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Sunday, December 11, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी के 21 लाख कर्मियों को सातवें वेतन आयोग पर 13 को लग सकती है मुहर

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

यूपी के 21 लाख कर्मियों को सातवें वेतन आयोग पर 13 को लग सकती है मुहर

By Ashish Mishra Publish Date:Sat, 10 Dec 2016 12:15 PM (IST
लखनऊ । यह मानते हुए कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अखिलेश सरकार 13 दिसंबर को होने जा रही कैबिनेट बैठक में कई अहम लोक-लुभावनें फैसले लेने जा रही है। बैठक में राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने पर भी फैसला होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने को विधानमंडल के 21 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला भी कर सकती है। समिति ने इसी सप्ताह मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर हो सकता है। वैसे तो अगले तीन दिन तक सचिवालय में अवकाश रहना है लेकिन कैबिनेट बैठक के मद्देनजर ज्यादातर विभाग शनिवार को खोले गए हैं।

इन प्रस्तावों पर भी होगा निर्णय
-राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/संस्थाओं को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण
-उप्र सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह 'ख संवर्ग सेवा नियमावली, 2016
-गोरखपुर के रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण की परियोजना
-नगर पालिका परिषद रामपुर में 1000 क्षमता के आडिटोरियम का निर्माण
-नगर पालिका परिषद रामपुर में गांधी समाधि के जोर्णोद्धार के बारे में तीसरा पुनरीक्षित प्रस्ताव
-उप्र नगर पालिका अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली में पांचवा संशोधन

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Saturday, December 10, 2016

Breaking News - रिलायंस जियो अब 31 मार्च के बाद भी फ्री कॉलिंग और 4 G डेटा फ्री देने की तैयारी में -

Breaking News - रिलायंस जियो अब 31 मार्च के बाद भी फ्री कॉलिंग और 4 G डेटा फ्री देने की तैयारी में -

जियो ने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया, आजकल जियो की फ्री 4 G डेटा सर्विस के आगे सारे ऑपरेटर फेल हो चुके हैं, और नए नए प्लान ला रहे हैं,
लेकिन एक बार फिर जियो बाजी मारने जा रहा है।
स्वयं के और तमाम उपयोग कर्ताओं के अनुभव से कह सकते है की फ्री कलिंग और डेटा में जियो का कोई मुकाबला नहीं।
The best service Reliance Jio for free voice calling and 4 G data service.

रिलायंस जियो अपनी फ्री कॉलिंग और डेटा सर्विस की स्कीम को 31 मार्च 2017 के आगे भी जारी रखने की तैयारी में है। रिलायंस जियो की यह स्कीम पहले 31 दिसंबर को खत्म होने थी, जिसे आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी द्वारा हैपी न्यू ईयर ऑफर का ऐलान किया था जिसके तहत रिलायंस जियो की फ्री सर्विस को 31 मार्च 2017 तक बढ़ाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस जियो की यह स्कीम 31 मार्च के बाद भी जारी रह सकती है, क्योंकि देश की दूसरी बड़ी टेलिकॉम कंपनियां जियो को टक्कर देने के लिए आए दिन फ्री कॉलिंग और सस्ते डेटा पैक्स की घोषणा कर रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एचएसबीसी के टेलिकॉम विशेषज्ञ के राजीव शर्मा ने कहा कि अगर दूसरी कंपनियां 4 जी प्राइसिंग को लेकर ऐसे ही आक्रमक रुख अपनाए रहेंगी तो जियो मार्च 2017 के बाद भी फ्री सर्विसेस को कुछ महीने के लिए बढ़ा सकती है। शर्मा के मुताबिक देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने फ्री टैरिफ प्लान पेश कर यह जता दिया है कि वह जियो को पूरी तरह से टक्कर देने के लिए तैयार है। एयरटेल ने रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए 145 और 345 रुपये का दो प्लान लॉन्च किया है। 145 रुपये के पैक में एयरटेल टू एयरटेल लोकल और एसटीडी फ्री कॉल के साथ ही 300MB फ्री 4G डेटा पेश किया है जबकि 345 रुपये के प्रीपेड पैक के तहत किसी भी नेटवर्क पर लोकल एसटीडी कॉल फ्री मिलेगी। इस पैक में 1GB 4G डेटा भी मिलेगा।

रिलायंस जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए देश की एक और दिग्गज कंपनी आइडिया भी इस प्राइस वॉर में कूद गई है। आइडिया ने 148 और 348 रुपए के पैक में ग्राहकों को लोकल तथा एसटीडी अनलिमिटेड वॉय कॉलिंग के साथ इंटरनेट डेटा की भी सुविधा देने की घोषणा की। 148 रुपए वाले पैक में आइडिया प्रीपेड ग्राहक देशभर में कहीं भी लोकल तथा एसडीटी (आइडिया से आइडिया) वॉयस कॉलिंग का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें 50 एमबी का इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा। इसकी वैधता 28 दिन की होगी। वहीं अगर आपके पास 4जी हैंडसेट है तो आपको 50 नहीं 300 एमबी डेटा दिया जाएगा। वहीं, 348 रुपए वाले पैक में आइडिया प्रीपेड ग्राहक देशभर में कहीं भी लोकल तथा एसडीटी (किसी भी नेटवर्क पर) वॉयस कॉलिंग का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें 50 एमबी का इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा। इसकी वैधता 28 दिन की होगी। वहीं अगर आपके पास 4जी हैंडसेट है तो आपको 50 नहीं 1 जीबी इंटरनेट डेटा दिया जाएगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News -सपा सरकार ने 458861 नोकरियाँ दी मगर लगभग सभी कोर्ट के पचड़े में और कुछ मायावती सरकार द्वारा प्रारम्भ मगर कोर्ट से मजबूरी में -

