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Thursday, August 30, 2018

TET : प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों मैं अब बी एड धारी पात्र , राज्य केंद्र एवं देश भर के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मौका मिल सकेगा , लेकिन प्राथमिक लेवल टेट परीक्षा पास करनी होगी

TET : प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों  मैं अब बी एड धारी पात्र , राज्य  केंद्र एवं देश भर के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मौका मिल सकेगा , लेकिन प्राथमिक लेवल टेट परीक्षा पास करनी होगी 

हिंदुस्तान भर के किसी भी स्कूल में बी एड अब प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी योग्यता निर्धारित हो गयी है ,
इससे बी एड के सामने देश लाखों भर के लाखों शिक्षकों की भर्तियों में मौका मिल गया है , अकेले यु पी में 1 लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है ,

केंद्रीय व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी मौका मिल गया है 

29 जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में सशोधन हो चुका है और प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टेट लेवल -1 परीक्षा के लिए अब B Ed धारी भी पात्र हैं | 
See here : http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/Gazette_notification.pdf

गजट / राजपत्र नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से लागु किया जाता है , प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों  मैं अब बी एड धारी पात्र , लेकिन प्राथमिक लेवल टेट परीक्षा पास करनी होगी 










F. No. NCTE-Regl 012/16/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 (35 of 2009) and in pursuance of notification number S.O. 750(E), dated the 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following further amendments to the notification number F.N. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, hereinafter referred to as the said notification namely:— (1) In the said notification, in para 1 in sub-para (i), in clause (a) after the words and brackets “Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), the following shall be inserted, namely:- OR “Graduation with at least 50 % marks and Bachelor of Education (B.Ed.)” 2. In the said notification in para 3, for sub-para(a), the following sub-para shall be substituted namely:- “(a) who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher”. SANJAY AWASTHI, Member Secy. [ADVT.-III/4/Exty./121/18-19] Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010 vide number 64-03/20/2010/NCTE(N&S), dated the 23rd August, 2010 and amended vide number 61-1/2011/NCTE(N&S), dated the 29th July, 2011

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TET प्राथमिक लेवल परीक्षा के लिए B Ed धारी भी पात्र

TET प्राथमिक लेवल परीक्षा के लिए B Ed धारी भी पात्र 

29 जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में सशोधन हो चुका है और प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टेट लेवल -1 परीक्षा के लिए अब B Ed धारी भी पात्र हैं | 
See here : http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/Gazette_notification.pdf

गजट / राजपत्र नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से लागु किया जाता है , ऐसा के वी एस 2011 की भर्ती के मध्य में तत्काल प्रभाव से टेट को लागु करके भी हुआ था , और सभी सरकारी भर्तियों के मध्य में परिवर्तन कर टेट लागु हुआ था | 










F. No. NCTE-Regl 012/16/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 (35 of 2009) and in pursuance of notification number S.O. 750(E), dated the 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following further amendments to the notification number F.N. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, hereinafter referred to as the said notification namely:— (1) In the said notification, in para 1 in sub-para (i), in clause (a) after the words and brackets “Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), the following shall be inserted, namely:- OR “Graduation with at least 50 % marks and Bachelor of Education (B.Ed.)” 2. In the said notification in para 3, for sub-para(a), the following sub-para shall be substituted namely:- “(a) who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher”. SANJAY AWASTHI, Member Secy. [ADVT.-III/4/Exty./121/18-19] Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010 vide number 64-03/20/2010/NCTE(N&S), dated the 23rd August, 2010 and amended vide number 61-1/2011/NCTE(N&S), dated the 29th July, 2011

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Thursday, August 2, 2018

CTET प्राथमिक लेवल परीक्षा के लिए B Ed धारी भी पात्र !

CTET प्राथमिक लेवल परीक्षा के लिए B Ed धारी भी पात्र ?


