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Tuesday, December 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SALARY - आदेश के अभाव में फंसा मानदेय

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SALARY -

आदेश के अभाव में फंसा मानदेय

इलाहाबाद: सूबे के परिषदीय स्कूलों में तैनात 59,000 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मांगों को लेकर शिक्षक संगठन भी कई बार आवाज उठा चुका है। अफसरों का कहना है कि शासन से आदेश नहीं आने यह समस्या खड़ी हुई है। इससे परेशान प्रशिक्षु शिक्षक कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत प्रदेश भर में 59 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को जनवरी 2015 में नियुक्ति पत्र दिए गए थे। जनवरी से जून माह तक प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रति माह 7300 सौ रुपये मानदेय दिया गया। इसके बाद शासन से कोई आदेश नहीं आने से लेखा विभाग ने प्रशिक्षु शिक्षकों को मानदेय देने से हाथ खड़े कर दिए। मानदेय की मांग को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा का घेराव किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्कूल निरंतर जाए और शिक्षण कार्य करें। अद्यतन मानदेय दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद प्रशिक्षु शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में जुटे हैं। सुदूर ब्लाकों में तैनात शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने से उनमें आक्रोश पनप रहा है। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि धैर्य की सीमा होती है। मानदेय नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। इधर, यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह के मुताबिक मानदेय देने के संबंध में लेखाधिकारी व बीएसए से वार्ता की जा चुकी है। अधिकारी मानदेय देने के लिए तैयार हैं, उनका कहना है कि शासन से आदेश के अभाव में मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आदेश प्राप्त होने के बाद भुगतान कराने की कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मानदेय भुगतान को जल्द ही कोर्ट की शरण में जाएंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्टे की खबर मिलते ही शिक्षामित्रों के चेहरे खिले

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स्टे की खबर मिलते ही शिक्षामित्रों के चेहरे खिले

लखनऊ (ब्यूरो)। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर फैलते ही पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे। खुशियां मनाने के साथ ही उन्होंने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने पर भी विचार किया। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने भी इसे राहत भरा फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही कोई अगला निर्णय किया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला और महामंत्री पुनीत चौधरी ने इस मामले में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। देर रात बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने अमर उजाला को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफी राहत देने वाला है।
क्या अब शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला नहीं है। इसका अध्ययन करने के बाद ही आगे कोई निर्णय किया जाएगा।
पहली परीक्षा में पास हुए आशीष गोयल
नवनियुक्त सचिव प्राथमिक शिक्षा आशीष गोयल भी पूरे समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद को खड़ा किया था। विभाग के लोगों का कहना है कि इस मामले में जितनी तेजी से सचिव आशीष गोयल ने फैसले किए, उससे यह साफ हो गया कि सरकार की नजर में उन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद करेंगे अगला निर्णय : अहमद हसन

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी प्रवेश को नहीं मिल रहे अभ्यर्थी, नई मान्यता देने में तेजी

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बीटीसी प्रवेश को नहीं मिल रहे अभ्यर्थी, नई मान्यता देने में तेजी

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश भर में हाल के वर्षों में खुले निजी बीटीसी कॉलेजों में प्रवेश को अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। वर्ष 2000 से 2015 के बीच प्रदेश भर में खुले एक हजार से अधिक बीटीसी कॉलेजों में 2014 सत्र में 40 फीसदी से अधिक सीटें नहीं भर सकीं। इतनी बड़ी संख्या में खुले बीटीसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के आगे नहीं आने के बाद भी शासन की ओर से नए बीटीसी कॉलेज खोलने केलिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया जारी है। बीटीसी कॉलेजों को मान्यता देने के लिए शासन की यही नीति रही तो आने वाले दिनों में इनकी हालत बीएड कॉलेजों जैसी हो सकती है।प्रदेश में इस समय 63 डायट एवं एक हजार से अधिक निजी बीटीसी कॉलेज चल रहे हैं। डायट में 200-200 सीटें हैं जबकि निजी बीटीसी कॉलेजों में 50-50 सीटें हैं। निजी बीटीसी कॉलेजों की मनमानी के कारण 40 फीसदी से अधिक सीटें नहीं भर सकीं। निजी बीटीसी कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली और कम संसाधन में कॉलेज खुल जाने के नियम से 2016-17 शैक्षिक सत्र के लिए तीन हजार से अधिक प्रबंधन के एनओसी आवेदन को सरकार ने मंजूरी दे दी। शासन की ओर से सचिव परीक्षा नियामक को नए बीटीसी कॉलेजों का भौतिक सत्यापन करके मान्यता देने का नियम बनाया गया है।
शासन की ओर से तीन हजार नए बीटीसी कॉलेज खोलने को एनओसी जारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चौकाने वाला खुलासा।।।।।।।। टेट मोर्चा पर उठी उंगलिया।।।।।।।।।

