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Thursday, July 21, 2016

News - - शादी के 10 दिन बाद जन्मा बच्चा

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शादी के 10 दिन बाद जन्मा बच्चा

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आपकों भले ही ये खबर अचरज भरी लगे,लेकिन ये सच है,जिस युवक की शादी मात्र दिन पहले ही हुई है आज वह एक बच्चे का पिता बन गया है। बताया गया है युवक ने जिस युवती से शादी की है,उसने शादी के महज दस दिन बाद ही बेटे को जन्म दिया है। इस घटना से हैरान ससुराल वालों ने जब मामले में पूछताछ की तो उसके बाद जो खुलासा हुआ उससे मामला सीधे थाने की दहलीज पर जा पहुंचा।

जानकारी के अनुसार भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की 20 वर्षीय युवती की शादी हुई थी। शादी के दस दिन बाद ही उसे पेट में दर्द हुआ। घबराए ससुराल पक्ष के लोग उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया।

इस अजीबोगरीब घटना के बाद ससुराल वालों ने मायके पक्ष को इसकी जानकारी दी। बाद में नवविवाहिता ने बताया कि उसके साथ गांव के ही एक लड़के ने दुष्कर्म कर दिया था। दुष्कर्म करने वाला युवक पीड़ित युवती को डराकर धमकी देता रहा। जिस वजह से किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। आयोग ने 16 महीने के इंतजार के बाद रिजल्ट घोषित किया है। इसमें भी वाणिज्य और भूगर्भ विज्ञान विषय का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। शेष 43 विषयों के 1591 पदों के लिए 9646 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। साक्षात्कार की तिथि बाद में जारी की जाएगी।

45 विषयों के कुल 1652 पदाें के लिए आयोग ने पिछले साल फरवरी और मार्च में चार चरणों में परीक्षा आयोजित की थी। आखिरी चरण में 11 विषयाें की परीक्षा 22 मार्च को हुई थी। आयोग की ओर से एक महीने बाद ही परिणाम घोषित किया जाना था लेकिन लगातार विवादों की वजह से अब रिजल्ट जारी किया गया। इसमें भी वाणिज्य और भूगर्भ विज्ञान के 61 पदों के लिए रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है।

आयोग की ओर से सफल अभ्यर्थियों के डिटेल के साथ विषयवार और श्रेणीवार कटऑफ जारी करने के भी दावे किए गए हैं, लेकिन आयोग की वेबसाइट पर देर रात तक परिणाम शो नहीं कर रहा था। अध्यक्ष प्रभात मित्तल ने बताया कि वाणिज्य और भूगर्भ विज्ञान विषय के रिजल्ट भी जल्द घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार की तिथि भी जल्द जारी की जाए

Ph D News - - अब तीन साल में होगी पीएचडी

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अब तीन साल में होगी पीएचडी

पीएचडी या डीफिल की डिग्री हासिल करने में अब न्यनूतम तीन साल लगेंगे। इसमें कोर्स वर्क की छह महीने की अवधि भी शामिल होगी। वहीं एमफिल एक साल में किया जा सकेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने पीएचडी या डिफिल के लिए शोध पर्यवेक्षक के लिए भी मानक में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत अब संबंधित विश्वविद्यालय और संस्थान के ही अध्यापक शोध करा सकते हैं। विशेष परिस्थिति में दूसरे संस्थान के अध्यापक को सहायक शोध पर्यवेक्षक बनाया जा सकेगा।

एमएचआरडी ने पीएचडी/डीफिल तथा एमफिल उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे नियमावली-2016 नाम दिया गया है। इसके अनुसार पीएचडी करने में न्यूनतम तीन साल लगेंगे। पहले यह अवधि दो साल थी। पीएचडी के लिए अधिकतम छह वर्ष मिलेंगे। दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को दो साल की छूट दी गई है। हालांकि विशेष परिस्थियों में रिसर्च की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एमफिल पूर्व की भांति एक साल में किया जा सकेगा। अधिकतम अवधि दो साल होगी। नई नियमावली के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा पद्धति तथा अंशकालिक शिक्षा पद्धति के संस्थान एमफिल और पीएचडी नहीं करा सकेंगे। हालांकि, सभी मानक पूरे करने वाले संस्थानों को अंशकालिक आधार पर पीएचडी पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी।

