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Monday, April 24, 2017

News - नेशनल प्लेयर शुमायला को बेटी पैदा होने पर शोहर ने फोन पर दिया तलाक, CM योगी से है मांगी मदद

News -  



 नेशनल प्लेयर शुमायला को  बेटी पैदा होने पर  शोहर ने  फोन पर दिया तलाक, CM योगी से है मांगी मदद   


 Apr 24, 2017, 11:50 IST

National Woman Player Husband Give Triple Divorce+3
यूपी के मुरादाबाद में राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला को उसके शोहर ने लड़की पैदा होने पर तलाक दे दिया।

मुरादाबाद.यूपी के मुरादाबाद में अमरोहा जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमायला को उसके शोहर ने लड़की पैदा होने पर तलाक दे दिया। वह अपनी दो वर्षीय बेटी के साथ सीएम के सचिव से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है।ये है पूरा मामला...



- मुरादाबाद सदर कोतवाली के मुहल्ला पीरजादा निवासी जावेद इकबाल की बेटी शुमायला जिले से लेकर नेशनल स्तर पर अपना कई खेलों में दम दिखा चुकी है। ये नेटबाल में 7 बार नेशनल और 4 आल इंडिया प्रतियोगिता खेल चुकी है।
- शुमायला की शादी 9 फरवरी 2014 को लखनऊ गोसाईगंज के मोहन लालगंज निवासी फारुक अली आजम अब्बासी से हुई थी। शादी होने के कुछ समय बाद से ही सुसराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे थे।
पीड़िता ने लगाया आरोप
- पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया। इस दौरान जब पीड़‍िता प्रेग्नेंट हो गई तो उसके पति ने उसका भ्रूण लिंग चेकअप कराया। जिसमें पेट में लड़की होने का पता चला तो उसे अपने मायके भेज दिया था।
- शुमायला ने बताया कि 15 मई 2015 को मुरादाबाद अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया तो पति फारुख अली लड़की होने से बहुत नाराज हुआ। पीड़िता 24 जनवरी 2015 को अमरोहा आ गई। जहां उसे फिर से मारपीट कर प्रताड़ित किया गया।
- पीड़‍िता को उसके पति ने 8 फरवरी 2016 को फोन पर तलाक दे दिया तब से वह अपने पिता के घर में ही रह रही है। जब इसकी श‍िकायत पुलिस से की तो वहां उसे कोई मदद नहीं मिला। अब शुमायला न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी के दरवार पर जा पहुंची है।


तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की डिग्निटी पर असर डालता है: केंद्र
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दी गई लिखित दलील में केंद्र सरकार ने कहा था कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की डिग्निटी (गरिमा) और सोशल स्टेटस (सामाजिक स्तर) पर असर डालता है।
- केंद्र ने यह भी कहा कि तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के कॉन्स्टीट्यूशन में मिले उनके फंडामेंटल राइट्स की अनदेखी होती है। ये रस्में मुस्लिम महिलाओं को उनकी कम्युनिटी के पुरुषों और दूसरी कम्युनिटी की महिलाओं के मुकाबले कमजोर बना देती हैं।
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक खत्म हो या नहीं इस मुद्दे पर 11 मई से सुनवाई करेगा।
- सरकार ने कोर्ट में कहा कि भारत की आबादी में मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी 8% है।। देश की ये आबादी सोशली और इकोनॉमिकली बेहद अनसेफ है।
- सरकार ने साफ किया कि महिलाओं की डिग्निटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकती।
- केंद्र ने अपनी दलीलों में आगे कहा, "लैंगिक असमानता का बाकी समुदाय पर दूरगामी असर होता है। यह बराबर की साझेदारी को रोकती है और आधुनिक संविधान में दिए गए हक से भी रोकती है।"
- सरकार ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 60 साल से ज्यादा वक्त से सुधार नहीं हुए हैं और मुस्लिम महिलाएं फौरन तलाक के डर से बेहद कमजोर बनी रहीं।


AIMPLB तीन तलाक खत्म करने के खिलाफ रहा है
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) पहले कहता रहा है कि वह तीन तलाक खत्म करने के खिलाफ है।
- उसका कहना है कि किसी महिला की हत्या हो, इससे बेहतर है कि उसे तलाक दिया जाए।
- AIMPLB का कहना है, "धर्म में मिले हकों पर कानून की अदालत में सवाल नहीं उठाए जा सकते।

