Breaking News -अब मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाई बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होंगी , 3000 प्रधानमंत्री जन ओषधि स्टोर फ़िलहाल 2700 जन ओषधि स्टोर संचालित हैं , डॉक्टरों को जेनरिक दवाइयां लिखने को कहा गया -

Breaking   News -अब मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाई बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होंगी , 3000 प्रधानमंत्री जन ओषधि स्टोर  फ़िलहाल 2700 जन ओषधि स्टोर संचालित हैं  , डॉक्टरों को जेनरिक दवाइयां लिखने को कहा गया  - 



सरकार ने चिकित्सकों से जेनेरिक दवाएं लिखने को कहा

मुंबई। सरकार ने कहा है कि चिकित्सक मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाएं लिखें। ये दवाएं देश भर में जन औषधि स्टोर पर उपलब्ध होंगी। सरकार दिसंबर तक 300 और जन औषधि स्टोर उपलब्ध खोलेगी और इससे ऐसे स्टोर की संख्या करीब 3,000 हो जाएगी।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ‘‘सबके लिए जेनेरिक दवाएं आज की जरूरत है तथा हम महाराष्ट्र में शुरुआत करके खुश हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम होगा और हम चिकित्सकों से भी आग्रह करेंगे कि वे जेनेरिक दवाएं लिखें। इससे लोगों के पैसे बचेंगे और राहत मिलेगी। ’’ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत इस साल दिसंबर तक कुल 3000 स्टोर खोले जाएंगे

Govt wants doctors to prescribe generic drugs

At present, about 2,700 Jan Aushadhi 'Kendras' are providing affordable medicines to the people

Mumbai: The government wants doctors to prescribe cheaper generic drugs which will be available at the Jan Aushadhi stores across the country.

The government will soon add around 300 more Jan Aushadhi stores, to take their numbers to around 3,000 by December.

"Generic drugs for one and all are the need of the hour and we are glad to begin the same in Maharashtra. This will be a revolutionary step in healthcare and we will also urge doctors to prescribe generic drugs. This will help people save money and bring relief to them," Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Ramdas Athawale said at workshop on Jan Aushadhi here on Monday.

Under the 'Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana', a total of 3,000 stores will be opened by December this year, which will provide quality drugs at affordable prices, the minister said.

Addressing the event, Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI) chief executive Biplab Chatterjee said, "We are seeking application for setting up of more Jan Aushadhi 'Kendras' across the country."

At present, about 2,700 Jan Aushadhi 'Kendras' are providing affordable medicines to the people. These stores are in 426 districts across 30 states and Union territories. Only 80 centers were opened between 2008 and 2014.  




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UPTET News - Himanshu Rana कला वर्ग की उच्च प्राथमिक में सीधी भर्ती के समर्थन में, आखिर क्यों कला वर्ग का टेट लिया जा रहा है

UPTET   News - Himanshu Rana कला वर्ग की उच्च प्राथमिक में सीधी भर्ती  के समर्थन में, आखिर क्यों कला वर्ग का टेट लिया जा रहा है



Himanshu Rana


एन०सी०टी०ई की गाइडलाइन्स केवल शिक्षकभर्ती हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ताओं को निर्धारित करने की है , उत्तरप्रदेश में विज्ञान/गणित की सीधी भर्ती में ये प्रावधान अमल में लाया गया था और वहां उच्च-प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण ही लिए गए थे परन्तु उच्च-प्राथमिक कला वर्ग का टीईटी क्यों हो रहा था यूपी में अब तक समझ नहीं आया है क्यूंकि ये पद प्रमोशन से भरे जाते हैं नाकि सीधी नियुक्तियों से | 

कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है तो न्याय-प्रिय सरकार को इसमें दो कार्य करने पड़ेंगे या तो एनसीटीई की गाइडलाइन्स बदलवा दें या प्रमोशन खत्म करके समस्त कला एवं विज्ञान/गणित के शिक्षक सीधी भर्ती हेतु रखे जिसमे शिक्षकों से लेकर अचयनित वर्ग का हर तबका सीधे दौड़ में शामिल हो जिसकी उम्मीद अधिक है और जल्द ही संशोधन की भी उम्मीद है | 

आज के परिपेक्ष्य में जब एनसीटीई की गाइडलाइन्स में प्रमोशन जैसा कुछ है ही नहीं और केवल नियुक्ति की बात में टीईटी उत्तीर्ण करना है जिसे पूर्ववर्ती सरकार को हर सीधी भर्ती में फॉलो भी किया गया हो तो राज्य सरकार टीईटी तभी लागू कर सकती है जब उच्च-प्राथमिक के कला वर्ग के पदों पर भी खुली और सीधी भर्ती हो और प्रमोशन का प्रावधान खत्म किया जाए |

हाँ सरकार नियमावली में संशोधन करके कार्यरत शिक्षकों की अन्य किसी परीक्षा को लेने के लिए स्वतन्त्र है लेकिन टीईटी नाम नहीं अगर सीधी भर्ती नहीं है तो | 

बाकी होगा कुछ धमाका ही प्रमोशन के लिए धकेलने की प्रथा का समापन खत्म ही होगा और होना भी चाहिए , पढ़ेगा शिक्षक तभी तो आगे बढ़ेगा शिक्षक | 

