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Thursday, December 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Copy paste supreme court judgement from social media ✒: कोर्ट आर्डर का हिंदी अनुवाद।।।।।। अगर कोई गलती हो गयी हो तो मुझे माफ़ करना

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

Copy paste supreme court judgement from social media 

✒: कोर्ट आर्डर का हिंदी अनुवाद।।।।।।
अगर कोई गलती हो गयी हो तो मुझे माफ़ करना।।।
---------------------
UPON hearing the counsel the Court सभी
काउंशील पर्सन को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीज़े
पे पहुँचा है की इस सिविल अपील में
(4347-4375)और 4376/2014(लाल बहादुर
कपिल देव यादव) ,SLP(C) No. 62, 1672, 1674,
11671(विवेक तिवारी)और11673/2014, SLP
(C)No.14386/2015, SLP(C)......CC No.
10408/2014(वृजेन्द्र कश्यप) WP(C) No. 135,
167 and 89/2015 (अंजलि शर्मा) and कंटेम्प
पेटिशन सिविल CONMT.PET.(C) No.
199/2015 In C.A. No. 4347-4375/2014 and
कंटेम्प पेटिशन सिविलCONMT.PET.(C) No.
399/2015 इन सभी टैग पार्टियों को 2 नवंबर
को सुनने के बाद सभी काउंशील पर्सन के सभी
पार्टीज़ को सुनने के बाद, यह कौर्ट मिस्टर
भाटिया के स्टैंड को नोटेड या जानने के अनुसार
निम्न अनुसरण का प्रभाव हुआ था:-मिस्टर
भाटिया के द्वारा यह सबमिट किया गया की
27 जुलाई 15 के आदेशानुसार ,72825 पद के
विज्ञापन के अनुरूप 43077 कैंडिडेट्स अब तक
नियुक्त हो चुके थे जो कि सिप्टेम्बर 2015 तक
ट्रेनिंग कर लिए थे“वे वर्तमान समय में कार्य कर
रहे हैं।यह भी भाटिया जी के द्वारा बताया
गया की 15058 कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे
थे जिसमे 8500 अभयर्थी 16 एवं 17 नवंबर 15 की
परीक्षा में बैठें थे । और बाकी ट्रेनिंग पूरा करने
के बाद एग्जाम में बैठेंगे। रिजल्ट के अनुसार 14640
पद अब भी खाली हैं। इसके बाद एक ग्रीवेंस
लाया या बनाया गया जिसमे ऐसे अभ्यर्थी जो
हायर मार्क्स आफ परसेंटेज पाये थे अब तक
नियुक्ति नहीं हुए थे। .इस कहे गए ग्रीवांस या
गुहार को इस तरह से नोट कराये गयें।"" "इस मोड़
पे, सभी काउंशील पर्सन ने यह माँग(ग्रीवेंस) उठा
चुके हैं की यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका टेट
मार्क्स 70% से ऊपर है सामान्य श्रेणी में और
लोअर परसेंटेज मार्क्स कैंडिडेट्स सभी अलग
श्रेणियों में जैसा की आप के पहले के आदेश में और
आज भी, ऐसे अभयर्थी अभी तक नियुक्त नहीं हुए
थे। इस जनक्चर या मोड़ पे लर्न एडिशनल
अधिवक्ता यह नोट करवाये की कुछ अभ्यर्थी ऐसे
हैं जो क्वालिफाइड न होने की वजह से नियुक्त
नहीं हुए जो की NCTE के रूल के हिसाब से फिट
नहीं थे । हम मतलब (माननीय मिश्रा जी):- हमे
यहाँ ऐसे तथ्यों के पीछे कोई रूचि नहीं है जो ऊपर
कहे तथ्यों पे एडिशनल जनरल भाटिया जी ने
कहा था जैसा की आज सलाह दिए थे।
हालाँकि जो पर्सन क्लेम कर रहा है की उसे हमे
लाभ पहुचाँने के लिए हमने कराइटेरिया के परसेंटेज
को फिक्स किया था पिछली सुनवाई के आदेश
(27जुलाई15) में ऐसे अप्पिलिकेशनों को सबमिट
करें पहले बेसिक सेरक्रेटेरी यूपी बेसिक एजुकेशन
बोर्ड को एक हफ्ते के अंदर उसके बाद यह
ऑथरिटी एक संवैधानिक कमेटी का निर्माण
करके ऐसे क्रिटेरिया के पेरसेंटेजों का
वेरिफिकेशन और साथ ही साथ क्रिटेरिया का
भी वेरिफिकेशन करना होगा जो पर्सन पहले से
सेलेक्ट हो चुका था उसके डाटा के वेबसाईट से
मिलान करके due इंटिमेशन अभयर्थी को देना
होगा। यदि यहाँ पे ऐसे कोई भी पार्टी जो इस
आआदेश को बढ़ाना चाहता है इस होम वर्क को
3 हफ्ते में कमेटी के अधिकारी पूरा हर हाल में
