Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment: August 2016

Tuesday, August 30, 2016

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Top Indian States by GDP

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UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जनपद के अंदर स्थानांतरण/समायोजन का आदेश हुआ जारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
जनपद के अंदर स्थानांतरण/समायोजन का आदेश हुआ जारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - BSA का शिक्षक ट्रांसफर का अधिकार छीना, अब जिला स्तरीय कमेटी किया करेगी ट्रांसफर -

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कुछ खास।।।।

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25m
लखनऊ-बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकार में भारी कटौती,जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले का अधिकार छिना,अब जिलास्तरीय कमेटी शिक्षकों के करेगी तबादले
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ETV UP/UK
@ETVUPLIVE
26m
लखनऊ-परिषदीय शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी,जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले को हरी झंडी,लम्बे समय से शिक्षक तबादले की कर रहे थे मांग

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HP TET Admit Cards 2016: Released at hpbose.org Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : - http://hptet.blogspot.com/

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The admit cards of the Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test (HP TET) 2016 examination have been released on the official website, www.hpbose.org .

The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has released the Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test (HP TET) 2016 examination admit cards today, August 30.

All the candidates can download the same from the official website, hpbose.org

As per reports, around 2, 50,000 lakh candidates will be appearing for the examination at various centres across the state.

As per schedule, the board will be conducting the examination on September 4th, 10th and 11th.

Steps to download the admit cards:

Log on to the official website
Click on the link 'TEACHER'S ELIGIBILITY TEST - 2016'
Enter your application number and date of birth in the space provided
Click to submit
Take printout of the same
Earlier, the Teacher Eligibility Test (TET) application form process was successfully completed by the Himachal Pradesh Teacher Recruitment Board on August 20 for the various posts such as TGT, LT, JBT, and Shastri.

About HPBOSE:

HPBOSE, Dharamshala started functioning in 1969 as per Himachal Pradesh Act No. 14 of 1968. The headquarter of the board was earlier located at Shimla but was later shifted to Dharamshala in January 1983. Also, over 8000 schools are affiliated with this board.

For any query, related to examination, all the candidates are requested to check the official website.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विधानसभा चुनाव के पहले टीईटी परीक्षा की तैयारी मायावती की तरह चुनावी टेट 2016 कराने की सपा सरकार की तैयारी, बम्पर टेट पास उत्तीर्ण होने की सम्भावना, शिक्षा मित्रों की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं

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विधानसभा चुनाव के पहले टीईटी परीक्षा की तैयारी
मायावती की तरह चुनावी टेट 2016 कराने की सपा सरकार की तैयारी, बम्पर टेट पास उत्तीर्ण होने की सम्भावना, शिक्षा मित्रों की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं

इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाताअ+अ-

Updated: 29-08-16 04:10 PM

2016 की शिक्षक पात्रता परीक्षा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले कराने की तैयारी है। दिसम्बर में परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से भेजा जा चुका है। दो हफ्ते में तस्वीर साफ हो जाएगी की परीक्षा दिसम्बर में होगी या फिर विधानसभा चुनाव के बाद।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी या सीटीईटी अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार साल में दो बार परीक्षा होनी चाहिए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीटीईटी साल में दो बार नियमित हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में साल में एक बार परीक्षा का आयोजन बड़ी बात है। पिछले साल 2015 में एक बार भी परीक्षा नहीं हुई।

2015 की परीक्षा दो फरवरी 2016 को कराई गई जिसका रिजल्ट 28 मार्च को घोषित किया गया। लेकिन पांच महीना बीतने के बावजूद अब तक टीईटी-15 में सफल तकरीबन 1.46 लाख अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट नहीं मिल सके हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी को देखते हुए टीईटी का प्रस्ताव भेज दिया गया है। क्योंकि परीक्षा से दो महीने पहले तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी।

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ASSAM TET : Assam to regularise teacher jobs

ASSAM TET :

Assam to regularise teacher jobs

Himanta Biswa Sarma speaks in Guwahati on Monday.

Guwahati, Aug. 29: The Assam government today announced regularisation of jobs of 11,278 TET-qualified contractual teachers by the year end.

The announcement was made by education minister Himanta Biswa Sarma at his official residence here this afternoon, saying the process will start on Wednesday and end by December.

“We will be issuing newspaper advertisements on August 31 for regularisation of 5,144 posts in the ME (middle english) and 6,144 posts in LP (lower primary) sections. In July we had regularised 7,234 posts. Regularisation of TET-passed candidates will be done on the basis of merit and against vacancies,” Sarma said.