😁👍

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UPTET News - - फर्जीवाड़ा ’ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों में सामने आते रहे हैं फर्जीवाड़े,91 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार

UPTET News - - 

फर्जीवाड़ा
’ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों में सामने आते रहे हैं फर्जीवाड़े,91 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार

’ बीएड से लेकर बीए, एमए और अन्य कोर्सों के फर्जी प्रमाणपत्र व अंकपत्र आ चुके हैं पकड़ में

मंझनपुर के 91 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार

हर भर्ती में फर्जी प्रमाणपत्रों का सहारा

मंझनपुर (कौशाम्बी)। जिले के 91 शिक्षकों के खिलाफ कभी भी बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है। इन शिक्षकों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड की डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी। एसआईटी ने इनकी डिग्रियों को अवैध करार दे दिया है। इससे इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बीएसए कार्यालय को अब कार्रवाई के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है। वर्ष 2004-05 और इससे पहले तैनात हुए 91 शिक्षकों के खिलाफ शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन शिक्षकों ने भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड उत्तीर्ण करने की डिग्री लगाई थी। इन डिग्रियों की वैधता को लेकर चुनौती दी गई थी। शासन ने जांच कराई तो डिग्रियां फर्जी पाई गई। अब कार्रवाई के खौफ से शिक्षक सहमे हुए हैं। शिक्षकों का बुरा हाल है। उन्हें नौकरी जाने का भय सताने लगा है।
कार्रवाई के लिए शासन से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। 91 शिक्षकों की सूची शासन को दी गई थी। इन सभी शिक्षकों ने नौकरी के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड डिग्री लगाई थी। निर्देश मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। महराज स्वामी, बीएसए, कौशाम्बी
आगरा । हिन्दुस्तान संवादडॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड के फर्जी अंकपत्र से नौकरी पाने वालों में हड़कंप की स्थिति है। बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग तक की भर्ती में नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों का सहारा लेते पकड़ा गया है। बता दें, एसआईटी ने विवि के फर्जी अंकपत्रों के सहारे नौकरी पाने वाले छह हजार से अधिक अभ्यर्थियों की पहचान की है। एजेंसी ने बीएड के फर्जी अंकपत्र के आधार पर यह फर्जीवाड़ा पकड़ा है, लेकिन विवि से हर कोर्स के फर्जी अंकपत्र-प्रमाणपत्र जारी हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीकॉम और बीए के फर्जी प्रमाणपत्र मिले थे। इसके बाद विभाग ने एक अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर करा दी थी। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की पिछले दिनों में शायद ही कोई भर्ती ऐसी हुई हो जिसमें काउंसलिंग से लेकर नौकरी पाने तक फर्जी प्रमाणपत्रों का जाल न पकड़ा गया हो। 72 हजार शिक्षक भर्ती से शिक्षामित्र समायोजन तक लगभग सौ ऐसे मामले सामने आए। जहां अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र गड़बड़ थे। इनके खिलाफ भी एफआईआर के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता के अनुसार पूर्व में वेरिफिकेशन के दौरान जितने के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे। उन सभी अभ्यर्थी के खिलाफ एपआईआर के निर्देश दिए गए थे। शासन के पत्र के आधार पर शिक्षकों के डाटा की जांच की जा रही है।



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UPTET Shiksha Mitra News - - *शिक्षक बनने के लिए तीन घंटे में लिखने होंगे 150 प्रश्नों के उत्तर*शिक्षा मित्रों के लिए मुश्किलें, हालांकि B ED के बाहर रहने से मौज

UPTET Shiksha Mitra   News - - 
*शिक्षक बनने के लिए तीन घंटे में लिखने होंगे 150 प्रश्नों के उत्तर*शिक्षा मित्रों के लिए मुश्किलें, हालांकि B ED के बाहर रहने से मौज

ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Sun, 29 Oct 2017 09:22 PM IST
बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की जारी की विषयवस्तु
150 अंकों की प्रस्तावित परीक्षा में सभी प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय
प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के बाद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर प्रस्तावित भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस परीक्षा में भाषा के तहत कक्षा 12 स्तर तक की हिंदी एवं अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन तथा डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर के शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति को शामिल किया गया है।
150 अंकों की शिक्षक भर्ती परीक्षा तीन घंटे की होगी और इसमें सभी प्रश्न अतिलघु स्तरीय होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारूप जारी कर दिया। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 68500 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो टीईटी परीक्षा में सफल होंगे। टीईटी में नौ लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अभी तक टीईटी के बाद एकेडमिक मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की योजना बनाई। शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न बहुविकल्पीय न होकर सभी अतिलघु स्तरीय होंगे। टीईटी का परिणाम 30 नवंबर तक आने की संभावना है। उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारी होगी।
विषय पाठ्यक्रम अंक
भाषा:हिन्दी एवं अंग्रेजी- व्याकरण एवं अपठित गंद्यांश पद्यांश, ग्रामर, कमप्रेहेंशन 40
विज्ञान- दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, 10
जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण,
पर्यावरण एवं प्राकृति संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं।
गणित- अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, 20
ब्याज, लाभ-हानि, प्रतिशत, विज्ञाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम,
सामान्य बीज गणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमिकाएं,
सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी।
पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन- पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक 10
सम्पदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता
संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था
यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी
सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन।
शिक्षण कौशल- शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान 10
भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के
नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक
प्रबंधन एवं प्रशासन।
बाल मनोविज्ञान- वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने 10
की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना,
सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा-शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं
प्रयोग, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था।
सामान्य ज्ञान/समसामयिक घटनाएं- समसायिक महत्वपूर्ण घटनाएं-अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित 30
महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय
पुरस्कार/खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि।
तार्किक ज्ञान- एनालॉजीस, एसरटेशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, 05
क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्विलटी, कोडिंग-डिगोडिंग, क्रिटिकल
रिजनिंग, क्यूब एंड डायस, डाटा इंटप्रेटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग
एंड सेलेक्शनस, इंटरफ्रेंस
लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पजेल्स, सिंबल एंड नोटेशन, वेन डाइग्राम।
सूचना तकनीक- शिक्षण कौशल विकास, कक्षा-शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में 05
सूचना तकनीकी, कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपेन एजुकेशन रिसोर्स,
शिक्षण के उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण-सामग्री के उपयोग की जानकारी।
जीवन कौशल/प्रबंधन एवं अभिवृत्ति- व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका (सुविधा- 10
प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता), संवैधनिक
और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग।

*शिक्षामित्रों के लिए बढ़ेगी मुश्किल*

इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए तैयार की गई विषय वस्तु से शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त भारांक देने का भले आश्वासन दिया हो, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जिस तरह का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें ज्यादातर शिक्षामित्रों को सफलता मिलना बेहद मुश्किल होगा।





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UPTET News - UP शिक्षक भर्ती सिलेबस -

UPTET  News - UP शिक्षक भर्ती 
सिलेबस - 

सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार  निम्न सिलेबस जानकारी के लिए प्रस्तुत है :-

कृपया लोकल न्यूज़ पेपर से प्रमाणिकता की पुष्टि कर लें

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महिलाओं , बच्चों की तकलीफें देखते हुए तमाम संस्थाएं और नियमावली महिलाओं के ट्रांसफर पर प्राथमिकताएं देती आयी हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमन ने भी वर्किंग वीमन की तकलीफों को देखते हुए पति पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग की केन्दीय सेवा की नियमावली को लिखा है

महिलाओं , बच्चों की तकलीफें देखते हुए तमाम संस्थाएं और नियमावली महिलाओं के ट्रांसफर पर प्राथमिकताएं देती आयी हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमन ने भी वर्किंग वीमन की तकलीफों को देखते हुए
पति पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग की केन्दीय सेवा की नियमावली को लिखा है

http://ncw.nic.in/pdfreports/gender%20justice%20forging%20partnership%20with%20law%20enforcement.pdf

(Page No. 37)


Working for women in civil services, the Department of Personnel and Training (DOPT) jointly
with United Nations Development Program (UNDP) has developed a capacity-building project for civil services. DOPT has introduced special provisions for women in Central services, like relaxation of age limits for widows, women separated from their husbands, exemption from requirement of educational qualifications in respect of widows of deceased Government servants, employment on compassionate grounds to posts of peons, guidelines for posting of husband and wife at the same station, maternity and paternity leave benefits, guidelines for provision of day-care facilities for working women, allowing cadre change in respect of members of All India Services on the ground of marriage and creation of harassment-free environment by issuing guidelines on dealing with cases of sexual harassment. The
Fifth Pay Commission has in fact broken new ground by suggesting possibilities like career grades,
flexi-time, combining the leave of husband and wife by creating an earned leave bank which could be
used by both, and other progressive measures. However, the representation of women in the three All
India Services, IAS, IPS and IFS, as on 1.1.99 was hardly 10.45%, 3.44% and 3.18% respectively. We still have a long way to go.

**********************

In Rosy Jacob v. Jacob A. Chakramakkal26, the Court ruled that
the children are not mere chattels, nor are they mere playthings for their
parents. Absolute right of parents over the destinies and the lives of
their children has, in the modern changed social conditions, yielded to
the considerations of their welfare as human beings so that they may
grow up in a normal balanced manner to be useful members of the
society and the guardian court in case of a dispute between the mother
and the father is expected to strike a just and proper balance between
the requirements of welfare of the minor children and the rights of their
respective parents over them



******************

. In Vikram Vir Vohra v. Shalini Bhalla27, the Court took note of
the fact that the learned Judge of the High Court had personally
interviewed the child who was seven years old to ascertain his wishes.
The two Judges of this Court also interacted with the child in the
chambers in the absence of his parents to find out about his wish and
took note of the fact that the child was aged about 10 years and was at
an informative and impressionable stage and eventually opined that the
order passed by the High Court affirming the order of the trial Court
pertaining to visitation rights of the father had been so structured that it
was compatible with the educational career of the child and the rights of
the father and the mother had been well balanced. It is common
knowledge that in most of the cases relating to guardianship and
custody, the Courts interact with the child to know her/his desire
keeping in view the concept that the welfare of the child is paramount.

