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Saturday, June 27, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -पलियाकलां में प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रदर्शन -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -पलियाकलां में प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रदर्शन -

प्रशिक्षुओं ने कहा कि उनकी प्रशिक्षण अवधि के करीब पांच माह बीत चुके हैं लेकिन अब तक मानदेय नहीं मिला है इससे उनको महंगाई में खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं

डीएम को ज्ञापन भेजकर की निर्धारित वेतन देने की मांग, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

पलियाकलां। विकास खंड क्षेत्र के प्रशिक्षु शिक्षकों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपने निर्धारित वेतन की मांग की। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार को डीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा।

प्रशिक्षु शिक्षक एकत्र होकर शुक्रवार को तहसील पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। प्रशिक्षुओं ने कहा कि उनकी प्रशिक्षण अवधि के करीब पांच माह बीत चुके हैं लेकिन अब तक मानदेय नहीं मिला है इससे उनको महंगाई में खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने इसके बाद डीएम को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार नीरज पटेल को सौंपा। जिसमें कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण गतिमान है जो 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ है और प्रशिक्षण अवधि के लगभग पांच माह बीत चुके हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि सभी प्रशिक्षु शिक्षक परिवार वाले हैं और भीषण महंगाई में विभिन्न भुगतान, परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मांग की गई कि आर्थिक परिस्थतियों पर विचार कर उन्हें निर्धारित वेतनमान का भुगतान कराया जाए।

ज्ञापन की प्रतियां डायट प्राचार्य, बीएसए, वित्त एवं लेखाधिकारी खीरी को भेजी गईं हैं।
इस मौके पर तीर्थमणि त्रिपाठी, आरती गुप्ता, संदीप कुमार, सुमित सक्सेना, नीलू शुक्ला, कुणाल चौधरी, सुरेंद्र त्रिपाठी, रौइनी लारेंस, आदेश कुमार, विजय पांडे, अविनाश मिश्रा, निधि पांडे, प्रगति त्रिपाठी आदि तमाम प्रशिक्षु शिक्षक शामिल मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -मोहम्मदी में भी प्रशिक्षु शिक्षक भड़के -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -मोहम्मदी में भी प्रशिक्षु शिक्षक भड़के -

मोहम्मदी। ब्लाक में पांच माह से बिना वेतन कार्य कर रहे प्रशिक्षु शिक्षक/शिक्षिकाओं ने रोष जताते हुए प्रदर्शन किया तथा डीएम को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम मोहम्मदी को सौंपा।

एसडीएम नागेन्द्र कुमार सिंह की गैर मौजूदगी में ज्ञापन तहसीलदार दशरथ कुमार ने लिया। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि वे पांच माह से यहां कार्यरत हैं लेकिन शासन/विभाग ने अब तक उनका निर्धारित मानदेय नहीं दिया है जिससे वे आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने मानदेय की मंाग की है। इस मौके पर दीपक मिश्रा, मो.सादिक, अर्चना, अभिषेक मिश्र, शिल्पी साहनी,अजहर हुसैन, जितेन्द्र कुमार, हेमंत राजपूत,सिद्धार्थ ,संजय, अमिता, पिंकी, प्रिया, प्रीति गुप्ता, अंजू गुप्ता, दुर्गेश दूबे, राजीव,प्रकाश चन्द्र्र पचौरी, बल सिंह, राममुरारी मिश्रा, संजीव वाजपेयी समेत तकरीबन 250 शिक्षक/शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा, 30 तक मानदेय मिले

लखीमपुर खीरी। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रशिक्षु शिक्षकों का मानदेय 30 जून तक भुगतान कराने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को ज्ञापन देकर बताया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों का मानदेय 30 जून तक भुगतान कराया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति शीघ्र की जाए जिसके लिए शिक्षकों की अद्यतन वरीयता सूची एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों वाले विद्यालयों की सूची प्रकाशित की जाए तथा संगठन को उसकी एक प्रति प्राप्त कराई जाए जिससे पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। इसके अलावा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की जीपीएफ चेकों का वितरण गत वर्ष की भांति 30 जून को विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कराया जाए। शिक्षक संघ ने बताया है कि वर्तमान समय में संगठन में अब कोई विवाद नहीं है ऐसी स्थिति में शिक्षकों की धरोहर उनको वापस की जाए। ज्ञापन देने वालों में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष संजीव त्रिपाठी और जिला मंत्री मनोज शुक्ला सहित तमाम शिक्षक शामिल थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Lucknow Ph D Entrance Exam एक गलत सवाल पर कटेंगे 0.25 अंक -

