रहे हो,आखिर बात क्या है? उर्दू भर्ती का अभ्यर्थी बोला- "हुज़ूर ! मैं रो इसलिए रहा हूँ क्यूंकि मुझे बेपनाह तकलीफ हो रही है और हँस इसलिए रहा हूँ कि अब अकेडमिक वालों का क्या होगा वो तो बड़े वाला तरबूज लेकर आ रहे हैं"।
Aaj kro jo vo kl kr, kl kro jo prso, etni jldi kya pdi h jeena h vrso! JB jeena vrso to naukri de hi dege vidhan sbha chunav ke phle na ki loksbha ke___AKHILESH JI
ReplyDeleteजब इंटर पास लोग siksha mantri ho jayege तो yahi hal hoga.ye kya bolte hai ye khud nahi jante a
ReplyDelete
ReplyDeleteDosto abhi abhi vishvasniya report prapt huyi hai ki acd. merit k masiha, gadho k sardar kapil ne acd. walo se bahut bada dhoka kiya hai.
usne tet paksh k vijeta s.k.pathak ko challenge na kr k hare huye paksh gov. ko challenge kiya hai.
aap acd. bhai log jo chanda de chuke hai wo kapil se jawab mange aur jo chanda chor ko chanda dene ja rahe hai wo is pr punarvichar awashya kare.
Dhanyawad
Bhai ek news mili hai ki Central Government ne additional time dene se mana kr diya
ReplyDelete
ReplyDeleteFor any query and suggestion you can contact me...
Mohammad Shakeel
Harchandpur - Raebareli
81 82 80 33 09
96 48 20 73 47
Thanks
Bhai ek news mili hai ki Central Government ne additional time dene se mana kr diya
ReplyDeleteअभ्यर्थियों को बताया गया कि सचिव दफ्तर में नहीं हैं। अभ्यर्थी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी लिखित आश्वासन न देने की बात कर
ReplyDeleteअभ्यर्थियों को बताया गया कि सचिव दफ्तर में नहीं हैं। अभ्यर्थी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी लिखित आश्वासन न देने की बात कर
ReplyDeleteइतिहास का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण कारन यह है की भूतकाल में की गयी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके
ReplyDeleteसन १९७७ में मोरार जी देसाई ने जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत से हराया था उस समय यह असंभव को संभव करने जैसा था. मोरार जी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सत्ता की ताकत के साथ जनता के हितो को भुलाकर कांग्रेस विरोधी अभियान शुरू कर दिया कांग्रेस द्वारा पारित विकास योजनाये बंद कर दी गयी नौ कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गयी और दो साल तक अपनी राजनितिक शक्तियों का प्रयोग कांग्रेस विरोधी तर्ज पर किया. बदले की भावना के तहत लिए निर्णयों का नतीजा यह हुआ की दो साल बाद १९७९ में कांग्रेस ने फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनायी.
'आप' को मेरा सुझाव है की आपकी छवि कांग्रेस भाजपा से बेहतर है जनता ने आपको वोट विकास करने हेतु दिया है जनता को आपसे उम्मीदे है इसलिए आप दूसरी पार्टियों के सन्दर्भ में अनर्गल बयानबाजी और राजनितिक खींचतान से बच कर अपना पूरा ध्यान दिल्ली वासियों के विकास में लगाये
सियासत के शिकार पीड़ित बेरोजगार, आपका सहयोग आपका आभार।
ReplyDeleteउत्तर प्रदेश।
जबकि यह स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार/सचिव बेसिक शिक्षा 'परिषद' की सुप्रीम कोर्ट में पराजय सुनिश्चित है।
इस विषय का भान उक्त पक्ष को भी है अतः वक़्त गुजारने की कवायद शुरू है।
वादी पक्ष ने जानबूझ कर स्टाम्प दाखिली में त्रुटि कर दी है जिससे कि वक़्त गुजारा जा सके।
उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत में बेसिक शिक्षा नियमावली का संशोधन १५ बहाल करवाकर बीटीसी आदि की भर्ती करना चाहती है तथा बीएड वालों को न्याय की चौखट पर लड़ा-लड़ाकर समाप्त कर देना चाहती है।
इसलिए सर्वोच्च अदालत में बचाव पक्ष को आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा तथा संधोधन १५ को किसी हालत में बहाल होने से रोकना होगा।
अगर संशोधन १५ बहाल नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्ति रुक जायेगी।
इसलिए सरकार जल्द से जल्द विवाद समाप्त कराने की तरफ ध्यान देगी।
मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि डिवीज़न बेंच को आर्टिकल १४(३) के आरोप में संशोधन १५ नहीं रद्द करना चाहिए था बल्कि 'शुड बी वेटेज' के आधार पर रद्द करना चाहिए था।
शुड बी वेटेज के आधार पर संशोधन १५ कभी न रद्द होता क्योंकि वेटेज नियमावली का मामला नहीं है, वह जिस जगह पर जिस रूप में है उसी आधार पर शासनादेश जारी करके लागू किया जा सकता है । संशोधन १६ रद्द करके कोर्ट ने इस विषय पर मुहर भी लगायी।
अतः डिवीज़न बेंच ने नये विज्ञापन की कमर तोड़ने के लिए नियमावली के संशोधन १५ की कमर तोड़ी।
डिवीज़न बेंच का फैसला पत्थर की लकीर है । सुप्रीम कोर्ट में पुनः पीड़ित पक्ष और प्रताड़ना करने वाले पक्ष के बीच ही जिरह होगी।
वादी अगर प्रतिवादी के स्थान पर पहुँच जाये तो प्रताड़ना/पीड़ा कम नहीं होती है।
अतः सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष की विजय होगी ।
उत्तर प्रदेश सरकार सम्पूर्ण देश में शर्मिंदा होंगी।
आर्थिक मोर्चे पर संगठन को स्वयं को मजवूत करना होगा।
अगर बीजेपी और आप चंदा लेकर राजनीति कर सकते है तो बेरोजगारों को भी अपना दुखड़ा सुनाकर , सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार को सुनाकर जनता से आर्थिक मदद मांगने से परहेज नहीं करना चाहिए।
चंदा तो साठ वर्ष से सत्ता पर काबिज कांग्रेस भी लेती है।
इससे अपनी पीड़ा सरलता से लोगों तक पहुंचाई भी जा सकेगी।
वस्तुतः मै संगठन में लीगल/वित्तीय किसी भी रूप से नहीं जुड़ा हूँ इसलिए मेरी बात को तरजीह दिया जाये यह जरुरी नहीं है। मै मानवीय आधार पर विधि और सहयोग की बात करता हूँ जिसे मै अपना कर्तव्य समझता हूँ।
जिन भाईयों/बहनों को धर्म के इस महासमर में अपने अंशदान से अपने योगदान को परिलक्षित करना हो वे अवनीश यादव भाई साहब जो कि परिवारवादियों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं
उनके बैंक खाते में जमाकर कर सकते हैं । जिनके पास सहयोग का माध्यम न हो वे यह मार्ग चुने।
Avanish Yadav
State Bank Of India
A/c No. 32980061185
IFSC Code SBIN0011182
Branch- Sandi
District- Hardoi
संपर्क: 07398665201
धन्यवाद।
YEAH NEWS UPER DE CHUKA HAU COPY PASTE MAT KARO NAKALE Mr. TMNTBBN
ReplyDeleteaslee nakali ka patha chal jayega nakali TMNTBBN
ReplyDeleteaslee nakali ka patha chal jayega nakali TMNTBBN
ReplyDeletemere pyare dosto nakari koo bhaul jawa aklesh kay sarkar may nokari nahi milegey
ReplyDeleteagar naukari dena hota too high court key faseley per atal rahetha
ReplyDeletelakin chutya cm hai kee man kartha hai kee ......................
