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Thursday, June 1, 2017

UTET : उत्तराखंड में 80 प्रतिशत टी ई टी अंको के वेटेज और 20 प्रतिशत बी एड अंको से होगी एल टी ग्रेड शिक्षकों भर्ती ,

UTET :

उत्तराखंड में 80 प्रतिशत टी ई टी अंको के वेटेज और 20 प्रतिशत बी एड अंको से होगी एल टी ग्रेड शिक्षकों भर्ती ,
उत्तराखंड में संविदा पर भर्ती किए जाएंगे 5100 शिक्षक

देहरादून
Last updated: 20 मई, 2017

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों पर कांट्रेक्ट के आधार पर भर्ती का रास्ता खुल गया। मंगलवार को सरकार ने संविदा के आधार पर भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया।
भर्ती प्रक्रिया शतप्रतिशत ऑनलाइन होगी। मेरिट के आधार पर चुने गए लोगों की काउंसलिंग के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य कांट्रेक्ट करा कर उन्हें ज्वाइन कराएंगे। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने नौ मई के अंक में इस फार्मूले के संकेत दे दिए थे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि इस भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चयन केवल और केवल मेरिट के आधार पर होगा। पूर्व में सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वरीयता मिलेगी। मंगलवार शाम शिक्षा विभाग से विदाई लेने से पहले अपर मुख्य सचिव-शिक्षा डॉ. रणवीर सिंह शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया 11 जून 2017 तक अथवा हाईकोर्ट के समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों के अनुसार की जाएगी।
यूं होगी नियुक्ति प्रक्रिया
माध्यमिक शिक्षा निदेशक एलटी और प्रवक्ता के दुर्गम क्षेत्र (डी, ई और एफ श्रेणी ) के स्कूलों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन जमा होंगे। डाक या अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर निदेशालय में काउंसलिंग होगी। चयनित शिक्षक को संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य कांट्रेक्ट पर नियुक्ति देंगे। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग 100 रुपये और आरक्षित वर्ग को 50 रुपये शुल्क देना होगा।

योग्यता
एलटी के लिए टीईटी के अंकों के लिए 80 और बीएड के लिए 20 प्रतिशत वैटेज दिया जाएगा। प्रवक्ता के लिए बीएड और पीजी डिग्री के अंकों के लिए 50-50 प्रतिशत अंक का वैटेज मिलेगा। चयनित स्कूल की जगह दूसरे स्कूल में जाने के इच्छुक शिक्षक को इस्तीफा देकर दोबारा आवेदन करना होगा। पूर्व में न्यूनतम छह माह की सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षक को तीन प्रतिशत वरीयता मिलेगी। एक साल और ज्यादा सेवाएं कर चुके अतिथि शिक्षकों को पांच फीसदी अधिमान मिलेगा।
मानदेय और जुर्माना
हर शिक्षक को 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त छुट्टी की सुविधा नहीं मिलेगी। स्कूल की छुट़टी या सावर्जनिक छुट़टी के अलावा स्कल से गैरहाजिर रहने पर प्रतिदिन 600 रुपये की कटौती की जाएगी।
हाईकोर्ट पर टिका है भर्ती का भविष्य

सरकार ने संविदा शिक्षकों की भर्ती का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन इस आदेश को देखकर बेरोजगार खासे हैरान भी है। दरअसल में इसमें कहा गया है कि संविदा नियुक्त केवल 11 जून अथवा हाईकोर्ट के भावी आदेश के अनुसार की जाएगी। 11 जून को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। यदि अनुकूल आदेश नहीं आया तो फिर इस आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

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Sunday, December 4, 2016

UTET : बिना टीईटी पास टीचरों के पक्ष में खड़ी हुई सरकार, जाएगी हाईकोर्ट

UTET :

बिना टीईटी पास टीचरों के पक्ष में खड़ी हुई सरकार, जाएगी हाईकोर्ट
ब्यूरो, देहरादून

Updated Sat, 03 Dec 2016 09:41 AM IST
+बाद में पढ़ें
uttarakhand government go to high court in support of teachers without tet,
हाईकोर्ट ने बगैर टीईटी पास शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है।PC: PTI
उत्तराखंड सरकार बगैर टीईटी पास सहायक अध्यापकों के पक्ष में खड़ी हो गई है। वह हाईकोर्ट के इन्हें हटाए जाने के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दाखिल करने जा रही है। न्याय विभाग से इसकी अनुमति मिल चुकी है। वहीं टीचरों की ओर से भी याचिका दाखिल की जा रही है।