***********

*यूपी: सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 4570 शिक्षक हो सकते हैं बर्खास्त*

*यूपी: सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 4570 शिक्षक हो सकते हैं बर्खास्त*

लाइव हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 28 अक्तूबर, 2017 6:06 PM
यूपी में फर्जी अंकपत्रों के सहारे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर भर्ती हुए 4570 की बर्खास्तगी तय है। इन शिक्षकों ने डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से बीएड के फर्जी डिग्री हासिल की थी। एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इन शिक्षकों की सूची जिलों को भेज दी गई है।

इन शिक्षकों ने उपरोक्त विवि से 2004-05 में बीएड की डिग्री हासिल की थी। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने बताया कि महाविद्यालयवार फर्जी व टेम्पर्ड छात्र-छात्राओं की नामवार सूची विभाग को मिल गई है, जिसे सभी जिलों को भेज दिया गया है। जिलों में शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एनसीटीई ने डा. भीमराव अम्बेडकर विवि आगरा को 2004-05 में बीएड के लिए 82 महाविद्यालयों के 8150 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। लेकिन टैबुलेशन चार्ट में 84 महाविद्यालयों के 12472 छात्रों के परिणाम अंकित हैं जबकि वहां के कागजों में 8030 छात्रों के प्रवेश ही अंकित थे। इनमें केहरीमल गौतम स्मारक महाविद्यालय, नगला सरुआ अलीगढ़ और जयमूर्ति कॉलेज, नगला बाल सिरसागंज, फिरोजाबाद को बीएड सत्र संचालित करने के लिए न तो मान्यता दी गई और न ही सम्बद्धता। इसके बावजूद यहां से ऊंचे प्राप्तांकों वाली 147-147 फर्जी अंकतालिकाएं जारी कर दी गईं। इसे विवि ने अपने टैबुलेशन चार्ट में भी दिखाया है।

एसआईटी की टीम ने विवि से छात्रों की जो मार्क्स फाइल बरामद की उससे 8899 छात्रों के अंकों का टैबुलेशन चार्ट में अंकित अंकों से मिलान किया गया तो उसमें 1053 छात्रों के अंकों में टेंपरिंग यानी अंक वृद्धि करना पाया गया। इनकी दूसरी व तीसरी श्रेणी को बदल कर प्रथम श्रेणी में करते हुए 80 से 82 फीसदी तक नंबर दिए गए।

एसआईटी ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए उसके मुताबिक विवि ने 3517 छात्रों का अधिक परीक्षा परिणाम अंकित कर दिया और 1053 छात्रों को फर्जी अंकतालिकाएं बांटी। इस तरह कुल 4570 छात्रों का समायोजन विवि के टैबुलेशन चार्ट में किया गया जो इस समय सेवायोजित हैं। इन शिक्षकों खिलाफ कार्रवाई तय है।




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UPTET - - *गोण्डा में फर्जीवाड़ा करने पर 15 शिक्षक बर्खास्त, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा*

UPTET  - - 

*गोण्डा में फर्जीवाड़ा करने पर 15 शिक्षक बर्खास्त, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा*

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 28 अक्तूबर, 2017 7:14 Pm
फर्जी अभिलेखों के बूते प्राइमरी स्कूलों में हथिया ली थी नौकरी
एक साथ दो जिलों में नौकरी करने वाले दो शिक्षक भी बर्खास्त
गोण्डा। हिन्दुस्तान संवाद
बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में फर्जी अभिलेखों के जरिये नौकरी पाने वाले 15 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बीएसए संतोष देव पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि जांच के दायरे में 17 शिक्षक आए थे। अभिलेखों के सत्यापन में 15 शिक्षकों के अभिलेख फर्जी पाए गए हैं। यही नहीं, दो शिक्षक एक साथ गोण्डा व फिरोजाबाद जिले में नौकरी करते पाए गए।

फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर 15 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। जिले के सभी बीईओ को निर्देश दिया गया है कि जिनके क्षेत्र में इन शिक्षकों की नियुक्ति रही है वे अपने स्तर से थानों में दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। बीएसए श्री पाण्डेय ने बताया कि कुछ और शिक्षक जांच के दायरे में हैं। उनके भी शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराई जा रही है।

कटरा बाजार के प्राइमरी स्कूल उर्दी गोण्डा डीह के सहायक अध्यापक संदीप कुमार वर्मा, बभनजोत के अशोक कुमार, करनैलगंज के चंदन यादव व कटराबाजार में ही तैनात जितेन्द्र कुमार की टीईटी मार्क्सशीट फर्जी पाई गयी। इसके अलावा बभनजोत में तैनात मनोज कुमार, परसपुर के चन्द्रकांत, शिवकुमार शर्मा, कटरा बाजार में तैनात देवेश चन्द्र वर्मा, राघवेन्द्र कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, इटियाथोक के आशीष कुमार, वेदप्रकाश व बेलसर के सुबोध कुमार के अभिलेख फर्जी पाए गए।

