Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment: July 2015

Friday, July 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - District Firojabad Trainee Teacher Cut-off

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District Firojabad Trainee Teacher Cut-off

बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा आज प्रशिक्षु शिक्षक चयन की Press Note जारी की गई है जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 20 गुना 7वीं सूची के आधार पर दिनांक 03-08-2015 को अपने समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपनी काउन्सिलिंग करा सकते है

ONLY FEMALE ART OBC SEAT VACANT

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वाले 6254 आवेदक अपात्र

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परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वाले 6254 आवेदक अपात्र

इलाहाबाद। प्रदेश में 41610 पुलिस सिपाहियों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग करने वाले 6254 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने इस सिपाहियों की विशेष अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वालों के संबंध में दिया गया आदेश सिपाहियों पर भी लागू होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने पहले ही इन लोगों को व्हाइटनर का प्रयोग करने के आधार पर चयन सूची से बाहर कर दिया था। बोर्ड ने इसके लिए दरोगा भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले का आधार लिया था। सिपाही रत्नेश राय और 56 अन्य अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी।

अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। अभ्यर्थियों की दलील थी कि साकेत कुमार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2015 को दिया गया आदेश दरोगा भर्र्ती के मामले में था, वह सिपाही भर्ती पर लागू नहीं होगा। इसके बावजूद पुलिस भर्ती बोर्ड ने उसी आदेश का हवाला देकर 6254 अभ्यर्थियों को व्हाइटनर लगाने के आधार पर चयन सूची से बाहर कर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की पीठ का फैसला इस मूल प्रश्न पर था कि परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग अनुमन्य है अथवा नहीं। पीठ ने व्हाइटनर के प्रयोग को अनुचित माना है तो यह सभी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक आदेश माना जाएगा। खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड का निर्णय उचित है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

41610 सिपाहियों की भर्ती का मामला

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दिसंबर 2000 तक नियुक्त 1934 तदर्थ शिक्षक ही होंगे स्थाई

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दिसंबर 2000 तक नियुक्त 1934 तदर्थ शिक्षक ही होंगे स्थाई

लखनऊ। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में तदर्थ रूप से काम करने वाले वही शिक्षक स्थाई होंगे जिनकी नियुक्ति 6 अगस्त, 1993 से 30 दिसंबर, 2000 के बीच हुई है। इसके बाद नियुक्ति पाने वाले को स्थाई नहीं किया जाएगा। शासन स्तर पर तय अवधि के आधार पर केवल 1934 शिक्षकों को ही स्थाई होने का फायदा मिलेगा। यह फायदा शर्तों के आधार पर मिलेगा। मसलन नियुक्ति के समय पद था या नहीं, मौजूदा समय रिक्तियों की क्या स्थिति है। डीआईओएस से लेकर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इसका परीक्षण करेंगे। इसके बाद स्थाई होने का फायदा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी में है।प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्तियां उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में रिक्त पदों पर तदर्थ शिक्षकों की भर्ती प्रबंधन स्तर पर भी कर ली गई है और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। शिक्षक संघों ने वर्ष 2011 तक नियुक्ति तदर्थ शिक्षकों को स्थाई करने की मांग की थी। इस संबंध में शिक्षक नेताओं व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक भी हुई थी, लेकिन शासन में 30 दिसंबर, 2000 तक तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने वालों को ही स्थाई करने पर सहमति बनी है। इसका फायदा सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में धारा 18 के अंतर्गत 30 दिसंबर, 2000 तक 1408 तथा कठिनाई निवारण आदेश के अंतर्गत 25 जनवरी, 1999 तक नियुक्ति पाने वाले 526 तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा।

इन नियमों का होगा पालन

तदर्थ शिक्षकों को स्थाई करने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। मौलिक नियुक्ति के लिए शिक्षकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति की तिथि से या वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। यदि दो या अधिक ऐसे शिक्षक एक ही दिनांक को नियुक्ति किए गए हैं तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े शिक्षक की सिफारिश की जाएगी। मौलिक रूप से नियुक्त प्रत्येक शिक्षक को नियुक्ति वाले दिनांक से ही स्थाई माना जाएगा। मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