naukari pana hai thoo dangh pasad kareney kee jarrut hai naha kee anshan say kuch ukadney wall nahi hai
ReplyDeletelatoo key bhoot bhato say nahi manetey
ReplyDeleteaab koi mere saath hoo yaha nahi may danga pasaad karney jaha raha hau
ReplyDeleteGuut Guut key jeney say achha hai ladethey haue jaan dena tum logo kee tharha kayre nahi hau may
ReplyDeletetumera Mr. TMNTBBN.............
अकबर के शासन काल के नवरत्नों पर प्रस्तुत है एक
ReplyDeleteGK trick
BAT BAT MDH
B = Birbal (बीरबल )
A = Abul fajal ( अबुल फजल )
T = Tansen ( तानसेन )
B = Bhagvandas (भगवानदास )
A = Abdul rahim khane khana (अब्दुल
रहीम खाने खाना )
T = Todarmal (टोडरमल )
M = Manshingh (मानसिंह)
D = Mulla do pyaja (मुल्ला दो प्याजा )
H = Hakim hukam (हकीम हकाम )
KOI NAHI HAI AAB BLOG PER SAB LAGATHA HAI KEE...................
ReplyDeleteनाराज शिक्षा मित्र 31 दिसंबर को देंगे धरना
ReplyDeleteलखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण का रिजल्ट नहीं घोषित होने से उनमें नाराजगी है। इसे लेकर वे 31 दिसंबर को धरना देंगे। उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा है कि जल्ट घोषित नहीं किया गया तो हम इलाहाबाद में परीक्षा नियामक कार्यालय के समक्ष धरना देकर अधिकारियों का घेराव करेंगे। कहा है सरकार जनवरी से प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों ने तीसरे सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के अंक ही नहीं भेजे हैं।
सीधी भर्ती बंद करने की मांग .
ReplyDeleteजासं, लखनऊ : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से विज्ञान वर्ग के नाम पर परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की सीधी भर्ती बंद करने की मांग की है। संघ कार्यालय में हुई बैठक के बाद अध्यक्ष रामचंद्र ने इसकी जानकारी दी।संघ की मांग है कि परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील का संचालन और निर्माण आदि के कार्य शिक्षकों से नहीं कराकर एजेंसियों को दिए जाएं। रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों के सामूहिक बीमे की राशि सेवानिवृत्त के तुंरत बाद दिलायी जाए। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का न्यूनतम वेतनमान 17140 रुपये और प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का न्यूनतम वेतनमान 18150 रुपये लागू कर वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। परिषदीय शिक्षकों को मकान किराया भत्ता, शिक्षा भत्ता सहित सभी सुविधाएं दी जाएं। महामंत्री यशपाल सिंह की मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के मृतक आश्रितों को शिक्षक के पद पर नियुक्त कर विभागीय बीटीसी प्रशिक्षण कराकर अध्यापक का दर्जा दिया जाए।जासं, लखनऊ : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से विज्ञान वर्ग के नाम पर परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की सीधी भर्ती बंद करने की मांग की है। संघ कार्यालय में हुई बैठक के बाद अध्यक्ष रामचंद्र ने इसकी जानकारी दी।संघ की मांग है कि परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील का संचालन और निर्माण आदि के कार्य शिक्षकों से नहीं कराकर एजेंसियों को दिए जाएं। रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों के सामूहिक बीमे की राशि सेवानिवृत्त के तुंरत बाद दिलायी जाए। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का न्यूनतम वेतनमान 17140 रुपये और प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का न्यूनतम वेतनमान 18150 रुपये लागू कर वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। परिषदीय शिक्षकों को मकान किराया भत्ता, शिक्षा भत्ता सहित सभी सुविधाएं दी जाएं। महामंत्री यशपाल सिंह की मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के मृतक आश्रितों को शिक्षक के पद पर नियुक्त कर विभागीय बीटीसी प्रशिक्षण कराकर अध्यापक का दर्जा दिया
अर्हता परीक्षा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण कदम .
ReplyDeleteभदोही : शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति की बैठक बुधवार को स्थानीय तहसील परिसर स्थित मंदिर पर हुई। जिसमें समिति ने अर्हता परीक्षा संबंधित हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। 1जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि नियमानुसार किसी भी परीक्षा के नियम में संशोधन 45 दिन पहले होना चाहिए लेकिन महज चार दिन पहले इसे अर्हता परीक्षा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति होने से आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। कहा कि एनसीटीई के नियमानुसार पात्रता परीक्षा बनाकर भर्ती की जाए तभी टीईटी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ समिति सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेगी। इस दौरान शैक्षणिक मेरिट के समर्थकों से साथ देने का आह्वान किया गया। बैठक में इंद्रबहादुर पाल, संजय यादव, योगेश्वर गुप्ता, शेषमणि यादव, संजय कुमार पटेल, रवि यादव, राकेश यादव प्रमुख रूप से रहे। 1इमाम अहमद रजा कांफ्रेन्स एक को1भदोही : मर्यादपट्टी स्थित मदरसा शमसिया तेगिया में एक जनवरी की रात के बाद नमाज एशा जश्ने इमाम अहमद रजा कांफ्रेन्स का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना फैसल अशरफी ने दी। बताया कि जलसे में बाहरी उलेमा व शोअरा हजरात भाग लेंगे।
BAAP RE BAAP .........
ReplyDeleteअर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे शिक्षामित्र ..
