29,334 शिक्षक भर्ती: होगी एक और काउंसलिंग

उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। पांचवीं काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की कोई सीमा नहीं होगी।

मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिक्त पदों के ब्यौरे के साथ अगले चरण की काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव मांगा है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। शासन स्तर पर गणित-विज्ञान शिक्षक के पदों को भरे जाने के संबंध में अब तक हुई काउंसलिंग पर विचार-विमर्श किया गया।

इसमें बताया गया कि चार चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सभी पद अभी नहीं भर पाए हैं। इसलिए एक और काउंसलिंग कराने पर मंथन चल रहा है

बुलाए गए थे 15,000 अभ्यर्थी

गणित-विज्ञान शिक्षक पद के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती के संबंध में ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि चौथी काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए और इसमें से कितने अर्ह पाए गए हैं।

जानकारों के मुताबिक करीब 10,800 शिक्षकों के पद खाली हैं। जिसके लिए चौथी काउंसलिंग में 15,000 अभ्यर्थी बुलाए गए थे।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने निर्देश दिए थे कि सीटीईटी में 82 अंक पाने वाले काउंसलिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेते हुए जुलाई में काउंसलिंग शुरू की गई थी

इसलिए फंसा पेंच

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही काउंसलिंग में शामिल होने पर व्यवसायिक शिक्षा की डिग्री वाले अभ्यर्थियों के चयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ‌जिससे कुछ अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा।

कोर्ट ने कहा था कि इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी रखी जाए मगर चयन को अंतिम रूप अभी न दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सत्येंद्र कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर दिया था।

याचीगण का कहना था कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में तमाम ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जो जारी विज्ञापन और एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं। इनके पास बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएचएस जैसी व्यवसायिक डिग्रियां हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि निदेशक एससीआरटी, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा इस मामले में विचार के उपरांत पाया गया कि निर्धारित योग्यता एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं है।

News Sabhaar: Amar Ujala (30.9.14)

72,825 शिक्षक भर्ती: खुशी मनाइए, जल्द मिलेगी नौकरी

प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीईटी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा कि इससे धोखाधड़ी कर नौकरी पाने की चाहत रखने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि भर्ती के लिए 69 लाख आवेदन आए थे। कई आवेदकों ने तो 35 से 40 जिलों से अप्लाई किया था। भर्ती के ‌लिए अब तक दो चरणों में काउंसलिंग हो चुकी है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि अब आवेदकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है।

भर्ती के लिए दो बार काउंसलिंग हुई। वहीं, जारी की गई दूसरी मेरिट पर भी हायतौबा मच गई। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन नवंबर 2011 में जारी हुए थे लेकिन भर्ती प्रक्रिया लगातार टलती रही। इस भर्ती में पांच ऐसी मुश्किलें आईं जिन्हें आवेदक हमेशा याद रखेंगे।


ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक पद के लिए आवेदक को 30 से 35 हजार रुपये का आर्थिक भार उठाना पड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई वर्ष 2011 के 72825 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में यही हुआ।

मायावती सरकार में पहले अधिकतम पांच जनपदों में आवेदन का विकल्प दिया। 500 प्रति जनपद शुल्क जमा कराया। फिर इसी शुल्क पर प्रदेश के सभी जनपदों में आवेदन की छूट दे दी गई।

फिर अखिलेश सरकार में इन्हीं पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे। प्रत्येक जनपद के लिए आवेदन का शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया। ऐसे में जनपद वार नियुक्तियां होने की स्थिति में ज्यादातर आवेदकों ने औसतन 40 से 45 जनपदों में आवेदन किए और 20 से 25 हजार रुपये आर्थिक भार उठाया।

इससे आवेदकों पर आर्थिक भार तो पड़ा ही, वहीं गलती सुधारने के लिए आए लगभग 70 लाख प्रत्यावेदन भी बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आफत बन गए

