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Thursday, May 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राइमरी के टीचर के लिए सिर्फ बीटीसी

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प्राइमरी के टीचर के लिए सिर्फ बीटीसी

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ बीटीसी कोर्स ही संचालित करेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को इस संबंध में लिखित सूचना भेज दी है।

दरअसल एनसीटीई ने एक दिसंबर 2014 की अधिसूचना के बाद यह पूछा था कि 2015-16 सत्र से प्रस्तावित 15 शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से उत्तर प्रदेश में किन-किन कोर्स की आवश्यकता है। इसके जवाब में एससीईआरटी ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) जो यूपी में बीटीसी नाम से चल रहा है, को संचालित करने की सहमति जताई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के लिए कोई दूसरा कोर्स मान्य नहीं किया गया है। एनसीटीई के लिए पाठ्यक्रमों की आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयार कर एससीईआरटी को भेजी थी।

पांच अन्य कोर्स को चलाने से इनकार

प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए पांच अन्य कोर्स को यूपी में चलाने से इनकार कर दिया गया है। एनसीटीई के प्रस्तावित डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई) कोर्स न चलाने का कारण है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नर्सरी स्कूल संचालित नहीं है। यूपी में यह कोर्स सीटी नर्सरी और एनटीटी नाम से अब तक संचालित है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) इसलिए नहीं चलाया जाएगा क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली में शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है।

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रोग्राम थ्रू ओपेन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को न चलाने का कारण है कि यूपी में अप्रशिक्षित अध्यापक रखने की व्यवस्था नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (विजुअल आर्ट) प्रोग्राम नहीं चलाएंगे क्योंकि दृश्य कला पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्ति का प्राविधान सेवा नियमावली में नहीं है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन (परफार्मिंग आर्ट) प्रोग्राम इसलिए संचालित नहीं होगा क्योंकि अभिनय कला के अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा में नहीं रखे जाते

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UPTET SARKARI NAUKRI News - कोर्ट के रुख से नियुक्ति पाए शिक्षकों में खलबली

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कोर्ट के रुख से नियुक्ति पाए शिक्षकों में खलबली

खीरी में 4100 प्रशिक्षु शिक्षकाें की हुई नियुक्तियां

अमर उजाला ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। 73 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से खीरी में तैनाती पाए प्रशिक्षु शिक्षकों की धड़कने तेज हो गई हैं। मामला र्टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ा होने के कारण समायोजन की लाइन में लगे शिक्षामित्रों में भी खलबली है, हालांकि कोर्ट ने शिक्षामित्रों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। हाल में अनुदेशक भर्ती मामले में फर्जी अंकपत्र/प्रमाण पत्रों का खुलासा होने के बाद से टीईटी के फर्जी अंकपत्र की आशंका जताई जा रही है।

73 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में खीरी जनपद में छह हजार पदों पर नियुक्तियां होनी थी, जिसमें अब तक अलग-अलग चरणों में 4100 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। करीब 1900 पदों पर नियुक्तियां होना शेष हैं। इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर टीईटी की अर्हता न रखने वाले करीब 20 हजार अभ्यर्र्थियों की भर्ती का आरोप लगाया है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोप सही पाए जाने पर सभी नियुक्तियां रद् करने की चेतावनी दी थी, जिससे नियुक्ति पा चुके प्रशिक्षु शिक्षकों में हड़कंप है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कहीं टीईटी के फर्जी अंकपत्रों का प्रयोग न किया गया हो, क्योंकि हाल में हुई अनुदेशकों की भर्ती मामले में फर्जी अंकपत्रों/प्रमाण पत्रों का प्रयोेग करने का मामला सामने आ चुका है। इस मामले में 46 अनुदेशकों के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जिले में सभी नियुक्तियां टीईटी के आधार पर ही की गई हैं।

73 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला

सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। बगैर टीईटी किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। डायट द्वारा सभी नियुक्ति पाए प्रशिक्षु शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन किया जा चुका है।

-डॉ. ओपी राय, बीएसए
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बगैर टीईटी भर्ती हुए शिक्षकों के खिलाफ ही कार्रवाई करना उचित होगा, लेकिन कुछ शिक्षकों की गलती के लिए सभी नियुक्तियां रद् करना ठीक नहीं रहेगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बजाय विपरीत असर पड़ेगा। वहीं सही ढंग से नियुक्ति पाए शिक्षकाें को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है।

-नरेश चंद्र शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ

UPTET SARKARI NAUKRI News PILIBHEET 6TH ROUND CUTOFF -

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UPTET SARKARI NAUKRI News HEADLINES TODAY -