CTET परीक्षा कराने वाली संस्था CBSE  जिस NCTE गाइड लाइंस के तहत परीक्षा करती है और अपने होम पेज पर उसका उल्लेख भी किया हुआ है | 
In accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act, the National Council for Teacher Education (NCTE) vide Notification dated 23rd August, 2010 and 29th JULY, 2011

उस 29 जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में सशोधन हो चुका है और प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टेट लेवल -1 परीक्षा के लिए अब B Ed धारी भी पात्र हैं | 
See here : http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/Gazette_notification.pdf

गजट / राजपत्र नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से लागु किया जाता है , ऐसा के वी एस 2011 की भर्ती के मध्य में तत्काल प्रभाव से टेट को लागु करके भी हुआ था , और सभी सरकारी भर्तियों के मध्य में परिवर्तन कर टेट लागु हुआ था | 










F. No. NCTE-Regl 012/16/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 (35 of 2009) and in pursuance of notification number S.O. 750(E), dated the 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following further amendments to the notification number F.N. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, hereinafter referred to as the said notification namely:— (1) In the said notification, in para 1 in sub-para (i), in clause (a) after the words and brackets “Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), the following shall be inserted, namely:- OR “Graduation with at least 50 % marks and Bachelor of Education (B.Ed.)” 2. In the said notification in para 3, for sub-para(a), the following sub-para shall be substituted namely:- “(a) who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher”. SANJAY AWASTHI, Member Secy. [ADVT.-III/4/Exty./121/18-19] Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010 vide number 64-03/20/2010/NCTE(N&S), dated the 23rd August, 2010 and amended vide number 61-1/2011/NCTE(N&S), dated the 29th July, 2011

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Tuesday, June 5, 2018

इलाहबाद हाई कोर्ट बेंच के नए आर्डर से हज़ारों नियुक्तियां मुश्किल में पढ़ी , एन सी टी ई नोटिफिकेशन क्या हैं Junior Teacher Qualification देखें -

इलाहबाद हाई कोर्ट बेंच के नए आर्डर से हज़ारों नियुक्तियां मुश्किल में पढ़ी , एन सी टी ई नोटिफिकेशन क्या हैं  Junior Teacher Qualification देखें  

NCTE notification 23rd August 2010.

Junior Science math teacher related qualifcation - http://ncte-india.org/ncte_new/wp-content/uploads/2015/06/Minimum-Qualification-2010.pdf






NCTE Notification 2011 :-
http://ncte-india.org/ncte_new/wp-content/uploads/2015/06/Minimum-Qualification-2011.pdf
















NCTE Notification 2014:

http://ncte-india.org/Minimum%20Qualification_2015.pdf







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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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Saturday, May 20, 2017

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है : -

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है :  -

NCTE को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गाइड लाइंस स्पष्ट कर हलफनामा (Affidavit) देना है 

NCTE किसी भी तरह से अपने हलफनामे में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं घोषित कर सकती क्योंकि सम्पूर्ण देश (राजस्थान , तमिलनाडु इत्यादि ) में लाखों 
शिक्षकों की भर्ती टेट वेटेज से हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में 72825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टेट मेरिट से हो चुकी है | 

अब शायद NCTE अपने हलफनामे में यह लिखेगी की :

नियोक्ता को अधिकार है की वह टेट वेटेज किस प्रकार ले या सिर्फ टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे | 


यह भी दिलचस्प है की अगर राज्य को अधिकार है की टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे तो 72825 शिक्षक भर्ती जो अकादमिक अंको से निकली थी , क्या उसमे नियुक्तियां मिलेंगी और क्या 72825 टेट मेरिट से भर्ती पर इसका प्रभाव पडेगा | 



यह तो मानना पड़ेगा की NCTE ने अपनी विवादस्पद गाइड लांइस के जरिये  लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है , RTI में कुछ जानकारी देते हैं ,
इलाहबाद हाई कोर्ट में कुछ जानकारी देते हैं जिस पर इलाहबाद हाई कोर्ट के तीन जजों के बैंच को लिखना पड़ता है की चयन प्रक्रिया में टेट वेटेज को इग्नोर न करें | 
और अब सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल करेंगे | 

दोषी अधिकारीयों , मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाती जो निर्दोषों की जिंदगी से खेलते हैं 

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UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट का कैसऔर कितना वेटेज ले।

NCTE ने अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस में लिखा था कि नियोक्ता को चयन में टेट अंको का वेटेज देना चाहिए और अभ्यर्थी कितनी भी बार परीक्षा में बैठ कर अंक वृध्दि कर सकते हैं।

अब अगर NCTE हलफनामा दे देती है कि टेट परीक्षा महज एक क्वालिफाइंग टेस्ट है तो उत्तर प्रदेश में एक और 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती का रास्ता खुल सकता है, और 99 हज़ार BTC/Junior Teacher भर्ती सेफ हो जाएंगी।

अनुमान है कि NCTE हलफनामा ऐसे देगी:
नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट मार्क्स का वेटेज दे या नहीं दे, या टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित कर नियुक्ति दे।
टेट परीक्षा चयन का आधार नहीं है।


लेकिन NCTE को अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, जिसमे उसने 9 B में यह लिखा :

Should give weightage of TET in selection process.