सहायक शिक्षक भर्ती मामले में तकनीकी कारणों से भी आवेदकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिक्षक भर्ती के लिए पहली मेरिट जारी होते ही ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि साइट ही बैठ गई।

कई जिलों में वेबसाइट खुल नहीं सकी। इस पर सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्त ने तकनीकी समस्या पर विचार और निराकरण के लिए में बैठक बुलाई थी।

कई जिलों में पांच दिनों बाद आवेदक अपना विव‌रण सके। इसके अलावा, टीईटी मेरिट में इतनी गलतियां थी कि आवेदकों के लिए प्रत्येक जिले में जाकर गलतियां सुधरवाना एक चुनौती बन गया।

बहुत से अभ्यर्थियों के टीईटी अंक गलत चढ़े हुए थे। नाम, जन्म तिथि आदि की गड़बड़ियां बहुत ही ज्यादा थीं

3. काउंसलिंग को लेकर हुआ बवाल

टीईटी 2011 में उत्तीर्ण कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। एक याची के अधिवक्ता के अनुसार टीईटी 2011 का परिणाम 25 नवंबर 2011 को घोषित कर दिया गया।

तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर देर से फरवरी और मार्च 2012 में घोषित किया गया। तब तक शिक्षक पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्‍त हो चुकी थी। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की थी।

जिसे संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि प्रशासकीय हीला-हवाली का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है

4. टीईटी मेरिट पर हुई मुश्किल

शिक्षक भर्ती में तीसरी बड़ी मुश्किल तब आई जब अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टीईटी की मेरिट के आधार पर शिक्षकों के चयन के इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। जबकि अखिलेश सरकार ने 31 अगस्त 2012 के शासनादेश को रद्द कर दिया था।

अखिलेश सरकार का कहना था कि अगस्त, 2012 के शासनादेश को रद्द करने और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में जारी किए गए नवंबर, 2011 को जारी भर्ती विज्ञापन को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।

सपा सरकार ने 2012 में जारी किए गए शासनादेश में टीईटी को मात्र अर्हता माना था और चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इनकार कर दिया।

5. नये प्रारूप ने बढ़ाई दिक्कतें

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में पहली मेरिट आने के बाद प्रत्यावेदन का नया प्रारूप भी आवेदकों के लिए परेशानी का सबब बना। अभ्यर्थियों के अनुसार एक्सेल फॉर्मेट में जारी नए प्रारूप में कुछ और सूचनाएं मांगी गईं।

ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कम सूचनाओं के साथ भेजे गए प्रत्यावेदन फॉर्म स्वीकार होंगे या नहीं।

वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने प्रारूप में किसी भी तरह का परिवर्तन होने से इंकार कर दिया था।

बहरहाल, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन, ये कुछ ऐसी दिक्कतें थीं, जिसे आवेदनकर्ता हमेशा याद रखेंगे

News Sabhaar : Amar Ujala (30.9.14)

5th Counseling Junior Science Math Teacher गणित-विज्ञान शिक्षक की एक और काउंसलिंग

5th Counseling Junior Science Math Teacher गणित-विज्ञान शिक्षक की एक और काउंसलिंग

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मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 

लखनऊ(ब्यूरो)। उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। पांचवीं काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की कोई सीमा नहीं होगी। मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। शासन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिक्त पदों के ब्यौरे के साथ अगले चरण की काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव मांगा है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। इन पदों पर भर्ती के लिए अब तक चार बार काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन सभी पदों को भरा नहीं जा सका है। शासन स्तर पर गणित-विज्ञान शिक्षक के पदों को भरे जाने के संबंध में अब तक हुई काउंसलिंग पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें बताया गया कि चार चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सभी पद अभी नहीं कर पाए हैं। इसलिए यह मंथन चल रहा है कि एक और काउंसलिंग करा ली जाए। इस बार मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए।

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Aided School Teacher Recruitment : संेबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती रोकी

Aided School Teacher Recruitment : संेबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती रोकी