*पहले हुए निलम्बित, जांच के बाद बर्खास्त*

हाईकोर्ट ने स्वाती उत्तम व अन्य की याचिका पर अनियमित नियुक्तियों की जांच के निर्देश दिए थे। 16 जनवरी 2017 को अनियमित नियुक्ति के दायरे में आए 17 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया था। 13 फरवरी को अन्तिम अवसर दिए जाने के बाद कई शिक्षक स्कूल से ही लापता हो गए। जिसके बाद डीएम के निर्देश पर 25 अप्रैल को 15 शिक्षकों को निलम्बित कर जांच शुरू कराई गयी। तीन सदस्यीय टीम ने बीते 5 सितम्बर को जांच रिपोर्ट बीएसए को भेज दिया। जिसके बाद 27 सितम्बर को आरोपी शिक्षकों को एक बार फिर सुनवाई का मौका दिया गया। उनके न आने पर 15 शिक्षकों के बर्खास्तगी का आदेश बीएसए ने जारी कर दिया।

*चार की टीईटी फर्जी, दो लोग दो जिलों में बने रहे शिक्षक*

कार्रवाई के दायरे में आए 15 शिक्षकों में दो शिक्षक दो-दो जिलों में नौकरी कर रहे थे। करनैलगंज के प्राइमरी स्कूल मल्लाहनपुरवा में तैनात सहायक अध्यापक वैभव यादव व बेलसर के प्राइमरी स्कूल पूरे अहलाद में तैनात शुक्रांत यादव फिरोजाबाद जनपद में भी कार्यरत रहे। आधारकार्ड लिंक होने के बाद इसका खुलासा हुआ। जिसके बाद विभाग के निदेशक की ओर से कार्रवाई का आदेश जारी हुआ


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Transfer Order - - HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Transfer Order - - 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 4 

Case :- SERVICE BENCH No. - 1412 of 2014 

Petitioner :- Ram Kishore 
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Family Welfare Lko. & Ors. 
Counsel for Petitioner :- Anand Prakash Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble V.K. Shukla,J. 
Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J. 
Record in question reflects that Ram Kishore, petitioner has been performing and discharging duties as District Administrative Officer at district Hardoi and a transfer order was passed transferring him to district Pilibhit. At the said juncture petitioner came forward with request dated 9th August, 2012 requesting therein that his sister is disabled and dependent on him and she is getting treatment at Hardoi and accordingly, the transfer order transferring him to Pilibhit be modified either to Kanpur Dehat or Unnao. 
Accepting and acceding to the said request, the competent authority vide order dated 21st December, 2012 transferred the petitioner to Unnao. It appears that thereafter a representation was got moved by Smt. Milan Singh w/o of Ram Kishore, petitioner mentioning therein that she is getting treatment from Hardoi and she requested that keeping in view of the same, her husband be transferred to Hardoi and based on the said representation, an order was passed by the State Government transferring the petitioner from Unnao to Hardoi and the incumbent who was functioning at Hardoi was transferred to Unnao. Srawan Kumar, the other incumbent who was affected by the transfer, at the said juncture, proceeded to approach this Court and this Court asked him to approach the competent authority, and simultaneously stayed the transfer order and directed the competent authority to decide the representation of the petitioner within one month. 
This much is reflected that thereafter representation in question has been moved before Director General, Family Welfare, Lucknow(opposite party no.4) and the opposite party no.4 on the premises that the tenure for which a government servant is to stay at one station has not at all been completed and the transfer of incumbent on account of his own wish has been done, has proceed to restore the status quo ante as it existed on 4th March, 2014 and this has impelled the petitioner to be before this Court. 
Learned counsel for the petitioner submits that once the request of petitioner has been accepted in the past and in case, the said order in question was being rescinded/modified/cancelled, then his point of view ought to have been considered and in such a situation and in this background, it is being contended that unnecessarily order dated 4th March, 2014 has been cancelled in the garb of the order passed by this Court and the same is liable to be restored back. 
Learned Standing Counsel as well as Shri B.K. Chauhan, Advocate representing Shrawan Kumar has resisted the request made by the petitioner by submitting that transfer and posting is the domain of the authority concerned and once after considering the request of the petitioner he was transferred to Unnao, then again his request for transfer to Hardoi could not have been accepted as the petitioner has already over-stayed at Hardoi and the other incumbent namely Shrawan Kumar was also affected by the same and as such any order passed in favour of petitioner would amount to perpetuation of petitioner at one place. 
The factual situation that is so arising from the record is that the petitioner has been performing his duties as District Administrative Officer at district Hardoi for more than 12 years and thereafter an administrative decision has been taken to transfer him outside the district and the district that was assigned to him was district Pilibhit and thereafter it appears that he was not satisfied with the same, he has represented the matter for transferring him from Pilibhit to Kanpur Dehat or Unnao, on account of ailment of his sister. The State Government was kind enough to accept the same and accordingly on 21st December, 2012 he was transferred to district Unnao. After he has joined at Unnao, a representation was moved by his wife and thereafter petitioner manager to come back to Hardoi. Said order had the effect of replacing Shrawan Kumar and accordingly on the asking for by this Court, his claim has been adverted to. 
This Court has the occasion to peruse the order passed by Director General, Family Welfare, Lucknow and on the face of it, same does not appear to be unwarranted or illegal order as in respect of Shrawan Kumar it has been mentioned that he has not completed the tenure and in respect of petitioner it has been mentioned that he has completed his tenure and on his own request he has been transferred to district Unnao. Once petitioner had overstayed at Hardoi and on his own request he had gone to Unnao, in case there is conflict in between public interest and private interest, then private interest would have to give way to public interest and as such with the order dated 7th August, 2014, no interference whatsoever is being made. 
Petitioner at last has requested this Court that as accepted position is that his sister is disabled and his wife is also suffering from various ailments, this court should come to the rescue and reprieve of the petitioner and it is requested that competent authority should be directed to look into the matter and in case vacancies are lying vacant in the adjoining district of Hardoi, the petitioner be posted there. 
Transfer and posting is domain of authority concerned and it is for the authority to see that as to where petitioner can be posted and as to where his services can be best utilized, however, as far as issue of inconvenience has been raised,� this aspect of the matter is concerned, certainly the petitioner can always approach the Director General, Family Welfare by way of representation and in case such a representation is moved, then in that event, authority concerned is directed to look into the matter and take appropriate action on the same in accordance with law preferably within next three months from the date of receipt of certified copy of this order. 
With these observations, writ petition is disposed of. 
Order Date :- 14.10.2014 
A.Pandey 