Clearing the Teacher Eligibility Test (TET) is mandatory for getting teaching jobs in government schools. Around 38,000 TET-qualified teachers are working under Sarba Siksha Abhijan in Assam on contract. Middle english covers Classes VI to VIII while lower primary means Classes I to V. The regularisation of posts will not cover the Sixth Schedule autonomous council areas — Karbi Anglong, Dima Hasao and the Bodoland Territorial Council.

“They will be announcing their own schedules very soon,” Sarma said, adding that steps have been taken in accordance with the decision of the first cabinet meeting under chief minister Sarbananda Sonowal, held soon after he took charge on May 24 , on phasewise regularisation of jobs.

Sarma, who is also handling the finance portfolio, said it is their commitment to absorb all TET-passed candidates in the government sector but appealed for patience on part of the candidates. “It’s a commitment we have made in the budget. But I appeal for patience. The budget is till March. You can ask us how much we have achieved or not in April,” Sarma said.

The minister presented the first full budget ( Rs 2,880.91 crore deficit budget) of the new government on July 26 and it was notified on August 23. With this round of regularisation, a total of 18,000-plus TET candidates will be permanently absorbed in government schools. “If we include the Sixth Schedule areas the number will go up by another 4,000 to 5,000,” Sarma said.

The minister’s announcement came within hours of the All BTAD LP and Upper Primary Contractual TET Teachers’ Association demanding that the BTC immediately pay them their salaries for the past 15 months and regularise their posts.

A total of 3,311 teachers were appointed for lower primary and upper primary classes through TET in the BTAD on February 10 last year. The BTC had appointed these teachers on contractual basis and they were paid a monthly salary of Rs 8,000. However, these teachers received salaries for only the first three months, after which they have been working without pay.

Around 800 teachers from among these have been transferred out of the BTAD and have been receiving salaries.

“We were appointed on a contractual basis and our contract was to be renewed every six months. While our contract has been renewed for the third time now, we have not received our monthly salaries for the past 15 months. We had approached the BTC to solve this problem. But it said our salaries are paid from the development funds of the council and at present it lacks sufficient funds. The BTC will pay us once it has the funds,” said Sanjay Sutradhar, a teacher and general secretary of the association, in Guwahati.

The association threatened to stage a protest at Kajalgaon in Chirang on September 5 if the state government and BTC do not respond to their demands.

“How long will we continue this way? We had even approached state education minister Himanta Biswa Sarma and he said he would take up the matter with the BTC. Since the BTAD is a part of the state, the state government should intervene so that we receive our pending salaries and our posts are also regularised,” Sutradhar said.

ASSAM TET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

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Assam Teacher Eligibility Test

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : JTET to be held on November 20 after 4 years

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST :

JTET to be held on November 20 after 4 years

TNN | Aug 29, 2016, 10.15 AM IST

Ranchi: The Jharkhand Academic Council announced that the teachers' eligibility test will be held on November 20 after a gap of four years.
The application form for the Jharkhand Teachers' Eligibility Test (JTET) will have to be filled from September 8 to 20. JAC chairman Arvind Pratap Singh said, "The examination fees for general category applicants is Rs 500 while for the SC/STs it is Rs 250."
To clear the JTET, a general category student has to score a minimum of 60% marks, while the SC/ST and OBC students need at least 52%. The question paper will be set both in English and Hindi and it will have only objective type questions.
The two-and-a-half-hour examination will have 150 questions for 150 marks.
For recruitment of Urdu assistant teachers, the questions will be asked in Urdu and English, while for Hindi assistant teacher questions will be set in Hindi and English.
Those clearing the examination will be recruited as teachers in primary and middle schools of the state.
However,t he declaration of dates has once again raised protests from those who passed the first JTET examination in 2012 but are yet to be recruited.
Shamim Ali, a protester, said, "About 64,000 applicants cleared the first JTET, of which only 17,000 were recruited. Also, about 10,000 of those candidates who are yet to be selected are those whose age limit for recruitment has already crossed."
"In such a situation, how can government think of conducting another examination?" he asked.
The JTET pass candidates have planned to take out a protest march and gherao the CM's house on September 6.
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TNTET : Tamil Nadu TET : Madras High Court: No TET required for teachers of minority institutions

TNTET : Tamil Nadu TET :
Madras High Court: No TET required for teachers of minority institutions

A division bench of Justices Huluvadi G Ramesh and M V Muralidaran referred to Article 30 of the Constitution which confers right to religious minorities to establish and administer educational institutions

