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Saturday, December 17, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड भर्ती पर लटकी तलवार लिखित परीक्षा व टीईटी की अनदेखी के बाद अब कर्मचारी भी खफा

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एलटी ग्रेड भर्ती पर लटकी तलवार

लिखित परीक्षा व टीईटी की अनदेखी के बाद अब कर्मचारी भी खफा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड भर्ती की घेराबंदी तेज हो गई है। इसका विरोध प्रतियोगियों का ही एक वर्ग कर रहा है, वहीं नियमों को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी भी भर्ती के नियम को लेकर विरोध में आ गए हैं। इससे तकरार बढ़ने के आसार हैं।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 9342 पदों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होनी है। शासन ने भर्ती नियमों में बदलाव किया है। अब नियुक्तियां मंडल के बजाए राज्य स्तर पर होंगी और नियुक्ति अधिकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक की जगह अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अगुआई में गठित कमेटी होगी। यह दो अहम बदलाव करके शासन एवं वरिष्ठ अधिकारी खुश थे, क्योंकि इससे मेरिट की अनदेखी नहीं होगी और वरिष्ठता की समस्या खत्म हो जाएगी। अफसरों की सोच से जमीनी हकीकत एकदम उलट है। प्रतियोगियों का एक वर्ग इस भर्ती के नियमों खासकर मेरिट के जरिए चयन के विरोध में खड़ा हो गया है। उसका कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसी के समान नियुक्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद हो रही हैं और राजकीय कालेज में सिर्फ मेरिट से चयन होना ठीक नहीं है। सूबे के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के समान पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। इस प्रकरण को लेकर एक गुट प्रदर्शन कर चुका है, वहीं दूसरा गुट 22 दिसंबर से शिक्षा निदेशालय में बेमियादी आंदोलन करने जा रहा है।

चयनित होने वाले एलटी ग्रेड शिक्षक कक्षा छह से आठ की कक्षाओं में भी पढ़ाएंगे, ऐसे में एनसीटीई की टीईटी योग्यता को हाशिए पर रखा गया है, क्योंकि नियुक्तियों में टीईटी उत्तीर्ण होने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अब यह मांग भी जोर पकड़ रही है कि आवेदन करने वाले टीईटी उत्तीर्ण जरूर हों। इसी बीच शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ भी इन भर्तियों के विरोध में आ गया है। अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र का कहना है कि मेरिट से नियुक्ति होने पर धांधली और बढ़ेगी। यह भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि विभागीय अफसरों की मंशा नियुक्तियां सही से कराने की नहीं है।

अभी विज्ञापन जारी होने में देर : राजकीय कालेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन इस सप्ताह भी जारी होने के आसार नहीं है। यूपी डेस्को ने अभी वेबसाइट तैयार नहीं की है और ऑनलाइन आवेदन में बैंक के जरिए होने वाली ई-पेमेंट आदि की सुविधा शुरू करने में भी वक्त लगने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने बताया कि अगले सप्ताह ही विज्ञापन जारी हो सकेगा।

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Friday, December 16, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राइमरी स्कूलों में 16,460 शिक्षकों की भर्ती फंसी

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प्राइमरी स्कूलों में 16,460 शिक्षकों की भर्ती फंसी

प्राथमिक स्कूलों में 16460 सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू होने से पहले ही फंसती नजर आ रही है। एक ओर बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी मांगी है। दूसरी ओर हाईकोर्ट से अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के संशोधन निरस्त होने के बाद शून्य की स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान में टीईटी मेरिट या एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर भर्ती संभव नहीं क्योंकि दोनों ही प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में बिना समुचित नियम के नई भर्ती शुरू या पूरा होना असंभव है।

दरअसल प्रदेश में 13 नवंबर 2011 को पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होने से चार दिन पहले तत्कालीन बसपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने संबंधी संशोधन नियमावली में किया। टीईटी में धांधली के आरोप लगने और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन की गिरफ्तारी के बाद सपा सरकार ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पूरे मामले की जांच करवाई।

