Wednesday, July 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Hardoi Counseling Press Vigyapti

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Hardoi Counseling Press Vigyapti

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Unnao cutoff

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Unnao cutoff

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 2010 तक के बीटीसी अभ्यर्थी मांग रहे अलग भर्ती BTC, 15000 BTC PRT Recruitment,

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2010 तक के बीटीसी अभ्यर्थी मांग रहे अलग भर्ती

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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षकों की एक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरी भर्ती की मांग जोर पकड़ रही है। अब 2010 तक के बीटीसी अभ्यर्थी अलग से भर्ती करने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियुक्तियां मेरिट के बजाए सत्र के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि पहले यही नियम रहा है। इसमें करीब चार हजार अभ्यर्थियों को लाभ मिल जाएगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक के रूप में तैनाती पाने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होने के साथ ही नियमानुसार शैक्षिक मेरिट भी उम्दा होना जरूरी है। इधर सभी भर्तियां शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही हो रही हैं। इसमें वह अभ्यर्थी लगातार पीछे छूट रहे हैं, जिन्होंने 2010 से पहले बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की है और एकेडमिक मेरिट अच्छी नहीं है। बीटीसी 2004, 2007, 2008 बैच के अभ्यर्थी कहते हैं कि सत्र लेट होने के कारण उन पर भी टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू हो गई। किसी तरह उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण भी कर लिया है, लेकिन शैक्षणिक मेरिट नियुक्ति में बाधा है। ऐसे में शासन पुराने अभ्यर्थियों की अलग से नियुक्ति दे, ताकि सभी को शिक्षक बनने का मौका मिल जाए।
विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन लोगों ने जब बीटीसी में दाखिला लिया था, तब सभी को प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में नियुक्ति दी जाती थी, मेरिट का नियम 2010 के बाद लागू हुआ है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ऑनलाइन आवेदन शुरू, लगा शतक बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला मामला अपरान्ह तीन बजे खुली वेबसाइट देर रात तक हुए आवेदन

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ऑनलाइन आवेदन शुरू, लगा शतक
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला मामला
अपरान्ह तीन बजे खुली वेबसाइट देर रात तक हुए आवेदन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों ने मनचाहे जिलों में तबादला कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है। दोपहर बाद तय समय से करीब एक घंटा विलंब से वेबसाइट खुल सकी, लेकिन देर रात तक एक सौ से अधिक शिक्षक ने तबादले के लिए आवेदन कर दिया था। शुरुआत में औरैया एवं कुछ अन्य जिले नहीं खुल पा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वेबसाइट सामान्य रूप से कार्य करने लगी। बुधवार से यह संख्या और बढ़ने के आसार हैं।
परिषदीय स्कूलों में अंतरजनपदीय तबादले के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक करना होगा। इसमें शिक्षक को वह जानकारी देनी होगी, जहां वह इन दिनों तैनात है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों को वेबसाइट के सभी कॉलमों को अनिवार्य रूप से भरना है। साथ ही पांच जिलों का विकल्प भी देना होगा और अध्यापक की एक फोटो भी अपलोड की जाएगी। आखिर में आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट भी लेना होगा। उसे बीएसए कार्यालय में जमा करना है। यह वेबसाइट दोपहर में करीब दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन एक घंटे विलंब से शुरू हो पाई। इससे शिक्षकों में हड़कंप मचा रहा और परिषद मुख्यालय से लेकर एनआइसी तक शिक्षकों के फोन घनघनाते रहे। वेबसाइट शाम करीब पांच बजे सुचारु रूप से संचालित हो सकी। इसके बाद 125 से अधिक आवेदन हुए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - भाषा शिक्षकों की भर्ती नहीं, दोबारा पास करनी होगी टीईटी

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भाषा शिक्षकों की भर्ती नहीं, दोबारा पास करनी होगी टीईटी

