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Tuesday, December 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - कल 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर हिमांशु राणा तैयार -

UPTET SARKARI NAUKRI News - कल 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर हिमांशु राणा तैयार -

सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं

Himanshu Rana >>>

कल की तैयारी हेतु जीतेन्द्र सिंह सेंगर , दुर्गेश प्रताप सिंह , अमित सिंह के साथ दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ , कल अपना केस 11 न. पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी और अमितवा रॉय जी की बेंच में सुना जाएगा |
हर हर महादेव

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी के छह हजार अभ्यर्थियों के आवेदन हुए निरस्त

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

टीईटी के छह हजार अभ्यर्थियों के आवेदन हुए निरस्त

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने वेबसाइट पर जारी की सूची
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2016 के छह हजार अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उन्हें कम अंक मिले थे या फिर योग्यता के अन्य मानक पूरे नहीं कर रहे थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने वेबसाइट पर इन अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी है।
टीईटी 2016 का पंजीकरण व आवेदन लेने की समय सीमा पूरी होने के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो चुका है। एनआइसी ने एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख भी तय कर दी है। परीक्षा प्रदेश के विभिन्न जिलों के 983 केंद्रों पर होगी, क्योंकि इस बार आवेदकों की संख्या सात लाख 62 हजार के आसपास हैं। वहीं पिछले साल इस परीक्षा में करीब नौ लाख 42 हजार परीक्षार्थी थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एडमिट कार्ड जारी करने की सूचना देने के साथ ही उन अभ्यर्थियों की सूची भी घोषित कर दी है, जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं। ऐसे युवाओं की तादाद छह हजार से अधिक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने मानक से कम अंक पाए थे या फिर वह योग्यता की अन्य शर्ते पूरा नहीं कर रहे थे, उन्हें बाहर किया गया है। सचिव ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की पूरी सूची वेबसाइट पर है अभ्यर्थी उसे देख सकते हैं उसमें आवेदन निरस्त करने का कारण भी दिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को ही सौंपी जाएगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कल से मिलेगा टीईटी 2016 का एडमिट कार्ड

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*कल से मिलेगा टीईटी 2016 का एडमिट कार्ड*

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2016 का एडमिट सात दिसंबर से मिलेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों से कहा कि प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करना होगा, किसी अन्य माध्यम से उसे भेजा नहीं जाएगा।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव टीईटी 2016 की परीक्षा इस बार 19 दिसंबर को करा रही हैं। सुबह 10 से 12:30 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा छह से आठ का इम्तिहान होगा, उसी दिन मध्यान्ह बाद 2.30 से 5 बजे तक प्राथमिक स्तर यानी कक्षा एक से लेकर पांच तक की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें शामिल होने वाले जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था वह कई दिनों से एडमिट कार्ड जारी होने की राह देख रहे थे, लेकिन परीक्षा केंद्रों का विवरण दर्ज करने में विलंब हो रहा था।
अब एनआइसी ने परीक्षा नियामक को अवगत कराया है कि सात दिसंबर को अपरान्ह बाद से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और तय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रवेश पत्र मिल जाएगा।कल से मिलेगा टीईटी 2016 का एडमिट कार्ड

Monday, December 5, 2016

🎿 2020 का एक दृश्य पप्पू ने पिज्जा हट में फ़ोन किया

🎿 2020 का एक दृश्य

पप्पू ने पिज्जा हट में फ़ोन किया।

सेल मैन- पिज्जा हट, नमस्कार !

ग्राहक पप्पू- हैलो, आप मेरे घर पिज्जा भेज दीजिए।

सेल मैन- सर, पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर बता दीजिए।

पप्पू- ठीक है... मेरा नम्बर 7254 4928 4441 है।

सेल मैन- ओके... आप हैं ... श्रीमान रामनिवास s/o रामदेव और आपका हाऊस नम्बर 310, शिव नगर जयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। आपके घर का फ़ोन नंबर 0141 270786 और आपके कार्यालय का नम्बर 0141 267456 है और अपने मोबाइल 9414131211 है। अभी आप अपने घर का नंबर से फोन कर रहे हैं।

पप्पू चकित होकर- आपको मेरे सभी फ़ोन नंबर कैसे मिले?

सेलमैन- हम आधार सिस्टम से जुड़े हैं।

पप्पू- मैं अपनी डबल मोजरेला पिज्जा ऑर्डर करना चाहता हूँ।

सेल मैन- आपके लिए यह अच्छा विचार नहीं है सर !

