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Friday, July 21, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया

UPTET SARKARI NAUKRI   News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया 



सोशल मीडिया से खबर

उ0प्र0 प्रा0 शिक्षक संघ,बाँदा
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गलत समायोजन होने पर मण्डलायुक्त महोदय जिलाधिकारी महोदय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर समायोजन में हुई गलतियों के संदर्भ में दिया पत्र।गलतियां के संसोधन न होने पर आगे संघर्ष करेगा उत्तरप्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ








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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जालौन BSA के के ओझा निलंबित। ट्रान्सफर समायोजन के खेल में 21 विद्यालय कर दिए थे एकल

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ट्रान्सफर समायोजन के खेल में 21 विद्यालय कर दिए थे एकल








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UP SARKARI NAUKRI News - - आचार संहिता से बचने को आधी रात में जारी किए नियुक्ति पत्र, भारी घोटाले के संकेत

UP SARKARI NAUKRI   News - 

आचार संहिता से बचने को आधी रात में जारी किए नियुक्ति पत्र,  भारी घोटाले के संकेत

लखनऊ (जेएनएन)। जल निगम में की गईं 1300 भर्तियों की जांच प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपे जाने के साथ ही इस घोटाले का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकल आया है। जांच अधिकारी तो एक-एक कदम तय करके वहां तक पहुंचेंगे लेकिन, निगम के गलियारों में पहले ही इस भर्ती के तार उधेड़े जाने शुरू हो गए हैं। निगम से जुड़े अधिकारी अब यह बता रहे हैं कि सपा सरकार में किस तरह नियम-कायदे लांघकर मनमानी की गई है।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने पूर्वमंत्री की चाबुक वाली बेटी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सबसे पहले सहायक अभियंताओं की बात की जाए तो 122 पदों पर उनकी भर्ती के लिए जल निगम में की गई हड़बड़ी ही संदेह के लिए काफी है। सहायक अभियंताओं की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को समय दिए बिना दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ताबड़तोड़ परीक्षा व साक्षात्कार कर लिए गए और चार जनवरी को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले तीन जनवरी की रात ढाई बजे तक ई-मेल से नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए। जूनियर इंजीनियरों के 853 पदों के नियुक्ति पत्र भी दो जनवरी की शाम को जारी किए गए थे। संदेह का एक बिंदु यह भी है कि सहायक अभियंताओं का परीक्षा परिणाम तुरंत जारी कर एक हफ्ते में इंटरव्यू भी कर लिए गए, जबकि नैत्यिक लिपिक के 325 पदों पर जून में हुई परीक्षा के परिणाम पांच महीने बाद नवंबर में जारी किए गए।

वित्त विभाग की रोक भी बेअसर

जल निगम जब भर्ती के जरिये 1300 नए कार्मिकों को लाकर अपना खर्च बढ़ाने की तैयारी कर रहा था, तब उसकी जेब इस कदर खाली थी कि तीन महीने से वेतन-पेंशन नहीं बंटी थी और 600 करोड़ रुपये का घाटा चढ़ चुका था। वेतन के लिए वित्त विभाग ने 300 करोड़ रुपये का ऋण इस शर्त के साथ 13 दिसंबर, 2016 को दिया कि उसकी अनुमति के बिना नई भर्ती नहीं की जाएगी। ऋण लेते समय तो निगम ने शर्त मान ली, लेकिन, 1300 पदों पर भर्ती के समय अधिकारी इसे भूल गए। बिना अनुमति भर्ती कर ली गई।

नहीं मिले उपयुक्त अभ्यर्थी

यह भी जांच के दायरे में है कि नैत्यिक लिपिक के लिए परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों में से जिन 770 को साक्षात्कार के लिए चुना गया था, उनमें से सभी 335 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। पांच महीने बाद आए परिणाम में 325 पदों पर नियुक्ति की सूचना जारी की गई। नैत्यिक लिपिक के साथ आशुलिपिक के 63 पदों का विज्ञापन भी निकाला गया था। इसकी परीक्षा ली गई लेकिन, हजारों अभ्यर्थियों में से निगम को एक भी उपयुक्त कंडीडेट नहीं मिला। खास बात यह कि 1300 पदों पर भर्ती के बाद जल निगम ने दिसंबर, 2016 के अंत में फिर 306 नैत्यिक लिपिक व 77 आशुलिपिक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला लेकिन, चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी-प्राइवेट स्कूल टीचर 31 मार्च 2019 तक हासिल करें बीएड डिग्री, वर्ना जाएगी नौकरी

