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Saturday, December 12, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रः तीसरे बैच की परीक्षा 16 से

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शिक्षामित्रः तीसरे बैच की परीक्षा 16 से

इलाहाबाद (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षामित्रों के लिए एक और खुशी की खबर है। शिक्षामित्रों के तीसरे बैच के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी। परीक्षा में तकरीबन 15 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तो शिक्षक बन जाएंगे 12091 अभ्यर्थी

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तो शिक्षक बन जाएंगे 12091 अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के 12091 युवाओं में नए साल में शिक्षक बनने की उम्मीद जगी है। यह वही युवा है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 उम्दा अंकों से पास हुए और तय कट ऑफ से ऊपर रहने के बाद भी चयन नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब वे शिक्षक बनने की दहलीज पर पहुंच गए हैं। यदि सब ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। वहीं, कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले करीब 1100 युवाओं की शिक्षक के रूप में संविदा नियुक्ति पर अभी संशय बरकरार है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में टीईटी 2011 की मेरिट के आधार पर प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती चल रही है। इसके तहत 43077 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जा चुका है और दूसरे चरण में 15058 युवाओं का इम्तिहान परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से लिया गया है। उनका परिणाम जारी होते ही नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद भी 14640 पद खाली पड़े हैं। यह पद भरे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और सुनवाई के दौरान कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिलों में तमाम ऐसे युवा चयनित होने से छूट गए हैं, जिनके अंक कट ऑफ से अधिक थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश करके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी थी। सचिव ने बाकायदे विज्ञापन जारी कर प्रत्यावेदन मांगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 75 हजार प्रत्यावेदन मिले थे, उनमें प्रथम दृष्ट्या जांच के बाद यह सामने आया कि 12091 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक संबंधित जिले के कट ऑफ से अधिक हैं, इन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। परिषद ने इस संबंध में संबंधित जिलों को पत्र भेजकर जवाब-तलब किया है राज्य सरकार की ओर से शीर्ष कोर्ट में कहा गया कि इस जांच के लिए समय दिया जाए। यदि यह सही मिलते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने छह सप्ताह का समय दिया है। दूसरी ओर प्रदेश के महाधिवक्ता ने करीब 1100 शिक्षकों को संविदा पर रखे जाने की बात कोर्ट को बताई है। यह वही युवा हैं जिन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। इस पर परिषद ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन नाम न छापने की शर्त पर एक अफसर ने कहा कि जब सभी अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाया जा रहा है तब याचिका दायर करने वालों को अलग से नियुक्ति देने का औचित्य समझ से परे हैं

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के हित में फैसला सराहनीयः राम गोविंद चौधरी

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शिक्षा मित्रों के हित में फैसला सराहनीयः राम गोविंद चौधरी

विशेष संवाददाता,राज्य मुख्यालय First Published:11-12-2015 10:36:27 PMLast Updated:11-12-2015 10:36:27 PM

प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण एवं सैनिक कल्याण मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित किए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को मानवीय हित में उठाया गया कदम करार दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के उक्त शासनादेश को उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निरस्त किए जाने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर देने से प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के हित उठाए गए कदम को बल मिला है।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लगभग दो लाख परिवारों को न्याय मिला है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी पहलुओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण को भी दृष्टिगत रखा गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए शिक्षामित्रों को न्याय मिलना आवश्यक है।
चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाने, इसकी सवोत्त्तम व्यवस्था बनाने और बेरोजगारों को रोजगार देने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ही शिक्षा मित्रों को केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सहायक अध्यापक बनाने का फैसला किया था। श्री चौधरी ने शिक्षामित्रों को संदेश दिया है कि उन्हें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए तथा पूरे मनोवेग और सत्यनिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत का फैसला मोदी जी की वारणसी यात्रा से पहले आ गया , वरना अगर जापान के पी एम के सामने शिक्षा मित्र मोदी जी का घेराव करते तो सम्पूर्ण विश्व के सामने देश की बहुत बदनामी होती -

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शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत का फैसला मोदी जी की वारणसी यात्रा से पहले आ गया ,
वरना अगर जापान के पी एम के सामने शिक्षा मित्र मोदी जी का घेराव करते तो सम्पूर्ण विश्व के सामने देश की बहुत बदनामी होती -

मोदी संग वाराणसी पहुंचेंगे जापान के पीएम, काशी से मिलेगी रिश्तों को नई उड़ान
वाराणसी

भारत-जापान के रिश्तों को नई उड़ान देने शनिवार की दोपहर बाद जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ काशी आ रहे हैं। दोनों पीएम के स्वागत के लिए देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी सज-धज कर तैयार है। जापान के साथ काशी के विकास के लिए पहले से हुए करार को इस बार विस्तृत रूप मिलने की उम्मीद है।

जापानी शहर क्योटो की तरह काशी के धरोहरों को संजोने, ट्रैफिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचा सुधारने पर आगे बातचीत बढ़ने की उम्मीद है। बाबतपुर एयरपोर्ट से दशाश्वमेध घाट तक स्वागत और सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम किया गया है। शुक्रवार को ग्रांड रिहर्सल भी किया गया। सुरक्षा के लिए थल, वायु एवं नौ सेना का भी सहयोग लिया गया है।