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जासं, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले के लिए तैयार किया गया आर्डिनेंस शनिवार को होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पास हो जाएंगे। इसके बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अब माइनस मार्किंग होगी। अब एक गलत सवाल होने पर छात्र के 0.25 अंक काटे जाएंगे। यानी अगर उसने चार सवाल गलत कर दिए थे तो उसके एक अंक कटेंगे। अभी तक पीएचडी में माइनस मार्किंग नहीं होती थी।

कुलपति प्रो. एसबी निम्से की अध्यक्षता में होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीएचडी में दाखिले के लिए नए-नियम कानून तय हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू के लिए बनाए जाने वाले पैनल में विभागाध्यक्ष, दो सीनियर प्रोफेसर, दो बाहरी विषय विशेषज्ञ, एससी-एसटी व ओबीसी का एक-एक नुमाइंदा भी होगा। छात्रों को इंटरव्यू के परिणाम के आधार पर ही उन्हें पीएचडी कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। पीएचडी के छह महीने के कोर्स वर्क में प्रत्येक पेपर में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। अगर वह पहली बार में कोर्स वर्क के पेपर में फेल हुए तो उसे सिर्फ एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। एक प्रोफेसर अपने निर्देशन में अधिकतम आठ, एक एसोसिएट प्रोफेसर अपने निर्देशन में छह और असिस्टेंट प्रोफेसर चार छात्रों को अपने निर्देशन में पीएचडी करवा सकेगा। अंतर विषयी शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।

शोध के लिए बना 50 लाख का फंड : लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों को बेहतर शोध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 लाख रुपये का कारपस फंड बनाया गया है। इस फंड से हर साल विश्वविद्यालय अपने प्रत्येक शिक्षक को शोध के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद करेगा। इससे वह बुक्स व जर्नल, प्रयोग से जुड़े उपकरण, सम्मेलन में भाग लेने, शोध जर्नल में प्रकाशन और यात्र भत्ता के रूप में खर्च कर सकेंगे। इसके लिए प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में एक इंपावरमेंट कमेटी गठित की गई है। इसमें आइएमएस के विशेष कार्याधिकारी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, निदेशक नियोजन एवं विकास व कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति सदस्य के रूप में होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षण से नदारद मिले 19 प्रशिक्षु -

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जिला समन्वयक प्रशिक्षण ने कसमंडा बीआरसी का किया औचक मुआयना

सीतापुर (ब्यूरो)। प्रशिक्षु शिक्षक सैद्धांतिक प्रशिक्षण में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बिना बीआरसी को सूचित किए गायब हो रहे हैं। इसका खुलासा जिला समन्वयक प्रशिक्षण के औचक मुआयने में हुआ। मुआयने में 19 प्रशिक्षु नदारद मिले। इसके अलावा टीएलएम व विषयवस्तु सामग्री का प्रयोग होते नहीं मिली। जिस पर प्रशिक्षुओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्राइमरी विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में चयनित हुए शिक्षकों का तीन माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर चल रहा है। प्रशिक्षण की हकीकत जानने के लिए जिला समन्वयक प्रशिक्षण डॉ.वीपी सिंह ने बुधवार को कसमंडा बीआरसी का औचक मुआयना किया। कसमंडा के प्रशिक्षुओं को उच्च प्राथमिक विद्यालय कमलापुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षण में 228 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं। जिसमें 209 उपस्थित मिले। जबकि 19 गैरहाजिर मिले। जिसमें 14 महिला व 5 पुरुष प्रशिक्षु शामिल हैं। जिसमें पांच प्रशिक्षुओं के आवेदन मिले। जबकि शेष प्रशिक्षुओं की कोई जानकारी नहीं मिली। जिस पर बीएसए ने गैरहाजिर प्रशिक्षुओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Sonbhadra Cutoff -

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UPTET SARKARI NAUKRI News -दबाव में सत्र शून्य का फैसला बदला -