रिपोर्ट की संस्तुति पर सरकार ने शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर करने संबंधी नियमावली में संशोधन कर दिया। इसके आधार पर दिसंबर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का नए सिरे से विज्ञापन जारी किया। हालांकि हाईकोर्ट ने दिसंबर 2012 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति पूरी करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी ओर टीईटी मेरिट समर्थकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एकेडमिक मेरिट के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया 15वां और 16वां संशोधन रद्द करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया है।

इससे एकेडमिक मेरिट के आधार पर नौकरी पाने वाले तकरीबन एक लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट पैदा हो गया है। वर्तमान समय में टीईटी मेरिट या एकेडमिक रिकार्ड के लिए किए गए संशोधन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू या पूरा करना मुश्किल है।

तारीख के आईने में विवाद
31 अगस्त 2012: सपा सरकार ने टीईटी मेरिट के लिए नियमावली में किया गया 12वां संशोधन निरस्त कर दिया था।
20 नवंबर 2013: नियमावली में एकेडमिक रिकार्ड के लिए किया गया 15वां संशोधन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।
एक दिसंबर 2016: 15वें संशोधन को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने 16वें संशोधन का वह हिस्सा निरस्त किया जिसमें एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर बीटीसी-टीईटी डिग्रीधारियों की भर्ती का प्रावधान किया गया था।

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Thursday, December 15, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती की सैलरी रोकने की याचिका पर 22 दिसंबर को सुनवाई, भर्ती के नियम अवैध घोषित होने पर विरोधी खेमे ने एक और कदम बढ़ाया -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती की सैलरी रोकने की याचिका पर 22 दिसंबर को सुनवाई, भर्ती के नियम अवैध घोषित होने पर विरोधी खेमे ने एक और कदम बढ़ाया -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के बीच दिन भर रही नए वेतन मैट्रिक्स की चर्चा सातवें वेतन के गुणा-भाग में लगे रहे कर्मचारी

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सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के बीच दिन भर रही नए वेतन मैट्रिक्स की चर्चा
सातवें वेतन के गुणा-भाग में लगे रहे कर्मचारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने का फैसला करने के बाद बुधवार को सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी अपने नये वेतन का हिसाब-किताब लगाने में जुटे रहे। सातवें वेतन आयोग की ओर से बनाये गए नये वेतन मैटिक्स के हिसाब से अपनी पगार निर्धारित करने के लिए कर्मचारी गुणा-भाग करते रहे।

सचिवालय हो या राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के निदेशालयों को अपने में समेटे राजधानी के जवाहर या इंदिरा भवन, सभी जगह सातवें वेतन और नये वेतन मैटिक्स की चर्चा रही। वित्त विभाग के जानकार अधिकारियों के मुताबिक नये वेतन मैटिक्स में कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण ऐसे किया जाएगा।1पहली जनवरी 2016 को वेतन बैंड में कर्मचारी के वेतन और उसकी ग्रेड पे को जोड़ा जाएगा। यह जोड़ कर्मचारी का मूल वेतन होगा। इस योग को 2.57 से गुणा किया जाएगा। गुणा करने पर जो संख्या आएगी, उसे नये वेतन मैटिक्स में उस लेवल में लोकेट किया जाएगा जो कि पहली जनवरी 2016 को कर्मचारी के ग्रेड पे के सापेक्ष है।

मिसाल के तौर पर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 55,040 रुपये (वेतन बैंड में वेतन 46340 रुपये ग्रेड पे 8700 रुपये) है। अब 55040 रुपये को 2.57 से गुणा करने पर 141452.80 रुपये आता है जिसे पूर्णांक में बदलने पर यह राशि 141453 रुपये होती है। वेतन मैटिक्स में ग्रेड पे 8700 रुपये के सापेक्ष लेवल 13 है। लेवल 13 के कॉलम में 141453 रुपये की निकटतम संख्या 141600 रुपये है। अत: नये वेतन मैटिक्स में कर्मचारी का वेतन लेवल 13 के अंतर्गत 141600 रुपये निर्धारित किया जाएगा।

एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 4200 रुपये ग्रेड पे वाले किसी कर्मचारी वेतन बैंड-2 में वेतन 20000 रुपये है तो उसका मूल वेतन 24200 रुपये (20000 4200) होगा। इस जोड़ को 2.57 से गुणा करने पर 62194 रुपये आता है। ऐसे में नये वेतन मैटिक्स में कर्मचारी का वेतन लेवल छह के अंतर्गत 62200 रुपये निर्धारित किया जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 12460 सामान्य और 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी

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12460 सामान्य और 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी

प्राथमिक स्कूलों में होगी 16460 शिक्षकों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक स्कूलों में 16460 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इनमें से 12460 सामान्य पद होंगे जबकि 4000 पदों पर उर्दू भाषा के शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए गुरुवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है।

चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार प्राथमिक स्कूलों में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। फिलहाल 16460 पदों पर भर्ती का इरादा है। मुख्यमंत्री ने कुछ अरसा पहले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के 4000 शिक्षकों की भर्ती का एलान किया था। चूंकि नई भर्ती के लिए उर्दू शिक्षकों के पद उपलब्ध नहीं थे, इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद ने 12 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव शासन को भेजा था, उनमें से 4000 पदों को उर्दू शिक्षक के पद में परिवर्तित करने की सिफारिश की गई थी।

प्रस्ताव के मुताबिक शासन ने 4000 पदों को उर्दू शिक्षकों के पद में बदलने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे। प्रमोशन की वजह से भी परिषदीय स्कूलों में कुछ पद रिक्त हुए थे। इन्हें मिलाकर अब कुल 16460 पदों पर भर्ती की तैयारी है।

शिक्षकों के सामान्य पदों पर भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी अर्ह होंगे। वहीं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उर्दू बीटीसी योग्यताधारी या 11 अगस्त 1997 से पहले के मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम विवि से डिप्लोमा इन टीचिंग उत्तीर्ण करने वाले उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जो भाषा शिक्षकों के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर चुके होंगे।प्रस्ताव के मुताबिक शासन ने 4000 पदों को उर्दू शिक्षकों के पद में बदलने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे। प्रमोशन की वजह से भी परिषदीय स्कूलों में कुछ पद रिक्त हुए थे। इन्हें मिलाकर अब कुल 16460 पदों पर भर्ती की तैयारी है।

Wednesday, December 14, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - लिखित परीक्षा से हो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती

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लिखित परीक्षा से हो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को इसके लिए शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि टीजीटी-पीजीटी परीक्षा की तरह ही इन शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाए ताकि प्रतियोगियों को एक समान अवसर हासिल हो सके।

गौरतलब है कि राजकीय इंटर कालेजों में प्रवक्ता पद की परीक्षा लोक सेवा आयोग आयोजित करता है जबकि एलडी ग्रेड शिक्षक विभागीय भर्ती के माध्यम से नियुक्त होते हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि 1990के दशक और आज के समय की एकेडेमिक मेरिट में काफी अंतर है। राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली आदि राज्यों में यह भर्ती परीक्षा के जरिए होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। इस मांग के साथ टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी मंगलवार सुबह शिक्षा निदेशालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपर निदेशक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना चाहिए जैसा कि प्रवक्ता परीक्षा के लिए किया जा चुका है। अपर निदेशक रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेकर अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि इस बाबत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। प्रदर्शन में छात्रनेता अजीत यादव, शर्मा गुट के कार्यकारिणी सदस्य अजय सिंह, जितेंद्र यादव, मोहन सिंह, अखिलेश यादव आदि शामिल रहे।

चयन बोर्ड पर प्रदर्शन आज : टीजीटी पीजीटी-2016 की परीक्षा जल्द कराने को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा बुधवार को चयन बोर्ड पर धरना देगा। मोर्चा के अध्यक्ष पीएन वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। मोर्चा की मांग है कि टीजीटी-पीजीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाए, 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाए और सभी लंबित परिणाम जल्द जारी किए जाएं।

UP SARKARI NAUKRI News - - बदायूं में शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर कब हो पाएगी भर्ती

