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Monday, December 14, 2015

News - झुग्गियां तोड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे, राज्य सरकार और पुलिस को थमाया नोटिस पुनर्वास के बाद ही रेलवे जमीन से हटेंगी झुग्गियां: केजरीवाल

News - झुग्गियां तोड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे, राज्य सरकार और पुलिस को थमाया नोटिस
पुनर्वास के बाद ही रेलवे जमीन से हटेंगी झुग्गियां: केजरीवाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शकूरबस्ती इलाके में 500 झुग्गियों के तोड़े जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेल मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस सभी को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने सोमवार को घटना को अमानवीय बताते हुए जहां तीनों को नोटिस जारी किया है, वहीं रेलवे से पूछा कि क्या उसने पूर्व की गलतियों से कोई सीख नहीं ली है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए मामले में सुनावई की अगली तारीख 16 दिसंबर रखी है. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि झुग्गियों को तोड़े जाने की घटना ने लोगों का दर्द बढ़ाया है और ऐसा आगे से नहीं किया जाए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रेलवे झुग्गी हटाने से पहले इसकी सूचना दिल्ली सरकार को देनी होगी। दिल्ली सरकार की अनुमति के बगैर किसी अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। झुग्गी वासियों के पुनर्वास होने के बाद ही रेलवे अपनी जमीन का अधिग्रहण करेगी।

रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे पर अरिवंद केजरीवाल और रेल मंत्री सुरेश प्रभु के बीच रेल भवन में लगभग 40 मिनट तक चर्चा हुई। इसके पश्चात केजरीवाल ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि रेलवे जमीन पर झुग्गी को हटाने से पहले दिल्ली सरकार को सूचना दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति है कि जहां झुग्गी हैं वहीं आसपास उनका पुनर्वास किया जाएगा। यदि वहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो झुग्गी वासियों को दूसरे स्थान पर बसाया जाएगा। लेकिन बगैर पुनर्वास के झग्गियों नहीं हटाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान बनाकर दिल्ली सरकार को देना होगा। जिससे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार झुग्गियों का पुनर्वास कर सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब तक 594 झुग्गी वासियों का पुनर्वास कर चुकी है।

इसके पूर्व लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे ने अतिक्रमण हटाने से संबंधित एनजीटी के आदेश पर अमल करते हुए गत 14 मार्च व 30 सितंबर को नोटिस जारी किए थे।

प्रभु ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी बहुत पहले अवगत कराया जा चुका था। अतिक्रमण हटाने में सहयोग के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में बच्ची की दुखद मौत को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर -बलिदान दिवस का अवकाश

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16 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर -बलिदान दिवस का अवकाश

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रो की कलम से ->>>

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शिक्षा मित्रो की कलम से ->>>