आगरा(ब्यूरो)। डीसी वैदिक इंटर कालेज की संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के नाम पहले से तय होने और प्रबंध समिति के फर्जी होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में प्रबंध समिति तो सही पाई गई। अभ्यर्थियों के नाम पहले से तय होने की शिकायत पर साक्षात्कार पर शनिवार को रोक लगा दी गई थी। 28 सितंबर को अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हालांकि सूत्रों की माने तो रोक के बाद भी साक्षात्कार कर लिए गए। डीआईओएस का कहना है कि यदि साक्षात्कार लिए भी गए होंगे तो मान्य नहीं होंगे। जांच के लिए एडीआईओएस, जीआईसी, पंचकुइयां के प्रधानाचार्य और जीजीआईसी नैनाना जाट की प्रिंसिपल की कमेटी बनाई गई है। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे।

वित्तविहीन शिक्षक भी बन सकेंगे जीआईसी प्रिंसिपल

वित्तविहीन शिक्षक भी बन सकेंगे जीआईसी प्रिंसिपल

लखनऊ : राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए मानक (अर्हता) बदलने की तैयारी है। मौजूदा समय सरकारी व सहायता प्राप्त में लगातार तीन साल तक नौकरी करने वाले शिक्षक ही पात्र माने गए हैं। राज्य सरकार यह अनिवार्यता समाप्त करते हुए वित्तविहीन शिक्षकों को भी इसके लिए पात्र मानने जा रही है। इसके लिए प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली में संशोधन की तैयारी है। प्रदेश में 563 राजकीय इंटर कॉलेज व 1021 माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले राजकीय हाईस्कूल हैं। इनमें प्रधानाचार्य के सभी पदों पर भर्ती होनी है और जीआईसी में करीब 175 पद खाली हैं। जीआईसी प्रधानाचार्य के कुल पदों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा इतने ही पदों को पदोन्नति से भरने की व्यवस्था है।
सीधी भर्ती के लिए राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में तीन साल तक शिक्षक रहने वाले को ही पात्र माना गया है। इसके चलते प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए पात्र नहीं मिल पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग सरकारी और सहायता प्राप्त की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इसके लिए वित्तविहीन शिक्षकों को भी पात्र मानने जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर हुई अधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। कार्मिक और वित्त विभाग से मंजूरी लेने के बाद नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।


News Sabhar : Amar Ujala (30.9.14)

72825 Teacher Recruitment

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Both JRT + PRT Counseling Order

Both JRT + PRT Counseling Order

Ek Taraf Niyukti Patra Nahin De Pa Rahe Hain,
Dusree Taraf Abhyartheeyon Ko Moka Bhee Nahin De Rahe Hain.
Kuch Bhee Karke Rajya Sarkar Ko Abhyartheeyon Ke Bhavisya Ko Safe Rakhne Ki Koee Pehal Jaroor Karnee Chahiye Jis Se Bhavisa Mein Abhyartheeyon ko Koee Dikkat Na Ho
Unko (Jnr Abhyartheeyon Ko) Agar Nokri nahin Miltee Hai to Unke Vetan Ki Samasya Ka Kya Hogaa.
Kaee Abhyarthee Parvarik Aur Arthik Tangee Se Joojh Rahe Hain, Aur Oopar Se Inka Bhavisya Anischitta Ke Garbh Mein Hai.
Kisee Ki Shadee Nahin Ho Rahee , Koee Arthik Roop Se Badhaal hai

News Sabhar : Hindustan Paper (30.9.14)

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LT GRADE TEACHER RECRUITMENT ALLAHABD , KANPUR

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LT Grade Teacher Recruitment UP :  Male / Female Teacher Recruitment in GIC GGIC UP

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Note : Kindly verify and check details from Local news paper also, As this application form is revived by on my email.