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बदायूं में शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर कब हो पाएगी भर्ती

जिले के बेसिक स्कूलों में चार भर्ती प्रक्रियों के तहत शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कलों में शिक्षकों के ढाई सौ के करीब पद अब भी रिक्त हैं। इस संबंध में कईबार शासन भी सूचनाएं तलब कर चुका है। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को सहूलियत नहीं मिल पाई है।

जिले के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए वर्ष 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हुआ था। लेकिन विवादों के चलते भर्ती अटक गई। अगस्त 2014 में टीईटी के नंबरों के आधार पर भर्ती को शुरू किया गया था। लेकिन दो साल 1600 पदों में 1553 पद ही भर पाए। जबकि 47 पद अब भी खाली पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हाल 15 हजार और 16 हजार शिक्षक भर्ती का है। 15 हजार भर्ती में 400 में 50 और 16 हजार भर्ती में 84 में 18 पद खाली रहे गए हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में शुरू हुई गणित विज्ञान के पदों पर भर्ती भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। गणित विज्ञान शिक्षकों के 498 में 423 पद ही भरे गए हैं। इधर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सभी भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी करने के निर्देश के बाद अपने चयन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को आंखों में थोड़ी चमक देखने को मिली है। इनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आचार सहिता लगने से पहले भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करने के निर्देश जारी करेंगे।

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UP SARKARI NAUKRI - वेतनमान नहीं..धोखा दिया है चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को चिढ़ा रही 555 रुपये की वृद्धि

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वेतनमान नहीं..धोखा दिया है

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को चिढ़ा रही 555 रुपये की वृद्धि

कर्मचारी संगठनों ने कहा, अफसरों को 21.07 और कर्मियों को दी 3.68 से 6.64 फीसद वृद्धि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विधानसभा चुनाव से पहले सातवें वेतनमान की संस्तुतियों का तोहफा देकर सरकार भले ही कर्मचारियों को खुश मान लेने की खुशफहमी पाले हो, लेकिन वेतनमान का फामरूला देखकर कर्मचारी संगठन उखड़ गए हैं। इस वेतनमान को उन्होंने अधिकारियों को लाभ और तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों को धोखा देने वाला कदम करार दिया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कर्मचारियों के बीच पूरी बात रख कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेतावनी दी है।

परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि सातवें वेतनमान के मौजूदा फामरूले से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 6.64 फीसद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में महज 3.48 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि इसी फामरूले से अधिकारियों का वेतन 21.07 फीसद तक बढ़ जाएगा। तिवारी ने कहा कि वेतनमान देने में आने वाले व्यय भार का बड़ा हिस्सा अधिकारियों पर खर्च होने के बावजूद पूरा व्यय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर दिखा कर जनमानस में कर्मचारियों के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है। परिषद के जेएन तिवारी गुट ने सातवां वेतनमान लागू करने पर तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व वेतन समिति के अध्यक्ष के प्रति आभार जताया, साथ ही लंबित निर्णय पर असंतोष भी जताया। परिषद के इस गुट के महामंत्री जेएन तिवारी ने कहा कि वेतन समिति ने केवल रिप्सेलमेंट वेतनमान देने में ही छह महीने का समय लगा दिया, जबकि विभागवार, संवर्गवार व पदवार विसंगतियों पर अभी निर्णय आना बाकी है। परिषद ने वेतन निर्धारण में 2.57 के गुणांक को परिवर्तित कर 2.62 करने तथा संवर्गवार व पदवार विसंगतियों पर जल्द निर्णय कराने की अपील मुख्यमंत्री से की है। उधर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का स्वागत करते हुए ऊर्जा निगमों में अभियंताओं को पहले की तरह प्रारंभिक वेतन वृद्धियां देकर तत्काल वेतन पुनरीक्षण लागू करने की मांग की है। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे व उप्र राज्य विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष जीके मिश्र ने कहा कि सातवें वेतन आयोग में अब तक के वेतन पुनरीक्षणों में सबसे कम वेतन वृद्धि दी गई है। कहा कि वेतन के साथ भत्ताें के भी पुनरीक्षण का आदेश जारी किए बिना प्रदेश सरकार का सातवां वेतनमान लागू करने का दावा सही नहीं है। केंद्र की तरह यहां भी भत्ताें को लागू किया जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एसपी तिवारी गुट ने नए वेतनमान में प्रथम श्रेणी अधिकारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का अंतर और बढ़ने पर असंतोष जताया है।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सातवें वेतनमान को लेकर अगर तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों की बात करें तो एक शेर सटीक बैठता है- ‘बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा-ए-खूं न निकला..’। दरअसल इन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सातवें वेतनमान की बदौलत तनख्वाह कम से कम इतनी बढ़ जाएगी कि महंगाई की आंच में झुलसे बिना गुजारा चलता रहेगा, लेकिन वेतन वृद्धि के नाम पर अब नजर आ रहे महज 555 रुपये कर्मचारियों को चिढ़ा रहे हैं।

