/* remove this */

Sunday, January 31, 2021

बेसिक शिक्षकों का तबादला - ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से,जोइनिंग नियुक्ति तिथि से, स्कूल कैसे मिलेंगे देखें :

  बेसिक शिक्षकों का तबादला - ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से,जोइनिंग नियुक्ति तिथि से, स्कूल कैसे मिलेंगे देखें :

 
बन्द एकल और दो शिक्षकों वाले स्कूलों की सूची तैयार की जाएगी, इस सूची में से 
सर्वप्रथम महिला दिव्यांग को choice  का अवसर 
मिलेगा
उसके बाद पुरुष दिव्यांगों को
फिर महिलाओं को और आखिर में पुरुष शिक्षकों को
यह मेरिट के अवरोही क्रम में अवसर मिलेंगे








 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

बेसिक शिक्षकों का तबादला - ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से,जोइनिंग नियुक्ति तिथि से, स्कूल कैसे मिलेंगे देखें :

  बेसिक शिक्षकों का तबादला - ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से,जोइनिंग नियुक्ति तिथि से, स्कूल कैसे मिलेंगे देखें :

 
बन्द एकल और दो शिक्षकों वाले स्कूलों की सूची तैयार की जाएगी, इस सूची में से  सर्वप्रथम महिला दिव्यांग को choice  का अवसर मिलेगा
उसके बाद पुरुष दिव्यांगों को
फिर महिलाओं को और आखिर में पुरुष शिक्षकों को
यह मेरिट के अवरोही क्रम में अवसर मिलेंगे








 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

Thursday, January 28, 2021

69000 भर्ती के विधवाओं व महिलाओं को दे दिए दूरदराज के स्कूल, बताया गया कि पहले एकल व बन्द विद्यालयों में होगी तैनाती

 69000 भर्ती के विधवाओं व महिलाओं को दे दिए दूरदराज के स्कूल, बताया गया कि पहले एकल व बन्द विद्यालयों में होगी तैनाती





Read more...

Saturday, January 23, 2021

तबादला सूची में नाम आने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल मिलेंगे, सूत्रों के अनुसार मेरिट वार शिक्षकों को चॉइस दी जाएगी स्कूल विकल्प चुनने में, बहुत फाइट नये 69000 भर्ती व तबादला पाए अभ्यर्थियों के स्कूल चुनने में की किसको पहले मौका मिलता है

 




तबादला सूची में नाम आने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल मिलेंगे, सूत्रों के अनुसार मेरिट वार शिक्षकों को चॉइस दी जाएगी स्कूल विकल्प चुनने में, बहुत फाइट नये 69000 भर्ती व तबादला पाए अभ्यर्थियों के स्कूल चुनने में की किसको पहले मौका मिलता है

नीचे दी गयी न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल है










Read more...

Thursday, January 21, 2021

परिषदीय स्कूलों में हुए स्थानांतरण की सूची प्रकाशन के बाद शिक्षकों का रिलीबिंग आदेश जारी, साथ में नवनियुक्त शिक्षक भी पायेंगे स्कूलों में तैनाती

 परिषदीय स्कूलों में हुए स्थानांतरण की सूची प्रकाशन के बाद शिक्षकों का रिलीबिंग आदेश जारी, साथ में नवनियुक्त शिक्षक भी पायेंगे स्कूलों में तैनाती


उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के हाल ही में हुए स्थानांतरण में शासन द्वारा सूची निकलने के बाद प्रक्रिया रुक सी गयी थी जिसके तहत सभी शिक्षक परिषद से रिलीबिंग आदेश का इंतज़ार करने लगे। यह इंतज़ार इतना लंबा हो गया था कि शैक्षिक संगठनों ने भी अपने मांग पत्रों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द करने की शासन से सिफारिश की जिसके चलते आज शासन ने प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दे दिया।


नाटकीय ढंग से बढ़ रही शिक्षकों की स्थानांतरण प्रकिया अब क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती जा रही है जहाँ कब क्या हो जाये किसी को कोई अंदेशा नहीं। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के अनु सचिव सत्य प्रकाश ने महानिदेशक ,स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को पत्र भेजकर अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित परिषदीय शिक्षकों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण किये जाने के संबंध में आदेश दिया है, जिसमें कहा गया कि स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त किये जाने तथा उनके विद्यालय आवंटन की कार्यवाही करते हुए स्थानंतरित शिक्षकों को

दिनांक 27 व 28 जनवरी 2021 तक कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय साथ ही कार्यमुक्त किये गये शिक्षकों की ज्वाइनिंग तथा पदस्थापना दिनांक 29 व 30 जनवरी 2021 को कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। स्थानान्तरण के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की तैनाती नव चयनित अध्यापकों की तैनाती दिए गए निर्देशों के क्रम में पूर्ण की जाय ।


शासन स्तर से आदेश मिलते ही शिक्षकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया के आगे बढ़ने से राहत की सांस ली है।स्थानांतरण प्रक्रिया के बार बार किसी न किसी कारण वश रुक जाने की वजह से शिक्षकों में उल्लास खत्म हो गया।शिक्षक कहते हैं कि जब 2019 में यह स्थानांतरण प्रकिया शुरू हुई थी तब घर पहुँचने की खुशी की बात ही अलग थी।अब प्रक्रिया पूरी हो जाये एवं दूसरे जनपद में पहुँचकर जब तक स्कूलों में जोईनिग नहीं ले लेते तब तक अत्यधिक खुशी ज़ाहिर करने जैसा कुछ नहीं है।

कुछ शिक्षकों की माने तो वो कहते है कि स्थानांतरण होने की खुशी इतनी बार मिली है कि इतनी खुशी इससे पहले कभी नहीं मिली।अब आदेश आने की खुशी मिली,फिर रिलीबिंग की ख़ुशी मिलेगी, फिर स्थानांतरित जनपद के स्कूल में जॉइनिंग की ख़ुशी मिलेगी और सबसे बाद में स्थानांतरित जनपद में पुनः वेतन शुरू होने की खुशी मिलेगी।

नाम न लिखने की बात कहकर एक शिक्षक कहते हैं कि शासन को अगले स्थानांतरण अभी से निकाल देने चाहिए जिससे अगले दो से चार साल में स्थानांतरण हो सकें

Read more...

