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Tuesday, May 31, 2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Whitener लगी OMR की नहीं होगी जांच -

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UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTET SARKARI NAUKRI News - RO ARO की भर्ती भी इसी वर्ष होगी -

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UPTET SARKARI NAUKRI News -तबादला पद्दति में वरिष्ठता विसंगति दूर करने में मंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षकों का धरना ख़त्म -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 16448 पदों के लिए बी टी सी और शिक्षा मित्रो में जंग जारी -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UP TGT PGT 9568 TEACHERS KI HOGEE BHRTEE -

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Monday, May 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ‪#‎BREAKING‬ इलाहाबाद- ‪#‎पीजीटी‬, ‪#‎टीजीटी‬ के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जून से, पीजीटी के 1353, टीजीटी के 7603 के पदों के लिए आवेदन

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‪#‎BREAKING‬ इलाहाबाद- ‪#‎पीजीटी‬, ‪#‎टीजीटी‬ के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जून से, पीजीटी के 1353, टीजीटी के 7603 के पदों के लिए आवेदन

इलाहाबाद-6 जून से 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन,प्रधानाचार्यों के 612 पदों के लिए होंगे, माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड में बम्पर भर्तियां
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Sunday, May 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के संबद्धीकरण पर बीएसए पर कार्रवाई

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शिक्षकों के संबद्धीकरण पर बीएसए पर कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षकों को मनमाने तरीके से दूसरे स्कूलों और कार्यालय से संबद्ध करने का खेल अब नहीं चलेगा। ऐसा करने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर शासन कार्रवाई करेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने शनिवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि जुलाई में कोई भी शिक्षक संबद्ध मिला तो बीएसए जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात शिक्षक दूसरे विद्यालय या फिर विभागीय कार्यालयों में वर्षो से संबद्ध हैं। यह संबद्धीकरण केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग सभी जिलों में ऐसे प्रकरण बहुतायत में मिल जाते हैं। उनमें कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो अफसरों की कृपा से मनचाहे स्कूल से संबद्ध होकर मुफ्त में वेतन उठा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई इसके हकदार हैं। ऐसे मामलों की शिकायतें लगातार शासन को मिल रही हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह कदम उठाया है। पत्र में यह भी कहा गया कि शिक्षकों को संबद्ध न करने का कई बार निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा दे चुके हैं, लेकिन उनके आदेशों की भी बीएसए अवहेलना कर रहे हैं। यह मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों में यदि शिक्षक पहले से संबद्ध हैं तो उनकी संबद्धता तत्काल समाप्त कर दी जाए और जो वर्षो से यह लाभ ले रहे हैं उन्हें भी मूल स्कूल में वापस भेज दिया जाए। यदि जुलाई में फिर से कोई शिक्षक संबद्ध मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नई पेंशन को शिक्षा विभाग में मशक्कत

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नई पेंशन को शिक्षा विभाग में मशक्कत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नयी पेंशन योजना से अधिकाधिक कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वित्त विभाग ने सबसे पहले शिक्षा विभाग में मशक्कत शुरू करने का फैसला लिया है। अगले माह शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ वित्त विभाग के अफसर बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसमें दस फीसद अंशदान कर्मचारी के वेतन से लेने और दस फीसद ही राज्य सरकार की ओर से जमा किये जाने का प्रावधान है। एक अप्रैल के बाद सेवा में आने वाले राज्य सरकार के 3.72 लाख कर्मचारियों में से अब तक महज 2.72 लाख कर्मचारी ही इसके दायरे में आ सके हैं। इस तरह एक लाख राज्य कर्मचारी अभी पेंशन योजना से जोड़े जाने हैं। हालात ये हैं कि विभिन्न विभागों के एक लाख कर्मचारियों का पंजीकरण भी नयी पेंशन योजना के लिए हो चुका है किंतु उनके अंशदान जमा होने शुरू नहीं हुए हैं। अब सरकार ने अगले एक साल में नयी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर पांच लाख करने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने इसके लिए विभागीय स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने के निर्देश दिये हैं। नयी पेंशन योजना से जुड़ाव के मामले में शिक्षा विभाग सबसे पीछे है। बेसिक शिक्षा विभाग के 43,146 व माध्यमिक शिक्षा विभाग के 11,013 कर्मचारी अब तक पेंशन के दायरे में नहीं आ सके हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फेल न करने की नीति कक्षा पांच तक ही हो

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फेल न करने की नीति कक्षा पांच तक ही हो

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक फेल नहीं करने और कक्षा छह से परीक्षा लेने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सुब्रमण्यम समिति ने ये सिफारिशें की हैं। समिति ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विदेशी संस्थानों को भारत आने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव दिया है। समिति ने 200 पन्नों की रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष सुझाव दिए हैं। उसने प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के स्तर में कमियां पाई हैं। समिति ने सिफारिश की है कि फेल नहीं करने (कक्षा में नहीं रोकने) की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने का प्रावधान है। समिति ने सुझाव दिया है कि एक बार में छात्र पास नहीं होता है तो परीक्षा देने के लिए उसे और दो मौके दिए जाने चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक अध्याय प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग के प्रभाव पर समर्पित किया है।

