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Wednesday, December 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट पास अभ्यर्थीयों के समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हिमांशु राणा पर झाँसी में मीटिंग के दौरान शिक्षा मित्रों ने हमला किया -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - टेट पास अभ्यर्थीयों के समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हिमांशु राणा पर झाँसी में मीटिंग के दौरान शिक्षा मित्रों ने हमला किया -

Himanshu Rana >>>
Himanshu Rana with Brijesh Kumar and 19 others.

11 hrs ·

कल जो हुआ उसके बाद अब दिल भर गया है इस संघर्ष से परन्तु कुछ प्रश्न :

मेरे झांसी जाने की खबर सभी को पता थी मानता हूँ पर मेरी गाडी का नंबर कैसे वायरल हुआ जबकि एक व्यक्ति विशेष ने मुझसे पुछा कि क्या नंबर है गाडी का सचिन जी के घर पर और खुद नोट भी किया पर वो टेट के अजीज मित्रों/करीबी में से है इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया हमने |

नंबर नोट करने के बाद आगे का वाकया तस्वीर साफ़ करता है :
झांसी इतना बड़ा है लेकिन करीब ७ बजे वे उसी होटल (krishnaa hotel) में कैसे आये जहाँ मैं रुका हुआ था और नम्बर भी याद गाडी का और सबसे बड़ी बात ये भी पता है कि बांदा बबेरू वालों के साथ ४ की संख्या में रुका हुआ है |

अब जो सोनी जी कह रहे हैं कि उन्हें ढूंढा जा रहा था और उन्हें पकड़ भी लिया था पार्क में तो छोड़ा क्यूँ ?
संजय वर्मा नामक बदमाश का मीटिंग में आना और उसकी पैरवी करना आपके द्वारा सचिन जी के घर पर , अब क्या कहूँ ?

चलिए एक प्रश्न और :
कुछ दिन पहले मयंक भाई की मीटिंग हुई तब क्या सोनी जी नहीं थे या मयंक टीईटी वाले नहीं हैं ?

लेकिन मुसीबत में काम आये सचिन सिंह जी झांसी के आयोजक उनके समस्त दोस्त और सबसे बड़ा आभारी हूँ महावीर शर्मा जी का जिन्होंने पूरा बुंदेलखंड अपने दम पर घुमाया और अंत में कुछ अपने संदिग्ध साथियों की वजह से ये घटना घटी वरना सबकुछ ठीक ठाक था |

कुछ चिलगोजे और शिक्षा मित्र लगातार इसे स्टंट बता रहे हैं तो शिक्षा मित्रों के लिए ये कि जहाँ लड़ना है वहां लड़ो यार ये कुकृत्य बताते हैं समाजवाद के समय में समायोजित किये गए शिक्षकों की हकीकत और जो टीईटी के साथी हैं लेकिन नाम मात्र से किलस्ते हैं तो ये कहूँगा कि मेरा भी परिवार है और ये सब हरकतें कोई सभ्य घर का व्यक्ति फेम पाने के लिए नहीं करता है परिस्थियों का सामना करोगे तो पीले हो जाओगे बाकी वाकई माँ का दूध पीये होते तो मुकाबला करने के लिए साथ खड़े होते नाकि इस प्रकार की बातें करते |

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UP contract employee SARKARI NAUKRI News -31 दिसंबर 2001 तक के संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मी होंगे नियमित -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - छुट्टी से सम्बंधित जिला मिर्जापुर का शासनादेश -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - यु पी में 2001 तक के कॉन्ट्रैक्ट कर्मीयों को चुनावी सौगात , अब ठेका कर्मीयों की नोकरी होगी स्थाई , बनेंगे पक्की नोकरी वाले नियमित कर्मचारी -