Monday, January 18, 2021

कहीं वोट के फेर में तो नहीं फंस गई तबादला सूची

 


कहीं वोट के फेर में तो नहीं फंस गई तबादला सूची

News source : हिन्दुस्तान टीम,कन्नौज
Last Modified: Sun, Jan 17 2021. 22:41 IST
  
default image

कन्नौज। हिन्दुस्तान संवाद

बेसिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति शायद राजनीति की भेंट चढ़ गई है। करीब 20 दिन बाद भी सूची नहीं आ सकी है, जबकि शासन ने प्रदेश के शिक्षकों की संख्या पहले ही जारी कर दी थी। इत्रनगरी के सहायक शिक्षकों के अब तक तबादले की संख्या या सूची के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं।


सूबे में परिषदीय स्कूलों के 21 हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं अंतरजनपदीय तबादला करने की बात दिसम्बर 2020 के अंतिम सप्ताह में कही थी। उसके बाद गैरजनपदों में तबादला मांगने वाले सहायक अध्यापकों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। लेकिन करीब 20 दिन बाद भी तबादला सूची न आने से सबके चेहरे लटके हुए हैं। शासन से तबादला होने की वजह से पहुंच वाले लोग सचिवालय के भी चक्कर लगा रहे हैं। कई शिक्षक-शिक्षिकाएं नेताओं के यहां भी गणेश परिक्रमा करने में जुटे हैं। इस बाबत बीएसए केके ओझा ने बताया कि सहायक अध्यापकों के तबादला वाली सूची अभी नहीं आई है।

असमंजस में हैं शिक्षक

इत्रनगरी से तबादला चाहने वाले परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापकों ने आवेदन किए थे। दो चरणों में 874 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। जांच के बाद कमियों की वजह से 296 आवेदन निरस्त कर दिए गए। कुल 578 शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची सत्यापित होकर फाइनल कर दी गई है। लेकिन सूची अब तक नहीं आ सकी है। दूसरी ओर जो शिक्षक-शिक्षिकाएं दूसरे जिले से तबादला मांगकर कन्नौज आने वाले हैं, उनकी भी संख्या या सूची अब तक पता नहीं चली है।
Read more...

Monday, January 4, 2021

चुनावों से पहले बम्पर नियुक्तियां बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 15508 एलटी ग्रेड शिक्षकों समेत 90 हजार पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन इसी माह

 

चुनावों से पहले बम्पर नियुक्तियां

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 15508 एलटी ग्रेड शिक्षकों समेत 90 हजार पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन इसी माह

विशेष संवाददाता,लखनऊ

Last Modified: Mon, Jan 04 2021. 21:55 IST

  

up coming recruitment and jobs in uttar pradesh


चुनावी समर का आगाज हो चुका है। अन्य राजनीतिक दल जहां अपने वोट बैंक के साथ नई जमीन बनाने में लगे हैं तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेजी से जुट गई है। युवाओं की निगाहें भर्तियों पर हैं। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगभग 90 हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं। इनमें से कुछ तो अगले छह महीने में पूरी हो जाएंगी।


इस वर्ष की सबसे पहले भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों में 15508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों पर होगी। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। हालांकि विज्ञापन बीते वर्ष भी जारी किया गया था लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अब इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा। वहीं एडेड स्कूलों में लिपिकों के लगभग 2971 पदों पर भर्ती आधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाई जा रही है।


वहीं विभाग में भी लिपिकों के लगभग 2000 पद खाली हैं। पहली बार राज्य सरकार एडेड स्कूलों के लिपिकों की भर्ती करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के राजकीय इंटर कॉलेजों में भी एलटी ग्रेड के 8166 पदों पर भर्ती की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है। वर्ष 2018 में हुई 10768 एलटी ग्रेड भर्ती में 3 हजार से ज्यादा पद खाली रह गए हैं यानी लगभग 11 हजार पदों से भी ज्यादा पदों पर भर्ती भी जल्द ही होगी। लोक सेवा आयोग ये भर्तियां करेगा।


इसके अलावा प्रवक्ता के भी 1400 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग अधियाचन भेजा जा चुका है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती पूरी होने वाली है। इसके बाद 51 हजार शिक्षक भर्ती भी करवाई जानी है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार को टीईटी भी करवानी है और फिर शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी भी लिहाजा, ये भर्ती अप्रैल-मई के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है।


बेसिक शिक्षा परिषद से सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भी शिक्षकों के पदों पर सरकार पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाने जा रही है। प्रदेश के लगभग तीन हजार जूनियर हाईस्कूलों में पांच हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं।


किन पदों पर कितनी भर्तियां:

-सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 51 हजार सहायक अध्यापक

-राजकीय इंटर कॉलेजों में लगभग 11 हजार एलटी ग्रेड

-राजकीय इंटर कॉलेजों में लगभग 1400 प्रवक्ता

-सहायताप्राप्त इंटर कॉलेजों में 15508 सहायक अध्यापक व प्रवक्ता

-माध्यमिक शिक्षा व एडेड स्कूलों में लगभग 5000 लिपिकों के पद

-एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लगभग 5000 शिक्षकों के पद

Read more...

Friday, January 1, 2021

अब पारस्परिक स्थानान्तरण की सूची भी जारी होगी

 



अब पारस्परिक स्थानान्तरण की सूची भी जारी होगी




Read more...

21,695 सहायक अध्यापकों की अंतर्जनपदीय तबादला सूची जारी, 69 हजार ने किया था आवेदन

 21,695 सहायक अध्यापकों की अंतर्जनपदीय तबादला सूची जारी, 69 हजार ने किया था आवेदन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 31 Dec 2020 11:07 PM


बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों की बहुप्रतीक्षित अंतर्जनपदीय तबादला सूची बृहस्पतिवार रात जारी की गई। तबादला नीति में दिए गए नियमों की बाध्यता और उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के कारण 68 हजार आवेदकों में से  21,695 सहायक अध्यापकों का ही तबादला हो सका है। तबादलों का इंतजार कर रहे 37 हज़ार से अधिक सहायक अध्यापकों के हाथ मायूसी लगी है। सहायक अध्यापकों की तबादला सूची जारी होने की खबर फैलने के साथ ही हजारों की संख्या में सहायक अध्यापकों ने साइट खोलना शुरू किया। कुछ देर बाद साइट जाम होने लगी। साइट नही खुलने से आवेदक परेशान भी हुए।


उच्च न्यायालय की ओर से पुरूष शिक्षक के लिए पांच साल और महिला शिक्षक के लिए दो साल सेवा के बाद ही अंतर्जनपदीय तबादला करने की मंजूरी दी गई। इससे करीब 9057 सहायक अध्यापक तबादले के दायरे से बाहर हो गए। बृहस्पतिवार रात एनआईसी ने परिषद की वेबसाइट पर 21,695 सहायक अध्यापको की अंतर्जनपदीय तबादला सूची जारी की। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि तबादला नीति के तहत जिलों में रिक्त पदों की संख्या, एक जिले से दूसरे जिले में अधिकतम तबादले की सीमा और उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निर्धारित गाइडलाइन के बाद  21, 695 सहायक अध्यापकों के तबादले किए गए हैं।


अब जिले के अंदर तबादले शुरू होंगे

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अब जिले के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक और एक नगर निकाय क्षेत्र से दूसरे क्ष्रेत्र में सहायक अध्यापकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग इस बार ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रांफ़सर की छूट देने की तैयारी कर रहा है

Read more...