ज्ञानपुर (भदोही) : शिक्षामित्रों को शिक्षक के रुप में समायोजित करने समेत अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र-शिक्षक कल्याण समिति से जुड़े शिक्षामित्र विधानसभा भवन लखनऊ के समक्ष अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को संघ के जिला कार्यालय बेजवां में हुई बैठक में लखनऊ में प्रस्तावित तीन दिवसीय अनशन, प्रदर्शन व आमरण अनशन की सफलता तय करने की रणनीति बनाई गई।1संघ के प्रदश उपाध्यक्ष रश्मिकांत द्विवेदी व प्रदेश मंत्री अरशद अंसारी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन संबंधी शासनादेश जारी करने में हीलाहवाली कर रही है। द्वितीय व तृतीय बैच के बीटीसी प्रशिक्षणरत शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार मात्र केंद्र सरकार को पत्र भेजने का सपना दिखा रही है।
सियासत के शिकार पीड़ित बेरोजगार, आपका सहयोग आपका आभार।
ReplyDeleteउत्तर प्रदेश।
जबकि यह स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार/सचिव बेसिक शिक्षा 'परिषद' की सुप्रीम कोर्ट में पराजय सुनिश्चित है।
इस विषय का भान उक्त पक्ष को भी है अतः वक़्त गुजारने की कवायद शुरू है।
वादी पक्ष ने जानबूझ कर स्टाम्प दाखिली में त्रुटि कर दी है जिससे कि वक़्त गुजारा जा सके।
उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत में बेसिक शिक्षा नियमावली का संशोधन १५ बहाल करवाकर बीटीसी आदि की भर्ती करना चाहती है तथा बीएड वालों को न्याय की चौखट पर लड़ा-लड़ाकर समाप्त कर देना चाहती है।
इसलिए सर्वोच्च अदालत में बचाव पक्ष को आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा तथा संधोधन १५ को किसी हालत में बहाल होने से रोकना होगा।
अगर संशोधन १५ बहाल नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्ति रुक जायेगी।
इसलिए सरकार जल्द से जल्द विवाद समाप्त कराने की तरफ ध्यान देगी।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2013 की तैयारियां पूरी परीक्षा की तिथि 22 और 23 फरवरी
ReplyDeleteइलाहाबाद (एसएनबी)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2013 की तैयारियां पूरी हो गयी हैं। परीक्षा की तिथि 22 और 23 फरवरी तय भी कर दी गयी है लेकिन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) से क्लियरेंस न मिलने से मामला फंस गया है। एनआईसी को एचवीए कार्ड की तलाश है वह लखनऊ में नहीं मिल पाया है। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अफसरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे कार्ड की तलाश तेज करें ताकि कार्ड के मिलते ही टीईटी के लिए आनलाइन आवेदन लेना शुरू हो जायेगा। एचवीए अर्थात यह एक पावरफुल मेमोरी कार्ड है। इसमें आनलाइन आवेदन लिये जाने के बाद से उसका पूरा डाटा एकत्र होता है। जिसे बाद में एनआईसी ठीक करके शिक्षा विभाग के अफसरों को देता है। इसी डाटा से टीईटी की प्रवेश परीक्षा होती है। लखनऊ में यह डाटा नहीं मिल रहा है। एनआईसी और शिक्षा विभाग के अफसर परेशान हो गये है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2013 की तैयारियां पूरी परीक्षा की तिथि 22 और 23 फरवरी
ReplyDeleteइलाहाबाद (एसएनबी)। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2013 की तैयारियां पूरी हो गयी हैं। परीक्षा की तिथि 22 और 23 फरवरी तय भी कर दी गयी है लेकिन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) से क्लियरेंस न मिलने से मामला फंस गया है। एनआईसी को एचवीए कार्ड की तलाश है वह लखनऊ में नहीं मिल पाया है। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अफसरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे कार्ड की तलाश तेज करें ताकि कार्ड के मिलते ही टीईटी के लिए आनलाइन आवेदन लेना शुरू हो जायेगा। एचवीए अर्थात यह एक पावरफुल मेमोरी कार्ड है। इसमें आनलाइन आवेदन लिये जाने के बाद से उसका पूरा डाटा एकत्र होता है। जिसे बाद में एनआईसी ठीक करके शिक्षा विभाग के अफसरों को देता है। इसी डाटा से टीईटी की प्रवेश परीक्षा होती है। लखनऊ में यह डाटा नहीं मिल रहा है। एनआईसी और शिक्षा विभाग के अफसर परेशान हो गये है।
शिक्षा निदेशालय में 29 हजार पदों पर भर्ती की कर रहे थे मांग
ReplyDelete•अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। शिक्षा निदेशालय में परिषदीय विद्यालयों में 29334 गणित और विज्ञान शिक्षकों की पदों की नियुक्ति की मांग के लिए अनशन कर रहे आवेदकों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को खदेड़ दिया। जूनियर शिक्षक भर्ती युवा मोर्चा के आवाहन पर प्रदेश भर से आवेदक शिक्षा निदेशालय में जुटे थे। दोपहर में काफी तादाद में आवेदकों के पहुंचने पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अनशन स्थल पर मौजूद आवेदकों को खदेड़ कर तितर बितर कर दिया। आवेदक पिछले कई दिनों से शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय अनशन में अपना समर्थन देने के लिए आवेदक पहुंचे थे।
आवेदकों का कहना है कि उन्होंने नौकरी के लिए 40-50 जिलों में लिए आवेदन किया। लाखों की संख्या में आवेदकों ने आवेदन किया है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरिट जारी कर काउंसिलिंग शुरू नहीं की गई है। जिससे लाखों आवेदक परेशान है। मोर्चा के प्रमोद कुमार गुप्ता का कहना है कि आगे की रणनीति तय करके एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
-शिक्षा निदेशालय पर बृहस्पतिवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते जूनियर शिक्षक भर्ती मोर्चा के सदस्य।
JAI TMNTBBN , kya ye sarkar gungi-behri h, clear kyu nhi karte ki bharti karni h ya nhi karni h, Jisse iske bharose na bethkar or kuch kare, Jab tak ye clear nhi karenge tab tak bachcho ko bechaini hona swabhavik hai,
ReplyDelete10800+10000 +4200+29934
ReplyDeleteBro & Sis k lie kas bat ye hi ki inki vcncy 15th amndmnt ke bad ki gyi y ho ri hi.
15th amdt ko rad kia ja chuka hai & jise hum S.C. bcane aye hi
Hryna govt k elctricty dept.se 3yr job kr cuke logo ko nikl dia gya ta smj me aya?
हैकर्स के निशाने पर ये वेबसाइट्स:
ReplyDeleteहैकर्स के निशाने पर कुछ बेवसाइट्स हैं। ये हैकर कभी भी इन वेबसाइट में सेंध लगाकर लोगों की नींद उड़ा सकते हैं।
हैकर्स के निशाने पर ये वेबसाइट्स:
ReplyDeleteहैकर्स के निशाने पर कुछ बेवसाइट्स हैं। ये हैकर कभी भी इन वेबसाइट में सेंध लगाकर लोगों की नींद उड़ा सकते हैं।
Upar ki team SC aur anya kamo ki vyasatata ke karan sabhi logo se phone par baat nahi kar pa rahe hai.Is liye aap hum lgogo se yatha sambhav Sangh aur Qualified ke madhyam se jude rahe. jo bhi suchaneye hogi vo SC ke final kaam ke baad bataya jayega. Uske liye bura na maiyega. Aap sabhi logo ki sahyog ke bina ye ladai anjam tak nahi pahuchai ja sakati hai.
