UPTET SARKARI NAUKRI Big Breaking News -बिना टीईटी नौकरी कर रहे 20 हजार शिक्षक -

UPTET SARKARI NAUKRI  Big Breaking News -बिना टीईटी नौकरी कर रहे 20 हजार शिक्षक - 

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BTC Pass Aur Tamam Candidates 2010 se 2011 ke Beech Bager TET Niyukti Paye Nokri kar Rahe Hain.
LT Grade mein Bhee Tamam Candidates Bager TET Ke Niyukt Ho Rahe Hain Jo Class 6-10 Ke Leeye Niyukt Hote Hain, Jabke Sabhee Jagh 6-10 ke Leeye Niyukt Hone Vale Teachers ke Leeye Bhee TET Mandatory Hai
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बिना टीईटी नौकरी कर रहे 20 हजार शिक्षक
इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:01-11-2015 06:58:14 PMLast Updated:01-11-2015 06:58:14 PM
     
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में लगभग 20 हजार शिक्षक टीईटी किए बगैर पढ़ा रहे हैं। शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच इन शिक्षकों का मसला फिर से चर्चा में है, क्योंकि यूपी में 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त ये शिक्षक न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते। 

दरअसल देश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-09 की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को जारी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे 27 जुलाई 2011 को लागू किया गया। 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी वाले लगभग 20 हजार अभ्यर्थियों की बगैर टीईटी नियुक्ति कर दी गई।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी शिक्षक बगैर टीईटी नियुक्त हुए हैं, उनकी नियुक्ति अवैध है। टीईटी पर हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने 31 मई 2013 के फैसले में भी 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य बताया था लेकिन शिक्षक भर्ती के विवादों में फंसी सरकार और अफसरों का ध्यान इन 20 हजार शिक्षकों की ओर नहीं गया। 


यही कारण है कि प्रदेश में आरटीई लागू होने के सवा दो साल बाद भी 23 अगस्त 2010 से जुलाई 2011 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी नहीं कराई गई। इस मसले पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को राहत के लिए फिर एनसीटीई जाएगी सरकार

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शिक्षामित्रों को राहत के लिए फिर एनसीटीई जाएगी सरकार

लखनऊ (ब्यूरो)। यूपी सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने जो जवाब दिया है, उससे शिक्षामित्रों का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए एनसीटीई को दोबारा चिट्ठी लिखी जाएगी और उन्हें टीईटी से छूट दिलाने की मांग की जाएगी। एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह के पत्र मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ लंबी मंत्रणा की। सूत्रों की मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि एनसीटीई के पत्र से शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।


यह हो सकता है चिट्ठी में
•मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से की लंबी मंत्रणा
•सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार एनसीटीई के चेयरमैन को पत्र लिखकर बताएगी कि 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने से सूबे में सहायक अध्यापक बने 1.37 लाख व प्रशिक्षणरत शिक्षामित्रों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
•शिक्षामित्रों को संविदा पर नियुक्त किया गया है और वे बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

•यूपी सरकार ने 3 जनवरी 2011 को पत्र भेजकर एनसीटीई से अनुमति लेकर ही स्नातक पास शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया था। इसमें सफल होने वालों को ही सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया गया थ

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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्र बुरे फंसे , केंद्र ने त्रुिटहीन भर्ती की जिम्मेदारी राज्य पर डाली , कोई टेट से छूट नहीं मिली , सिर्फ पुरानी लगातार भर्ती पर टेट से छूट लागु -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -शिक्षा मित्र बुरे फंसे , केंद्र ने त्रुिटहीन भर्ती की जिम्मेदारी राज्य पर डाली , कोई टेट से छूट नहीं मिली , सिर्फ पुरानी लगातार भर्ती पर  टेट से छूट लागु  - 


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शिक्षामित्रों के मामले में केन्द्र ने राज्य के पाले में डाली गेंद 

