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Thursday, December 17, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -TEACHER NEWS TODAY - बड़ी खबरे।।।।।।।।।।।। बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करायें बीएसए

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बड़ी खबरे।।।।।।।।।।।।

बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करायें बीएसए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने बुधवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेताया कि यदि शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित पाये गए तो उसके लिए बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिक्षकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही बीएसए का मूल्यांकन किया जाएगा। वह बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और बीएसए के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक हर हाल में स्कूल पहुंचे। उन्होंने एक तरफ दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की हिदायत दी तो दूसरी ओर शिक्षकों की समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया। यह कहते हुए कि यदि शिक्षकों की समस्याएं नहीं दूर होंगी तो वे उनके निराकरण के लिए बीएसए दफ्तरों के चक्कर काटेंगे ही। उन्होंने ताकीद किया कि शिक्षकों को अपने काम के लिए बीएसए कार्यालय में कार्यालय सहायकों के सामने खड़े होने की स्थिति न पैदा हो।

रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने की तैयारी
लखनऊ प्रमुख संवाददाता First Published:16-12
-2015 10:30:27 PMLast Updated:16-12-2015 10:30:27 PM
उत्तर प्रदेश सरकार सभी 14 राज्य विश्वविद्यालयों, 138 राजकीय डिग्री कॉलेजों व 331 सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों की रिटायर होने की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके अलावा डिग्री कॉलेजों के प्राचायार्ें को प्रोफेसर पदनाम भी दिया जाएगा। इससे उनके भी कुलपति बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में बनी सैद्धांतिक सहमति के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की कवायद में जुट गया है। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार बैठक में तय किया गया था कि कार्मिक व वित्त विभाग की राय लेने के बाद प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए। बैठक में शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वे लंबे समय से रिटायर होने की उम्र 65 वर्ष किए जाने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा वे डिग्री कॉलेजों में भी प्रोफेसर का पद दिए जाने तथा पहले से ही प्रोफेसर का वेतनमान पा रहे प्राचायार्ें को प्रोफेसर का पदनाम भी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शासन ने फिलहाल प्राचायार्ें को प्राचार्य / प्रोफेसर का पदनाम देने पर सहमति जताई है। प्रोफेसर का पदनाम सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बाकायदा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होंगे। डिग्री कॉलेजों में फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर तक के ही पद होंगे।
प्रोफेसर का पदनाम न मिलने की वजह से डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य कुलपति पद की दौड़ में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कुलपति के लिए प्रोफेसर के तौर पर 10 वर्ष का अनुभव होने की शर्त लगा रखी है। अब प्राचार्य के तौर पर काम करने का अनुभव कुलपति बनने के काम आ सकेगा।

कृषि सहायक भर्ती में नियुक्ति का विरोध
हाईकोर्ट का एक माह में नियुक्ति देने का फरमान
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश से खलबली मच गई है। इस आदेश से असफल अभ्यर्थी खासे आहत हैं और उनके समर्थन में प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा भी डटकर खड़ा हो गया है। मोर्चा का कहना है कि असफल अभ्यर्थियों को विशेष अपील में जाना चाहिए, वहां से उन्हें न्याय मिलेगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के चयनित अभ्यर्थियों को एक माह में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। याचियों का कहना था कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के अधीन नियुक्ति दी जाए। सरकार की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्शाई गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक (ग्रुप सी) में 6659 अभ्यर्थियों को चयनित किया है। संघर्ष समिति के अयोध्या सिंह ने कहा है कि लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने नियुक्ति पर रोक लगाई थी। प्रदेश सरकार ने इस मामले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए इसके लिए हर हथकंडा अपनाया। उन्होंने कहा कि लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में यह परिणाम लिखित परीक्षा से ही विवादित रहा है। 6659 पद में मात्र 544 अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट को बढ़ाकर 2200 कर दिया गया, वहीं सामान्य वर्ग में केवल 810 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसीलिए परीक्षा परिणाम को चुनौती देने के लिए छह याचिकाएं लंबित हैं। इनमें काउंटर आदि भी दाखिल हो चुके हैं, केवल बहस होना शेष है। ऐसे में असफल अभ्यर्थियों को विशेष अपील करनी होगी, तभी उन्हें राहत मिलेगी। इस संबंध में मोर्चा जल्द ही रणनीति भी बनाएगा।