UPTET SARKARI NAUKRI News -सपा सरकार ने 458861 नोकरियाँ दी मगर लगभग सभी कोर्ट के पचड़े में और कुछ मायावती सरकार द्वारा प्रारम्भ मगर कोर्ट से मजबूरी में -

यूपी में साढ़े चार साल में 458861 नौकरियां दीः अखिलेश यादव*

Updated: 09-12-16 10:27 PM
अखिलेश सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में विभिन्न परीक्षाओं के जरिए 458861 पदों पर युवाओं की भर्ती करा कर इनकी सरकारी नौकरी का रास्ता साफ किया है। अब सरकार ने कहा है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जल्द जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा है कि चुने जाने के बाद युवाओं को नियुक्ति पत्र भी समय से जारी हो जाएं।
मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रमुख सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से कहा है कि विभाग जारी किए गये नियुक्ति पत्र की विस्तृत सूचना पदवार आगामी 13 दिसम्बर को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराये। उन्होंने यह भी कहा है कि चयनित सूची प्राप्त होने के बाद अनावश्यक रूप से विलम्ब कर नियुक्ति पत्र निर्गत न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में अभी तक लगभग चार लाख 58 हजार 861 विभिन्न वर्ग के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए संस्तुति विभागों को की गई है। इसमें लेखपाल से लेकर शिक्षा मित्र तक पद शामिल हैं। मुख्य सचिव आज यहां राज्य सरकार द्वारा पिछले कई सालों में कार्मिकों की गई भर्तियों की समीक्षा की।
साढ़े चार साल में इन प्रमुख विभागों में हुई भर्तियां
बेसिक शिक्षा विभाग 279530
पुलिस विभाग (भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड) 48,967
अधीनस्थ चयन सेवा आयोग 33,7०6
लोक सेवा आयोग 26,721
माध्यमिक शिक्षा 15378
राजस्व परिषद 14,126
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 11,416
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 6,005
पावर कारपोरेशन लिमिटेड 5,2०7
चिकित्सा शिक्षा 5,052
ऊर्जा विभाग 4241
सहकारिता 2353
राज्य विद्युत उत्पादन निगम 1971
पशुधन 1,109,
नगर विकास 642,
उच्च शिक्षा विभाग 579,
सिंचाई विभाग 438,
पंचायती राज विभाग में 203,
आवास एवं शहरी नियोजन 114
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड 29
राज्य सम्पत्ति में 23

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सातवें वेतन आयोग की सौगात देने पर फैसला 13 को

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सातवें वेतन आयोग की सौगात देने पर फैसला 13 को

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक
अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए लेखानुदान लाने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यह मानते हुए कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अखिलेश सरकार 13 दिसंबर को होने जा रही कैबिनेट बैठक में कई अहम लोक-लुभावनें फैसले लेने जा रही है। बैठक में राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने पर भी फैसला होगा।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने को विधानमंडल के 21 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला भी कर सकती है। समिति ने इसी सप्ताह मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर हो सकता है। वैसे तो अगले तीन दिन तक सचिवालय में अवकाश रहना है लेकिन कैबिनेट बैठक के मद्देनजर ज्यादातर विभाग शनिवार को खोले गए हैं।

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पुलिस विभाग की भर्ती चल रही थी

पुलिस विभाग की भर्ती चल रही थी।

उसमे मंत्री जी का साला भी भाग ले रहा था।
……स्वाभाविक था की

सब अपनी ओर से जो कर सकते थे करने का प्रयास कर रहे थे।………

16oo मी.की रेस पुरी हुई।
मंत्रीजी के साले ने 5.30 मिनट मे रेस पूरी की।……..

उप निरीक्षक ने लिस्ट बनाते समय 5 मिनट कर दिया …….
लिस्ट जब आफिस पहुची तो
अधिकारी ने सोचा 5 मिनट मे रेस पूरी की है

उसने उसे 4.5 कर दीया।…….

इसी प्रकार लिस्ट
DSP..

S.P…

D.I.G…से होती हुई …

I.G के पास पहुंची तब तक समय 1.30 हो गया था।…….
I.G ने जैसे ही लिस्ट को देखा चौंक पडे़ …
उन्होने अपने P.A से पूछा ….