ReplyDeleteSabhi members se anurodh hai ki jamini ister par bhi aap sabhi logo ko un logo ko jode jinke tet me Gen me 110 se kam hai taki kuch logo par dhan ka bhar na pade uar dhan abhva me ye kaam beech me he na ruke. Aap sabhi log leader hai. Hum log call le le kar pareshan hai isliye abhi phone phobia se pidhit hai kyunki kuch log har din upar ke team call kar ke puchate hai ki kya ho raha hai. Ye hamre jarooroi kaamo me badha dalate hai. atah hum sabhi par bharosa rakhe. Agar kisi se kisi upar ke team me kaam karane vale kisi person se kuch gusse me kaha ho to uske liye sabki taraf se sorry. par humari kaam ki tension ko samjhana aap logo ki jimmedari hai.
Sabhi paiso ke records pardarshi rakhe jayege. aur jisane bhi hume sahyog kiya hai usko hum mil kar pura hisab sadaiv dene kke liye prathiabdhh hai.
Thanks
अब आईआईटी में पढ़ाएंगे विदेशी टीचर!
ReplyDeleteIIT संस्थानों में विदेशी टीचरों की राह कुछ आसान हो गई है। गृह मंत्रालय ने संस्थानों के नियमों में ढ़ील दी है।
पढ़िए पूरी संबंधित खबर--->> http://tiny.cc/pksp8w
हाईकोर्ट के आदेश पर होगी 'आप' के खातों की जांच
ReplyDeleteकेंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही दिल्ली में सरकार बनाने जा रही आम आदमी पार्टी (आप) के खातों (बुक ऑफ एकाउंट) की जांच करेगा।
पढ़िए पूरी खबर--->> http://tiny.cc/rdsp8w
हाईकोर्ट के आदेश पर होगी 'आप' के खातों की जांच
ReplyDeleteकेंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही दिल्ली में सरकार बनाने जा रही आम आदमी पार्टी (आप) के खातों (बुक ऑफ एकाउंट) की जांच करेगा।
पढ़िए पूरी खबर--->> http://tiny.cc/rdsp8w
जैक्स कैलिस का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास:
ReplyDeleteपढ़िए पूरी खबर-->http://goo.gl/RABuOx
COPY PASTE MAT KARO NAKALE Mr. TMNTBBN jee
ReplyDeleteaaj may maan gaya kee nakali Mr.TMNTBBN JADA TALENT HAI COPY PASTE KARENEY MAY AAJ SAY WHO MERE GURU HAI
ReplyDeletedosto
ReplyDeletejo ye soch rahe hai ki ye sarkar yachika khud wapas le legi wo galat hai kyunki mujhe esa lagta hai ye cm jiddi admi hai jo dimag se nahi jidd se kam karta hai per desh kanoon se chalta hai ,ye mai isliye kah raha ho ki iske kai example hai jaise
1- cm banane se pahle is cm ka bayan ki bharti bina tet ke karvayenge (jo ye kar na saka)
2-usmani commety ki report tet walo ke paksh me thi jisme kaha gaya tha ki tet me gadbad karne walo ko bahar karke tet merit se bharti kar sakti hai gov( sirf is cm ko ek point hi dikhai diya ki tet ka faida hi na mil sake isliye accd per bharti ho ,ye jidd bhi court ne rok laga di)
3-IAS durga sakti nagpal ke nilamban per sara media aur sanghtan govt ke khilaf ho gaye jis per is cm ne jidd ke karan use bahal nahi kiya (bad me kirkiri se bache ke liye kuch samay baad karna pada)
4-tet walo ka ethihasik andolan per is cm ke kan per jo bhi nahi rengi (media me etni kirkiri hui phir bhi sc me slp dakhil kar di sc me)
5-sab jante hai ki agami lok sabha me sp ko ek bhi seat nahi milegi per is cm ne jidd pakkad rakhi ke mulayam singh yadav ka sapna kabhi poora nahi hone doonga isliye sabhi bharti court me hai )
in sab bato se pata chalta hai ye cm fail hone ke baad bhi jidd per hai ki mujhe vidhan sabha ka election bhi nahi jitana hai kyunki sabhi sp se naraj hai
musalman,tet wale,rajya karamchari ,police,shiksha mitra,shikshak,kisan sabko pata hai ye sirf ghosana mantri hai iske bas me kuch nahi hai
MITRON YEH JO MEETING ACD WALON KI AAJ HO RAHI HAIN ISAY 9/11/2011 SE 30/11/2011 TAK HI HONE THI KYON KI PARIKSHA HO JAANE KE BAAD NIYAMANUSAR YADI KOI US NIYAM KE AADHAR PER PARIKSHA ME SAMIL HO JATA HAIN TO YEH MANA JATA HAIN KI KISI KO KOI APATTI NAHI PARIKSHA KE BAD BHARTI CUM PATRATA PARIKSHA KO SIRF PTRATA BATANA NA KEWAL MANSI DIWALIYEN PAN KO BATATA HAIN APITU UNKI EDUCATION KE ISTHITI KO BHI PRADARSHIT KARTA HAIN KI UNHENE ANKON KI PADHAYI KI HAIN
ReplyDelete72825 Teacher Recruitment : सरकार अपनी मंशा में नहीं हो पाएगी कामयाब
ReplyDeleteजौनपुर। टीडी कालेज स्थित मारूती मंदिर परिसर में बुधवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई। अध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि सरकार ने टीईटी भर्ती को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया है। ताकि भर्ती प्रक्रिया रुक सके। उन्होंने कहा कि टीईटी संघर्ष मोर्चा सरकार को इसका जवाब देगी। सरकार अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएगी।
ReplyDeleteRanbir Singh>Fight for TET MERIT " टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा "
Zang abhi zaari hai mere dost+++++++++
:++++++::++:++++++++UP TET Sangharsh Morcha Mau ki importent meeting 29 December (Sunday) ko 11:30 a.m. par Shikshak Sadan Bhiti (Mau) me hogi. Zile k sabhi tet yodhaawon se request hai ki aakhari zang Supreme court me ladane k liye puri taiyaari k saath meeting me zaroor pahunche.
qki ZANG abhi ZAARI hai doston.