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बगैर किसी प्रतियोगिता / ओपन कम्पटीशन के जुगाड़ू भर्ती धारियों की होगी चांदी -
सामान्यत जुगाड़ / रिश्तेदारी पहुँच के जरिये, बगैर किसी कम्पटीशन के नोकरी कर रहे लोगो को चुनावी सौगात मिलने जा रही है, वहीँ दुसरी तरफ बेरोजगार युवा नोकरी के लिए भटक रहा है।
सरकारी नोकरियो में गुणवत्ता के लिए योग्य कर्मीयों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जगह वोट बैंक की राजनीती नहीं होनी चाहिए।
संविदा कर्मीयों को बेहतर सुविधाएँ दो, और उन्हें इस योग्य बनने का अवसर दो, जिस से वह खुद के दम पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक कसोटी पर खरे उतर सकें।
आज कंप्यूटर का युग है, लेकिन पुराने संविदा कर्मी कम्प्यूटर कार्य में पिछड़े हुए है, वहीँ नोजवान युवा को नजरअंदाज करना सही नहीं है।
ये संविदा कर्मी की पक्की नोकरी भी शिक्षा मित्रों की नोकरी की तरह कोर्ट में आरक्षण पालन के नियमो में फंस सकती है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी स्कूलों में हाजिरी घटी तो नपेंगे बीएसए •अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की शिक्षकों को कड़ी हिदायत

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
सरकारी स्कूलों में हाजिरी घटी तो नपेंगे बीएसए

•अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की शिक्षकों को कड़ी हिदायत

लखनऊ। बेसिक शिक्षामंत्री अहदम हसन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हटाया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों को भी अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की हिदायत दी। इसके साथ ही, उन्होंने छह जनवरी को चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद स्कूलों का मुआयना करने के निर्देश दिए।
बेसिक शिक्षामंत्री हसन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के सभाकक्ष में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डायट्स) के प्राचार्य व एससीईआरटी की विभिन्न इकाइयों के प्रभारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में वर्ष 2015-16 के कामकाज की समीक्षा की गई व अगले वर्ष की प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों की बाबत भी चर्चा की गई। बेसिक शिक्षामंत्री ने अच्छा काम करने वाले डायट प्राचार्यों को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया। साथ ही, उनसे प्रशिक्षण में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने व मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में पुनर्विचार करने की अपेक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में छात्र नामांकन घटेगा, उनके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री कैलाश चैरसिया ने कहा कि अच्छे अध्यापकों को जिलास्तर पर भी पुरस्कृत किया जाए। बैठक में एससीईआरटी के निदेशक डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह और बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा भी उपस्थित रहे।
डायट्स की ग्रेडिंग कराने का भी फैसला
सचिव, बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने हर डायट अपना एक सालाना विजन तैयार करने, शोधकर्ताओं को आगे बढ़ाने व पुरस्कृत करने की स्कीम शुरू करने, छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन के लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करने व स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) की देखरेख में परीक्षाएं कराने के लिए भी कहा। इसके अलावा, उन्होंने अच्छे छात्रों को पुरस्कृत करने व डायट्स की ग्रेडिंग की व्यवस्था के निर्देश भी दिए।
मूल्यांकन के लिए बेसिक स्कूलों में होंगी परीक्षाएं
समीक्षा बैठक के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने अमर उजाला को बताया कि पिछले तीन-चार बरसों से बेसिक स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होती थीं। इसके खराब नतीजे सामने आ रहे थे। शिक्षक व विद्यार्थियों की योग्यता का ठीक से मूल्यांकन भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब राज्य सरकार ने परीक्षाएं कराने का फैसला किया है। ये परीक्षाएं फरवरी-मार्च में होंगी। इसके लिए बजट की भी व्यवस्था की गई है।

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MPTET : 10 साल में 10 गुना बढ़ा अध्यापकों का वेतन

MPTET :

10 साल में 10 गुना बढ़ा अध्यापकों का वेतन

कर्मचारी

भोपाल। प्रदेश में पौने दो लाख अध्यापकों का दस साल में दस गुना वेतन बढ़ा है। शिवराज सरकार ने 21 महीने पहले शिक्षकों को छठवें वेतनमान का तोहफा दिया है। इससे शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के साथ ही सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।

इसके साथ ही तीन साल पहले भर्ती हुए 60 हजार संविदा शिक्षक भी संविदा अवधि पूरी होने पर अध्यापक बन जाएंगे। उन्हें भी छठवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इससे अध्यापक संवर्ग में शिक्षकों की संख्या करीब 2 लाख 40 हजार हो जाएगी।