” ये कौन है जिसने 1.30 मिनट मे रेस पूरी की …..? ”
P.A.बताया – सर ” मंत्री जी का साला है। “…….
I.G बोले – ” अबे वो सब तो ठीक है ….
लेकिन विश्व रिकार्ड का तो ध्यान रखते ”
😝😆😆😂

👆👆Corruption In India👆👆

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सपा सरकार ने 5 लाख भर्तियों का हिसाब देकर उपलब्धियां बताई , अधिकांश भर्तियों पर लटक रही तलवार -

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Friday, December 9, 2016

राजकीय विद्यालयों में 1548 कम्यूटर शिक्षकों की होगी भर्ती

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 08-12-16 06:50 PM
राजकीय विद्यालयों में पहली बार 1548 कम्प्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। इनमें महिला शाखा के 775 और पुरुष शाखा के 773 पद हैं। महिला शाखा में कुल 4879 जबकि पुरुष शाखा में 4463 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी।
अक्तूबर में कैबिनेट से मंजूर की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया था। कम्प्यूटर विषय के शिक्षक भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक/बीई (कम्प्यूटर विज्ञान में) या कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या एनआईईएलआईटी से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विवि से शिक्षा स्नातक या समकक्ष उपाधि हासिल की हो।
विषयवार रिक्त पदों का ब्योरा
विषय पुरुष शाखा महिला शाखा
हिन्दी 573 636
अंग्रेजी 573 608
गणित 438 448
विज्ञान 443 456
सामाजिक विज्ञान 710 739
कम्प्यूटर 773 775
उर्दू 66 57
जीव विज्ञान 281 253
संस्कृत 231 234
कला 195 221
संगीत 07 55
वाणिज्य 23 03
शारीरिक शिक्षा 131 134
गृह विज्ञान 01 260
कृषि 18
योग 4463 4879
6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती बंद करने का विरोध
इलाहाबाद। राजकीय विद्यालयों में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती बंद करने का विरोध भी होने लगा है। दो काउंसिलिंग के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। जबकि, आधे पद भी नहीं भरे जा सके हैं। मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें बिना अवसर दिए भर्ती रोकना अनुचित है। सरकार के फैसले के विरोध में न्यायालय की शरण लेंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News -सीनियर बेसिक व बीटीसी/SBTC की भर्ती और उसका बीएड भर्ती पर प्रभाव -

UPTET SARKARI NAUKRI News -सीनियर बेसिक व बीटीसी/SBTC की भर्ती और उसका बीएड भर्ती पर प्रभाव -