प्रदेश की सपा सरकार परिषदीय विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए अपने चार वर्ष के कार्यकाल में दो बार भर्ती कर चुकी है। वहीं 2011 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए टीईटी पास करने वाले संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के लिए वर्तमान सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में कोई पद घोषित नहीं किए हैं। सरकार की उदासीनता के कारण 2011 में जूनियर भाषा टीईटी पास करने वाले 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी बिना किसी भर्ती में आवेदन के अपनी अर्हता खो देंगे। परीक्षा पास करने की अवधि पांच वर्ष पूरी होने के बाद इन अभ्यर्थियों की टीईटी अर्हता खत्म हो जाएगी। उन्हें किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दोबारा टीईटी पास करना होगा।
भाषा टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होने के बाद भी बार-बार उर्दू शिक्षकों की भर्ती करने की नीति पर सवाल खड़ा किया है। भाषा टीईटी धारकों का कहना है कि कुछ परिषदीय विद्यालयों में ही उर्दू पढ़ने वाले बच्चे प्रवेश लेते हैं, जबकि हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हर स्कूल में हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उर्दू शिक्षक के नाम पर भर्ती होने वालों से सामान्य विषय पढ़ाने को कहा जा रहा है। उन्हें उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं।
भाषा टीईटी धारकों का कहना है कि प्रदेश सरकार मात्र वोट के चक्कर में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण पांच वर्ष तक कोई भर्ती नहीं घोषित होने के कारण उनकी टीईटी की वैधता की अवधि खत्म हो जा रही है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार एक ओर जहां उर्दू शिक्षकों की लगातार भर्ती कर रही है, वहीं संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिंदी जैसे विषयों में भाषा शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद संस्कृत की लगातार उपेक्षा हो रही है।
प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकार की ओर से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती होने से स्कूलों में इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। जूनियर स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कर रहे हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति संस्कृत के साथ है। स्कूलों में संस्कृत विषय नहीं पढ़ाए जाने से अभिभावक परिषदीय विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश देने से कतरा रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिड-डे मील कनवर्जन कॉस्ट में सात फीसदी की वृद्धि स्कूलों में समय पर तैयार नहीं हो सका खाना मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मिड-डे मील

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मिड-डे मील कनवर्जन कॉस्ट में सात फीसदी की वृद्धि
स्कूलों में समय पर तैयार नहीं हो सका खाना

मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मिड-डे मील की कनवर्जन कॉस्ट में महज सात फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

देश एवं प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को स्कूल में मिलने वाले मिड-डे मील की लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह वृद्धि की गई है। सरकार की ओर से मिड-डे मील की कीमत में मात्र 54 पैसे की बढ़ोतरी बच्चों को पोषक भोजन देने की मंशा पर सवालिया निशान लगा रही है। ‘अमर उजाला’ की ओर से 30 जून को साढ़े तीन रुपये में मिड-डे मील में कैसे मिलेगा फल शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर के प्रकाशन के दूसरे दिन केंद्र सरकार की ओर से मिड-डे मील कनवर्जन कॉस्ट में मात्र 54 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार समय-समय पर मिड-डे मील के मेन्यू में बदलाव करती रहती हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जुलाई में बच्चों को सोमवार को मिड-डे मील के साथ एक मौसमी फल देने की घोषणा की गई थी। तय कनवर्जन कॉस्ट में फल वितरण की सूचना के बाद अमर उजाला ने अपने 30 जून के अंक में खबर प्रकाशित की थी कि आखिर इतनी मंहगाई के बीच पुरानी कनवर्जन कॉस्ट पर कैसे फल वितरित किया जाएगा। इस खबर केप्रकाशन के बाद केंद्र सरकार ने प्राथमिक के लिए 4.13 रूपए एवं उच्च प्राथमिक के लिए 6.16 रूपए कनवर्जन कॉस्ट किया गया है।
सरकार की ओर से कनवर्जन मनी में मात्र सात फीसदी की वृद्धि बच्चों को कैसे पौष्टिक भोजन देने की हवा निकाल रहा है। दाल, सोयाबीन और हरी सब्जी के बदले बच्चों को मात्र दाल का घोल और खिचड़ी देकर काम चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से एक बच्चे के लिए मात्र 4.13 रुपये कनवर्जन मनी तय की गई है। इसी पैसे से ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक को दाल, सब्जी, नमक, मशाला, तेल-घी, दूध, मेवे आदि की व्यवस्था करनी होगी। मिड डे मील के लिए खाद्य सामग्री चावल, गेहूं की व्यवस्था प्रदेश सरकार खाद्य एवं रसद विभाग करता है। खाना पकाने के लिए लकड़ी अथवा गैस सिलेंडर तथा रसोइये की व्यवस्था भी 4.13 रुपये कनवर्नन मनी से ही करना होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए और बाबुओं ने कराए हजारों तबादले बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का जिले के अंदर गुपचुप स्थानांतरण तबादले के इच्छुक शिक्षक फेरबदल की घोषणा की राह देखते रह गए मनमानी

