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Thursday, August 31, 2017

ASSAM TET : असम सरकार ने एक झटके में 116 शिक्षकों को निलंबित किया

ASSAM TET :

असम सरकार ने एक झटके में 116 शिक्षकों को निलंबित किया

2017-08-24 18:54:34

गुवाहाटी। ।

असम सरकार ने एक साथ 116 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी। सरमा ने कहा, इन शिक्षकों को बी.एड और डीईआई.एड की परीक्षा में नकल करते हुए पाया गया था। इसके बाद सभी को परीक्षा हॉल से निकाल दिया गया था। सरमा ने कहा निलंबित किए गए शिक्षकों में से 93 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत रेगुलर टीचर हैं जबकि 73 सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा शिक्षक हैं। एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तहत संविदा शिक्षक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन्हें एग्जाम हॉल से निकाल दिया गया था और अब निलंबित किया गया है।

विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही शुरु करेगा। शिक्षा मंत्री के संज्ञान में यह विषय कृष्ण कांता हंदिकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हितेष डेका ने लाया था। 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मीटिंग हुई थी। सरमा ने घोषणा की है कि एग्जाम हॉल से निकाले गए शिक्षकों को निलंबित कर दिया जाएगा। बकौल सरमा, यह शॉकिंग है। जिन शिक्षकों को चीटिंग के कारण एग्जाम हॉल से निकाला गया था उन्हें हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टीईटी क्वालिफाइड शिक्षकों को भी कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया है। इन शिक्षकों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए नियुक्त किया गया था। उधर असम के लोअर प्राइमरी टीचरों ने इस साल शिक्षक दिवस के बहिष्कार का फैसला किया है। नई पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग को लेकर इन्होंने ये फैसला लिया है। असम स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि सभी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स संघ ने इसका आह्वान किया है। एसोसिएशन के महासचिव रतुल चंद्र गोस्वामी ने कहा, 5 सितंबर को हम प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। हम शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर खुश नहीं है लेकिन कई विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राज्य सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को वापस लेने या रिवाइव करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।

न्यू पेंशन स्कीम के तहत लोअर प्राइमरी टीचर्स जनरल प्रोविडेंट फंड के लाभ के लिए लाइबल नहीं रहेंगे। पेंशन फंड के लिए शिक्षक को इनकम टैक्स चुकाने के अलावा अपने मासिक वेतन से 10 फसदी हिस्से का योगदान देना होगा। गोस्वामी ने कहा कि नई स्कीम को लागू कर राज्य सरकार पेंशन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को देने जा रही है। राष्ट्र निर्माण में ताजिंदगी योगदान देने के बाद शिक्षक को रिटायरमेंट के बाद भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। यह टीचर्स फ्रेटरनिटी का अपमान है। पेंशन के लिए प्रत्येक माह सैलरी से 10 फीसदी की कटौती होगी लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को कितना अमाउंट मिलेगा। संघ ने जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की है।

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PSTET : ईटीटी अध्यापकों का शिष्टमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव से मिला

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ईटीटी अध्यापकों का शिष्टमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव से मिला

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Bhaskar News Network | Aug 25, 2017, 02:20 IST

बेरोजगार टेट पास 6505 अध्यापकों की जायज मांगों को लेकर प्रांतीय सदस्य मदन लाल फाजिल्का की अगुवाई में पांच सदस्यीय शिष्टमंडल संदीप कुमार, दीपक कुमार, इन्द्र पाल, कुलदीप सिंह मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव तेजबीर सिंह को मिले।

इस अवसर पर प्रिंसिपल सचिव को यूनियन सदस्यों ने बताया कि 9 नवंबर 2015 को 4500 पोस्टों 30 जुलाई 2016 को 2005 पोस्टों का विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें परखकाल का समय 2 साल का निर्धारित किया गया था परंतु गलती से उनके ज्वाइनिंग आदेशों में परखकाल का समय 3 साल का लिख दिया गया था। एक अगस्त 2017 को आम राज्य प्रबंध विभाग पंजाब द्वारा पत्र नंबर 1/20/217-2अ/1817 जारी करके सीनियर सहायकों का परखकाल 3 साल से 2 साल कर दिया गया है। इसलिए परखकाल में जो 5 सितंबर 2016 को संशोधन किया गया था पर वह उन पर लागू नहीं होता क्योंकि हमारी भर्ती पहले से ही चल रही थी। इसलिए उनका परखकाल 3 साल से घटाकर 2 साल किया जाए।