Social Media BTC Candidate Ka Kehna Hai >>

Anil Rajbhar >>

विस्तार से वार्ता : विषय सीनियर बेसिक व बीटीसी/SBTC की भर्ती और उसका बीएड भर्ती पर प्रभाव ।
माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबासाहेब भोसले और न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा की खंडपीठ का संपूर्ण आदेश मैंने करीने से पढ़ा और समझा ।
आदेश पर वार्ता के पहले आप सबको यूपी बेसिक सेवा नियमावली समझना होगा ।
ज्यादा इतिहास में न ले जाकर सिर्फ काम की बात करूँगा और ऐसी बातें आप लाखों रुपया किसी सीनियर वकील से कॉन्फ्रेंस में खर्च करके भी नहीं जान पाएंगे ।
केंद्र द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट लागू किये जाने के बाद और दिनांक 23 अगस्त 2010 को NCTE को मिले अधिकार और भारत सरकार के राजपत्र से संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य हो गयी ।
दिनांक 11 फरवरी 2011 को NCTE ने टीईटी परीक्षा कैसे हो और अंक पत्र की वैधता आदि पर गाइडलाइन जारी किया ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या 2510/LXXIX-79-5-2011-29-09, उ०प्र० राजपत्र , असा०, दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रकाशित करके उत्तर प्रदेश में 'उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली , 2011 लागू किया ।
यह कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE एक्ट 2009 (अधिनियम संख्या 35 सन 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाया ।
भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 23 अगस्त 2010
के पैरा तीन में शिक्षकों की कमी पर राज्यों को बीएड वालों को सीधे प्राइमरी में नियुक्त करने का अधिकार मिला । जिसकी वजह RTE एक्ट का क्लॉज़ 23(2) है ।
RTE एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश सरकार ने यूपी बेसिक शिक्षा (शिक्षक) नियमावली 1981 में 12वां संशोधन किया ।
नियमावली में कुल 29 क्लॉज़ हैं ,
ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा सिर्फ इतना जानिये कि क्लॉज़ 5 से भर्ती के स्रोत , क्लॉज़ 6 से आयु की गणना, क्लॉज़ 7 से राष्ट्रीयता , क्लॉज़ 8 से वह योग्यता जो कि शिक्षक बनने के लिए होनी चाहिए , क्लॉज़ 9 से आरक्षण , क्लॉज़ 10 से भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण , क्लॉज़ 11 से चरित्र , क्लॉज़ 12 से वैवाहिक स्थिति , क्लॉज़ 13 से शारीरिक स्वस्थता और क्लॉज़ 14 जो कि सबसे चर्चा का विषय है ,
रिक्तियों का अवधारण सूची तैयार किया जाना ।
मैं विस्तार से क्लॉज़ 8 और क्लॉज़ 14 को समझाऊंगा क्योंकि विवाद इसी में है और इनमें कई सब-क्लॉज़ हैं ।
क्लॉज़ 14 (1) और क्लॉज़ 14(3) जो कि क्लॉज़ 14 के उप क्लॉज़ हैं ।
क्लॉज़ 8 जो कि योग्यता का निर्धारण करता है ।
दिनांक 9 नवम्बर 2011 को संशोधन 12 के जरिये राज्य ने क्लॉज़ 8 अर्थात योग्यता में टीईटी को जोड़ा पर बीएड को शामिल नहीं किया और क्लॉज़ 14(3) जो कि चयन का आधार निर्धारित करता है उसमे बैच वरीयता आदि ख़त्म करके टीईटी के अंकों को चयन का आधार बना दिया जिसके अनुसार बीटीसी वि बीटीसी और उर्दू बीटीसी जो टेट पास है उनका टेट मेरिट से चयन होगा।
27 सितम्बर 2011 को टेट को सिर्फ पात्रता परीक्षा मानते हुए और चयन का आधार अकेडमिक क्वालिटी पॉइंट को रख करएक शासनादेश 72825 प्रशिक्षु शिक्षक के लिए कैबिनेट से पास कर निकाला गया जिसमें दो बार संसोधन हुआ एक बार 27 सितम्बर 2011 को ही ncte की अधिसूचना 29 जुलाई11 के क्रम में बीएए/बीएससी को हटा कर 50 प्रतिशत स्नातक के साथ बीएड ,बीएड,स्पेशल एजुकेशन और डी एड स्पेशल एजुकेशन को जोड़ा गया। और दूसरी बार उम्र सीमा 35 से 40 हेतु 18 अक्टूबर 2011 को शासनादेश को अंतिम बार संसोधित किया गया।
प्रदेश में पहली टीईटी की 13 नवम्बर 2011 को हुई परीक्षा हुयी ।टेट परीक्षा के सिर्फ 4 दिन पहले यानि 9 नवम्बर 2011 को चयन का आधार बना दिया जबकि टेट11 के आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 11 तक ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी और आज भी है।