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बीएसए और बाबुओं ने कराए हजारों तबादले
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का जिले के अंदर गुपचुप स्थानांतरण
तबादले के इच्छुक शिक्षक फेरबदल की घोषणा की राह देखते रह गए
मनमानी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षकों के अंतरजिला तबादले की प्रक्रिया भले ही मंगलवार से शुरू हुई है, लेकिन सोमवार तक प्रदेश भर में जिलों के अंदर हजारों शिक्षकों के तबादले कर दिए गए। न कोई औपचारिक आदेश निकला और न अलग से आवेदन लेने का निर्देश हुआ, केवल बेसिक शिक्षा अधिकारी व बाबुओं ने मिलकर बड़े पैमाने पर फेरबदल का खेल कर दिया। इसमें उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिला जो अफसर एवं लिपिकों के किसी न किसी वजह से करीबी थे। आम शिक्षक जिले के अंदर तबादला आदेश जारी होने की राह देखते रह गए।
बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों के तबादले की गुत्थी कई सालों से उलझी है। अंतर जिला तबादलों की मांग होने से पिछले वर्ष जिले के अंदर फेरबदल नहीं हो पाए।
दरअसल जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया शुरू होने के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना ने रास्ता रोक दिया। इस वर्ष अंतरजिला तबादले का राग छिड़ा तो जिले के अंदर तबादला होने का प्रकरण पीछे छूट गया। काफी इंतजार के बाद अंतरजिला तबादलों का शासनादेश हुआ और अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। इसी बीच कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बाबुओं की सलाह पर जिले के अंदर तबादला करने का प्रस्ताव बनाकर परिषद मुख्यालय भेजना शुरू कर दिया। बीएसए के प्रस्तावों पर परिषद के बड़े अफसरों ने उदारतापूर्वक मुहर लगाई तो यह बात लगभग पूरे प्रदेश में फैल गई। जून में लगभग सभी जिलों से ताबड़तोड़ प्रस्ताव परिषद मुख्यालय पहुंचने लगे। उसी रफ्तार से उन पर मुहर भी लग रही थी। सुबह से शाम तक परिषद कार्यालय में तबादला चाहने वाले शिक्षकों का जमावड़ा लगा रहा।
परिषद मुख्यालय ने भले ही जिलों से भेजे प्रस्तावों पर तुरत-फुरत मुहर लगा दी हो, लेकिन जिलों में एक विकासखंड से दूसरे ब्लाक या तहसील या फिर विद्यालय में भेजे जाने के एवज में खूब ‘माल’ बटोरा गया। प्रस्ताव बनवाने से लेकर उसके अनुमोदन और फिर संबंधित स्कूल जाने का तबादला आदेश देने के दौरान कब, कहां और किससे और कैसे मिलना है यह सब संबंधित जिला मुख्यालय से ही तय होता रहा। इसी बीच शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी बीएसए से रिपोर्ट मांग ली कि आखिर एक साल में कितने शिक्षकों का तबादला किससे आदेश पर हुआ। साथ ही संबद्ध शिक्षकों को तत्काल हटाने का फरमान भी जारी हुआ। इसकी काट भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने परिषद मुख्यालय से आदेश लेकर निकाल ली। यही नहीं संबद्ध रहने वाले शिक्षकों ने इसी बीच अपना तबादला उसी विद्यालय में कराया जहां वह संबद्ध थे। इस पूरी प्रक्रिया में बीएसए, बाबू और बिचौलियों की मौज रही, वहीं आम शिक्षक अब ठगा सा महसूस कर रहा है क्योंकि वह जिले के अंदर तबादला आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। सचिव परिषद संजय सिन्हा को इसकी भनक लगने पर प्रक्रिया अब पूरी तरह से रोक दी गई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट ने दिया आदेश लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन कर सकेंगे शिक्षामित्र