SVES >>>>
ReplyDeleteएक विशेष तथ्य की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित
करना चाहता हूँ,विशेष रूप से उनका जिन्होंने 30-11-11के
विज्ञापन की फीस वापस ले ली थी ,,,,,, भारत का कोई भी वकील
धंधा मंदा हो जाने के भय से यह बात नहीं बतायेगा जबकि यही बात
इस बात की व्याख्या कर सकती है कि आखिर सरकार
की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि 8 नवम्बर को निर्णय सुरक्षित
हो जाने के बाद उसने पूर्व विज्ञापन की फीस कैसे वापस कर
दी जबकि सुनवाई में ही निश्चित हो गया था कि 72825 पदों पर टेट
मेरिट से चयन का आदेश जारी होने वाला है,,,,,,,
SVES >>>>
ReplyDeleteएक विशेष तथ्य की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित
करना चाहता हूँ,विशेष रूप से उनका जिन्होंने 30-11-11के
विज्ञापन की फीस वापस ले ली थी ,,,,,, भारत का कोई भी वकील
धंधा मंदा हो जाने के भय से यह बात नहीं बतायेगा जबकि यही बात
इस बात की व्याख्या कर सकती है कि आखिर सरकार
की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि 8 नवम्बर को निर्णय सुरक्षित
हो जाने के बाद उसने पूर्व विज्ञापन की फीस कैसे वापस कर
दी जबकि सुनवाई में ही निश्चित हो गया था कि 72825 पदों पर टेट
मेरिट से चयन का आदेश जारी होने वाला है,,,,,,,
Govt did not want teacher recruitment in any condition.... he spend time only...
ReplyDeletestudent thandi m strike kar rahe hai,,, aur sarkar Dance SAIFAI Dance me masti kar rahi hai aur paisa barbaad kar rahi hai....
jb paisa khatm hoga ek naya bharti ka add aayega, online application liye jayenge, Fees deposit hogi .....
2011----- 2012----- 2013----- Finish
Govt did not want teacher recruitment in any condition.... he spend time only...
ReplyDeletestudent thandi m strike kar rahe hai,,, aur sarkar Dance SAIFAI Dance me masti kar rahi hai aur paisa barbaad kar rahi hai....
jb paisa khatm hoga ek naya bharti ka add aayega, online application liye jayenge, Fees deposit hogi .....
2011----- 2012----- 2013----- Finish
Govt did not want teacher recruitment in any condition.... he spend time only...
ReplyDeletestudent thandi m strike kar rahe hai,,, aur sarkar Dance SAIFAI Dance me masti kar rahi hai aur paisa barbaad kar rahi hai....
jb paisa khatm hoga ek naya bharti ka add aayega, online application liye jayenge, Fees deposit hogi .....
2011----- 2012----- 2013----- Finish
Ye sarkar muslimo bhayio ko bhi andhrere mein rakha hai ye achhi tarah se jaanate hai ki sc ke faisale ke baad urdu ki bhi bharti ruk jaayegi lekin isase pahale muslimo ki vote lena chahati hai ......per muslim bhayio savdhan ho jay vote mat karana ye kisi ki bhi sarkar nahi hai sir satte aur paise ki hai
ReplyDeleteYe sarkar muslimo bhayio ko bhi andhrere mein rakha hai ye achhi tarah se jaanate hai ki sc ke faisale ke baad urdu ki bhi bharti ruk jaayegi lekin isase pahale muslimo ki vote lena chahati hai ......per muslim bhayio savdhan ho jay vote mat karana ye kisi ki bhi sarkar nahi hai sir satte aur paise ki hai
ReplyDeleteYe sarkar muslimo bhayio ko bhi andhrere mein rakha hai ye achhi tarah se jaanate hai ki sc ke faisale ke baad urdu ki bhi bharti ruk jaayegi lekin isase pahale muslimo ki vote lena chahati hai ......per muslim bhayio savdhan ho jay vote mat karana ye kisi ki bhi sarkar nahi hai sir satte aur paise ki hai
ReplyDeletedosto
ReplyDeletejo ye soch rahe hai ki ye sarkar yachika khud wapas le legi wo galat hai kyunki mujhe esa lagta hai ye cm jiddi admi hai jo dimag se nahi jidd se kam karta hai per desh kanoon se chalta hai ,ye mai isliye kah raha ho ki iske kai example hai jaise
1- cm banane se pahle is cm ka bayan ki bharti bina tet ke karvayenge (jo ye kar na saka)
2-usmani commety ki report tet walo ke paksh me thi jisme kaha gaya tha ki tet me gadbad karne walo ko bahar karke tet merit se bharti kar sakti hai gov( sirf is cm ko ek point hi dikhai diya ki tet ka faida hi na mil sake isliye accd per bharti ho ,ye jidd bhi court ne rok laga di)
3-IAS durga sakti nagpal ke nilamban per sara media aur sanghtan govt ke khilaf ho gaye jis per is cm ne jidd ke karan use bahal nahi kiya (bad me kirkiri se bache ke liye kuch samay baad karna pada)
4-tet walo ka ethihasik andolan per is cm ke kan per jo bhi nahi rengi (media me etni kirkiri hui phir bhi sc me slp dakhil kar di sc me)
5-sab jante hai ki agami lok sabha me sp ko ek bhi seat nahi milegi per is cm ne jidd pakkad rakhi ke mulayam singh yadav ka sapna kabhi poora nahi hone doonga isliye sabhi bharti court me hai )
in sab bato se pata chalta hai ye cm fail hone ke baad bhi jidd per hai ki mujhe vidhan sabha ka election bhi nahi jitana hai kyunki sabhi sp se naraj hai
musalman,tet wale,rajya karamchari ,police,shiksha mitra,shikshak,kisan sabko pata hai ye sirf ghosana mantri hai iske bas me kuch nahi hai
देश के बुद्धिजीवी वर्ग , राजनैतिक बिरादरी , सामाजिक कार्यकर्ता एवं संगठन ,न्यायपालिका व जनप्रतिनिधियों से एक खुली अपील
ReplyDeleteमहोदय
आपको संदर्भित एक महत्त्वपूर्ण ,लम्बे और जटिल प्रकरण का यह संक्षिप्त विवरण इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण के महत्त्व और घटनाक्रम की समझ के लिये आप अपना बहुमूल्य समय दे कर अनुग्रहीत करेगें :-
भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को दिये गये महत्त्व से आप सुपरिचित होगें । इसी क्रम में भारतीय संसद द्वारा संविधान में अनुच्छेद २१ ए जोड कर प्राथमिक शिक्षा को संवैधानिक अधिकार घोषित किया । न्यायपालिका द्वारा भी समय-समय पर अपने निर्णयों में प्राथमिक शिक्षा को देश के विकास के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसके द्वारा ही एक बालक की एक नागरिक के रूप में विकास की नींव पडती है और केवल शिक्षा ही नही अपितु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिये स्थापित मानदंडों और मानकों के पूर्ण और समग्र परिपालन पर सदैव बल दिया । अनुच्छेद २१ ए की भावना और उद्देश्यों को प्राथमिकता का स्वरूप प्रदान करने के लिये संसद नें अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ , १ अप्रैल २०१० से लागू करते हुये देश भर में प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप ,दशा-दिशा , बालक तथा कार्य-योजना का प्रावधान किया और इसके अनुपालन में शैक्षणिक प्राधिकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने २३ अगस्त २०१० और २९ जुलाई २०११ की अधिसूचना के द्वारा गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये अध्यापकों के लिये योग्यता के मानक निर्धारित किये । इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार नें २७ जुलाई २०११ को "उत्तर प्रदेश अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार नियम २०११ “ अधिसूचित कर उपरोक्त व्यवस्था और तत्संबन्धी संवैधानिक और विधिक प्रावधानों को अंगीकार किया जिसके साथ ही मानकों के अनुसार प्रदेश के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक व्यवस्था करना कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया । प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात यानी ३० बच्चे पर एक शिक्षक मानक पूरा करने के लिये मायावती सरकार नें नवम्बर २०११ के अन्तिम सप्ताह में ७२८२५ शिक्षकों के चयन के लिये एक प्रतियोगी आधार वाले चयन प्रक्रिया की शुरुआत की । प्रदेश की खस्ताहाल प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के उद्धार के लिये बडी पहल के तौर पर देखी जा रही इस प्रक्रिया पर तकनीकी कारणों से जनवरी २०१२ के प्रथम सप्ताह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश का ग्रहण का लगा कि यह भर्ती नित नये-नये विवादों में उलझती चली गयी । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस भर्ती को पूरा कराये जाने के प्रयासों में मार्च २०१२ में अखिलेश सरकार के सत्ता सम्हालते ही बिलकुल विपरीत दिशा अख्तियार कर ली । विवादित तकनीकी आधार के निराकरण के प्रयासों को छोड कर नई प्रदेश सरकार नें अध्यापक पात्रता परीक्षा २०११ में धाँधली की अपुष्ट आफ़वाओं के आधार पर पहले प्रारम्भ हो चुकी प्रक्रिया में चयन का आधार बदलने का न केवल अप्रत्याशित निर्णय लिया बल्कि उसे अमलीजामा पहनाने के लिये पुरानी प्रक्रिया को ही रद्द कर पूरे मामले को एक अपेक्षाकृत गंभीर विवाद के गर्त में डाल दिया । प्रदेश भर के अभ्यर्थियों की ओर से इस निर्णय के विरोध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वादों की झडी लगा दी गयी जिन्हें एक लम्बी सुनवाई के क्रम में पहले एकल पीठ नें सरकार को पुरानी प्रक्रिया के अभ्यर्थियों के हितों को सुरक्षित रखते हुये उपयुक्त विज्हापन निकालने का निर्देश दिया और ७ दिसम्बर २०१२ को संबन्धित ७२८२५ पदों पर परिवर्तित चयन आधार से भर्ती के विज्ञापन की वैधानिकता पर असमान्य चुप्पी साध कर १६ जनवरी २०१३ निस्तारित करते हुये प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आधारों को तो सिरे से खारिज किया परन्तु तकनीकी आधार पर पुरानी प्रक्रिया के विज्ञापन को अवैध ठहराया । छुब्ध अभ्यर्थियों द्वारा एकल पीठ के उस निर्णय को खण्डपीठ में चुनौती दी गयी जिस पर खण्ड्पीठ नें पुरानी प्रक्रिया को पूर्णत: सही ठहराया तथा प्रदेश सरकार द्वारा एकल पीठ के निर्देशानुसार ७ दिसम्बर २०१२ को जारी हुये नये नियमों से भर्ती के विज्ञापन पर तत्काल प्रभाव से ४ फ़रवरी २०१३ को रोक लगा दी । आगे की सुनवाइयों में खंडपीठ नें धाँधली के तथाकथित आरोपों को बेबुनियाद और मनघडंत करार दिया । जुलाई २०१३ में खण्ड्पीठ में परिवर्तन के बाद से ही इस मामले की लम्बे समय तक कोई सुनवाई नही हो पायी
इस दौरान न सिर्फ़ दो-दो भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन के ज़रिये प्रदेश सरकार के खाते में अरबों रूपये जमा करने वाले शिक्षित बेरोजगार न्यायालय के निर्णय की बाट जोहते रहे बल्कि प्रदेश के करोडों नौनिहालों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों का गम्भीर हनन बदस्तूर ज़ारी रहा। शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर बडी-बडी बाते करने वाली न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और स्वंय ओ बुद्धिजीवी समझने वाले तबके द्वारा इस मामले में बरती गयी उदासीनता , लापवाही और अनदेखी प्रदेश में उन बच्चों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के इस गम्भीर हनन की उत्तरदायी है जो अपने अधिकारों के इस गम्भीर हनन का अर्थ तक समझ पाने में असमर्थ है
ReplyDelete२० नवम्बर २०१३ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ नें अभ्यर्थियों के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुये पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी ३० नवम्बर २०११ के विज्ञापन के आधार पर ३१ मार्च २०१४ तक भर्ती पूरी करने के लिये राज्यसरकार को निर्देशित किया यहाँ इस बात का उल्लेख जरू्री है कि प्रदेश में बी.टी.सी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता और शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी.एड डि्ग्री धारकों को ३१ मार्च २०१४ तक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने की विशेषानुमति दी गयी है । खण्डपीठ नें सरकार द्वारा टेट प्राप्ताँकों को अनदेखा कर बनाई गयी चयनप्रक्रिया अर्थात बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के प्रन्द्रवें संशोधन को अवैध करार दिया ।
इसके आदेश के आने के बाद प्रदेश सरकार नें मात्र बदले और वोटबैंक की राजनीति के कारण शिक्षा के अधिकार और अध्यापकों की भारी कमी को नज़रन्दाज़ करते हुये इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और दो साल से अपने हक की लडाई लड रहे लाखों योग्य युवा बेरोजगारों को एक बार फ़िर देश की सबसे बडी अदालत के सामने खडा कर दिया है जहाँ अपने आवाज़ उठाने के लिये भी इन युवाओं के पास कर्जा लेने और खेत-जेवर बेंचने तक की हद तक जाने के सिवा कोई चारा नही छोडा है । संवेदनहीनता की इस पराकाष्ठा से प्रदेश का शिक्षित युवा हतप्रभ है क्योंकि उसी ने बडी उम्मीदों से दो साल पहले प्रदेश की सत्ता एक युवा मुख्यमंत्री के हाथों में सौपने में एक महत्तवपूर्ण भूमिका बडी उमीदों के साथ निभाई थी ।