PTI | Chennai | Published:August 25, 2016 12:34 pm

The court said the government cannot insist on the minority institutions, both aided and unaided, to abide by any regulation framed under the provisions of the RTE Act

The Madras High Court has ruled that the order of the governments of Tamil Nadu and Puducherry making it mandatory for aspirants to clear Teachers Eligibility Test (TET) before appointment will not be applicable to minority institutions, either aided or unaided.
A division bench of Justices Huluvadi G Ramesh and M V Muralidaran referred to Article 30 of the Constitution which confers right to religious minorities to establish and administer educational institutions.
Also, the Supreme Court’s decision in Pramati Educational and Cultural Trust case that kept minority institutions outside the purview of RTE Act was cited by the bench in support of its decision.

“We have no hesitation in holding that the right conferred under Article 30(1) of the Constitution cannot be abrogated,” the court ruled, adding as a consequence, the Government Orders (GOs) of both Tamil Nadu and Puducherry which make passing TET mandatory for candidates cannot be applicable to the minority institutions.
“In the light of the above, we are of the view that the government cannot insist on the minority institutions, both aided and unaided, to abide by any regulation framed under the provisions of the RTE Act.”
The ruling came on writ appeals filed by the two governments and over 300 writ petitions challenging the GOs making passing TET mandatory for teachers’ appointment in schools.

Senior counsel for schools said that when the Tamil Nadu Recognised Private Schools (Regulation) Act, 1973 was still in force, it cannot be supplanted by an executive order.
The respondents in the appeals are working as teachers in the minority schools who were appointed against sanctioned posts. When the minority schools sought approval of such appointments, the authorities rejected their proposal on the ground that the teachers had not cleared the TET.

Tamilnadu TET |Teachers Eligibility Test|Compulsory Education Act | RIght To Education Act | TNTET

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रोम कोर्ट की याचियों को नोकरी देने व् सरकार से जवाब मांगने से टेट अचयनित मोर्चा में जोश , शिक्षा मित्रों को पड़ रहा भारी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रोम कोर्ट की याचियों को नोकरी देने व् सरकार से जवाब मांगने से टेट अचयनित मोर्चा में जोश , शिक्षा मित्रों को पड़ रहा भारी -

Sanjeev Thakur‎ >>>

24 august ka आदेश है संजीवनी अचय्नितो की
@@@''''
दोस्तो 24 august ka आदेश मे स्पस्ट है की कोर्ट ने पूछ लिया है लाभ्कर्ता को आप किस प्रकार नौक्री दें रहे है या नौक्री देने मे क्या वस्त्विक कठीनाई है इसका एफिडेविट 4 हफ़्ते मे जमा करे!
अब सरकार के रुख का इन्तेजार करो !
ये आदेश अखिलेश सरकार को एक मौका और दे रहा है अपनी छवि सुधारने के लिये! यदि सरकार एस नही करती करती तो sm matter फिर टैग होने जा रहा है फाइनल डिसिजन मे याचि नियुक्ति आदेश होने जा रहा है !
सरकार क्या एफिडेविट देगी वो हम जानते है तभी जज साहब ने माँग लिया है
1- सरकार के पास पद नही है
---यदि सरकार पर पद नही है तो वो 26000 sm k समायोजन को क्यू लड रही है !
2-पद है पर sm k लिये
--एसा कैसे हो सकता है पद होते हुए सुप्रिम कोर्ट ओर्डर नही माना जा रहा जबकि अधोक नियुक्ति अंतिम फ़ैसले के अधीन है
3- आई ए मे कमी है
---ये सभी ia 7 dec के समान hai
4-105/90 को देंगे नियुक्ति
---- फिर आपने इसके नीचे अधोक नियुक्ति कैसे की
अभी हम लोग सरकार की प्रतीक्षा मे है नियुक्ति लेकर रहेंगे !