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इलाहाबाद (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में सब कुछ मंत्री का कहा नहीं होता है। इसका ताजा उदाहरण बीटीसी 2014 में प्रवेश को लेकर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का दिया गया बयान है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा था कि बीटीसी 2013 में प्रवेश में देरी के कारण बीटीसी 2014 सत्र को शून्य घोषित करके सीधे 2015 सत्र के लिए प्रवेश दिया जाएगा। मंत्री के इस बयान के बाद निजी बीटीसी कॉलेजों के प्रबंधन ने प्रवेश नहीं होने की स्थिति में अपनी आर्थिक हानि होते देख सरकार पर दबाव बनाकर बीटीसी 2014 को शून्य करने के फैसले पर रोक लगवा दी। अब सरकार के प्रस्ताव पर परीक्षा नियामक की ओर से बीटीसी 2014 की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है।
2014 सत्र शून्य होने के बाद सरकार बीटीसी 2015 में प्रवेश प्रक्रिया इसी साल में पूरी करने की कोशिश करती परंतु बीटीसी 2014 में प्रवेश कराने के निर्णय के बाद अब बीटीसी का सत्र दो से तीन वर्ष पिछड़ने की संभावना बन गई है। सरकारी अधिकारी भी यही मान रहे हैं कि बीटीसी कॉलेजों के अधिकांश प्रबंधक सत्ता में बैठे विधायक, मंत्री एवं अधिकारी हैं। प्रवेश नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन के लाखों की हानि को देखते हुए सरकार ने अपना फैसला बदला है। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित डायट के साथ इस समय निजी प्रबंधन के 709 निजी बीटीसी कॉलेज है, 118 निजी बीटीसी कॉलेजों को मान्यता मिलने वाली है। इन सभी कॉलेजों में प्रति 50 सीट के हिसाब से प्रवेश होना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से अभी तक बीटीसी 2013 का प्रवेश जारी है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साल भर बीतने के बाद भी अभी तक पहले सत्र की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी है। प्रवेश के लिए एक बार फि र से परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रवेश के लिए नई मेरिट जारी की है। निजी प्रबंधन के दबाव में बीटीसी का सत्र पिछड़ना तय हो गया है।

बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भी सरकार ने बीटीसी 2014 में प्रवेश कराने का फैसला लिया

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UPTET SARKARI NAUKRI News -लेखपाल भर्ती विज्ञापन में गलत तरह से आरक्षण , जिलों को रिक्तियों के आधार पर अब करना होगा आरक्षण -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -लेखपाल भर्ती विज्ञापन में गलत तरह से आरक्षण , जिलों को रिक्तियों के आधार पर अब करना होगा आरक्षण -

लखनऊ। तीन साल की लंबी तैयारी के बाद लेखपाल भर्ती के विज्ञापन निकलवाए गए तो वह भी आरक्षण के नियमों की मनमाने तरीके से व्याख्या करके। पहले ही स्टेप पर राजस्व परिषद की चूक उजागर हो गई है। जिलों को अब कुल पदों के बजाय रिक्त पदों पर आरक्षण की गणना करनी होगी। इसके बाद नया विज्ञापन निकालकर आरक्षित पदों का नया ब्यौरा देते हुए यह गलती सुधारी जाएगी। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिया है।

जानकार बताते हैं कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए राजस्व परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौखिक तौर पर कुल पदों के आधार पर आरक्षण का निर्धारण कर रिक्तियों का विज्ञापन निकालने को कहा था। लेकिन भर्ती में आरक्षण निर्धारण की कार्यवाही के लिए शासन स्तर से समय-समय पर जारी शासनादेश भी भेज दिए।

जिलाधिकारियों ने परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 15 से 20 जून के बीच विज्ञापन तो निकाल दिए लेकिन कई ने परिषद ये स्पष्ट सवाल भी पूछ लिया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की गणना संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष होगी या कुल रिक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष। इसके बाद राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्त ने प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा। अब प्रमुख सचिव के मार्गदर्शन के बाद परिषद की चूक खुलकर सामने आ गई है।

प्रमुख सचिव कार्मिक ने स्पष्ट किया है कि जिलों में लेखपाल संवर्ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण की गणना कुल रिक्ति विज्ञापित पदों के सापेक्ष होगी। मसलन, यदि कुल रिक्त विज्ञापित पद 100 हैं तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिकतम 27, अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम 21 और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकतम दो पद आरक्षित होंगे। इससे निकाले गए विज्ञापन की पूरी स्थिति ही पलट गई है। कुल पदों को आधार बनाए जाने से कहीं सामान्य के पद सीमा से अधिक आ रहे थे तो कहीं ओबीसी व एससी के।