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

चौकाने वाला खुलासा।।।।।।।।

टेट मोर्चा पर उठी उंगलिया।।।।।।।।।

Senior Lawyer Nageshwar Rao ke absent rehne par utheee ungliyaan

राम मेहर सिंह मान।
जिला रामपुर।।।

नाग ने तो sब्रीफिंग के समय ही बता दिया था कि 2 बजे मेरा दूसरा केस है मैं 3 बजे आ पाउँगा फिर भी उसको हायर किया गया । इन लोगो को जो पैसा दिया गया वह कोर्ट में आने का या कोर्ट में ना आने का अब इस ठग मण्डली से एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए और पिछली अनेक गलतियों से सबक लेते हुये आगे एक भी रुपया नहीं देना चाहिए।
एक आम प्रशिक्षु शिक्षक राममेहर सिंह मान।

निरहुआ क्रन्तिकारी विद्रोही।।।।। >>>>

राम मेहर सिंह भैया,,,,
अब आपको यकीन हो गया होगा।की शिराज-ए-हिन्द जनपद जौनपुर कभी गलत लोगों का साथ नहीं देता,,,मैं आपको यही बताने पास काउंटर पर आया था।लेकिन कुछ सोचकर बिना बताये चला गया,,,लगातार कोर्ट सुनवाई में तीसरी बार अनुपस्थित वकील की बची फीस 6×3=18 लाख रुपयों में से बमुश्किल 6 लाख ही पेड किया गया है,,,मैं स्वयं साक्षी हूँ की आज कोर्ट में एल0 नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं मौजूद थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती में टीइटी अंको का वेटेज अनिवार्य नहीं

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शिक्षक भर्ती में टीइटी अंको का वेटेज अनिवार्य नहीं

इलाहाबाद

संजोग मिश्र

टीईटी के अंकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने साफ किया है कि यह राज्य के अधिकार में है कि वह टीईटी अंकों को वेटेज (अधिमान्यता) दे या नहीं।गुड़गांव के नीरज तिवारी ने एनसीटीई से सूचना अधिकार के तहत 26 अगस्त 2015 को जानकारी मांगी थी कि प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती में टीईटी अंकों को वेटेज देना अनिवार्य है या इस पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। एनसीटीई के अंडर सेक्रेटरी डॉ. राकेश तोमर ने जवाब में स्पष्ट किया है कि टीईटी अंकों को वेटेज देना या न देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एनसीटीई के जवाब से एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों पर मंडरा रहा संकट दूर होता नजर आ रहा है। शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने इस जवाब को हाईकोर्ट में भी लगाया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - -NCTE के अनुसार टेट वेटेज अनिवार्य नहीं TET MARKS WEIGHTAGE IS NOT COMPULSORY - NCTE

UPTET SARKARI NAUKRI News - -NCTE के अनुसार टेट वेटेज अनिवार्य नहीं

TET MARKS WEIGHTAGE IS NOT COMPULSORY - NCTE

NCTE CLARIFIED ITS GUIDELINES

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UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट पास अचयनित संघ के याची हिमांशु राणा का क्या कहना है कल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर -

UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट पास अचयनित संघ के याची हिमांशु राणा का क्या कहना है कल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर -

टेट पास अचयनितों की तरफ से केस लड़ रहे हिमाँशु राणा का कहना है की शिक्षा मित्रों के संख्या बल और बच्चों की पढ़ाई बीच शेसन में बाधित न हो, इसलिए ऐसा फैसला आया।
सभी केस में शामिल याचियों को भी नोकरी दिए जाने से अन्य कैंडिडेट को भी याची बनाने की बात कही है -

Himanshu Rana>>>>

शुभ संध्या !!!!