चार घंटे 35 मिनट की 'काशी यात्रा' की शुरुआत शाम चार बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी। शिंजो के स्वागत में एयरपोर्ट पर ही भारतीय एवं जापानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से होटल गेटवे के बीच करीब 22 किमी के सफर में रास्ते के दोनों छोर पर स्कूली बच्चे भारत-जापान के झंडे लहराते दिखेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के स्वागत में दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली की तरह भव्य गंगा आरती होगी। घाट को निखारने के लिए आकर्षक सजावट की गई है। देशी-विदेशी फूलों की सुगंध घाट पर बिखरेगी। सीढि़यों पर रेड कारपेट बिछाया गया है।

सेना के इंजीनियरों ने गंगा में तैरने वाले मंच पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बैठने की व्यवस्था की है। करीब एक घंटे तक घाट पर रहने के बाद दोनों पीएम होटल गेटवे के नदेसर पैलेस में शहर के चुनिंदा लोगों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के डेढ़ सौ से अधिक प्रतिनिधि भी काशी आ रहे हैं। केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल ने देर शाम अधिकारियों के साथ दशाश्वमेध घाट का निरीक्षण किया।

पूरे समय साथ-साथ रहेंगे गवर्नर और सीएम
शिंजो अबे एवं मोदी का बाबतपुर एयरपोर्ट पर स्वागत सूबे के राज्यपाल रामनाईक व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। पीएम के सभी कार्यक्रम में राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी साथ-साथ होंगे।

रेलराज्यमंत्री मनोज सिन्हा और केन्द्रीय लघु, सूक्ष्म-मध्यम उद्योग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कलराज मिश्र भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोपहर करीब पौने तीन बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। राज्यपाल देर रात लखनऊ लौट जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार की सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद सुबह 11 बजे राजकीय विमान से लखनऊ लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी आएंगे। साथ में सूबे के डीजीपी और मुख्य सचिव भी रहेंगे। चर्चा है कि मुख्यमंत्री रविवार को अस्सीघाट पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह-ए-बनारस में शामिल हो सकते हैं।

बौद्ध सर्किट और मेट्रो पर सहयोग मागेंगे मुख्यमंत्री

अखिलेश यादव जापान के प्रधानमंत्री से बौद्ध सर्किट, लखनऊ के अलावा वाराणसी, कानपुर, मेरठ मेट्रो और बलिया-लखनऊ एक्सप्रेस के विकास पर सहयोग मांगे।

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Friday, December 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षको को अखिल भारतीय महाधिवेशन में भाग लेने हेतु शिक्षको को 16 से 22 दिसंबर तक का विशेष अवकाश निरस्त करने विषयक

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शिक्षको को अखिल भारतीय महाधिवेशन में भाग लेने हेतु शिक्षको को 16 से 22 दिसंबर तक का विशेष अवकाश निरस्त करने विषयक

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 24 दिसंबर को मिलादउदनवी का अवकाश, साल में दो बार पड़ रही है , केंद्र में भी है अवकाश -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एडेड स्कूल लंबे समय तक नहीं रहेंगे कंट्रोलर के भरोसे

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एडेड स्कूल लंबे समय तक नहीं रहेंगे कंट्रोलर के भरोसे

लखनऊ (ब्यूरो)। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंट्रोलर अब लंबे समय तक कामकाज नहीं संभाल सकेंगे। उन्हें प्रबंध समिति से जुड़े विवादों का जल्द से जल्द निपटारा कर उसे विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी सौंप देनी होगी। कंट्रोलर किसी भी स्कूल में पांच साल से ज्यादा के लिए नहीं बिठाए जा सकेंगे।
प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां प्रबंध समिति संबंधी विवादों के चलते पिछले 20-30 वर्षों से नियंत्रक काम कर रहे हैं। वाराणसी के डीएवी कॉलेज में तो 1970 से डीआईओएस की ओर नियुक्त कंट्रोलर ही कामकाज देख रहे थे। हाल ही वहां प्रबंध समिति को विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।
शासन का मानना है कि लंबे समय तक नियंत्रक के बिठाए जाने से स्कूल की प्रगति बाधित होती है। नियंत्रक वेतन और नियुक्ति संबंधी बेहद जरूरी कामकाज ही निपटाते हैं, जबकि प्रबंध समिति स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अपने संसाधनों से फंड भी जुटा सकती है।
यही वजह है कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में प्रबंध समितियों की व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल करने का निर्णय किया है। जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि प्रबंध समितियों से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें प्राधिकृत नियंत्रकों के माध्यम से जल्द से जल्द दूर करवाया जाए, ताकि वहां प्रबंध समितियां काम शुरू कर सकें।
•जल्द निपटाने होंगे प्रबंध समिति से जुड़े विवाद
•शासन ने प्रबंध समितियों को ही कमान सौंपने के दिए निर्देश
इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में है व्यवस्था
इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट-1921 में व्यवस्था है कि अगर किसी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति ठीक से काम नहीं कर पा रही है या उसके सदस्यों के बीच कोई विवाद है, तो वेतन आदि रूटीन के कामकाज के लिए किसी सरकारी अधिकारी को बतौर नियंत्रक बैठाया जा सकता है। एक्ट में व्यवस्था है कि नियंत्रक का कार्यकाल छह महीने का होगा। इस कार्यकाल को हर छह महीने के बाद बढ़ाने का निर्णय तो लिया जा सकता है, मगर पांच साल के भीतर प्रबंध समिति संबंधी कमियां या विवाद दूर करके नियंत्रक की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए।
सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं रहती कि किसी भी विद्यालय में ज्यादा समय के लिए कंट्रोलर बैठाया जाए। जहां प्रबंध समिति के ज्यादातर सदस्यों की मृत्यु या कोई विवाद होने के कारण कंट्रोलर बैठाए गए हैं, कोशिश है कि वहां भी प्रबंध समिति जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दे।
- जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - आज जूनियर भर्ती के बेस ऑफ़ सेलेक्सन का केस सुना जाएगा, कल सुनवाई नहीं हो सकी -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फैसले की कॉपी मिलने पर लेंगे शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान पर फैसला

