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Tuesday, May 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - भर्ती: गैरटीईटी पास शिक्षकों को तुरंत हटाए यूपी सरकार -

UPTET SARKARI NAUKRI News - भर्ती: गैरटीईटी पास शिक्षकों को तुरंत हटाए यूपी सरकार -

Updated: 05-05-15 06:20 PM
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि गैरटीईटी पास लोगों को तुरंत प्रभाव से शिक्षक पद से हटाया जाए जो गैरकानूनी तरीके से भर्ती हो गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह सभी उम्मीदवारों के नाम इंटरनेट पर डाले जिन्हें नियुक्त किया गया है। सरकार को इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है। जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने मंगलवार को आदेश देते हुए इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जुलाई की 6 और 13 तारीख तय की हैं। कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश पर भर्ती किए जा रहे शिक्षकों को नौकरी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा उनकी नियुक्ति याचिकाओं के नतीजे पर निर्भर करेगी। कोर्टने यह आदेश एक याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्जी तरीके से भर्तियां हो रही हैं और कई ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जो टीईटी पास नहीं हैं। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि अब तक 54,464 शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने 24 फरवरी को आदेश दिया था कि अखिलेश यादव सरकार सभी 72825 भर्तियां पूरी करे। तब से सरकार भर्तियां कर रही है। मामला भर्ती के निमयों में बदलाव का है। सरकार का कहना है कि भर्ती का आधार सिर्फ टीईटी ही नहीं होना चाहिए उसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी देखनी चाहिए। उम्मीदवारों ने इस हाईकोर्ट में चुनौती दी थी उसके बाद गत वर्ष यह मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया

News Source Sabhar : livehindustan.com 5/5/2015

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Professional Maamle Par Junior Bhrtee Mein ek Aur Writ Padee -

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Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A / 15541 / 2015 [Allahabad]
Petitioner:ROHIT KUMAR AND 4 ORS.
Respondent:STATE OF U.P. AND 3 ORS.
Counsel (Pet.):ASHISH KUMAR SINGH
Counsel (Res.):C.S.C.
Category:Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:23/03/2015
Last Listed on:04/05/2015 in Court No. 4
Next Listing Date (Likely):11/05/2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Latest news of dainik jagran- SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अब तक 54,146 टीचर भर्ती

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SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अबतक 54,146 टीचर भर्ती -

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SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अबतक 54,146 टीचर भर्ती
Publish Date:Tue, 05 May 2015 05:13 PM (IST) | Updated Date:Tue, 05 May 2015 05:33 PM (IST)

SC में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट, अबतक 54,146 टीचर भर्ती

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में 72,825 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के संबंध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में सरकार ने जानकारी दी है कि अभी तक कुल 54,146 पदों पर भर्ती हो चुकी है। हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए गए।

आपत्ति जताते हुए एक वकील की ओर से कोर्ट में आरोप लगाया गया कि इनमे से करीब 20,000 टीचर ऐसे हैं जिन्हें गलत तरीके से भर्ती किया गया है। वकील का कहना था कि इस भर्ती की शर्त थी कि टीइटी पास अभ्यर्थियों को ही भर्ती किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि यह गंभीर मसला है और आपत्ति करने वाले इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि अगर ये नियुक्तियां गलत पायी गयी तो ये सभी भर्ती रद्द होंगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News Supreme court mein aglee date 6 july /13 july ki lagee hai -

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Social media se aaj ki sunvayee ki jankaree
आज की सुनवाई का शारांश निम्न रहा :--

(1) सरकारी पक्ष ने महिलाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक (70% टेट मार्क्स) में शिथिलता देकर 65% किये जाने की अपील की जिसे जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने गुणवत्ता मानकों के विपरीत बताते हुए खारिज किया,,,

(2) टेट मोर्चे के अधिवक्ताओं ने चयनित अभ्यर्थियों का डाटा ऑनलाइन/फर्जीवाड़े के संदर्भ में पक्ष रखा जिसे जस्टिस मिश्रा जी ने एडाप्ट करते हुए सरकार को निर्देश जारी किये कि फर्जी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर उनकी सीटें अगले क्रम में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को दी जाय,,,इसके अतिरिक्त 4 सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन करके काउंटर एफिट-डेविट लगाने के भी निर्देश दिए गए,,,