और इस should को may से रिप्लेस कर देना चाहिए।







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Friday, April 28, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने अपढ़ अज्ञानता का परिचय देते हुए नियमो का किया था सत्यानाश और आज सुप्रीम कोर्ट में अकादमिक व् शिक्षा मित्र लड़ रहे हैं अपना केस

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने अपढ़ अज्ञानता का परिचय देते हुए नियमो का किया था सत्यानाश और आज सुप्रीम कोर्ट में अकादमिक व् शिक्षा मित्र 
लड़ रहे हैं अपना केस 

सपा सरकार ने मूर्खता की पराकाष्ठा करते हुए सामान्य नियमो को इतना उलझाया की उसकी अधिकांश भर्तियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसी , जबकि मायावती सरकार के टेट मेरिट से भर्ती के नियमो की काट सपा सरकार सत्ता में रहते नहीं निकाल सकी थी और इसी कारण उसकी 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती अटक गयी | 

और मुश्किल दे गयी अन्य अकादमिक अंको से भर्तियों को व शिक्षा मित्र की भर्तियों को | 

हालाँकि जूनियर शिक्षक अकादमिक अंक धारियों ने मुश्किल हालातों से जूझते हुए अपनी भर्ती को कोर्ट में बचाया / बचाये रखा | 





मायावती सरकार ने भी 72825 भर्ती में शिक्षा मित्रों की भर्ती का प्रावधान रखा था, लेकिन सपा सरकार ने नियमो को तोड़ मरोड़ तोड़ मरोड़ तोड़ मरोड़ कर ऐसा 
हाल किया की शिक्षा मित्रों की भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हुई | 

NCTE ने बहुत ही सरल नियम बनाया था -
1. टेट परीक्षा के अंको का वेटेज /अधिभार चयन प्रक्रिया में दिया जाए | 
2. अभ्यर्थी टेट परीक्षा में पुन : बैठ कर अंक वृध्दि कर सकते हैं | 
 लेकिन सपा सरकार और उसके अफसर ऐसे अपढ़ अज्ञानी निकले , जो हर तरह से मनमानी पर उतारू हो गए और टेट परीक्षा के अंको का 1 % वेटेज भी चयन प्रक्रिया में नहीं दिया और अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी | 
चलो मान लेते हैं की UPTET 2011 में धांधलियां / विसंगति थी तब भी सपा सरकार UPTET 2011 रद्द नहीं कर पायी और हाई कोर्ट में भी मुँह की खाई क्योकी बेहद उम्दा परीक्षा UPTET 2011 में धांधली साबित करने में नाकामयाब रही | 
चलो सपा सरकार को लगा की UPTET 2011 में धांधली थी और धांधली को न्यून करने के लिए UPTET 2011 को सिर्फ पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया अर्थात इसके अंको का वेटेज चयन प्रक्रिया में नहीं लेंगे | 
लेकिन इसने अन्य टेट परीक्षाओं को भी सिर्फ पात्रता परीक्षा बना दिया , क्या उसमे भी धांधली ली थी | 

जिद्दी  अभिमानी सरकार ने थोड़ा सा भी अकल लगा कर काम कर दिया होता , मसलन सामान्य वेटेज 1 -2 % या चयन प्रक्रिया में समान अकादमिक अंको पर 
अधिक टेट वाले को चुनना / वरिष्ठता इत्यादि तो भी मुश्किल नहीं होती , लेकिन जिद्द करनी है चाहे लाखों लोग मुश्किल में फंसे | 
उस समय मीडिया भी जिद्दी हो कर लिखता रहता था की टेट पात्रता परीक्षा है , अगर यह सिर्फ पात्रता परीक्षा होती तो इसके अंको के  वेटेज से कोई भी राज्य सरकार भर्ती नहीं करती | 

अब अकादमिक अंको से भर्ती का तोड़ इस बात में निहित दिखता है की -
अगर यह साबित होता है की टेट परीक्षा के अंको का मिनिमम वेटेज - दिल्ली सरकार शिक्षक भर्ती , के वी एस , एन वी एस शिक्षक भर्ती इत्यादि की तर्ज पर 
दिया है , जो की टेट परीक्षा के अंको के आधार (उत्तीर्ण ) पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर देता है , और राज्य सरकार को टेट अंको का मिनिमम वेटेज देने का अधिकार प्राप्त है | 