ऐसे हुआ शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षकों का संविलियन

वर्ष 1998 में वेतनमान 800 से 1200 रुपए था। अप्रैल 2007 में शिवराज सरकार ने शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन कर दिया। इसके बाद जो भी शिक्षक भर्ती हुए, वे तीन साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर अध्यापक संवर्ग में शामिल हो जाएंगे।

फिलहाल अध्यापक संवर्ग में 1 लाख 84 हजार अध्यापक हैं। जिन्हें 1 जनवरी 2016 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, पहले यह लाभ सितंबर 2017 में दिया जाना था। इस तरह 21 महीने में अध्यापकों को छठवें वेतनमान का लाभ मिल जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एक साथ तीन छुट्टी ही ले पाएंगे गुरुजी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
एक साथ तीन छुट्टी ही ले पाएंगे गुरुजी
Publish Date:Tue, 29 Dec 2015 07:08 PM (IST) | Updated Date:Tue, 29 Dec 2015 07:08 PM (IST)
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जागरण न्यूज़ फीरोजाबाद : शिक्षक हेल्पलाइन नंबर का मंगलवार को जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा शिक्षक एवं पब्लिक हेल्पलाइन से स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की मॉनीट¨रग करने में मदद मिलेगी। अगर शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहेंगे तो शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। फीरोजाबाद में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

जिलाधिकारी ने कहा अब जनता भी अपनी शिकायत सीधे फोन पर ही दर्ज करा सकेगी। उन्होने शिक्षा गृह कार्यक्रम के परिणामों की समीक्षा करते हुए कहा जसराना क्षेत्र के शिक्षकों ने मेहनत की है। जसराना में 8600 में से 6500 छात्र ऐसे हैं जिनका ग्रेड बढ़ा है। सी ग्रेड वाले बी ग्रेड में आए हैं तो डी ग्रेड वाले सी ग्रेड में। शिक्षा गृह कार्यक्रम से खंड शिक्षाधिकारियों के कार्य की भी जानकारी मिलेगी। वहीं जनपद के नौ ब्लाक में शिकोहाबाद ब्लाक शिक्षा गृह कार्यक्रम में काफी पीछे रहा है। यहां पर बहुत कम छात्रों का ग्रेड बढ़ा है। विभाग द्वारा हर ब्लाक क्षेत्र के बच्चों की ग्रेड देखी जा रही है। जनता से पब्लिक हेल्पलाइन नंबर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने का आह्वान किया, ताकि प्रशासन को स्कूलों में मॉनीट¨रग में मदद मिले। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बालमुकुंद प्रसाद उपस्थित रहे।

आधुनिक होगा सिस्टम, शिक्षकों पर पहुंचेगा मैसेज

विभाग द्वारा आधुनिक सिस्टम तैयार कराया गया है। इसके तहत फोन करने वाले का फोन नंबर तो रजिस्टर पर दर्ज होगा ही, वहीं उसकी आवाज भी रिकॉर्ड होगी। छुट्टी की जानकारी मिलने के बाद संबंधित शिक्षक को छुट्टी के संबंध में मैसेज भेजा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए है, ताकि आपसी लड़ाई में कोई विरोधी शिक्षक के नाम पर फर्जी छुट्टी नहीं दर्ज करा सके। बीएसए बालमुकुंद प्रसाद ने कहा है अगर कोई फर्जी छुट्टी किसी के नाम से चढ़वाने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

शिक्षक हेल्पलाइन की खास बातें

* सुबह आठ बजे से नौ बजे तक ही दर्ज होगा अवकाश। इसके बाद कोई अवकाश नहीं माना जाएगा।

* दस सीएल होते ही शिक्षकों को फोन पर कर दिया जाएगा सूचित। ताकि उन्हें अवकाश की गिनती याद रहे।

* मेडिकल एवं सीसीएल की भी देनी होगी सूचना। स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।

* दस बजे तक संबंधित खंड शिक्षाधिकारी पर पहुंच जाएगी छुट्टी पर रहने वाले शिक्षकों की सूची।

* नौ बजे से पांच बजे तक शिक्षक अपनी समस्याएं बता सकते हैं।

इस पर लगेगी रोक

* शिक्षक बिन बताए स्कूल से गैरहाजिर रहते थे बाद में हस्ताक्षर कर देते।

* सीएल रजिस्टर पर न चढ़ने के कारण साल में नहीं रहता था हिसाब।

* निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर मिलने पर नहीं चलेगा छुट्टी का बहाना।