अब नए विज्ञापन में रिक्त पदों का 50% अनारक्षित वर्ग के लिए, 21% एससी के लिए, 2% एसटी के लिए व 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय करना होगा। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को नए दिशानिर्देश भेज दिए हैं। नए निर्देशों के अनुरूप विज्ञापन का शुद्धिपत्र जारी कर वेबसाइट पर भी अपडेट करना होगा।

बदल जाएगा पूरा समीकरण

राजस्व परिषद के नए निर्देश के बाद ज्यादातर जिलों में आरक्षण का गुणाभाग पूरी तरह बदल जाएगा। पहले आजमगढ़ में विज्ञापित 654 पदों पर 422 अनारक्षित घोषित किए गए थे। नई व्यवस्था में अनारक्षित पदों की संख्या किसी भी सूरत में 327 से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बाकी वर्गों के लिए भी आरक्षित पदों की संख्या बदल जाएगी। दूसरी ओर जौनपुर में विज्ञापित 580 पदों में से अनारक्षित पदों की संख्या सिर्फ 167 थी। अब यह बढ़कर 290 हो जाएगी।

नई रिक्ति निकालने में यह भी रखेंगे ध्यान

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्यरत कर्मियों में किसी विशेष आरक्षित वर्ग की संख्या निर्धारित आरक्षण प्रतिशत से अधिक हो तो सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या उनमें से कुछ ऐसे आरक्षित कर्मी अपनी मेरिट के आधार पर पूर्व में सामान्य वर्ग में तो नहीं चयनित हुए थे। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे आरक्षित कर्मियों को सामान्य वर्ग में शामिल कर, शेष कर्मियों में आरक्षित वर्ग की गणना की जाएगी। इस गणना के बाद भी यदि ऐसे आरक्षित वर्ग की संख्या अधिनियम में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत से अधिक है तो चालू सामान्य भर्ती प्रक्रिया में ऐसे आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व उस सीमा तक कम कर दिया जाएगा। इसके लिए कार्यरत कर्मियों तथा कुल रिक्त विज्ञापित पदों को जोड़ते हुए इस वर्ग के लिए कुल आरक्षित पदों की जो संख्या आती है, उसमें से इस वर्ग के आरक्षित पदों पर कार्यरत कर्मियों की संख्या घटाने से जो पद बचेंगे उसे ही इस आरक्षित वर्ग के लिए रखा जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - स्कूल से शिक्षक गायब हों तो करें शिकायत, परिषदीय स्कूलों के बाहर लिखा जाएगा टोल-फ्री नंबर, अब ग्रामीण कर सकेंगे शिकायत -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - स्कूल से शिक्षक गायब हों तो करें शिकायत, परिषदीय स्कूलों के बाहर लिखा जाएगा टोल-फ्री नंबर, अब ग्रामीण कर सकेंगे शिकायत -

स्कूल से शिक्षक गायब हों तो करें शिकायत, परिषदीय स्कूलों के बाहर लिखा जाएगा टोल-फ्री नंबर, अब ग्रामीण कर सकेंगे शिकायत

शाहजहांपुर। एक जुलाई से जब नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होगी तो तमाम बदलाव भी देखने को मिलेंगे। विद्यालयों को बंद करके गायब रहने वाले गुरुजी के लिए अब ऐसा करना अब आसान नहींहोगा।

ऐसा करने पर उनके खिलाफ टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। यह टोल-फ्री नंबर सभी परिषदीय विद्यालयों में उचित जगह पेंट कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आसानी से दिखे और ग्रामीण विद्यालयी योजनाओं में हेरफेर होने पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें।

प्रदेश शासन के सचिव एचएल गुप्ता ने सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक और शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र भेजकर कहा कि अध्यापकों से समय से स्कूल न जाने की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। समय से मिड-डे मील का वितरण भी नहीं होता। नि:शुल्क पुस्तकें भी वक्त पर बच्चों के हाथों में नहीं पहुंचती हैं। इन तमाम गड़बड़ियों को रोकने के कई बार प्रयास हुए लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा।

