मोदी ने दिया दखल, ईपीएफ पर कर का प्रस्ताव हो सकता है वापस / Proposed EPF Taxation may be cancelled
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)से पैसे की निकासी के समय कर लगाने के प्रस्ताव पर मचे घमासान के बाद इसे वापस लिया जा सकता है। इसे लेकर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री जेटली से कहा है कि इस मामले में अच्छे सुझावों को माना जाना चाहिए। हालांकि, इसमें किसी भी बदलाव की घोषणा संसद में ही होगी।
वित्त मंत्री ने 2016-17 के बजट में ईपीएफ को टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर 40% राशि करमुक्त होगी। जबकि शेष राशि पर कर लगेगा। अभी तक इस योजना से राशि की निकासी पर कर नहीं लगता है। सरकार के इस प्रस्ताव का मजदूर संगठनों ने भी विरोध किया। विपक्ष ने भी इसे वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने पीएफआरडीए की योजना एनपीएस को लोकप्रिय बनाने के लिए ईपीएफ एवं इसके जैसी अन्य पेंशन योजनाओं को कर के दायरे में ला दिया है। दरअसल पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है जबकि ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के तहत।
•पीएम ने वित्त मंत्री जेटली से बात की
•मोदी ने कहा, अच्छे सुझावों को माना जाए
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वित्त मंत्री ने 2016-17 के बजट में ईपीएफ को टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर 40% राशि करमुक्त होगी। जबकि शेष राशि पर कर लगेगा। अभी तक इस योजना से राशि की निकासी पर कर नहीं लगता है। सरकार के इस प्रस्ताव का मजदूर संगठनों ने भी विरोध किया। विपक्ष ने भी इसे वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने पीएफआरडीए की योजना एनपीएस को लोकप्रिय बनाने के लिए ईपीएफ एवं इसके जैसी अन्य पेंशन योजनाओं को कर के दायरे में ला दिया है। दरअसल पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है जबकि ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के तहत।
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