UP SARKARI NAUKRI - राज्य कर्मियों को चुनावी गिफ्ट अगले साल फरवरी में मिलेगा नया वेतनमान

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राज्य कर्मियों को चुनावी गिफ्ट

अगले साल फरवरी में मिलेगा नया वेतनमान

जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान दो किस्तों में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर अखिलेश सरकार ने प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। सातवें वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन उच्च वेतनमानों में यह इजाफा 20 फीसद तक है। यह बात और है कि कर्मचारियों को नये साल में सातवें वेतन का लाभ पाने के लिए फरवरी तक इंतजार करना होगा। कर्मचारियों को नये वेतनमान के मुताबिक जनवरी के वेतन का भुगतान फरवरी में होगा। केंद्र की तरह राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को पहली जुलाई 2016 से ही दो प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देय होगा लेकिन इसका भुगतान भी फरवरी में मिलने वाले वेतन/पेंशन के साथ होगा।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार के लिए गठित राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिये गए निर्णय के आधार पर लागू वेतन मैटिक्स, वेतन निर्धारण, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण और वार्षिक वेनतवृद्धियों की व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव वित्त डॉअनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि सातवें वेतनमान का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गो के 16.5 लाख कर्मचारियों और 10.5 लाख पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। इस फैसले से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों में राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मचारी, नगरीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी शामिल हैं। डीए के अलावा कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते व सुविधाएं पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में पूर्व दरों पर दिये जाते रहेंगे।

Tuesday, December 13, 2016

Breaking News -उत्तर प्रदेश में सातवें वेतनमान पर लगी मुहर, 21 लाख कर्मीयों को नए साल का तोहफा -

Breaking News -उत्तर प्रदेश में सातवें वेतनमान पर लगी मुहर, 21 लाख कर्मीयों को नए साल का तोहफा -

उत्तर प्रदेश के 21 लाख कर्मियों को सातवें वेतन अायोग की सौगात

Tue, 13 Dec 2016 04:06 PM (IST)

लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों सरकार ने निराश नहीं किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई।

एेसे मिलेगा वेतन आयोग का लाभ

सातवें वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.22 प्रतिशत का इजाफा होगा। जनवरी में पहले सातवें वेतन का लाभ मिलेगा जो फरवरी में मिलेगा। जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षों में दो वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। फ़रवरी से दो फीसद डीए भी मिलेगा । चालू वित्तीय वर्ष में सातवें वेतन और एरियर पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आने की सम्भावना ।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है।

राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला किया है। चूंकि सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था।

समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल है। प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र तक पुनर्योजन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियों या उनमें संशोधनों के प्रस्तावों को कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है। उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत मेगा परियोजनाओं को रियायतें देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है।

बहराइच में मिहींपुरवा को नई तहसील का दर्जा देने, इटावा की सैफई तहसील में जसवंतनगर तहसील के नौ गांवों को जोडऩे, जौनपुर नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-33) को चौड़ा व सुदृढ़ करने और फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के कुछ हिस्सों को चार लेन में तब्दील करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती

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