UPTET SARKARI NAUKRI News HEADLINES TODAY -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट की धमकी, रद् कर दी जाएगी शिक्षक भर्ती

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सुप्रीम कोर्ट की धमकी, रद् कर दी जाएगी शिक्षक भर्ती

AMAR UJALA NEWS BHER AJEEBO NEWS CHAPTA HAI.
YE PEHLE CHAPA KARTE THE KI TET MERIT SE BHRTEE NCTE NIYMO KE VIRUDD HAI.
TAB BHEE HAM SAMJHAYA KARTE THE KI TET MERIT SE BHRTEE NIYAMO KE TEHT HEE.
AB EK NAYA LOCHA BATA RAHA HAI.
KHER CHINTA KI BAAT NAHIN HAI SIRF DHANDLEE MEIN LIPT LOGO KO NIKALA JAYEGAA.

YE PAPER SHIKSHA MITRON KI BHRTEE PAR NCTE KI RAY BATAYEN.

IN KHABRON SE LOG KITNE MANSIK TABAV MEIN AATE HAIN, KAM SE KAM ISKO SAMJHEN.

IS NEWS KI HEAD LINE AUR ANDAR LIKHEE BAAT SE AAP SAMAJH SAKTE HAIN KI KYA SAHEE HAI KYA GALAT -

सुनवाई के दौरान विपक्ष की ओर से कहा गया है कि भर्ती में भारी संख्या में बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्राप्त कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसकी जांच कराई जाए कि कितने लोगों ने बिना टीईटी के नियुक्ति प्राप्त किया है। इसके साथ प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर जॉइन करने वालों का ब्यौरा ऑनलाइन करने को कहा गया है

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अमर उजाला, लखनऊ
सुप्रीम कोर्ट को मिली शिकायत
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प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। चार साल पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया आए दिन किसी न किसी विवाद में फंस जाती है।

अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है जिसमें साफ कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में यदि बिना टीईटी पास लोगों को रख लिया गया है, तो पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया है, जब 54,146 प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में जॉइन कराया जा चुका है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में बिना टीईटी किए करीब 20 हजार लोगों को रखे जाने की शिकायत की गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराया।

हालांकि इससे पहले ही तत्कालीन बसपा सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर करने का निर्णय कर लिया था। यहां बता दें कि इसके पहले प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर की जाती थी।

टीईटी का रिजल्ट आने के बाद तत्कालीन बसपा सरकार ने नवंबर 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार आवेदन मांगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाती, इससे पहले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और शिक्षकों का चयन नहीं किया जा सका।
टीईटी में धांधली का भी खुलासा
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प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि टीईटी में धांधली का खुलासा हो गया। इस मामले में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन समेत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

संजय मोहन की गिरफ्तारी के साथ ही टीईटी 2011 विवादों में आ गया। उन पर यहां तक आरोप लगे कि परीक्षा ही नहीं, टीईटी प्रमाण पत्र बनाने में भी जमकर धांधली की गई। इन आरोपों के बाद भी न तो इसकी विभागीय जांच कराई गई और न ही किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से।

सत्ता बदलते ही बदला मानक
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वर्ष 2012 में सत्ता बदलने के साथ ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का मानक बदल दिया गया। अखिलेश सरकार ने माया सरकार के निर्णय को बदलते हुए पूर्व में लागू व्यवस्था के आधार पर शैक्षिक मेरिट पर ही प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय किया। इसके आधार पर इन्हीं पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे गए।
हाईकोर्ट के आदेश ने पलटी बाजी
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राज्य सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2013 को पलट दिया। उसने माया सरकार के निर्णय को बहाल करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के 15वें संशोधन को खारिज कर दिया।

इसके खिलाफ अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसने 25 मार्च 2014 को हाईकोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगा दी। इसके बाद अगस्त 2014 में टीईटी मेरिट के आधार पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।

आदेशों की हुई अनदेखी
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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने टीईटी 2011 के रिजल्ट को ऑनलाइन कराने के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नियुक्ति पत्र देने से पहले प्रमाण पत्रों का मिलान अनिवार्य रूप से करा लिया जाए।

इसके बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की। इसके चलते कई जिलों में कुछ अभ्यर्थी फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने में सफल रहे।
प्रशिक्षु शिक्षकों का ब्यौरा एक सप्ताह में होगा ऑनलाइन
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प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का पूरा ब्यौरा एक सप्ताह में ऑनलाइन होगा। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के साथ अब तक जितने प्रशिक्षु शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया है उनका विवरण डायट, एससीईआरटी के साथ नेशनल एनआईसी वेबसाइट पर एक सप्ताह में डाल दिया जाएगा।

सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशक व बेसिक शिक्षा निदेशक को बुधवार को दे दिया है।

उन्होंने कहा है कि 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान विपक्ष की ओर से कहा गया है कि भर्ती में भारी संख्या में बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्राप्त कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसकी जांच कराई जाए कि कितने लोगों ने बिना टीईटी के नियुक्ति प्राप्त किया है। इसके साथ प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर जॉइन करने वालों का ब्यौरा ऑनलाइन करने को कहा गया है। इसलिए एक सप्ताह के अंदर इसे ऑनलाइन कर दिया जाए और इस संबंध में जल्द ही वीडियो कांफ्रेंसिंग रखी जाए

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Wednesday, May 6, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षु शिक्षकों के टीईटी अंकपत्रों की जांच तेज -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - प्रशिक्षु शिक्षकों के टीईटी अंकपत्रों की जांच तेज -

प्रशिक्षु शिक्षकों के टीईटी अंकपत्रों की जांच तेज

Publish Date:Wed, 06 May 2015 06:44 PM (IST) | Updated Date:Wed, 06 May 2015 06:44 PM (IST)

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मैनपुरी (भोगांव) : जिले में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद भरने के लिए चल रही प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों की टीईटी परीक्षा में अब तक नियुक्ति पा चुके प्रत्येक अभ्यर्थी के अभिलेखों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नियुक्ति पा चुके 80 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 70 के पूरे अभिलेखों विशेषकर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के अंक पत्रों का सत्यापन चयन समिति द्वारा पूरा कराया जा चुका है। अब तक की प्रक्रिया में जिले में कोई भी हेरफेर का मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद जिले के शेष 10 अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

वर्ष 2011 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में आधार मानी गई शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक पत्रों में हेरफेर और गड़बड़ी की तमाम शिकायतों के संज्ञान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की पुष्टि होते ही पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हालांकि जनपद में इस प्रक्रिया के लिए सृजित 100 पदों के सापेक्ष अब तक 80 पद भरे जा चुके हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिले में विशेष सावधानी और पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया गया है।

आज से सातवें चरण के नियुक्ति पत्र का वितरण

प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में सातवें चरण के नियुक्ति पत्र का वितरण जिले में गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 28 मई तक हरहाल में आवंटित स्कूल में जाकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियुक्ति पत्र वितरण का काम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर किया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - निरस्त हो शिक्षामित्रों का समायोजन -

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Publish Date:Wed, 06 May 2015 06:23 PM (IST) | Updated Date:Wed, 06 May 2015 06:23 PM (IST)

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जागरण संवाददाता, एटा: प्रदेश भर में सहायक अध्यापक पदों पर की गई शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को लेकर बुधवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं में आक्रोश नजर आया। बगैर टीइटी पास शिक्षामित्रों का समायोजन होने पर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने कड़ा विरोध जताया। इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने समायोजन को निरस्त करने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।

कलक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति की योग्यता बीटीसी व टीइटी उत्तीर्ण होती है। प्रदेश में बिना टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किया गया है। आगे भी शिक्षामित्रों का समायोजन कर 20 हजार से ज्यादा पद भरे जाने हैं, जिससे बीटीसी सत्र 2011, 2012 और 2013 के प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार मय है। उन्होंने कहा कि 72 हजार शिक्षक भर्ती में बगैर टीइटी पास अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है। जिसे निरस्त किया जाए। इस दौरान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जिलाधिकारी निधि केसरवानी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर प्रशांत यादव, विकास यादव, अवनीश कुमार, संदीप यादव, सुनील कुमार, गौरव यादव, श्रीकांत यादव, देशदीपक, गौरव कुमार, राहुल, अरुण राजपूत, संजय यादव, रितिक मिश्रा, दीपक वर्मा समेत तमाम बीटीसी प्रशिक्षु मौजूद रहे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट की रोक बाद भी शिक्षामित्रों के भराए गए विकल्प -

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Kya Ab Supreme Court ki Baat Bhee Nahin Manee Jayegee -
सुप्रीम कोर्ट की रोक बाद भी शिक्षामित्रों के भराए गए विकल्प
Publish Date:Wed, 06 May 2015 08:16 PM (IST) | Updated Date:Wed, 06 May 2015 08:16 PM (IST)