प्रशिक्षु शिक्षकों ने फिर घेरा सचिव कार्यालय
प्रशिक्षण परिणाम के बाद मौलिक नियुक्ति की मांग तेज
राब्यू, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्रशिक्षु शिक्षकों का मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर तीसरे दिन भी आंदोलन जारी है।
बुधवार को प्रशिक्षुओं ने शिक्षा निदेशालय के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया। उनका कहना था कि जल्द ही नियुक्ति दी जाए अन्यथा वह अपने ही साथियों से वरिष्ठता से पीछे हो जाएंगे। मौलिक नियुक्ति का कार्यक्रम जारी होने के बाद ही वह अपने तैनाती स्थलों पर वापस जाएंगे। प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम बीते शनिवार को जारी किया। इसके बाद से ही प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर दी जाए।

पंजीकरण व आवेदन की तारीख बढ़ी
अब 18 तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं 23 दिसंबर तक करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन में भी बदलाव
टीईटी-2015
अब तक 11 लाख आवेदन
शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2015 में शामिल होने के लिए बुधवार तक करीब 11 लाख युवा आवेदन कर चुके हैं।

राज्य कर्मचारियों का डीए छह फीसद बढ़ा
मूल वेतन का 119 प्रतिशत मिलेगा डीए, सरकार पर बढ़ेगा 1300 करोड़ का खर्चा
राब्यू, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) छह फीसद बढ़ गया है। अब उन्हें मूल वेतन का 119 प्रतिशत डीए मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर हर माह 1300 करोड़ रुपये खर्च बढ़ेगा।
वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने बुधवार को आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को एक जुलाई 2015 से संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। एक अन्य आदेश जारी कर जिन कर्मचारियों को छठे वेतनमान की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग के 234 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।
मूल वेतन का 119 प्रतिशत मिलेगा डीए, सरकार पर बढ़ेगा 1300 करोड़ का खर्चा

जासं, लखनऊ : बढ़ती ठंड को देखते हुए राजधानी में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक के स्कूल सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। 1डीएम राजशेखर का कहना है कि ठंड बढ़ गई है ऐसे में नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी। ऐसे में स्कूलों के समय में बदलाव किया जा रहा है। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इसे सख्ती से लागू करे।जासं, लखनऊ : बढ़ती ठंड को देखते हुए राजधानी में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक के स्कूल सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। 1डीएम राजशेखर का कहना है कि ठंड बढ़ गई है ऐसे में नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी। ऐसे में स्कूलों के समय में बदलाव किया जा रहा है। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इसे सख्ती से लागू करे।

फर्जीवाड़ा कर दाखिला लेना पड़ेगा भारी
6एकेटीयू ने विद्यार्थियों के सत्यापन की दोहरी व्यवस्था बनाई 16अब दाखिले के बाद सेमेंस्टर परीक्षा से पहले होगा सत्यापन

जागरण संवाददाता, लखनऊ : इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों में अब फर्जीवाड़ा कर दाखिला ले भी लिया तो आगे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने इस बार से वेरिफिकेशन की दोहरी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अप्रैल में आयोजित होने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा (एसईई) 2016 से सत्यापन की दोहरी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें एसईई में बैठने वाले विद्यार्थी की बॉयोमीटिक उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी और जब बीटेक सहित विभिन्न कोर्सेज के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो इसी रिकार्ड से दोबारा बॉयोमिटिक उपस्थिति दर्ज करवाकर उससे मिलान किया जाएगा। अगर दोनों के मिलान में अंतर आया तो साफ होगा कि दाखिला फर्जी है और विद्यार्थी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस बार एसईई 2016 में तकनीक का भरपूर प्रयोग होगा। परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करने पर तो विचार किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाने के कठिन उपाय किए जाएंगे। सभी केन्द्रों की वीडियोग्राफी होगी और विद्यार्थियों की बॉयोमीटिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज होगी। ऐसे विद्यार्थी जिनका मैनेजमेंट कोटे से सीधे दाखिला होगा उनकी भी बॉयोमीटिक उपस्थिति दर्ज होगी। इसके रिकार्ड का मिलान भी सेमेस्टर परीक्षा से पहले होगा और तभी दाखिला दिया जाएगा। 1जो प्रवेश फॉर्म पर फोटो वही परीक्षा के प्रवेश पत्र पर भी : एकेटीयू प्रशासन एसईई में फर्जी दाखिले न हो इसके लिए कई उपाय कर रहा है। इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है कि एसईई के प्रवेश फॉर्म पर जो ऑनलाइन फोटो अपलोड की गई है, उसी डाटा से विद्यार्थी की सेमेस्टर परीक्षा के प्रवेश पत्र बनाए जाएंगे और इसका बारीकी से परीक्षण किया जाएगा।