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सरकारी-प्राइवेट स्कूल टीचर 31 मार्च 2019 तक हासिल करें बीएड डिग्री, वर्ना जाएगी नौकरी

नई दिल्लीः देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए बड़ी जरूरी खबर आई है. वो शिक्षक जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है उनके लिए खतरे की घंटी है. 31 मार्च 2019 तक ऐसे शिक्षकों को बीएड की डिग्री हासिल करनी होगी वर्ना बिना बीएड डिग्री के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.

सरकार ने लिया बड़ा फैसला/शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री हासिल करने का आखिरी मौका
लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई. जिसमें देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब आठ लाख शिक्षकों को बीएड की योग्यता हासिल करने का आखिरी मौका दिया गया है. हालांकि, सरकार ने साथ ही कहा कि 31 मार्च 2019 तक बीएड की डिग्री हासिल कर लें वरना बिना बीएड डिग्री के स्कूलों में पढ़ा रहे ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.

प्रकाश जावडेकर ने पेश किया विधेयक

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए कहा कि इस समय प्राइवेट स्कूलों में करीब साढे पांच लाख और सरकारी स्कूलों में ढाई लाख शिक्षक जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं और उन्हें यह योग्यता यानी बीएड करने का आखिरी मौका देने के लिए यह एक मौका है.

उन्होंने कहा कि गैर प्रशिक्षित अध्यापकों की तरफ से छात्रों को पढ़ाया जाना बहुत नुकसानदायक है और ऐसे में 2019 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी.

शिक्षकों की सहायाता के लिए बनाया गया ‘स्वयं’ पोर्टल

जावड़ेकर ने साथ ही बताया कि ऐसे शिक्षकों की सहायता के लिए सरकार ने ‘स्वयं’ पोर्टल भी कुछ दिन पहले लांच किया है जिसमें पाठ्य सामग्री, टयूटोरियल और अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध है. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया था. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए इसे लाया गया था.

एक्ट के तहत यदि किसी राज्य में शिक्षकों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो वह शिक्षकों को पांच साल के भीतर यानी 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करने की छूट प्रदान करता है.

बीएड की डिग्री हासिल करने का मौका

यह बिल इस प्रावधान में यह बात जोड़ता है कि जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की हो वे चार साल के भीतर 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल कर सकते हैं. विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के के वी थामस ने कहा कि गरीब और अमीर के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खाई है और सरकार को इसे पाटने के लिए प्रयास करने चाहिए.

बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने गरीब छात्रों को भी अमीरों के समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए . बीजेडी के भर्तहरि मेहताब ने शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का सुझाव दिया.




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षिका ने ABRC पति के साथ मिलकर प्रधानाध्यापक को पीटा, जब तक ऐसे लोगो का ट्रांसफर अलग अलग न किया जाए तब तक जुगाड़ सेटिंग कर गोलमाल करते रहेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI   News - शिक्षिका ने ABRC पति के साथ मिलकर प्रधानाध्यापक को पीटा, जब तक ऐसे लोगो का ट्रांसफर अलग अलग न किया जाए तब तक जुगाड़ सेटिंग कर गोलमाल करते रहेंगे 

संवाद सूत्र, जहानगंज : स्कूल में देर से पहुंची शिक्षिका ने जब उपस्थिति रजिस्टर पर अपनी छुट्टी चढ़ी देखी तो वह भड़क गई। साथ में आए पति के साथ मिलकर शिक्षिका ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जमकर पीटा। स्कूल में गुरुजनों के बीच मारपीट होते देख सहमे बच्चे अपने घर भाग गए।