पीएचडी / डीफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश होगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा क्वालीफाइंग होगी। इसे पास करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 फीसदी अंक हासिल करने होंगे। पेपर में भी 50 फीसदी प्रश्न शोध पद्धति तथा अन्य सवाल संबंधित विषय के होंगे। नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित मानक के अनुसार प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी।

विश्वविद्यालय, संस्थान के पूर्णकालिक अध्यापक ही शोध पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। बाहर के शिक्षकों के अंडर में शोध की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रोफेसर को शोध पर्यवेक्षक बनाने के लिए जरूरी है कि उनके कम से कम पांच शोध पत्र मान्य जरनल में प्रकाशित हुए हों। एसोसिएट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो शोध पत्र प्रकाशन की बाध्यता है। इन्हें पीएचडी भी होना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी निर्धारित कर दिया है कि प्रोफेसर के अंडर में एक समय में अधिकतम आठ शोधार्थी पंजीकृत हो सकते हैं। इनके साथ तीन एमफिल के छात्र भी जुड़ सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर को एक समय में अधिकतम छह तथा असिस्टेंट प्रोफेसर को चार पीएचडी / डीफिल विद्यार्थियों को शोध पर्यवक्षेक नियुक्त किया जा सकता है। इनके अंडर में क्रमश: दो तथा एक एमफिल छात्र भी पंजीकृत किए जा सकते हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होंगे बेसिक स्कूल एहतियातन कदम उठाने के निर्देश

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सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होंगे बेसिक स्कूल

एहतियातन कदम उठाने के निर्देश

जासं, इलाहाबाद: जिले की ग्राम पंचायतों में बने सरकारी स्कूल सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई की जाएगी। अक्सर लोग जमीन पर अपना दावा ठोक देते हैं। एहतियातन यह पहल शुरू की गई है।

जिले के विभिन्न विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल बने हुए हैं। ग्रामीण छात्र -छात्रओं की पढ़ाई कराई जा रही है। बलिया, आजमगढ़ समेत कई जनपदों में कुछ ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने अफसरों को ज्ञापन सौंप शासन से कहा है कि सरकारी स्कूल उनकी भूमि पर बने हैं। उक्त स्कूल को वहां से हटाने की मांग की गई है। इसी कारण शासन ने प्रदेश के समस्त बीएसए को निर्देशित किया है कि परिषद द्वारा संचालित स्कूलों को लेखपाल, कानूनगो की मदद लेकर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कराएं। ताकि कोई भी ग्रामीण यह दावा न ठोक सके कि सरकारी स्कूल उसकी जमीन पर बने हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरन यादव ने बताया कि जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक तीन हजार से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हैं। इन सभी स्कूलों को सरकारी दस्तावेज में दर्ज कराने के लिए समस्त ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका

UPTET SARKARI NAUKRI News - TET 2015 की मार्कशीट दी नहीं, और अब UPTET 2016 की तैयारी -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे : अहमद हसन

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बीएसए दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे : अहमद हसन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि बीएसए दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अब तक उन्होंने 35 बीएसए हटाये हैं। यदि बीएसए नहीं सुधरे तो सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी बदल दिये जाएंगे। यह भी कहा कि अगली मासिक समीक्षा बैठक तक बीएसए अपनी आदतों में पूरी तरह सुधार ले आएं या दंड के लिए तैयार रहें।