एरियर भुगतान की उठी मांग1जासं, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में एरियर भुगतान व प्रमोशन समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साउथ मलाका में बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच की जीपीएफ कटौती व एरियर का भुगतान किया जाए। प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों का प्रमोशन रिक्तियों के अनुसार शीघ्र कराने के लिए बीएसए से वार्ता की जाएगी। इस मौके पर अर्चना मिश्र, कन्हैया लाल, मसूद अहमद, राजेंद्र कनौजिया, मुचकुंद मिश्र, रवींद्र सिंह, अरुण श्रीवास्तव, मनोज कुमार, नेपाल सिंह, सुधाकर द्विवेदी आदि मौजूद रहे। संचालन जिला मंत्री चिंतामणि द्विवेदी ने किया।

1मानदेय देने की मांग 1इलाहाबाद : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग की बैठक में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों का बकाया मानदेय देने की मांग हुई। चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक को संबोधित करते जिलाध्यक्ष कामतानाथ ने कहा कि शिक्षकों को शासनादेश के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। इस मौके पर जिला महामंत्री पंकज तिवारी, डा.जाह्न्वी जोशी, डा. प्रमिला सिंह, रामआसरे सिंह, उमाकांत त्रिपाठी, कुसुम मिश्र, अर्चना मिश्र आदि मौजूद रहे। 20

अब इविवि में मिलेगी कम्प्यूटराइज्ड डिग्री
6कुलपति ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर, मांगा ब्योरा16इस सत्र से लागू हो सकती है योजना
6कुलपति ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर, मांगा ब्योरा16इस सत्र से लागू हो सकती है योजना
इविवि में तीन दिवसीय व्याख्यान आज से1जासं, इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी की ओर से गुरुवार से तीन दिवसीय व्याख्यान एवं कार्यशाला का आयोजन होगा। सेंटर के समन्वयक प्रो.एचएस उपाध्याय ने बताया कि कार्यशाला विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग में आयोजित की जाएगी। पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.एमपी दुबे शिरकत करेंगे। जो ‘सेकुलर मूल्यों की अवधारणा’ विषय पर अपना संबोधन देंगे। जबकि शुक्रवार 18 दिसंबर को बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो.जनक पांडेय मुख्य वक्ता होंगे। समापन समारोह 19 दिसंबर को होगा। जिसमें इविवि के पूर्व कुलपति प्रो.आरपी मिश्र ‘गांधी के विचारों पर आधारित मूल्य’ विषय पर विचार व्यक्त करेंगे।1संवर्धन प्रतियोगिता 20 से1इलाहाबाद : सवरेदय वार्ता एवं गुरुकुल क्लासेज की ओर से आगामी 20 दिसंबर को सीएवी इंटर कॉलेज में ‘प्रतिभा संवर्धन प्रतियोगिता’ आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगिता में 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्रएं प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए शहर के सभी स्कूलों में निश्शुल्क फार्म उपलब्ध कराए गए हैं। प्रतियोगिता प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि परीक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। सर्वाधिक अंक पाने वाले सौ छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। 15

जासं, इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्रओं को अब कम्प्यूटराइज्ड डिग्री मिलेगी। परीक्षा समिति की ओर से कुलपति को भेजे गए प्रस्ताव पर कुलपति प्रो.ए सत्यनारायण ने मुहर लगा दी है। 1परीक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण आ रही परेशानियों को देखते हुए परीक्षा समिति ने डिग्री को कम्प्यूटराइज्ड जारी करने का फैसला लिया था। इस बाबत समिति की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्रो.एचएस उपाध्याय ने एक प्रस्ताव बनाकर कुलपति को भेजा था। जिसे कुलपति ने हरी झंडी दिखा दी। कुलपति ने इस बाबत परीक्षा समिति से इस योजना को लागू करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों का ब्योरा मांगा है। परीक्षा नियंत्रक प्रो.एचएस उपाध्याय ने बताया कि डिग्री सेक्शन से ब्योरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही उसे कुलपति को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर सबकुछ सही रहा तो इस योजना को इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा।