सचिव ने कहा कि इस पर लगाम कसने के लिए कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल रूम स्थापित करके एकटोल-फ्री टेलीफोन नंबर शुरू किया जाए और उसका नंबर प्रत्येक विद्यालय की दीवार पर लिखाया जाए। इससे विद्यालयों में हो रही अनियमितताओं के बारे में पता लगाकर उन पर उचित कार्रवाई की जा सकेगी।

साथ में एक चेतावनी भी लिखाई जाए कि झूठी और भ्रामक शिकायत करने वाले के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई भी कराई जाएगी।

शिक्षक को लिखना होगा नाम, पदनाम और योग्यता

इस साल विद्यालयों के बाहर बरामदे में वहां पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम, पदनाम और उनकी योग्यता का विवरण लिखा जाएगा।

इससे निरीक्षण के लिए जाने वाले अधिकारियों को विद्यालय में पहुंचने के बाद कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके साथ ही प्रत्येक कक्षा के बाहर कक्षा संख्या और क्लास टीचर का नाम भी लिखा जाएगा, जिससे संबंधित शिक्षक की शिकायत करने में आसानी रहेगी।

अब विद्यालयों में बजाना पड़ेगा घंटा

शासनादेश के अनुसार विद्यालय परिसर में समय सारिणी बताने के लिए एक घंटा भी लगाया जाएगा।

हर कक्षा समाप्ति समय के बाद घंटा लगाया जाएगा। इससे बच्चों को समय सारिणी का पता भी चलता रहेगा। इसे अनिवार्य रूप से बजवाने के निर्देश बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - बैंकों में पीओ के 30 हजार पदों पर होगी भर्ती : -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - बैंकों में पीओ के 30 हजार पदों पर होगी भर्ती : -

बैंकों में आईं बंपर नौकरियां, पीओ के 30 हजार पदों पर होगी भर्ती
देश के 23 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30 हजार पीओ की बहाली होगी। आईबीपीएस-5 इस परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है। 21 से 30 वर्ष आयु वाले परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं।
आईबीपीएस दो बार लिखित परीक्षा परीक्षा लेगी।

पहला पीटी और दूसरा मेंस की परीक्षा होगी। पीटी में 100 अंकों के प्रश्न होंगे। इसमें छात्रों को एक घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगी। बैंक परीक्षा के विशेषज्ञ भानु ने बताया कि मुख्य परीक्षा 31 अक्टूबर को होगी।

इसमें चार लाख छात्रों को चयनित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का रिजल्ट नवम्बर में आएगा। दिसंबर में साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी।
पूर्व की तरह होगी परीक्षा
परीक्षा पूर्व पैटर्न पर होगी। मुख्य परीक्षा दो घंटे की होगी। इसमें दो सौ सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 40 अंग्रेजी, 40 गणित, 40 तर्कशास्त्र, 40 कंप्यूटर अवेयरनेस और 40 जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे।

पीटी की तिथि
3 अक्टूबर
4 अक्टूबर
10 अक्टूबर
11 अक्टूबर

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Why Interview System for Government Jobs in India is Faulty ??

क्यों इस देश में सरकारी नौकरियों में होने वाले साक्षात्कार पर लोगों का भरोसा कम है ?

Why Interview System for Government Jobs in India is Faulty ??

हिंदुस्तान में इंटरव्यू सिस्टम पर लोगो का भरोसा बहुत कम है

हो भी कैसे हर पोलिटिकल पार्टी के बॉसेस अपने अपने आदमी को सिस्टम में उच्च पदों पर बैठा देते हैं ।
हर जाति , धर्म वाला आदमी सिर्फ अपने आदमी की भलाई के बारे में सोचता है , अगर इंटरव्यू में इसके सगे सम्बन्धी , परिचित , जाति , धर्म
का आदमी आता है तो वे उसे कैसे भी चयनित कर डालते हैं ।
इंटरव्यू में पैसा चलने की बात भी आती है ।

इंटरव्यू में धांधली बाजी हिंदुस्तान की रीड ( जो भी नेता आता है वो सारे सिस्टम अपने लोगो को भर देता है ) में बस चुकी है ,
जो भी पार्टी सत्ता में आती है , वह बस अपने लोगो को सरकारी सिस्टम में भर देती है , और फिर सिलसिला अनवरत चालू हो जाता है ,