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फैसले की कॉपी मिलने पर लेंगे शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान पर फैसला

प्रमुख संवाददाता, राज्य मुख्यालय First Published:10-12-2015 10:38:20 PMLast Updated:10-12-2015 10:38:20 PM
भले ही बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली हो लेकिन शिक्षामित्रों ने दावा किया कि विभाग को फैसले की कॉपी मिल चुकी है। इसलिए विभाग जल्द वेतन भुगतान करे। वहीं शिक्षामित्रों ने मांग की है कि समायोजित हुए नवनियुक्त शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर उनका वेतन भी जारी किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसम्बर को हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। लिहाजा शिक्षामित्र अंतिम फैसला आने तक शिक्षक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 24 फरवरी, 2016 को करेगा और सुनवाई 25-26 फरवरी तक जारी रहेगी। वहीं 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में मामले में भी अर्हता रखने वाले 11 हजार अभ्यर्थियों को एडहॉक पर नियुक्त करने का फैसला सुनाया है। शिक्षामित्रों के मुताबिक फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस आधार पर विभाग जल्द बैठक कर वेतन देने की कार्रवाई करे।
शिक्षामित्रों के संगठन दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा है कि सरकार जल्द ही वेतन जारी करने के आदेश जारी करे क्योंकि समायोजित हुए शिक्षामित्र पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं पाए हैं। लिहाजा उनके घर में आर्थिक तंगी हो चुकी है। वहीं दूसरे बैच में समायोजित हुए उन शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान की कार्रवाई भी जल्द की जाए जिनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है।
हमें कल तक फैसले की कॉपी मिलने की उम्मीद है। इस फैसले के विधिक परीक्षण के बाद बाद ही हम वेतन को लेकर कोई फैसला कर पाएंगे।
आशीष कुमार गोयल, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा

Thursday, December 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 13 पेजों का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देखें , 2 -3 पेजों का ऑर्डर है , बाकि सब वकील और केसेस नंबर हैं , हिमांशु राणा का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में क्या कहना हैं वो भी देखें - उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर संदेह है जो इस ऑर्डर का पालन का शायद ही पालन कर पाये

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13 पेजों का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देखें , 2 -3 पेजों का ऑर्डर है , बाकि सब वकील और केसेस नंबर हैं , हिमांशु राणा का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में क्या कहना हैं वो
भी देखें - उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर संदेह है जो इस ऑर्डर का पालन का शायद ही पालन कर पाये

Himanshu Rana >>>>> गया था सहायक अध्यापक बनने बना दिया शिक्षा मित्र !!!!!!!!
जिसे ख़ुशी हो वो साझा करे, हिमांशु राणा आज भी अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है |
मेरे साथी वही हैं जो मेरे संघर्ष में साथ थे समस्त टेट उत्तीर्ण और कृपा करके इस मुद्दे से मुझे दूर रखें |
याचिकाकर्ताओं के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है समस्त उल्लेखित याचिकाकर्ताओं का हुआ है |
नोट : जो सोचता है कि हिमांशु राणा ने हमें याचिकाकर्ता नहीं बनाया है तो बता दूँ दुर्गेश अमित सेंगर भैया भी नहीं हैं क्यूंकि जब याचिका डाली जा रही थी तब जिन्होंने पैसे दिए थे वही बने हैं और तब अगर आपसे पैसों को हिमांशु कहता तो इसी पदवी से मुझे आज नवाजा जाता जिससे आज नवाज रहे हैं |

ख़ुशी मनाने वालों क्या सरकार इस आदेश को फोलो करेगी हा हा हा हा ये यूपी है और यहाँ की टीईटी वाली पब्लिक सब जानती है