Tuesday, December 29, 2020

बहुप्रतीक्षित अंतर्जनपदीय शिक्षक स्थानांतरण सूची कल 30 दिसम्बर को होगी जारी, नए नियम से हुए हज़ारों फॉर्म निरस्त,शिक्षक पैन व अकॉउंट नम्बर डाल कर अपने स्थानांतरण की स्थिति जान सकेंगे।

 बहुप्रतीक्षित अंतर्जनपदीय शिक्षक स्थानांतरण सूची कल 30 दिसम्बर को होगी जारी, नए नियम से हुए हज़ारों फॉर्म निरस्त

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 54 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों की बहुप्रतीक्षित अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सूची कल 30 दिसंबर को शाम तक जारी होगी। शिक्षक पैन व अकॉउंट नम्बर डाल कर अपने स्थानांतरण की स्थिति जान सकेंगे।


बेसिक शिक्षा विभाग स्थानांतरण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत नए कार्यक्रम के अनुसार शिक्षकों को नए साल में गृहजनपद भेजने का तोहफ़ा देगी वही नए शासनादेश से हजारों शिक्षक फिर से अपने गृहजनपद जाने से वंचित हो जाएंगे।


सबसे पहले बात करें 68500 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रतीक्षा कर रहे थे।विश्वस्त स्रोत के मुताबिक 68500 में कार्यरत शिक्षकों का आवेदन निरस्त होने का कारण अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की भविष्य में मांग न करने के लिए दिया गया वो शपथ पत्र है जो उन्होंने नियुक्ति के समय विभाग को दिया था जब कि कहीं कहीं जनपद में 68500 के आवेदन स्वीकार भी किये गए हैं।


वहीं सबसे अधिक परेशानी म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए पुरुष शिक्षकों के लिए 5 वर्ष और महिला शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य किए जाने के बाद पैदा हुई। नियमावली बदलने से अधिकांश शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर के दावे से बाहर हो गए हाँलाकि इन शिक्षकों ने सरकार से स्थानांतरण का मौका दिए जाने की मांग की है।


म्यूचुअल स्थानांतरण में ऐसे दोनों शिक्षकों को नुकसान हुआ है जिनमें पहले ने पांच वर्ष और दूसरे ने तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद अपने जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया।पूरे साल भर इंतजार करने के बाद स्थानांतरण खुलने पर 5 वर्ष का नियम लागू हो गया, जिससे वे स्थानांतरण की प्रक्रिया से बाहर हो गए।


उधर बेसिक शिक्षा सचिव ने सत्र 2019-20 के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे यदि शिक्षकों का सेवाकाल पांच और शिक्षिकाओं का दो साल पूरा नहीं हुआ है तो उनके आवेदन अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिए जाएं। इसी तरह यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका ने एक से अधिक आवेदन किए हैं तो केवल एक पर ही विचार किया जाए साथ ही उन्होंने कहा 21 एवं 24 दिसंबर को जारी पत्र में अंतरजनपदीय तबादले को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्रों को परीक्षण के बाद सत्यापित/निरस्त करने की कार्यवाही समय से पूरा करने को कहा है जिससे 30 दिसम्बर को ससमय सूची जारी हो सके।


पैन नम्बर व बैंक अकाउंट नम्बर डाल कर जाने स्थानांतरण की स्थिति


परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 54000 से अधिक सहायक अध्यापकों की स्थानांतरण सूची कल से ऑनलाइन देखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को ऑनलाइन स्थानांतरण की शुरुआत करेंगे । वहीं आवेदक गुरुवार से upbasiceduparishad.gov.in पर पैन नम्बर व बैंक अकाउंट नम्बर डाल कर अपने स्थानांतरण की स्थिति जान सकेंगे

Read more...

Thursday, October 15, 2020

आज स्टे की अफवाह उडी , आर्डर के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया जारी रहेगी, ट्रांसफर लिस्ट आएगी , लेकिन अंतिम रूप से स्थानांतरण / फाइनलिजेशन नहीं होगा , अंतिम आदेश को सुरक्षित रखा गया है जो की 3 नवंबर को आएगा

 आज स्टे की अफवाह उडी , आर्डर के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया जारी रहेगी, ट्रांसफर लिस्ट आएगी  , लेकिन अंतिम रूप से स्थानांतरण / फाइनलिजेशन नहीं होगा , अंतिम आदेश को सुरक्षित रखा गया है जो की 3 नवंबर को आएगा  


जानकारी के अनुसार, 
यह ऑर्डर पूर्व में ट्रांसफर का लाभ ले चुके, दोबारा ट्रांसफर लाभ लेने वालों की याचिका पर हुआ 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 74

Case :- WRIT - A No. - 878 of 2020

Petitioner :- Divya Goswami
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari

Hon'ble Ajit Kumar,J.
Order on Civil Misc. Amendment Application No. 7 of 2020
The amendment application is allowed.
Let the amendment as prayed in paragraph-4 of the amendment application be carried out.
Order on Petition
Heard Sri R.K. Ojha, learned Senior Advocate assisted by Sri Arvind Kumar, Sri Navin Kumar Sharma, Sri H.C. Pandey, Sri S.K. Mishra, Sri S.P. Singh, Sri Aghonotri Kumar Tripathi, Sri Ranvijay Singh and other respective Advocates appearing for respective petitioners in this bunch of petition and Sri Ajit Kumar Singh, learned Additional Advocate General assisted by Sri Ankit Verma, learned Standing Counsel for respondents no. 1 and 2, Sri J.K. Tiwari,� Sri Sanjay Kumar Singh, Sri Pradeep Singh Senger, Sri Vikram Bahadur Singh, Sri S.K. Verma, Sri Sanjay Kumar, Sri Satish Chand Yadav, Sri Ashok Kumar Yadav, Sri R.P. Shukla, Sri Bhupendra Kumar Yadav, Sri Arun Mishra, Sri Sanjay Chaturvedi, Sri R.P. Singh, Sri Akhilesh Chand Srivastava, learned counsel for Basic Siksha Parishad and respective District Basic Education Officers.
Judgment reserved to be delivered on 3.11.2020.

In the meanwhile it is provided that pending consideration of already registered applications seeking inter district transfer� before the State Government shall go on but the transfers shall not be finalized.

Order Date :- 15.10.2020
Nadeem Ahmad

Read more...