पहली बार 72825 पदों पर 30.11.11 को बीएड टेट भर्ती आयी और उस वक़्त मौजूद लगभग छह हजार बीटीसी और SBTC के लोगों ने नियुक्ति की मांग की तो उनको भी 72825 विज्ञापन 1.12.2012 को शामिल कर लिया गया ।
राज्य ने विज्ञापन सहायक अध्यापक का न निकालकर अप्रेंटिस टीचर का निकाल दिया और सर्विस रूल फॉलो करने की बजाय रूल 8 में दसवें संशोधन से योग्यता में मौजूद SBTC के प्रशिक्षण जैसा विज्ञापन निकाल दिया ।
विज्ञापन के पैराग्राफ दस में लिखा था कि प्रशिक्षण के उपरांत उन्ही सबको मौलिक नियुक्त कर दिया जायेगा अर्थात फिर से रिजर्वेशन आदि फॉलो न होता तो प्रशिक्षण के लिए चयन ही मुख्य चयन था ।
इस आधार पर सरिता शुक्ला की याचिका पर मात्र पांच जिले की आवेदन आदि बातें समाप्त हुई ।
नियमावली के
क्लॉज़ 14(1) में लिखा है कि BSA विज्ञापन निकालेगा तो कपिल देव यादव को उस आधार पर स्थगन मिल गया ।कपिल देव की याचिका 76039 ऑफ़ 2011 के साथ दो याचिकायें 76392 ऑफ़ 2011 और 29 ऑफ़ 2012 वि बीटीसी और बीटीसी वालो की कनेक्ट हुई और जिसमे प्रशिक्षित (बीटीसी टेट)और प्रशिक्षु शिक्षक बीएड टेट) के विज्ञापन को अलग करने 1.12.11 के विज्ञापन को रद्द करने की मांग थी।
सरकार बदल गयी और नयी सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया कि उसे टीईटी के अंकों पर नियुक्ति करने में आपत्ति नहीं है परंतु टीईटी परीक्षा में धांधली हुयी है इस लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बैठी और उसने सुझाव दिया कि टीईटी को पात्रता परीक्षा बना दिया जाये तो जिस उद्देश्य से टेट में नंबर बढ़वाए गए है वो ख़तम हो जायेगा और 4 परीक्षा यानि हाई स्कूल ,इंटर,स्नातक और ट्रेनिंग में कोई हेरफेर नहीं कर पायेगा।
दिनांक 26 जुलाई 2012 को यूपी कैबिनट ने संशोधन 12 निरस्त कर दिया ।
जिससे क्लॉज़ 14(3) बगैर चयन के आधार के हो गया ।
दिनांक 31 अगस्त 2012 को राज्य ने नियमावली में संशोधन 15 किया और यह संशोधन मात्र क्लॉज़ 14(3) पर हुआ और अकादेमिक मेरिट जिसमे शैक्षिक का क्वालिटी पॉइंट और प्रशिक्षण का 12 6 3 मानक रखा गया इस संसोधन के नियम 8 में बीटीसी वि बीटीसी और उर्दू बीटीसी के साथ यूपीटेट और सीटेट को मान्य किया यहाँ भी बीएड टेट नहीं शामिल रूल 8 में।
यही शिक्षक बनने का चयन का आधार बन गया ।
72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को राज्य ने निरस्त कर दिया ।1 जनवरी 2012 से ncte प्राप्त समय सीमा भी बीएड टेट को 1 से 5 में नियुक्त करने की समाप्त हो चुकी थी।26 जुलाई 2012 को राज्य सरकार बीएड टेट को 1 से 5 में नियुक्त करने की सीमा 31 मार्च 15 तक करने हेतु mhrd को sec 23(2) के तहत एक पत्र भेजा।
अदालत में शिव प्रकाश कुशवाहा की याचिका से
SBTC और BTC ने अलग से भर्ती की मांग की थी तो उनके लिए संशोधन 15 से दो भर्ती हुयी ।
दिनांक 2 सितम्बर 2012 को कपिल देव की याचिका खारिज/वापस हो गयी क्योंकि 72825 प्रशिक्षु शिक्षक का विज्ञापन सरकार वापस ले चुकी थी अर्थात रद्द कर चुकी थी तो याचिका निष्क्रिय हो गयी थी ।
अखिलेश त्रिपाठी ने पुराना विज्ञापन बहाल करने की मांग की जिसमे बहुत सी रिट बंच हुयी ।
अब थोड़ा ध्यान से पढ़िए तभी CJ का आर्डर समझ में आएगा ।
एकल बेंच ने नया विज्ञापन लाने की मांग की इसके लिए भी एकल बेंच को सबूत दिया गया कि RTE एक्ट सेक्शन 23(2) के तहत 10 सितम्बर 2012 को भारत सरकार द्वारा बीएड के लिए अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2014 हो गयी है ।
इसके बाद राज्य ने नियमावली में दिनांक 5 दिसम्बर 2012 को संशोधन 16 किया ।
जिसके तहत कुछ भी न बदलकर कुछ उप क्लॉज़ जोड़े गये ।
यहाँ ध्यान से समझिए कि संशोधन 16 से क्या-क्या बना है ।
संशोधन 16 के जरिये नियमावली के क्लॉज़ 2 में उप क्लॉज़ (प) अर्थात अंग्रेजी में (U) उप क्लॉज़ बना ।
जो कि निम्न है :