शिक्षा मित्र प्रकरण !!!!!!

आज सुबह लगभग 11 बजे के आस पास शिक्षा मित्र मेटर 2 बजे सिविल अपील में टैग कर दिया गया था तत्पश्चात क्या क्या हुआ 2 बजे ?
शिक्षा मित्र मुद्दे पर गौरव भाटिया जी , पी चिदंबरम जी और टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जोरदार पक्ष रखा जिसमे इनको आलरेडी अप्पोइंटेड प्रूफ करने की कोशिश की जिसे आनंद नंदन जी ने सीधे काउंटर करके 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 का हवाले देते हुए 12 सितम्बर 2015 को कोर्ट के आर्डर से कनेक्ट कराया कि ये कभी अप्पोइंटेड नहीं थे और मात्र कम्युनिटी सर्विस के लिए आये थे और इनका प्राइमा फेशिया अपॉइंटमेंट ही आर्टिकल 14 , 16 के विपरीत था न ही रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया गया था । जिस पर माननीय मिश्रा जी कन्विंस दिखे और विजय बहादुर सिंह जी से ही प्रश्न दाग दिए कि :
अगर भविष्य में इनका अपॉइंटमेंट खतरे में आया तो आप क्या करेंगे ? जिसका कोई भी उत्तर किसी भी अधिवक्ता के पास नहीं था ।
इसके बाद 16 सालों की सर्विस का हवाला दिया गया कि अब क्या होगा एकदम से बच्चों के अकादमिक सेशन को आघात पहुँचेगा और 1 लाख 72 हजार लोग एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे जिस पर कोर्ट ने सीधे कहा कि वहां भी तो योग्य व्यक्तियों की संख्या है तो ये मेटर मायने नहीं रखता है पर हाँ बच्चों के भविष्य पर कोर्ट में ढिलाई दी गई है।
इसके बाद कोर्ट ने नोटिस की है जिसका प्रकाशन 24 फरवरी से पहले सभी अखबारों में होगा और पीड़ित पक्षों को अपना पक्ष रखना होगा ।
हाई कोर्ट से समस्त काउंटर्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हुई थी उन्हें भी मंगा लिया है।
फिलहाल हाई कोर्ट वृहद पीठ के आदेश को ससपेंड कर दिया है मात्र 24 फरवरी तक नाकि आदेश रद्द किया है 12 सितम्बर का , वो भी बिना रीज़न बताये । इस पर बेहेस सिविल अपील में जारी रहेगी।

इसके बाद जितने भी याची थे अब तक सिविल अपील में सभी को एड हॉक पर नियुक्ति देने का आदेश हुआ है जिसकी स्थिति आदेश आने पर क्लियर और ज्यादा करूँगा।

फिलहाल आज थोड़ा कोर्ट में आपने अप एंड डाउन देखा है परंतु बिलकुल भी भयभीत न हो।

हाँ एक बात जरूर कहूँगा कुछ गलतियां हुई हैं आपसे भी उन पर भी अनुसरण करिये । इस सन्दर्भ में विस्तार से बाद में ।

फिलहाल आगे की तैयारी शुरू कर दी हैं अब जैसा की कोर्ट में देखा गया है आज कि याचियों को लाभ मिले तो हमें भी समस्त टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को याचिकाकर्ता के रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा जिससे हम शिक्षा मित्रों की संख्याबल और योग्यता के सामने खुद को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकें जिसके लिए 167/2015 की भाँती एक अन्य परमादेश याचिका के लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित पवन ने सुझाव दिया है और दुर्गेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अब याचिका डालने की तैयारी है । इसके लिए आप सभी को परिश्रम करना होगा और पूर्व की भाँती नाक्रात्मक्ताओ को त्याग कर जो लोग 167 में याची नहीं हैं अब आगे आना होगा जिसके लिए आप जीतेन्द्र सिंह सेंगर एयर अमित सिंह से संपर्क करें ताकि कार्रवाई जल्दी की जा सके।