अधिनियम में होगा संशोधन

तदर्थ शिक्षकों को स्थाई करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को विनियमित करने के लिए धारा 33 छ जोड़ते हुए इसका प्रावधान किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि मौलिक रूप से रिक्त पद के प्रति 6 अगस्त, 1993 को या उसके बाद, लेकिन 30 दिसंबर, 2000 के बाद पदोन्नति या सीधी भर्ती के रिक्त पद पर नियुक्ति गया हो। नियुक्ति पाने वाले लगातार कार्य कर रहा हो और वेतन मिल रहा हो। नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का पालन किया गया हो। शिक्षक पद का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फंस गई शिक्षकों की भर्ती जुलाई में 6645 शिक्षकों की प्रदेश भर के जीआईसी-जीजीआईसी में होनी थी तैनाती

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फंस गई शिक्षकों की भर्ती
जुलाई में 6645 शिक्षकों की प्रदेश भर के जीआईसी-जीजीआईसी में होनी थी तैनाती

इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों (जीजीआईसी) में खाली पड़े 6645 सहायक अध्यापक (एलटी) की भर्ती जांच के फेर में फंस गई है। मई माह में ही शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने के बाद अब फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि काउंसलिंग के समय बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जाली अंकपत्र लगाकर मेरिट में आ गए हैं। प्रदेश के अधिकांश मंडलों में इस प्रकार की शिकायत सामने आने के बाद प्रदेश के सभी मंडलों में शिक्षक भर्ती की जांच शुरू हो गई है।
जीआईसी-जीजीआईसी केलिए सहायक अध्यापक (एलटी) की भर्ती के लिए मई-जून में काउंसलिंग कराए जाने के बाद यह तय माना जा रहा था कि गर्मी की छुट्टी खत्म होते ही जुलाई में प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी दूर कर ली जाएगी। एक साथ प्रदेश भर में 6645 पदों पर नियुक्ति होने से शिक्षण का स्तर ठीक करने की उम्मीद जगी थी। अब फर्जीवाड़े के बाद प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने शासन के निर्देश पर पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक (एलटी) के खाली पदों के लिए प्रदेश के सभी मंडलों में मिलाकर 27 लाख आवेदन पहुंचे थे।
प्रदेश के माध्यमिक विभाग राजकीय इंटर कॉलेजों में बालिका वर्ग में 3964 और बालक वर्ग के 2681 खाली पदों पर अक्तूबर 2014 में आवेदन मांगा गया था। एलटी ग्रेड शिक्षकों के शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में अप्रैल-मई में हुई काउंसलिंग और प्रमाण पत्रों की जांच में कई संदिग्ध मामले सामने आए थे। अब नियुक्ति से पूर्व प्रमाण पत्रों की जांच में मेरिट में गड़बड़ी और आरक्षण का गलत आवंटन का मामला सामने आ रहा है।
सहायक अध्यापक (एलटी) की भर्ती के लिए सबसे अधिक आवेदन 2.67 लाख लखनऊ मंडल में तथा सबसे कम 75 हजार गोरखपुर मंडल में पहुंचे थे। इलाहाबाद मंडल में 1.72 लाख, मेरठ मंडल में 1.50 लाख, कानपुर मंडल में 1.53 वाराणसी मंडल में 2.09 लाख, बरेली मंडल में 1.46 लाख, फैजाबाद में 1.58 लाख, मिर्जापुर मंडल में 2.42 लाख, बस्ती मंडल में 1.27 लाख, अलीगढ़ मंडल में एक लाख, देवीपाटन मंडल में 1.39 लाख, मुरादाबाद मंडल में 1.36 लाख, सहारनपुर मंडल में 1.08 लाख, झांसी मंडल में 95 हजार एवं चित्रकूट मंडल में 87 हजार आवेदन किया था।
इलाहाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के बाद पता चला कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत अंकपत्र और आरक्षण का गलत लाभ लेकर सूची में जगह बना ली थी, इस कारण से अब पूरी दोबारा मेरिट तैयार करके एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पूरी की जाएगी।
प्रदेश के सभी मंडलों में अंकपत्रों में हेराफेरी करके अभ्यर्थियों ने पाया था चयन

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ट्रेनिंग से गायब प्रशिक्षुओं का कटेगा मानदेय

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ट्रेनिंग से गायब प्रशिक्षुओं का कटेगा मानदेय

बदायूं (ब्यूरो)। बीआरसी जगत पर चल रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के तीन माह के सैद्धांतिक प्रशिक्षण का बृहस्पतिवार को खंड शिक्षाधिकारी सोमनाथ विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने कुछ प्रशिक्षुओं के नदारद मिलने पर नाराजगी जताई। कहा कि ऐसे प्रशिक्षुओं का आज कामानदेय काटा जाएगा। इसकी रिपोर्ट डायट को भेजी जाएगी।