 राज्य मुख्यालय अ अ- Updated: 27-10-15 09:03 PM राष्ट्रीय 

अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षामित्रों के मामले में गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने पर टिप्पणी न करते हुए एनसीटीई ने कहा है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) की नियुक्ति त्रुटिहीन और सही तरीके से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के मामले में लिखे मुख्य सचिव आलोक रंजन के पत्र के जवाब में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने स्थिति साफ कर दी है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि 25 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक, जो लगातार सेवा में रहे, के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति इसके बाद हुई है और लगातार सेवा में हैं, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। मानव संसाधन मंत्रालय ने 8 नवम्बर, 2010 में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर साफ कर दिया था कि केन्द्र सरकार टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट नहीं देगी क्योंकि टीईटी पास करना न्यूनतम योग्यताओं में आता है। अत: इसका पालन करना चाहिए। शिक्षामित्रों का जिक्र करते हुए अंतिम दो पंक्तियों में लिखा गया है कि यह साफ किया जाता है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) को नियुक्त करने की त्रुटिहीन प्रक्रिया और नियुक्ति के स्वरूप की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस पत्र में एनसीटीई के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यताओं का ब्योरा देते हुए कहा है कि 25 अगस्त, 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाएगी लेकिन उन्हें अधिसूचना जारी होने की तिथि से शैक्षिक योग्यताओं और प्रशिक्षण को 5 वर्ष के अंदर पूरा करना होगा। वहीं शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण के लिए एनसीटीई द्वारा मंजूरी दिए जाने का जिक्र भी है।

News Sabhar : Live Hindustan (27.10.2015)

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UTET : Good News for All TET Pass एसीएस घिरे तो टीईटी पास को नियुक्ति

UTET : Good News for All TET Pass  एसीएस घिरे तो टीईटी पास को नियुक्ति 

Uttrakhand TET | UTET  / टीईटी - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

एसीएस घिरे तो टीईटी पास को नियुक्ति

Publish Date:Sat, 10 Oct 2015 01:02 AM (IST) | Updated Date:Sat, 10 Oct 2015 01:02 AM (IST)


राज्य ब्यूरो, देहरादून

शिक्षा महकमे को सर्वोच्च अदालत के आदेश की अनदेखी भारी पड़ी। हीलाहवाली पर महकमे के मुखिया अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू के खिलाफ अदालत की अवमानना और अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हड़कंप मच गया। आफत टूटने के अंदेशे के बाद आनन-फानन में महकमे को टीईटी में उत्तीर्ण घोषित एक अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति देने के आदेश जारी करने पड़े। हालांकि, इस कार्यवाही के बाद महकमे को भविष्य में और परेशानी उठानी पड़ सकती है।

दरअसल, शिक्षा महकमे को अपनी ही एक चूक का खामियाजा भुगतने को विवश होना पड़ा है। एनसीटीई की ओर से टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश में पहली बार वर्ष 2012 में आयोजित टीईटी की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल के सही उत्तर को गलत बताकर असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी ने महकमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिथौरागढ़ निवासी अभ्यर्थी भगवती प्रसाद जोशी को हाईकोर्ट के आदेश पर राहत मिली। उन्हें पर्यावरण संबंधी एक सवाल के सही जवाब के लिए एक अंक दे दिया गया। इस अंक के आधार पर बाद में वह टीईटी परीक्षा में सफल घोषित किए गए। महकमे की इस गलती का हवाला देते हुए उक्त अभ्यर्थी ने प्राइमरी विद्यालय में ¨हदी भाषा के सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति देने की पैरवी की। महकमे के इन्कार के बाद भगवती प्रसाद ने दोबारा अदालत की शरण ली। बाद में यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने महकमे को उक्त अभ्यर्थी को बतौर शिक्षक नियुक्ति देने के आदेश दिए। इस आदेश पर अमल नहीं करना महकमे को भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू को अदालत की अवमानना के दायरे में लेते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से महकमे में 
हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने आनन-फानन में उक्त शिक्षक को नियुक्ति देने का फरमान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को जारी किया है। संपर्क करने पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस राजू ने उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का आदेश जारी होने की पुष्टि की

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 45 फीसदी से कम मार्क्स पाने वाले आरक्षित वर्ग के लोग नहीं बन सकेंगे टीचर !