(3) अकेडमिक पक्ष के वकीलों ने अकेडमिक अभ्यर्थियों को रिलीफ दिए जाने सम्बन्धी पक्ष रखना चाहा जिसे जज महोदय ने रोकते हुए कहा की मामला "रिलीफ" का नहीं बल्कि "जस्टिस & रूलिंग" का है, फिर भी फाइनल आर्डर में इसे देखेंगे,,अभी कुछ नहीं,,,,,,,,

(4) अगली सुनवाई की तारीख 06 जुलाई 2015 को नियत की गयी है किन्तु यदि किन्हीं तकनीकी/विधिक कारणों से 06 जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाई तो इसे 13 जुलाई 2015 को सुना जाएगा,,,
.

************************
नमस्कार दोस्तों
•सुनवाई समाप्त
•सुनवाई बहुत सकारात्मक रही
•फर्जीवाड़े मुद्दे पर कोर्ट गम्भीर
•हमारी वरिष्ट ऐ ओ आर शारदा देवी जी ने बहुत अच्छी बहस की।
•कोर्ट चयनित अभ्यर्थियों का डेटा ऑनलाइन करने को कहा।
•और फर्जीवाड़े में लिप्त अभ्यर्थियों को बाहर कर उन पर अगले अभ्यर्थी को स्थान दिया जाए।
•105/90 से कम की कोई छूट नही दी गयी।
•सरकार ने अपनी बात रखी और आगे समय माँगा।
•सरकार ने 54,464पद भरे हुए बताये।
•अगली डेट 6जुलाई रखी गयी है यदि सुनवाई पूर्ण नही हुई तो 13जुलाई को फिर बैठेगी कोर्ट।
•शेष फिर
हर हर महादेव_/\_
-मयंक तिवारी,एटा।
*****************

coppied---

Ritesh Mishra

Monu bhaiya ki kalam se....

‪#‎खबरें‬ विस्तार से
‪#‎चूंकि‬ केस अर्जेन्सी में सरकार ने मेन्शन कराया था इसलिये जज साहब ने सरकारी वकील से ही पहला प्रश्न दागा is this recuitment done or not .
‪#‎इस‬ पर सरकारी वकील बोले कि अभी हमने 54000 पद ही भर पाये हैं जो कि मेंशन भी करा चुका हूँ ।
‪#‎जज‬ साहब ने कहा then whats the discussion matter ?
‪#‎तब‬ तक धांधली मुद्दे वाले वकील बीच में चिल्ला पडे A lot of malpractice done in this reciutment ,
‪#‎जिसे‬ जज साहब ने कहा okay ,, show the selection list me now or if not you have then present on next . its necessary to be clean whole process .no any illegal should be in list .
‪#‎कुछ‬ समय बाद सरकारी वकील द्विवेदी जी ने कहा कि न्यू एड का क्या होगा ।
#जज साहब बोले when 72825 is on full filling by its own birthing way , there is no mean of new add .
‪#‎इतना‬ कहकर सब चुप हो गये वो आगे बोले finally next meeting be in july . Now complete this process without any malpractice with no more relaxation in selection cut off by presenting selected data in court .other matter will discussing on next .
‪#‎बस‬ ये इतना ही हुआ है ।

UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Shikshak Bhartee शासनादेश के इंतजार में अटकी नियुक्ति

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Junior Shikshak Bhartee शासनादेश के इंतजार में अटकी नियुक्ति कानपुर, जागरण संवाददाता:

दो वर्षो से लंबित चल रही जूनियर स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शासनादेश के इंतजार में रुकी है। हाईकोर्ट ने 15 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अभी भी इसमें अदालती पेंच फंसा है। बेसिक शिक्षा विभाग जूनियर स्कूलों में एक गणित और एक विज्ञान विषय के सहायक शिक्षक की तैनाती कर रहा है। कई अभ्यर्थियों के याचिका दायर करने से दो वर्ष पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया अटकी थी। हाईकोर्ट ने अब लगभग सभी का निपटारा कर दिया है। बीती 30 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए 15 दिन में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए लेकिन तीन दिन के बाद भी शासनादेश जारी नहीं किया गया है। जूनियर शिक्षक नियुक्ति मोर्चा के संयोजक अनुग्रह त्रिपाठी ने बताया हाईकोर्ट के आदेश की प्रति बेसिक शिक्षा निदेशक एचएल गुप्ता और बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा को सौंपी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मोर्चे के सदस्य इस मामले को लेकर राज्यपाल से भी मिलेंगे। यदि नियुक्ति पत्र न मिले तो अभ्यर्थी कोर्ट में सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला दाखिल कर सकते हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News Supreme court mein 72825 ki sunvayee 2 baje -

UPTET SARKARI NAUKRI   News Supreme court mein 72825 ki sunvayee 2 baje -

UPTET Jaisa ki ap sabako jankari ho chuki hai ki apane case ki sunawai 5 may ko 2:00 PM par hogi . apane case ki sunawai ke liye 5 may ko special bench Banaya gaya hai aur yah special bench 2:00 PM se 4:00 PM ke madhya matra 3 case ki sunawai karegi usi me ek apana case bhi hai sath hi sath apana case final hearing ke liye laga huaa hai …

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षाधिकारियों को भर्तियों के प्रति बेरुखी पड़ेगी महंगी

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शिक्षाधिकारियों को भर्तियों के प्रति बेरुखी पड़ेगी महंगी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खाली पदों की रिक्तियां भेजने में लापरवाही शिक्षाधिकारियों को महंगी पड़ेगी। बोर्ड के अध्यक्ष की शिकायत पर शासन ने सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों (जेडी), उप निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को दो सप्ताह में बोर्ड को रिक्तियां भिजवाने का सख्त निर्देश देने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने तय समय में अधियाचन नहीं भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए भी चेताया है।

सैकड़ों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और हजारों विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बोर्ड ने सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों (जेडी), उप निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से जून 2015 तक खाली होने वाले पदों की रिक्तियां मांगी थीं लेकिन शिक्षाधिकारी बोर्ड को रिक्तियां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में बोर्ड नये सत्र का भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है।

महत्वपूर्ण यह है कि खाली पदों का ब्यौरा विभिन्न भर्ती एजेंसियों को समय उपलब्ध नहीं कराने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अनीता सिंह और मुख्य सचिव आलोक रंजन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख राजीव कुमार अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।

यही वजह है कि आधा दर्जन से अधिक प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसियां अपना कैलेंडर जारी नहीं कर पा रही हैं। सरकारी महकमों में हजारों की संख्या में रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद महज कुछ सौ पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - उर्दू के लिए टीईटी की 3350 सीटें बढ़ाने की मांग

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उर्दू के लिए टीईटी की 3350 सीटें बढ़ाने की मांग

लखनऊ (एसएनबी)। मोअल्लिम-ए-उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा सीमा बानो ने प्रेसक्लब में पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर सरकार 3350 सीटें बढ़ा दे तो टीईटी परीक्षा पास सभी मोअल्लिमे उर्दू को नौकरी मिल जाएगी। सीमा बानो ने कहा कि वर्तमान समय में 4280 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अगर सरकार 3350 सीटें और बढ़ा दे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा करते हुए सभी 4800 टीईटी परीक्षा पास मोअल्लिमे उर्दू डिग्री धारकों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस अवसर पर एसोसिएशन के संरक्षक आफताब पठान और प्रदेश महासचिव शमशेर अली अंसारी ने भी विचार व्यक्त किये।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर एक और विवाद

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राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर एक और विवाद