यूपीएससी ने जारी किए ई-एडमिट कार्डकल से शुरू होगी सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा 37

जासं, इलाहाबाद : संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 18 दिसंबर से सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसके लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र और छात्रएं यूपीएससी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।1यूपीएससी की ओर से इस बार देश के कई केंद्रों पर 18, 19, 20, 21, 22 और 23 दिसंबर को सिविल सर्विस मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर बार इस परीक्षा के लिए आयोग छात्रों को एडमिट कार्ड उनके पते पर भेजता था लेकिन इस बार से बदलाव किया गया है। परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे। आयोग ने इस बाबत सूचना जारी करते हुए कहा है कि ई-एडमिट कार्ड में फोटो न होने की स्थिति में परीक्षार्थी को नवीनतम फोटो और फोटोयुक्त आइडी लेकर परीक्षा केंद्र पर आना होगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी।1पंद्रह हजार देंगे 23 केंद्रों पर परीक्षा1परीक्षा 18 से 23 दिसंबर के बीच देश भर में कुल 23 केंद्रों पर होगी। सिविल सर्विस परीक्षा हर साल तीन चरणों (प्रिलिमनरी, मेन और इंटरव्यू) में कराई जाती है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इस बार तकरीबन 15 हजार उम्मीदवारों ने प्री परीक्षा पास की है। परिणाम 12 अक्टूबर को जारी हुआ था। जिसमें करीब 9,45,908 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और लगभग 4.63 लाख परीक्षार्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे।6यूपीएससी ने जारी किए ई-एडमिट कार्ड

यूपी बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम आज जारी होगा 18

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार को जारी हो रहा है। हालांकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू करने की तारीख का एलान शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा पहले ही कर चुके हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद शैल यादव ने बताया कि सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर मिलने के बाद विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार हो गया है। परिषद मुख्यालय को राजकीय मुद्रणालय से उसकी प्रतियां मिल गई हैं, अब उसे गुरुवार को सार्वजनिक किया जाएगा।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार को जारी हो रहा है। हालांकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू करने की तारीख का एलान शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा पहले ही कर चुके हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद शैल यादव ने बताया कि सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर मिलने के बाद विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार हो गया है। परिषद मुख्यालय को राजकीय मुद्रणालय से उसकी प्रतियां मिल गई हैं, अब उसे गुरुवार को सार्वजनिक किया जाएगा।

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Wednesday, December 16, 2015

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब जजों के खिलाफ भी हो सकेगी शिकायत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब जजों के
खिलाफ भी हो सकेगी शिकायत

नई दिल्ली: हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की
नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को और कैसे बेहतर
बनाया जा सकता है- इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने
फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम
सिस्टम में सुधार लाने के लिए कई सुझाव मिले थे
जिसमें से मुख्य सुझाव मान लिए गए हैं.
पांच जजों की संविधान बेंच ने सरकार से पूछा है कि
जज बनने के लिए योग्यता, पारदर्शिता और साथ ही
लोगो की शिकायत के निवारण के लिए एक उचित
व्यवस्था हो. इसके लिए सरकार हर सुझावों पर
तुरंत अमल करे. सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव माने हैं
उनमें प्रमुख हैं.
कॉलेजियम का स्थायी दफ्तर/सचिवालय हो जिससे
आम लोग शिकायत कर सकें और सुझाव दे सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज बनने के लिए योग्यता का
पैमान साफ हो.
लोगों की शिकायत निपटाने के लिए उचित व्यवस्था
हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए
मेमोरेंडम आफ प्रोसिजर बनाए औऱ चीफ जस्टिस से
अंतिम मंजूरी ले.
क्या है कोलेजियम सिस्टम?
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में 5 सीनियर
जज की एक कमेटी करती है. हाईकोर्ट के जजों की
नियुक्ति में 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी होती है. जजों
की इस कमेटी को कोलेजियम कहते हैं. कोलेजियम के
पास विचार के लिए जजों के नाम आते हैं. कोलेजियम
नामों की समीक्षा कर सरकार को भेजता है.
अधिकतर मामलों में सरकार सिफारिशें मान लेती है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - परिषदीय विद्यालय में मोबाइल पर होगी हाजिरी