बीईओ विश्वकर्मा ने कहा कि हर प्रशिक्षु को चाहिए वह पूर्णमनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंतभी वह सफल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नौकरी में जाने से पहले ट्रेनिंग का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग में सिखाई जाने वाली हर चीज पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कुछ प्रशिक्षुओं से सवाल भी किए। बीईओ ने बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है इस बारे में बताया। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की नवीन विद्याओं के संबंध में प्रशिक्षुओं से सवाल किए।

प्रशिक्षक डॉ.पंकज शर्मा, सुभाष चंद्र, सीमा यादव ने प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया।बीईओ से मानदेय की मांग कीट्रेनिंग पा रहे कई प्रशिक्षु शिक्षकों ने खंड शिक्षाधिकारी से मानदेय दिलाए जाने की मांग की।
कहा कि मानदेय न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों का बीईओ को ज्ञापन

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प्रशिक्षु शिक्षकों का बीईओ को ज्ञापन

बांकेगंज। टीईटी प्राथमिक शिक्षक संघ की बांकेगंज इकाई के प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए को संबोधित ज्ञापन बीईओ विनोद गौतम को सौंपा।

ज्ञापन में मौलिक नियुक्ति और अवशेष वेतन की मांगकी गई। उन्होंने कहा कि सरकार के ध्यान न देने से प्रशिक्षुओं को अपने अधिकारों के लिए भटकना पड़ रहा है।

इस मौके पर बांकेगंज टीईटी प्रशिक्षु शिक्षक संघ अध्यक्ष नीरज वर्मा, महामंत्री दिलीप कुमार, अरविंद जायसवाल, शैलेष कुमार, विक्रम पाल सिंह तोमर, रमेश यादव, इंद्रजीत सिंह, प्रज्ञा गुप्ता, प्रभा देवी, माधुरी शर्मा, अभिषारिका वर्मा, नम्रता त्रिपाठी, साधना यादव, रिचा राठी, वैशाली यादव, गुंजन शर्मा, शिल्पी वर्मा, प्रज्ञा खरे, कुमारी राजेश भाटी, आदि मौजूद रहे।

Thursday, July 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीस जुलाई की काउंसि¨लग होगी निरस्त

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बीस जुलाई की काउंसि¨लग होगी निरस्त

Publish Date:Thu, 30 Jul 2015 07:11 PM (IST) | Updated Date:Thu, 30 Jul 2015 07:11 PM (IST)

गाजीपुर : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों की छठवीं कट आफ में शामिल अभ्यर्थियों की पिछले बीस जुलाई को कराई गई काउंसि¨लग को निरस्त किया जा सकता है। वहीं छठवीं कट आफ की संशोधित सूची डायट ने तैयार कर ली है। इस पर बस जिलाधिकारी की मुहर लगनी बाकी है। इसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। डायट कार्यालय के सूत्रों के अनुसार संभव है कि बीस जुलाई को हुई काउंसि¨लग को निरस्त कर अभ्यर्थियों की फिर से काउंसि¨लग कराई जाए।

प्रदेश में चल रही 72 हजार टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। जिले में अभी पांच कट आफ ही जारी किया जा सका है। वहीं छठवीं कट आफ पिछले 15 जुलाई को जारी की गई। बीस जुलाई को इसकी काउंसि¨लग होनी थी और 21 को तैनाती पत्र वितरित किया जाना था। बीस जुलाई को काउंसि¨लग के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। दावा कर रहे थे कि कट आफ सूची में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि वे भी पिछले 23 मार्च को हुई पांचवी काउंसि¨लग में शामिल थे। हालांकि वह इसका कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत कर पा रहे थे। ऐसे अभ्यर्थी दलील दे रहे थे कि पांचवी काउंसि¨लग के दिन हंगामा हो जाने के चलते उन्हें प्राप्ति रसीद नहीं दी गई। इस पर जिला बेसिक कार्यालय असमंजस में फंस गया। कुछ देर बाद बीएसए ने अगले दिन वितरित होने वाले तैनाती पत्र कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। इससे काउंसि¨लग कराने वाले अभ्यर्थी असमंजस में फंस गए। उनको आशंका सता रही है कि इसकी संशोधित सूची जारी होने के बाद वह कहीं मेरिट से बाहर न हो जाएं।