प्रदेश में वर्ष 2015 में 3652 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। इन्हें पहाड़ के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में भेजा गया, इसमें से 1080 टीचर टीईटी पास कर चुके हैं जबकि 2572 बगैर टीईटी हैं।

हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में बगैर टीईटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हटाए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के हाल ही में किए गए इस आदेश से टीचरों में खलबली है। जो अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है।

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Monday, July 25, 2016

UTET : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र भर्ती बगेर टेट को बताया गलत , देखें कोर्ट का पारित आदेश , दिनांक : 26 नवम्बर 2011

UTET : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र भर्ती बगेर टेट को बताया गलत , देखें कोर्ट का पारित आदेश , दिनांक : 26 नवम्बर 2011

Uttaranchal High Court
Harkishan vs State Of Uttarakhand And Others on 26 November, 2015
IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
Writ Petition (S/S) No. 2009 of 2011

Harikishan ... Petitioner
Vs

State of Uttarakhand & others ... Respondents
Mr. Harendra Belwal, Advocate, present for the petitioner.
Mr. B.P.S. Mer, learned Brief Holder, present for the State of the Uttarakhand/respondents.
Mr. D.S. Bohra, Advocate holding brief of Mr. Ravindra Singh Bisht, Advocate, present for
respondent No. 4.

Hon'ble Sudhanshu Dhulia, J. (Oral)
1. The petitioner claims appointment as Shiksha Mitra in order to teach in elementary school in the State of Uttarakhand. All the same, after the enforcement of Right to Education known as "Right of Children to Free Compulsory Education Act, 2009" (hereinafter referred to as "Right to Education Act") and particularly after the declaration of certain guidelines framed by the nodal agency i.e. National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as "NCTE") vide order dated 23.08.2010, under provision of Right to Education a detail guidelines for eligibility and appointment of teachers in elementary school have been given.

2. In short, the purpose and intention of the Parliamentary Legislation referred above as well as the subsequent notification by the nodal agency i.e. NCTE which states that the elementary education throughout the country should not only be compulsory but should be a meaningful education.

3. Since Right to Education has now become a Fundamental Right under Article 21A of the Constitution of India and after considering all these aspects the direction to the respondents to consider the petitioner for appointing as a Shiksha Mitra is not justified. Admittedly the petitioner does not have qualification of elementary teacher nor has he passed the qualifying examination known as "Teachers Eligibility Test". Therefore the relief sought by the petitioner cannot be granted to him at this stage.

4. In view of the above discussion, the writ petition has no merit and is hereby dismissed.

(Sudhanshu Dhulia, J.) 26.11.2015 Aswal

Source of Info : indiankanoon.org/doc/170981797/

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Thursday, June 9, 2016

UTET : बीएड टीईटी के तल्ख होने लगे तेवर नए सिरे से तैनाती प्रक्रिया शुरू करने के हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से प्रभावित 1156 बीएड टीईटी चयनित 14 दिनों से शिक्षा निदेशालय में धरने पर

UTET :

बीएड टीईटी के तल्ख होने लगे तेवर

नए सिरे से तैनाती प्रक्रिया शुरू करने के हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से प्रभावित 1156 बीएड टीईटी चयनित 14 दिनों से शिक्षा निदेशालय में धरने पर

Publish Date:Tue, 07 Jun 2016 07:37 PM (IST) | Updated Date:Tue, 07 Jun 2016 07:37 PM (IST)

देहरादून: प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर डीएलएड को भी भर्ती परीक्जागरण संवाददाता, देहरादून: प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर डीएलएड को भी भर्ती परीक्षा में शामिल करते हुए नए सिरे से तैनाती प्रक्रिया शुरू करने के हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से प्रभावित 1156 बीएड टीईटी चयनित 14 दिनों से शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग इस मामले में संयुक्त पीठ में अपील करे और स्थगन आदेश कराने की कोशिश करे ताकि उनका भविष्य बच सके।
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे बीएड-टीईटी चयनित शिक्षक मोर्चा ने कहा कि तैनाती के बाद सभी शिक्षक पूर्व में कर रहे रोजगार भी छोड़ चुके हैं। इससे उनके सामने भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि दो माह से वे सीएम से लेकर विभाग के तमाम अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ. मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि 1156 परिवारों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। विभाग इस मामले में एकल पीठ के आदेश पर संयुक्त पीठ में अपील कर उनका भविष्य सुरक्षित कर सकता है। महिला अध्यक्षा मंजू शर्मा ने कहा कि इन परिवारों के सामने बच्चों की फीस तक जमा करने का संकट है। उन्होंने विभाग से गुहार लगाई कि जल्द इस मामले में संयुक्त पीठ में अपील करें। इस मौके पर हेम उपाध्याय, प्रकाश खैनाल, प्रदीप पाठक, आशा राणा, संगीता जुगरान, सुभूति, सीमा देलवी, अनुपमा, लता, रजनी चौहान, बुद्धि सिंह, गोविंद, हरवीर, सुनीता, किरनबाला, गीता आदि मौजूद थे।