दोबारा अन्तर्जनपदीये स्थानांतरण पर Divya Goswami की याचिका पर सुुुनवाई में highcourt ने कहा कि अगली सुुुनवाई में कोई डेट नही लगेगी



दोबारा अन्तर्जनपदीये स्थानांतरण पर Divya Goswami की याचिका पर सुुुनवाई में highcourt ने कहा कि अगली सुुुनवाई में कोई डेट नही लगेगी

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD




?Court No. - 74

Case :- WRIT - A No. - 878 of 2020

Petitioner :- Divya Goswami
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari

Hon'ble Ajit Kumar,J.
Sri Ankit Verma, learned Standing Counsel, holding brief of Sri Ajit Kumar Singh, learned Additional Chief Standing Counsel submits that Sri Singh wants accommodation for a day on some personal ground.
This Court on 5.10.2020 passed the following order:
"Learned Additional Chief Standing Counsel has submitted that Sri Ajit Kumar Singh, learned Additional Chief Standing Counsel will argue this case and this case may be adjourned today.
Learned counsel for the petitioner has raised objection and submits that the writ petition itself would become infructuous as the list will be finalised.
In view of the above, it is directed that the matter be put up on 12.10.2020 in the additional cause list.
It is made clear that on that date, no adjournment will be granted."
The counsel appearing for the petitioner has put in physical appearance before the Court.
In the wake of COVID-19 pandemic, counsel cannot be forced to keep coming to the Court to face adjournments only and therefore, the Court takes� serious view of the matter. However, in the� interest of justice the matter is adjourned.
Time prayed for is allowed with this rider that under no circumstances the case will be adjourned on the next date fixed.�
Sri Ankit Verma, prays that the case may be taken up on 15.10.2020.
Accordingly, put up on 15.10.2020.
Order Date :- 12.10.2020
Nadeem Ahmad
Read more...

Sunday, October 4, 2020

News -बगैर जूनियर टेट पास किये प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन जूनियर शिक्षक पर नहीं हो सकेगा। 2018 से लगी प्रमोशन पर रोक -

 News -बगैर जूनियर टेट पास किये प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन जूनियर शिक्षक पर नहीं हो सकेगा। 2018 से लगी प्रमोशन पर रोक  


writ petition stands disposed of with a direction upon the respondents to act strictly in accordance with the clause 4(b) of the NCTE notification dated 12.11.2014 and to restrict the zone of consideration for promotion to Teachers / Headmaster / Headmistress who possess requisite TET qualification in terms of the clause 4 of the NCTE notification dated 12.11.2014


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 16523 of 2018

Petitioner :- Subedar Yadav And 54 Others
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Arpan Srivastava,Sri Anil Bhushan Sr. Advocate
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ram Prakash Shukla

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
It appears that a process for promotion of teachers was undertaken by the Basic Education Department in which teachers who do not possess even T.E.T. certificates, were being considered. A Writ-A No.11287 of 2018 (Deepak Sharma and 3 others vs. State of U.P. and 16 others) was filed which was disposed of by order dated 15.05.2018, as under:
"This petition has been filed seeking following reliefs:
"i) a writ, order or direction of a suitable nature commanding the respondents to limit consideration of candidates for promotion as Headmaster of Junior Basic School and Assistant Teacher / Headmaster of Senior Basic School to candidates possessing TET (Primary level) / TET (Upper primary level) alone in pursuance to promotional exercise underway in pursuance to circular of Secretary, Board of Basic Education, U.P., Allahabad dated 28.03.2018.
ii) a writ, order or direction of a suitable nature commanding the respondents not to accord any consideration for promotion as Headmaster - Junior Basic School and Assistant Teacher / Head Master, Senior Basic School of candidates not possessing TET (Primary level) / TET (Upper primary level)."
Learned senior counsel for the petitioners places reliance upon clause 4 of the notification dated 12.11.2014 issued by the National Council for Teacher Education (in short, 'NCTE'), which reads as under:
"4. Qualification for Recruitment:-
(a) The qualifications for recruitment of teachers in any recognized school imparting Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges imparting senior secondary education shall be as given in the First and Second Schedule(s) annexed to these Regulations.�
(b) For promotion of teachers the relevant minimum qualifications as specified in the First and Second Schedule(s) are applicable for consideration from one level to the next level."
Submission is that for the purposes of promotion to the post of Headmaster / Headmistress as well as to the post of Assistant Teacher, the requirement of obtaining certificates of TET (Primary level) / TET (Upper primary level) would be mandatory. It is contended that the respondents cannot enlarge the zone of consideration while considering the claim of promotion, even to those who do not possess the aforesaid qualification.
While entertaining this petition, the petitioners were permitted to implead NCTE as a party - respondent and its counsel was allowed time to obtain instructions in that regard. Following orders were passed in the matter on 08.05.2018:
"Petitioners contend that by virtue of regulation 4(b) of the NCTE Notification dated 12.11.2014, the qualification for promotion is also prescribed. Contention is that the qualification prescribed in the first and second schedule to the notification would equally apply for direct recruitment and promotion. It is also stated that section 23 of the Act of 2009 talks of appointment which includes promotion also.
Sri Dhananjay Awasthi, learned counsel appearing for the NCTE seeks short indulgence in order to obtain specific instruction from NCTE in that regard.
Put up as fresh on 15.5.2018."
Shri Dhananjay Awasthi, learned counsel representing respondent - NCTE, on the basis of the instructions, states that the requirement contained in clause 4(b) of the NCTE notification dated 12.11.2014 would have to be met by a candidate before he is considered for promotion to the post of Headmaster / Headmistress of junior basic school and Assistant Teacher / Headmaster of senior basic school.�
Shri A.K. Yadav, learned counsel representing the respondent no. 3 as well as District Basic Education Officer, initially, tried to raise an objection with regard to maintainability of the writ petition at the instance of the present petitioners on the ground that they do not possess requisite eligibility for promotion to the posts in question and therefore, the writ petition, at their instance, be not entertained.
However, in view of the averments made in paragraph no. 10 of the writ petition as well as in view of proviso to rule 8(3), the objection of the respondents is not liable to be sustained; in as much as, in the absence of availability of requisite number of teachers with TET qualification, the respondents have the jurisdiction to relax the qualification prescribed under the relevant Rules. Even otherwise, the petitioner no. 1 is shown to have completed three years working as Assistant Teacher. So far as the petitioners' claim, on merit, is concerned, the respondents have not been able to dispute it, effectively. No provision of law has been shown disputing the averments made on behalf of the petitioners.
In such view of the matter, this writ petition stands disposed of with a direction upon the respondents to act strictly in accordance with the clause 4(b) of the NCTE notification dated 12.11.2014 and to restrict the zone of consideration for promotion to Teachers / Headmaster / Headmistress who possess requisite TET qualification in terms of the clause 4 of the NCTE notification dated 12.11.2014. It would further be appropriate to observe that in view of the Full Bench judgment of this Court in Shiv Kumar Sharma and Others Vs. State of U.P. and Others (2013 (6) ADJ 310), it is the qualification, contained in the NCTE notification, which would be relevant and would have to be scrupulously followed and the respondents cannot bank upon the provisions of the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 alone to consider the claim of promotion. "
In terms of the afore-quoted order in the case of Deepak Sharma and 3 others (supra), the respondent No.2 passed the impugned order dated 17.05.2018 by which the promotion process has been stopped for the time being. Aggrieved with this order, the petitioners have filed the present writ petition.
It appears that by the impugned order dated 17.05.2018, exercise being undertaken for promotion of Assistant Teachers has been postponed. It has not been cancelled as yet.
Under the circumstances and in view of the order of this court dated 15.05.2018 in the case of Deepak Sharma and 3 others (supra), I do not find any good reason to interfere with the impugned order at this stage.
In view of the aforesaid, the writ petition is dismissed at this stage.
Order Date :- 1.8.2018
NLY





 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

News - Important judgement regarding Inter District Transfer of 2012 -

 News - Important judgement regarding Inter District Transfer of 2012 -  



सी एम ऑफिस से आयी खास लोगों 554 लोगों  की  ट्रांसफर लिस्ट को भी रद्द कर दिया, सिर्फ शासनादेश मेरिट के तहत ट्रांसफर को परमिशन मिली थी  -
Secretary, Basic Shiksha Parishad, in consultation with Secretary, Basic Education, Government of U.P. is directed to finalize transfer proceedings strictly in accordance with law, keeping in view seniority status, as well as the Districts opted by the incumbents, as also the order of preference exercised by them, preferably within next two months from the date of receipt of a certified copy of this order.