पप्पू- ऐसा कैसे?

सेलमैन- आपके मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, आप उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं सर !

पप्पू- तो क्या? तुम मुझे क्या सलाह देते हो कि मैं क्या मंगाऊँ?

सेल मैन- हमारा कम चिकनाई वाला होक्किन पिज्जा मंगा लीजिए, आप इसे पसंद करेंगे।

पप्पू- आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह मुझे पसन्द आएगा?

सेलमैन- पिछले हफ्ते आपने नेशनल लाइब्रेरी से 'लोकप्रिय होक्किन व्यंजन' नामक पुस्तक ली थी।

पप्पू- छोड़ो, यही ठीक है... मुझे तीन बड़े आकार वाले भिजवा दीजिए।

सेलमैन- आप सही कह रहें हैं, आपके घर में सात लोगों के लिए 3 बड़े वाले काफ़ी हैं सर ! कुल 2100 रुपये हुए।

पप्पू- मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर दूंगा।

सेलमैन- आप हमें नकद भुगतान ही देना सर ! आपके क्रेडिट कार्ड की सीमा खत्म हो गई है और आपने अपने बैंक के 1687450 रुपये देने हैं पिछले साल जुलाई के बाद से, आपके होम लोन और उस पर देर से भुगतान शुल्क इसमें शामिल नहीं है।

पप्पू- मैं पास के एटीएम से पैसे निकाल लूँगा आपके आदमी के आने से पहले !

सेलमैन- आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने ओवरड्राफ्ट सीमा को समाप्त कर चुके हैं।

पप्पू- कोई बात नहीं, मैं पैसों का इन्तजाम कर लूंगा, पिज्जा कब तक आ जाएगा?

सेल मैन- लगभग 45 मिनट में सर ! लेकिन अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप खुद अपनी मोटर साइकिल पर आकर ले जा सकते हैं।

पप्पू- मेरे पास कोई गाडी ही नही है !!

सेल मैन- सिस्टम में विवरण के अनुसार, आप एक मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-14 SB-6493 के मालिक हैं।

पप्पू- ?? इन लोगों को भी मेरे बाइक के नम्बर का भी पता है !

सेलमैन- आप कुछ और चाहते हैं सर?

पप्पू- कुछ नहीं ! वैसे तुम कोला की 3 मुफ़्त बोतलें मुझे दे रहे हैं ना जैसा आपके विज्ञापन में बताया गया है?

सेल मैन- हम आपको देते सर, लेकिन आपके रिकॉर्ड के आधार पर आपको शूगर है तो आपके स्वास्थ्य के हित में हम आपको यह नहीं दे रहे !

पप्पू- तेरी तो…........

सेलमैन- अपनी भाषा पर काबू रखिए सर ! 10 जुलाई 2006 को एक पुलिस वाले को गाली देने के अपराध में आपको 5 दिनों के लिए जेल और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

ग्राहक पप्पू बेहोश...

और बनवाओ आधार कार्ड.....🎿

इसे बोलते हैं नया मैसेज।
अब करो फॉरवर्ड 😄😄😄

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश में 80 हजार शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की नजर टेढ़ी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*प्रदेश में 80 हजार शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की नजर टेढ़ी*

इलाहाबाद विधि संवाददाता
Updated: 04-12-16 12:50 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक गुणांक के आधार पर नियुक्ति पाने वाले गणित- विज्ञान सहित लगभग 80 हजार सहायक अध्यापकों के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश देते हुए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने का मामला सर्वोच्च न्यायालय रेफर कर दिया लेकिन दो सदस्यीय खंडपीठ की नजर शैक्षणिक गुणांक वालों पर टेढ़ी ही रही।
अधिवक्ता विनय कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में 15वें व 16वें संशोधन के तहत प्रतिस्थापित नियम 14(3) ए को असंवैधानिक माना है। एडवोकेट विनय के मुताबिक इससे 29334 गणित विज्ञान, बीटीसी व मोअल्लिम सहित लगभग 90 हजार भर्तियां असंवैधानिक हैं क्योंकि ये भर्तियां इसी संशोधन के आधार पर की गई थीं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक इन नियुक्तियों पर यथास्थिति बरकरार है। विनय श्रीवास्तव का कहना है कि खंडपीठ ने गत 24 नवंबर के फैसले में टीईटी वेटेज से संबंधित एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना के पैरा 9-बी को विधिमान्य एवं बाध्यकारी माना है। पूर्ण पीठ ने भी नियुक्ति में टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने का फैसला सुनाया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले में टीईटी वेटेज के आधार पर चयन सूची को नए सिरे से तैयार करने के लिए कहा था। यह आदेश अब तक कायम है।