क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय शरफाबाद के प्रधानाध्यापक साबिर हुसैन शुक्रवार सुबह विद्यालय में कामकाज निपटा रहे थे। 9.00 बजे ब्लाक संसाधन केंद्र कमालगंज में सह समन्वयक पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार अपनी शिक्षिका पत्नी रेनू कुमारी को लेकर विद्यालय पहुंचे। उपस्थिति रजिस्टर पर अपने नाम के आगे अवकाश दर्ज देखकर शिक्षिका रेनू कुमारी व उनके पति का पारा चढ़ गया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। प्रधानाध्यापक साबिर हुसैन ने जहानगंज थानाध्यक्ष के लिए लिखे प्रार्थनापत्र में कहा कि उन्होंने सह समन्वयक की पत्नी रेनू कुमारी से मौखिक रूप से कई बार समय से विद्यालय आने के लिए कहा। शिक्षा समिति के रजिस्टर में भी शिक्षिका के विलंब से आने की टिप्पणी अंकित की गई थी। शुक्रवार को भी शिक्षिका अपने पति के साथ नौ बजे विद्यालय आयीं। उपस्थिति रजिस्टर पर उनका अवकाश चढ़ चुका था। इस पर एबीआरसी आगबबूला हो गए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर उनकी शिक्षिका पत्नी ने चप्पल चला दी। एबीआरसी ने भी मारपीट की। शिक्षिका ने रसोई से डंडा उठाकर कई बार प्रहार किए। राशनकार्ड सत्यापन कराने आए अब्दुल मुबीन, अब्दुल कलाम व बच्चों का नामांकन कराने आए अभिभावक खलील खां व चांद खां एवं रसोइया ने उन्हें बचाया। मेज पर रखा रजिस्टर एबीआरसी ने फाड़ दिया। घटना के दौरान विद्यालय में अफरातफरी जैसी स्थिति मच गई। कई बच्चे भय के कारण घर की ओर भागे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि बीआरसी खुलने का समय दस बजे है। इसलिए सहसमन्वयक बाइक से अपनी शिक्षिका पत्नी को नौ बजे के बाद विद्यालय छोड़कर बीआरसी पर ड्यूटी करने जाते हैं। जबकि विद्यालय में शिक्षकों के आने का समय 7.30 से आठ बजे के बीच का है। वहीं सह समन्वयक ने बताया कि पिछले दो दिन हेडमास्टर विद्यालय नहीं आए थे। पत्नी रेनू के पास विद्यालय का चार्ज था। पत्नी ने हेडमास्टर का अवकाश चढ़ा दिया था। शुक्रवार को जब वह पत्नी को लेकर स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर ने कहा कि उनका दो दिन का अवकाश क्यों चढ़ाया। इसीलिए उन्होंने भी आज रेनू का अवकाश चढ़ा दिया। एबीआरसी ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक ने ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मना करने पर मारपीट की।


विद्यालय में मारपीट की सूचना पर शिक्षक नेताओं ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया। इस पर प्रधानाध्यापक ने लिखी हुई तहरीर फिलहाल थाने नहीं भेजी। खंड शिक्षा अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। थानाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली थी। इस पर प्राथमिक विद्यालय शरफाबाद में चीता मोबाइल भेजी गई थी। मौके पर मिले शिक्षकों ने सिपाहियों को वापस लौटा दिया।





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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए हुई समायोजन प्रक्रिया, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों में खासी नाराजगी है

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए हुई समायोजन प्रक्रिया, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों में खासी नाराजगी है

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 110 शिक्षक-शिक्षिकाओं के समायोजन की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी कर ली गई। सीपीआइ परिसर में आयोजित इस काउंसिलिंग प्रक्रिया में निर्धारित संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जुटे। यहां पर 117 शिक्षकों को काउंलिंग के लिए बुलाया गया था। सेंटर पर 110 ही पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट और जिला विद्यालय निरीक्षक की उपस्थिति में 110 शिक्षकों का समायोजन किया गया।

समायोजन प्रक्रिया के दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। सीपीआई परिसर में आयोजित च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया में निर्धारित संख्या में शिक्षक-शिक्षकाएं जुटें। महिला और पुरुष वर्ग में निर्धारित सीटों पर च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई। शिक्षकों को ब्लॉक वाइस विकल्प भराया गया। अंतिम रूप से 110 को समायोजन किया गया। इन सब को दूसरे विद्यालयों में भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। 30 से 40 किलोमीटर अंतर के विद्यालयों में भेजा गया। बुधवार को बचे हुए तीन ब्लाक करछना, जसरा और कौंधियारा में दोबारा च्वाइस फिलिंग कराई गई। अंतिम रूप में 83 शिक्षकों का समायोजन किया गया।