एक महिला शिक्षिका के लखनऊ ट्रांसफर को इसलिए मना किया न तो वहां ससुराल है न हस्बेंड,
लेकिन यह तब के रूल के मुताबिक था,  और अब नए रूल के अनुसार हैं 

तब भी NIC software से ट्रांसफर हो रहे थे , लेकिन कुछ लोगों का नंबर नहीं आया ता सी एम ऑफिस से ऑर्डर निकलवा लिए,
और उनमे कई की फाइल गायब 

Un 554 logon ke liye :
selective action of the Secretary, Basic Shiksha Parishad in effecting such transfer on 31.08.2012 cannot be approved of.


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Reserved



Case :- WRIT - A No. - 48572 of 2012

Petitioner :- Smt. Rajni Goyal
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,K. Shahi

Connected with

1.Case :- WRIT - A No. - 56081 of 2012

Petitioner :- Shanu Khanna
Respondent :- State Of U.P.And Others
Petitioner Counsel :- Kshetresh Chandra Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,Vijai Kr. Srivastava
2.Case :- WRIT - A No. - 56083 of 2012

Petitioner :- Neeraj Khatana
Respondent :- State Of U.P.And Others
Petitioner Counsel :- Kshetresh Chandra Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,Vijai Kr. Srivastava


Hon'ble V.K. Shukla,J.
Common questions of fact and law are involved in all the above writ petitions, hence all of them have been taken up together for final hearing and disposal with the consent of the parties. Civil Misc. Writ Petition No.48572 of 2012 is being treated as leading writ petition.
In this bunch of writ petitions, the grievance of the petitioners is that they have been performing and discharging duties as Assistant Teachers in Senior Basic School and Junior Basic Schools run by the Board of Basic Education. In December, 2011, the State Government amended the provisions of U.P. Basic Education Teachers' Service Rules, 1981 by substituting Rule 21 thereof known as U.P. Basic Education (Teachers Services) (Thirteenth Amendment) Rules, 2011 and permitting options to be submitted by the assistant teachers for seeking one time inter district transfer in accordance with the said Rules and such options were to be submitted on or before 31st December, 20111, on line, and in the applications so submitted, the incumbents were required to specify three districts in order of preference for transfer.
Smt. Rajni Goyal, the petitioner of leading writ petition, submits that she had specified three districts, viz., Lucknow, Rai Bareli and Barabanki for her transfer. On the transfer list being published on 14.08.2012, she has been shown to have been transferred to district Rai Bareli and as far as petitioners of other writ petitions are concerned, their claim has not at all been considered Thereafter, it is reflected that another list had been published on 31.08.2012, wherein a number of teachers have been shown to have been transferred from one district to another, and perusal of the order dated 31.08.2012 issued by the Secretary, Basic Shiksha Parishad reflects that this transfer order has been passed on the intervention of the Chief Minister and the Minister for Basic Education. At this juncture, petitioners have rushed to this Court.
The order dated 31.08.2012 appears to have been issued by the Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P. Allahabad, wherein it has been mentioned that in U.P. Basic Education Teachers' Service Rules 1981 amendment has been introduced and the Rules for inter district transfer have been changed, and the list received from the offices of the Chief Minister and the Minister for Basic Education is being accepted and the same should not be treated as precedence.
This Court on 01.10.2012 proceeded to pass the following order:

"Put up this case on next Tuesday (09.10.2012) at 2.00 P.M.
In the present case issue being sought to be raised is that various incumbents had applied for effectuating inter district transfer in consonance with the provisions of 13th Amendment made in Rules, 1981. The grievance of the petitioner is that she had given three options and one of them was Lucknow. Before this Court a letter from the Secretary, Basic Shiksha Parishad dated 31.08.2012 has been produced, wherein he has proceeded to mention that the amended Rules have been enforced and he has received a list of teachers from the office of the Chief Minister and the Minister for Basic Education, and the said list has been examined and the aforesaid incumbents have been transferred accordingly, in the column mentioned and the same be not treated as precedent.
Once statutory Rules have been framed and enforced with effect from 31.08.2012, then there was no occasion, in the opinion of the Court on prima facie basis, to entertain any list sent from the Chief Minister's office or from the Minister for Basic Education after enforcement of� Rules. In view of this let affidavits be filed before this Court� by the respective Secretary from the office of the Chief Minister and the Minister for the Basic Education� separately explaining as to under what circumstances the list in question had been transmitted to the Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P. Allahabad after enforcement of the statutory Rules.
Coupled with this, the Secretary, Basic Shiksha Parishad shall publish a notice in the newspaper informing and intimating the incumbents, who are the beneficiaries out of the� said list� and have been transferred on the mere recommendation of Chief Minister/Minister for Basic Education, whereas in the State of U.P. exerting political influence is construed as misconduct under Conduct Rules, so that they may have also their say in the matter at 2.00 P.M. on the next Tuesday.
Let a copy of this order be made available to Sri C.B.Yadav, Additional Advocate General, U.P. for further follow-up action."