करें। ” यहाँ मैं मतलब(जज साहब) यह स्पष्ट करना
चाहता हूँ की जो 4मुख्य बिंदु हैं उसे हम फाइनल
डिस्पोजल के समय निस्तारित
करूँगा।
MS.K शारदा देवी जी ने यह नोटिश करवायीं
की जितने भी नियुक्तिकर्ता थे उनके नाम अब
तक वेबसाइट पे नहीं डाले गये।इसके बाद विजय
बहादुर सिंह जो राज्य के जनरल अधिवक्ता थे
और भाटिया जी ये दोनों लोग जज साहब के
आदेश पे हफ्ते भर में वेबसाइट पे नाम डालने के लिए
अंडर टेक लिए।. इस पहलु पे (भाटिया जी कहते हैं )
हमने कोर्ट के दिशानिर्देश पे पिछली सुनवाई के
आधार पर 75000 प्रत्यावेदन रिसीब किये।और
जांच करने के बाद इसमें 12091 अभयर्थी सही
पाये गयें नियुक्ति होने के लिए।इन सभी 12091
अभयर्थियों को 6हफ्ते में वेरिफिकेशन करके
नियुक्ति दें।
इस मोड़ या उदेश्य पे वरिष्ठ सीनियर श्री
# राकेश_द्विवेदी_जी , नीरज जैन, सिद्धार्थ दवे
जी,संजय हेगड़े , विकास सिंह, आनंदनंदन,अरविन्द
श्रीवास्तव,अजय जैन,रचना श्रीवास्तव,अविन
ाश सिंह, दी के तिवारी, राजीव दुबे,मिस S
जननी, अशोक कुमार,मनोज प्रसाद इन सभी ने
अपनी बात सबमिट करवाये जज साहब के सामने
की वे सभी अधिवक्ता रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1100
लम सम कैंडिडेटों के साथ।और कुछ अरेंजमेंट उन
सभी 1100 के लिए होना चाहिए।मिस्टर बिजय
बहादुर सिंह से पूछने पे जज साहब के द्वारा
राज्य सरकार कि तरफ से कोई ऑब्जेक्शन न होने
पर इन सभी को नियुक्ति ऐड हाक बेस पे
नियुक्ति के प्रपत्र पे इस (स्पेशल लीव पेटिशन) के
रिजल्ट के अंतर्गत मेंशन करवाया जाय। ये कार्य
4 हफ्ते में करना है।यहाँ ये आवश्यक जोर देकर कहा
जा रहा है की ,इस सिविल अपील के निर्णय का
जो भी फाइनल आधार होगा कोई भविष्य में
आप इसपे आपत्ति नहीं करेंगे।इस मामले को अब
फाइनल डिस्पोजल के लिए 24 फरवरी 2016 को
दिन में 2 बज़े लगाया जाता है। और आगे भी
सुनवाई जारी रहेगा 25 फरवरी और 26 फरवरी
16 को ठीक उसी समय पे।
# शिक्षा_मित्र_आर्डर :- SLP जो दिया गया है
सभी को फ़ाइल करने का आदेश दिया गया है।
S.L.P.(C)...CC Nos. 21708-21709, 21017,
21265, 21277, 20837, 20914, 20953, 20875,
20894, 20690, 21052, 20651, 21118,
21085-21089, 21184, 21376, 21392, 21589,
21056/2015 and SLP(C) No. 32599,
33328-33339 and 333235/2015 दुष्यंत दावे
एवं भाटिया जी को सुनने के बाद 4 हफ्ते का
नोटिश इशू रिटर्न एबल माँगा गया है। दस्ती
मतलब(बाई हैण्ड मतलब हाथों हाथ) आदेशित
किया गया है। राज्य सरकार को यह निर्देश
दिया जाता है की जितने भी याचियों की
पेंडिंग SLP हैं उन सभी को एक विस्तृत समाचार
पत्रों में पब्लिश करवा के उन सभी याचियों को
अवेयर या जानकारी देना है की जितने भी
इलाहबाद हाई कोर्ट से पेंडिंग है पहले उन सभी
को WPC 34833/14 पे सभीको प्लडिंग करना
होगा।इस कारण अब कोई नया प्लडिंग फ्रेश
डालने की जरुरत न पड़े। इस शिक्षा मित्र मामले
को भी सिविल अपील (4347-4375) के साथ
सुना जायेगा 24 फ़रवरी 16 को फाइनल
डिस्पोजल के लिए। जैसा की सभी याचियों के
काउंशीलअधिवक्ता को अब कोई स्थगन का
आदेश नहीं दिया जाएगा इंट्रीम राहत के लिए।
शिक्षा मित्रों पे स्टे का ऑपरेशन जो हाई
कोर्ट के इमपुंज जजमेंट था अगले हियरिंग तक के
लिए यथवात बहाल रहेगा।
गुलशन कुमार ग्रोवर HS पराशर
कोर्ट मास्टर
[8:26pm, 12/10/2015] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: Yogendra Yadav
Jrt साथियो,,
क्या कहे इसे कि आज अपना केस 23 न. पर था लेकिन कोर्ट 22 न. तक ही सुनवाई हो सकी, जबकि दोनो पक्षो के वकील काफ़ी समय तक मौजूद रहे,
कल फ़िर अपना केस 11 न. पर लगा है यानी 10 pil है और ये 11 वी slp,
indian judiciary system says that have passence,
शुभ रात्री