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LT Grade Teacher Kee Old Cut Off :->>>

72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती में बाकी हैं कई सवालों के जवाब

72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती में बाकी हैं कई सवालों के जवाब

अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अब भी असमंजस, एससीईआरटी ने राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति को भेजे प्रत्यावेदन

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लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग अभी कई सवालों में उलझा हुआ है। अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदनों को लेकर महकमा अब भी उहापोह की स्थिति में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की अगुआई में गठित राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति को इन प्रत्यावेदनों को भेजकर इन पर विचार कर जल्दी फैसला लेने को कहा है।

शिक्षकों की भर्ती के लिए दूसरी काउंसिलिंग चालू हो चुकी है। वहीं अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि लखनऊ के राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय से एलटी करने वाले टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षकों की भर्ती के योग्य हैं या नहीं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों में कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1995 के बाद एक सिटिंग में स्नातक डिग्री हासिल की है। बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय और नई दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के जरिये दो वर्षीय बीएड किया है। मध्य प्रदेश के भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल से बीएड विशेष शिक्षा का दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी काफी है। ऐसे अभ्यर्थियों ने खुद को शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। तमिलनाडु में सेलम स्थित विनायक मिशन यूनिवर्सिटी से दूरस्थ विधि से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्नातक डिग्रीधारकों ने भी एससीईआरटी से अपने अभ्यर्थन पर विचार करने को कहा है। एससीईआरटी अभ्यर्थियों के इन प्रत्यावेदनों को लेकर गफलत में है। एनसीईटीई अधिनियम, 1995 से पहले और 1998 के पूर्व 40/45 प्रतिशत से कम अंकों से स्नातक और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के योग्य माना जाए या नहीं, इसे लेकर भी असमंजस है। सामान्य श्रेणी के कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके स्नातक में 45 फीसद से ज्यादा अंक हैं और जिन्होंने 2010 में बीएड में प्रवेश पाया था लेकिन उनके बीएड अंकपत्र में 2011 अंकित है। स्नातक में 45 प्रतिशत से कम अंक के बावजूद एनसीटीई अधिनियम के अनुसार परास्नातक के अंकों के आधार पर बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने पर असमंजस है। एससीईआरटी निदेशक सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति को इन प्रत्यावेदनों पर विचार कर फैसला लेने को कहा है

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दूसरे बैच के शिक्षामित्रों का समायोजन दिसंबर तक

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महराजगंज। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने प्रेस विज्ञप्ति कर बताया कि दूरस्थ माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे द्वितीय व तृतीय बैच के शिक्षामित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन जारी शेड्यूल के अनुसार होगा। द्वितीय बैच की परीक्षा अक्टूबर 2014 तक व समायोजन दिसंबर 2014 तक होगा। मुख्यमंत्री शिक्षािमत्रों की समस्या के प्रति गंभीर हैं।


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बीटीसी प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए छेड़ेंगे आंदोलन
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। बीटीसी 2011 में प्रशिक्षण और टीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने चेताया है कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो आन्दोलन छेड़ा जाएगा। रविवार को कंपनीबाग में बैठक में आंदोलन का निर्णय करने के बाद प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र रजिस्टर्ड पत्र से भेजा।
प्रशिक्षु बीटीसी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह चौहान ने कहा है कि बीटीसी प्रशिक्षण और टीईटी पास करने के बाद अभ्यर्थी बेकार घूम रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इन अभ्यर्थियों का चयन प्राइमरी स्कूलों में करने का वादा किया था, मगर अब मुकर गई है। उन्होंने चेताया कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रारंभ नहीं की गई तो आन्दोलन शुरू किया जाएगा। उपाध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों की समस्या से पूरी तरह बेखबर है। उन्होंने अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्रीय मांगपत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा है। बैठक में संतोष प्रजापति, दिलीप कुमार, राहुल शर्मा, अवनीश कुमार, राजेश गुप्ता, मानिका, अनुराग सिंह, अनूप सिंह, विनीत मिश्र, अखिलेश सिंह, दिनेश पटेल, विकास तिवारी, प्रकाश चंद्र, संदीप ओझा आदि मौजूद रहे।

News Source Sabhaar Amar Ujala ( 29.9.14)