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Saturday, January 28, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - इस बार शिक्षकों के लिए गर्मियों की छुट्टीयां नहीं मिलेगी ,अवकाश कलेंडर में इसका उल्लेख नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - इस बार शिक्षकों के लिए गर्मियों की छुट्टीयां नहीं मिलेगी ,अवकाश कलेंडर में इसका उल्लेख नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इस वर्ष गर्मी की छुट्टियां नहीं होंगी? परिषद की ओर से जारी अवकाश तालिका तो कुछ ऐसा ही कह रही है। इसमें गर्मी की छुट्टियों का जिक्र ही नहीं किया गया है, बल्कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ने वाली छुट्टियों को जरूर लिखा गया है। वैसे इन स्कूलों में अन्य शैक्षिक संस्थानों के मुकाबले अधिक अवकाश हैं और वर्ष में आधे साल से भी कम पढ़ाई होने के आसार हैं। 1नए साल में पहले माह के जाते-जाते बेसिक शिक्षा परिषद ने भी वर्ष भर की छुट्टियों का एलान कर दिया है। इसका अनुपालन परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी होगा। पिछले माह माध्यमिक कॉलेजों के अवकाश घोषित हुए थे। उसमें साल में पड़ने वाले रविवार तक का जिक्र था और गर्मी की छुट्टियों आदि का पूरा ब्योरा दिया गया। घोषित छुट्टियां इतनी अधिक थी कि पढ़ाई के दिन वर्ष में आधे से भी कम थे। परिषद ने माध्यमिक कॉलेजों के अवकाश से सबक लेकर राजकीय अवकाश तालिका की तर्ज पर छुट्टियां घोषित की हैं। इसमें केवल उन्हीं छुट्टियों को दर्शाया गया है, जो शिक्षण कार्य के दिन पड़ रही हैं, रविवार आदि को जोड़कर दर्शाया नहीं गया है। 1छुट्टियों की तादाद काफी अधिक न दिखे इससे बचने में बड़ी चूक भी हो गई है। अवकाश तालिका में गर्मी की छुट्टियां दर्ज नहीं हो सकी है। ज्ञात हो कि परिषद के स्कूलों में हर साल 20 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता है। किसी विशेष अभियान या फिर अन्य महत्वपूर्ण जरूरत होने पर विद्यालय 30 मई तक भी खोले गए हैं, लेकिन जून भर विद्यालय बंद रहते हैं। इस बार परिषद ने अवकाश तालिका में गर्मी की छुट्टी का उल्लेख न करके मई व जून की राजकीय छुट्टियों को जगह दी है। मसलन, 16 जून को शहादत हजरत अली, 23 जून को अलविदा की नमाज एवं 26 जून को ईद-उल-फितर का अवकाश दर्शाया गया है। वहीं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती पर अवकाश के बजाए शिक्षण कार्य स्थगन का निर्देश दिया गया है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने वर्ष 2017 की अवकाश तालिका सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी है। उन्होंने बीएसए को यह निर्देश दिया है कि तालिका के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश किसी स्तर से कदापि न दिया जाए

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Wednesday, January 25, 2017

News - कम से कम दो फीसदी बढेगा महँगाई भत्ता, dearness allowance will increase by minimum of 2% -

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क्या अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे : कोर्ट

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अदालत ने नर्सरी दाखिले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी स्कूलों की हालत पर जताई चिंता