Pradip Kumar shared Pushpendra Singh's post — with संतोष कुशवाहा कुशीनगर and 8 others .
Pushpendra Singh with Syed Javed Mian and 9 others .
मित्रो नमस्कार ,ये कुछ कार्य है जो सभी को करने होंगे।ये जीत के लिए बहुत जरुरी है ।
ये कार्य निम्न है-
राज्य सरकार के कार्य :-
१- आरक्षण समीकरण ( vertical and Horizontal )दोनों का लेखा जोखा जिलेवार तैयार रखें ।
२ - उस समय की परिस्थितियों से अवगत कराएँ , जब यह शिक्षामित्र योजना लागु की गयी ।
३ - "पद के सापेक्ष " के ऊपर अपना ब्यू किलियर करें ।
४ - article 309 पर बहस करें ।
५ - 2008 के GO जिसमें auto renual को मंजूरी दी गयी है उसके आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश करें कि शिक्षामित्र रेगुलर सेवा मे है सिर्फ जून माह के लिए no work no pay इन लागू रहा ।
इनसे सभी सरकारी कार्य लिए गये क्योंकि इन्हें हम पूर्णकालिक कर्मचारी मानते है ।
इन्हें वे सभी नियमों से अनुवंधित किया गया जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए है , जैसे पद पर रहकर चुनाव न लड़ना आदि ।
इन्हें टेट से छूट हमनें नहीं दिया , rte act मे प्रदत्त शक्तियां इन्हें टेट दायरें से बाहर रखती है । 16 क का गलत मतलब निकाला गया ।
विज्ञापन के मुद्दे पर अपना ब्यू साफ करना । जैसे क्या यह संभव है कि ₹ 1850/- पर गाजियाबाद से कोई गोरखपुर पढाने आ सकता है ?
क्या एक जिले में 70 km दूर किसी विद्यालय मे कोई भी व्यक्ति यह सर्विस करना चाहेगा ?
क्या जो उस समय स्कूल समय से न खूल पाने की समस्या थी उसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी?
MHRD और NCTE :-
हम उन सभी को शिक्षक मानते है जो स्कूलों मे शिक्षण कार्य कर रहे है ।
उनकी नियुक्ति संविदा पर हुई है या पूर्णकालिक यह मायने नहीं रखता ।
उन्हें शिक्षण सत्र का भुगतान किया जाता था या पूरे साल का यह भी मायने नहीं रखता ।
उन्हें किसने रखा , उस समय उनकी क्या योग्यता थी यह भी सवाल नहीं है ।
rte act 2009 यह प्रावधान करता है कि इन शिक्षको को समय बद्ध तरीके से पाच साल मे NCTE ACT 2001 मे बिदित योग्यता अर्जित करनी है ।
इन सबपर भर्ती के नये नियम लागू नहीं होते । क्योंकि ये rte act 2009 आने से पूर्व शिक्षण कार्य कर रहे है इसलिए इन्हें हम ( NCTE) शिक्षक के रूप मे स्वीकार करते है ।
इनका समायोजन वेतन काम लेने का तरीका राज्य सरकारों के अधीन है ।
संघ :-
सरकार और NCTE ,MHRD पर जबरदस्त दबाव बनाकर उपरोक्त बाते करवाएं ।
सभी घटनाओं से पल पल शिक्षामित्रों को अवगत कराएँ ।
आय व्यय का लेखा जोखा पटल पर रखें ।
जिलाकार्यकारिणी पर पैनी नजर रखें ।
किसी दूसरे पर उंगली न उठाएं , सिर्फ अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाएं ।
शिक्षामित्रों से अर्जित धन का सदुपयोग बहुत ही चतुराई से किया जाय , मतलब वकीलों का पैनल एक कूटनीति के तहत ही हो ।
शिक्षामित्रों का दायित्व :-
आपसब सिर्फ एक कार्य करें कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सुप्रीमकोर्ट मे पैरवी करने वालों का दिलखोलकर सहयोग करें ।
ज्यादा mathematician न बनें ।
उदाहरण 1,70,000×500=85000000
Or
1,70,000×1000=170000000
यदि आपके हजार दो हजार खर्च करने से बीस से पच्चीस साल सैलरी मिल रही है तो क्यों ऐसा
(समाज मे मान सम्मान रहेगा ।
दुश्मनों की उम्र कम हो जायेगी )
जिले लेबल पर शिक्षामित्र हित के लिए सदैव संगठित रहे ।
भाईयों मै तो सिर्फ यही तक सोच पा रहा हूँ ।
अन्य भाई भी अपना पक्ष रखने की कृपा करें ।
धन्यवाद

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी-15 के लिए शिक्षामित्रों ने कसी कमर

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टीईटी-15 के लिए शिक्षामित्रों ने कसी कमर

बेरोजगारों के लिए भी सुनहरा अवसर, सपा का चुनावी वर्ष है, इस बार की टी ई टी परीक्षा अपेक्षाकृत सरल आने की उम्मीद है ,
वहीँ UPTET 2011 के सेर्टिफिकेट के 5 वर्ष के बाद यह महज रद्दी का टुकड़ा रह जाएगा

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच शिक्षामित्रों ने टीईटी-15 के लिए कमर कस ली है। दो फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षामित्रों के बड़े संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने अपने सभी जिला एवं मंडल अध्यक्ष को चिळी लिखी है।

संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने 11 दिसम्बर को भेजी चिप्ती में लिखा है-‘आप सभी जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपने जिलों के सभी शिक्षामित्रों को नियत तिथि तक आवेदन फार्म अवश्य भरवा दें जिससे सभी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें एवं भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।’

बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे शिक्षामित्र संघ की यह चिळी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को 1.24 लाख शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त कर दिया था। बाकी के शिक्षामित्र दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

लगभग पौने दो साल बाद यूपी में होने जा रही टीईटी-15 शिक्षामित्रों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखी जा रही है। यदि शिक्षामित्र टीईटी पास कर लेते हैं तो उनके सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की अड़चन दूर हो जाएगी क्योंकि दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पर कोई संकट नहीं है। परीक्षा देने से कोई नुकसान भी नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब जांच की जद में पूरी आगरा यूनिवर्सिटी फर्जी मार्क्सशीट प्रकरण