Saturday, May 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16,448 पदो को 15 हजार पदो से जोड़ने का मामला,शिक्षामित्रों का संगठन हाईकोर्ट में करेगा अपील

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16,448 पदो को 15 हजार पदो से जोड़ने का मामला,शिक्षामित्रों का संगठन हाईकोर्ट में करेगा अपील

लखनऊ-सरकार के फैसले पर शिक्षामित्रों का विरोध, #SC के फैसले तक पदो पर भर्ती न करने की अपील,16,448 पद पर शिक्षामित्रों का होना था समायोजन View

16,448 पदो को 15 हजार पदो से जोड़ने का मामला,शिक्षामित्रों का संगठन हाईकोर्ट में करेगा अपील

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने का मामला कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद, शिक्षा मित्रो को झटका, शेष शिक्षा मित्र इन पदों को अपने समायोजन के लिए सुरक्षित बता रहे थे और सोशल मीडिया पर चर्चा थी की मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं

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प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाने का मामला
कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद,
शिक्षा मित्रो को झटका, शेष शिक्षा मित्र इन पदों को अपने समायोजन के लिए सुरक्षित बता रहे थे और सोशल मीडिया पर चर्चा थी की मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं

आसार:

कोर्ट के निर्देश पर बढ़ेंगे 16448 पद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षक भर्ती के पद बढ़ने की अब पूरी उम्मीद है। न्यायालय ने निर्देश दिया तो 16448 पद और बढ़ाकर भर्ती जल्द पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने गोलमोल जवाब देते हुए पद बढ़ाने का जिम्मा न्यायालय के निर्देश पर छोड़ दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2014 से चल रही है। यह भर्ती 13741 अभ्यर्थियों के सापेक्ष शुरू हुई थी। असल में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उप्र ने परिषद सचिव को यह रिपोर्ट सौंपी उसी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। परिषद ने पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद मिले निर्देशों का अनुपालन निरंतर होता गया।

दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। चौथी बार हाईकोर्ट के निर्देश पर अमल के लिए बीएलएड वालों के लिए वेबसाइट खोली गई।

यह सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि शासन ने दिसंबर 2015 में फिर वेबसाइट खोलकर एक से 15 जनवरी तक सभी को आवेदन करने का मौका दिया। सूत्रों की मानें तो आवेदकों की संख्या पचास हजार पार गई है। इतनी बड़ी तादाद में आवेदन होने एवं बार-बार आवेदन लेने पर युवाओं ने सीटें बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि नवसृजित 16448 सीटों को इस भर्ती में जोड़ा जाए।

पिछले माह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा था। अब विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने शिक्षा निदेशक बेसिक एवं बेसिक शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में 16448 पदों को शामिल करने के संबंध में उच्च न्यायालय में अंतरिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निर्देश प्राप्त किया जाए और चयन की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब प्राथमिक स्कूलों को अनुदानित करने की तैयारी

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अब प्राथमिक स्कूलों को अनुदानित करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद1प्रदेश के निजी प्राथमिक विद्यालयों को अनुदानित करने की तैयारी है। शासन का निर्देश जारी होने के बाद शिक्षा निदेशालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांग ली है। अनुदान पाने वाले स्कूलों का मानक के अनुरूप परीक्षण होगा। इसकी अद्यतन रिपोर्ट 15 दिन में भेजे जाने का आदेश दिया गया है।

प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के प्राइमरी प्रभाग को अनुदानित किए जाने के लिए हाल में ही निर्देश जारी हुए हैं। शिक्षा निदेशालय अनुदान पाने के लिए सूचीबद्ध विद्यालयों की लिस्ट बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज रहा है, ताकि वह विद्यालयों का अनुदान पाने के लिए तय मानक के अनुरूप परीक्षण कर सकें। निदेशालय ने मानक की आख्या एवं प्रस्ताव 15 दिन में मांगा है, ताकि पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। बीएसए को परीक्षण मानक का पत्रक भी भेजा गया है, ताकि उन बिंदुओं का जवाब आसानी से दिया जा सके। इसमें विद्यालय से जुड़ी सारी सूचनाओं का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया गया है।

निदेशालय की सूची में कानपुर नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर देहात, एटा, फीरोजाबाद, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, संभल, हमीरपुर, अंबेडकर नगर जिलों के लगभग 56 विद्यालयों का जिक्र है और इन्हीं के मानक जांचे जाने हैं। यह सभी विद्यालय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध हैं। निदेशालय ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया है कि यह सारी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो रही है इसलिए किसी प्रकार की देरी न की जाए