आवास विकास परिषद के नवीन भवन सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि उन्होंने कुछ परिषदीय स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया है और वहां घोर अव्यवस्था पायी है। तमाम सुविधाएं देने के लिए परिषदीय स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते। उन्होंने सभी बीएसए को अभियान चलाकर स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए कहा। यह भी निर्देश दिया कि जिन स्कूलों में शिक्षक लंबे समय से गायब हैं, उन्हें चिन्हित कर दस दिनों के अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सभी बीएसए को उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति की नियमित जांच करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने एक हफ्ते के अंदर शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद,सचिव बेसिक शिक्षा अजय सिंह, कैलाश चौरसिया, सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और विभाग के अधिकारी मौजूद

Wednesday, July 20, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को जारी किया अवमानना का नोटिस

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को जारी किया अवमानना का नोटिस

इलाहाबाद। विधि संवाददाता First Published:19-07-2016 09:48:03 PMLast Updated:19-07-2016 09:48:03 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा सचिव जितेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें आदेश के अनुपालन के लिए एक माह का समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने बैकुंठनाथ तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। दयावंत प्राइमरी पाठशाला शुकुलगंज जौनपुर में सहायक अध्यापक बैकुंठनाथ तिवारी का कहना है कि सहायता प्राप्त विद्यालय से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सरकारी कोष से वेतन का हक मिलना चाहिए। इसकी के लिए याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस मामले पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। अवमानना याचिका में आरोप है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख लगाई गई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UP TGT PGT AAVEDAN TITHEE BADEE, FEE LAST DATE 27 JULY, Complete Application Last Date 30 July -

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Tuesday, July 19, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों ने उड़ीसा हाई कोर्ट में बगैर टेट शिक्षा सहायकों की बर्खास्तगी की काट बतायी, उनका दावा है कि वे RTE ACT लागु होने से पहले ही शिक्षक है तो एक्ट उन पर लागू नहीं होता -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों ने उड़ीसा हाई कोर्ट में बगैर टेट शिक्षा सहायकों की बर्खास्तगी की काट बतायी, उनका दावा है कि वे RTE ACT लागु होने से पहले ही शिक्षक है तो एक्ट उन पर लागू नहीं होता -

शिक्षा मित्र का क्या कहना है >>>>

.तो शिक्षामित्र भी शिक्षा सहायको की तरह बाहर होते!!

2014 में जब शिक्षामित्रों को समायोजित करने का मुद्दा उठा सब से पहले शिक्षामित्रों को शिक्षा सहायक बनाने की बात आई। मज़ेदार बात ये कि शिक्षामित्र संघो की ज़िद के चलते शिक्षामित्रो को शिक्षा सहायक बनाने का प्रस्ताव बना।
आज अगर शिक्षामित्र भी शिक्षा सहायक होते तो उड़ीसा के 8000 शिक्षा सहायकों की तरह बर्खास्त हो चुके होते।
सोशल मीडिया पर 8000 शिक्षा सहायकों को टेट पास न कर पाने कारण हटाये जाने की खबर वायरल हुई।

कौन हैं शिक्षा सहायक :
वर्ष 2011 में उड़ीसा सरकार ने शिक्षामित्रों की तर्ज पर शिक्षा सहायक नियुक्त किये। इनकी नियुक्ति की शर्त ये थी कि वे 5 वर्ष में न्यूनतम अर्हता का अर्जन करेंगे।
किन्तु 2013 में जब टेट पास करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया तो ये लोग कोर्ट चले गए। और मई में इनके खिलाफ फैसला आ गया। और अंततः इन्हें बरखास्त करने की कारवाही हुई।

शिक्षामित्रों से शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की प्रकृति पूर्णतयः अलग है।
शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया जबकि शिक्षा सहायको की नियुक्ति की गयी।
शिक्षामित्र एनसीटीई के शैक्षिक प्राधिकारी बनाये जाने और आरटीई एक्ट लागू होने के पूर्व से नियुक्त हैं।
हाई कोर्ट इलाहबाद ने भी शिक्षामित्रों का समायोजन ये कहते हुए रद्द किया कि शिक्षामित्र आरटीई एक्ट और एनसीटीई रेगुलेशन की वध्यताओं को पूरा नहीं करते है।
मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह के विधिक जानकारों द्वारा हाई कोर्ट की उक्त टिप्पणी पर अकाट्य साक्ष्य अपने अपने वकील डॉ कॉलिन गोन्साल्विस को उपलब्ध कराये हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह के वकील अपनी एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर इसी पर आधारित पक्ष रखेंगे।
हाई कोर्ट के फैसले का उक्त सार ही शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बहाल करायेगा। और शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के पद पर बने रहें इस की ठोस तैयारी की गई है।
★आजीविका और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं।।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT BASE OF SELECTION KI SUNVAYEE SUPREME COURT KI 27 JULY KI SUNVAYEE KE BAAD 29 KO -

