An Article by Blog Visitor (Mr. Shyam Dev Mishra ) regarding UPTET (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test )

An Article by Blog Visitor (Mr. Shyam Dev Mishra ) regarding UPTET (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test )

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Useful BLOG Comment :
RAVI KANT has left a new comment on your post "CTET 2012 for UT candidates on May 5": 

UPTET PRATINIDHIYO KE NAM AUR MOBILE NO. jo kal cm se milenge

1. S. k. Pathak 9415023170
2. Sujit kumar 9453234149
3. Nitin Mehta 9639885609
4. VivekAnand 8081934675
5. Rajesh Prtap 9720963143
6 .Gulzar Saifi 9319304441 

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प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 5 अप्रैल 2012 1:36 am
विषय: Matter for publishing on blog
प्रति: Muskan India <muskan24by7@gmail.com

प्रिय मित्रों,

टी.ई.टी. व भर्ती-प्रक्रिया से सम्बंधित मेरे लेख को मिले आपके भारी समर्थन (आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके ब्लॉग पर 01.04.2012 को दिए लिंक के माध्यम से मात्र 1 दिन में 1005 लोगो ने मेरे इस लेख को ऑनलाइन पढ़ा) से प्रोत्साहन पाकर मैंने इस मुहिम में अपनी छोटी-सी हस्ती और अल्पबुद्धि के अनुसार और आगे तक आपका साथ देने की हिम्मत की है. 

प्रदेश के लाखों टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संघर्ष अभी और लम्बा चलेगा. मुख्यमंत्री से होने वाली वार्ता के माध्यम से यदि सरकार की टी.ई.टी. निरस्त करने और 72825  प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के आधार को बदल देने की तैयारियों पर पूर्णविराम लग जाता है तथा न्यायालय में मजबूत पैरवी के द्वारा स्थगनादेश हटवाकर भर्ती-प्रकिया को शीघ्र शुरू करने पर सहमति बन जाती है तो वाकई में अखिलेश यादव  "पुस्तक-परीक्षा वाली पार्टी की सरकार"  का बदनुमा दाग हटाने में सफल हो जायेंगे तथा लाखो-करोडो लोग उनपर भरोसा करने के अपने फैसले को सही मानेगे तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति की राह  पर प्रदेश आगे बढेगा.

पर आजकल जिस प्रकार के राजनेता और राजनीति हैं, और जिन परिस्थितियों में यह मुलाकात हो रही है, उनमे इस वार्ता से किसी सकारात्मक निर्णय की आशा करना अतिआशावादिता  ही कही जाएगी. मुख्यमंत्री की अभी तक की गतिविधियों को ध्यान से देखें तो वो भी अन्य नेताओं की शैली को ही दोहराते हैं. जंग जीतने के तरीके भले ही नए-अनूठे इजाद किये जाएँ पर जंग जीत कर राज करने के तरीके वही सदियों से वही रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी कोई अपवाद प्रतीत नहीं हुए, कम से कम इस मसले पर तो नहीं ही हुए. प्रदेश के एक-एक नौजवान के वोट के लिए महीनो तक प्रदेश भर के गाँव-गाँव की धूल फांकने वाले अखिलेश यादव को आज इतनी फुर्सत न सही, इतना कर्तव्यबोध तो होना चाहिए था कि राजधानी में इतने दिनों तक गुहार लगाते, लाठियां खाते, दौडाए जाते, अनशन पे बैठे और अस्पताल में भर्ती हुए शिक्षित बेरोजगारों के लिए लिए दो मिनट निकल लेते. ध्यान दे कि इतने-धरना प्रदर्शन के बाद भी उनकी तरफ से न कोई आश्वासन दिया गया न ही स्वतः उनकी ओर से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया आई न ही उन्होंने आन्दोलनकारियों से मिलने की इच्छा जताई. वो तो डी. एम. ने कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए आन्दोलनकारियों की उनसे वार्ता करने का आश्वासन देकर सर पर आई बाला को टाला है. मीडिया के सामने आम आदमी से जुड़ा होने का दिखावा करने के लिए मुख्यमंत्री-निवास के वाच-टावर पे चढ़कर संतरियों के हाल-चाल पूछना और फ्लश-मारते कैमरों के आगे जनता-दरबार में आम-आदमी का हमदर्द होने का दिखावा करना अलग बात है, आम आदमी का दर्द महसूस करना अलग बात है. अबतक के रवैये को देखते हुए कल भी आश्वासन के साथ कोर्ट के निर्णय और टी.ई.टी. स्टीयरिंग कमेटी के निर्णय तक इंतज़ार करने की नसीहत के सिवा अगर वाकई कुछ ठोस हाथ लगता है तो वाकई मुझे सार्वजनिक रूप से अपने एक-एक शब्द वापस लेने में भी हार्दिक प्रसन्नता होगी.