इस सपा सरकार ने तो एल टी शिक्षक भर्ती में भी टेट को दरकिनार कर भर्ती की , जबकि राजकीय कॉलेज में एल टी शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं , और सभी जगह TGT शिक्षक (कक्षा 6 से 10 तक ) के TET अनिवार्य रूप से माँगा गया 

लेकिन सपा तो सपा है 

नियम कानून में ओवर राइडिंग इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है , मसलन केंद्र सरकार संविधान में कोई संसोधन करे तो  देश में सभी उपक्रम / संस्थाओं पर वह 
स्वत: लागु हो जाता है , UP सरकार तो RTE कानून लागु करने के लिए सर्कुलर जारी कर चुकी है और NCTE उसकी नियामक /रेगुलेटरी संस्था /बॉडी  है | 




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UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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Saturday, December 3, 2016

CTET SARKARI NAUKRI News -CTET NE SPASHT KIYA KI CANFIDATE TET MARKS BADANE KE LIYE BAAR BAAR -CTET EXAM DE SAKTA HAI -

CTET SARKARI NAUKRI   News -CTET NE SPASHT KIYA KI CANFIDATE TET MARKS BADANE KE LIYE BAAR BAAR -CTET EXAM DE SAKTA HAI -

Yeh NCTE GUIDELINES KE TAHT JAAREE KIYE NIRDESH HAIN,
LEKIN JAB EK CANDIDATE BAHUT ACHHE TET MARKS LE KAR BHEE SELECTION MEI USKA WEIGHTAGE NAHIN LE PAAYEGA, TO BEROJGARON SE AISEE LOOT KHASOT KYON.

NCTE KO RTE ACT KE TAHT MINIMUM QUALIFICATION TAY KARNE KI POWER  DEE GAYEE HAI ->>>FOR CLASS 1 TO 8 TEACHERS SELECTION PROCESS KE LEEYE 

who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score
There is no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a CTET Certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his/her score







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Monday, June 13, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Private / Aided Schools mein Bager TET Ke Bhrtee Avedh, High Court ne Kaha kee NCTE Notification / Central Act Prbhavee Hai State Govt Act 1981 Ke Oopar, Aur Isleeye Kendra (NCTE/ RTE Act) ko Paalan Kiya Jana Jaruree Rajya Sarkar ke Oopar Kendra Sarkar Ka Niyam Havee Aur Isleeye NCTE / RTE Act ke taht Hongee Bhrtiyan, Rajya sarkar Apnee Seema Ke Bheetar Hee Kanoon Bana Saktee hai

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



Private / Aided Schools mein Bager TET Ke Bhrtee Avedh, High Court ne Kaha kee NCTE Notification / Central Act Prbhavee Hai State Govt Act 1981 Ke Oopar,
Aur Isleeye Kendra (NCTE/ RTE Act) ko Paalan Kiya Jana Jaruree

Rajya Sarkar ke Oopar Kendra Sarkar Ka Niyam Havee Aur Isleeye NCTE / RTE Act ke taht Hongee Bhrtiyan,
Rajya sarkar Apnee Seema Ke Bheetar Hee Kanoon Bana Saktee hai


The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 16049 of 2016 

Petitioner :- Jagbeer Singh And Another 
Respondent :- State Of U.P. And 12 Others 
Counsel for Petitioner :- J.P. Singh,Ashok Khare,Dhirendra Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bajrang Bahadur Singh,Satya Prakash Singh 