बेहतर होगा की हिदुस्तान में नौकरियों में साक्षात्कार की प्रणाली बदली जाए और एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाये
२-३ चरणो की लिखित परीक्षा प्रणाली बेहद उत्तम है , लेकिन अगर इंटरवियु बेहद जरूरी है तो फिर पारदर्शी व्यवस्था बेहद जरूरी है ।
पूरे देश में एक चयन बोर्ड हो , जिसका कार्य सिर्फ चयन करने का हो ,
वह इंटरव्यू में वीडियो ग्राफी की प्रणाली रखे

कोशिश की जानी चाहिए की सभी उम्मीदवारों से एक ही तरह का प्रश्न पुछा जाए , और जो उस प्रश्न का सबसे बेहतर जवाब दे उसको चयन में मौका मिले
( मिस यूनिवर्स के कम्पटीशन में सभी फ़ाइनल राउंड के उम्मीदवार से एक ही प्रश्न एक एक करके पुछा जाता है )
और भी अच्छे विकल्प अपनाये जा सकते हैं

अगर इंटरवियु के लिए अच्छे प्रणालियां विकसित होंगी तो युवाओं में जोश भी आएगा , मनोबल बढ़ेगा और उनका चयन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा

ये लिखने की जरूरत क्यों पडी -
अभी हाल में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने बोला की आरक्षण जरूरी है , क्यूंकि उच्च पदों पर ऊंची कास्ट वाले लोग बैठे है , और वह नीची कास्ट वालों को ऊपर नहीं आने देते ,
इन सबके अलावा हमारे देश में पैसे आदि के दम पर सरकार के उच्च पद भी खरीदे जाते हैं ( रेलवे का बहु चर्चित घोटाला याद ही होगा जिसमे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को अपनी गंवानी पड़ी थी क्यूंकि महेश कुमार को रिश्वत के दम पर रेलवे में मेंबर इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाना था , इंटरविउ फिक्स था )

देश में सबका साथ सबका विकास करना है तो एक बेहतर पारदर्शी व्यवस्था बनाये जाने के जरूरत है ।

कुछ साल पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने की जो व्यवस्था की थी , वह बेहतरीन चयन व्यवस्थाओं में से एक थी ।
क्यों बेहतरीन थी -
1. परीक्षा में बॉल पॉइंट पेन से सबको ओ एम आर शीट में उत्तर भरने थे , और एक बार बाल पॉइंट पेन से भरने के बाद इसको फर्जीवाङा एजेंसी वाले लोग बदल नहीं सकते थे

2. पेपर ज्यादा कठिन नहीं था और समय ठीक था । अब पेपर सरल है तो जाहिर सी बात है , कैंडिडेट उसको सॉल्व करके ओ एम आर भरेगा ही , मतलब ओ एम आर खाली नहीं छोड़ेगा और इस प्रकार फर्जीवाङा एजेंसी वाले लोग बाद में सही आन्सवर पर गोला निशान नहीं लगा सकते ।

३. ओ एम आर की तीन कार्बन कॉपियां बनी , जिसमे एक कॉपी कैंडिडेट को दी , एक कॉपी जांच एजेंसी को दी गयी और एक बोर्ड के पास सुरक्षित रखने के लिये दी गयी

4. आन्सवर की वेब साईट पर ऑनलाइन कर दी गयी , और सभी परीक्षार्थियों को आपत्ति दर्ज करने का पूरा मौका दिया गया

5. कुछेक गलत प्रश्नो पर लोग कोर्ट भी गए , और कोर्ट ने उन प्रश्नो पर सभी को बोनस मार्क्स देने का ऑर्डर भी दिया

6 . किसी भी केंद्र पर या कोई भी अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के धांधली में लिप्त होने के बात की पुष्टि हुई

कुल मिलाकर इतने बड़े पैमाने पर यह परीक्षा एक आदर्श परीक्षा साबित हुई , ऐसी चयन प्रणाली सम्पूर्ण देश के लिए एक उदहारण है

Facebook Par Kisee Ne Yeh Likha Thaa -
Lekin Log In Sabko Hal karne Ke Leeye Aarakshan Ki Baat Likhe Hain,
Chot Per Mein Ho To Gala Kaat Do Yeh Sahee nahin hai.
Chot Ka Ilaaj Kiya Jana Chahiye.
Agar Selection Process Faulty hai to Use Sudhara Jaana Chahiye.
Naye Hal Nikaale Jaane Chahiye, Jis se Aapsee Vemanasya na Ho.