मेरिट में है मामूली बदलाव

- छठवीं कट आफ की संशोधित सूची में मामूली बदलाव किया गया है। यह कहना डायट सूत्रों का है। गड़बड़ी केवल पुरुष पिछड़ा विज्ञान वर्ग की मेरिट में आ रही थी। इस खबर को पिछले सप्ताह जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। इसलिए बदलाव भी केवल पुरुष पिछड़ा विज्ञान वर्ग की मेरिट में ही किया गया है। अन्य वर्गो में भी थोड़ा कुछ बदलाव होने की संभावना है लेकिन बहुत कम। संशोधित सूची 364 सीटों की है और इसके सापेक्ष तीन गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे।

शीघ्र जारी होगी कट आफ

डायट ने छठवीं कट आफ मेरिट सूची तैयार कर लिया है। चयन समिति से इसका अनुमोदन होते ही जारी कर दिया जाएगा।

- निर्भय नारायण ¨सह, प्रभारी बीएसए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SANGTHAN KE GAZI IMAM ALA KA SANDESH -

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GAZI IMAM ALA >>>

शिक्षामित्रों/समायोजित शिक्षकों के नाम सन्देश॥
प्रिय शिक्षामित्र/समायोजित शिक्षक भाइयों एवं बहनों, 6 जुलाई को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एक स्थगनादेश यह कहते हुए दिया गया कि बिना टेट कोई भी नियुक्ति न किया जाय। उसके बाद हमारे टेट बन्धुओं द्वारा जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया जाने लगा कि अब 27 जुलाई को शिक्षामित्रों का खेल खत्म हो जाएगा, तथा टी०ई०टी० होकर रहेगा। इसको लेकर आपका एकमात्र संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन अति गंभीरता से संलिप्त होते हुए आप लोगों के सहयोग से तीन आई०ए० दाखिल कर सरकार और संगठन द्वारा मजबूत काउंटर रखा गया। और जो यह कहते नहीं थकते थे कि अब शिक्षामित्रों का खेल खत्म हो गया है, उनको भी अपनी औकात का पता चल गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सीनियर और जूनियर समेत 8 अधिवक्ताओं के मजबूत पैनल के साथ इस केस को मा० सर्वोच्च न्यायालय में सामना किया और विरोधियों को कड़ा जवाब दिया। हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री के०के० वेणुगोपाल जी व श्री अमित सिब्बल जी ने जोरदार बहस किया। शिक्षामित्रों के सभी मामलों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक साथ बंच कर सुनवाई कराने व मा० उच्च न्यायालय से शिक्षामित्रों के विरुद्ध याचिका को खारिज कराने में हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। मित्रों यह शिक्षामित्रों और समायोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी विजय है। जिसका श्रेय आप सभी को जाता है, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि पूरे तन मन और धन से संगठन का सहयोग किये। किन्तु हमें दुःख सिर्फ इस बात का है कि बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन पर स्थगनादेश रद्द नहीं हो पाया। मा० उच्चतम न्यायालय ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दो माह के अन्दर फैसला देने हेतु निर्देशित भी कर दिया है। यदि दो माह में फैसला नहीं आता है तो भी स्थगनादेश स्वतः रद्द हो जाएगा। हम खास करके मा० बेसिक शिक्षा मंत्री का भी आभार प्रगट करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर शिक्षामित्रों की इस मान सम्मान की लड़ाई में उच्चतम न्यायालय पहुँचकर शिक्षामित्रों का उत्साह बढ़ाया। हम लोगों ने विगत सोमवार को मा० मन्त्री जी से मिलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के लिए विचार विमर्श किया। मंत्री जी द्वारा हमारे सामने ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर जी को फोन करके शिक्षामित्र प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए मजबूती से लड़ने को कहा तथा हमें महाधिवक्ता से मिलने के लिए भी निर्देशित किया। हम स्वयं थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण प्रदेश संरक्षक शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश उपमहामंत्री रमेश मिश्रा जी, प्रदेश प्रवक्ता शिव श्याम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ सुशील यादव को कालीदास मार्ग स्थित उनके आवास पर भेजकर समस्त कागजात उपलब्ध करा दिया गया तथा प्रदेश के महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह जी व सी०एच०सी० उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री आर०बी० यादव जी ने संयुक्त रुप से संगठन को पूर्णतः आश्वस्त कराया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शिक्षामित्र प्रकरण की सुनवाई जैसे ही शुरु होगी, वैसे ही शुरुआती दौर में ही स्थगनादेश हटवाने का काम किया जाएगा। मा० मन्त्री जी ने भी पूर्णतः आश्वस्त किया कि स्थगनादेश हटते ही तत्काल बचे हुए शिक्षामित्रों का समायोजन कर दिया जाएगा। संगठन द्वारा जिस प्रकार की रणनीति बनाई गयी वह सफल रहा। समायोजन से वंचित साथी निराश न हों, आपकी वेदना को संगठन बहुत ही गम्भीरता से ले रहा है। इसके लिए भी अपने सीनियर अधिवक्ता श्री के०के०वेणुगोपाल जी व श्री अमित सिब्बल जी से राय लिया जा रहा है कि यदि अलग से कोई रिट डालकर सुनवाई मा० उच्चतम न्यायालय में हो सकता है तो उसको भी करने में संगठन पीछे नहीं रहेगा।