यदि आप स्वय़ं को इस विषय में लेशमात्र भी गम्भीर और समर्थ पाते हैं तो आपसे करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि इस मामले में अपना यथासंभव सहयोग करने की कृपा करें ।
खण्डपीठ के आदेश की प्रति , संबन्धित मीडिया रिपोर्ट व अधिक जानकारी के लिये मुझे किसी भी समय सम्पर्क कर सकते हैं ।
भवदीय
श्याम देव मिश्रा
स्वतंत्र आर.टी.ई. एवं आर टी आई कार्यकर्ता ,मुम्बई
संपर्क सूत्र -08080181280
समूह के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि उक्त लेख को ई मेल या पत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधि,
इस दौरान न सिर्फ़ दो-दो भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन के ज़रिये प्रदेश सरकार के खाते में अरबों रूपये जमा करने वाले शिक्षित बेरोजगार न्यायालय के निर्णय की बाट जोहते रहे बल्कि प्रदेश के करोडों नौनिहालों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों का गम्भीर हनन बदस्तूर ज़ारी रहा। शिक्षा के संवैधानिक अधिकार पर बडी-बडी बाते करने वाली न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और स्वंय ओ बुद्धिजीवी समझने वाले तबके द्वारा इस मामले में बरती गयी उदासीनता , लापवाही और अनदेखी प्रदेश में उन बच्चों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के इस गम्भीर हनन की उत्तरदायी है जो अपने अधिकारों के इस गम्भीर हनन का अर्थ तक समझ पाने में असमर्थ है
ReplyDelete२० नवम्बर २०१३ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ नें अभ्यर्थियों के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुये पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी ३० नवम्बर २०११ के विज्ञापन के आधार पर ३१ मार्च २०१४ तक भर्ती पूरी करने के लिये राज्यसरकार को निर्देशित किया यहाँ इस बात का उल्लेख जरू्री है कि प्रदेश में बी.टी.सी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता और शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी.एड डि्ग्री धारकों को ३१ मार्च २०१४ तक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने की विशेषानुमति दी गयी है । खण्डपीठ नें सरकार द्वारा टेट प्राप्ताँकों को अनदेखा कर बनाई गयी चयनप्रक्रिया अर्थात बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के प्रन्द्रवें संशोधन को अवैध करार दिया ।
इसके आदेश के आने के बाद प्रदेश सरकार नें मात्र बदले और वोटबैंक की राजनीति के कारण शिक्षा के अधिकार और अध्यापकों की भारी कमी को नज़रन्दाज़ करते हुये इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और दो साल से अपने हक की लडाई लड रहे लाखों योग्य युवा बेरोजगारों को एक बार फ़िर देश की सबसे बडी अदालत के सामने खडा कर दिया है जहाँ अपने आवाज़ उठाने के लिये भी इन युवाओं के पास कर्जा लेने और खेत-जेवर बेंचने तक की हद तक जाने के सिवा कोई चारा नही छोडा है । संवेदनहीनता की इस पराकाष्ठा से प्रदेश का शिक्षित युवा हतप्रभ है क्योंकि उसी ने बडी उम्मीदों से दो साल पहले प्रदेश की सत्ता एक युवा मुख्यमंत्री के हाथों में सौपने में एक महत्तवपूर्ण भूमिका बडी उमीदों के साथ निभाई थी ।
यदि आप स्वय़ं को इस विषय में लेशमात्र भी गम्भीर और समर्थ पाते हैं तो आपसे करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि इस मामले में अपना यथासंभव सहयोग करने की कृपा करें ।
खण्डपीठ के आदेश की प्रति , संबन्धित मीडिया रिपोर्ट व अधिक जानकारी के लिये मुझे किसी भी समय सम्पर्क कर सकते हैं ।
भवदीय
श्याम देव मिश्रा
स्वतंत्र आर.टी.ई. एवं आर टी आई कार्यकर्ता ,मुम्बई
संपर्क सूत्र -08080181280
समूह के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि उक्त लेख को ई मेल या पत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधि,
इलाहाबाद । शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2013 की तैयारियां पूरी हो गयी हैं। परीक्षा की तिथि 22 और 23 फरवरी तय भी कर दी गयी है लेकिन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) से क्लियरेंस न मिलने से मामला फंस गया है। एनआईसी को एचवीए कार्ड की तलाश है वह लखनऊ में नहीं मिल पाया है। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अफसरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे कार्ड की तलाश तेज करें ताकि कार्ड के मिलते ही टीईटी के लिए आनलाइन आवेदन लेना शुरू हो जायेगा। एचवीए अर्थात यह एक पावरफुल मेमोरी कार्ड है। इसमें आनलाइन आवेदन लिये जाने के बाद से उसका पूरा डाटा एकत्र होता है। जिसे बाद में एनआईसी ठीक करके शिक्षा विभाग के अफसरों को देता है। इसी डाटा से टीईटी की प्रवेश परीक्षा होती है। लखनऊ में यह डाटा नहीं मिल रहा है। एनआईसी और शिक्षा विभाग के अफसर परेशान हो गये है।
ReplyDeleteRam Mehar Singh Maan
ReplyDeletePriy TET Merit supporter sathiyo namaskar,
thagi karne walo se savdhan.........
Priy TETIANS mujhe jankari mili hai ki kuchh aise ladake hai jo kisi bhi jile se jude huye nahi hai aur na hi sakriya karykarta hai. Aise ladake gawo me ghumkar S.K. Pathak, Anil Baghpat,aur Sujeet singh aadi ko arthik sahayog ke naam par paisa aikatra kar rahe hai. Prantu vastvikta yah hai ki ve kisi ka bhi sahyog nahi kar rahe hai.
Atah mai aap sabhi TETIANS ko aagah karna chahta hu ki koi bhi tetian kisi ko paisa dene se pahle apane jile k jiladhyaksh aur sakriy logo se phone se sampark kar k apane jile me hone wali TET morche ki meeting me hi paisa de. Yah hum sabhi ki swayam ki jimmedari hai ki hamara paisa sahi jagah par sahi aadami k paas usi karya k liye jana chahiye jis k liye hum sab milkar S.C. me ladane ja rahe hai. Sabhi TETIAN APANA PAISA kewal aur kewal apane jile k TET morche k paas hi jama karaye anya kisi jile me nahi jab tak aprihariy na ho kisi k bhi accaunt me jama na karaye.
23 dec 2013 ki TET morche ki delhi ki pradesh stariy aham meeting me yah nirnay liya gaya tha ki pura pradesh milkar purv me dali gai 3 keviet k liye 2 senior aur ek junior vakil ko hayar karega tatha pratyek jiladhyaksh apane jile se paisa aiktra kar k vakilo ki fees nirdharit ho jane par Delhi me hone wali aagami baithak me sabhi k samane jama karayega jisaki prapti slip usko di jayegi.