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कोर्ट में बेसिक शिक्षक ट्रांसफर ऑर्डर्स के झड़ी लगी , बिभा सिंह के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद महिलाओं ने याचिकाएं दाखिल कर कर के ऑर्डर लेने चालू कर दिए , एक बार ऑर्डर होने के बाद समान ऑर्डर एक -दो सुनवाई में 15 से 30 हजार रूपए वकील फीस के द्वारा आसानी से मिल जाता है कुछ वकील इससे भी कम खर्च में तैयार हो जाते हैं , देखें हाल में सामने आये ट्रांसफर ऑर्डर :- UP Teacher Transfer,

कोर्ट में बेसिक शिक्षक ट्रांसफर ऑर्डर्स के झड़ी लगी , बिभा सिंह के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद महिलाओं ने याचिकाएं दाखिल कर कर के ऑर्डर लेने 
चालू कर दिए , एक बार ऑर्डर होने के बाद समान ऑर्डर एक -दो सुनवाई में 15 से 30 हजार रूपए वकील फीस के द्वारा  आसानी से मिल जाता है 
कुछ वकील इससे भी कम खर्च में तैयार हो जाते हैं , देखें हाल में सामने आये ट्रांसफर ऑर्डर :-
UP Teacher Transfer, 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 19 

Case :- WRIT - A No. - 48189 of 2017 

Petitioner :- Shipra Yadav 
Respondent :- State Of U.P. And Another 
Counsel for Petitioner :- Rajneesh Tripathi 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh 

Hon'ble Suneet Kumar,J. 
Heard the learned counsel for the parties. 
Petitioner is working as Assistant Teacher in Primary School Dhannuha District Kushinagar, whereas, husband of the petitioner is working in Primary School Uneha Islamabad Kishani District Mainpuri. It is urged that father-in-law who is aged about 75 years, is suffering from cancer. 
Petitioner by the instant writ petition seeks the following relief : 
Issue an appropriate writ, order or direction in the nature of mandamus commanding and directing the respondent No. 2 to consider and decide the claim of the petitioner regarding transfer of petitioner from District Kushinagar to District Mainpuri. 
Learned counsel for the petitioner placed reliance on a decision rendered in Bibha Singh Kushawaha vs. U.P. Basic Education, Board, Allahabad and others, (Writ - A No. 30808 of 2017), decided on 19.7.2017. 
Learned counsel appearing for the second respondent would submit that the second respondent-Basic Siksha Adhikari Kushinagar, District Kushinagar, shall pass appropriate order expeditiously. 
In regard thereto, writ petition, on consent, stands disposed of directing the second respondent-Basic Siksha Adhikari Kushinagar, District Kushinagar, to consider and decide the claim/representation of the petitioner by a reasoned and speaking order in accordance with law expeditiously, preferably within a period of eight weeks from the date of filing of certified copy of this order. 
It is made clear that the Court has not considered the claim and contention of the petitioner on merits. 
Order Date :- 12.10.2017 
Mukesh Kr. 
 **********************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 19 

Case :- WRIT - A No. - 47111 of 2017 

Petitioner :- Preeti 
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others 
Counsel for Petitioner :- Santosh Kumar Shukla 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh 

Hon'ble Suneet Kumar,J. 
Petitioner is working as an Assistant Teacher in Junior Basic School. By the instant writ petition, she seeks transfer from District Chandauli to District Kanpur Nagar in terms of Rule 8(d) of Uttar Pradesh Basic Education (Teacher) (Posting) Rules 2008. Learned counsel for the petitioner has placed reliance upon a decision of this Court rendered in Writ-A No. 30808 of 2017 (Bibha Singh Kushwaha vs. U.P. Basic Education, Board, Allahabad and others). 
Learned counsels appearing for the respondent would submit that the third respondent shall consider the representation of the petitioner. 
In regard thereto, without entering into the merit of the case, as well as, rival contentions raised by respective parties, it is provided that the third respondent, Secretary, Board of Basic Education, Uttar Pradesh, Allahabad shall consider and decide the representation of the petitioner, in accordance with law, by a reasoned and speaking order, preferably, within eight weeks from the date of filing of certified copy of this order. 
With the aforementioned observations/direction, the writ petition is finally disposed of. 
Order Date :- 9.10.2017 