हाईकोर्ट ने कहा, बुरे फंसे

अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। अमेरिका में लोग अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना चाहते हैं, क्योंकि वहां स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। वहां सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षक हैं, लेकिन हमारे देश में शिक्षक कक्षाओं में जाते ही नहीं। मुद्दा केवल सुविधाओं का नहीं है। हर किसी को अपनी पसंद का संस्थान चुनने का अधिकार है। अभी इन स्कूलों को निजी स्कूलों की बराबरी करने में काफी वक्त लगेगा। उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार की तरफ से निजी स्कूलों में नेबरहुड के तहत नर्सरी में दाखिला नीति को सही ठहराया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता 298 स्कूलों ने तय शतरें पर डीडीए से सस्ती दरों पर भूमि ली है और उन्हें इस नीति का पालन करना ही होगा। उन्होंने सोमवार को फीस बढ़ोतरी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्णय का हवाला देते हुए कहा अब दायर याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य ही नहीं है। शिक्षा निदेशालय व उपराज्यपाल की तरफ से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल संजय जैन व दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि नेबरहुड एक अच्छी नीति है और उसे लागू करना जनहित में है। राहुल मेहरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों की पूर्व व वर्तमान हालत में काफी अंतर है। अब सभी स्कूलों में शौचालय है, पीने का पानी व पर्याप्त शिक्षक भी हैं।

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Saturday, January 21, 2017

लालू यादव.. घूमने आये । , एक दूकान में,,,, लालू.. दुकानदार से - इ बन्दरवा का photu कितने का है?

लालू यादव.. घूमने आये ।
,
एक दूकान में,,,,
लालू.. दुकानदार से - इ बन्दरवा का
photu कितने का है?
,
दुकानदार.. चुप !
😷😷😷
,
लालू दुबारा.. 😁😁
ए दुकानदर - ई बन्दरवा का photu
कितने का है?
,
दुकानदार- फिर.. चुप...!!😷😷
,
लालू - ससूर के , कान में..
ठेपी लगाये हो का ?
बताते क्यों नहीं.., ई बन्दरवा का..
photu कितने का है?
,
दुकानदार..- सर ,
.
.
ये.. photo नहीं , आईना.. है !!
😜😜😜😜😝😝😝😝
,
लालू-- गोली मार देम तोहर कपार में,
अइसन फालतू चीज़ जो बेचा बिहार में 😡😠😈👊
P S (Pappu)

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SARKARI NAUKRI News - - पुलिस भर्ती नियमावली के खिलाफ निर्णय सुरक्षित

SARKARI NAUKRI   News - -
पुलिस भर्ती नियमावली के खिलाफ निर्णय सुरक्षित

विसं, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती नियमावली व चयन प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से नियम बनाने संबंधी सभी दस्तावेज 24 जनवरी को पेश करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अभय कुमार की खंडपीठ ने रणविजय सिंह व दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर दिया है। पुलिस भर्ती नियम बनाकर राज्य सरकार शारीरिक दक्षता के आधार पर चयन कर रही है। 35 हजार सिपाहियों की भर्ती में हाईस्कूल व इंटर के प्राप्तांकों के आधार पर शामिल किया जा रहा है। इससे पहले परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर चयन होता था। पुलिस को दौड़ने के अलावा अन्य बौद्धिक काम करने होते हैं। ऐसे में बिना परीक्षा कराए भर्ती करना मनमाने चयन को बढ़ावा देना है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, सिद्धार्थ खरे, सीमांत सिंह व विजय गौतम तथा राज्य के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बहस की।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बनने के ही योग्य नहीं युवा प्रशिक्षु, 72825 भर्ती में याची नियुक्ति का मामला, टेट में 105/90 मार्क्स से ऊपर वालों को नियुक्ति

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
शिक्षक बनने के ही योग्य नहीं युवा प्रशिक्षु, 72825 भर्ती में याची नियुक्ति का मामला, टेट में 105/90 मार्क्स से ऊपर वालों को नियुक्ति

विडंबना

तदर्थ नियुक्त प्रशिक्षुओं की मौलिक नियुक्ति मामला, बेसिक परिषद का कोर्ट में हलफनामा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में मौलिक नियुक्ति मांगने वाले कई युवा प्रशिक्षु शिक्षक बनने के ही योग्य नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि 839 में से 346 प्रशिक्षु शीर्ष कोर्ट से तय भर्ती के मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश को मानते हुए परिषद ने पहले प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनाती दी और बाद में शासन ने उनकी मौलिक नियुक्ति का आदेश किया है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देकर नियुक्तियां रोक दी हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए तमाम युवाओं ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सात दिसंबर, 2015 को शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि याचिका करने वाले युवा शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें तैनाती दी जाए। कोर्ट में उस समय याचिका करने वालों की संख्या 1100 बताई गई थी। इसके अनुपालन में परिषद ने 862 युवाओं को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती दे दी थी, क्योंकि तब तक इतने ही आवेदन प्राप्त हो सके थे।