Affidavit has been filed by Sri Alok Kumar, the Secretary to the Chief Minister, and therein stand has been sought to be taken that the some of the applications had been received in the office of the Chief Minister whereas some of the applications were received during his tour in the State and the said applications had been forwarded to the department concerned and such noting only connotes that the department should process those applications in accordance with the procedure prescribed therein and as per law It has also been stated that the Office of the Chief Minister does not analyze each and every case, rather each and every case has be be examined at the level of the department concerned. Affidavit to the similar effect has been filed by Sri Anand Prakash Joshi, Private Secretary to the Minister for Basic Education and therein similar stand has been taken that without any political pressure being exerted, the applications were transmitted to be dealt with in accordance with law.
Sri I. P. Sharma, Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P. Allahabad has filed his first affidavit on 01.10.2012 followed by another affidavit dated 17.10.2012. Rejoinder affidavit has also been filed.
Sri Ashok Khare, Senior Advocate, assisted by Sri Sidharth Khare, Advocate, appearing for the petitioner of Writ Petition NO.48572 of 2012, contended that as far as his client is concerned, her request for inter district transfer has been non-suited on totally unsustainable ground, and coupled with this, the incumbents, whose applications had reached to the department concerned through the office of the Chief Minister and the Minister for Basic Education, preferential treatment has been accorded to them and their inter district transfer has been allowed as per their choice, and in view of this the Secretary, Basic Shiksha Parishad has not acted fairly and transparently, as such in the facts of the case, request of the petitioner be considered and illegal transfers which have been effectuated on 31.08.2012 on political pressure be quashed and requisite exercise be undertaken accordingly.
Argument to the similar effect has been advanced by Sri Kshetresh Chandra Shukla, Advocate, appearing in support of the writ petitioners of the other two writ petitions.
Countering the submissions made by the learned counsel for the petitioners, Sri C.B. Yadav, Additional Advocate General, assisted by Sri B.P. Singh, Advocate, contended that in the present case each and every transfer applications, which had been so received, has been allowed on merit as per choice of preference exercised and in view of this no interference be made, and in case there is any individual grievance, the same would be redressed, and as far as claim of Smt. Rajni Goyal is concerned, same does not fall within the parameters of the Rules, and accordingly, writ petitioners deserve to be dismissed. Arguments to the similar effect has been adopted by Sri K, Shahi as well as Sri Vijai Kumar Srivastava, Advocates.
None of the candidates, who are beneficiaries of order dated 31.08.2012 appeared before the Court to express their point of view, in spite of notice being published in Daily Amar Ujala, Daily Dainik Jagaran and Daily Hindustan dated 06.10.2002, wherein it was precisely mentioned that they can have their say in the matter at 2.00 P.M. on the next Tuesday.
After respective arguments have been advanced, factual situation which has so emerged in the present case is that in December, 2011, the State Government amended the provisions of U.P. Basic Education Teachers' Service Rules, 1981 by substituting Rule 21 thereof known as U.P. Basic Education (Teachers') Thirteenth Amendment (Service) Rules, 2011 and permitting options to be submitted by the assistant teachers fr seeking one time inter district transfer in accordance with the said Rules and such options were to be submitted on or before 31st December, 20111, on line, and in the applications so submitted, the incumbents were required to specify three districts in order of preference for transfer.
The petitioners of the aforementioned writ petitions were also candidates, who had applied for inter district transfer and the list of transfer had been published on 14.08.2012, the list of transferred teachers includes the names of female and physically disabled incumbents. This much is also clear that after the said list of transfer had been published on 14.08.2012, no fresh list of transfer has been published. Sri C.B. Yadav made a statement before the Court that the State Government with effect from 18.08.2012 prohibited from effectuating any transfer. This much is also clear that on 31.08.2012 amendment has been introduced in U.P. Basic Education Teachers' Service Rules, 1981, known as U.P. Basic Education Teachers' Service (15th Amendment) Rules, 1981, and as per the said amendment, Rule 21 has been amended and a different rule has been substituted by providing that there shall be no transfer of any teacher from rural local area to urban local area or vice versa or from one urban local area to another urban local area of the same district or from one district to another district except on the request or consent of the teacher himself and in either cases approval of the Board shall be necessary. For others transfer has been stayed and stopped,but the incumbents who had approached the Chief Minister or the Minster for Basic Education, entire papers had been transmitted to the Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P. Allahabad who on 31.08.2012, proceeded to issue list of teachers transferred on 31.08.2012. Said list form part of the record of writ petition No.56081 of 2012, wherein, in all 554 transfers have been effectuated, giving rise to discontent to other teachers whose claim had not been accorded as per their choice had not at all been accorded.
Before this Court, Sri I. P. Sharma, Secretary, Basic Shiksha Parishad has proceeded to mention as follows in paragraphs 13, 15, 16 and 17 of his affidavit dated 17.10.2012:
"13. That out of 58,000 applications, 50592 applications were verified, out of these verified applications 23765 applicants were female candidates and 26827 were male candidates. List of transfer has been prepared by NIC through its software with regard to female transfers all three reasons as opted by each one and that the entire list of transfer was prepared on the basis of seniority as well as District opted by teacher concerned. The first list of such female teachers was located on website on 14.08.2012 by Basic Shiksha Parishad. By this first list 17974 transfers of female teachers were transferred including physically handicapped (male) has been given effect to. 2428 head masters of Primary Schools and Assistant Teachers of Senior Basic Schools. The petitioner Smt. Rajni Goyal has been transferred in this list and she has opted Lucknow, Raibareily and Barabanki and her home district is Sonbhadra. Petitioner was transferred from Sonbhadra to Gorakhpur and from Gorakhpur to Raibareily. Petitioner was transferred from Sonbhadra to Gorakhpur and from Gorakhpur she had applied for her transfer by opting three districts Lucknow, Raibareily and Barabanki. Lucknow was neither her home district nor she was married therein, and therefore, her transfer was considered in the Region of V category and at this point of time it is necessary to indicate that transfer of Smt. Rajni Goyal has been given effect to absolutely in accordance with the procedure as contemplated under 13th Amendment as indicated in Teachers' Service Rules, 1981.
15.That there are 8 districts where there are limited posts and applicants are above than even sanctioned strength and on account of non availability of vacancies even on the basis of their options various candidates has not been transferred in particular 8 districts, Ghaziabad, Gautam Budh Nagar, Baghpat, Meerut, Hapur, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Lucknow. In these 8 districts the Parishad has taken the endeavour to make allotment of their place at least either second or third options opted by such teachers . The transfer in second or third options has been given effect to on the basis of availability of vacancies. Absolute transparency has been maintained in the transfer orders of female teachers, including the male physically handicapped, as per provisions contained in Rule 21 as amended by 13th Amendment.
16.That the deponent is filing the list submitted from the office of the Chief Minister as it consist 266 applications. These applications have been sent to the office of Parishad on E mail. Thereafter, the said applications have been processed by Basic Shiksha Parishad and it is found that 48 applicants were those whose transfer has already been given effect to. 113 applications were not traceable and hence 113 applicants has not been given effect to. 75 applications transmitted from the office of the Chief Minister were found to be up to the mark and when qualified the test of Rules which have been inserted by 15th Amendments, the transfer of 75 applicants have been given effect to in accordance with the provisions of Rules. The list of 266 applicants as well as list of 48 applicants, 113 applicants and 75 applicants are being filed herewith collectively and marked as Annexure-2 to this affidavit.
17. That so far office of Minister of department of Basic Shiksha Parishad is concerned, 1261 applications has been received through mail, out of 1261 applications, 200 applications are such applications which has already been given effect to and the applicants were transferred in general list of transfer. 858 applications are not traceable, hence 858 applicants have have not been considered for their transfer, list of 476 applicants which was transmitted from the Hon'ble Minister, after due process and scrutiny, were found to be correct and, therefore, such transfer order has been given effect to. All applications received from the office of the Chief Minister or by the office of the Hon'ble Minister of Basic Shiksha Parishad are the applicants which have applied on line by 31st December, 2011, therefore, there was no illegality committed by the authorities n transferring the teachers out of list which has been transmitted from the office of either Chief Minister of the State or Hon'ble Minister of the Department. Complete transparency has been maintained and observed by the Basic Shiksha Parishad in scrutinizing and transferring the teachers only in accordance with the provisions of 13th Amendment inserted in Rule 21 as well as 15th Amendment which have been inserted under Rule 21 and no illegality has been committed at any point of time by the Parishad in transferring the teachers from the list received from the office of the Chief Minister or from the office of the Hon'ble Minister of the department. Copy of the list of 1261 applicants, 200 applicants, 858 applicants and 476 applicants are being filed herewith collectively and marked as Annexure -3 to this affidavit."
The fact of the matter as has emerged before this Court that all other candidates who had applied for consideration of their request for inter-district transfer under Rule 21 of the U.P. Basic Education Teachers Service (13th Amendment) Rules, 1981 for them door of transfer has been closed after 18.08.2012 as has been stated at the Bar by Sri C.B. Yadav, Additional Advocate General, that directives were issued by the State Government orally for not effectuating transfer, but a special rout has been prepared for the incumbents whose applications had been forwarded from the office of the Chief Minister as well as from the office of the Minister for Basic Education, and thereafter 554 transfers have been effectuated as is reflected from the list filed at pages 53 to 60 of writ petition No.56081 of 2012. Even as per affidavit filed by the Secretary, Basic Shiksha Parishad before this Court, in all 75 applications transmitted to the Secretary, Basic Shiksha Parishad from the office of the Chief Minister were found up to the mark and 476 applications transmitted from the office of the Minister for Basic Education were found up to the mark and the transfer in respect of such applicants has been effectuated. The said number comes to 551. The fact of the matter is that 554 incumbents have been extended the privilege of their request being accepted for inter district transfer, treating them as special cases.
The question is, if applications are forwarded from the office of the Chief Minister/Basic Education Minister, the request made therein is to be ipso facto accepted by the authority without applying its own independent mind and discretion or the said applications are to be dealt with in accordance with law.
Apex Court , in the case of State of Maharashtra vs. Public Concern For Governance Trust, 2007 (3) SCC 587, has clearly ruled that vario8us applications and representations on diverse subject received by the Chief Minister, on being endorsed to the department concerned has to be dealt with in accordance with law. Paragraphs 18 and 19 being relevant are extracted below:
"18. Various applications and representations on diverse subjects are received by the Chief Ministers of the States as the Head of the State and in respect of the Ministries under their control. Often such applications are directly addressed by members of the public to the Chief Minister. The Chief Minister then endorses the same to the concerned department so that the same my subsequently be followed up by the concerned department. When the Chief Minister is on tour in various parts of the State, representations and applications are given to him by various people who meet him. In the routine course, the Chief Minister endorses the same with a noting "please put up" and forward the same to the concerned department. Such notation merely means that the concerned department should process the applications and representations lawfully and in accordance with certain prescribed procedure. While making such notations on the representations/applications so received, the Chief Minister does not analyse each and every case since this is to be done at the level of the concerned department which then scrutinizes the same in accordance with law. In our view, the notation is not even treated as a determination of eligibility or the merit of the concerned application. It is a routine notation made in the normal course and is really an action of forwarding to the concerned department the representations/ applications received by the Chief Minister. The concerned department is then expected to examine the said representations/applications and decide the same on its own merits and in accordance with law. As rightly pointed out by learned Solicitor General as to how he treats the file the nomenclature given to such matters are of matters of internal administration of the concerned department/corporation.
19. It is pointed out to us that in the present case, the Chief Minister was heading the Urban Development Department. CIDCO comes under the administrative control of the said department. Since applications for allotment of land were received by the Chief Minister, he merely made a notation that the applications be put up before the concerned authority. No notation whatsoever was made that the applications be processed by any particular date. The words please put up, in our opinion, only meant that the applications should be processed and decided in accordance with law and on its own merits. CIDCO which is a Corporation had detailed rules which govern the allotment of land and are to be complied with by CIDCO before any allotment of land is made. The records placed before us indicates that the applications put up to CIDCO were processed at various levels including the marketing manager, assistant marketing officer, managing director and upto the stage of board of directors."