26 अक्टूबर 2016 को सुर्पीम कोर्ट के आदेश अनुसार बराबर काम बराबर वेतन वाले आदेश अनुसार अध्यापकों को पूरा वेतन दिया जाए, दूर बैठे अध्यापक साथियों की जल्दी से जल्दी तबादले करके उनको पैत्रिक जिलों में लाया जाए, ईटीटी अध्यापकों को जल्दी से जल्दी पदोन्नतियां की जाएं, कुल ईटीटी अध्यापकों की 6505 पोस्टें निकाली गई थी जिनमें से 38 रह गए अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए जाए। इस अवसर पर अध्यापक नेताओं भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगें मुख्यमंत्री के साथ विचार करने के बाद जल्द ही हल की जाएंगी

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UPTET News - - बीटीसी 2013 का परिणाम घोषित करने की मांग, आगामी भर्ती में कोई अड़चन नहीं चाहते

UPTET News - -

बीटीसी 2013 का परिणाम घोषित करने की मांग, आगामी भर्ती में कोई अड़चन नहीं चाहते

बीटीसी 2013 चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए सचिव का घेराव

- 10 सितंबर तक परिणाम घोषित करने, अपूर्ण परिणाम संशोधित कर जल्द कॉलेजों को भेजने का दिया आश्वासन

इलाहाबाद।

बीटीसी 2013 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर प्रशिक्षुओं ने बुधवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया। इस दौरान उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। कहा गया कि परीक्षा परिणाम 12 सितंबर तक न घोषित हुआ तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएंगे। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। सभी प्रशिक्षु सीटीईटी-16 तथा यूपीटीईटी-16 उत्तीर्ण हैं।

ज्ञापन में कहा गया कि बीटीसी 2013 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा इसी वर्ष जुलाई में हो चुकी है। इसमें कुल 8064 प्रशिक्षुओं शामिल हैं और परीक्षा के 50 दिन भी परिणाम का पता नहीं है। कहा कि बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2013 तृतीय काउंसलिंग की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम 10 सितंबर तक घोषित करने की मांग की। कहा कि ऐसा न होने पर प्रशिक्षुओं भर्ती परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। इस बीच सचिव डॉ.सुत्ता सिंह ने दो प्रशिक्षुओं को बुलाकर वार्ता की। बताया कि कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है और 10 सितंबर के पहले परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जिनके परिणाम अपूर्ण घोषित हैं, उनके संशोधित अंक पत्र जल्द ही डायट तथा संबंधित निजी संस्थानों को भेज दिए जाएंगे। घेराव में निशांत, पीयूष, अभिषेक त्रिपाठी, अंकुर, अजीत, सत्येंद्र, अमित रावत आदि बड़ी संख्या में प्रशिक्षु शामिल थे।

UPTET News - - सात लाख 19 हजार आवेदकों में से आधे से अधिक महिला अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों की मेरिट पुरुषों से अधिक, अब वर्गीकरण नहीं तो अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा

UPTET News - -

सात लाख 19 हजार आवेदकों में से आधे से अधिक महिला अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों की मेरिट पुरुषों से अधिक, अब वर्गीकरण नहीं तो अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा

*****
कारण:-
1. सर्वाधिक सरकारी शिक्षक की नोकरियाँ प्राथमिक ही हैं,
2. पोने 2 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होना
3. अब आगे खुली भर्ती से नोकरी मिलेगी, जिसमे BTC बैच सीनियारिटी का कोई महत्व नहीं।
4. इंजीनियर , प्रोफेशनल्स अधिक मेरिट के चलते आसानी से बी टी सी कर सरकारी पक्की नोकरी हासिल कर रहे हैं