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
Two rejoinder affidavits filed today are taken on record. 
Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel assisted by Sri J.P. Singh, learned counsel for the petitioners, Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents no.7 to 13 and Sri Mata Prasad, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondents no.1 to 5. 
The petitioners are seeking quashing of the orders dated 14.03.2016 and 16.03.2016 whereby the required eligibility qualification of TET in the case of concerned private respondents has been waived on the ground that the selection process had commenced prior to the issuance of the Notification dated 08.04.2013 and the requirement of possession of the eligibility TET Examination can only be effected after the Government Order dated 08.04.2013. 
A preliminary objection has been raised by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents that the petitioner no.1 is stated to be the outgoing Treasurer/Life Member of the Committee of Management of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut and the petitioner no.2 is stated to be the Life Member of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut, therefore, the writ petition on behalf of the petitioners is not maintainable. 
Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel, on the other hand, placed reliance upon a Division Bench decision of this Court passed in Special Appeal No.266 of 2015, Salauddin Vs. State of U.P. and Others wherein the Division Bench has held as under: 
"The appellant has filed an application for leave to appeal, which has been allowed. 
A preliminary objection has been raised on behalf of the sixth respondent to the maintainability of the appeal, on the ground that the appellant, who is his own brother, has no locus to challenge the order of the learned Single Judge, particularly having regard to the observations which were contained in the order of the learned Single Judge dated 23 July 2013. The issue before the Court is as to whether the special appeal would be maintainable at the behest of the appellant. It is not in dispute that the appellant is the complainant at whose behest the enquiry was initiated against the sixth respondent. The sixth respondent has obtained employment as an Assistant Teacher in an aided institution and is in receipt of salary from the public exchequer. The private dispute between the appellant and the sixth respondent may be a reason for the Court to tread in a matter, such as the present, with a great deal of circumspection and caution. However, the issue still remains as to whether the Court should shut its eyes to the facts which have been placed on the record. In our view, there is an element of public interest involved where a person, who has obtained public employment and is in receipt of salary from an institution which is aided by the State, seeks to do so on the basis of documentary record indicating a particular date of birth. 
We are of the view that the learned Single Judge having found merit in the substance of the grievance of the sixth respondent that the order against him was passed without complying with the principles of natural justice, should have set aside that order and remanded the proceedings back to the authority for a fresh decision after complying with the principles of natural justice. Having come to the conclusion that there was a breach of those principles, the learned Single Judge manifestly exceeded the jurisdiction under Article 226 by launching upon an enquiry of the Court in regard to what is the correct date of birth of the sixth respondent. The law on the subject is indeed well settled. Where a breach of natural justice has occurred during the course of an enquiry, the appropriate course for the Court under Article 226 of the Constitution is to set aside the ultimate decision which is complained of and to remit the proceedings back to the authority concerned to conclude the enquiry from the stage at which the breach of those principles have occurred. 
For the purpose of these proceedings, we are desisting from making any observation on the merits of the rival contentions so as to not preclude a fair and proper enquiry being conducted by the competent authority. However, it would suffice to note that having duly considered the material which has been placed on the record of these proceedings, we are emphatically of the view that a proper enquiry by the competent authority should not be stultified or obstructed and the law must be allowed to take its own course. Insofar as the aspect of locus is concerned, it is not now in dispute that though the earlier writ petition of the appellant was dismissed, an enquiry was initiated by the State. Once the process of conducting an enquiry has been initiated, it is necessary to ensure that enquiry is taken to its logical conclusion in accordance with law. If a breach of the principles of natural justice had occurred, that could be remedied by setting aside the order and restoring the proceedings back to the competent authority. 
For these reasons, we are of the view that the learned Single Judge was in error in entering upon the merits and rendering a finding of fact once the contention of the sixth respondent that there was a violation of the principles of natural justice was accepted. The Court must not also be oblivious of the fact that in such matters, the process of enquiry is set in motion often by a complainant. The fact that the complainant may have some interest of his own, is a ground for the Court to act with care but that cannot shut out a proper enquiry altogether, particularly in a case, such as the present, where the sixth respondent is in the employment of an aided educational institution and is drawing his salary from the public exchequer. For these reasons, we allow the special appeal in part. " 
For the reasons aforesaid it cannot be said that the writ petition is not maintainable at the behest of the petitioners. 
Learned counsel for the petitioners submits that the respondents No.7 to 13 have been appointed as Assistant Teacher. The impugned order dated 14.03.2016 of the Regional Level Committee proposes to grant approval to such appointment and the consequential order of the District Inspector of Schools dated 16.03.2016. 
Learned counsel for the petitioners submits that this controversy has already been settled by this Court in the case of Shiv Kumar Sharma and Others Vs. State of U.P. and Others reported in [2013 (6) 310 (FB)]. Paragraphs 86 & 87 of the judgment reads as under: 
"86. We fully approve the view of the division bench in Prabhakar Singh's case confirming the authority of the Central Government and the NCTE to prescribe the qualifications as detailed in Para 52 and 53 of the reported judgment. We are also in complete agreement with the division bench that after the coming into force of the 2009 Act and the prescription of qualifications thereunder through the Academic Authority the State is not a free agent as held in Para 51 thereof. The failure of the State Government to timely implement the qualifications prescribed before making any appointment after 23.8.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory. Every rule of the State Government for qualification has to be abide by the same by virtue of the force of Section 23 (1) of the 2009 Act. 