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हाईकोर्ट ने दिया आदेश लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक
सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन कर सकेंगे शिक्षामित्र

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी ट्रेनिंग करने वाले शिक्षामित्रों के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन को स्वीकार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश मंगलवार को अंजलि और दिनेश कुमार की याचिका पर दिया। हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उनके परिणाम अगली सुनवाई तक घोषित नहीं किए जाएंगे। मामले की सुनवाई एक अगस्त को होगी।
याचिका में 25 जून 2016 के शासनादेश और 28 जून 2016 के विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा गया कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी ट्रेनिंग करने वाले शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर होने वाली भर्ती से वंचित कर दिया गया है। विज्ञापन के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 16448 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे। याचियों की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दलील दी कि यह शासनादेश और विज्ञापन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने कहा कि याचियों द्वारा की गई दो वर्ष की बीटीसी ट्रेनिंग आनंद कुमार मामले में न्यायालय द्वारा गैर कानूनी नहीं ठहराई गई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्य सरकार ने दिया तोहफा, पांच हजार नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ

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राज्य सरकार ने दिया तोहफा, पांच हजार नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ

लखनऊ

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतन व अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की मुराद इस चुनावी साल में पूरी होगी।
राज्य सरकार ने निकाय के शिक्षकों को भी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के समान वेतन देने का फैसला किया है। इस संबंध में निदेशक स्थानीय निकाय ने सभी निकायों से एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस फैसले से करीब पांच हजार शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा है, जबकि उसी स्तर के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को इनसे ज्यादा वेतन मिल रहा है। इस विषमता को दूर करने के लिए निकायों के स्कूलों के शिक्षक वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस संबंध में सरकार और शासन के साथ शिक्षक संगठनों की कई बार बैठकें भी हुईं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका था।
बीते दिनों मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने इस प्रकरण को जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया था। इसके बाद नगर विकास विभाग ने प्रकरण के निस्तारण की प्रक्रिया तेज करते हुए सभी निकायों को लिखित तौर पर एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने को कहा है।

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Tuesday, July 5, 2016

Seventh Pay Commussion की पीड़ा सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

Seventh Pay Commussion की पीड़ा सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