S.Prakash 




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Several other Victories : पति पत्नी आधार पर ट्रांसफर या ससुराल के नजदीक महिलाओं के ट्रांसफर में कोर्ट के एक निर्णय में मिली जीत के आधार पर तमाम याचिकाएं दाखिल हुई , सभी फैसलों में पति पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग देने के लिए निर्णय लेने के आदेश दिए , 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा जरुरी नहीं , विशेष राहत कोर्ट द्वारा

Several other Victories : पति पत्नी आधार पर ट्रांसफर या ससुराल के नजदीक महिलाओं के ट्रांसफर में कोर्ट के  एक निर्णय में मिली जीत के आधार पर तमाम याचिकाएं दाखिल हुई , सभी फैसलों में पति पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग देने के लिए निर्णय लेने के आदेश दिए , 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा जरुरी नहीं , विशेष राहत कोर्ट द्वारा 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 17 

Case :- WRIT - A No. - 41133 of 2017 

Petitioner :- Alka Gupta 
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others 
Counsel for Petitioner :- Om Prakash Misra,Manoj Kumar Dubey 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Mangla Prasad Rai 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 
The petitioner is an assistant teacher in Primay School Inam, Block Ghorawal, district Sonbhadra run by the Basic Education Board. She has moved this petition seeking a direction upon the respondents to consider her application for transfer from Sonbhadra to Allahabad on the ground that her husband is working and residing at Allahabad. In addition to above, she is a differently abled person and� has other hardships also.� 
Sri Mangla Prasad Rai appearing for the respondents submits that State Government has taken a policy decision� wherein one of the conditions is that application for inter district transfer shall be considered of only those teachers, who have completed three years' service. He further submits that last date for submission of the application is� over. 
I have heard learned counsel for the petitioner, learned standing counsel and Sri Mangla Prasad Rai appearing for respondent no. 2 and 3. 
Rule 8(2)(d) of the U.P. Basic Education (Teachers)(Posting) Rules, 2008 which deals with posting of teachers, provides thus : 
"In normal circumstances the applications for inter- district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district."� 
In� Bibha Singh Kushawaha Vs. U.P. Basic Education Board and others, Writ-A No. 30808 of 2017, decided on 19.7.2017, wherein the same issue fell for consideration, this Court after considering abovementioned Rule 8(2)(d), has held that a Govt. Order would not override the statutory provision, hence in spite of the Government Order dated 3.5.2017, application of a female teacher for her transfer on the ground of residence of her husband /couple posting can be entertained notwithstanding some of the contrary conditions in the said Government order and there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008. 
The matter being squarely covered by the judgment of the Court in Bibha Singh's case (supra), this petition is being disposed of finally by issuing a direction upon the second respondent� to consider cause of the petitioner and pass appropriate order in accordance with law on her representation dated 22.6.2017 expeditiously within two months from the date of communication of the order. 
With the above direction, the writ petition stands finally disposed of. No order as to costs. 
Order Date :- 6.9.2017 
SNT/ 
******************************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 17 

Case :- WRIT - A No. - 41340 of 2017 
Petitioner :- Monika Chaudhary 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Dharmendra Kumar Yadav,Mohan Lal Pandey 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 
The petitioner is an Assistant Teacher in a Junior High School. Her grievance is that she is presently posted in Parishdiya Junior High School, Araie, Block Kerchhna, District Allahabad. The authority concerned have issued a certificate showing that her husband namely Ansul Kumar is a permanent employee in the Department of Atomic Energy, Government of India as Scientific Officer at Global Center for Nuclear Energy Partnership Office, Kheri Jasaur, Badhurgarh, District Jasaur Badhurgarh, District Jhajjar Hariyana. The petitioner has made a representation for her transfer from Allahabad to any of the nearest district as Ghaziabad, Gautambudh Nagar, Meerut and Baghpat on the ground of her personal hardship. 
Learned counsel for the petitioner submits that the view of respondents is contrary to Rule 8(2)(d) of the U.P. Basic Education (Teachers)(Posting) Rules, 2008. He further submits that the Government order cannot override statutory provision. Hence, the application for couple posting cannot be rejected only on the ground of condition mentioned in the Government Order. He further submits that in Rule 8(2)(d) even in-laws have been included along with the husband. Lastly, learned counsel has drawn attention of the Court to an order dated 19.07.2017 of this Court passed in Writ -A No. 30808 of 2017, Bibha Singh Kushwaha vs. U.P. Basic Education Board and Others, wherein the same issue fell for consideration before the Court. 
I have heard the learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel and perused the record. 
Rule 8(2)(d) of the U.P. Basic Education (Teachers)(Posting) Rules, 2008 which deals with posting of Teachers, provides thus :- 
"In normal circumstances the applications for inter-district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district." 
In Bibha Singh Kushwaha's case (supra), this Court after considering above mentioned Rule 8(2)(d), has held that a Government Order would not override the statutory provision, hence in spite of the Government Order dated 03.05.2017, application of a female teacher for her transfer on the ground of couple posting can be entertained notwithstanding some of the contrary conditions in the said Government Order and there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008. 
Having due regard to the facts of the case, the matter is squarely covered by the judgment of this Court in Bibha Singh Kushwaha's case (supra). Accordingly, a direction is issued upon the respondent authorities to consider the cause of the petitioner and pass appropriate order in the light of judgment of Bibha Singh Kushwaha's case (supra) expeditiously preferably within a period of two months from the date of production of certified copy of this order. The petitioner is permitted to file a fresh representation along with certified copy of this order. 
With the aforesaid observation, the writ petition is disposed of. 
No order as to costs. 
Order Date :- 7.9.2017 