प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा B ED BTC धारी मौजूद,
और साल दर साल UPTET/CTET करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

कुछ शिक्षा मित्र फेसबुक पर UPTET 2011 वालों को धांधली लिप्त वाला बताते हैं, लेकिन UPTET 2011 के बाद से B ED वाले UPTET/CTET प्राथमिक लेवल की परीक्षा नहीं दे सकते वर्ना शिक्षा मित्रों के लिए राह आसान नहीं होती।
BTC का क्रेज इसलिए है, क्योंकि BTC वाले UPTET/CTET प्राथमिक लेवल की परीक्षा दे सकते हैं

वर्चस्व

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 की सवा दो लाख से अधिक सीटों में से अधिकांश पर इस बार महिला अभ्यर्थी दिखेंगी। इसकी वजह यह है कि महिला दावेदारों ने डीएलएड में प्रवेश पाने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अनुसार दावेदारों में आधे से अधिक महिलाएं ही हैं, जो शिक्षक बनने को लालायित हैं। महिला अभ्यर्थियों की मेरिट पुरुषों के मुकाबले बेहतर है। अधिकांश सीटें महिलाओं को आवंटित होने के पूरे आसार हैं।

डीएलएड 2017 में प्रवेश पाने की प्रक्रिया शुरू है पहले चरण में 40 हजार रैंक तक के अभ्यर्थी मनपसंद कालेजों में प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन विकल्प भर रहे हैं। प्रदेश में डायट, निजी और अल्पसंख्यक कालेजों की सीटें इस बार दो लाख 29 हजार से अधिक हैं। इन सीटों पर प्रवेश पाने के लिए सात लाख 19 हजार 429 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। दावेदारों में से आधे से अधिक महिला अभ्यर्थी हैं। डीएलएड के 2015 सत्र तक सभी सीटों पर पुरुष-महिला व विज्ञान और कला वर्ग के अभ्यर्थियों को आधी-आधी सीटें आवंटित की जाती रही हैं, लेकिन इस बार यह कोटा खत्म कर दिया गया है। अब लिंग व विषय के आधार पर सीटें विभाजित नहीं होंगी, उसे ही प्रवेश मिलेगा, जिसकी मेरिट अन्य से बेहतर है। यह नियम महिलाओं को अधिक सीटों पर प्रवेश दिलाने में सहायक बन रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पुरुषों के मुकाबले महिला अभ्यर्थियों की मेरिट भी ऊंची है। ऐसे में संभव है कि प्रदेश के कई कालेजों में 2017 के सत्र में अधिकांश महिला अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिले।

वैसे भी महिलाओं को शिक्षक की नौकरी अन्य सेवाओं के मुकाबले ज्यादा रास आती है। हालत यह है कि हर सीट पर पुरुषों को महिला अभ्यर्थी टक्कर दे रही हैं। दाखिले की दौड़ में वही पुरुष अभ्यर्थी टिक पाएंगे जिनकी मेरिट महिलाओं की तुलना में बेहतर है। कई साल से डीएलएड में प्रवेश पाने की उम्मीद संजोए पुरुष अभ्यर्थियों को इस बार सीटें अधिक होने के बाद भी दाखिले से बाहर होना पड़ सकता है।

तीसरे दिन भी वेबसाइट नहीं खुली

डीएलएड की ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए तीसरे दिन भी प्रदेश के कई जिलों में वेबसाइट खुल नहीं सकी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत परेशानी हो रही है। अभ्यर्थी व उनके अभिभावक शहरों की ओर भाग रहे हैं और घंटों मशक्कत के बाद भी कालेज लॉक कर पा रहे हैं। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को ही सफलता मिल रही है, अधिकांश सर्वर डाउन का शिकार हैं। हालांकि पहले चरण के अभ्यर्थी अब चार सितंबर तक कालेज विकल्प भर सकते हैं, माना जा रहा है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी।

UPTET News - - राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जल्द

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राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जल्द

राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों तथा राजकीय इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखने के लिए भले आवेदन मांग लिए गए हो, लेकिन इन विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम के रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। इन पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी हैं, सो शिक्षा निदेशालय अगले एक-दो दिन में रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी कर ली है।