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45 फीसदी से कम मार्क्स पाने वाले आरक्षित वर्ग के लोग नहीं बन सकेंगे टीचर ! 

News Source : Social Media

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के उस प्रावधान को वैध और सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72,825 पदों को भरने के लिए आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को न लिया जाए, जिनके प्राप्तांक ग्रेजुएशन में 45 फीसदी से कम हैं। कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई द्वारा इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना सही है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे अध्यापकों कि नियुक्ति हो, इसके लिए इस प्रकार का प्रतिबंध जरूरी है। एनसीटीई ने 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स कि नियुक्ति के लिए उन्हीं को योग्‍य माना जाए, जिनके ग्रेजुएशन के प्राप्तांक यदि वह अनारक्षित वर्ग के है तो 50 फीसदी और आरक्षित वर्ग के हैं तो 45 फीसदी हो। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों संतोष कुमार व कई अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दी, जिसमें एनसीटीई द्वारा 45 फीसदी अंक की अनिवार्यता को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि यह नियम गैरकानूनी व असंवैधानिक है। वकील अभिषेक श्रीवास्तव का कहना था कि प्रदेश सरकार ने भी एनसीटीई के इस प्रावधान के अनुसार शासनादेश जारी कर ग्रेजुएशन में 45 व 50 फीसदी अंक पाने को अनिवार्य कर दिया है, जो गलत है। याचिकाओं में एनसीटीई कि अधिसूचना के अलावा प्रदेश सरकार के शासनादेश को भी चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि जब सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति का आधार टीईटी में प्राप्त अंक ही है तो ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक को आधार बनाकर सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति से वंचित करना गलत है। वकील ने अपने तर्क के समर्थन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को भी आधार बनाया था, जिसमें एनसीटीई के इस प्रावधान को गलत बताया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Vote Bank ki Rajneeti Mein Kanoon Ka Bhee Samman Nahin Ho Raha, Gunvattaparak Shiksha Ki Baat Kehte hain To Dusree Taraf Kanoon aur TET Pariksha ka Bhee Samman Nahin-

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केंद्र शिक्षामित्रों के साथ कर रहा भेदभाव : रामगोविंद


लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्रों के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा-केंद्र सरकार शिक्षा मित्रों से भेदभाव कर रही है। अगर केंद्र में हमारी सरकार होती तो यूपी के शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा नहीं होता।
चौधरी सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में शिक्षा नीति पर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा- वर्ष 2010 में एनसीटीई ने यूपी को अनुमति देते हुए कहा था कि शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया जाए। हमने वो भी कर दिया। अब जब उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया गया तो केंद्र सरकार टीईटी में क्यों नहीं छूट दे रही इसके पीछे वजह है कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है। जब भी जिसकी सरकार केंद्र व राज्य में रही, उसे छूट दी गई। कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी पास किए शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। केंद्र में अब भाजपा की सरकार है तो महाराष्ट्र के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी के शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। हालांकि हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी से बात की है, उन्होंने शिक्षा मित्रों के संबंध में ब्यौरा मांगा है।
शिक्षा तो साजिश का शिकार ः
चौधरी ने कहा-शिक्षा तो साजिश का शिकार है। एक सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई। दूसरी सरकार आई तो वह दूसरी पॉलिसी बना रही है। मैंने कैब की बैठक में भी कहा था कि हर सरकार अलग-अलग नीति बना रही है, यह ठीक नहीं है। देश में एक ही शिक्षा नीति बने।
सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सरकार : चौधरी
लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के साथ हमदर्दी जताई है। सपा के प्रदेश प्रवक्ता व राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के फलस्वरूप शिक्षा मित्रों में आक्रोश और निराशा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने में सपा और सरकार पीछे नहीं रहेगी।
चौधरी ने कहा, सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को नियमित करते हुए समायोजित करने का वादा किया था। इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों से अपील की कि वे निराशा, हताशा और कुंठा में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, जिससे उनके परिवार और समाज को आघात पहुंचता हो। सरकार उनकी रोजी-रोटी की चिंता करेगी। ऐसी समुचित व्यवस्था की जाएगी जिससे उनके जीवनयापन में कठिनाई न हो। शिक्षा मित्रों के साथ कहीं, किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होगा