कन्नौज, जागरण संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट का बगैर टीईटी पास शिक्षक भर्ती न करने व उन्हें हटाने का जनपद में कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां बीआरसी परिसर में लगातार दूसरे दिन शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने को विकल्प पत्र भरवाए गए, जबकि हकीकत यह है कि जनपद में पांच प्रतिशत ही शिक्षामित्र टीईटी पास है। अन्य ने दूरुस्त शिक्षाविधि से दो वर्षीय बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

बुधवार को सदर ब्लाक संसाधन केंद्र पर निर्धारित समय पर शिक्षामित्रों से विकल्प पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान 250 महिला शिक्षामित्रों को बुलाया गया था। इसमें 219 से विद्यालय आवंटन को विकल्प पत्र भरवाए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी रामकरन यादव ने कहा कि उन्हें इस संदर्भ में उच्च्चाधिकारियों का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी वजह से विकल्प पत्र भरवाने की प्रक्रिया जारी रही और सात मई को भी होगी। साथ ही उन्होंने कहा वर्ष 2011 में टीईटी को अनिवार्यता दी गई है। तब से टीईटी पास ही शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है

http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kannauj-12336721.html

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UPTET SARKARI NAUKRI News Shiksha mitron ke baare mein Mohd Arshad yachee ka kya kehna hai -

UPTET SARKARI NAUKRI   News Shiksha mitron ke baare mein Mohd Arshad yachee ka kya kehna hai -

Mohd Arshad > )
दोस्तों !!
मीडिया हमेशा से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती आई है । कल से समाचार पत्रों की जो कटिंग सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमे कहा जा रहा है की शिक्षामित्र पुराने टीचर हैं इस लिए टी ई टी उन के लिए नही है है । इसी तरह कुछ गैर सरकारी वेबसाइट भी शिक्षामित्रों को टी ई टी से छूट देने का झूठा दावा कर रही है । कोर्ट मे प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सच्चाई निम्नलिखित है -
1- # NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने कोर्ट मे दाखिल हलफनामे मे कहा है कि शिक्षामित्रों को टी ई टी से छूट नही दी जा सकती , न ही उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को टी ई टी से छूट दी गयी है । एनसीटीई के मुताबिक शिक्षामित्रों का बी टी सी भी अवैध है । इस प्रकार कि बी टी सी (दूरस्थ ) सहायक अध्यापक हेतु मान्य नही है । साथ ही साथ एनसीटीई ने ये भी कहा है कि शिक्षामित्र के पद पर कार्य करते हुए हजारों शिक्षामित्रों ने रेगुलर स्नातक कैसे कर लिया है ।
2- # केंद्र_सरकार ने अपने हलफनामे मे कहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को टी ई टी से कोई छूट नही दी गयी है ।
3- # राज्य_सरकार ने अपने हलफनामे मे ये बात मानी है कि शिक्षामित्रों टी ई टी से छूट देने हेतु उसने नियमों मे संशोधन किया है । यह राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र मे नही आता है । राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को पैरा-टीचर माना है मगर 12 माह कि सैलरी स्लिप दिखा पाने मे पूरी तरह नाकाम रही है ।
इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकार के आरक्षण के नियमों का पालन भी नही किया गया है । सरकार नियुक्ति पत्र बाँट रही है और नाम समायोजन का दिया जा रहा है ।
उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त जो भी तथ्य समाचार पत्रों मे रोज़ छप रहे हैं और धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वह मात्र अफवाह है । सभी बी टी सी भाइयों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें ।
नोट : जिस भी व्यक्ति को उपरोक्त तथ्यों से विरोधाभास उत्पन्न हो वो अपने भाव कमेंट बॉक्स मे व्यक्त करने के बजाय अपना वकील लेकर कोर्ट रूम मे उपस्थित रहे ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित-

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लखनऊ-उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला,महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया,9 मई 1540 को हुआ था जन्म

LIVE ीBREAKING NEWS : कस्‍टड में लिए गए सलमान, दोषी करार देते ही रोए, मां बेहोश

बुधवार सुबह बांद्रा स्‍टैंड स्थित अपने गैलेक्‍सी अपार्टमेंट से निकल कर कोर्ट के लिए कार में बैठने के लिए जाते सलमान खान।