Sunday, December 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - चयनितों की चिंताएं और हमारे जवाब -

UPTET SARKARI NAUKRI News - चयनितों की चिंताएं और हमारे जवाब -

फेसबुक के BTC TET से चयनित शकुल ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं,उनको हमारे जवाब
नीचे दिए जा रहे हैं, देखें :-

Shakul Gupta>>>

न मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और न होने का दावा करता हूँ बस अपनी थोड़ी बहुत समझ से कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ

हाइकोर्ट के अभी तक के आदेश , ncte की guideline को आधार बनाया जाए तो कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं

23 अगस्त 2010 के बाद से इस बेसिक विभाग में जो भी भर्ती हुयी हैं उनमें टेट एक अनिवार्य योग्यता है और जब से rte लागू हुई है 9बी भी अपना अस्तित्व रखता है ।

1. फिर जुलाई 11 में बीटीसी/स्पे बीटीसी की जो भर्ती हुईं क्या वो रद्द नहीं ? क्योंकि न वो टेट से हैं और न उनमे कोई वेटेज की बात है ... अगर वो सिर्फ इस बात से सेफ हैं कि उस समय स्टेट में rte नहीं था तो फिर 9770 या 10800 क्यों सेफ नहीं , क्योंकि उस समय 15थ भी रद्द नहीं था?

2. जितना मुझे पता है और जितनी अंग्रेजी मैंने पढ़ी है वेटेज का तात्पर्य अतिरिक्त अंको से होता है जैसा दूसरी भर्तियों में भी होता रहा है । वेटेज दिया तो साथ में अकादमिक मेरिट या कोई एग्जाम भी हुआ ....पर 72825 का पुराना विज्ञापन जब माया जी ने ठीक चुनाव से पहले निकाला तो उनके पास न मेरिट का समय था(जो उस समय मौजूद थी)और न परीक्षा का तो उन्होंने पूरी की पूरी मेरिट की टेट की बना दी । तो क्या तब इसको भारांक के रूप में लिया गया ?

जितनी समझ मेरी है सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा जो ncte की अस्पष्ट व्याख्या के कारण हज़ारो टेट पास युवकों को फिर से बेरोजगार कर दे फिर चाहे 72825 हो या शेष 80000 ....और ये मैं सिर्फ इसी बेस पर कह रहा हूँ कि इधर hc न तो 9बी पर फैसला ले पाने में सक्षम हो पा रहा है और उधर सुप्रीम कोर्ट भी 90 अंक वाले अकादमिक याची को जॉब दे रहा है ।

सुप्रीम कोर्ट का पहला काम यही हो कि पहले 23 अगस्त 2010 के बाद नॉन टेट को बाहर करे और फिर विचार करे कि जो टेट पास हैं उनको शेष रिक्त स्थानों पर समायोजित करे , आखिर सभी टेट पास एक पैमाने पर बेसिक शिक्षा के योग्य ही हैं । बेनिफिट ऑफ़ डाउट मिलना ही चाहिए , अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मानूंगा कि देश में न्यायपालिका है ही नहीं क्योंकि जब उनके नियमो का पालन नहीं हो रहा था तो उसी समय ऐसी भर्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई ?

अभी हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिनेमा हाल में राष्ट्रगान बजाया जाए और जब ये नियम कोर्ट में लागू करने की बात हुई तो कोर्ट मुकर गया ...इससे स्पष्ट होता है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं ...न मैं न आप , न टेट पास न नॉन टेट , न टेट मेरिट न अकादमिक , न न्यायपालिका और न कार्यपालिका फिर ये भर्तियां कैसे?