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Friday, April 14, 2017

Breaking News - - ट्रिपल तलाक़ के विरोध में मुस्लिम महिलायें , पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा इस्लामिक देशों में है तीन तलाक बैन , अमेरिका चीन इंग्लैंड जर्मनी इत्यादि में ट्रिपल तलाक बैन है

Breaking  News - 



ट्रिपल तलाक़ के विरोध में मुस्लिम महिलायें , पाकिस्तान समेत  20 से ज्यादा इस्लामिक देशों में है तीन तलाक बैन , अमेरिका चीन इंग्लैंड जर्मनी इत्यादि में ट्रिपल तलाक बैन है 

हलाला जैसी  प्रथाओं से ट्रिपल तलाक और बुरा हो जाता है , जिसमे गुस्से में तीन तलाक बोलने के बाद अगर उसे केंसिल करना पड़े तो किसी और मर्द से निकाह कर सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं और बाद वह मर्द जब तलाक दे तभी पूर्व पति से दोबारा निकाह संभव होता है | 
और ऐसे केसों का नाजायज फायदा उठाने के मामले आते रहते हैं 


हिन्दू धर्म में तो सती प्रथा , बाल विवाह प्रथा कानून के द्वारा समाप्त गयी , लेकिन कुछ इस्लामिक धर्म गुरु ट्रिपल तलाक और हलाला इत्यादि में बदलाव की बात पर सीधे धमकी देते दिखाई देते हैं | 

ट्रिपल तलाक पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा मुस्लिम देशो में बैन है 

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देखें प्रमुख न्यूज़ , अन्य देशों कानून और जानकारी :-

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जमात उलेमा-ए-हिंद ने ट्रिपल तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित पक्ष पेश किया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपना जबाव लिखित में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था. जमात उलेमा के वकील शकील अहमद सैयद से 'आज तक' ने बात की है. जिसमें उन्होंने तीन तलाक के बारे में विस्तार से चर्चा की.


शकील अहमद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी कानून को देख सकती है जो आर्टिकल 13 के अंदर कानून की परिभाषा में आता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ खुदाई यानी डिवाइन लॉ है. ये लॉ आर्टिकल 13 के तहत नहीं है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता.
http://aajtak.intoday.in/story/jamiat-ulema-e-hind-files-written-submission-in-triple-talaq-matter-in-sc-1-923505.html
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कुरान में ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं, महिलाएं खुद पढ़ें: वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ

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बुलंदशहर में महिला ने किया ऐलान, तीन तलाक खत्म न हुआ तो बनेंगे हिंदू
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तीन तलाक: टीवी बहस में शाजिया इल्मी की बात से हुए मौलाना नाराज, हाथापाई की आ गई नौबत
http://www.jansatta.com/trending-news/triple-divorce-debate-islamic-religious-leader-got-angry-on-bjp-leader-shazia-ilmi/292959/
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सलीम खान बोले- तीन तलाक कुरान के खिलाफ, सवाल है कि क्‍या मुसलमान इस्‍लाम को मान रहे हैं
http://www.jansatta.com/national/salim-khan-says-triple-talaq-agianst-quran/166160/
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विदेशों में  :
ऑस्ट्रेलिया सरकार क्या कहती है :-  

देश का कानून सर्वोच्च है , और इसको मानते हुए  व् कुछ इस्लामिक देशों के नियमो का हवाला देकर ट्रिपल तलाक की व्यवस्था नकार दी गयी 
https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-84/legal-recognition-sharia-law


"German Muslims have adapted to allow state law to govern family and inheritance matters. In Australia, there are Muslims - including Keysar Trad, spokesperson for Islamic Friendship Association and the Australian Federation of Islamic Council - who feel our system should be more inclusive and champion the case for legal recognition of aspects of Sharia law, including legalisation of polygyny for Muslim men. Other Muslims find that the Australian legal system has "much room" in it, and when this is coupled with Islam's adaptability, the result is that the two sets of laws are, by and large, compatible. In response to the case for polygyny, their argument would be that Islam does not make marrying more than one wife obligatory, but merely permissible in certain circumstances, and one of those circumstances is compliance with the law of land. 


They have noted that Muslim nations like Tunisia also make polygyny illegal. As Abdullah Saeed (2009) noted, "the freedoms that exist here are a part of Australian society's fundamental values and should be seen as a plus from a Muslim point of view ... In essence, Australian values and Islamic teachings on the question of freedom are not so vastly different. Both are based on ideas such as human dignity, justice, equity and egalitarianism" (paras. 14-15). For now, the status quo should prevail.""




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