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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court Order for Shiksha Mitra nad UPTET Candidates -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Supreme Court Order for Shiksha Mitra and UPTET / 72825 Recruitment Candidates 


खास बातें ->>>>
>>>> सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्र केस Writ Petition No. 34833 of 2014 
पर स्टे जारी कर दिया है
>>>> 1100 याचियों को एड हॉक बेसिस पर 6 हफ्ते के अंदर नियुक्ति देने का ऑर्डर दिया है , ऑर्डर को दस्ती (हेंड डिलिवरी ) के माध्यम से तुरंत पहुँचाने का आदेश भी है 

>>>> 70 /60  प्रतिशत के बचे हुए टेट कैंडिडेट्स के 75000 रिप्रेसेंटेशन उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए , जिसमे से 12091 आवेदन सही पाये गए हैं ,उनको 6 हफ्ते के अंदर नियुक्ति देने का आदेश है , चयनित लोगों की जानकारी  तीन हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर दी जाएगी 

>>>> राज्य सरकार इस फैसले सम्बन्धी  जानकारी बड़े स्तर पर पब्लिश कराएगी , जिस से जो याची हाईकोर्ट में थे उन सभी को पता चल जाए  

>>>>>> राज्य सरकार सुविधा जनक समस्त जानकारी / समस्त प्रार्थनाएं शिक्षा मित्र केस Writ Petition No. 34833 of 2014 इलाहबाद हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराएगी , जिस से नयी प्रार्थनाओं को फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होगी 

>>>>> शिक्षा मित्र केस Writ Petition No. 34833 of 2014 को 72825 शिक्षक भर्ती केस सिविल अपील No. 4347-4375 of 2014 के साथ कनेक्ट किया जाता है , और इसकी अगली सुनवाई 24 फरवरी 2016 को होगी 
अंतरिम राहत के तोर पर विवादित निर्णय (शिक्षा मित्र केस हाई कोर्ट -  ) पर स्टे अगली सुनवाई तक दिया जाता है 



UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R CA Nos. 4347-4375 and 4376/2014, SLP(C) No. 62, 1672, 1674, 11671 and 11673/2014, SLP (C) No.14386/2015, SLP (C)......CC No. 10408/2014, WP(C) No. 135, 167 and 89/2015 and CONMT.PET.(C) No. 199/2015 In C.A. No. 4347-4375/2014 and CONMT.PET.(C) No. 399/2015 In C.A. No. 4347-4375/2014 On 2.11.2015, 

after hearing the learned counsel for the parties, this Court noted the stand of Mr. Bhatia which is to the following effect :

“It is submitted by Mr. Bhatia that keeping in view the order dated 27.07.2015, as against 72825 posts advertised, 43,077 candidates have been appointed, who, after completion of the training till September 2015, are working in praesent

It is also submitted that 15,058 candidates are undergoing training out of which 8,500 shall be appearing in the examination on 16th and 17th November, 2015 and the rest will be appearing in the examination after completion of their training. 

In the result around 14,640 posts still remain vacant.” 

Thereafter a grievance was made with regard to the people obtaining higher percentage not being appointed. The said grievance was taken note of in the following manner : “At this juncture, number of counsel have raised a grievance that there are number of candidates who have secured more than 70% marks in TET examination in the general category and the lower percentage for other categories as per our earlier order and yet they are not appointed

At this juncture, learned Additional Advocate General submitted that some of the candidates might not have been appointed as they may not have been qualified otherwise under the NCTE Rules

We do not intend to interpret on the said point, as advised today. However, the persons who are claiming that they are entitled to the benefit on the basis of the percentage fixed by the earlier order dated 27.07.2015 shall submit their applications/ representations before the Secretary, U.P. Basic Education Board (Board), Allahabad within one week hence and the said authority shall constitute a Committee to verify their percentage of marks as well as criteria by which the persons who have already been selected and put the same on the website as well as due intimation be given to the applicants. If there is parity they shall be extended the benefit of our order forthwith. The said exercise shall be completed within three weeks.” 

Be it stated that on that occasion, four issues were framed to be dealt with at the time of final hearing. 

It is submitted by Ms. K. Sharda Devi, learned counsel that the names of the appointees have not yet been put on the website

Mr. Vijay Bahadur Singh, learned Advocate General for the State of U.P. and Mr. Gaurav Bhatia, learned AAG undertake that the same shall be put on the website within a week hence

At this juncture, we may state that Mr. Bhatia, learned AAG submitted that in pursuance of the direction of this Court on the earlier occasion and prior to that more than 75,000 representations were received and after scanning the same, the State Government has found 12,091 persons eligible for being appointed subject t verification of antecedents

Let the said persons be appointed subject to the said verification within six weeks hence. 

At this juncture, Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel, Mr. Neeraj Jain, Mr. Siddharth Dave, Mr. Sanjay Hegde, Mr. Vikas Singh, Mr. Anand Nandan, Mr. Arvind Srivastava, Mr. Ajay Jain, Ms. Rachana Shrivastava, Mr. Avnish Singh, Mr. D.K. Diwari, Mr. Rajiv Dubey, Ms. S. Janani, Mr. Ashok Kuamr Sharma and Mr. Manoj Prasad learned counsel submit that they represent approximately 1100 people and some arrangement should be made for them. 

On being asked, Mr. Vijay Bahadur Singh, learned Advocate General submitted that the State has no objection to offer them appointment on ad hoc basis subject to result of the special leave petitions. 


Let that be done within four weeks hence. Needless to say, no right shall accrue in their favour because of this order

Let the matter be listed for final disposal on 24.02.2016 at 2.00 p.m. The hearing shall continue on 25.02.2016 and 26.02.2016 at the same time. S.L.P.(C)...CC Nos. 21708-21709, 21017, 21265, 21277, 20837, 20914, 20953, 20875, 20894, 20690, 21052, 20651, 21118, 21085-21089, 21184, 21376, 21392, 21589, 21056/2015 and SLP(C) No. 32599, 33328-33339 and 333235/2015 Permission to file the special leave petitions stands allowed. 

Heard Mr. Dushyant Dave, learned senior counsel along with Mr. Gaurav Bhatia, learned counsel for the petitioner. Issue notice returnable within four weeks. 