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परिषदीय विद्यालय में मोबाइल पर होगी हाजिरी
Publish Date:Wed, 16 Dec 2015 05:14 PM (IST) | Updated Date:Wed, 16 Dec 2015 05:14 PM (IST)
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जागरण संवाददाता, आगरा: परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में अब खेल नहीं हो सकेगा। रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने के बाद शिक्षकों को एक घंटे के अंदर अनुपस्थित बच्चों के रोल नंबर एसएमएस करने होंगे। गुरुवार से मोबाइल पर हाजिरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
परिषदीय विद्यालय में फर्जी छात्र संख्या होने की बात उठती रही है। विद्यालयों में नामांकन तो 400-500 होते हैं। रजिस्टर में ज्यादातर दिन बच्चों की उपस्थिति भी अच्छी-खासी रहती है, मगर निरीक्षण के दौरान 40-50 बच्चे ही मिलते हैं। फर्जी उपस्थिति के खेल पर लगाम कसने के लिए ही शासन ने उपस्थिति मॉड्यूल के अंतर्गत एसएमएस द्वारा छात्रों की उपस्थिति लेने की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत जिले के सभी बच्चों का डाटा एनआइसी में फीड कराया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक को स्कूल खुलने के एक घंटे के अंदर कक्षावार अनुपस्थित बच्चों के रोल नंबर एनआइसी को भेजने होंगे। अगर एक घंटे में एसएमएस नहीं मिलेगा, तो शिक्षक को अनुपस्थित माना जाएगा।
ऐसे भेजना होगा एसएमएस
प्रधानाध्यापकों को उपस्थिति मॉड्यूल पर अनुपस्थित बच्चों की रिपोर्ट भेजने के लिए अपने मोबाइल से एसएमएस करना होगा। इसमें उन्हें ह्यड्डह्लह्यह्वश्च ष्1 ह्मश्रद्यद्य ठ्ठश्र. लिखकर एसएमएस करना होगा। इसके लिए हर ब्लॉक में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है।
मिलेगा 51 हजार का पुरस्कार
इस योजना से विद्यालयों में छात्र संख्या की वास्तविकता सामने आएगी। जिन विद्यालयों में उपस्थिति कम होगी, उन पर दंड लगाया जाएगा। जिस विद्यालय में 80 फीसद या इससे अधिक उपस्थिति होगी, उसे 51 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
डीएम, सीडीओ और बीएसए करेंगे मॉनीट¨रग
उपस्थिति मॉड्यूल की मॉनीट¨रग डीएम, सीडीओ, बीएसए और सभी बीईओ करेंगे। इसके लिए सभी को लॉगइन आइडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, जिस पर वो किसी भी विद्यालय में अनुपस्थित छात्रों की जानकारी देख सकेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज
गुरुवार से शुरू होने वाली इस योजना के लिए बुधवार को एनआइसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। बीएसए धर्मेद्र सक्सेना ने बताया कि डाटा लॉक करने की कार्रवाई पूरी कर ली है। गुरुवार से योजना शुरू हो जाएगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP TET में आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसम्बर तक बढ़ी / UPTET 2016 Last Date Extended

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UP TET में आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसम्बर तक बढ़ी
/ UPTET 2016 Last Date Extended

UPTET 2016, UPTET 2015,

प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालयअ+अ-Updated: 16-12-15 07:57 PM

अध्यापक पात्रता परीक्षा 2015 में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 22 दिसम्बर कर दी गई है। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 18 दिसम्बर कर दी गई है। वहीं फीस 21 दिसम्बर तक जमा की जाएगी।ऐसा इसलिए किया गया है कि वेबसाइट में आरही दिक्कतों के कारण अभ्यर्थियों को आवेदन करने में दिक्कत आ रही थी। ऑनलाइन शुल्क नहीं जमा हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक, बैंक के सर्वर में तकनीकी दिक्कत आने के कारण वहां से अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। वहीं कई जिलों से वेबसाइट धीमी चलने, क्रैश होने और न चलने की शिकायतेंआ रही थीं।नई समय सारिणी के हिसाब से अब अभ्यर्थी आवेदन पत्रों में संशोधन 28 से 31 दिसम्बर तक कर सकेंगे। अभी तक पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 16 दिसम्बर थी। वहीं परीक्षा की तिथि 2 फरवरी ही रहेगी। कई कारणों से इस बार टीईटी में आवेदन भी ज्यादा किया जा रहा है।2011 के टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता 2016 में खत्म होने के कारण इस बार टीईटी में बम्पर आवेदन आ रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के बिना टीईटी नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद इस बार शिक्षामित्र भी बड़ी संख्यामें टीईटी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्दकिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन फिर भी खतरा अभी टला नहीं है। लिहाजा ज्यादातर शिक्षामित्र टीईटी पास कर अपनी नियुक्ति पर आया हुआ खतरा टालना चाह रहे हैं

