SARKARI NAUKRI News -जानिये सातवें वेतन आयोग पर केंद्र की महत्वपूर्ण मंजूरी , HRA व चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस समेत कई भत्ते बढे, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले -
केंद्र के सातवें वेतन की सिफारिशों पर मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बाम्पर तोहफा दिया है। बता दें की सरकार 34 सिफारिशों में कुछ सुधार करके उन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। जबकी 43 प्रकार के भत्तों को समाप्त भी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के राजधानी लखनऊ के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा जल्द मिलेगा।
सरकार ने कई अलाउंस को कम किया है, जो दुखदाई है। केंद्रीय कर्मचारी अरुण कुमार ने कहा कि काफी दिनों से सिफारिशों की मंजूरी का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया। अब इस पर जल्द ही इंप्लीमेंट होना चाहिए।
जानिए सातवें वेतन की ये खास बातें
1. शहरों के मुताबिक 5400, 3600 तथा 1800 रुपए होगा। इनमें जो भी प्रतिशत में ज्यादा होगा, सका भुगतान किया जाएगा।
2. शांति वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को अब राशन भत्ता नकद मिलेगा। यह सीधा उनके खाते में जमा होगा।
3. सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14000 की जगह 30000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों कासियाचीन भत्ते को को 21000 रुपये से बढ़ा कर 42500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
4. रेलवे कर्मचारियों के भत्ते पर बाद में होगा विचार किया जाएगा।
5. कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया है। नर्सिंग भत्ता 4800 प्रतिमाह से बढ़ा कर 7200 रुपये प्रतिमाह करने फैसला किया है। ऑपरेशन थियेटर भत्ता को 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 540 रुपये, हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ता को (2070 से 2100) को बढ़ा कर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
6. चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये (एक बच्चे के लिए) कर दिया गया है। यह अधिकतम दो बच्चे के लिए लागू है।
7. विकलांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसे 1500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया है। विकलांगों की सौ फीसदी उपस्थिति से संबंधित भत्ते को 4500 से बढ़ा कर 6750 रुपये कर दिया गया है।
8. नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा अलाउंस 2000 -10000 से बढ़ा कर 10000-30000 के दायरे में लाया गया है।
9. नए फैसले के मुताबिक एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए तय किया गया है। एक्स श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5400, वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3600 और वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 1800 रुपये से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को हासिल होगा।
10. महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा। वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा। ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।
सरकार पर 30748 करोड़ का अतिरिक्त भार
सातवें वेतन की मंजूरी के बाद सरकार पर सालाना 30748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यह सिफारिश 1 जुलाई 2017 से लागू होगी।
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