इन्हें प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के रूप में नियुक्ति मिली थी। उनका छह माह का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बीते 9 एवं 10 सितंबर 2016 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा कराई और उसका परिणाम बीते छह अक्टूबर को जारी किया गया। इसमें 839 प्रशिक्षु शिक्षक ही सफल हो सके, लेकिन उन्हें तत्काल मौलिक नियुक्ति नहीं दी गई। अधिकारियों ने कहा कि विशेष अनुज्ञा याचिका के तहत नियुक्त 839 शिक्षकों का प्रकरण अभी शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर तैनात करने के लिए शासन से अगला आदेश मिलने पर ही कार्यवाही होगी।

बीते तीन जनवरी को बेसिक शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने परिषद के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। परिषद सचिव ने भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तदर्थ नियुक्ति देने के लिए निर्देश जारी कर दिए, लेकिन आचार संहिता लागू होने से उनका प्रकरण फिर अधर में लटक गया।

याची से प्रशिक्षु शिक्षक बनने वाले युवाओं का प्रकरण फिर चर्चा में आ गया है। आचार संहिता के कारण नियुक्ति रोके जाने पर कई युवा हाईकोर्ट पहुंचे, हालांकि आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें आचार संहिता बाधक नहीं है। इसी के साथ नियुक्त अभ्यर्थियों की अर्हता पर चर्चा शुरू हो गई है। कोर्ट को बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने हलफनामा देकर कहा है कि मौलिक नियुक्ति मांगने वाले 839 युवाओं में से 346 ऐसे हैं जो शीर्ष कोर्ट की तय अर्हता पूरी नहीं करते हैं। सामान्य वर्ग के 80 अभ्यर्थियों के अंक टीईटी में 70 फीसदी से कम हैं। आरक्षित वर्ग के 171 अभ्यर्थियों के टीईटी में 60 फीसदी से कम अंक हैं। यही नहीं, 95 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन ही नहीं किया था। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2014 को कहा था कि टीईटी में 70 फीसद अंक पाने वाले सामान्य वर्ग व 65 फीसदी अंक पाने वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए। बाद में आरक्षित वर्ग के अंकों को घटाकर 60 फीसद कर दिया था। इससे यह नियुक्ति फिर विवादों के घेरे में है।’

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एई भर्ती को दी चुनौती

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विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पावर कापरेरेशन की सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा के खिलाफ याचिका पर निगम के अधिवक्ता से इस बावत जानकारी मांगी है। याचिका को सुनवाई के लिए 31 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ तथा न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने रणधीर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि निगम के सहायक अभियंता एवं इलेक्ट्रानिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के 33 पदों का विज्ञापन निकाला। आयोजित परीक्षा में 30 प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत हैं। आपत्ति के बाद 11 उत्तर सही किए गए, किंतु 19 प्रश्नों में परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही परिणाम घोषित कर दिया गया और उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की गई है। जिससे 22.75 अंकों का याचियों को नुकसान हो रहा है। याचिका में गलत प्रश्नों को सुधार कर परिणाम घोषित किये जाने की मांग की गई है।

सहायक अध्यापक भर्ती में विचार करने का निर्देश : हाईकोर्ट ने बस्ती जिले में प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक भर्ती में खाली सीटों पर चयनित याची की नियुक्ति पर एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सोनी मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि 16448 पदों की भर्ती में बस्ती जिले में 310 पद थे, अंतिम चरण की काउंसिलिंग के बाद भी तीन सामान्य सहित 16 पद रिक्त हैं। याची का कहना है कि वह चयनित हैं। सामान्य वर्ग की खाली सीट पर उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।