" प्रशिक्षु शिक्षक " का तात्पर्य किसी ऐसे अभ्यर्थी से है , जिसने बीएड / बीएड ( विशेष शिक्षा)/डीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और अध्यापक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली हो और जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छः माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में अंतिम नियुक्ति के लिए चयनित किया है ।
यहाँ ध्यान दें कि नियमावली में प्राइमरी को जूनियर बेसिक और मिडिल को सीनियर बेसिक कहा जाता है ।
संशोधन 16 के जरिये क्लॉज़ 8 में सहायक अध्यापक बनने की योग्यता में बीएड सम्मिलित हुआ जिसे कि क्लॉज़ 8(C) कहा जाता है ।
' भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के साथ बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) अर्हता और सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो ।
उपाधि बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) के मामले में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा ।
संशोधन 16 के जरिये नियमावली के क्लॉज़ 14(1) को तीन भागों में बांटा गया ।
14(1)(A) क्लॉज 5 (क) के अनुसार बीटीसी SBTC व उर्दू बीटीसी के विज्ञापन हेतु ।
14(1) (B) बीएड वालों के लिए प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्ति हेतु ।
14(1) (C) बीएड वालों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत एक माह के अन्दर सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति ।
अब संशोधन 16 के द्वारा निर्मित इस अंश को ध्यान से पढ़िए क्योंकि चीफ जस्टिस ने इसी कारण संशोधन 16 निरस्त किया है ।
क्लॉज़ 14(3) जिसमे दिनांक 31 अगस्त 2012 को 15वां संशोधन हुआ था इसके तहत अकादमिक मेरिट क्वालिटी पॉइंट सह प्रशिक्षण 12 6 3 बनी थी इसी को मै ख़त्म कराना चाहता था ।
संशोधन 16 के जरिये इसमें तीन उप क्लॉज़ बना ।
14(3)(A) संशोधन 15 के अकादमिक मेरिट को इसमें रख दिया गया अर्थात बीटीसी SBTC और सीनियर बेसिक में लोग इसके तहत चुने जायेंगे , क्वालिटी पॉइंट सह प्रशिक्षण 12 6 3 वाले मानक से चयन होता ।
इसलिए चीफ जस्टिस ने शैलेंद्र के द्वारा यह उठाने पर की उनकी भर्ती संशोधन 16 से हुयी है जो कि नियमावली के क्लॉज़ 14(3) (A) से संचालित है तो चीफ जस्टिस ने आदेश में लिखा कि जस्टिस श्री अशोक भूषण द्वारा जो संशोधन 15 को क्लॉज़ 14(3) से रद्द किया गया है उसे ही संशोधन 16 के जरिये 14(3) (A) में रखा गया है ।
अतः संशोधन 16 को भी अल्ट्रावायरस कर दिया ।
मगर साथ में और भी जो कार्य ऊपर संशोधन 16 से नियमावली में हुए वे सब भी ख़त्म हो गये, साथ ही जो नीचे दो क्लॉज़ जो कि बीएड के लिए है वह भी रद्द हुआ ।
14(3)(B)
इसके अतिरिक्त संशोधन 16 से बीएड वालों के लिए जो क्लॉज़ 14(1)(B) था उसके लिए क्लॉज़ 14(3) (B) बना जिसमे बीएड का .30 रखा गया ।
14(3)(C)
इस उप क्लॉज़ के तहत जो प्रशिक्षु क्लॉज़ 14(1)(B) के अनुसार चयन के आधार के क्लॉज़ 14(3)(B) अर्थात बीएड .3 से चुने गये उस लिस्ट में कोई असमानता न होगी और जो छः माह के बाद परीक्षा में असफल हो जायेगा तो दूसरी बार में परीक्षा उत्तीर्ण करके पहली बार उत्तीर्ण लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे रहेगा ।
इसके बाद भी कई संशोधन 17 वा जो रूल 17 को संसोधन किया और 18वा उम्र सीमा 35 से 40 करता है हुये 19 वाँ जो कि शिक्षमित्र आदि से सम्बंधित हैं और हाई कोर्ट से रद्द हैं कोई जानना चाहेगा तो बताऊंगा ।
एकल बेंच ने अखिलेश त्रिपाठी की याचिका पर पुराना विज्ञापन बहाल करने से इंकार कर दिया था क्योंकि वह रूल पर नहीं था ।और शिव प्रकाश की रिट में बीटीसी वालो को 2 माह में नियुक्त करने का आदेश देकर याचिका 16 जनवरी 13 को डिस्पोज कर दी।
सरकार संशोधन 16 के जरिये निर्मित योग्यता के लिए नियमावली के क्लॉज़ 8(C) , विज्ञापन के लिए क्लॉज़ 14(1)(B) का प्रयोग करके चयन के आधार 14(3)(B) से 72825 का नया विज्ञापन दिनांक 7 दिसम्बर 2012 को निकालकर भर्ती कर रही थी ।
मगर अखिलेश त्रिपाठी की याचिका खारिज होने के बाद
लोग खंडपीठ में गये और जस्टिस हरकौली ने नये विज्ञापन की काउंसलिंग पर रोक लगा दी ।