और अंत में यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को मानवीय पक्ष भी देखना होगा क्योंकि न्यायिक पक्ष पर ही चिपके तो 80000 के साथ 72825 भी बाहर ही है
**********†****************

देखें :-
शुरुआत नीचे से करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट को मानवीय पक्ष देखना पड़ेगा,
जवाब - मानवीय पक्ष तो टेट में अधिक अंक पाये लोगों का भी है, जो बेहतर चयन की उम्मीद रखते थे, लेकिन चयन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया, या फिर चयन हुआ ही नहीं

सिनेमा का फैसला परिधि से बाहर है, तो सिर्फ चयन पर फोकस करते हैं हम यहाँ

सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त 2010 के बाद के नॉन टेट के चयन को तभी बाहर करेगा, जबकि उनके खिलाफ याचिका डाली होगी।
जो मुद्दे सुप्रिम कोर्ट के सामने आते हैं, वो फैसला तो उन्ही पर देगा

NCTE की अस्पष्ट व्याख्या कह रहे हैं, जबकि ncte नियमावली स्पष्ट है कि राज्य सरकार को टेट में अच्छे अंक हासिल करने वालों को कुछ अधिभार देना है, टेट 130 और टेट 83 मार्क्स को बराबरी पर खड़ा करना NCTE नियमावली संगत नहीं,
हज़ारों लाखों अभ्यर्थी टेट में अच्छे अंक हासिल करने के बाद भी बेरोजगार है, उनका क्या होगा

100% टेट मार्क्स भी टेट अंको के वेटेज ही है, साथ ही यह चयन परीक्षा भी लोगों के लिए एक ही थी।

नॉन टेट से चयनित होने वाले किसी व्यक्ति/ समूह का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उस पर भी नियमानुसार फैसला हो जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एक लाख शिक्षकों के सिर पर तलवार शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्ति का मामला अब सर्वोच्च अदालत में है विचाराधीन निर्णय पर निर्भर करेंगी नियुक्तियां

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

एक लाख शिक्षकों के सिर पर तलवार
शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्ति का मामला अब सर्वोच्च अदालत में है विचाराधीन
निर्णय पर निर्भर करेंगी नियुक्तियां

*****†**
यही अमर उजाला और तमाम न्यूज़ पेपर / मीडिया व सरकार टीईटी को सिर्फ पात्रता परीक्षा बोलता था।
हमारे ब्लॉग ने शुरू से स्पष्ट किया था कि चयन में टी ई टी वेटेज जरुरी है, गुमराह कर भ्रामक जानकारी कभी नहीं दी
अब ये तो जान लीजिये की टेट वेटेज MUST / जरुरी है.
अब यू पी की शुद्ध अकादमिक मार्क्स से भर्ती में यह साबित करना - की टेट 130 मार्क्स और 83 मार्क्स को बराबरी पर रखा या फिर चयन में टेट 130 को कुछ अतिरिक्त फायदा दिया गया।
अगर बराबरी पर रखा तो फिर भर्ती का खेल ख़त्म, भर्ती का नियम पहले ही रद्द हो चुका है।
हाई कोर्ट का निर्णय बहुत ही मुश्किल से सुप्रीमकोर्ट बदलता है,

यहाँ तो UP सरकार के खिलाफ फैसला है, तो समझ लीजिए की सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा।
NCTE नियम सारे हिंदुस्तान के लिए हैं , UP इसी देश में है।
UP GOVT ने क्यों अभ्यर्थियों को इस खतरे में डाला।
और UP की सभी भर्तियां कोर्ट में क्यों फंसती है

***************

देखें नीचे अमर उजाला की न्यूज़ (देर आयद दुरुस्त)