87. The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." 
It is submitted that the Full Bench has held that a notification was issued by the National Council for Teacher Education on 23.08.2010 holding that the Teachers Eligibility Test is compulsory for teachers to qualify and the Full Bench has held that all appointments made after 23.08.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory.� It was further held that merely because the State Government delayed the incorporation of the rules it cannot take away the impact of the requirement of the notification dated 23.08.2010. 
The submission of the learned Senior Counsel is that the respondents no.7 to 13 have not qualified the TET Examination. 
This factual position has been disputed by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents submitting that the respondent no.9 has passed his TET. However, this fact has not been disclosed in his counter affidavit but the photocopy of the certificate issued on 25.11.2011 by the Board of High School and Intermediate Education, U.P., Allahabad of the U.P. Teacher Eligibility Test-2011 (Primary Level) has been passed on to the Court during the course of the arguments. 
For reasons aforesaid the impugned order dated 14.03.2016 passed by the Regional Level Committee and the order dated 16.03.2016 passed by the District Inspector of Schools cannot survive and are accordingly quashed. 
The writ petition is allowed. 
The matter shall now be reconsidered by the Regional Level Committee in the light of the observations made above and the judgment of the Full Bench of this Court in the case of Shiv Kumar Sharma (supra) and pass appropriate orders within three months from the date a certified copy of this order is received in his office. 
Order Date :- 10.5.2016 
N Tiwari 

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Friday, June 3, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड, एमएड, बीपीएड कालेजों का एनसीटीई करेगा सत्यापन आदेश जारी कर 13 जून तक मांगे कई दस्तावेज

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बीएड, एमएड, बीपीएड कालेजों का एनसीटीई करेगा सत्यापन
आदेश जारी कर 13 जून तक मांगे कई दस्तावेज
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में धांधली की शिकायतों के मद्देनजर एनसीटीई अब सभी कालेजों का सत्यापन करेगी। बीएड, एमएड और बीपीएड कालेजों के लिए जारी नये निर्देशों के मुताबिक सत्यापन न कराने वाले कालेजों अथवा जिन कालेजों में अनियमितता पाई गई, वहां की सत्र 2016-17 की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जयपुर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा गुरुवार को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इसके मुताबिक 13 जून तक सभी मान्यता प्राप्त बीएड, एमएड तथा बीपीएड कालेजों से एनसीटीई रेग्यूलेशन : 2014 की अर्हता साबित करने वाले कई दस्तावेज मांगे गए हैं। 13 जून तक दस्तावेज मंगाने के बाद एनसीटीई इनका परीक्षण करेगी, जिसके बाद उन कालेजों की सत्र 2016-17 की मान्यता पर निर्णय लिया जाएगा। सत्यापन की इस प्रक्रिया में सभी संबंधित संस्थानों की भागीदारी अनिवार्य है। एनसीटीई जयपुर का यह निर्देश उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कालेजों के लिए लागू होगा।
बीएड काउंसिलिंग पर पड़ सकता असर : एनसीटीई ने कालेजों के सत्यापन के लिए 13 जून तक दस्तावेज मांगे हैं, इस तारीख के बाद सत्र 2016-17 की मान्यता पर निर्णय होगा। वहीं छह जून से लखनऊ विश्वविद्यालय की मेजबानी में बीएड काउंसिलिंग शुरू हो रही है। ऐसे में सत्यापन की इस प्रक्रिया का असर काउंसिलिंग के बाद प्रवेश ले चुके छात्रों पर भी पड़ सकता है।
13 जून तक उपलब्ध कराएं ये दस्तावेज
* संस्थान में सेवारत शिक्षकों की सूची (विश्वविद्यालय से सत्यापित)।
* शासन से सत्यापित कालेज भवन से जुड़ी सभी जानकारी। मसलन, प्रयोगशाला, प्लाट नंबर, खसरा नंबर, क्षेत्रफल, बहुउद्देश्यीय हाल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की स्थिति आदि।
* संस्थान भवन निर्माण के बारे में शासन से सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति
* संस्थान का वित्तीय लेखा-जोखा, जिसमें एंडोवमेंट फंड, रिजर्व फंड आदि के बारे में उल्लेख हो।

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