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महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को स्कूल मानने से किया इंकार

फड़नवीस सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में मदरसों को नहीं माना जाएगा स्कूल, विपक्ष ने सरकार को घेरा

महाराष्ट्र में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे प्राथमिक विषय न पढ़ाने वाले मदरसों को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा। इसमें पढ़ने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सभी जिलों को ये निर्देश दिए।

धर्म की शिक्षा दे रहे मदरसे
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा, 'मदरसे छात्रों को धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। वे औपचारिक शिक्षा नहीं देते हैं। जबकि हमारे संविधान में सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा का अधिकार देने की बात कही गई है।' बकौल खडसे अल्पसंख्यक मामलों की मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी ने इस बारे में स्कूली शिक्षा एवं खेल मामलों के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है।

दूसरे विषय पढ़ाने को कहा
खडसे ने कहा, 'अगर एक हिंदू या ईसाई बच्चा मदरसे में पढ़ना चाहता है तो उन्हें वहां पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए एक स्कूल नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा का स्रोत है। इसलिए हमने उनसे छात्रों को दूसरे विषय पढ़ाने के लिए भी कहा है। अन्यथा इन मदरसो को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा।'

1890 मदरसे पंजीकृत हैं महाराष्ट्र में
1.48 लाख बच्चे पढ़ते हैं राज्य में
550 मदरसे 4 विषय पढ़ाने को तैयार

4 जुलाई को सर्वे होगा
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग ने 4 जुलाई को छात्रों का सर्वे करने की योजना बनाई है। इसमें उन छात्रों की गिनती की जाएगी, जो औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
- एकनाथ खडसे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, महाराष्ट्र

क्या है इसका मकसद
खडसे के मुताबिक, इसके पीछे हमारा मकसद है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक बच्चों को सीखने और मुख्यधारा में आने का मौका मिले। उसे अच्छी नौकरी मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो।

भुगतान के लिए भी तैयार
महाराष्ट्र सरकार बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने पर मदरसों को भुगतान करने को भी तैयार है। जिन मदरसों में औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं दी जाती, उन्हें स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को स्कूल मानने से इंकार किया. मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनका पाठ्यक्रम भी स्कूलों के पाठ्यक्रम से अलग है. इसलिये मदरसों को स्कूल की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता. ये बात महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दिलीप कांबले ने कही है.

महाराष्ट्र सरकार के इस बयान पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. महाराष्ट राज्य में करीब 2000 मदरसे हैं. जिसमें करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं. जिनकी पढ़ाई के पाठ्यक्रम पर महाराष्ट्र सरकार ने खड़े कर दिये हैं सवाल. और कहा है कि मदरसों को स्कूल नहीं माना जा सकता. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दिलीप कांबले ने कहा है कि मदरसो में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई का पाठ्यक्रम भी आम स्कूलों से अलग होता है.



स्कूल के बाहर कितने बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, ये जानके लिए महाराष्ट्र सरकार 4 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में सर्वे करने वाली है. इस सर्वे के बाद इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए इस बारे में सरकार निर्णय लेगी.