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अब जांच की जद में पूरी आगरा यूनिवर्सिटी
फर्जी मार्क्सशीट प्रकरण

अागरा। डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के फर्जी मार्क्सशीट प्रकरण की जांच का दायरा बढ़ने जा रहा है। अभी तक सिर्फ बीएड की जांच चल रही है। वो भी केवल 2004 से 2009 तक के सत्रों की लेकिन अब एसआईटी ने सभी पाठ्यक्रमों को जांच के घेरे में लेने की तैयारी कर ली है। उच्च न्यायालय से अनुमति मिलते ही 1999 से 2014 तक के सत्रों की फाइलें खंगालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह नौबत इसलिए आई है क्योंकि जांच एजेंसी कोबीएड की तरह सभी फैकल्टी से जाली मार्क्सशीट जारी किए जाने का शक है।
अभी तक की जांच में एसआईटी को बीएड की 25,000 जाली मार्क्सशीट मिल चुकी हैं। यह भी पता चल चुका है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 4,500 सहायक अध्यापकों की बीएड डिग्री फर्जी है। इनमें से 497 को नोटिस जारी कर पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि सिर्फ बीएड की नहीं, लगभग सभी पाठ्यक्रमों की फर्जी डिग्री बेची गई हैं। अभी तक जांच के दायरे में 83 निजी कॉलेज हैं। लेकिन अब तैयारी यूनिवर्सिटी से संबद्ध सभी 770 कॉलेजों की जांच की है। इसी बीच यह खुलासा भी हुआ कि एमबीए, बीटेक, बीई, एमसीए , बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री फर्जी पाई हैं। इनके जरिए कई युवाओं ने विदेशों में नौैकरी हासिल कर लीं। ये डिग्रियां सत्यापन के लिए यूनिवर्सिटी आई थीं।
1999 से बनाई जा रही थी जाली डिग्री
एसआईटी जांच में पाया गया कि बीएड की जाली डिग्री 2004 से नहीं, 1999 से ही बनाई जा रही थीं। यूनिवर्सिटी से रिकार्ड मांगा तो जवाब मिला कि 2004 से लेकर 2014 तक का डाटा गायब हो गया है। दो दिन पहले ही खुलासा हुआ कि 2014 के सत्र में 6000 फर्जी छात्रों को परीक्षा में बैठाया गया। केस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि तमाम तथ्यों के मद्देनजर एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया। इसके लिए अब सिर्फ हाईकोर्ट से अनुमति मिलने का इंतजार है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कोर्ट में चल रही है। अभी तक सात एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। छह आगरा पुलिस ने और एक एसआईटी ने दर्ज की। उधर, जांच का दायरा बढ़ने पर एसआईटी को और मजबूत किया जा सकता है। अभी 55 अधिकारी जांच में लगे हैं। इनकी संख्या बढ़ सकती है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग व्यवस्था में होगा सुधार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से मांगा 50 लाख का बजट यह राशि वेबसाइट संचालित करने और जरूरी सुविधाएं जुटाने पर खर्च की जाएगी

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सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग व्यवस्था में होगा सुधार

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से मांगा
50 लाख का बजट

यह राशि वेबसाइट संचालित करने और जरूरी सुविधाएं जुटाने पर खर्च की जाएगी

लखनऊ (ब्यूरो)। सरकारी स्कूलों की तिमाही ग्रेडिंग की व्यवस्था ठीक से लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से 50 लाख रुपये मांगे हैं। यह राशि वेबसाइट संचालित करने और जरूरी सुविधाएं जुटाने पर खर्च की जाएगी। प्रस्ताव शासन को मिल गया है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राजकीय बालक और बालिका इंटर कॉलेजों में तिमाही ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की है। इसमें हर तिमाही के अंत में यह देखा जाता है कि विद्यालय में उस तिमाही के लिए निर्धारित सभी विषयों का कोर्स पूरा हुआ है या नहीं। भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थिति में हैं। इनके मूल्यांकन के आधार पर विद्यालयों को ए, बी, सी और डी ग्रेड दिया जाता है। आंकड़े उत्तर प्रदेश सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को जिला विद्यालय निरीक्षक मुहैया कराते हैं, जबकि तय फार्मूले पर इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ग्रेड देने का काम यूपीडेस्को करता है।
पिछले एक साल से यह योजना लागू है, मगर विभाग ने शासन से इस मद में अलग से राशि की डिमांड नहीं की थी। लेकिन, शुरुआती नतीजे अच्छे आने पर इसे और भी व्यापक तौर पर लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए वेबसाइट के संचालन में आने वाले खर्च के अलावा अलग से स्टाफ रखने की भी जरूरत है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से 50 लाख रुपये का बजट जारी करने का प्रस्ताव भेजा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - रिक्त पदों को विज्ञापन में जोड़ा तो आंदोलन हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेगा राजकीय भर्ती मोर्चा शिक्षक भर्ती LT Grade Teacher Uttar Pradesh