जीतेन्द्र सिंह सेंगर 9838032735
अमित सिंह 9415392912

धन्यवाद

आपका
हिमांशु राणा
टीईटी 2011 उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा , उत्तरप्रदेश

घायल शेर ओर भी खतरनाक होता है । ये अवश्य ध्यान रखिये

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टी ई टी कैंडिडेट हतप्रभ -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टी ई टी कैंडिडेट हतप्रभ -
Nagendra Kumar‎ UPTET Teachers Group >>>>

· N·

ये सुप्रीम कोर्ट की
सुनवाई अब सर के ऊपर से गुज़र
रही है ____
हवा
भी नही लग रहा ह........
_______
कि justice महोदय करना क्या चाह
रहे हैं ____________
इस बेंच की
एक बात उल्लेखनीय है कि
पिछली हुई सुनवाइयों का
अगली सुनवाई से तारतम्य बिल्कुल
भी नही बन पा रहा है
_____
एक तरफ पिछले 2 नवम्बर के आदेश में
साफ़-साफ़ लिखवाया कि अमुख बिंदु पर
ही सुनवाई करेंगे
________
यदि
सुनवाई पूर्ण न हुई तो अगले दिन अर्थात 8
दिसम्बर को भी सुनवाई
जारी रहेगी
_________
और दूसरी तरफ उस आदेश को
दरकिनार कर एक लम्बी और उबाऊ
डेट लगा दी
____________
बार-बार
सरकार को एक ही आदेश कि पूरा पद
भर के आओ
_____________
जबकि सरकार
एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे
रही है
_________
एक तरफ पूरा
पद भरने की बात तो दूसरी
तरफ base of selection सुनने
की विरोधाभासी बात
_______________
सबसे हास्यास्पद बात ये कि
कोर्ट की सुनवाई को सभी
पक्ष अपने favour में बताते हैं
_______________
भाई सौ की
सीधी एक बात
______
या
तुरत-फुरत न्याय करो या फिर सीधा
सुनने से मना कर दो
_______
ये बेरोज़गारों को
slow poison न दो
_______________
_________________________ ए
क
महीने पहले से बेचारे एक-एक दिन
उँगलियों पे गिनना शुरू कर देते हैं _________
मिश्रा जी ये कर देंगे ,,मिश्रा
जी वो कर देंगे
_______________
_______________
कुछ नही होता

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को बड़ी राहत

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शिक्षामित्रों को बड़ी राहत

शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मित्रों को टीईटी ट्रेनिंग से छूट दी है। इसके बावजूद सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किये गए शिक्षा मित्रों ने दूरस्थ प्रशिक्षण के जरिये दो साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सभी शिक्षामित्र स्नातक हैं और 16 साल से पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड ने भी शिक्षा मित्रों के सुर में सुर मिलाया। उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह, दुष्यंत दवे और एमआर शमशाद ने कहा कि शिक्षा मित्रों की भर्ती की नीति प्रदेश सरकार की एकतरफा सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के सर्वशिक्षा अभियान को लागू करने के लिए शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी। ये 16 साल से पढ़ा रहे हैं और प्रशिक्षित भी है। हाईकोर्ट ने इनका समायोजन रद करते समय इन सब पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। डेढ़ लाख शिक्षा मित्र फिलहाल नौकरी में बने रहेंगे। सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट ने ये आदेश शिक्षा मित्रों, प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किये।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गत 12 सितंबर को शिक्षा मित्रों को टीईटी टेनिंग के बगैर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति किये जाने को गलत ठहरा दिया था। हाईकोर्ट ने 172000 शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से शिक्षा मित्र नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। शिक्षा मित्रों, प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल की हैं।

सोमवार को न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और याचिकाओं में प्रतिपक्षी बनाए गए लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते हुए यह भी कहा कि ये एक मानवीय समस्या है। कोर्ट ने मामले पर आगे सुनवाई के लिए 24, 25 और 26 फरवरी की तिथि तय कर दी है।