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आर एस एस संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान - जब तक रहेगा सामाजिक भेदभाव तब तक रहेगा आरक्षण

आर एस एस संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान - जब तक रहेगा सामाजिक भेदभाव तब तक रहेगा आरक्षण ,
और यह आरक्षण तब हटेगा जब सामाजिक भेद भाव के शिकार लोग खुद कहेंगे की सामाजिक भेद भाव ख़त्म हो गया अब आरक्षण हटाओ

बेहद सराहनीय बयान

मंदिर आदि में व्यवस्था बदले , हर जगह सबको सामान मौका मिले तब बनेगा सच्चा भारत

UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्यकर्मियों को मिलेगा 6 फीसदी महंगाई भत्ता, आदेश जारी

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राज्यकर्मियों को मिलेगा 6 फीसदी महंगाई भत्ता, आदेश जारी

लखनऊ, विशेष संवाददाताअ+अ-

Updated: 16-12-15 07:11 PM
राज्य सरकार ने 18 लाख कर्मचारियों और दस लाख पेंशनर्स को छह फीसदी महंगाई भत्ता देने के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। यह राज्य कर्मचारियों को उनके मूलवेतन का 119 फीसदी के बराबर होगा। भत्ते की पहली किस्त एक जनवरी से दी जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

एक जनवरी से मिलेगा डीए
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को छह फीसदी डीए देने की पत्रावली पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद पत्रावली को वित्त विभाग के पास भेज दिया गया था। वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक जनवरी से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

कटेगा आयकर और सरचार्ज
महंगाई भत्ते की यह किस्त 1 जुलाई 2015 से देय होगी। आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2015 से 30 नवंबर 2015 तक की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करवा दी जाएगी। इस पर आयकर और सरचार्ज काट लिया जाएगा। इस रकम को एक दिसंबर 2015 से जमा माना जाएगा। एक दिसंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक की महंगाई भत्ते की रकम को एक जनवरी के वेतन के साथ दिया जाएगा।
रिटायरमेंट पर नकद भुगतान
ऐसे कर्मचारी जो एक जुलाई 2015 से शासनादेश निकलने की तारीख यानी 16 दिसंबर 2015 तक रिटायर हो चुके हैं या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं उन्हें देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण रकम का भुगतान नकद के रूप में दिया जाएगा।

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SC का ऐतिहासिक फैसला: रि. जस्टिस बीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया यूपी का नया लोकायुक्त

SC का ऐतिहासिक फैसला: रि. जस्टिस बीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया यूपी का नया लोकायुक्त

नई दिल्ली/लखनऊ:सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रिटायर्डजज वीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेते हुए किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को यूपी सरकार को दो दिन का समय देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। बुधवार सुबह उच्चतम न्यायालय ने आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और स्वत: संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री,नेता विपक्ष और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को आदेश का पालन न करने पर जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा उच्चतम न्यायलय के आदेश की तौहीनी करना अफसोसजनक है।

अदालत ने आज की सुनवाई में यूपी सरकार से पांच लोगों के नाम भेजने का आदेश दिया और अनुच्छेद 142 के तहत रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। इससे पहले लोकायुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार कोजमकर फटकार लगाई थी। और बुधवार तक लोकायुक्त नियुक्त करने का समय दिया था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी का संशोधित परिणाम घोषित करें •एलटी ग्रेड अध्यापक चयन 2012 में गलत सवाल पूछे जाने का मामला

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टीजीटी का संशोधित परिणाम घोषित करें