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रिक्त पदों को विज्ञापन में जोड़ा तो आंदोलन
हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेगा राजकीय भर्ती मोर्चा
शिक्षक भर्ती
LT Grade Teacher Uttar Pradesh

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों को लेकर अभ्यर्थी लामबंद होने लगे हैं। रविवार को उन्होंने बैठक करके यह तय किया कि यदि सरकार ऐसे पदों को नई भर्ती में शामिल करती है तो आंदोलन किया जाएगा। हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी।
राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कालेजों में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती दो काउंसिलिंग पूरी हो जाने के बाद भी पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सरकार अब तीसरी काउंसिलिंग से बचना चाहती है इसलिए रिक्त पदों को नए विज्ञापन में जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर रविवार को आयोजित बैठक में कई जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए।
उनका कहना था कि दूसरी काउंसिलिंग का परिणाम जल्द ही आने वाला है और उसके बाद भी सैकड़ों पद रिक्त रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में तीसरी काउंसिलिंग करानी चाहिए क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी काफी कम प्वाइंट से चूक रहे हैं। मोर्चा के संयोजक प्रवीण सिंह ने बताया कि सरकार को पुरानी प्रक्रिया से ही नियुक्ति करना चाहिए अन्यथा हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 50 करोड़ में बीएड की ‘बैड डील’ एक लाख में भरे फॉर्म, अधिकारी और कॉलेज संचालक का खेल

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50 करोड़ में बीएड की ‘बैड डील’

एक लाख में भरे फॉर्म, अधिकारी और कॉलेज संचालक का खेल
बीएड सत्र 2013-14 में बिना पढ़े पांच हजार छात्र हुए शामिल
राजफाश:
परत दर परत

आगरा : अंबेडकर विवि के बीएड फर्जीवाड़े की परत दर परत खुलती जा रही है। जागरण के खुलासे के बाद फर्जी छात्रों को परीक्षा में शामिल कराने के लिए 50 करोड़ की ‘बैड डील’ का मामला सामने आया है। विवि के अधिकारी, कॉलेज संचालक और एजेंसी के अधिकारियों ने मिलकर पूरा फर्जीवाड़ा किया।
जागरण ने आठ और 12 दिसंबर के अंक में बीएड सत्र 2013-14 में फर्जी छात्र बिठाए जाने का खुलासा किया था। इसके बाद परीक्षाफल रोक दिया गया है। फर्जीवाड़ा एक साल से चल रहा था, इसके लिए तीन बार परीक्षाएं टाली गईं। पिछले साल नवंबर में परीक्षा फॉर्म भरे गए, इसमें कॉलेज संचालकों ने काउंसिलिंग के बिना प्रवेश लेने वाले 2275 छात्रों के फॉर्म भर दिए। इसके लिए कॉलेज संचालक सीधे प्रवेश लिए गए छात्रों को परीक्षा दिलाने के लिए कोर्ट का आदेश भी ले आए, इसी बीच शिक्षा माफिया सक्रिय हो गया।
सूत्रों के मुताबिक, एक से सवा लाख में प्रथम श्रेणी की बीएड मार्कशीट के लिए बुकिंग की गई। इस तरह करीब पांच हजार छात्रों से 50 करोड़ रुपये लिए गए। परीक्षा से दो दिन पहले विवि के अधिकारी और एजेंसी संचालक से साठगांठ कर परीक्षा फॉर्म भरवा दिए। विवि के अधिकारियों ने अपनी मेल आइडी पर प्रवेश पत्र मंगवाए और कॉलेज में भेज दिए। यही नहीं, कॉलेजों को सेल्फ सेंटर भी बना दिया, जिससे फर्जीवाड़ा न पकड़ा जा सके और नकल कराकर फर्जी छात्र प्रथम श्रेणी में पास करा दिए जाएं।
तीन महीने में नहीं की जांच, कॉलेजों पर गिरेगी गाज : विवि प्रशासन तर्क दे रहा है कि कोर्ट के आदेश पर फॉर्म भरवा लिए। परीक्षाएं अगस्त में हो गईं, इसके बाद परीक्षा फॉर्म की जांच क्यों नहीं की गई? कॉलेज संचालकों से सीधे प्रवेश लेने वाले छात्रों की बीएड परीक्षा का रिकॉर्ड क्यों नहीं मांगा गया।
ऐसे हुआ खेल : बीएड काउंसिलिंग से प्रवेश लेने वाले छात्र -12822
परीक्षा में शामिल हुए छात्र - 20097
सीधे प्रवेश लेने वाले छात्र - 2275 (अनुमानित)
बिना पढ़े परीक्षा में शामिल छात्र - 5000बीएड में फर्जी छात्र शामिल होने की जांच कराई जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
-प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल, कुलपति 11बीएड के फॉर्म पूर्व कुलसचिव बीके पांडे और प्रभात रंजन के समय भरे गए थे। फर्जीवाड़ा न हो सके, इसके लिए इस बार काउंसिलिंग से प्रवेश लेने वाले छात्रों के ही फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।