यह हैं हेल्पलाइन नंबर

पब्लिक हेल्पलाइन नंबर : 05612-285003

टीचर हेल्पलाइन नंबर : 05612-285177

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 34716 सिपाहियों की भर्ती शुरू - नई नियमावली से छह माह में पूरी हो जाएगी भर्ती पुरुष के 23200, पीएसी के 5716 व महिला आरक्षी के 5800 पद विज्ञापित

UPTET SARKARI NAUKRI News - 34716 सिपाहियों की भर्ती शुरू -

नई नियमावली से छह माह में पूरी हो जाएगी भर्ती

पुरुष के 23200, पीएसी के 5716 व महिला आरक्षी के 5800 पद विज्ञापित

खुशखबरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस विभाग में पुरुष एवं महिला आरक्षी के 34716 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिए गये हैं। इसमें पुरुष आरक्षी के 23200, पीएसी आरक्षी-5716 एवं महिला आरक्षी के 5800 पदों पर भर्ती होगी। नई नियमावली के तहत पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की भर्ती अलग-अलग की जाएगी। प्रक्रिया छह माह में पूरी कर ली जाएगी।

बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता ने बताया कि पुरुष अभ्यर्थी 18 जनवरी, 2016 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की प्रक्रिया एक माह तक चलेगी। पहली बार अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट का अवसर दिया गया है। जिनके पास यह सुविधा नहीं है उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा से ई-चालान के जरिए फीस जमा करने की सुविधा दी गयी है।

नई नियमावली से छह माह में पूरी हो जाएगी भर्ती

पुरुष के 23200, पीएसी के 5716 व महिला आरक्षी के 5800 पद विज्ञापित

ग्रुप ‘सी’ और ‘बी’ के अराजपत्रित पदों पर लागू होगा नियम

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रलयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अगले दो दिनों में जूनियर स्तर पर कर्मचारियों के चयन में साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म कर देने का निर्देश दिया है। हालांकि, वे कौशल या शारीरिक परीक्षण जारी रख सकते हैं। कार्मिक विभाग द्वारा मंगलवार को सभी केंद्रीय मंत्रलयों को भेजे गए पत्र में साक्षात्कार प्रक्रिया को खत्म करने के लिए 31 दिसंबर, 2015 तक का समय दिया गया है।

पत्र में कहा गया है कि एक जनवरी, 2016 से केंद्र सरकार की नौकरियों में निचली श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यह नियम सभी केंद्रीय मंत्रलयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘बी’ के अराजपत्रित पदों पर लागू होगा। विभाग ने कहा है कि भविष्य में इन पदों पर नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी करते समय भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कौशल परीक्षण या शारीरिक परीक्षण साक्षात्कार से अलग हैं। इसलिए इन्हें जारी रखा जा सकता है। हालांकि, इन परीक्षणों में उम्मीदवारों को सिर्फ क्वालिफाइ करना होगा। इनमें आए नंबर को मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

ग्रुप ‘सी’ और ‘बी’ के अराजपत्रित पदों पर लागू होगा नियम

UPTET SARKARI NAUKRI News -चुनाव नजदीक और बेरोजगारी भत्ते से बेरोजगार युवाओं को लुभाने की कवायद शुरू -

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इटावा : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश सरकार के बेरोजगारी भत्ते को शीघ्र शुरू कराया जाएगा। इसके लिए वह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात करेंगे। ताकि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का भला हो सके। उन्होंने कहा कि सचिवालय व पुलिस में काफी पद खाली पड़े हुए हैं। यहां पर बेरोजगारों की शीघ्र भर्ती कराई जाएगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News -सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे शिक्षक -

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बढ़ते मुकदमो से चिंतित राज्य सरकार अब न्यायिक ट्राइब्यूनल / प्राधिकरण बनाने जा रही है, जैसे केंद्र सरकार के पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ( अर्ध न्यायिक व्यवस्था) है, और इसके जज मेंबर कहलाते हैं, हालाँकि ट्राइब्यूनल के फैसले को बाद में हाईकोर्ट में चुनोती दी जा सकती है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नौकरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया घेराव इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) व राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से दूरस्थ शिक्षा के तहत बीएड विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग पर किया घेराव