प्रिय मित्रों 27 जुलाई की पूर्व संध्या को हमने अपने जिस पैनल का उल्लेख किया था और जिस पैनल को मा० उच्चतम न्यायाय में मामले की पैरवी के लिए अनुबन्धित किया था उन्हीं अधिवक्ताओं की वजह से यह विजय हमें प्राप्त हुई, जिसके लिए हम और हमारा संगठन उन सभी अधिवक्ताओं के शुक्रगुजार हैं। 27 जुलाई से ही हमने कोई भी पोस्ट अब तक नहीं किया था, क्योंकि हजारों की संख्या में हमारे शिक्षामित्र और शिक्षक साथियों ने दिल्ली पहुँचकर स्वयं अपनी आखों से सब कुछ देखा और वास्तविकता से अवगत हुए कि कौन लड़ाई लड़ने वाला है और कौन शिक्षामित्रों को बेवकूफ बनाने वाला है। फिर भी बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए उन हजारों प्रत्यक्षदर्शियों की आखों में धूल झोंकने का कुप्रयास किया गया। जो लोग पक्षकार भी नहीं बन पाये थे उनके लम्बे लम्बे पोस्ट और आडियो जारी होने लगे। गरीब शिक्षामित्रों से हमारे नाम पर अवैध धन उगाही करने वाले करोड़ों रुपये हड़पकर हमारे ही ऊपर अंगुली उठाना शुरु कर दिये। साथियों हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप अपने बीच से ऐसे चन्दाचोरों को पहचानिए और एक एक पैसे का हिसाब लीजिए, कि जिस लड़ाई के नाम पर अवैध धन उगाही की गयी वह लड़ाई कौन और किस तरह लड़ा? उनसे पूछिए कि जब आपका संगठन मा० उच्चतम न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बन पाया तो अधिवक्ता कैसे खड़ा कर लिए? जिस पी०एन० मिश्रा का नाम लिया जा रहा है, वह सरकारी अधिवक्ता थे, उनको सरकार ने रखा था। मित्रों जहाँ तक उ०प्र०प्रा०शि०मि०ए० पर अँगुली उठाने की बात है तो आप सबने स्वयं देखा कि 8 सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं की फौज के साथ मामले को देखा गया, शिक्षामित्रों और समायोजित शिक्षकों का दिया हुआ पाई पाई मा० उच्चतम न्यायालय में लगाने का काम किया गया। यहाँ पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिला पदाधिकारियों के समक्ष एक एक पाई का हिसाब किताब लिखित होता है। जिसको जब आवश्यकता हो हिसाब ले सकता है। रही बात चुनाव लड़ने की तो हमारे बाप दादा भी चुनाव लड़ते आये हैं, वे लोग जान लें कि चुनाव चन्दे से नहीं लड़ा जाता है। यदि लड़ा जाता है तो आप ने तो करोड़ों की चन्दा वसूली की है और उच्चतम न्यायालय में भी कोई सहयोग नहीं कर पाये। तो उन्हीं पैसों से चुनाव लड़कर देख लीजिए।
उ०प्र०प्रा०शि०मि०एसोसिएशन केवल मीडिया में, फेसबुक पर या केवक व्हाट्सप पर गन्दी राजनीती नहीं करता है, शिक्षामित्रों और समायोजित शिक्षकों की आँखों में धूल नहीं झोंकता है, बेवजह भाषणबाजी नहीं करता है, झूठा आडियो नहीं जारी करता है। उ०प्र०प्रा०शि०मि०ए० काम करता है, जो कहता है वह करके दिखाता है।
प्रिय मित्रों हमारे समायोजन को निरस्त कराने का ख्वाब देखने वाले पहले अपनी नौकरी बचाएँ, एक ही समय में दो दो जगह हस्ताक्षर करने वाले एस०के० पाठक का हाल आप लोगों पता होगा, खुद ही निरस्त हो गये। इसी प्रकार आप लोग अपने अपने जनपदों में ऐसे लोगों की तलाश करें जो प्रशिक्षण में भी सम्मिलित हैं और कोर्ट भी अटेंड कर रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर प्रदेश संगठन व शासन तक अवश्य पहुँचाएँ। ताकि ये किसी न्यायालय में खड़े होने लायक भी न रह पाएँ। धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, उ०प्र०प्रा०शि०मि०ए०, उत्तर प्रदेश॥
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता
है।
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं
होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जा कर खाली हाथ लौटकर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं
होती।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार
करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो
तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं
होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं
होती।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आरक्षी भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य से जवाब-तलब