sabhar : जागरण

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Friday, May 27, 2016

UTET : डी एल एड को भर्ती प्रक्रिया में न शामिल करने पर उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर भर्ती हाई कोर्ट ने रद्द की , बी एड टेट पास सकते में , बन चुकी थी चयन की मेरिट B.Ed./ TET candidates threaten to restart agitation

UTET :

डी एल एड को भर्ती प्रक्रिया में न शामिल करने पर उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर भर्ती हाई कोर्ट ने रद्द की ,
बी एड टेट पास सकते में , बन चुकी थी चयन की मेरिट

B.Ed./ TET candidates threaten to restart agitation

Dehradun | in Dehradun

The Uttarakhand High Court’s (HC) decision to cancel the recruitment process of assistant teachers in primary schools of the State has dashed the hopes of 1200 candidates who were awaiting appointment letters. A shocked Federation of B.Ed./ TET candidates has threatened to re start its agitation at Education directorate from Monday.

After a long process initiated last year, the education department released the list of selected candidates in the month of March this year and even conducted district wise counseling for 1200 posts of teacher. The department was in process of giving appointments to Bachelor of Education (B.Ed) and Teachers Eligibility Test (TET) level I qualified candidates when the HC put stay on the process on March 30 on the petition of Almora resident, Harish Chandra.

The petitioner had challenged the education department’s decision not allow Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) and TET level I qualified candidates in the process of recruitment. On Friday the HC cancelled the process of recruitment and directed the state government to initiate the whole process afresh and include the D.El.Ed candidates in it.

The court’s order shocked the B.Ed/ TET qualified candidates who were in the merit list released by the department and were waiting for the appointment letters.

One such candidate said that it is unfortunate that the process of appointment was stalled at the last moment. “The NCTE is clear that no B.Ed. candidate would be selected as primary teachers after March 31.

It was the last chance for me to get into a government job and I don’t know what is in store for me now,’’ he said.

The President of Federation of B.Ed/ TET qualified candidates, Manveer Rawat said that there were many discrepancies in the recruitment advertisement and blamed the education department officials for the present situation.He said that the department should

challenge the verdict in double bench of HC now.

However the candidates who failed to make it to the merit list of 1200 candidates are demanding that the department should increase the number of posts to 3700 as revealed in an RTI query on vacant posts of primary

teachers.There are more than 30000 B.Ed/ TET qualified

candidates in the state and this recruitment drive was there last chance to get job of a primary teacher now HC asking the department to include D.El.Ed candidates in the recruitment drive, these candidates would have to share these posts with D.El.Ed candidates.

Uttrakhand TET | UTET / टीईटी - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

Saturday, March 5, 2016

UTET : CM ने दिए निर्देश, शिक्षकों से न ‌की जाय वसूली जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा

UTET :

CM ने दिए निर्देश, शिक्षकों से न ‌की जाय वसूली

जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा

ब्यूरो शनिवार, 5 मार्च 2016

, देहरादूनUpdated @ 2:38 PM IST

CM orders to not recovery from teachers.

शिक्षक की हार्टअटैक से मौत

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में आए आ‌पत्तिजनक प्रश्न से टीचर चकराए

शिक्षकों को अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर विभाग ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक की ओर से प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं।

निदेशक ने जारी निर्देश में कहा कि मूल वेतन 17140 पर जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं होता जब तक शिक्षकों से वसूली न की जाए।

विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों को दिए गए अधिक वेतन की वसूली शुरू कर दी गई थी। कई शिक्षकों को तो सेवानिवृत्ति के दौरान उनके वेतन से ढाई से तीन लाख रुपये तक की कटौती की गई। विभाग की इस कार्यप्रणाली से प्रदेश के शिक्षकों में नाराजगी थी।

शिक्षकों का कहना है कि समस्त जूनियर हाईस्कूलों के सहायक अध्यापकों की ग्रेड पे 4600 है, इसलिए उन्हें 17140 का लाभ दिया जाना चाहिए। शिक्षक संघ की ओर से हाल ही में मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के वेतन से वसूली पर रोक के आदेश दिए।