विज्ञान-गणित के शिक्षकों में नाराजगी : समायोजन की प्रक्रिया में शामिल विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों में खासी नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि आरवोई और अपर मुख्य सचिव के निर्देशों को अनदेखा कर विज्ञान और गणित के शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि गत 14 जुलाई को अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वीडीओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था कि विज्ञान और गणित के शिक्षकों के सरप्लस शिक्षकों को समायोजित न किया जाए। हालत यह है कि गणित एवं विज्ञान के एकल शिक्षकों को भी समायोजित कर दिया गया है।

हैरानी वाली बात ये भी है कि गणित और विज्ञान के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में भेजा गया है जहां पर पहले से ही विज्ञान गणित के शिक्षक कार्यरत हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने बताया कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया शासन के निर्देश अनुसार नियमों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

नहीं मिली महिलाओं व दिव्यांगों को वरीयता : शिक्षकों का आरोप है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद च्वाइस फिलिंग में दिव्यांगों एवं महिलाओं को वरीयता नहीं दी गई। नियमानुसार च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया में पहले इनको शामिल करना चाहिए। समायोजन के बाद इस श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण मूल स्थान से काफी दूर कर दिया गया है।





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Thursday, July 20, 2017

News - नरेश अग्रवाल के हिन्दू धर्म पर राज्य सभा मे आपत्तिजनक बयान -"व्हिस्की में विष्णु, रम में बसे राम… जिन में जानकी, देशी में हनुमान" पर सोशल मीडिया में बवाल -

 News - नरेश अग्रवाल के हिन्दू धर्म पर राज्य सभा मे आपत्तिजनक बयान -"व्हिस्की में विष्णु, रम में बसे राम… जिन में जानकी, देशी में हनुमान" पर सोशल मीडिया में बवाल - 

ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा : https://mobile.twitter.com/hashtag/डूब_मरो_समाजवादियों

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हर बूंद विष्णु बसे, हर ह्रदय बसे है राम...
जन जन की माँ जानकी, और रक्षक पवनपुत्र हनुमान।
 😊👍


🚩जय जय श्री राम🚩
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फेसबुक ट्विटर सब पर नरेश अग्रवाल के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं लोग।
बोल रहे कि अल्लाह के बारे में बोल के दिखा तब पता चलेगा 




सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने संसद में कहा- ‘”व्हिस्की में विष्णु, रम में बसे राम… जिन में जानकी, देशी में हनुमान”



SP नेता नरेश अग्रवाल का विवादित बयान, हंगामे के बाद मांगी माफी





नई दिल्ली: राज्यसभा में आज मॉब लिंचिंग और किसानों के मुद्दे को लेकर काफी गहमागहमी हुई। वहीं बहस के दौरान सपा नेता नरेश अग्रवाल ने हिंदू देवताओं का नाम लेकर बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि चार बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर अग्रवाल ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। इसके बाद सदन में कार्यवाही सुचारु रुप से शुरू हो पाई।

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि नरेश अग्रवाल का यह बयान हिंदू धर्म का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के बाद उनका बयान राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। 






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UPTET SARKARI NAUKRI News -सोशल मीडिया पर एक शिक्षिका डंडा लेकर बर्तन धुलवाते हुए दिखाई दे रही, कर गयी क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 व 2 में पढ़ाएंगे स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक, बुनियाद मजबूत करने की कवायद, कई देशी में प्राथमिक शिक्षक को अधिक वेतन मिलता है

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सरकारी प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 व 2 में पढ़ाएंगे स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक, बुनियाद मजबूत करने की कवायद, कई देशी में प्राथमिक शिक्षक को अधिक वेतन मिलता है