प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम के शिक्षकों के तकरीबन 10 हजार पद रिक्त हैं। शिक्षा निदेशालय इन पदों पर भर्ती शुरू करने का प्रयास काफी समय से कर रहा है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने कई बार लोक सेवा आयोग को पत्र भी लिखा लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आयोग में भर्ती प्रक्रिया पर रोक के कारण सब काम ठप हो गया। फिर सरकार ने आयोग में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की संस्तुति की। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया और परिणाम जारी करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी क्रम में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का भी रास्ता साफ हो गया।

इस बीच अपर शिक्षा निदेशक (एडी) माध्यमिक रमेश ने दो दिन पहले मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर इन विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्योरा तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। इसमें विद्यालयों का नाम एवं उसमें सृजित पदों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों का नाम, जन्मतिथि, विषय, रिक्त पदों का विवरण तथा रिक्ति का कारण उपलब्ध कराने को कहा गया। एडी माध्यमिक के मुताबिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों का पूरा ब्योरा जेडी के माध्यम से उपलब्ध हो गया है। अब उसे तत्काल आयोग को भेजा जाएगा।

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News - Kendriye Vidhyalay Admission में सांसदों , मंत्रियों का कोटा खत्म करने की तैयारी -

News - Kendriye Vidhyalay Admission में सांसदों , मंत्रियों का कोटा खत्म करने की तैयारी -

Wednesday, August 30, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - आज शिक्षा मित्रों की कुछ बातों पर सहमति बनती नजर आई, आगामी दौर की वार्ता में लीगल ओपिनियन पर विचार होगा, हालांकि कुछ शिक्षा मित्र लोग रोष जाहिर करते हुए कोई टी वी न्यूज़ की स्क्रीन शॉट डाल रहे हैं कि आश्रम पद्दति में टेट अनिवार्य होगा और रोष जाहिर कर रहे हैं

UPTET Shiksha Mitra News - आज शिक्षा मित्रों की कुछ बातों पर सहमति बनती नजर आई, आगामी दौर की वार्ता में लीगल ओपिनियन पर विचार होगा, हालांकि कुछ शिक्षा मित्र लोग रोष जाहिर करते हुए कोई टी वी न्यूज़ की स्क्रीन शॉट डाल रहे हैं कि आश्रम पद्दति में टेट अनिवार्य होगा और रोष जाहिर कर रहे हैं

नीचे दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्र ग्रुप से मिली है >>

Pawan Singh>>
मीटिगं अपडेट

(असमा०शिक्षक उत्थान समिति,उ०प्र०)

★टेट छूट पर लीगल ओपेनियन (हरीश साल्वे)

★समान काम समान वेतन पर न्याय विभाग से राय लेगी सरकार

आज संगठन की ओर से शिवकिशोर द्विवेदी, गुड्डू सिंह,अमर दीप जी उपस्थित रहे।।

साथियो आज की वार्ता का सार
1 सामान कार्य सामान वेतन पर लगभग 80%बात बनी।सचिव समाज कल्याण के उपस्थित न रहने के कारण कुछ अधूरा रहा।
2 टेट से छूट के सम्बन्ध में सचिव महोदय ने कहा की आप लोग लीगल ओपिनियन लाइए उस पर हम विचार करेंगे।
शेष विस्तृत कुछ देर बाद।