Dasti, in addition, is permitted. 

The State shall make a paper publication which is widely published  the State of Uttar Pradesh so that the persons who were the petitioners before the High Court shall be aware of the pendency of these cases before this Court.

 Learned counsel for the State shall file a convenience volume which shall contain all the pleadings that were filed before the High Court in Writ Petition No. 34833 of 2014 so that no fresh pleadings are required to be filed. Let this matter be heard along with Civil Appeal No.4347-4375 of 2014 on 24.02.2016 for final disposal

As indicated by learned counsel for the petitioners, they will not seek any adjournment. As an interim measure, there shall be stay of the operation of the impugned judgment till the next date of hearing.


(Gulshan Kumar Arora) CourtMaster (H.S. Parasher) Court Master


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UPTET SARKARI NAUKRI News - आज जूनियर भर्ती के बेस ऑफ़ सेलेक्सन का केस सुना जाएगा, केस 23 नंबर पर लगा है -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UPTET 2015 - टीईटी-2015 जिलों में वेबसाइट के खुलने एवं फार्म भरने में आ रही परेशानी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - UPTET 2015 

टीईटी-2015
जिलों में वेबसाइट के खुलने एवं फार्म भरने में आ रही परेशानी


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 की अंतिम तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, आवेदन करने की दुश्वारियां उसी गति से बढ़ती जा रही हैं। तमाम जिलों में वेबसाइट के खुलने एवं ऑनलाइन फार्म भरने में अभ्यर्थियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इधर के दिनों में आवेदनों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि कुछ जिलों या फिर ऑनलाइन फार्म भरने के खास समय पर अधिक दबाव के कारण समस्या आ रही है।
लंबे इंतजार के बाद शासन ने कुछ दिन पहले ही टीईटी 2015 की परीक्षा दो फरवरी 2016 को कराने पर मुहर लगाई है। नवंबर से ही परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। शुरुआत में आवेदन करने वालों की गति धीमी रही, सो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अब जैसे-जैसे आवेदन की अंतिम तारीख करीब आ रही है। फार्म भरने में समस्या बढ़ती ही जा रही है। कई जिलों में परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट खुल ही नहीं पा रही है तो कुछ जगहों पर फार्म भरने के दौरान वह हैंग हो रही है। यही नहीं कुछ जिलों में तो एकाएक वेबसाइट बंद हो जाती है। इसकी शिकायतें भी परीक्षा नियामक दफ्तर पहुंच रही हैं, लेकिन पिछले वर्षो को देखते हुए शिकायतें कम हैं। साथ ही अब तक तीन लाख से अधिक युवाओं ने दावेदारी कर दी है, जबकि फार्म भरने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि वैसे तो टीईटी परीक्षा की जानकारी लेने के लिए फोन आ रहे हैं, लेकिन वेबसाइट हैंग होने या फिर उसके न खुलने की शिकायतें नहीं मिली हैं फिर वह इस पर निगाह रखेंगे कि अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिलों में वेबसाइट के खुलने एवं फार्म भरने में आ रही परेशानी


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दो लाख वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा मानदेय चुनावी वर्ष में तोहफा देने की तैयारी में सरकार

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दो लाख वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा मानदेय
चुनावी वर्ष में तोहफा देने की तैयारी में सरकार


लखनऊ। राज्य सरकार अगले साल से वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के करीब दो लाख शिक्षकों को मानदेय देने की तैयारी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर उनके यहां इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद मानदेय की राशि तय की जाएगी।वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक लंबे समय से मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में सरकार ने इस मांग पर संजीदगी से काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही शासन ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से पूछा है कि उनके जिले में कुल कितने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं और इनमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं। अनुभव के साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता भी बताने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक, पूरे प्रदेश का ब्यौरा आने पर राज्य सरकार इस मद में बजट की व्यवस्था करेगी। इसलिए सभी डीआईओएस को हर हाल में दिसंबर में ही रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
बता दें कि पूरे प्रदेश में करीब 23 हजार वित्तविहीन विद्यालय हैं। इनमें कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं लगती हैं। इनमें पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, मगर इनकी संख्या दो लाख से ज्यादा बताई जाती है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीसीएस आज सौंपेगी 33 जिलों के रिजल्ट