दिनांक 16 जनवरी 2013 को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अभिनव उपाध्याय की पीठ में टीईटी से राहत मांगने वाली प्रभाकर सिंह की विशेष याचिका की फाइनल करते हुए, जिसे कि रिट में एकल बेंच में दिलीप गुप्ता ख़ारिज कर चुके थे ।
जस्टिस भूषण ने कहा कि भारत सरकार के राजपत्र के पैरा 3 में कहीं नहीं लिखा है कि टीईटी जरुरी है अतः नियुक्ति के बाद जो छः महीने ट्रेनिंग कर लेगा उसे टीईटी जरुरी नहीं है और बीएड वालों को बगैर टीईटी के ही 72825 के नये विज्ञापन में फॉर्म भरने का आदेश कर दिया और बीटीसी वि बीटीसी और उर्दू बीटीसी को पैरा 5 ncte की अधिसूचना के अनुसार बीटीसी या वि बीटीसी या उर्दू बीटीसी के विज्ञापन को नियुक्ति का विज्ञापन नहीं माना और रूल 14(1) के विज्ञापन को ही नियुक्ति का विज्ञापन मानते हुए टेट से छूट देने से इंकार कर दिया और प्रभाकर सिंह की अपील डिसमिस कर दी।
शिव कुमार शर्मा उसी आधार पर एकल बेंच में टीईटी से राहत मांगने गये तो जस्टिस AP शाही ने मामला वृहद् पीठ रेफर कर दिया ।
उस वक़्त जस्टिस हरकौली के यहाँ 72825 भर्ती की सुनवाई विशेष अपील में चल रही थी ।
जस्टिस शाही अम्बवानी और बघेल सर की फुल बेंच में अशोक खरे 72825 भर्ती का मामला भी ले गये ।
फुल बेंच ने तीन प्रश्न बनाया और जस्टिस भूषण के आदेश को रद्द कर दिया ।
जस्टिस AP शाही ने कहा कि जब गाइडलाइन 9बी कहती है कि टीईटी वेटेज जरुरी है तो नॉट टेट को कहाँ से अवसर मिलेगा ?
जस्टिस भूषण के फैसले पर जस्टिस शाही ने टिप्पणी किया कि उन्होंने पैरा एक देखा पैरा दो देखा जहाँ कि पैरा एक में बीटीसी के लिए टीईटी अनिवार्य पैरा दो में सीनियर बेसिक में टीईटी अनिवार्य पढ़ा और पैरा तीन में बीएड के लिए टीईटी का जिक्र न देखकर उनको टीईटी से मुक्त कर दिया ।
जबकि जिनको छूट देने हैं उनका जिक्र पैरा 4 में है, जहाँ बीएड का जिक्र नहीं है और पैरा 5 उनके लिए है जिसके लिए NCTE ने कोई नियम नहीं बनाया है अतः राज्य अपने नियम से कार्य करेगी ।
72825 भर्ती का मामला वृहद् पीठ से वापस आया और जस्टिस हरकौली ने मुकदमा छोड़ दिया ।
अंत में मामला जस्टिस श्री अशोक भूषण को मिल गया और उन्होंने फुल बेंच के आधार टीईटी वेटेज अनिवार्य बताया और सात प्रश्न बनाकर मात्र संशोधन 12 और 15 का विवाद पढ़कर पुराना विज्ञापन रूल पर बताकर बहाल कर दिया जबकि एकल बेंच ने उसे रूल पर नहीं बताया था और वह विज्ञापन रूल पर नहीं था जिसका डेमो भी हो चुका है और फिर भी पद नहीं भर रहा है, याची से लेकर 12091 तक के विवाद से लेकर तमाम रायते फैले हुये हैं ।
जस्टिस श्री अशोक भूषण ने
नियमावली के क्लॉज़ 14(3) पर हुये संशोधन 15 को संविधान के अनुच्छेद 14 के उलंघन में नष्ट कर दिया ।
सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी उसे जस्टिस श्री अशोक भूषण के आर्डर पर स्टे नहीं मिला ।
जिस संशोधन 15 को संशोधन 16 में क्लॉज़ 14(3) को सरकार 14(3)(A) के रूप में बनायीं थी उसी पर सीनियर बेसिक समेत एक लाख भर्ती कर दिया ।
जबकि उसी संशोधन 16 से बीएड के लिए जो उप क्लॉज़ बने थे उसपर भर्ती नहीं किया ।
चीफ जस्टिस श्री DB भोसले ने संशोधन 16 को संशोधन 15 का ज़ेरॉक्स बताकर रद्द कर दिया ।
चीफ जस्टिस श्री भोसले ने सभी विषयों पर खुलकर राय रखी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 2 नवम्बर 2015 को CA 4347-4375/14 में चार प्रश्न बना है इसलिए सभी भर्ती अवैध करने के बाद भी CA 4347-4375/14 के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किया ।
CJ के 61 पेज के आदेश में संशोधन 16 को रद्द करने की मांग स्वीकार हुयी है ।
गाइडलाइन के 9बी को जिसमे भारांक की बात की गयी है उसको अल्ट्रावायरस करने की मांग ख़ारिज हुयी है ।
जिसका मामला डिस्पोज़ ऑफ़, पार्टीअली रिलीफ या ख़ारिज है वो रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,अब चारों प्रश्नों पर सबको अपना पक्ष रखना होगा ।
संशोधन 16 रद्द है तो उसके सभी निर्माण रद्द माने जाएंगे जबकि आर्डर में CJ ने सिर्फ नियमावली का क्लॉज़ 14(3)(A) रद्द किया है।
संशोधित द्वारा
अनिल राजभर