सरकार के हाथ में यकीनन बहुत कुछ होता है पर सबकुछ नहीं होता. वैसे एक बात ध्यान में रखें कि टी.ई.टी. निरस्त करने के निर्णय को चुनौती दिए जाने के मामले में कोर्ट केवल यही देखने वाला है कि क्या दोषियों को पकड़ने का, गलतियाँ/गड़बड़िया ढूंढकर सुधार करने का कोई तरीका नहीं? और क्या सरकार ने निरस्त करने का फैसला उपलब्ध जांच रिपोर्ट और अन्य क़ानूनी प्रक्रियाओ के आधार पर किया है? इन दोनों के साबित होने पर ही टी.ई.टी. निरस्त करने के फैसले को वैध माना जायेगा.

दूसरी बात है टी.ई.टी. के मेरिट के आधार भर्ती होने न होने की तो भर्ती अगर रद्द हुई तो सरकार नियमों में परिवर्तन कर फिर से नई प्रक्रिया प्रारंभ कर नए आधार पर चयन कर सकती है पर भर्ती-प्रक्रिया रद्द न होने की स्थिति में सरकार को मौजूदा नियमों के आधार पर ही भर्ती करनी होगी क्यूंकि प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद प्रक्रिया पूरी होने तक नियम नहीं बदले जा सकते. इसलिए मेरिट के मुद्दे पर हो रही बहस बेमानी है. भले ही कल होने वाली वार्ता में मौजूदा भर्ती में अकादमिक के आधार पर, या अकादमिक व टी.ई.टी. के आधार पर चयन की सहमति बन भी जाये तो कोर्ट में न सिर्फ यह फैसला घसीटा जायेगा बल्कि यह औंधे मुह गिरेगा भी. पर अगर टी.ई.टी. मेरिट के आधार पर सहमति बन जाती है तब तकनीकी खामियों को दूर कर मौजूदा प्रक्रिया के द्वारा रिक्तियां भरी जा सकती हैं क्यूंकि कोर्ट इस आधार वाले मुद्दे पर टी.ई.टी. के पक्ष में फैसला पहले ही सुना चुका है.

वैसे कल होने वाली वार्ता से एक फायदा यह हो सकता है कि यदि मुख्यमंत्री इस मुद्दे की बारीकियों को समझने को तैयार हुए और उन्होंने क़ानूनी पहलुओं पर अपनी सरकार और प्रशासन की मंशा की वैधता को मापने की कोशिश की तो उनके दृष्टिकोण का असर राज्य-स्तरीय टी.ई.टी. स्टीयरिंग कमेटी की आगामी बैठक  (11.04.2012) में होने वाले निर्णय को अवश्य टी.ई.टी. और भर्ती-प्रक्रिया के पक्ष में प्रभावित कर सकती है. सच तो है कि अगर राज्य-सरकार वाकई में शिक्षा के उत्थान और शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है तो मौजूदा परीक्षा और भर्ती-प्रक्रिया को जारी रखना ही एकमात्र विकल्प है. इस से इतर कोई भी फैसला केवल और केवल कानूनी पेचीदगियों में उलझ कर रह जायेगा.