               

महाराष्ट्र में 1895 मदरसे हैं उनमे दो लाख के आसपास विद्यार्थी शिक्षा लेते है. इस मुद्दे पर विपक्ष के कांग्रेस नेता विखे पाटिल का कहना है कि बीजेपी सरकार की भूमिका मुस्लिमों के बारे में पहले से ही गलत रही है, मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है और मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में भी लाने के लिये कोई कदम नहीं उठा रही है. जिसका असर मुस्लिम छात्रों के भविष्य पर होगा. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा कि ये सरकार मुसलमान विरोधी है और मदरसे पर लिया गया उनका ये फैसला गलत है.



महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर MIM के अध्यक्ष असदुदीन ओवैसी ने आपत्ति जताई हैमुस्लिम धर्मगुरु भी महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि मदरसे हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे समाज को लाभ होता है.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC 2008 Batch wants Selection Without TET, Court Ne Full Bench Ka Havala Dekar Kaha TET Jaruree Hai, Respondant urf Sarkar ko 1 Mahine ke Andar is Par Counter Dakhil Karne Ko Kaha -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BTC 2008 Batch wants Selection Without TET, Court Ne Full Bench Ka Havala Dekar Kaha TET Jaruree Hai aur Sirf NCTE ki Baat Lagu Hogee, Respondant urf Sarkar ko 1 Mahine ke Andar is Par Counter Dakhil Karne Ko Kaha   - 



BTC 2008 Bacth ke Training 2012 Mein Pooree Huee, Aur Ab Ve Bager TET ke Niyukti Chahate The, Court Ne Yachika Kharij Kee Aur Kaha Kee TET Jaruree Hai.


Court ne Kaha Ki Sirf NCTE Competent Authority / Saksham Hai is TET Qualification ke Leeye. Isleeye Koee Rahat Nahin




HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 29723 of 2015

Petitioner :- Smt. Chandra Kiran And Another
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- D.D. Kushwaha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sanjay Kumar Srivastava

Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
The petitioners' claim to have appeared� in BTC Course-2008. They have completed their training in 2012. Now the petitioners are claiming appointment as Assistant Teacher.
NCTE has issued a notification in 2010� by which TET is a necessary qualification to be possessed by any aspirant for appointment of Assistant Teacher in Primary School. Admittedly,� the petitioners do not possess TET. It is submitted that during the time the petitioners were inducted into BTC Training, i.e., 2008 such a requirement was not there and, therefore, the petitioners cannot be compelled to undergo TET.�
I am unable to accept the aforesaid argument of the learned counsel for the petitioners as TET is now necessary� qualification for appointment of Assistant Teacher in Primary School. It is wholly irrelevant whether the petitioners were inducted� in 2008 BTC Training Course� or any previous dates. The fact remains� that today the petitioners are seeking appointment, therefore,� they must� possess� necessary qualification prescribed by the competent authority, i.e., NCTE.
A Full Bench of this Court in the case of Shiv Kumar Sharma and another Vs. State of U.P. and others, reported in 2013 (6) ADJ 310 has� held that the TET is a necessary qualification for appointment on the post of Assistant Teacher in Primary School.
The matter requires consideration.
Learned Standing Counsel represents respondent nos. 1 and 4.
Sri Sanjay Kumar Srivastava, learned counsel represents respondents no.2 and 3.
The respondents may file counter affidavit within� one month.
List� thereafter.
Order Date :- 21.5.2015
SKM


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UPTET SARKARI NAUKRI News - No TET needed for minority institutions: HC

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

No TET needed for minority institutions: HC

Court says test isn't a qualification, minority schools across state free to follow their own selection criteria.

The teachers eligibility test (TET) is no longer mandatory for minority schools. The Bombay High Court's Aurangabad bench has decried that minority schools in Maharashtra are now free to follow their own selection processes for teachers' appointment.