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आरक्षी भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती

पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य से जवाब-तलब

याचियों ने लगाया रिजल्ट में अनियमितता बरतने का आरोप

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में 38191 आरक्षियों की भर्ती का विवाद भी हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने इस भर्ती के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड, डीजीपी और स्थापना बोर्ड के डीआइजी को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने दीपक राना व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 16 जुलाई 2015 को घोषित इस भर्ती के परिणाम में धांधली की गयी है। याची के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि 16 जुलाई को वेबसाइट पर घोषित परिणाम में सभी याचियों 308.51 अंक मिले थे जो ओबीसी पुरुष वर्ग के कट आफ मेरिट से अधिक था। कुछ समय बाद दोबारा परिणाम घोषित किया गया जिसमें ओबीसी पुरुष का कट आफ मेरिट 308.5096 दर्शाया गया है। याचीगण का तर्क है कि भर्ती बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में धांधली व अनियमितता बरती है। ध्यान रहे, राज्य सरकार ने 14 मई 2013 व 20 जून 2013 संशोधित विज्ञापन के तहत 41 हजार से अधिक आरक्षियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 38191 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है जिसमें याचीगण असफल हैं। सभी ओबीसी वर्ग के 54 याचियों ने परिणाम के विरुद्ध याचिका दाखिल की है। न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आपत्तियों की जांच के बाद ही टीजीटी-पीजीटी रिजल्ट

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आपत्तियों की जांच के बाद ही टीजीटी-पीजीटी रिजल्ट

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार इस भर्ती आयोग की दशा सुधारने में जुट गए हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष जनवरी-फरवरी में हुई टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रश्नपत्र को लेकर छात्रों की शिकायतों के निस्तारण के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जनवरी-फरवरी में टीजीटी-पीजीटी परीक्षा कराए जाने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने आपत्तियों के निस्तारण के बाद रिजल्ट की घोषणा की बात कही थी। इस दौरान शासन एवं चयन बोर्ड के आंतरिक दबाव के कारण डॉ. पाल ने त्यागपत्र दे दिया। अप्रैल के अंत में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद अनीता यादव ने छात्रों की आपत्तियों को आनन-फानन में निस्तारण की घोषणा करके परिणाम की घोषणा शुरू कर दी। इस पर परीक्षार्थियों ने विरोध जताया परंतु उनकी बात अनसुनी करके कुछ विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए गए।
कोर्ट के आदेश के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष अनीता यादव, सदस्य डॉ. आशालता सिंह एवं ललित कुमार श्रीवास्तव को काम करने पर रोक लगा दिए जाने के बाद सरकार ने फीरोजाबाद में डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सनिल कुमार को नया अध्यक्ष बनाकर भेजा है। नए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा था कि वह सबको साथ लेकर समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अमर उजाला से बातचीत में अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षार्थियों के साथ कोई अन्याय न हो इसके लिए उनकी आपत्ति के निस्तारण के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चयन बोर्ड सचिव जितेन्द्र कुमार ने भी बताया कि रिजल्ट समीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सदस्यों के काम पर रोक है, इस कारण से कोरम का अभाव बना हुआ है। कोरम पूरा होने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा- परीक्षार्थियों के साथ होगा न्याय

कोर्ट में मामला होने से सदस्यों के काम पर रोक, चयन बोर्ड में सदस्यों की कमी के कारण बना है कोरम का अभाव