वार्ता कक्ष से-

विजय सिह
जिलाध्यक्ष ASSWA अमेठी।
****†*****************

पंडित गौरव पाण्डेय>>

मित्रो आज की वार्ता बेनतीजा रही, अपर मुख्य सचिव ने आश्रम पद्धति व समान कार्य समान वेतन देने से साफ मना किया! एक नेता जी ने साल्वे जी से लिगल ओपनियन बनबाकर लाने को अपर सचिव से कहा जिसके लिये 20 लाख रूपये खर्चा व एक माह का समय मांगा गया, तब अन्य उपस्थित शिक्षामित्रों ने कहा कि एक माह तक शिक्षामित्र कहां जायेगा! नेता जी ने कहा कि वह स्कूल जायेगा! मेरी जिम्मेदारी! लेकिन मिलेगा क्या तो इसपर फ्री पढाने की स्वीकृति नेता जी द्वारा दी गई! साथ ही दूसरे बडे नेताजी द्वारा उनकी हा मे हा मिलाई गई! कुल मिलाकर आजकी वार्ता पुन: शिक्षामित्रों से लिगल ओपनियन के नाम पर धन उगाही का जरीया रही, कोई भी शिक्षामित्र एक भी पैसा ना दे, साथ ही जब तक शासन कोई नया आदेश जारी ना करे तब तक स्कूलों का बहिष्कार करे!

*आपका:- दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश!!*
*********†*

Blog Editor at 8:14 PM Comments

UP News - - यूपी में खाली पड़े हैं 67 हजार सरकार पद, जानें- इंटरव्यू खत्म होने से क्या होगा फायदा

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यूपी में खाली पड़े हैं 67 हजार सरकार पद, जानें- इंटरव्यू खत्म होने से क्या होगा फायदा

समूह ‘घ’ व ‘ग’ के अलावा समूह ख के अराजपत्रित पदों से इंटरव्यू खत्म करने के फैसले से नौकरी की राह देख रहे युवाओं को फायदा होगा। वर्तमान में समूह ‘घ’ की भर्तियों पर रोक लगी है। समूह ‘ग’ व समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों पर भर्ती होगी। इस समय इन संवर्गों के करीब 67 हजार पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद सरकार इन पदों पर नई भर्तियां शुरू करवा सकेगी।

अखिलेश सरकार ने नहीं किया था लागू

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने के बाद राज्यों को भी यही व्यवस्था लागू करने को कहा था। प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने केंद्र के आग्रह को नहीं माना और ज्यादा से ज्यादा पदों का विज्ञापन निकालकर इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां करने का प्रयास किया। इससे तत्कालीन सरकार की खासा किरकिरी हुई और यह चुनाव में मुद्दा भी बन गया।

पीएम मोदी का फैसला प्रदेश में भी लागू

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2015 को भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विभिन्न पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का फैसला किया था।

प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की सत्ता में आने पर यह निर्णय यहां भी लागू करने की बात कही थी। प्रदेश के लोक कल्याण संकल्प-पत्र में भी इसे शामिल किया गया था। केंद्र की तरह अब प्रदेश सरकार ने भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।

ये होंगे बदलाव

- जहां अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर होती है, वहां अब ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

- जहां चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अलग-अलग अंक तय हैं, वहां इंटरव्यू के अंकों को लिखित परीक्षा के तय अंकों में जोड़ दिया जाएगा।

- लिखित परीक्षा की व्यवस्था न होने की दशा में साक्षात्कार के तय अंकों को लिखित परीक्षा के अंक मान लिए जाएंगे।

- कौशल परीक्षा या तकनीकी परीक्षा अर्हकारी होगी और उसके अंक संपूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जाएंगे।

- अगर प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए इंटरव्यू को जरूरी समझता है तो वह कार्मिक विभाग को समुचित प्रस्ताव भेजेगा। कार्मिक विभाग इस पर विचार कर निर्णय लेगा।

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों को भारांक देने से बीटीसी अभ्यर्थियों का नहीं होगा नुकसान, यूपी सरकार के मंत्री

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शिक्षामित्रों को भारांक देने से बीटीसी अभ्यर्थियों का नहीं होगा नुकसान, यूपी सरकार के मंत्री

सहायक अध्यापकों के 75000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे टीईटी पास बीटीसी धारकों ने शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया में 25 अंक का भारांक देने को अन्याय बताया। इसके विरोध में उन्होंने मंगलवार को भाजपा कार्यालय का घेराव किया। बीटीसी ट्रेनी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बीती 28 जून से भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर टीईटी पास बीटीसी धारक लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा मित्रों को भारांक देने के विरोध में वे भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंच गए। प्रशिक्षितों को पुलिस ने समझाबुझाकर जीपीओ पार्क भेज दिया।