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UPTET SARKARI NAUKRI News Himanshu Rana- हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आप(स्टेट) शिक्षामित्रों को किसी भी रूप से नियुक्ति प्रदान करो-

UPTET SARKARI NAUKRI News Himanshu Rana- हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आप(स्टेट) शिक्षामित्रों को किसी भी रूप से नियुक्ति प्रदान करो-

Himanshu Rana >>>
नमस्कार मित्रों,
कल शिक्षा मित्रों के विरुद्ध पड़ी याचिका WP (c) 915/2016 Jitendra singh sengar & others Vs State of UP & others का आदेश आ गया है जिसे समझने समझाने के लिए आप स्वयं टेट मोर्चे के न्यायाधीश या यूँ कहें तो ज़्यादा सही है कि जिन्हें अयोग्य बताते हैं आप या अनपढ़ कहते हैं उनकी लेखनी में ख़ौफ़ देख सकते हैं, फिर भी हिंदी में स्पष्ट आदेश है :-
उक्त आदेश में स्टेट के अधिवक्ता के माध्यम से विभाग के सचिव का शपथपत्र सह हलफनामा माँगा गया हैं कि
"स्टे के बावजूद विभाग द्वारा शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर "नियमित रूप" से अथवा संविदा के रूप में नियोजित किया हैं अथवा नहीं?"
साथ ही एक विस्तृत पैरा में स्पष्ट किया हैं कि,
"यद्यपि हमने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आप(स्टेट) शिक्षामित्रों को किसी भी रूप से 'नियुक्ति' प्रदान करो!"
---------------------------------------------------------------
कहते हैं बात निकलती है तो दूर तक जाती है पिछले माह भी दिसम्बर का महीना था और तारीख़ भी ये ही थी कुछ बरसाती मेण्डक तब भी पैदा हुए थे और आज पुनः ठंडी के मौसम में पड़ रही ओस उन्हें बरसात जैसी लग रही है और वे नाचना शुरू कर दिए हैं |
मेण्डकों और उनके सरदार की ख़ासियत ये है कि कभी कुछ कर नहीं पाए लेकिन भौकाल पूरा बनाते हैं और फिर निकल लेते हैं, आपको याद होगा इस बार मैंने व टीम के सदस्यों ने स्पष्ट किया था कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए क्यूँकि हम नहीं चाहते थे कि किसी के नापाक हस्त हमारे कार्यों में दख़ल दे परंतु कुछ की आदत ही ऐसी है कि "झंडी न सीटी फ़र्ज़ी के टीटी " |
आज मैं उन बेरोज़गारों के रहनुमाओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये कार्य कुछ बेवक़ूफ़ों के द्वारा ज़बरदस्त ब्रीफ़ कराकर हाई कोर्ट में भी किए गए थे जिन पर आदेश या काउंटर तो दूर की बात डेट लगना तक नसीब नहीं हो रहा है status देखने के लिए एक याचिका संख्या दे रहा हूँ चेक कर ले कि एक वर्ष होने को है पर डेट नहीं लगी और अब लगेगी भी क्या क्यूँकि टेट देकर नियुक्ति का आदेश तो हाई कोर्ट कर ही चुका है जिसका प्रमाण सचिव महोदय के अनुसार आप नौ अप्रेल के शासनादेश में देख सकते हैं, वो याचिका संख्या है :-
Writ A 3966/2016 जिसकी सुनवाई पिछले वर्ष जनवरी में हुई थी और अब तक वो कहाँ है कोई पूछे?
इसके अलावा एक जनहित याचिका भी थी खरिजाधिराज जिस पर समस्त नियुक्तियाँ कर रहे थे वो भी गयी |
साथियों,
आज एक बात स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ जो इनके द्वारा ग़लत तरीक़े से प्रचालित भी की जाती है वो मुद्दा है कि हिमांशु तो अपने तीनो साथियों के साथ सिलेक्टेड है लेकिन मैं वहीं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या हिमांशु आज भी कसे छोड़ दिया है या जो बात वो याची बनाते वक़्त कहा था कि अंत तक लड़ेंगे और शिक्षा मित्रों को छोड़ेंगे नहीं तभी बीएड टेट उत्तीर्ण की नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा उस पर कार्य नहीं कर रहा है?
जबकि खारिजाधिराज के उन्ही साथियों से प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा दिमाग़ इसने तुम्हें दिया है कि ये ख़ुद तो अमित सिंह की याचिका पर नौकरी कर रहा है और तुम्हें इधर से उधर घुमा रहा है बस क्या तुम्हारे पास अपना दिमाग़ नहीं है कि किस प्रकार तुम्हें अपने लिए काम करना है, बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ रात को अकेले में बिस्तर पर लेटकर भगवान को याद करते हुए पूछना कि क्या आपकी दिशा दशा ठीक है वरना वर्ष 2015 के चौथे माह से दिसम्बर तक याद करिए हर एक आदेश बीएड के पक्ष में था, हिमांशु टीम हर मुक़ाम को हांसिल की क्यूँकि जज़्बा था लड़ने का आज भी है लेकिन बीएड वालों ने केस में ऐसी भसड कर दी है कि आदेश देने वाला ख़ुद समझ गया है कि इन्हे नौकरी नहीं चाहिए |
कल शिक्षा मित्रों की तरफ़ से दर्जनों अधिवक्ता थे हमारी तरफ़ से दो बस क्या आदेश नहीं मिला हमें?
न्यायमूर्ति ख़ुद ही हँसकर बोले कि विमुद्रिकर्ण का इन पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा |
ख़ुद टेट अकादमिक के इतने अधिवक्ता हो जाते हैं तो क्यूँ अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो? घर बैठ जाओ जब तक ये रवैया रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, लिख लो और दिमाग़ में बैठा लो आने वाली 22 feb 2017 को एक स्वर्णिम अवसर है पूरे दिन सुनवाई का और उसी और हम अग्रसर हैं धीरे धीरे शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को न्यायमूर्ति के लिए करने को अगर उस दिन शिक्षा मित्रों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई तो मामला बहुत लम्बा जाएगा बाक़ी आपकी सोंच क्यूँकि जिस प्रकार 72825 वाले नौकरी कर रहे हैं उसी प्रकार अकादमिक, एडहोक, शिक्षा मित्र नौकरी कर रहे हैं और न्यायपालिका में equity शब्द का ज्ञान ले लो बेहतर रहेगा |
पूरा प्रदेश एकीकरण की बात करता है लेकिन हिमांशु ही अलग चला अपने कारवाँ के साथ पता है क्यूँ उसके परिणाम ये देखो :-
WP (c) 167/2015
IA 2,3/2015
WP (c) 107/2016
WP (c) 120/2016
slp cc 1621-22/2016
slp 2397-98/2016
WP (c) 915/2016
इसके अलावा सौ से ज़्यादा IA अब तक डाली जा चुकी हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर |
बस इतना ही कहूँगा जाग जाओ मेरे विरुद्ध बोलने लिखने से आप टीम के द्वारा किए गए या किए जाने वाले कार्यों पर न हाई तो प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं और न ही हमें रोक सकते हैं बाक़ी चापलूसों की मर्ज़ी |
पोस्ट को सेव कर लो भविष्य में काम आएगी |
हर हर महादेव
धन्यवाद
हिमांशु राणा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे 1500 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
*पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे 1500 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज*

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 09 Dec 2016 01:33 AM IST
पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग लेकर बुधवार दोपहर विधान भवन घेरने जा रहे ऑल टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सहित 1500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हजरतगंज के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है।
बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम करने, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे चार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई जा रही है। उधर, बुधवार आधी रात पोस्टमार्टम के बाद डॉ. रामाशीष सिंह का शव परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रात को ही वे शव लेकर महराजगंज रवाना हो गए।

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