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 टीसीएस आज सौंपेगी 33 जिलों के रिजल्ट

राब्यू, लखनऊ : लेखपाल के 13316 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर को हुई लिखित परीक्षा के परिणाम जिलेवार घोषित किए जाएंगे। परीक्षा की आयोजक संस्था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) गुरुवार को राजस्व परिषद कार्यालय में 33 जिलों के परीक्षा परिणाम जिलाधिकारियों के प्रतिनिधियों को सौंपेगी। जिलाधिकारी लिखित परीक्षा के परिणाम को जारी करेंगे।
गुरुवार को जिन जिलों के परीक्षा परिणाम सौंपे जाने हैं उनमें अमरोहा, औरैया, बलरामपुर, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बदायूं, बुलंदशहर, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, फरुखाबाद, फीरोजाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शामली, श्रवस्ती, संभल, मैनपुरी और उन्नाव शामिल हैं। टीसीएस द्वारा अन्य जिलों के परीक्षा परिणाम भी जल्द दे दिये जाएंगे। लेखपाल का पद जिला संवर्गीय है। इसलिए लेखपाल भर्ती के लिए जिलेवार विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि लिखित परीक्षा परिणाम की जिलेवार मेरिट सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण की श्रेणीवार उपलब्ध सीटों की तीन गुनी संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस हिसाब से तकरीबन 40 हजार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। हालांकि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद ही शुरू हो सकेंगे। लेखपाल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के 80 और साक्षात्कार के 20 अंक हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी की फर्जी अंकतालिका से पाई नियुक्ति!

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टीईटी की फर्जी अंकतालिका से पाई नियुक्ति!

आगरा(ब्यूरो)। सनातन धर्म कन्या इंटर कालेज, बल्केश्वर कालोनी के संबद्ध प्राइमरी विद्यालय में पिछले माह आठ सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक (बालिका शिक्षा) से भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत की गई है। आरोप है कि एक शिक्षिका ने टीईटी की फर्जी अंकतालिका लगाकर तैनाती पाई है। यमुना ब्रिज के देव कुमार ने शिकायत की है कि अगस्त 2015 में मुरारीलाल खत्री गर्ल्स इंटर कालेज में भी रिक्तियां निकली थीं। सनातन धर्म में नियुक्त शिक्षिका ने उसमें भी आवेदन किया था। टीईटी की मार्कशीट न लगाने से उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। अब शिक्षिका ने नियुक्ति के लिए फर्जी अंकतालिका लगाई है। विद्यालय प्रबंधन पर भी आरोप लगाया है कि 73 आवेदकों के आवेदन फार्म पंजीकृत डाक से प्राप्त किए गए, एक आवेदन बिना पंजीकृत डाक के ही स्वीकार कर लिया गया, उसको ही तैनाती दे दी गई। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति समिति में विद्यालय की ही एक शिक्षिका के शामिल होने पर भी सवाल खड़ा किया है। 21 नवंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक बालिका शिक्षा से मामले की शिकायत की गई थी, अभी तक जांच नहीं कराई गई है।
सनातन धर्म कन्या इंटर कालेज के संबंध प्राइमरी में हुई शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। वेतन जारी करने के लिए सभी शिक्षकों की पत्रावली आएगी, जांच के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। किसी शिक्षक के प्रमाणपत्र गड़बड़ पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- डा. जितेंद्र सिंह यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक (बालिका शिक्षा)


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी 2011 की जांच का मामला माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास अब परीक्षा से जुड़ा कोई अभिलेख नहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजा जवाब, गृह विभाग से होगा अनुरोध

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 टीईटी 2011 की जांच का मामला
माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास अब परीक्षा से जुड़ा कोई अभिलेख नहीं
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजा जवाब, गृह विभाग से होगा अनुरोध