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सातवें वेतन आयोग की सौगात
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किसी को चुपड़ी चार मिली है
किसी को केवल भात मिली
सातवें वेतन की मोदी जी
ये कैसी सौगात मिली
लम्बा अरसा बीत गया
इस वेतन की तैयारी में
जैसे कोई सजनी देख रही
साजन की बाट अटारी में
लेकिन जब साजन आये तो
आँखों से नीर बहाया है
ये कैसी वेतन वृद्धि है कोई
समझ नहीं कुछ पाया है
है यही तुम्हारे अच्छे दिन तो
इनको वापिस ले जाओ
केवल इतिहास को दोहरा कर
बस वेतन वृद्धि दे जाओ
मन करता छोड़ नौकरी को
मैं भी अब चाय बनाऊँगा
फिर मोदी जी की तरह एक दिन
घूम विदेश में आऊँगा
चाँद पूर्णिमा का आया है
या फिर काली रात मिली
सातवें वेतन की मोदी जी
ये कैसी सौगात मिली
अरुण जेटली जी तुमने ये
कैसा नियम निकाला है
वेतन वृद्धि ही गलफांस बना
जैसे कोई विषधर काला है
सड़कों पर जाने को तुमने
अब कैसी ये मजबूरी की
वेतन वृद्धि दी सबको या
सबको बस मजदूरी दी
इतिहास को शर्मसार करके
उन साठ साल को भुला दिया
मर भी न सकें जी भी न सकें
इस मीठे जहर को पिला दिया
कोई चाहे कुछ भी बोले
मेरे मन बस में एक पीड़ा है
ये वेतन वृद्धि नहीं ऊँट के
मुँह में थोड़ा जीरा है
विश्वास बहुत था लोगो पर
ये तो केवल घात मिली
सातवें वेतन की मोदी जी
ये कैसी सौगात मिली
वेतन वृद्धि नहीं मिले बस
इतना काम करा दो तुम
आटे दाल के भावों को बस
फिर से आधे ला दो तुम
हर कर्मचारी के बच्चों को
अच्छी शिक्षा दिलवा दो तुम
रहने को आवास सभी को
बिना शुल्क मिलवा दो तुम
रेलगाड़ी के डिब्बे में
जनरल डिब्बे बढ़वा दो तुम
A C बस में सफर कर सके
मासिक पास बना दो तुम
इतने काम करा दो सबको
तब समझेंगे दिन अच्छे
कर्मचारी भी खुश होंगे
कहलाओ हितैषी तुम सच्चे
वादे पूरे कर तो या फिर
समझेंगे बस बात मिली
सातवें वेतन की मोदी जी
ये कैसी सौगात मिली

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Best and safe Option is to Invest in Liquid Fund, Liquid fund better than Saving Account and Safer than Share Market / Mutual Funds, Guaranteed Return

Best and safe Option is to Invest in Liquid Fund, Liquid fund better than Saving Account and Safer than Share Market / Mutual Funds, Guaranteed Return

Liquid Funds :

You have sufficient fund and looking for better returns compared to fixed deposits.

Liquid funds are better than saving accounts and just like fixed deposits.
Liquid funds provide you better return ( average returns around 9.3% interest for one year.

See Returns of

SBI Premier Liquid Fund - Regular Plan (G) -

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What is liquid fund and why less risky :-

Liquid funds are simply debt mutual funds that invest your money in very short-term market instruments e.g. treasury bills, government securities,commercial papers and call money that hold least amount of risk. These funds can invest in instruments up to a maturity of 91 days. The maturity is mostly much lower than that.

Lower maturity period of these underlying assets helps a fund manager in meeting the redemption demand from investors.

They are least risky as well as least volatile in the category of mutual funds for the following reason: one, mutual funds mostly invest in instruments with high credit rating (P1+). Two, unlike other funds, the NAV of liquid funds is not volatile as the only change in their NAV is mostly as a result of the interest income that accrues. In other words, given their short-term maturities, these instruments are hardly traded in the market. They are held until maturity. Hence, their NAV only sees a change to the extent of interest income accrued, everyday, including weekends.

Benefits of liquid funds

These mutual funds have no lock-in period.

Withdrawals from liquid funds are processed within 24 hours on business days. The cut-off time on withdrawal is generally 2 p.m. on business days. It means if you place a redemption request by 2 p.m. on a business day, then the funds will be credited to your bank account on the next business day by 10 a.m.

Liquid funds have the lowest interest rate risk among debt funds as they primarily invest in fixed income securities with short maturity.

Liquid funds have no entry load and exit loads.

Returns from liquid funds

Liquid funds are among the best investment options for the short term during a high inflation environment. During high inflationary period, the Reserve Bank typically keeps interest rates high and tightens liquidity, helping liquid funds to earn good returns.

During the past year, some liquid funds have even offered higher returns than bank fixed deposits, which levy a penalty on premature withdrawal.