sailesh 
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 17 

Case :- WRIT - A No. - 35370 of 2017 

Petitioner :- Gunjan Chaturvedi 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Santosh Kumar Shukla 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sunil Kumar Singh 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 
The petitioner is an assistant teacher in a junior basic school run by U.P. Basic Education Board. Her grievance� is that she is presently posted in Primary School Dighanwa Khurd, district Kushinagar. She is permanent resident of district Farrukhabad. Her husband is also an assistant teacher in Christian Inter College, Farrukhabad. The petitioner has made a representation for her transfer from Kushinagar to Farrukhabad on the ground of her personal hardships. 
Earlier, the petitioner preferred Writ Petition No. 7967 of 2017 for the same relief. The said writ petition was disposed of by issuing a direction upon the Secretary of the Board to consider her grievance. In compliance thereof, the respondent no. 3 has considered and rejected her representation on the ground that State Govt.� has issued a Govt. Order dated 23.6.2016 wherein it is provided that On Line applications/request of transfer of teachers shall be entertained subject to the condition that they have completed three years' service on or before 31.3.2016, and since the petitioner does not fulfil said condition, hence her representation is rejected. 
Learned counsel for the petitioner submits that said view of respondent no. 3 is contrary to Rule 8(2)(d) of U.P. Basic Education (Teachers)(Posting) Rules, 2008. He further submits that a Govt. Order cannot override statutory provision. Hence the application for couple posting cannot be rejected only on the ground of condition mentioned in the Govt. Order. He further submits that in Rule 8(2)(d) even in-laws have been included alongwith the husband. Lastly, learned counsel has drawn attention of the Court to an order dated 19.7.2017 of this Court passed in Writ-A No. 30808 of 2017, Bibha Singh Kushawaha Vs. U.P. Basic Education Board and others, wherein the same issue fell for consideration before the Court. 
I have heard learned counsel for the petitioner, learned standing counsel and perused the record. 
Rule 8(2)(d) of the U.P. Basic Education (Teachers)(Posting) Rules, 2008 which deals with posting of teachers, provides thus : 
"In normal circumstances the applications for inter- district transfers in respect of male and felmale teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district." 
In Bibha Singh Kushwaha's case (supra), this Court after considering� abovementioned Rule 8(2)(d), has held that a Govt. Order would not override the statutory provision, hence in spite of the Government Order dated 3.5.2017, application of a female teacher for her transfer on the ground of couple posting can be entertained notwithstanding some of the contrary conditions in the said Government order and there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008.� 
Having due regard to the facts of the case, the matter is� squarely covered by the judgment of the Court in Bibha Singh's case (supra) and the reasons assigned in the impugned order are unsustainable. 
Accordingly, the impugned order dated 6.7.2017 is set aside. The matter is remitted to respondent no. 3 to pass a fresh order in the light of judgment in Bibha Singh's case (supra) expeditiously within six weeks from the date of communication of the order. 
With the above direction, the writ petition stands finally disposed of. No order as to costs. 
Order Date :- 9.8.2017 
SNT/ 
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 7 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 22366 of 2017 

Petitioner :- Swadesh Kumar Yadav 
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Revenue Deptt.-8 Lko. & Ors. 
Counsel for Petitioner :- Manoj Kumar Srivastava,Girijesh Kumar Dwivedi 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J. 
The order of transfer of the petitioner dated 29.6.2017 is challenged in this petition on the ground that petitioner's wife, who is also a Government Servant, is posted at Agra and in case the petitioner is transferred to Rae Bareli, the transfer policy would be breached. 
From the facts brought on record, it is admitted that petitioner is continuing at Agra for the last more than 10 years. The petitioner otherwise holds a transferable post. 
The Government Policy which provides that as far as possible, the husband and wife, who are Government Servant, be posted at one place cannot be construed in such a manner that petitioner for all times be entitled to continue at Agra. This is particularly so as the petitioner's wife is a teacher and ordinarily such teachers are not being subjected to routine transfers. 
No interference with the order of transfer consequently is called for and challenge laid to the impugned order fails. 
However, in the facts and circumstances, it is provided that in case the petitioner joins pursuant to the order of transfer dated 29.6.2017, it would be open to him to represent his grievance before the authority concerned, who shall take a decision in the matter keeping in view the provisions of the Government Policy so as to ensure that as far as possible the husband and wife are posted either at one place or in the adjoining districts. The consideration of representation would be made within a period of six weeks from the date of production of certified copy of this order, after joining at the transferred place. 
Subject to the observations made above, this writ petition stands disposed of. 
Order Date :- 19.9.2017 
Irfan 



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