इलाहाबाद
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में वाइटनर प्रयोग की जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद नहीं करेगा। परिषद ने शासन को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है कि परीक्षा से जुड़ा कोई अभिलेख उसके पास मौजूद नहीं है। ऐसे में जांच संभव ही नहीं है।
प्रदेश में पहली बार टीईटी 2011 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया था। इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। परिणाम जारी होने व आला अफसरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए थे। इसी की जांच में पुलिस को यह पुख्ता सबूत हाथ लगे कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर वाइटनर का प्रयोग हुआ था। हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया कि इस प्रकरण की जांच कर वाइटनर प्रयोग करने वालों की सूची चार महीने में उपलब्ध कराई जाए, साथ ही ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा और हाईकोर्ट का फरमान भेजा।
परिषद की सचिव की ओर से शासन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया गया है कि परिषद इस मामले की जांच नहीं कर सकता क्योंकि टीईटी 2011 के अंकपत्र की सीडी बहुत मुश्किल से फरवरी 2015 में मिल सकी है। इसके अलावा सारे रिकॉर्ड कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में जब्त हैं। जब कोई अभिलेख ही नहीं है तो आखिर जांच कैसे हो सकती है। इस जवाब के बाद शासन अब गृह विभाग के जरिए जांच कराने की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट के फरमान के दो माह बीत चुके हैं, अगले दो महीने में पूरी जांच होकर रिपोर्ट सौंपा जाना है। इससे आला अफसरों में खलबली मची है।
दांव पर 58 हजार शिक्षकों की साख
टीईटी 2011 की मेरिट के आधार पर ही प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चली। उनमें 58 हजार नौकरी पा चुके हैं, बाकी पदों पर भर्ती होना शेष है। वाइटनर की जांच के आदेश से वह भी जांच के दायरे में आ गए हैं। यदि उनकी ओएमआर शीट में वाइटनर का प्रयोग मिला तो वह भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी समेत सभी राज्यों व केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में छठीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए अब बिना पढ़े पास होना आसान नहीं होगा।

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यूपी समेत सभी राज्यों व केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में छठीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए अब बिना पढ़े पास होना आसान नहीं होगा। 

अगली क्लास में जाने के लिए अब उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति केतहत अब छठी से आठवीं तक सबको पास करने की पॉलिसी खत्म की जा सकती है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई राज्यों व केंद्र के शिक्षा बोर्डों के सचिवों की बैठक मेंइस पर सहमति भी बन गई है। इस संबंध में बनाई गई 16 सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय मानव संसाधन मंत्रालय को लेना होगा। फिलहाल यूपी समेत अधिकांश शिक्षा बोर्डों में आठवीं तक छात्रों को पास करना ही होता है। जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट की बात कही जा रही है। इसीलिए बैठक के दौरान इस पालिसी पर ‘रिलुक’ की जरूरत बताई गईहै।केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के मसौदे पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मानवसंसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमिटी बनाई गई है। इसमेंयूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु शिक्षा बोर्डोंनहीं चलेगा सिर्फ खेल, पढ़ोगे नहीं तो होगे फेलके सचिव के साथ ही सीबीएसई के सचिव और केंद्रीय विद्यालय संगठन व नवोद्य विद्यालय संगठन के कमिश्नर भी शामिल हैं। इसी क्रम में मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर तीन दिन पहले दिल्ली में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों के सचिवों, केंद्रीय शिक्षा बोर्डों के प्रतिनिधियों और नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमिटी की बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव शैल यादव को भी बुलाया गया था। हालांकि वह बोर्ड की एक जरूरी बैठक के चलते शामिल नहीं हो पाईं। लेकिन उनके प्रतिनिधि में बैठक में शिरकत की।शैल यादव ने बताया कि रिफार्मिंग स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम पर हुई इस बैठक में आठवीं तक आवश्यक रूप से पास करने की नीति को ‘रिलुक’ करने की जरूरत बताई गई। लगभग सभी बोर्डों की ओर से बताया गया कि इस पॉलिसी के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। बैठक के अंत में छठीं से आठवीं तक एग्जाम कराने और छात्रों को पास और फेल की प्रक्रिया से गुजारने पर सहमति बन गई है। फिलहाल बच्चों को आठवीं तक फेल न करने की नीति पर अधिकांश शिक्षा बोर्ड अमल कर रहे हैं।


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