Ek sathi ne 24 dec ko ad. Amarendra sharan k madhyam se ek aur keviet dali hai jiska koi auchitya hi nahi hai.
25 dec ko bhi Lucknow ki meeting me kuchh aise sujhav diye gaye ki hame Allahabad k junior vakilo k ek painal ki vyavastha karni hogi. Mere vichar se aise painal ki koi jarurat nahi hai.
Mai ( Ram Mehar Singh Maan), Anil (Baghpat), Sanjay, Amit kapil Manoj kumar (Saharanpur) ne S. C. K ek sarkari vakil se ek prichit k madhyam se un k ghar par mulakat ki hai. jinhone hamare case ko matr aadhe ghante me he achchhi tarah se samajh liya tha aur hame kuchh sujhav dete huye purn rup se santust kiya hai aur yah bhi bataya ki complet S. L. P. Ko jama karane ke liye diary No. milane k baad 28 din k andur avashy jama karni hoti hai atah Govt. Ko 14 Jan tak har haal me jama karni hogi.
Atah aise logo se bhi savdhan rahe jo phijul kharch k sahare U.P.TET Morche k dhan ka durupyog karana chahate hai.
Allahabad High Court me hamari Ashok khare wali writ hi poorn roop se complete hai aur us k yachika karta Anil Kumar (BAGHPAT) hai atah yah writ to hame S.C. me jaroor le jani hogi.
Mai kuchh jiladhyksho aur sakriy sadasyo k phone No. neeche likh raha hu.
1. SAMBHAL-Sunil Kumar prajapati 9058271815 & 9927210211, Mahipal Singh 9690025615, Pradeep Kumar 7533832424, Tasleem 9058174189.
2. AMROHA - Sorabh Kumar 8445572244, Sanjeev kumar 8865840198.
3. FIROJABAD - Kuldeep Upadhyay 8533906246.
4. BADAUN - Chhavi nath 8445715199.
5. ALIGRAH - Amit Dube 8273020254.
6. BARELY - Rajesh Pratap Singh 9720963143, 8979433789.
7. MORADABAD - Jubair Nasir 9897510248, Shahjad 9410613631.
8. SAHARANPUR - Sanjay 9758839709.
9. MUZAFFARNAGAR -Manoj Kumar Singh 9997100617, Faraq Husan 9808018484, Balkesh Chaudhary 8410309467,
10. SHAMLI - Ravi Sharma 9368266700, Pradeep Sharma 8006212808, 9058789051.
Ram Mehar Singh Maan
ReplyDeletePriy TET Merit supporter sathiyo namaskar,
thagi karne walo se savdhan.........
Priy TETIANS mujhe jankari mili hai ki kuchh aise ladake hai jo kisi bhi jile se jude huye nahi hai aur na hi sakriya karykarta hai. Aise ladake gawo me ghumkar S.K. Pathak, Anil Baghpat,aur Sujeet singh aadi ko arthik sahayog ke naam par paisa aikatra kar rahe hai. Prantu vastvikta yah hai ki ve kisi ka bhi sahyog nahi kar rahe hai.
Atah mai aap sabhi TETIANS ko aagah karna chahta hu ki koi bhi tetian kisi ko paisa dene se pahle apane jile k jiladhyaksh aur sakriy logo se phone se sampark kar k apane jile me hone wali TET morche ki meeting me hi paisa de. Yah hum sabhi ki swayam ki jimmedari hai ki hamara paisa sahi jagah par sahi aadami k paas usi karya k liye jana chahiye jis k liye hum sab milkar S.C. me ladane ja rahe hai. Sabhi TETIAN APANA PAISA kewal aur kewal apane jile k TET morche k paas hi jama karaye anya kisi jile me nahi jab tak aprihariy na ho kisi k bhi accaunt me jama na karaye.
23 dec 2013 ki TET morche ki delhi ki pradesh stariy aham meeting me yah nirnay liya gaya tha ki pura pradesh milkar purv me dali gai 3 keviet k liye 2 senior aur ek junior vakil ko hayar karega tatha pratyek jiladhyaksh apane jile se paisa aiktra kar k vakilo ki fees nirdharit ho jane par Delhi me hone wali aagami baithak me sabhi k samane jama karayega jisaki prapti slip usko di jayegi.
Ek sathi ne 24 dec ko ad. Amarendra sharan k madhyam se ek aur keviet dali hai jiska koi auchitya hi nahi hai.
25 dec ko bhi Lucknow ki meeting me kuchh aise sujhav diye gaye ki hame Allahabad k junior vakilo k ek painal ki vyavastha karni hogi. Mere vichar se aise painal ki koi jarurat nahi hai.
Mai ( Ram Mehar Singh Maan), Anil (Baghpat), Sanjay, Amit kapil Manoj kumar (Saharanpur) ne S. C. K ek sarkari vakil se ek prichit k madhyam se un k ghar par mulakat ki hai. jinhone hamare case ko matr aadhe ghante me he achchhi tarah se samajh liya tha aur hame kuchh sujhav dete huye purn rup se santust kiya hai aur yah bhi bataya ki complet S. L. P. Ko jama karane ke liye diary No. milane k baad 28 din k andur avashy jama karni hoti hai atah Govt. Ko 14 Jan tak har haal me jama karni hogi.
Atah aise logo se bhi savdhan rahe jo phijul kharch k sahare U.P.TET Morche k dhan ka durupyog karana chahate hai.
Allahabad High Court me hamari Ashok khare wali writ hi poorn roop se complete hai aur us k yachika karta Anil Kumar (BAGHPAT) hai atah yah writ to hame S.C. me jaroor le jani hogi.
Mai kuchh jiladhyksho aur sakriy sadasyo k phone No. neeche likh raha hu.
1. SAMBHAL-Sunil Kumar prajapati 9058271815 & 9927210211, Mahipal Singh 9690025615, Pradeep Kumar 7533832424, Tasleem 9058174189.
2. AMROHA - Sorabh Kumar 8445572244, Sanjeev kumar 8865840198.
3. FIROJABAD - Kuldeep Upadhyay 8533906246.
4. BADAUN - Chhavi nath 8445715199.
5. ALIGRAH - Amit Dube 8273020254.
6. BARELY - Rajesh Pratap Singh 9720963143, 8979433789.
7. MORADABAD - Jubair Nasir 9897510248, Shahjad 9410613631.
8. SAHARANPUR - Sanjay 9758839709.
9. MUZAFFARNAGAR -Manoj Kumar Singh 9997100617, Faraq Husan 9808018484, Balkesh Chaudhary 8410309467,
10. SHAMLI - Ravi Sharma 9368266700, Pradeep Sharma 8006212808, 9058789051.