इसके बाद विभाग की ओर से अब इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि फिलहाल शिक्षकों के वेतन से वसूली न की जाए।

शिक्षकों के वेतन से गलत तरीके से वसूली की जा रही थी। जूनियर हाईस्कूलों के समस्त शिक्षकों को 17140 का लाभ पूर्व की तरह मिलता रहना चाहिए।

-सतीश घिल्डियाल, संयुक्त मंत्री जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ

News Sabhar : अमर उजाला

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UTET : शिक्षक भर्ती के पद 653 से बढ़कर हो गए 1200

UTET :

शिक्षक भर्ती के पद 653 से बढ़कर हो गए 1200

Publish Date:Sat, 05 Mar 2016 01:00 AM (IST) | Updated Date:Sat, 05 Mar 2016 01:00 AM (IST)

राज्य ब्यूरो, देहरादून

बीएड-टीईटी बेरोजगारों का संघर्ष रंग लाया। आखिरकार सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या 653 से बढ़ाकर 1200 करनी पड़ी। पदों की संख्या बढ़ाने के साथ ही राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अवधि में भी संशोधन किया गया है। अब पंजीकरण भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी होने से पहले नहीं, बल्कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम अवधि तक मान्य होगा।

बीएड-टीईटी पास अभ्यर्थियों के पास 31 मार्च तक प्राथमिक शिक्षक बनने का अंतिम अवसर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीएड-टीईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बीती 17 फरवरी को शुरू कर चुका है। इसमें शिक्षकों के रिक्त पद 653 घोषित किए गए थे। पदों की कम संख्या से उत्तेजित प्रशिक्षित बेरोजगार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे थे। बीएड-टीईटी बेरोजगारों के दबाव में सरकार को प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों में इजाफा करना पड़ा। 653 पदों में अब और 547 पद जोड़े गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 653 शिक्षकों के पद में सामान्य वर्ग के लिए महज 305 ही पद थे। 304 पद आरक्षित तो 28 पद उर्दू शिक्षकों और 16 दिव्यांगों के लिए नियत किए गए हैं। पदों को बढ़ाने के लिए महकमे को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। रिक्त पदों में भविष्य में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों को जोड़ा गया है तो पदोन्नति और नगरीय क्षेत्रों में एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों के एकीकरण से रिक्त होने वाले तकरीबन 547 नए पद शामिल किए गए हैं। बेरोजगारों को पहले के मुकाबले रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। उक्त संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू ने आदेश जारी किए हैं। उधर, शासन से निर्देश मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भी पदों की संख्या में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने भी भर्ती प्रक्रिया में 1200 पद शामिल करने के आदेश जारी किए हैं।

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Monday, January 25, 2016

UTET : B.ED, TET QUALIFIED YOUTHS WELCOME CM’S NEW DECISION

UTET :

B.ED, TET QUALIFIED YOUTHS WELCOME CM’S NEW DECISION

Thursday, 21 January 2016 | Dehradun | in Dehradun

The federation of the Bachelor of Education (B.Ed.) and Teachers Eligibility Test (TET) qualified unemployed youths has welcomed the decision of State Chief Minister Harish Rawat to make amendment in the Uttarakhand school teacher first appointment, promotion, transfer posting, guidelines-2014. The federation however has pledged to continue its agitation till the education department releases recruitment advertisement for 6200 posts of primary teachers.

The CM made the amendment using his discretionary powers on Tuesday. The amendment was necessitated as the National Council of Teachers Education (NCTE) had given a relaxation to Uttarakhand to appoint B.Ed. qualified candidates in the primary schools of the state till March 31, 2016. The teacher appointment guideline however was not amended to incorporate this relaxation of NCTE. The B.Ed/ TET federation was demanding the amendment for long. Apart from making the necessary amendment the CM also directed the officials of the education department to initiate the process of recruitment in 1000 posts of primary teachers.

The spokesperson of the federation of B.Ed/ TET federation Arvind Barthwal told The Pioneer that unemployed youths welcome the decision of state government to bring the much needed amendment. He added that the federation would continue its agitation as the education department is not heeding to its demand of releasing recruitment advertisement for 6200 posts of primary teachers. He said that RTI information reveals that about 6000 posts of the teachers are vacant in the government schools of the state. There are more than 25000 B.Ed. / TET qualified candidates in the state who would be rendered not eligible for being employed as primary teachers after March 31. These youths are putting pressure on the state government to fill all the vacancies before the aforesaid date.