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Supreme court mei similar matter par SUNVAYEE hone ke karan agle date milee

‎Indiver Kumar‎. >>>

Kuch virodhi aaj ki sunwai ko tod marod Kar pesh Kar rahe....... Maja aata h unki post ko pad Kar........

Khair aap logo ko Bata de aaj sunwai hui...... Tandon ji ki bench me.......

Jab hamare wakeel shalendra ji dwara bataya gaya....... Yeh matter SC court me pending h.......

To judge ji ne date puchi...... To 27 July batane par 29 July laga di date.......

Jab tak SC se ya hc ki special benc

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News - - सुसाइड, 3 दिन पहले बंसल को CBI ने किया था गिरफ्तार महानिदेशक बीके बंसल की पत्नी और बेटी ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली.

News - -

सुसाइड, 3 दिन पहले बंसल को CBI ने किया था गिरफ्तार

महानिदेशक बीके बंसल की पत्नी और बेटी ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली.

9 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए शनिवार को रंगे हाथ पकड़े गए कॉरपोरेट मामलों के महानिदेशक बीके बंसल की पत्नी और बेटी ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली. दोनों ने पूर्वी दिल्ली स्थ‍ित अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

हालांकि अभी बंसल की बेटी नेहा और पत्नी सत्यबाला की सुसाइड की वजह नहीं पता चल पाई है. दोनों का शव घर में पंखे पर लटका मिला. बंसल को शनिवार को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं.

बंसल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था और उनके साथ दो और लोगों को भी हिरासत में लिया गया था. बंसल के ख‍िलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था

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JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : Para teachers protest again for regularization

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST :

Para teachers protest again for regularization

Jan 6, 2016, 12.47 PM IST

Ranchi: Around 200 para teachers on Tuesday demonstrated near Morhabadi grounds demanding regularization of jobs and at least 10 protesters sat on hunger strike for an indefinite period. The para teachers claimed that they possess the Jharkhand Teachers' Eligibility Test certificates and have job experience of more than 13 years, "but still we have not been regularized".

Devnarayan Gupt, a para teacher from Seraikela, said, "Earlier, the government said we are not qualified for regularization. Now that we have passed JTET and have more experience than non-para teachers who cleared JTET, then why is the government not regularizing us." This year, 12,515 para teachers have been recruited as against 17,273 vacant posts in primary schools, and 3,153 of the 3,963 vacant posts in middle schools 3,153 have been filled.
While 50% seats of the total vacancies were reserved for para teachers and recruitment are being made on that basis, the para teachers still want more rights. "Validity of a JTET certificate is for five years. We passed JTET in 2012 and it's already more than three years. If we are not recruited now this would mean that all our experience and hard work doesn't count," said Manoj Kumar, a JTET pass candidate of Ranchi. se who have no experience. We do not care what the guidelines say, our only demand is all the JTET pass para teachers be regularised as we are more deserving."In August 2015, the para teachers had organized a huge protest and fast-unto-death to get regularised which was broken only after the government gave in to their demands of honorarium raise instead of regularisation.
School education and literacy department secretary Aradhana Patnaik said, "We have recruited around 8,000 para teachers . Recruitment is being done solely on the basis of merit and those who have not been recruited must not have fulfilled the necessary criteria."
"In the past, they demanded regularization but later settled for honorarium raise, a proposal for which has already been sent to the centre," he added.

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