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। सूबे के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों की नौकरी पर ही संकट नहीं है, लगभग एक लाख सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर भी तलवार लटकी है। 15 वां संशोधन रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा की गई सहायक अध्यापकों की लगभग एक लाख नियुक्तियों को लेकर याचिकाएं सुप्रीमकोर्ट में लंबित हैं। सवाल है कि टीईटी प्राप्तांक के बजाए शैक्षणिक गुणांक के आधार पर नियुक्ति करना उचित है या नहीं। प्रदेश सरकार ने 15 वां संशोधन रद्द होने के बाद भी 16 वां संशोधन लाकर शैक्षणिक गुणांक पर ही नियुक्तियां की हैं।
हाल ही में विक्रमादित्य सहित दर्जनों याचिकाओं को इसी मुद्दे पर सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रकरण सुप्रीमकोर्ट को रिफर कर दिया। सुप्रीमकोर्ट में भी इन्हीं प्रश्नों पर सुनवाई हो रही है। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि अदालत का फैसला यदि शैक्षणिक गुणांक के पक्ष में आता है तो ठीक वरना 16 वें संशोधन के आधार पर चयनित करीब एक लाख (99132) सहायक अध्यापकों के लिए मुश्किल हो सकती है।
सुप्रीमकोर्ट को प्रकरण रिफर करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने माना है कि 15 वां संशोधन रद्द होने के बाद 16 वें संशोधन का औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि 16 वें संशोधन में आधार 15 वें संशोधन का ही लिया गया है। मगर खास बात है कि 12 वां संशोधन भी रद्द हो चुका है क्योंकि राज्य सरकार ने ही इसे समाप्त करते हुए 15 वां संशोधन किया था। 12 वें संशोधन में टीईटी मेरिट को चयन का आधार बनाने की बात थी। विवाद यहीं से उत्पन्न हुआ।
अधिवक्ता विनय कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि खंडपीठ ने टीईटी का वेटेज अनिवार्य माना है। एनसीटीई द्वारा जारी 11 अगस्त 2011 की अधिसूचना के पैरा 9(बी) को भी खंडपीठ ने विधि मान्य करार दिया है। अब सुप्रीमकोर्ट को इन बिंदुओं के दृष्टिगत चयन का आधार तय करना है। इधर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चयनित अध्यापकों के मामले में यथा स्थिति का आदेश दिया है।

सुप्रीमकोर्ट में इन प्रश्नों पर होगा विचार
1- क्या एनसीटीई नियुक्ति की अर्हता तय करने का अधिकार है
2- टीईटी प्राप्तांक पर चयन करने का नियम क्या सही है
3- हाईकोर्ट द्वारा 15 वां संशोधन रद्द करने का निर्णय सही है या नहीं
4- एनसीटीई की अधिसूचना के नियम 9 (बी) में टीईटी को वेटेज देने का सुझाव देना उचित है या नहीं
5- यदि एनसीटीई की गाइड लाइन सही है तो क्या टीईटी वेटेज पर चयन उचित है।

इन नियुक्तियों को है चुनौती
1- 9770 बीटीसी उर्दू
2-10800 बीटीसी, स्पेशल बीटीसी
3- 4280 उर्दू बीटीसी
4- 29334 गणित विज्ञान
5- 10000 बीटीसी, उर्दू बीटीसी
6- 15000 बीटीसी
7- 3500 उर्दू बीटीसी
8- 16448 स्पेशल बीटीसी
कुल - 99132

UTET : बिना टीईटी पास टीचरों के पक्ष में खड़ी हुई सरकार, जाएगी हाईकोर्ट

UTET :

बिना टीईटी पास टीचरों के पक्ष में खड़ी हुई सरकार, जाएगी हाईकोर्ट
ब्यूरो, देहरादून

Updated Sat, 03 Dec 2016 09:41 AM IST
+बाद में पढ़ें
uttarakhand government go to high court in support of teachers without tet,
हाईकोर्ट ने बगैर टीईटी पास शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है।PC: PTI
उत्तराखंड सरकार बगैर टीईटी पास सहायक अध्यापकों के पक्ष में खड़ी हो गई है। वह हाईकोर्ट के इन्हें हटाए जाने के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दाखिल करने जा रही है। न्याय विभाग से इसकी अनुमति मिल चुकी है। वहीं टीचरों की ओर से भी याचिका दाखिल की जा रही है।

प्रदेश में वर्ष 2015 में 3652 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। इन्हें पहाड़ के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में भेजा गया, इसमें से 1080 टीचर टीईटी पास कर चुके हैं जबकि 2572 बगैर टीईटी हैं।

हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में बगैर टीईटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हटाए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के हाल ही में किए गए इस आदेश से टीचरों में खलबली है। जो अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है।

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UP SARKARI NAUKRI News - 5628 ANM Ki Bhrtee -

UP SARKARI NAUKRI News - Ulta Pulta - फिर से होगी सहायक अभियंता इलेक्टिकल की परीक्षा, जूनियर इंजीनियरों की भर्ती पर भी उठे सवाल

UP SARKARI NAUKRI News - Ulta Pulta -

फिर से होगी सहायक अभियंता इलेक्टिकल की परीक्षा, जूनियर इंजीनियरों की भर्ती पर भी उठे सवाल

आयोग की ओर से जारी किया गया विज्ञापन, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं
=>पावर कारपोरेशन प्रबंधन के गंभीर रुख पर विद्युत सेवा आयोग ने लिया खबर का संज्ञान
=> आपात बैठक में 50 प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने का फैसला 1