The members of the federation are sitting on a dharna from last 89 days at education directorate to press for their demand. Under pressure from the agitation the education department had recently released the names of candidates from waiting list to fill vacant 347 posts of primary teachers. The department had conducted recruitment drive on 2794 posts of Primary teachers last year in which some of the candidates had not joined their duties after repeated reminders.

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Wednesday, December 23, 2015

UTET : B.ED, TET MEMBERS WANT RELEASE OF AD FOR 6,200 VACANT POSTS

UTET, Uttrakhand TET,

Dehradun

The members of the federation of Bachelor of Education and Teachers Eligibility Test (TET) qualified unemployed candidates retorted to begging on the roads of the State capital on Tuesday to highlight their plight. The members of the federation are on a path of agitation for the demand of release of recruitment advertisement for 6,200 vacant posts of primary teachers in the Government schools of the State.

On the day the members of the federation assembled at the Gandhi Park of the city and expressed their anger by engaging in begging. The members took a march from the Gandhi Park to the clock tower and returned back to the Park. The method of protest attracted the interests of passersby and onlookers.

The patron of the federation, Yashpal Singh said that a Right to Information (RTI) application revealed 7200 posts of the primary teachers are lying vacant in the Government schools of the state and instead of filling these posts the department is engaging in spreading misinformation.

He said that the State Government should intervene and the department should release a recruitment advertisement for these posts soon. Singh threatened that thousands of B.Ed./TET qualified candidates would be forced to intensify their agitation if the demand is not accepted. He said that the government officials would be solely responsible if the agitation takes a violent turn.

The media advisor of the federation Arvind Barthwal said that the more than 25000 B.Ed./TET qualified youths in the state anxiously waiting for this recruitment drive as it would be their last chance to get job as primary teachers. The National Council of Teacher Education (NCTE) debars the B.Ed. qualified candidates from being primary teacher after March 31, 2016 as it had propounded that only Diploma in Elementary Education (D.El.Ed) qualified candidates are eligible to teach in the primary schools now.

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Sunday, October 11, 2015

UTET : Good News for All TET Pass एसीएस घिरे तो टीईटी पास को नियुक्ति

Uttrakhand TET | UTET / टीईटी - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

एसीएस घिरे तो टीईटी पास को नियुक्ति

Publish Date:Sat, 10 Oct 2015 01:02 AM (IST) | Updated Date:Sat, 10 Oct 2015 01:02 AM (IST)

राज्य ब्यूरो, देहरादून

शिक्षा महकमे को सर्वोच्च अदालत के आदेश की अनदेखी भारी पड़ी। हीलाहवाली पर महकमे के मुखिया अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू के खिलाफ अदालत की अवमानना और अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हड़कंप मच गया। आफत टूटने के अंदेशे के बाद आनन-फानन में महकमे को टीईटी में उत्तीर्ण घोषित एक अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति देने के आदेश जारी करने पड़े। हालांकि, इस कार्यवाही के बाद महकमे को भविष्य में और परेशानी उठानी पड़ सकती है।

दरअसल, शिक्षा महकमे को अपनी ही एक चूक का खामियाजा भुगतने को विवश होना पड़ा है। एनसीटीई की ओर से टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश में पहली बार वर्ष 2012 में आयोजित टीईटी की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल के सही उत्तर को गलत बताकर असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी ने महकमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिथौरागढ़ निवासी अभ्यर्थी भगवती प्रसाद जोशी को हाईकोर्ट के आदेश पर राहत मिली। उन्हें पर्यावरण संबंधी एक सवाल के सही जवाब के लिए एक अंक दे दिया गया। इस अंक के आधार पर बाद में वह टीईटी परीक्षा में सफल घोषित किए गए। महकमे की इस गलती का हवाला देते हुए उक्त अभ्यर्थी ने प्राइमरी विद्यालय में ¨हदी भाषा के सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति देने की पैरवी की। महकमे के इन्कार के बाद भगवती प्रसाद ने दोबारा अदालत की शरण ली। बाद में यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने महकमे को उक्त अभ्यर्थी को बतौर शिक्षक नियुक्ति देने के आदेश दिए। इस आदेश पर अमल नहीं करना महकमे को भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू को अदालत की अवमानना के दायरे में लेते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से महकमे में
हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने आनन-फानन में उक्त शिक्षक को नियुक्ति देने का फरमान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को जारी किया है। संपर्क करने पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू ने उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का आदेश जारी होने की पुष्टि की