इससे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मित्रों को टीईटी ट्रेनिंग से छूट दी है। इसके बावजूद सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किये गए शिक्षा मित्रों ने दूरस्थ प्रशिक्षण के जरिये दो साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सभी शिक्षामित्र स्नातक हैं और 16 साल से पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड ने भी शिक्षा मित्रों के सुर में सुर मिलाया। उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह, दुष्यंत दवे और एमआर शमशाद ने कहा कि शिक्षा मित्रों की भर्ती की नीति प्रदेश सरकार की एकतरफा सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के सर्वशिक्षा अभियान को लागू करने के लिए शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी। ये 16 साल से पढ़ा रहे हैं और प्रशिक्षित भी है। हाईकोर्ट ने इनका समायोजन रद करते समय इन सब पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

समायोजन मामला

सुप्रीमकोर्ट ने याचिकाओं पर जारी किया नोटिस, 24 फरवरी को सुनवाई

हाईकोर्ट ने 172000 शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन कर दिया था रद

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश महज अंतरिम राहत ...और लंबी खिंचेगी कानूनी लड़ाई

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शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश महज अंतरिम राहत
...और लंबी खिंचेगी कानूनी लड़ाई

इलाहाबाद। प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने संबंधी हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट की रोक लग जाने से इस मामले में कानूनी लड़ाई लंबी हो चली है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने को लेकर लंबे समय तक ऊहापोह में रही प्रदेश सरकार को भी शिक्षामित्रों को ढांढस बंधाने का मौका मिल गया है।विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीमकोर्ट का आदेश अंतरिम राहत मात्र है। शिक्षामित्र अंतिम रूप से सहायक अध्यापक माने जाएंगे या नहीं यह सुप्रीमकोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा। सुप्रीमकोर्ट के समक्ष दोनों पक्ष (शिक्षा मित्र और विरोध करने वाले अभ्यर्थी) हैं। हाईकोर्ट के फैसले में कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करते समय सुप्रीमकोर्ट की ही कई नजीरों का आधार लिया गया है। पूर्णपीठ ने अपने निर्णय में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमादेवी केस में सुप्रीमकोर्ट द्वारा समायोजन को लेकर दिए फैसले और होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में नियमितीकरण को लेकर दिए गए फैसले को शामिल किया है। इसमें कर्नाटक राज्य बनाम एमएल केसरी सहित दूसरे न्यायिक निर्णयों का आधार लेते हुए शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर दिया फैसला भी है। वहीं शिक्षामित्रों के खिलाफ याचिका करने वालों की ओर से सर्वोच्च अदालत में तमाम दलीलों का सहारा लिया जाएगा।
शिक्षामित्रों को स्थगन आदेश मिलने से उन्हें अदालत में अपना पक्ष और मजबूती से रखने का मौका मिला है।
•हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है समायोजन
•पूर्णपीठ के फैसले में सुप्रीमकोर्ट की नजीरें भी शामिल
इन आधारोें पर हाईकोर्ट ने रद्द किया था समायोजन
• शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नियमित न होकर संविदा आधारित है
• उनकी नियुक्ति में किसी चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया
• नियमानुसार पद सृजित करके विज्ञापन जारी नहीं हुआ और न ही आरक्षण नियमों का पालन हुआ
• प्रदेश सरकार को केंद्र और एनसीटीई की अनुमति के बिना टीईटी से छूट देने का अधिकार नहीं
• बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा 16 ए का संशोधन अवैधानिक
• उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2014 में किया गया संशोधन अल्ट्रा वायरस और असंवैधानिक हैं।
• पूर्णपीठ ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दिए गए देा वर्षीय प्रशिक्षण की वैधता तय करने का जिम्मा एनसीटी को सौंप दिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - LT GRADE UP - जांच करवाने नहीं आए 68 एलटी ग्रेड शिक्षक

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इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की चल रही भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद 68 चयनित शिक्षक प्रमाण पत्रों की जांच करवाने नहीं आए। पहली काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 118 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया था। प्रमाण पत्रों की जांच में मात्र 50 अभ्यर्थी ही जांच करवाने पहुंचे।दूसरी काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 107 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 118 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने इन अभ्यर्थियों को विचाराधीन घोषित करके अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने को कहा था। शनिवार को हुई जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने के डर से 68 अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट नहीं किया।
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पहली काउंसलिंग के बाद खाली रह गए जीआईसी में 107 शिक्षकों के पद

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