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी को संगठित होकर लम्बी लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरुरत है. कल वार्ता असफल या असंतोषजनक होने की स्थिति में मैं कल व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर पर इस मुद्दे से सम्बंधित सभी निम्नलिखित पक्षों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पत्र प्रेषित करूँगा:

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ,

2. माननीय मंत्री महोदय, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, 

3. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ.प्र. शासन व पदेन अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य-स्तरीय टी.ई.टी. स्टीयरिंग कमेटी

4. राज्य परियोजना निदेशक, उ.प्र.सर्व शिक्षा अभियान व पदेन सदस्य, उ.प्र. राज्य-      

    स्तरीय टी.ई.टी. स्टीयरिंग कमेटी 

5. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश व पदेन सदस्य, उ.प्र. राज्य-स्तरीय टी.ई.टी.  स्टीयरिंग 

  कमेटी 

6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश व पदेन सदस्य, उ.प्र. राज्य-स्तरीय टी.ई.टी. स्टीयरिंग कमेटी 

7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, उ.प्र., लखनऊ, व 

    पदेन सचिव, उ.प्र. राज्य-स्तरीय टी.ई.टी. स्टीयरिंग कमेटी   

8. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र., लखनऊ व पदेन सदस्य, उ.प्र. राज्य-स्तरीय टी.ई.टी. स्टीयरिंग

  कमेटी 

9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र., लखनऊ व पदेन सदस्य सचिव , उ.प्र. राज्य-स्तरीय टी.ई.टी.

    स्टीयरिंग कमेटी 

10. माननीय केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

11. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नयी दिल्ली

12. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली

चूंकि मेरे पत्र काफी विस्तृत है और उसके ज्यादातर बिन्दुओं से आप में से ज्यादातर मित्र अवगत ही हैं,  मैं उसे यहाँ नहीं शामिल कर रहा हु, पर नए बिन्दुओं के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर पूरा पत्र पढ़  सकते  हैं: http://www.scribd.com/doc/88011225/An-Open-Letter-to-All-Parties-Related-to-Uptet-2011-and-Recuitment-of-72825-Primary-Teachers-in-Uttar-Pradesh

इस पत्र में मेरे पिछले लेख में दिए गए बिन्दुओं के अलावा कुछ नए बिंदु भी हैं जिन्हें मैं इन सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ ताकि इनमे से कोई कल को यह न कह सके कि इन्हें इस सम्बन्ध में कोई निर्णय, विशेषकर आगामी 11 अप्रैल 2012  को उत्तर प्रदेश राज्य-स्तरीय टी.ई.टी. स्टीयरिंग कमेटी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, होने से पहले स्थितियों से पूरी तरह अवगत नहीं कराया गया था क्यूंकि कई बार अधिकारिओं द्वारा सरकार-शासन को स्थिति की सही और पूरी जानकारी भी नहीं दी जाती. ये पत्र इस आशा से भी भेज रहा हूँ कि यदि इनमे से कोई भी इस मुद्दे पर गंभीर होगा तो मेरे पत्र में उठाये गए बिन्दुओं पर न सिर्फ खुले दिमाग से विचार कर उनकी वास्तविकता परखेगा बल्कि सही पाए जाने पर अपने मत, अपने अधिकार और अपने प्रभाव का इस्तेमाल अन्य पक्षों पर करके एक सही और न्यायपूर्ण समाधान पर पहुचने में सहायक होगा. साथ ही ये पत्र उन्हें चेतावनी भी देगा कि केवल मनमानी करने से स्थिति बिगड़ भी सकती है और इसके दुस्परिनाम न सिर्फ अभ्यर्थियों बल्कि प्रदेश और सरकार, दोनों को सालों तक भुगतना होगा क्यूंकि ऐसी स्थिति में कोई मौजूदा भर्ती से इतर कोई अन्य निर्णय कानून की अंतहीन उलझनों में उलझ कर रह जायेगा. यह इस सम्भावना पर भी पूर्णविराम न सही पर कुछ ही अंशों में अंकुश लगाएगा कि राज्य-सरकार केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमति प्राप्त भर्ती और भर्ती-प्रक्रिया को और उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा को बिना किसी ठोस कारण के केवल राजनैतिक दुर्भावनावश रद्द कर करने के बाद नयी भर्ती के लिए आसानी से अनुमति और समय-सीमा में विस्तार और नई टी.ई.टी. और नई भर्ती-प्रक्रिया की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकेगी. 

मेरे पत्र से सम्बंधित कोई भी टिपण्णी या सुझाव जहाँ तक संभव हो, ब्लॉग पर ही प्रेषित करें ताकि बाकि सभी मित्र  भी उनसे अवगत हो सकें.

इन पत्रों को मिलने वाले किसी भी प्रतिक्रिया से और इस दिशा में अपने प्रयासों से आपको समय-समय पर ब्लॉग के ही माध्यम से अवगत कराऊंगा.

फ़िलहाल मेरी ओर से अभी इतना ही,

धन्यवाद,

आपका 

श्याम देव मिश्रा

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CTET 2012 for UT candidates on May 5

The Central Board of Secondary Education (CBSE), Delhi will be conducting the Central Teacher Eligibility Test (CTET) only for the candidates belonging to the UTs of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli on May 5, 2012 (Saturday).

Candidates can apply for CTET-MAY 2012 online through www.cbse.nic.in, www.ctet.nic.in, www.dnh.nic.in or www.daman.nic.in

The application form/confirmation page complete in all respect should be submitted in person only at the designated centres latest by April 10, 2012.

In case the particulars of the candidate are shown on the website www.cbse.nic.in or www.ctet.nic.in or www.dnh.nic.in or www.daman.nic.in and the Admit Card is not received by May 2, 2012, the candidates may download his/her admit card from websites and approach the concerned centre superintendent along with the photo identity proof to appear in the examination.

For more details, click here 

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SSA society Chandigarh ignore UT candidates

SSA society Chandigarh ignore UT candidates


The candidates from the city appearing for the Central Teacher Eligibility Test (CTET) in May will not be able to apply for the 653 posts of junior basic teachers advertised after 3years by Sarv Shiksha Abhiyan society (SSA), Chandigarh as the deadline is April 3.

CTET was scheduled to be held in January but due to the Punjab elections was rescheduled for May. "If the examination would have been as scheduled then our result would have been out and we could've also applied, is it our fault? The posts have come out after 2009 and now we cannot apply," said Sunny Garewal, who is sitting for the examination this year.

But, the problem does not end for those who passed the test last year as the posts have been opened to Punjab and Haryana candidates also who can apply on the basis of their state examinations. "Their state examinations are relatively easier than ours.

We being from a union territory have to sit for the central examination which is the best one. I have passed it but now with the posts open for candidates from the states, who score better marks, our chances of getting through have become slimmer," complained Anshu, who passed her CTET exams in 2011.

"When the posts for teachers are out in the other states they give first preference to their own residents, then why all this drama with us?" said Harsimran Kaur, who also passed her CTET exam last year. The students are raising the question that when the states give priority to their residents why can't the same be done for UT candidates.

Chanchal Singh, deputy director school education, and project coordinator of SSA, when asked about the eligibility of the other states, said, "Chandigarh is the capital of these states and all those who have scored well in the exam will get the post. We cannot wait for everyone to fill the vacancies, the schools need teachers."

But the students who are taking the test in May are worried for they might have to wait much longer for an opportunity like this which has come after 3 years

Meanwhile there are SSA teachers who have raised the question whether the recruitment rules have been approved by the National Council for Teacher Education (NCTE). "These rules are not approved by the NCTE which is the governing body.

They need to show us the papers, or else we will file a writ. They should also give preference to the UT candidates over others," said an SSA teacher on the grounds of anonymity.

Singh on this question said, "We are a society and we can make our own rules, however we consulted the rules from NCTE before making them." "It is for the administration to decide how to act responsibly and recruit eligible people who have the capability of shaping the future of the city's children," said Mannat Kaur from the city, who has applied for the vacancy.


News : Hindustan Times (23.3.12)
http://www.hindustantimes.com/Punjab/Chandigarh/SSA-society-Chandigarh-ignore-UT-candidates/SP-Article1-829961.aspx

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RTE Kerala : Automatic promotions till Class 8

RTE Kerala : Automatic promotions till Class 8

As part of implementing the RTE Act
As part of implementing the Right to Education (RTE) Act, the State government has ordered all school headmasters to ensure annual promotion of all students to the next higher standard till Class 8.

The order issued by Education Secretary M. Sivasankar says the head teacher shall ensure that “no child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education or subjected to physical punishment or mental harassment.”

This shall be strictly observed from the new academic year as part of implementing the RTE Act, the order reads.

The list of school teachers who, for one reason or the other, had lost their jobs after 1997 and were unable to find a job in a government/quasi-government institution, has been published on the website www.education.gov.in. There are 1,419 names in the list.

Complaints about the list should be brought to the attention of the District Education Officer before April 13, a press note issued here said.



News : http://www.thehindu.com/news/cities/Thiruvananthapuram/article3265443.ece
The Hindi (30.3.12)

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Allahabad Highcourt : Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal UNDER TOUGH SCANNER

Allahabad Highcourt :  Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal UNDER TOUGH SCANNER 

See case Details :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 46

Case :- CRIMINAL WRIT-PUBLIC INTEREST LITIGATION No. - 18498 of 2011

Petitioner :- Sachin Rana And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Ram Raj Pandey
Respondent Counsel :- Govt. Advocate

Hon'ble Amar Saran,J.
Hon'ble Ramesh Sinha,J.
This order is being passed in continuation of our earlier order dated 18.1.2012.
Sri Ved Byas Mishra, learned counsel for Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi is present. He has filed an affidavit of compliance of the order dated 18.1.2012. It may be taken on record. We find that Sampurnanand Sanskrit University is formally not impleaded. Therefore, we direct that it may be impleaded in this writ petition. We have also heard Sri Rishi Chaddha, learned A.G.A.
Three affidavits of compliance by the Secretary Higher Education, Secretary ( Basic Education) and D.G.P, CBCID have already been filed in this case on 16.1.2012. No affidavit has however been filed by the Secretary (Secondary Education), U.P.
It is pointed out by the learned A.G.A that the civil police was earlier investigating the case against 126 persons. In a large number of these cases, charge sheets have been submitted. However, 77 of the said cases have been transferred to the CBCID pursuant to the order dated 15.11.2011. We have already made it clear in our order dated 15.11.2011 that if we are not satisfied by the investigation conducted by the CBCID we may be constrained to transfer these cases to the CBI or some other agency.
Sri Chaddha points out that the investigation in these case is being conducted in three sectors viz. Allahabad, Agra and Meerut and that four I.Os are conducting the investigation in Allahabad, three in Agra and five in Meerut.
On the next listing we would like to have information whether the accused persons against whom charge sheets have been submitted have been sent to jail and whether they have obtained bail or not.
Learned A.G.A further points out that two clerks of Sampurnanand Sanskrit University, who had important roles in this offence have been arrested and their bails have already been rejected and that six other persons associated with the two clerks have been identified as being involved in this crime of using fake mark- sheets for securing admissions in B.T.C courses which is a window for getting jobs of Primary Teachers in Primary Schools and Junior High Schools. As in this case, forged mark-sheets of Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal are said to have been used in a large number of cases, we had directed that the investigation be conducted by the CBCID and that there should be effective co-ordination between the Education Secretaries concerned in the two States viz. U.P. and M.P and also by the police of the two States for which the Additional D.G.P, CBCID, U.P. may write to his counter-part and other concerned police officers in Bhopal. It has only been mentioned in the affidavit on behalf of the Secretary, Basic Education that a communication has been sent but what mechanism for cooperation has been set up has not been mentioned. The said details may be furnished in the next affidavit to be filed in this case on the next listing.
We had also directed in our previous order dated 15.11.2011 that all the examining bodies including the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal which issue certificates after conducting examination of High School, Intermediate, Graduation and post-graduation upload information about their examinees on their websites containing various details including digital photographs of the examinees. We also direct that so far as the employees in the colleges under the education department are concerned, their details should also be placed on the websites. We would like a progress report of this direction on the next listing.
The Director of NIC or other body engaged in preparing the software may be entrusted with developing software for uploading the information and he may also give his response on the next listing as to the feasibility of this direction and regarding financial constraints etc. and also point out to this Court whether there are any impediments in carrying out this direction of this Court.
In the detailed affidavit which has been filed by Sampurnanand Sanskrit University there are annexures containing details of responses of the University to enquiries made by the DIETs of Baghpat, Bulandshahar and Rai Bareilly which show that there are a substantial number of persons who have obtained forged certificates purportedly issued by Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi.
Looking to the magnitude of this problem as highlighted by these annexures, we are issuing a mandamus to all the DIETs in all the districts in U.P. to get it verified whether the certificates issued by Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal which were produced for securing admissions of candidates were genuine or forged and if the same are found to be forged, to take action, including by lodging of FIRs against the said persons and also for removing them from service which they may have eventually obtained on the basis of these forged certificates. The Basic Shiksha Adhikari in all districts are also directed to get verified from the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal whether the certificates used for getting Shiksha Mitra appointments have actually been issued by these bodies or they are forged. In case of problems, in conducting this exercise with regard to all candidates who furnish certificates from the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal, the exercise may be carried out in a phased manner, starting from the recent results and going backwards to earlier years, at least across a ten year period.
In the affidavit on behalf of Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi (Annexure 7 at page 62 and 64), there are details regarding certain institutions in Azamgarh, Mau, Ballia, Mirzapur, Siddharth Nagar, Varanasi etc which are issuing fake certificates in the name of the Sampurnanand Sanskrit University. The respondents are directed to get the same verified and in case the said institutions are issuing fake certificates of the Sampurnananand Sanskrit University, action may be taken against the institutions engaged by lodging of FIRs and other serious steps against the said institutions.
List this case on 21.3.2012.
On that date, further compliance report/ other information shall be submitted by the Secretary (Primary Education), Secretary (Secondary Education), Secretary (Higher Education), U.P., Addtl. DGP, CBCID, U.P., Director NIC, Lucknow, and other concerned parties including Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. .
Copy of this order may be given to the concerned parties above mentioned within a week

Order Date :- 1.2.2012 
sfa/


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1668479

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UPTET - Allahabad Highcourt on Late Submission of TET Candidate Application to DIET

UPTET - Allahabad Highcourt on Late Submission of TET Candidate Application to DIET

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 12321 of 2012

Petitioner :- Shiv Bachan Ram
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Bholeshwar Gautam
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.S.G.I. (2012/3029),K.S. Kushwaha,Murtuza Ali

Hon'ble Arun Tandon,J.
Notice on behalf of respondents no. 1, 3 to 35 has been accepted by learned Standing Counsel and Sri K.S. Kushwaha, Advocate has accepted notice on behalf of respondent no. 2.
Learned Standing Counsel prays for and is granted three weeks' time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter.
List on 30.4.2012. 
Under the advertisement published for Teacher Eligibility Test (in short TET) examination only one mode for submitting the application i.e. by Registered Post/Speed Post through Indian Postal Service was provided. The petitioner had sent his application by Registered Post at least three weeks prior to the last date mentioned in the advertisement for receipt of the application.
In view of the law explained by the Full Bench of this Court in the case of Neena Chaturvedi vs. Public Service Commission, Uttar Pradesh and others reported in [2010 (9) ADJ 152 (FB)], the petitioner is entitled to an interim order in the facts of the case.
The respondents are directed to entertain the application of the petitioner and treat the same as within time provided, the petitioner submits the relevant application form along with certified copy of this order before the respective Principals of Training Institute within two weeks from today.
Order Date :- 20.3.2012
Puspendra


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1756114

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UPTET : Teacher Selection Should Be Based on TET Merit

टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ही हो चयन
(UPTET : Teacher Selection Should Be Based on TET Merit )

-शिक्षकों की नियुक्ति का आधार बनाए जाने की मांग

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक हितकारी परिषद की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर शैक्षिक मेरिट के स्थान पर टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का आधार बनाए जाने की मांग की गई है।

पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में तीन संस्थाएं यूपी बोर्ड, सीबीएसई नई दिल्ली और इंडियन सर्टिफिकेट आफ सेकेंडरी एजूकेशन द्वारा इंटर के छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इन तीनों ही संस्थाओं के सिलेबस, परीक्षा के मूल्यांकन का स्तर अलग अलग होता है। यदि मेरिट से शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है तो नकल न करने वाले कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे जबकि नकल करके उत्तीर्ण कई खराब अभ्यर्थी शिक्षक बन जाएंगे। नकल की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने और प्रतियोगिता में अच्छे अंक पाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक चयन का आधार टीईटी की मेरिट को बनाने की मांग पत्र में की गई है।



11वें दिन भी जारी रहा धरना

इलाहाबाद : लोक सेवा आयोग के गेट संख्या 6 पर पीसीएस, पीसीएस जे और एपीओ की परीक्षा के लिए आयु सीमा चालीस वर्ष करने की मांग को लेकर सामाजिक एकता परिषद और युवा अधिवक्ता मंच के संयोजन में प्रतियोगी छात्रों का धरना बुधवार को नवें दिन भी जारी रहा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल ने लौटने पर बताया कि मुख्यमंत्री को चुनावी सभा में प्रतियोगी छात्रों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन की याद है। उन्होंने उस समय दिए गए आश्वासन पर विश्वास बनाए रखने पर बल देते हुए थोड़ा समय और चाहा है। धरना संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री के कथन पर प्रतीक्षा और निगाह रखने की बात तय हुई और फिलहाल धरना यथावत चलाए रखने का निर्णय लिया गया। धरने पर बैठने वालों में स्वरूपम मिश्र, लाल जी यादव, अनूप सिंह, नरेंद्र मिश्रा, आरएल पाल, स्वतंत्र सिंह, सुनील सिंह, विनोद सिंह, रिंकू सिंह, त्रिपुरारी पांडेय, आनंद मिश्र, संतोष कुमार सिंह, शेष कुमार पांडेय, महेंद्र कुमार सिंह, फड़ीश कुमार पांडेय, अजय राय, मान सिंह, सुरेश तिवारी, गोपाल दुबे, राघवेंद्र शुक्ला, बागीश मिश्र, जितेंद्र, अजय, विद्याचरन आदि उपस्थित रहे।


News : Jagran (4.4.12)

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Madhya Pradesh / MPTET : Samvida Shiksha who qualify Teacher Eligibility Test are going to Promoted as Guru jee / Samvida Shiksha Grade - III

संविदा शिक्षक कहलाएंगे अब गुरूजी 
( Madhya Pradesh / MPTET : Samvida Shiksha who qualify Teacher Eligibility Test are going to Promoted as Guru jee /  Samvida Shiksha Grade - III)

गुना। शिक्षा गारंटी शालाओं के गुरूजियों के लिए अच्छी खबर है। ऎसे गुरूजी जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें संविदा शिक्षक वर्ग-3 पर पदोन्नत करने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं।


व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वर्ष 2008-09 में हुई परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा गारंटी शालाओं में पढ़ा रहे गुरूजी लंबे समय से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे। मगर राज्य शिक्षा केन्द्र आयुक्त की हरी झंडी न मिलने से मामला पिछले तीन साल से अटका था। इस आशय के आदेश तीन अपै्रल को जारी हो गए हैं। इसके साथ ही पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में पास करने वाले गुरूजियों से बीआरसी कार्यालय ने आवेदन मांगे हैं। जिला छानबीन समिति की पड़ताल के बाद पात्र उम्मीदवारों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 का दर्जा दिया जाएगा।

आठ सैकड़ा गुरूजी सरकार भरोसे


2008-09 में दो चरणों में रखी गई परीक्षा में जिलेभर से करीब एक हजार गुरूजी शामिल हुए थे। इसमें केवल 200 ही पास हो पाए। इस तरह 800 गुरूजी दक्षता साबित करने में नाकाम रहे, जिसका मलाल उन्हें आज भी सता रहा है। अब उनके भविष्य का फैसला सरकार को तय करना है।

News : Patrika (4.4.12)

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Rajasthan RTET : Grade IIII / 3rd Teacher Recruitment , CTET qualified candidates NOT Eligible is Unconstitutional

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामला: सी-टेट उत्तीर्ण पात्र नहीं मानना असंवैधानिक!
(Rajasthan RTET : Grade IIII / 3rd Teacher Recruitment , CTET qualified candidates NOT Eligible is Unconstitutional )

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी-टेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र नहीं मानने पर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने प्रीतम कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार एक ओर प्रत्येक वर्ष आरटेट आयोजित नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की ओर से आयोजित सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं मान रही है, जबकि राजस्थान सरकार सीबीएसई पाठ्यक्रम अपना चुकी है।ऐसे में सी-टेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पात्र नहीं मानना अतार्किक व असंवैधानिक निर्णय है।

News : Bhaskar (4.4.12)
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There is rule if State Govt. not conduct TET exam then it can take CTET as eligibility test.

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