Sunday, December 13, 2015

दुल्हन ने मंडप में लिया आईक्यू टेस्ट, दूल्हा फेल, लौटाई बारात

दुल्हन ने मंडप में लिया आईक्यू टेस्ट, दूल्हा फेल, लौटाई बारात

2015-12-11 08:38:54
मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक शादी के दौरान कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। हुआ यूं कि शादी के मंडप में दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने को इसलिए मना कर दिया क्योंकि दूल्हा आईक्यू टेस्ट में फेल हो गया। खुशबू सक्सेना की औरेया के ओमवीर सिंह से शादी होने थी। लड़का ग्रेजुएट बताया गया था। सोमवार को मंडप में शादी की रस्में पूरी की जा रही थीं। दूल्हा पंडित के बोले गए मंत्रों को ठीक से दोहरा नहीं पा रहा था। यह बात ओमवीर के ही एक दोस्त ने खुशबू को बताई। इसके बाद खुशबू ने फैसला किया कि वह ओमवीर से मैथ्स के कुछ जनरल सवाल पूछेगी। फिर मंडप में ही शुरू हुआ टेस्ट। खुशबू ने सच जानने के लिए ओमवीर से मोबाइल में अपना मोबाइल नंबर डायल करने को कहा, लेकिन वो अपना नंबर भूल गया। वहीं, शादी के मंच पर मेहमानों से बधाई लेने के दौरान भी ओमवीर हकला रहा था। वह 69 और 79 में अंतर भी नहीं बता सका।
परिवार से ली इजाजत
खुशबू ने ओमवीर के घर वालों से कहा कि अगर वे चाहते हैं कि मैं ओमवीर से शादी करूं तो वो उसका एक टेस्ट लेना चाहती है। इसके बाद दूल्हा और उसके भाई इसके लिए राजी हो गए। इसके बाद खुशबू ने ओमवीर को कुछ सिक्के दिए और उससे उन्हें जोडऩे को कहा लेकिन वो उसे नहीं कर पाया।
टच स्क्रीन फोन भी नहीं चला पाया
खुशबू ने ओमवीर को एक टच स्क्रीन फोन दिया और इसे यूज करने को कहा, लेकिन वो फोन को यूज नहीं कर पाया। वो फोन के एप्स को देखकर उलझ गया। बस फिर क्या था खुशबू ने ओमवीर से अपनी शादी तोड़ दी। इन सबके बाद लड़के वालों ने दुल्हन को मनाने के सारे जुगत लगाए, लेकिन दुल्हन ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बारात वापस हो गई।

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शिक्षकों पर मेहरबानी की जांच के आदेश

सहारनपुर। परिषदीय स्कूलों में 22 शिक्षकों के गैरहाजिर मिलने के बाद 12 शिक्षकों को क्लीनचिट देने के प्रकरण में विभाग ने जांच बैठा दी है। जांच शुरू होने के बाद सेटिंग गेटिंग करने वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा है।
उल्लेखनीय है कि देवबंद ब्लॉक के खंड शिक्षाधिकारी ने 22 दिसंबर को ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में निरीक्षण किया था। जिसमें 22 शिक्षकों को गैरहाजिर पाया गया था। लेकिन विभाग की ओर से वेतन कटौती के आदेश में 10 शिक्षकों के नाम ही शामिल किये गए। बाकी12 शिक्षकों से सेटिंग गेटिंग कर क्लीनचिट दे दी गई। अमर उजाला ने विभाग की इस करतूत को शुक्रवार के अंक में 22 में से 12 शिक्षकों को क्लीनचिट नामक शीर्षक से प्रकाशित की थी। मामला उजागर होने के बाद शिक्षकों से लेकर अधिकारियों तक हड़कंप मचा हुआ है। खंड शिक्षाधिकारी और एबीआरसी क्लीनचिट देने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने में लगे है। एडी बेसिक राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिये गए है।