The inevitable conclusion is that, on the application being transmitted, with routine notation made, then said files are to be dealt with on their own merits. Here also records produced before this Court, including the affidavits filed by the respective Secretaries of the Chief Minister and the Minister for Basic Education, reflect that in routine business, said files had been transferred to the Secretary, Basic Shiksha Parishad, to consider the same, and no mandatory directives had been issued either from the office of the Chief Minister or by the Chief Minister or by the office of the Minister for Basic Education or the Minister for Basic Education, but after receiving the said request, Secretary, Basic Shiksha Parishad, except for the files which were not traceable and qua the incumbents who have already stood transferred, has accepted the request of transfer of 554 incumbents as they had made they way through special route.
The Secretary of the Basic Shiksha Parishad was conscious of this fact that he was going out of way in passing the said transfer order while considering the list sent from the office of the Chief Minister and the Minister for Basic Education as while passing the order dated 31.08.2012 he has proceeded to mention that with effect from 31.08.2012 procedure of inter district transfer has been changed, and accordingly in consonance with 1981 Rules following female, physically disabled teachers, and teachers as per request made by them before the Chief Minister and the Minister for Basic Education, they are being transferred to the respective districts as has been indicated. It has also been mentioned that the same should not be treated as precedent. The fact of the matter is that the lists which had been sent from the offices of the Chief Minister and the Minister for Basic Education except for those incumbents whose applications were not traceable or who have not been transferred in the past in normal course of business, have been given preferential treatment by the Secretary, Basic Shiksha Parishad ignoring the claim of other incumbents, who had chosen to apply as per law. Special route has been created for them, their claim has been put on fast track and accepted and just see the plight of those incumbents who don't know the political route, and in the State of U.P. conduct of a government servant is governed by statutory rules known as U.P. Government Servant Conduct Rules, 1956 and said Rules apply to teachers also and exerting of political pressure is a misconduct, here, in the present case, the incumbents who have not approached the political force, their claim has been left out and the incumbents who approached the political forces (the Chief Minister and the Minister for Basic Education), their applications have been transmitted, their claim has been considered and accepted as a matter of course, but the claim of other similarly situated incumbents has not been considered. Once the lists had been sent from the office of the Chief Minister and the Minister for Basic Education, the request of the said applicants had to be considered as per Rules and as per law, i.e. by preparing the list on the basis of seniority as well as Districts opted for, and keeping in view the order of preferene provided for in accordance with law. The Secretary, Basic Shiksha Parishad has completely failed on this score. State and its instrumentalities are under an obligation to act fairly. Legal malice means something done without lawful excuse. It is a deliberate act in utter disregard to the right of others. Selective action means excess of authority in disregard to the right of others and selective proceedings has to be necessarily dubbed as malice in law. The facts as uncovered before this Court, clearly reflects that for all other teachers transfer had been a closed door and for the chosen few, whose applications had been routed through the office of the Chief Minister and the Minister, Basic Education, transfer was open and same has been accepted giving complete goodbye to the criteria prescribed, i.e., by preparing the list as per seniority, as per District opted for and keeping in view the order of preference. In view of this the selective action of the Secretary, Basic Shiksha Parishad in effecting such transfer on 31.08.2012 cannot be approved of.
The incumbents who are beneficiary of transfer order dated 31.08.2012, have been given notice by means of publication in well known newspapers, but none of them has put their appearance to substantiate their claim as to why they have been unduly favoured. In view of this as the authority of transfer has not been bona fide exercised, rather selective exercise has been undertaken under the umbrella of the list sent by Chief Minister and the Minister for Basic Education, as such transfer order dated 31.08.2012 is hereby quashed and set aside.
As far as claim of petitioner, Rajni Goyal, is concerned, it has been contended that she could not have been transferred to Lucknow in view of the provisions of clause 21 (iv), wherein it has been provided that such teachers can only be transferred to particular Districts where teachers of their batch have also been promoted and the petitioner, Smt. Rajni Goyal, cannot be transfered to Lucknow, as she belongs to 2003 batch and the teachers of 2002 batch in Lucknow have been accorded promotion. In the rejoinder affidavit, it has been mentioned that it has been incorrectly mentioned that Smt. Rajni Goyal belongs to 2003 batch, as 2003 batch had never been in existence, and the petitioner also belongs to 2002 batch. In view of this, the petitioner submits that the reason assigned for not transferring her to Lucknow is non-existent. In view of this, the Secretary, Basic Shiksha Parishad is directed to reconsider the claim of Smt. Rajni Goyal and thereafter pass appropriate order within next two months from the date of receipt of a certified copy of this judgment.
Similar directive is also issued in regard to the petitioners of the other two writ petitions, namely, Smt. Shanu Khanna and Ms. Neeraj Khatana within the same time frame., as Smt. Shanu Khanna has proceeded to mention that against her application No.050099 some one else has been transferred, and she as well as Ms. Neeraj Khatana has proceeded to mention that for reasons unknown, their claim has not been acted upon.
Request has been made, by all the parties that time frame may be fixed for finalizing transfer order so that in each and every institution placement is accorded to teachers, and as far as possible, the teachers are also accorded placement as per the choice, exercised by them, subject to their seniority status and availability of vacancies as well as preference . In view of this, Secretary, Basic Shiksha Parishad, in consultation with Secretary, Basic Education, Government of U.P. is directed to finalize transfer proceedings strictly in accordance with law, keeping in view seniority status, as well as the Districts opted by the incumbents, as also the order of preference exercised by them, preferably within next two months from the date of receipt of a certified copy of this order.
All the writ petitions stand disposed of accordingly.
Order Date :- 07.11.2012
SRY