मुंबई. 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में 4239 दिन के बाद सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। उन्‍हें कस्‍टडी में लिया गया है। इससे पहले बुधवार को सेशंस कोर्ट के जज डी.डब्‍ल्‍यू. देशपांडे ने सलमान से पूछा- आप पर लगे सारे आरोप साबित होते हैं, आप पर दस साल की सजा बनती है, आपका क्‍या कहना है? सलमान कुछ नहीं बोले। वकील की ओर देखते रहे। उनका चेहरा लाल हो गया। आंखें नम हाे गईं। उधर, घर पर सलमान की मां सलमा बेहोश हो गईं। कोर्टरूम में मौजूद सलमान की बहन अलवीरा भी रोने लगीं।

कोर्ट ने माना है कि हादसे के वक्‍त सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। 27 में से 26 गवाह सलमान के खिलाफ रहे हैं। एक गवाह ने भी बाद में बयान पलटा है। सलमान को अधिकतम दस साल (गैर इरादतन हत्‍या के मामले में) जेल की सजा हो सकती है।

जज देशपांडे की अदालत में पिछले साल अप्रैल में यह मामला आया था। सलमान मंगलवार शाम को ही शूटिंग छोड़ कर कश्मीर से मुंबई लौट आए थे। मंगलवार रात पूरे परिवार ने बांद्रा स्‍टैंड स्थित घर पर साथ खाना खाया। रात को शाहरुख सहित कई दिग्‍गज सलमान से मिलने भी पहुंचे।

हिट एंड रन केस: LIVE UPDATE

11.32 AM:- सलमान के भाई सोहेल खान अदालत से निकले। वह और कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी घर गए।

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11:20 AM: सजा पर जिरह जारी।

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11:16 AM: जज की बात पर सलमान कुछ नहीं बोले। वकील की ओर देखते रहे।

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11:11 AM: सेशंस कोर्ट के जज डी.डब्‍ल्‍यू. देशपांडे ने कहा कि आप पर सारे आरोप साबित होते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं था। कोर्ट मानती है कि आप ही गाड़ी चला रहे थे। आप नशे में थे।आप पर दस साल की सजा बनती है, आपका क्‍या कहना है?

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11:06 AM: सलमान को कठघरे में बुलाया गया। इससे पहले वह बाहर इंतजार कर रहे थे।

11:00 AM: जज कोर्टरूम में पहुंचे

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10:30 AM: सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे।

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10:04 AM: कोर्ट के बाहर सलमान खान के खिलाफ तलिम संगठनों का विरोध-प्रदर्शन। कड़ी सजा दिए जाने की मांग। श्रीलंका में एक्टर के चुनाव प्रचार करने से नाराज हैं तमिल संगठन।

10:04 AM: कोर्ट परिसर में मीडिया का जमावड़ा।

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9: 47 AM: सलमान खान कोर्ट के लिए रवाना हुए। दूसरी गाड़ी में सलीम भी बैठे और उनके पीछे अरबाज खान भी कोर्ट रवाना। तीनों अलग-अलग गाड़‍ियों में बैठे। (देखें PHOTOS)

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9: 45 AM: पिता सलीम खान और मां सलमा से गले मिले सलमान खान। उसके बाद अपनी गाड़ी में सवार हुए।

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9: 43 AM: पिता सलीम और भाई अरबाज-सोहेल खान सहित परिवार के अन्‍य सदस्‍यों के साथ सलमान खान अपने गैलेक्‍सी अपार्टमेंट के बाहर आए।

9: 40 AM: घर से निकलते वक्‍त सलमान ने मां सलमा का माथा चूमते हुए कहा- अम्‍मी, आप अपना खयाल रखें, मैं वापस आऊंगा।

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9: 00 AM: ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा का कहना है, ''यदि केवल दो फिल्मों बजरंगी भाई जान और प्रेम रतन धन पायो की ही बात करें तो 150 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। 50 करोड़ के उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट्स साइन किए हैं।'' सलमान खान 10 बड़े ब्रैंड्स के लिए विज्ञापन भी करते हैं।

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8: 30 AM: सलमान के घर के बाहर मीडिया के अलावा उनके प्रशंसकों की भारी भीड़। देश के कई हिस्सों से आए प्रशंसक गैलेक्सी अपार्ट्समेंट के बाहर खड़े हैं।

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8: 00 AM: सलमान पर फैसले के मद्देनजर कोर्ट कैंपस में कड़ी सुरक्षा। अदालत में सिर्फ वकील, कोर्ट स्टाफ और मीडिया के प्रतिनिधियों को ही मौजूद रहने की इजाजत होगी।

NEWS SOURCE SABHAR : BHASKAR NEWS