निरीक्षण के दौरान गैरहाजिरी रहने वाले शिक्षकों का मामला
गैरहाजिर मिले शिक्षकों में आधे शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों की गई है, इसकी जांच कराई जा रही है। इस संबंध में बेसिक शिक्षाधिकारी से भी जवाब मांगा जाएगा।
- पवन कुमार, जिलाधिकारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी संघर्ष मोर्चा 15 को करेगा बैठक शिक्षामित्रों के मामले में

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टीईटी संघर्ष मोर्चा 15 को करेगा बैठक शिक्षामित्रों के मामले में

राब्यू, इलाहाबाद : शिक्षामित्रों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शीर्ष कोर्ट के स्थगनादेश से टीईटी संघर्ष मोर्चा में हलचल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर प्रदेश भर के टीईटी अभ्यर्थी आगे की रणनीति बनाने के लिए इलाहाबाद के चंद्रशेखर आजाद पार्क में 15 दिसंबर को 11 बजे एक जुट हो रहे हैं। मोर्चा के संजीव मिश्र ने बताया कि इसमें तय करेंगे कि आखिर अब आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसिलिंग पर अड़े अभ्यर्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक एक कैंडिडेट ने 10 -15 मंडलों में आवेदन किया , लेकिन काउंसलिंग सिर्फ दो , हर बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकलती है लेकिन पद पूरे नहीं भर पाते , मामला कोर्ट में भी उलझ जाता है

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसिलिंग पर अड़े अभ्यर्थी

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक एक कैंडिडेट ने 10 -15 मंडलों में आवेदन किया ,
लेकिन काउंसलिंग सिर्फ दो , हर बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकलती है लेकिन पद पूरे नहीं भर पाते , मामला कोर्ट में भी उलझ जाता है

LT Grade Teacher Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी सबसे अनोखी रही है , एक समय पी जी करने वालों को अतिरिक्त अंक दे कर भर्ती की गयी , उसमे
पी जी मेथ्स और पी जी इकोनोमिक्स /आर्ट / शिक्षा शास्त्र सब बराबर हो गए और पिस गए सम्बंधित विषय में योग्य अभ्यर्थी और उसके बाद मामला अदालत की भेंट चढ़ गया

सारे देश में कक्षा 6 -10 के टी जी टी / एल टी ग्रेड शिक्षकों के लिए टेट पास भी माँगा जाता रहा है चाहे तो के वी एस / दिल्ली सब ऑर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड शिक्षक भर्ती / उत्तराखंड एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखें , लेकिन यू पी अजब निराला है यहाँ टेट परीक्षा का महत्व न के बराबर है , हास्य की बात है की एल टी ग्रेड में तो टेट पास भी नहीं माँगा गया
अकादमिक अंकों में यू पी बोर्ड के अभ्यर्थी सेन्ट्रल बोर्ड के अभ्यर्थीयों से पिछड़ते आये हैं , हालाँकि कई राज्य अकादमिक अंको से भर्ती को भी महत्व देते आये हैं और यह राज्य का विशेषाधिकार है की वह कैसे शिक्षक चयनित करे

तीसरी काउंसिलिंग पर अड़े अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी काउंसिलिंग का परिणाम जारी होने वाला है और माना जा रहा है कि उसके बाद भी बड़ी संख्या में पद खाली रहेंगे। वह पद भरने के लिए तीसरी काउंसिलिंग कराने के बजाए नए विज्ञापन में समाहित करने की बात अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रही है। वह चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को तीसरी काउंसिलिंग भी करानी चाहिए। राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कालेजों में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती चल रही है। पहले काउंसिलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में पद खाली रह गए सो दूसरी काउंसिलिंग कराई गई। अभ्यर्थियों के अनुसार दूसरी काउंसिलिंग का परिणाम जल्द आने वाला है। यदि इसमें सभी पद नहीं भरेंगे तो शिक्षा विभाग तीसरी काउंसिलिंग कराने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी है इसमें एलटी ग्रेड भर्ती में खाली पदों को भी जोड़ लिया जाएगा। अफसर भले ही इस प्रक्रिया से सहमत हों, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं हैं

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