अमर उजला ब्यूरो

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को घोषित राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के रिजलट को लेकर एक और विवाद शुरू हो गया है। विवाद अंक निर्धारण को लेकर है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन और पेपर में दिए गए निर्देश में काफी अंतर है। खास ये कि ध्यान दिलाने के बाद भी आयोग की ओर से इस बाबत स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया और अब परिणाम घोषित कर दिया गया। ऐसे में स्पष्ट नहीं हो सका है कि मूल्यांकन का आधार क्या रहा। परीक्षा में निराशाजनक प्रदर्शन और विवादित फैसलों से पहले से नाराज प्रतियोगियों का इसे लेकर गुस्सा और बढ़ गया है। उनका आरोप है कि आयोग की मंशा शुरू से साफ नहीं रही है और यह गड़बड़ी जानबूझकर की गई है।

राजस्व निरीक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि परीक्षा में 200-200 अंक के दो पेपर होंगे। पहले पेपर में सामान्य अध्ययन के 100 तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 प्रश्न होंगे।

सामान्य अध्ययन के हर प्रश्न एक तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण के सवाल दो अंक के हाेंगे। इसी तरह से दूसरे पेपर में एक-एक अंक के 100 प्रश्न हिंदी के होंगे। दो-दो अंक के 50 प्रश्न गणित के होंगे। दोनों प्रश्नपत्रों में सवालों की संख्या तो इतनी ही रही, लेकिन पेपर में निर्देश दिया गया था कि सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

यदि ऐसा है तो दोनों पेपर में हर सवाल 1.33 अंक का होगा। इस बाबत परीक्षा के बाद भी प्रमुखता से खबर छपी थी, लेकिन आयोग ने कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय ने इस मुद्दे पर न्यायालय में जाने के अलावा प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।

पेपर लीक मामले में सुनवाई आज

पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की उम्मीद है। इस मामले में पल्लवी राय तथा 10 अन्य की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि दूसरे पाली की परीक्षा भी निरस्त की जाए। उनकी यह भी मांग है कि जांच पूरी होने तक 10 मई को प्रस्तावित पहले पेपर स्थगित किया जाए।

प्रतियोगियों की बैठक आज

आयोग अध्यक्ष के खिलाफ प्रतियोगी और छात्र एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। प्रतियोगी छात्र संघ संघर्ष की इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ भवन पर मंगलवार को शाम पांच बजे बैठक बुलाई गई है। उसमें आयोग के रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों का नाम न देने, राजस्व निरीक्षक का परिणाम आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। छात्रों ने इन मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।

अंक वितरण को लेकर नोटिफिकेशन और पेपर में दिए निर्देश में अंतर

प्रतियोगियों का आरोप आयोग की शुरू से ही मंशा साफ नहीं है

UPTET SARKARI NAUKRI News - 193 अभ्यर्थियों की छठी सूची तैयार

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193 अभ्यर्थियों की छठी सूची तैयार

अमर उजाला ब्यूरो

बदायूं। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत चल रही चयन प्रक्रिया में शेष बचे हुए अभ्यर्थियों की छठी सूची तैयार की जा चुकी है। जिला स्तरीय कमेटी की मुहर भी लग गई है। डायट संस्थान अब इसके जिलाधिकारी से अनुमोदन की तैयारी कर रहा है।

प्रदेश में चल रही 72,825 टीईटी मेरिट भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। जिले की बात करें तो 193 पद अभी रिक्त बचे हैं। हालांकि पांच चयन काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। प्रशिक्षु शिक्षकों ने ज्वाइन करने के बाद तीन महीने का क्रियात्मक प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है। सैद्धांतिक के लिए दिशानिर्देश का इंतजार है।

वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) ने छठी सूची भी तैयार कर ली है। डायट प्राचार्य आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिले में 193 पद बचे हैं। इनकी सूची तैयार कर ली गई है।
जिला स्तरीय कमेटी की मुहर भी लग गई है। जिलाधिकारी से अनुमोदन कराए जाने की तैयारी की जा रही है। चूंकि बीच में शिक्षामित्रों के समायोजन का कार्य आदि के चलते विलंब हो गया। शर्मा ने बताया कि सूची अनुमोदन होने के बाद चयन सूची बीएसए कार्यालय को सौंप दी जाएगी। शासन की गाइडलाइन के तहत कार्य किया जा रहा है।