Sadeeyon se System Par Kuch Logo Ka Kabjaa Raha Ye Baat Sahee Hai

करिया मुंडा रिपोर्ट - 2000
18 राज्यों की हाईकोर्ट में OBC SC ST जजों की संख्या
1) दिल्ली - कुल जज 27 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया-27 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 0 जज ,ST- 0 जज )
2) पटना - कुल जज 32 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया-32 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 0 जज ,ST- 0 जज )
3) इलाहाबाद - कुल जज 49 ( (विदेशी ब्राह्मण-बनिया-47 जज ,ओबीसी - 1 जज SC- 1 जज ,ST- 0 जज )
4) आंध्रप्रदेश - कुल जज 31 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया-25 जज ,ओबीसी - 4 जज SC- 0 जज ,ST- 2 जज )
5)गुवाहाटी - कुल जज 15 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया-12 जज ,ओबीसी - 1 जज SC- 0 जज ,ST- 2 जज )
६) गुजरात -कुल जज 33 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया-30 जज ,ओबीसी - 2 जज SC- 1 जज ,ST- 0 जज )
7)केरल -कुल जज 24 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 13 जज ,ओबीसी - 9 जज SC- 2 जज ,ST- 0 जज )
8) चेन्नई -कुल जज 36 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 17 जज ,ओबीसी -16 जज SC- 3 जज ,ST- 0 जज )
9) जम्मू कश्मीर -कुल जज 12 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 11 जज ,ओबीसी - जज SC- जज ,ST- 1 जज )
10) कर्णाटक -कुल जज 34 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- जज 32 ,ओबीसी - जज SC- 2 जज ,ST- जज )
11) ओरिसा कुल -13 जज (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 12 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 1 जज ,ST- 0 जज )
12) पंजाब- हरियाणा -कुल 26 जज (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 24 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 2 जज ,ST- 0 जज )
13)कलकत्ता - कुल जज 37 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 37 जज ,ओबीसी -0 जज SC- 0 जज ,ST- 0 जज )
१४) हिमांचल प्रदेश -कुल जज 6 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 6 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 0 जज ,ST- 0 जज )
15)राजस्थान -कुल जज 24 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 24 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 0 जज ,ST- 0 जज )
16)मध्यप्रदेश -कुल जज 30 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 30 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 0 जज ,ST- 0 जज )
17)सिक्किम -कुल जज 2 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 2 जज ,ओबीसी - 0 जज SC- 0 जज ,ST- 0 जज )
18)मुंबई -कुल जज 50 (विदेशी ब्राह्मण-बनिया- 45 जज ,ओबीसी - 3 जज SC- 2 जज ,ST- 0 जज )
कुल TOTAL= 481 जज में से ,विदेशी ब्राह्मण-बनिया 426 जज , ओबीसी जात के 35 जज ,SC जात के 15 जज ,ST जात के 5 जज

UPTET SARKARI NAUKRI News - TGT PGT Aavedan Kee Fees Badegee -

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ऐडेड कॉलेजों में शिक्षक और प्रधानाचार्य भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को अब जेब ढीली करनी होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी के लिए सामान्य व ओबीसी की आवेदन फीस 430 से बढ़ाकर 780 रुपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।इन पदों के लिए एससी व एसटी अभ्यर्थियों से 530 रुपये फीस लेने की तैयारी हुई है। पहले एससी की फीस 230 और एसटी की 130 रुपये थी। सबसे अधिक वृद्धि प्रधानाचार्य पदों पर आवेदन के लिए प्रस्तावित है। इसकी फीस पहले 630 रुपये थी जिसे 2500 रुपये करने की तैयारी है। बोर्ड सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि आवेदन फीस में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद नई फीस लागू होगी। चयन बोर्ड पहली बार टीजीटी-पीजीटी के आवेदन ऑनलाइन लेने जा रहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - Basti , Bijnor, Hathras Cutoff -

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Friday, June 26, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -Mandey Prapt Karne ke Leeye Shapath Patr -

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Social media par mandey prapt karne hwtu ek shapath patr ka format share kiya ja raha hai