प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे मोहम्मद अरशद ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को अवैध नियम बनाकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। अब भाजपा सरकार भी सपा की नीतियों पर चलते हुए शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया में 25 अंकों का भारांक देने जा रही है। ये टीईटी पास बीटीसी धारकों के साथ अन्याय है। भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मित्र बीटीसी धारकों से आगे हो जाएंगे और बीटीसी धारक मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इस मौके पर मंदीप सिंह चौहान, सौरभ आजमी, अंबरीश तिवारी, आकाश यादव, आशीष गुप्ता, सौरभ, संजय मौजूद रहे।

बीटीसी अभ्यर्थियों को नहीं होगा नुकसान : डॉ. महेन्द्र

ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थी और शिक्षा मित्र दोनों शामिल होंगे। वरीयता में जो आगे होगा उसे नौकरी मिलेगी। इस मामले में न तो बीटीसी अभ्यर्थियों को कोई नुकसान होगा, न ही शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय होगा।

मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा, बीटीसी अभ्यर्थी सहायक अध्यापक भर्ती में दखलंदाजी नहीं करने की बात कर रहे हैं लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काम कर रही है। बीटीसी अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए 10-15 वर्षों से काम कर रहे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद से हटाया गया है। सरकार कोर्ट के आदेश से ही शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में छूट और भारांक दे रही है। कहा कि सहायक अध्यापक पद की भर्ती प्रक्रिया में बीटीसी अभ्यर्थी और शिक्षा मित्र दोनों शामिल होंगे। जो परीक्षा पास करेगा, उसे नौकरी मिलेगी।

UPTET Shiksha Mitra News - - खुलीं दुकानें, छह हजार में टीईटी पास कराने का दावा

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खुलीं दुकानें, छह हजार में टीईटी पास कराने का दावा

रहें सावधान : कोचिंग सेंटर संचालक शिक्षामित्रों को पास न होने पर पैसा
वापसी की दे रहे गारंटी, बैनर व पंपलेट के जरिए कर रहे प्रचार-प्रसार

रमन मिश्र ’बलरामपुर

शिक्षामित्रों के मामले को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई फैसला भले ही न लिया गया हो लेकिन कोचिंग संचालक उन्हें टीईटी पास कराने का ठेका लेने में जरूर जुट गए हैं। छह से सात हजार रुपये में टीईटी पास कराने की गारंटी ली जा रही है। फेल होने पर उन्हें पैसा वापस किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। केंद्र संचालक बैनर पोस्टर के जरिए इसका प्रचार-प्रसार करने में जुटे हुए हैं। अधिकारी इसको लेकर बेखबर हैं। ..

सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने से जिले के डेढ़ हजार से अधिक शिक्षामित्र प्रभावित हुए हैं। इन शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने की अनिवार्यता के मद्देनजर कोचिंग संचालकों की आंखों में चमक सी आ गई है। कोचिंग संचालक लुभावने दावे कर शिक्षामित्रों को टीईटी पास करवाने का जाल फेंक रहे हैं। सरकार ने 15 अक्टूबर तक टीईटी परीक्षा कराने की संभावना जताई है। इसके लिए 15 सितंबर तक पंजीकरण होना है। इसे लेकर कोचिंग संचालक सक्रिय हैं। शहर में ऐसे 12 कोचिंग संस्थानों के सामने व चौक-चौराहे पर बैनर व पोस्टर लगे हैं। पंपलेट बांट कर टीईटी परीक्षा गारंटी पूर्वक पास कराने का दावा ठोंका जा रहा है। इसके लिए छह से सात हजार रुपये शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। अभ्यर्थी के पास न होने पर पूरी धनराशि वापस करने की बात भी पंपलेट में लिखी गई है।नगर में लगा टीईटी पास कराने का लगा बोर्डजिले में करीब 60 कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण है। कोचिंग संचालकों द्वारा गारंटी लेकर शिक्षामित्रों को पास कराने की कोई शिकायत नहीं मिली है। औचक निरीक्षण कर ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हृदय नरायण त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक