UPTET : यूपी: टीईटी के बिना नहीं बन सकेंगे सहायक अध्यापक

UPTET : यूपी: टीईटी के बिना नहीं बन सकेंगे सहायक अध्यापक

UPTET - Teacher Eligibility Test Updates / Recruitment News

सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर उठे विवाद का अंत हो गया है।

हाईकोर्ट की फुलबेंच ने कहा है कि सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी अनिवार्य है।

परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकता जो टीईटी की अर्हता न रखता हो।

फुलबेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा प्रभाकर सिंह केस में दिए निर्णय के उस हिस्से को अमान्य कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी गई थी।

टीईटी को मात्र अर्हता परीक्षा बताने पर राज्य सरकार के दावे को खारिज करते हुए फुलबेंच ने कहा कि यह शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता के साथ ही एक अनिवार्य योग्यता है।

न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी, न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ ने एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना को वैध करार दिया है।

फैसले में कहा गया है कि 23 अगस्त की अधिसूचना की उपधारा 3(अ) उसका एक हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि इस उपधारा में वर्णित वर्ग टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त होगा।

23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्त हुए अध्यापकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि कानून जिस रूप में है उसी रूप में लागू होना चाहिए। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण उसमें ढील नहीं दी जा सकती है।

फुलबेंच ने प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ द्वारा एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने हेतु अधिकृत करार देने के निर्णय को सही ठहराया है।

इस बात को भी सही माना है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होने के बाद न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार मुक्त नहीं है। मगर इसी फैसले के उस हिस्से को गलत बताया जिसमें बीएड डिग्री धारकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं माना गया है।

शिक्षकों की नियुक्ति पर खंडपीठ करेगी फैसला

फुलबेंच द्वारा सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य योग्यता घोषित करने के बाद प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने की दिशा साफ हो गई है।

मगर 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती किस प्रकार से होगी इसका निर्णय खंडपीठ करेगी। फुलबेंच ने इस मामले को वापस उसी खंडपीठ के समक्ष भेज दिया है, जहां प्रकरण लंबित था।

वहां विवाद इस बात पर है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आधार टीईटी मेरिट होगी या अभ्यर्थियों का शैक्षणिक गुणांक


News Sabhaar / Source : Amar Ujala (1.6.2013)
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See important points of Judgement -

Most Important Points Which Arises From This Decision is -
We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons.
This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher. 
We wish to make it clear that the law has to be followed in the manner in which it has been legislated. It cannot be diluted on account of the inaction of the State. In such circumstances all teachers whose appointment relate to the period after 23.8.2010 have to be possessed of TET.

The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-

1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.

2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.

3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh's case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).

Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.