Taxation

Dividends received under liquid plans are not taxed at the hands of resident individual investors but fund houses pay dividend distribution tax @28.325 per cent (including surcharge and cess).

Individual investors who books gains before a year on their investment in liquid funds are taxed at the same rate as per their income slabs. Interest earned from savings accounts are also taxed at this same rate.

If investors redeem liquid fund units after a year, they have to pay a long-term capital gains tax of 11.33 per cent (including cess and surcharge) or 22.66 per cent with indexation benefit, whichever is lower. This helps in reducing tax outgo for those in higher income tax slabs. Earnings from savings accounts or banks fixed deposits are clubbed to one's income and are taxed at respective slabs.

Differ from ultra-short-term funds

Another category of short-term debt fund called the ultra short-term fund is also suitable for short-term investing. But these are one notch higher on the risk chart compared with liquid funds. This is because ultra-short-term funds can invest in short-term instruments that have a maturity of over three months. These instruments may also be traded in the market. Hence, the NAV may swing in response to market movements, making it a little more volatile.

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CTET SARKARI NAUKRI News - - CBSE to conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET) on Sept 18

CTET SARKARI NAUKRI News - -

CBSE to conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET) on Sept 18

Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced the examination date for Central Teacher Eligibility Test (CTET).

New Delhi: Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced the examination date for Central Teacher Eligibility Test (CTET).

The CBSE will conduct the CTET exams on September 18, 2016.

The Ministry of Human Resource Development, Govt of India has entrusted the responsibility of conducting the CTET to the Central Board of Secondary Education Delhi.

The interested candidates can submit the online application for till July 18.

CTET is necessary for a candidate to be eligible for appointment as a teacher for class I to VIII. Candidates can apply only online for CTET-SEPT 2016 on CTET website – www.ctet.nic.in

Submission of pnline application 22.06.2016 to 18.07.2016

Last Date for submission of fee through E-challan or Debit/Credit Card 19.07.2016 (before 3:30 PM)

Final status of candidates-check status and particulars of candidates whose fees received 20.07.2016

Period for On-line Corrections in Particulars (no correction will be allowed in any particulars after this date) 20.07.2016 to 25.07.2016

Download Admit Card from CTET website 17.08.2016

Paper-II will be held on 18.09.2016 - 09:30 to 12:00 hours 2:30 hours

Paper-I will be held on 18.09.2016 - 14:00 to 16:30 hours 2:30 hours

The CTET shall apply to schools of the Central Government (KVS, NVS, Central Tibetan Schools,

etc.) and schools under the administrative control of UT’s of Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli,

Daman & Diu and Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and NCT of Delhi.

CTET may also apply to the unaided private schools, who may exercise the option of considering the CTET.

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CTET SARKARI NAUKRI News - - CBSE CTET September 2016: Check out complete schedule here

CTET SARKARI NAUKRI News - -

CBSE CTET September 2016: Check out complete schedule here

The Central Board of Secondary Education (CBSE) has published the exam date for Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2016. The exam is scheduled to be held on September 18.

The candidates can check the detailed schedule here:

Schedule:

Submission of online application: June 22 to July 18
Last date for submission of fee through e-challan or debit/credit card: July 19 (Before 3:30 pm)
Final status of candidates-check status & particulars of candidates whose fees received: July 20
Period of online corrections in particulars (No correction will be allowed in any particulars after this date): July 20 to July 25
Downloading of admit card from CTET website: August 17
Declaration of results: Second week of November
Date of examination: June 18
Paper: Paper -II (9:30 to 12 noon)
Paper- I (2 pm to 4:30 pm)

About CTET:

The CTET shall apply to schools of the central government (KVS, NVS, Central Tibetan Schools, etc.) and schools under the administrative control of UT's of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and NCT of Delhi
CTET may also apply to the unaided private schools, who may use the option of considering the CTET
Schools owned and managed by the state government/local bodies and aided schools shall consider the TET, conducted by the state government. However, a state government can also consider the CTET if it decides not to conduct the state TET.
For more information, the candidates can visit the official website.

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