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नौकरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया घेराव
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) व राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से दूरस्थ शिक्षा के तहत बीएड

विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग पर किया घेराव

लखनऊ : विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद शिक्षक पद पर भर्ती न किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निशातगंज स्थित शिक्षा निदेशालय व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीआरटी) का घेराव किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) व राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से दूरस्थ शिक्षा के तहत बीएड करने वाले इन अभ्यर्थियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारी उन्हें बेवजह दौड़ा रहे हैं। करीब 750 अभ्यर्थियों को नौकरी देने में आनाकानी की जा रही है। फिलहाल अभ्यर्थी यहां पर बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा से मिलने की मांग पर अड़े थे। जब वह अभ्यर्थियों से नहीं मिले तो उन्होंने नारेबाजी करते हुए आंदोलन छेड़ने की घोषणा की।

इग्नू-राजर्षि टंडन दूरस्थ बीएड शिक्षक संघ के नेता अरविंद कुमार राय ने बताया कि वर्ष 2007-08 में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए उन्हें आवेदन भरने से रोका गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों में उनके पक्ष में फैसला आने के बाद 18 नवंबर 2014 को अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देने के आदेश हुए। करीब 750 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग बीते 12 दिसंबर 2015 को पूरी हुई। अब हम सभी अपनी मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन वह हमें न्याय देने को तैयार नहीं हैं। एससीआरटी में मंगलवार को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक थी और बाहर यह अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे। अरविंद कुमार राय कहते हैं कि हम लोगों से कहा गया कि पांच प्रतिनिधि अंदर आ जाएं और आपकी बात बेसिक शिक्षा निदेशक सुनेंगे। मगर वह बिना हमसे वार्ता किए ही वहां से निकल गए। उन्होंने बताया कि हम सभी अभ्यर्थी पूरा दिन यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे रहे, लेकिन जब अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी तो नारेबाजी तेज हो गई। अब इसके विरोध में आंदोलन चलाया जाएगा

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UP POLICE CONSTABLE RECRUITMENT SARKARI NAUKRI News - -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूसरे बैच के शिक्षामित्रों को फिलहाल वेतन नहीं , सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक राहत देने पर विचार नहीं करेगी सरकार

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दूसरे बैच के शिक्षामित्रों को फिलहाल वेतन नहीं ,
सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक राहत देने पर विचार नहीं करेगी सरकार
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लखनऊ । दूसरे बैच के समायोजित हो चुके 91 हजार शिक्षामित्रों के लिए फिलहाल वेतन नहीं मिलेगा। शासन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले विचार न करने का फैसला किया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि दूसरे बैच के उन शिक्षामित्रों को भी जल्द कोई राहत नहीं मिलेगी, जो अपने लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं।

प्रदेश में 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करके उनके लिए वेतन जारी कर दिया गया। राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौैती दी गई। इस पर 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया।

तब तक दूसरे बैच के 91 हजार शिक्षामित्रों में से 77 हजार को भी सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका था, पर दस्तावेज सत्यापित न हो पाने के चलते इन्हें वेतन जारी नहीं किया गया। वहीं बाकी 14 हजार शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पाया था।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के अलावा शिक्षामित्रों और उनके संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर की। बीती 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अगली सुनवाई तक स्टे दे दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने पहले बैच में समायोजित किए गए 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को वेतन जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे दूसरे बैच के शिक्षामित्रों में भी उम्मीद जगी और उन्होंने भी वेतन देने की मांग शुरू कर दी।

शासन के उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है कि उनके मामले में कानूनी राय ली गई। कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही नहीं ठहराया है और सिर्फ सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी तक ही स्टे दिया है। इसलिए नियुक्ति पत्र जारी करने या पहली बार वेतन देने सरीखे निर्णय नहीं लेना चाहिए। शासन के सूत्रों का यह भी कहना है कि अब इस मामले में कोई निर्णय 24 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के रुख से ही तय होगा

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