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Saturday, September 12, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Rajya Sarkar ko minimum qualification tay karne ka adhikar hee nahin tha, ye adhikar NCTE ko thaa -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Rajya Sarkar ko minimum qualification tay karne ka adhikar hee nahin tha,  ye adhikar NCTE ko thaa 

Vote bank ke laalach aanan kiya gaya kaam ne mushkil mein daal deeya, 
Ab yahee upay hai ki Shiksha Mitron ko uchit Mandeye deeya jaaye. 
Agar supreme court ne salary ki recovery ka order de deeyaa to fir bechare log kahan laayenge. 

Dusree taraf  yuva B ed TET pass nokri ka intjaar kar raha hai, 
Iske alawa bhee har saal lakho B ed BTC Berojgaar utpann ho rahe hain,  unke leeye nokri kahan se laayenge. 

Bachho ko yogya teacher nahin padayenge to kon padayegaa,  ye Neta aur adhikari log apne bachhon ko to Pvt schools aur videshon mein padate hai, 
Sarkari schools ke halat sudhare jaane chahiye,  Janta ke tax ke paise sahee istemaal mein lagne chahiye




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इलाहबाद हाई कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश
मयंक तिवारी,एटा।

•यूपी सरकार को इलाहबाद हाईकोर्ट से एक ओर झटका।
•BEd+TET/BTC अभ्यर्थियों ने की थी याचिका।
•शिक्षामित्र समायोजन के विरुद्ध पड़ी सभी रिट/SLP 3205/3154/3194/3312/3354 स्वीकार।
•1.24 लाख(58,000+98,000) शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त।
•48 हजार शिक्षामित्रो का भी नही होगा समायोजन।
•1.72लाख शिक्षामित्रो को सहायक अध्यापक बनाना था।
•नियमो मे किया संशोधन असंवैधानिक।
•अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का 19वां संशोधन निरस्त जिसमे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनने योग्य बताया गया था।
•राज्य सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं।
•इस संशोधन का अधिकार सिर्फ NCTE को है ।
•शिक्षामित्र टीईटी देने योग्य नहीं।
•शिक्षामित्रों को केवल संविदा कर्मी माना।
•शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बनने की योग्यता नहीं रखते है।
•शिक्षामित्र चयन की रिजर्वेशन पालिसी रद्द ।
•शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के विरुद्ध पड़ी रिट A28004/11 एकल बेंच को वापस।
•मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूण की अध्यक्षता वाली लार्जर बेंच का फैसला।
•6जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हिमांशु राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई थी समायोजन पर रोक।
•27जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाई कोर्ट से शिक्षामित्रों से सम्बंधित सभी मामलों को निस्तारित करके 10सप्ताह में एकल आदेश देने का दिया था निर्देश


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