While hearing the case of a local minority school teacher's appointment being challenged by the state authorities for not having a TET score, the court ruled that the government cannot interfere with the minority institutions and their admission process. "The TET for teachers' appointment is a methodology accepted by the government, but it's not a qualification. It's rather a selection process from the given lot, which is why minority institutions aren't expected to follow the mandate," the court stated.

The minority institutions have reacted positively to the ruling. "This comes as a great relief to us and it was a difficult task to make state officials realise the admission processes that take place here. We are expected to follow the law of the land and adhere to minimum qualification mandates. But a TET is just a process of selection chosen by the government to pick from a qualified lot. Having a DEd or BEd candidate is a basic requirement, but how such a candidate might be selected is something that's best left to the institute itself. The government shouldn't interfere with this," said PA Inamdar, president of the Linguistic and Religious Minority Educational Institutions' Association.

Immanuel Durairaj, public relations officer at Spicer University, another minority institution from the city, said, "Being exempted from TET and other government diktats will ensure that we can run our institutions in tandem with our religious beliefs. This is definitely an advantage."

However, Shivaji Khandekar, president of the association of teaching and non-teaching staff of schools, chose to differ. "This will disturb the uniformity as the quality is different at different schools. With TET being discontinued, teachers' appointments would be based on varying parameters. With this level of freedom, the institutions can take advantage of appointing candidates, who are lesser qualified."


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UPTET SARKARI NAUKRI News TET WEIGHTAGE JUNIOR BHRTEE COURT CASE AAJ -

UPTET SARKARI NAUKRI   News TET WEIGHTAGE JUNIOR BHRTEE COURT CASE AAJ - 

AAJ S K PATHAK JI KI WEIGHTAGE WRIT PAR HIGHCOURT KA FESLA HO SAKTA HAI YA FIR AGLEE DATE LAG SAKTEE HAI.

AGAR AGLEE DATE LAGEE TO JRT BHRTEE PAR SINGLE BENCH KA NIYUKTI DENE KE FESLE KO AMAL MEIN LAYA JA SAKTA HAI.

TET WTZ PRT BHRTEE MEIN SABSE MAJBOOT THAA KYUNKI VO EXAM KE SAMAY HEE DECIDE HO GAYA THA,  RAJYA SARKAR TET WTZ PAR APNE ADHIKAR SE FESLA LE SAKTEE THEE. AUR 100% TET WTZ BHEE KISEE NIYAMANUSAAR GALAT NAHIN THAA.

TET WEIGHTAGE KE PEHLU JRT BHRTEE BEHAD KAMJOR HAIN -
ISKE KAARAN NIMN HAIN:-
1.  UPTET 2011,  CTET,  UPTET 2013 KE ALAG ALAG EXAM KI KAISE KI JA SAKTEE HAI.
2.  TET WTZ NIRDHARIT KARNE RAJYA SARKAR KE HAATH MEIN DEEYA HUA HAI
3.  KVS, DSSSB AND NVS AADI KI TAMAM BHRTEEYON MEIN TET WTZ KOEE ULLEKH NAHIN HAI
4.  BTC,  URDU SHIKSHKON KI BHRTEE BHEE BAGER TET WTZ KE HO CHUKEE HAI

5. GAME KE RULES BEECH MEIN NA BADLE JAANE KA BHEE KANUNEE NIYAM HAI, LEKIN NCTE RTE ACT OVER RIDING EFFECT HONE KE KAARAN ISKE NIYAM BEECH MEIN LAGU HO SAKTE HAI,  LEKIN DELHI HIGH COURT NE TGT BHRTEE MEIN SIRF. TET PASS HONA JARUREE BATAYA AUR WTZ KA KOEE ULLEKH NAHIN KEEYA

KUL MILAAKAR TET WTZ KA PAKSHA BEHAD KAMJOR HAI.
AUR AAJ FESLA JRT BHRTEE KE PAKSHA MEIN AANE KI SAMBHAVNA HAI



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