 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...

Monday, September 28, 2020

बेसिक शिक्षक ट्रांसफर विज्ञप्ति 2019-20

बेसिक शिक्षक ट्रांसफर विज्ञप्ति 2019-20


नोट : सभी जानकारी सोशल मिडिया आदि द्वारा मिलती हैं , इसलिए प्रमाणिकता के लिए विभागीय वेबसाइट/ सम्बंधित अधिकारी से संम्पर्क जरूर जाँच लिया करें 

 






Read more...

Sunday, September 6, 2020

Transfer stopped due to Corona

Transfer stopped due to Corona


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?In Chamber

Case :- SERVICE SINGLE No. - 8024 of 2020



Petitioner :- Tushar Kant Jain
Respondent :- State Of U.P.Thru Addl.Chief Secy.Housing &Urban Plan & Ors.
Counsel for Petitioner :- Sanjieva Shankhdhar
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Manish Mathur,J.
In terms of order dated 18th May, 2020, learned counsel for petitioner who has been heard through video conferencing in view of COVID 19 pandemic submits that he has obtained a copy of the central government and state government notification whereby inter district transfer has been prohibited during the ongoing pandemic. He further submits that a copy of the aforesaid notification has already been emailed to the Joint Registrar of this Court, which however is not on record at present. In such circumstances, list this case on 26th May, 2020 in order to bring the aforesaid notification on record.
In view of submission advanced by learned counsel for petitioner that the State Government itself vide notification dated 12th may, 2020 has barred transfers during the current pandemic, it is provided that no coercive steps shall be taken against petitioner for joining at the transferred place and he would continue to be paid his regular salary at the place of posting prior to the passing of impugned order. The interim protection shall continue only till 26th May, 2020 unless extended by the court. It shall be open to opposite parties to file a short counter affidavit by the next date of listing.
Order Date :- 22.5.2020
prabhat
Read more...

Wednesday, February 5, 2020

अब दोबारा ट्रांसफर लेने वालों की याचिका के अधीन inter district स्थानांतरण होंगे -

अब दोबारा ट्रांसफर लेने वालों की याचिका के अधीन inter district स्थानांतरण होंगे 

जानिये क्या है रूल 14 व 16 जिनको याची ने चेलेंज किया है,
एक जानकारी के अनुसार जिनको पिछली बार दूसरी या तीसरी वरीयता मिली, वह संतुष्टिपरक नहीं है, अतः उन्होंने दोबारा स्थानान्तरण का मौका मांगा है

Petitioner :- Divya Goswami
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari
Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Sri J.K. Tiwari, learned counsel for the respondent U.P. Basic Education Board, has filed today a counter affidavit on behalf of respondent No.2, which is taken on record.
The State-respondents have not filed counter affidavit. Learned counsels for the petitioners are pressing for interim relief. Sri Ajit Kumar Singh, learned Additional Advocate General states that three days' further time may be granted to the State-respondents to file counter affidavit and no interim order may be passed today.
As prayed by learned Additional Advocate General, three days' time is granted to the State-respondents to file counter affidavit. Petitioner shall have two days thereafter to file rejoinder affidavit.
Put up in the additional cause list on 12.02.2020, along with connected writ petitions.
As an interim measure, it is provided that steps taken by the respondents for Inter District Transfers, shall be subject to the result of the writ petition.
Order Date :- 5.2.2020

NLY
-------–--------    -------
Court No. - 5
Case :- WRIT - A No. - 878 of 2020
Petitioner :- Divya Goswami
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari
Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
The petitioner has challenged Clause 16 of the Transfer Policy dated 02.12.2019 and Clause 14 of the guidelines regarding inter-district transfer under Rule 8(2)(d) of U.P. Basic Education (Teacher) (Posting) Rules, 2008 read with Rule 21 of the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981. 
Learned counsel for the petitioner submits that the Inter District Transfer Policy is violative  of the aforesaid provisions of the Rules, 2008 and Rules, 1981.
Sri J.K. Tiwari, learned counsel for the U.P. Education Basic Board and Sri R.P. Dubey, learned Additional Chief Standing Counsel for the Staterespondents pray for and are granted ten days' time to enable the respondents to file counter affidavit. The petitioner shall have three days thereafter to file rejoinder affidavit.
Put up in the additional cause list on 05.02.2020 for further hearing.
Order Date :- 21.1.2020
NLY
---–------
रूल 16 शासनादेश 2 दिसम्बर 2019 का देखें




 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
 Shiksha Mitra | Shiksha Mitra Latest News | UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
Read more...