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 19 जुलाई, 2017 7:45 PM
प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय बुनियादी शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों की प्रारम्भिक कक्षाओं में स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक पढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए कि प्रारम्भिक कक्षाओं में भाषा और आरम्भिक गणित की समझ विकसित होने पर बच्चे आगे की कक्षाओं में बिना दिक्कत पढ़ पाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा एक व दो में स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक लगाए जाएंगे। अपने आदेश में उन्होंने सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रारम्भिक शिक्षा पर हुए सर्वे, शैक्षिक सर्वेक्षण और विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम पर हुए सर्वे में यह साफ हो गया है कि प्रारम्भिक कक्षाओं में खासतौर पर भाषा व और गणितीय दक्षताओं का विकास नहीं हो पा रहा है। कक्षा एक व दो में आने वाले विद्यार्थियों पर शिक्षकों के व्यवहार, स्कूल में उनके अनुभव, उनको सिखाने के तरीके और सामग्री का पूरा प्रभाव पड़ता है। कक्षा एक व दो में भाषा और गणितीय दक्षताओं का विकास न होने पर आगे चल कर उन्हें परेशानी होती है और वे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम को समझने में दिक्कत होती है। भाषा संबंधी दक्षता का विकास न होने पर सभी विषयों को समझने में उन्हें दिक्कत होती है। लिहाजा कक्षा एक व दो में पढ़ाने के लिए स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक को दायित्व सौंपा जाए। बीते तीन वर्षों में विभाग ने प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षण भी दिया है। लेकिन इसके कोई विशेष परिणाम नहीं दिख रहे हैं।








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Good News - - हेलमेट के बिना आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल

Good  News - 

हेलमेट के बिना आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 20 Jul 2017 02:33 AM IST
दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना आज से अनिवार्य हो गया है। डीएम संजय कुमार के निर्देश पर यह नियम पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। दुपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। अगर कोई भी बिना हेलमेट के नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका वाहन सीज कर दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें गठित कर दी गई है, जो सघन जांच अभियान चलाएगी।
डीएम ने यह निर्देश तीन दिन पहले हुई बैठक में अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों को दिया है। पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बिना हेलमेट के चलने वाले दुपहिया वाहन चालकों का वाहन सीज कर दिया जाएगा। इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गठित टीमें जगह-जगह सघन अभियान चलाएंगी।
इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर भी यह टीमें मौजूद रहेंगी। अभियान के तहत नाबालिगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। नाबालिग अगर बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं तो उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच टीमों को बैनर, पोस्टर और अन्य माध्यमों से ‘हेलमेट पहने सुरक्षित रहें’ का स्टीकर दुपहिया वाहनों पर लगाना अनिवार्य किया गया है। डीएम संजय कुमार ने कहा कि दुपहिया वाहन चालक पेट्रोल लेते समय सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। संचालकों को पेट्रोल पंपों पर नो हेल्मेट नो पेट्रोल का बैनर लगाना होगा।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विवादों से घिरी रही सपा सरकार की हर भर्ती

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



विवादों से घिरी रही सपा सरकार की हर भर्ती

पीसीएस समेत लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियां पर विवाद

उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती पर उठे थे सवाल

सिपाही और दारोगा भर्ती में पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगे आरोप

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में रहीं तमाम गड़बड़ियां

विद्युत सेवा आयोग की सहायक, अवर अभियंता भर्ती में मनमानी।

जांच के दायरे में होंगे पीसीएस-लोअर के साढ़े छह हजार पद

फिर से हुई अवर अभियंता की भर्ती

जांच के दायरे में आएंगी 600 से अधिक भर्तियां, लगभग दो लाख पदों की नियुक्ति में हुई मनमानी का उजागर होगा सच



हरिशंकर मिश्र, लखनऊ

भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल तक भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार की जांच का आदेश देकर उन प्रतियोगी छात्रों की मुरादें पूरी कर दी हैं, जिनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह दब जा रही थी। प्रतियोगी छात्र अलग-अलग स्तर पर कई सालों से भर्तियों की जांच के लिए आंदोलन चला रहे हैं और उन्होंने अदालत में भी लंबी लड़ाई लड़ी। अब उन्हें उम्मीद है कि भर्तियों का सच सामने आएगा।.

समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग हर भर्ती को लेकर विवाद खड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक की भर्तियां भी इससे अछूती नहीं रहीं। तत्कालीन सपा सरकार में अध्यक्ष और सदस्यों को मनमानी का पूरा संरक्षण हासिल था। यही वजह थी कि डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में मनमाने फैसले लिए गए और हजारों छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा।

अंतत: हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया। जिन भर्तियों को लेकर आरोप लगे हैं, उनमें अधिकांश अनिल यादव के कार्यकाल की ही हैं। पीसीएस 2011 से लेकर पीसीएस 2015 तक की भर्ती पूर्व अध्यक्ष डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुई तो इस दौरान लोअर सबआर्डिनेट की चार भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुईं। इनमें प्रशासनिक पद की सूबे की सबसे बड़ी पीसीएस की पांच परीक्षाएं भी शामिल हैं।

पीसीएस जे, समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारी की तीन-तीन भर्तियों के परिणाम इस दौरान घोषित किए गए। उनके कार्यकाल में 236 सीधी भर्तियां भी हुईं।

अब सीबीआइ की जांच में इन भर्तियों का सच उजागर होगा। गौरतलब है कि अनिल यादव के कार्यकाल में ही एसडीएम पद पर एक ही जाति के अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के आरोप लगे थे।

कृषि तकनीकी सहायक सबसे बड़ी भर्ती : सपा शासनकाल में आयोग द्वारा सबसे बड़ी भर्ती कृषि तकनीकी सहायकों की हुई है। इसमें 6628 पद भरे गए। इस भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में बड़े पैमाने पर हेरफेर की शिकायत मिली थी। मामला अभी न्यायालय में है। राजस्व निरीक्षक के 617, खाद्य सुरक्षा के 430 पद भी सपा शासनकाल में भरे गए।

पीसीएस का पेपर भी हुआ आउट

भर्तियों में गड़बड़ियों का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयोग में पहली बार पीसीएस का पेपर आउट हुआ। डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुई पीसीएस 2015 प्री परीक्षा का पेपर लखनऊ के एक सेंटर से आउट हुआ था। इसे लेकर भी जमकर विवाद हुआ था।

असिस्टेंट प्रोफेसर की 1652 भर्ती

इसी कड़ी में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी रहा, जहां अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां को लेकर उठा विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। 11652 पदों के लिे हुई पहली बार भर्ती परीक्षा विवादों में रही। कापियां सादी छोड़ देने के आरोप भी लगे। आयोग के सचिव को अभी भाजपा शासनकाल में बर्खास्त किया गया है।सपा शासनकाल में पीसीएस 2011 से लेकर 2015 तक लगभग ढाई हजार पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। 2011 में एसडीएम और डिप्टी एसपी समेत विभिन्न श्रेणी के 389 पदों पर भर्ती की गई तो 2012 में 345, 2013 में 650, 2014 में 579 और पीसीएस 2015 में 521 पद भरे गए। इसी तरह बीते पांच साल में लोअर सबार्डिनेट के 4138 पदों पर भर्तियां हुई हैं। प्रतियोगी छात्र समिति की ओर से यह मुद्दा उठाने वाले अशोक पांडेय कहते हैं कि जांच में कई अध्यक्ष व सदस्यों पर शिकंजा कस सकता है।

टीजीटी-पीजीटी में भी खेल

लोक सेवा आयोग की ही तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (टीजीटी) और प्रवक्ता परीक्षा (पीजीटी) के आठ हजार पदों पर हुई भर्तियां भी जांच के दायरे में आएंगी। यह परीक्षाएं 45 विषयों के लिए हुई थीं और 39 विषयों के परिणाम घोषित होकर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। बोर्ड में भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां विवादित रहीं।

हम सरकार के आभारी हैं कि हमारी आवाज सुनी गई। पिछले पांच सालों से समिति भर्तियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही थी। सपा सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की आवाज नहीं सुनी थी। सीबीआइ जांच से सच सामने आएगा और छात्रों के साथ न्याय होगा।

- अवनीश पांडेय, मीडिया प्रभारी, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति।भर्तियों में धांधली के आरोप में शहर में कुछ इस तरह हुए थे प्रदर्शन ’फाइल फोटोपावर कारपोरेशन में सहायक और अवर अभियंताओं की भर्ती में अभ्यर्थियों ने मनमानी का आरोप लगाया। अवर अभियंता भर्ती परीक्षा में तो पूरा एक पेपर ही रिपीट किया गया। इसकी वजह से एक विषय की परीक्षा दोबारा हुई। विद्युत सेवा आयोग की इस भर्ती में भी गड़बड़ियों की जांच सीबीआइ करेगी।

35 हजार सिपाही व चार हजार दारोगा भर्ती भी जांच का हिस्सा

सपा सरकार में पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से हुई ये भर्तियां शुरू से ही विवादों में रहीं। भर्ती शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए। आरक्षण नियमों की अनदेखी ने नियुक्तियों को कोर्ट का विषय बना दिया। आरोपों से घिरी ये नियुक्तियां जांच का हिस्सा होंगी



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