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जे आर टी चयनित मोर्चा के अनुसार सी जे बेंच में टेट वेटेज को फिर परिभाषित करने की नयी याचिका डल गयी, देखें डिटेल्स -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जे आर टी चयनित मोर्चा के अनुसार सी जे बेंच में टेट वेटेज को फिर परिभाषित करने की नयी याचिका डल गयी, देखें डिटेल्स -

हमारे ब्लॉग के अनुसार हाई कोर्ट क्या सुप्रीमकोर्ट भी टेट वेटेज को चयन में देने को ही बोलेगी, क्योंकि जो कानून है, नियम है उसी को कोर्ट पालन करवाती है, कर सकती है,
तोड़ हमेशा कानून की परिधि के अंदर ही निकला जाना चाहिए।

NCTE नियम ये है :-
1. कोई भी अभ्यर्थी अपने अंक वृध्दि हेतु बार बार टेट परीक्षा में बैठ सकता है
2. टेट मार्क्स का वेटेज चयन में दीया जाना चाहिए
उपरोक्त बात हाई कोर्ट , सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकती

ख़ास बात ये है की टेट वेटेज न्यूनतम से अधिकतम दीया जा सकता है,
मतलब की KVS,NVS,DSSSB आदि की तर्ज पर न्यूनतम टेट वेटेज लेते हुए, टेट के अंको के आधार पर अभ्यार्थीयों को चयन में प्रतिभाग करने का मौका मिला।
इससे ही जे आर टी और अन्य भर्तीयां सुरक्षित हो सकती हैं।
हाई की ट्रिपल बेंच का आदेश की टेट वेटेज चयन में इग्नोर नहीं की जाए को कोई इससे नीची बेंच नहीं बदल सकती। और ऊपरी बेंच भी नियमो के इतर नहीं जा सकती।

‎Vishal Kumar Lamba‎>>>

नमस्कार जे0र0टी शिक्षको

जैसा कि आप सभी जान गए होंगे की मैंने और क्रिस मोहन जी ने पहले ही आप सबको पोस्ट के माध्यम से बताया था कि हम जे0र0टी के सभी केस को सी0जे0।साहब के यहाँ लाने के लिए हमने ॐ नारायण जी के नाम से 9बी को चैलंज करके पर एक और याचिका डलवायी थी आज उसी हमारे साथियो 39410/2016---ॐ नारायण एंड 05 अदर्स की याचिका पर सी0जे0 साहब के यहाँ सुनवाई होनी थी लेकिन सी0जे0 साहब के न होंने से यह केस अरुण टण्डन जी की बेंच में सुना गया तो हमारे वकील अनूप त्रिवेदी जी व् विभु राय ने हमारा पक्ष रखा और जज साहब को बताया कि 9बी का हवाला देकर कुछ टेट मेरिट चाहनें वाले बार बार कोर्ट में जूनियर भर्ती को रद्द करानें की मांगें कर रहे है इसलिए हम चाहते है कि 9बी में लिखे*#टेटवेटेजशुड़बीगीवन* को आप क्लियर करे उन्होंने कहा ये Should कहा से आगया #टेटवेटेज जरूरी नहीं है और NCTE को खूब लताड़ा है और अगली डेट पर अपने वकील के साथ पेश होने का फरमान दिया है ये भी हमारी जीत की की दस्तक ही है ।

और हमारे इस केस को भी सीताराम जी के साथ मेरी व् 6 लोगो की9बी के साथ बंच कर दिया है जिससे विरोधीयो के खेमे में भूचाल आना ही था वो परेशान है और अब उल्टा सीधा लिख रहे है और उससे ज्यादा परेशान है कुछ। जे0र0टी के आस्तीन के चन्दाचोर नेता की ये ॐ जी सीताराम जी क्रिष जी विशाल लाम्बा महेंद्र जी शुभ रस्तोगी व् इनके अन्य साथी एक से एक बेहतरीन काम हाइकोर्ट में जे0र0टी0 हित में करते रहे तो जे0र0टी शिक्षक मोर्चा को लात मार कर कही ईमानदारों का साथ देने लगे तो इनकी धनोपार्जन की दूकान बन्द हो जायेगी इसलिए विरोधियो की तरह ये भी बौखलाकर अपने बेवकूफ प्राइम पोस्ट लिखने वालों से बकवास करवा रहे है और हा सी0जे0 साहब के यहाँ सब मैटर लेजाने का काम हमने किया ये फालतू का क्रेडिट ले रहे है जबकि ऑर्डर आने पर साफ़ हो जायेगा ये और इनकी औकात क्या है ।

बाकि विरोधी और ऐसे चन्दचोरो लोगो से की घटिया सोच से हमारा हमारी जे0र0टी0 के लिए पक्की जीत का कारंवा रुकने वाला नहीं है जीत हमारी होगी ।

सत्यमेव जयते
जय जे0ऱ0टी0

आपका अपना

विशाल कुमार लाम्बा

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SARKARI NAUKRI News - - राज्यकर्मियों व पेंशनरों को कैशलेस इलाज कर्मचारी संगठनों में मची श्रेय लेने की होड़ अच्छी खबर