•एलटी ग्रेड अध्यापक चयन 2012 में गलत सवाल पूछे जाने का मामला

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि टीजीटी 2012 का संशोधित परिणाम छह सप्ताह में घोषित कर दिया जाए। परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने के कारण यह मामला कोर्ट पहुंच गया था। विशेषज्ञ जांच के बाद पांच प्रश्नों को गलत पाया गया। कोर्ट ने इसके आधार पर परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है। चयन परीक्षा के अभ्यर्थी अजीत कुमार सिंह और कई अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया है।
याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार एलटी ग्रेड (कला) के लिए आयोजित परीक्षा में कुछ गलत प्रश्नों को पूछे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
याचिका में आठ प्रश्नों को गलत बताया गया। हाईकोर्ट ने इसकी जांच विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कराने का निर्देश दिया था। विशेषज्ञ जांच में तीन प्रश्न गलत पाए गए जबकि पांच प्रश्नों पर चयन बोर्ड का दावा सही था। इसके बाद दो और प्रश्नों को चुनौती दी गई। जांच में वह दो प्रश्न भी गलत पाए गए। इस प्रकार से दस में से पांच प्रश्न गलत पाए गए। आयोग ने आश्वासन दिया कि दो माह में संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसे नामंजूर करते हुए छह सप्ताह में संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि टीजीटी 2012 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी होना है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Important Dates for UPTET Exam 2015-2016

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Important Dates for UPTET Exam 2015-2016

ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि – 26/11/2015
इ-चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि – 27/11/2015
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि – 16/12/2015 (शाम के 6 बजे तक )
निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 17/12/2015
ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि – 18/12/2015 (शाम के 6 बजे तक )
ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों में नियमानुसार संसोधन करने हेतु प्रारंभ तिथि – 21/12/2015
ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों में नियमानुसार संसोधन करने हेतु अंतिम तिथि – 24/12/2015 (शाम के 6 बजे तक)

UPTET 2016 SARKARI NAUKRI News - - UPTET 2016 टीईटी की वेबसाइट क्रैश फीस भी नहीं जमा हो पा रही, 17 है आखिरी डेट इसका समाधान होगा। डेट बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है

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UPTET 2016 टीईटी की वेबसाइट क्रैश
फीस भी नहीं जमा हो पा रही, 17 है आखिरी डेट

इसका समाधान होगा। डेट बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है

कानपुर (ब्यूरो)। शिक्षा विभाग की वेबसाइट क्रैश और एसबीआई का सर्वर डाउन होने की वजह से तमाम अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 का ऑनलाइन आवेदन फार्म मंगलवार को नहीं भर सके। फीस जमा करने की प्रक्रिया भी अधूरी रही। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि फार्म भरने की डेट आगे बढ़ाई जाए। अभी 17 दिसंबर तक ऑनलाइन फार्म भरे जाने हैं। टीईटी के ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया अभ्यर्थी पूरा कर रहे हैं लेकिन सबमिशन नहीं हो पा रहा। नई सड़क के फरहान 9 दिसंबर से फार्म भरने की कोशिश में लगे हैं पर सफलता नहीं मिली। फरहान ने एसबीआई का ई-चालान भी जनरेट कर लिया है। इसके बावजूद फीस नहीं जमा हो सकी। अभ्यर्थी ने अफसरों से बात की लेकिन सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल सका। इसी तरह तमाम और अभ्यर्थी फार्म नहीं भर सके हैं। बीएसए विष्णु प्रताप सिंह का कहना है कि फार्म भरने में आने वाली दिक्कतों से शासन को अवगत करा दिया गया है। इसका समाधान होगा। डेट बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है

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Shiksha Mitra SARKARI NAUKRI News - - सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के वेतन का रास्ता साफ

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सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के वेतन का रास्ता साफ

लखनऊ। सहायक अध्यापक बने 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को रुका वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने वेतन देने की सिफारिश के साथ शासन को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मान लेने के संकेत दिए हैं। इसी सप्ताह इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया है। इससे 12 सितंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। लिहाजा शासन समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय ले। वहीं, शिक्षामंत्री अहमद हसन ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेना उचित रहेगा। ऐसी सरकार की मंशा है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का भी कहना है कि शिक्षामित्रों को रुका वेतन जारी करने का फैसला इस सप्ताह में ही ले लिया जाएगा।

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