जूनियर इंजीनियरों की भर्ती पर भी उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पावर कारपोरेशन में सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताएं प्रथम दृष्टया विद्युत सेवा आयोग ने स्वीकार कर ली है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर ‘पावर कारपोरेशन की अभियंता भर्ती भी विवादों में’ कारपोरेशन प्रबंधन के गंभीर रुख पर आयोग ने शुक्रवार को आपात बैठक की और इलेक्टिकल की दूसरी पाली के पचास प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने का फैसला लिया है। आयोग की ओर से इस बारे में विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी फिलहाल इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा निरस्त की जाए और इस बात की जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वह इस बात पर जोर देंगे। 1पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने बताया कि जागरण में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया था। अध्यक्ष के निर्देश पर इलेक्टिकल की दूसरी पाली के पचास प्रश्नों की परीक्षा फिर से कराने के संबंध में आयोग के सचिव की ओर से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई है। कहा गया है कि अभ्यर्थियों को तारीख, परीक्षा केंद्र और समय की सूचना उनके ई-मेल पते एवं मोबाइल पर दी जाएगी। विज्ञापन में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के पचास प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि पावर कारपोरेशन ने सहायक अभियंता के 270 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था।1इसकी परीक्षा बीते 12 नवंबर को हुई। इसमें लगभग 80 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहली पाली की परीक्षा में सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी पाली की परीक्षा में इलेक्टिकल के सवालों के साथ ही नॉनटेक सवाल पूछे जाने थे। इनमें नॉनटेक के 50 सवाल पहली पाली और दूसरी पाली के समान थे। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसा साजिशन किया गया है। अभ्यर्थियों के अनुसार इससे पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया था और बाद में भर्ती रोकनी पड़ी थी। 1उल्लेखनीय है कि पावर कारपोरेशन की यह परीक्षा प्रदेश में इलाहाबाद वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर कानपुर, बरेली, गाजियाबाद व मेरठ आदि शहरों में हुई थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को रिस्पांस पत्र देने में भी देरी हुई। अभ्यर्थी रिस्पांस पत्र में भी कई गलतियों की ओर इशारा कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। ऐसा कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पावर कारपोरेशन में सहायक अभियंता इलेक्टिकल भर्ती परीक्षा के पचास सवाल निरस्त होने के बाद जूनियर इंजीनियर भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी लामबंद होना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि उनकी परीक्षा में भी तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं। यहां तक कि 11 नवंबर को परीक्षा हो जाने के बाद तेरह नवंबर को बिना सूचना के ही कई जिलों में दोबारा परीक्षा कराई गई। पहली परीक्षा में कठिन सवाल पूछे गए जबकि दूसरी परीक्षा के सवाल सरल थे। इससे बाद के अभ्यर्थियों को लाभ मिला है। दोनों परीक्षा में 17 प्रश्न एक ही बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में जूनियर इंजीनियर के 533 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और प्रदेश के सभी मुख्य शहरों में इसके लिए केंद्र बनाए गए थे। 11 नवंबर को हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कई जगह सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई केंद्रों पर परीक्षा के लिए साढ़े तीन घंटे का समय दिया गया तो कहीं ढाई घंटे में ही परीक्षा खत्म करा दी गई। परीक्षा रिस्पांस शीट एक हफ्ते बाद दी गई। हजारों अभ्यर्थियों का आंसर-शीट आज तक नहीं खुल सकी है। इससे अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां नहीं दाखिल कर सके। खास बात यह है कि इस परीक्षा में भी इलेक्टिकल के प्रश्नपत्र पर ही अभ्यर्थियों को खास आपत्ति है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की शिकायत पर विद्युत सेवा आयोग ने आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी दी थी लेकिन अब तक रिस्पांस शीट न खुलने की समस्या बरकरार है। इस बीच अभ्यर्थियों का हौसला इसलिए बढ़ गया क्योंकि विद्युत सेवा आयोग ने सहायक अभियंताओं की भर्ती में इलेक्टिकल के पचास सवाल दोबारा कराने का फैसला लिया है। उनकी मांग है कि जेई परीक्षा भी निरस्त की जाए। यह अभ्यर्थी भी पूरे प्रकरण को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।दैनिक जागरण के दो दिसंबर के अंक में प्रकाशित खबर।

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