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राज्यकर्मियों व पेंशनरों को कैशलेस इलाज

कर्मचारी संगठनों में मची श्रेय लेने की होड़

अच्छी खबर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों की पुरानी और पहली मांग को पूरी करते हुए शासन ने आखिरकार सोमवार को कैशलेस इलाज का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश पर अमल से राज्य कर्मचारी निर्धारित अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव दीपक सिंघल के साथ बनी सहमति के बाद जारी हुए आदेश को कर्मचारी नेताओं ने जहां स्वागत योग्य कदम बताया, वहीं संगठनों के बीच इसके श्रेय को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई।1प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों व सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों (पेंशनरों) को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति ने कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर सकारात्मक संस्तुति की थी। इसी के बाद शासन ने राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है।

कैशलेस इलाज सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले दिनों हड़ताल और इससे पहले सचिवालय का घेराव करने वाले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने इसे संघर्ष की विजय ठहराते हुए शासन को धन्यवाद दिया। वहीं कर्मचारियों के अन्य गुटों ने कहा कि यह आदेश किसी एक गुट के प्रयासों का नतीजा नहीं है। परिषद के एक अन्य गुट के अध्यक्ष एसपी तिवारी व महामंत्री आरके निगम ने कहा कि सभी के द्वारा यह मांग 2010 से की जा रही थी, इसलिए यह सभी के प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने ईएसआइ के सभी अस्पतालों को इस सुविधा से जोड़ने की मांग की है। उधर, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के प्रवक्ता सुशील कुमार बच्चा ने कहा कि 2011 से उनका मोर्चा इसे लेकर प्रयासरत था, जिसका नतीजा अब सामने आया। मोर्चा ने जल्द स्मार्ट कार्ड जारी करने और सभी 36 निगमों के कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने की मांग की है।

15 दिन का था वादा : पिछले दिनों हुई हड़ताल के बाद मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने 15 दिन में कैशलेस इलाज का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। इसी शर्त पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की थी। 25 अगस्त को 15 दिन पूरे होने के बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया था। उधर आश्वासन पर हड़ताल स्थगित करने वाले कर्मचारी नेता भी वादाखिलाफी होने पर नए आंदोलन की तैयारी करने लगे। हालांकि आंदोलित कर्मचारियों के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने अगला आंदोलन शुरू करने से पहले कुछ दिन और इंतजार करने का मन बनाया था। यह इंतजार काम आया।

हाई कोर्ट का भी था दबाव : कैशलेस इलाज का आदेश जारी कराने के लिए एक ओर कर्मचारियों का आंदोलन था तो उधर हाईकोर्ट का भी दबाव काम आया। नवंबर 2013 में इसी मांग को लेकर कर्मचारियों व सरकार के बीच चल रहे टकराव के बाद हाईकोर्ट में शासन ने जिन चार मांगों को पूरा करने का करार किया था, उसमें कैशलेस इलाज की मांग भी शामिल थी। शासन ने तब इसे लेकर न्यायालय में शपथ पत्र भी दिया था। मई 2014 में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कैशलेस इलाज की सुविधा देने में आ रही कठिनाइयों पर शपथ पत्र दिया, जिस पर कोर्ट ने फिर विचार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अगस्त 2014 में शासन ने बीपीएल परिवारों की तरह राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने की नियमावली जारी की तो कोर्ट ने फिर कैशलेस इलाज की ही सुविधा देने का आदेश दिया। इसी के बाद मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कैशलेस इलाज का आदेश जारी कर दिया गया।

बधाई दी : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष भूपेश अवस्थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह, चेयरमैन संघर्ष समिति शिवबरन सिंह यादव व महामंत्री अतुल मिश्र सहित सभी पदाधिकारियों ने लंबे संघर्ष के बाद सुविधा प्रदान किए जाने पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बधाई दी है।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि आदेश जारी होने के बाद अब परिचर्या नियमावली बनाकर इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत एटीएम कार्ड जैसे स्मार्ट कार्ड के जरिए प्रदेश के लाखों सेवारत व सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी और अधिकारी चिन्हित निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा करा सकेंगे। तिवारी ने बताया कि इस दायरे में आने वाले बड़े निजी अस्पतालों में मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल भी शामिल होगा। यह सुविधा मिलने से कर्मचारियों को अब इलाज से पहले काफी मात्र में धन इकट्ठा करने और बाद में भुगतान कराने में आने वाली परेशानियों से राहत मिल सकेगी।1

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