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UPTET 2016 MODIFIED ANSWER KEY VIGYAPTI -

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शिक्षक भर्ती से किया बाहर, फिर भी करवा रहे डीपीएड? LT GRADE RECRUITMENT

शिक्षक भर्ती से किया बाहर, फिर भी करवा रहे डीपीएड?
LT GRADE RECRUITMENT

सरकार ने जिस डीपीएड कोर्स को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है उसके लिए भी प्रवेश देने जा रही है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए 26 जनवरी तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन से डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) को बाहर कर दिया गया है।

2011, 2013 व 2015 की पिछली तीन भर्तियों में डीपीएड करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे लेकिन गुणवत्ता बिन्दु का मानक नहीं बनाने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तीन बार आवेदन के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से निराश डीपीएड अभ्यर्थियों के भविष्य में नौकरी की संभावनाएं भी खत्म हो गई है।

वहीं दूसरी ओर राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद में प्रवेश के लिए 27 से 29 जनवरी तक शारीरिक दक्षता मापन और साक्षात्कार होना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपनी वेबसाइट पर शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम अपलोड करने की तैयारी कर रहा है।

इनका कहना है

राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड या बीपीई मांगी गई है। जबकि पिछली तीनों भर्ती में डीपीएड को शामिल किया गया था लेकिन भर्ती नहीं हो सकी। आखिरकार अब डीपीएड वाले कहां जाएं। नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी शारीरिक शिक्षा पद पर डीपीएड को योग्य माना गया है।

स्मृति त्रिपाठी, डीपीएड अभ्यर्थी

Thursday, January 19, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जूनियर हाईस्कूल में विषयवार तैनात हों शिक्षक

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जूनियर हाईस्कूल में विषयवार तैनात हों शिक्षक

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 45791 जूनियर हाईस्कूलों में विषयवार शारीरिक शिक्षा तथा कला विषय के अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगामी सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कुमारी कुमकुम की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह हलफनामे में बताए किअनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के तहत न्यूनतम शिक्षण मानक तय करने को क्या कदम उठाए हैं। याची का कहना है कि बागपत जिले के कासिमपुर खेरी जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के अनुसार अध्यापक नहीं हैं जिससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याची अधिवक्ता दुर्गा तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 45791 जूनियर हाईस्कूलों में केवल 13769 कला एवं शारीरिक शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, जबकि प्रत्येक स्कूल में विषयवार अध्यापक होने चाहिए। केवल 13769 स्कूलों में ही विषयवार अध्यापक हैं। ऐसे में शेष स्कूलों में पार्ट टाइम टीचर की नियुक्ति की जाए। पिछले तीन वर्षो में सरकार ने 2272 पार्ट टाइम कला के अनुदेशकों, 1601 शारीरिक शिक्षकों तथा 4019 शिक्षकों को निकाल दिया है, जिससे स्थिति सुधरने के बजाय बदतर हो गयी है। याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत प्रत्येक विषय के लिए एक अध्यापक होना चाहिए। सरकार को अधिनियम के उपबंधों का पालन करने का समादेश जारी किया जाय।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एल टी ग्रेड भर्ती से डिप्लोमा अभ्यर्थियों को फिर किया आउट

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एल टी ग्रेड भर्ती से डिप्लोमा अभ्यर्थियों को फिर किया आउट

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग में लंबे समय से शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिछली तीन भर्तियों में अफसरों ने गुणवत्ता बिंदु तय नहीं किया था इसलिए चयन नहीं हुआ और इस बार अर्हता ही बदल दी गई है। इससे शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी फिर बाहर हो रहे हैं।

प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में इन दिनों एलटी ग्रेड के 9342 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें युवाओं से विषयवार 26 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती में सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड अथवा बीपीई मांगा गया है, वहीं डीपीएड करने वाले अब दावेदारी के अर्ह नहीं रहे। सूबे में ऐसे अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद है और एकाएक अर्हता बदल जाने से हड़कंप मचा है। डीपीएड करने वालों के साथ विभाग ने ऐसा कार्य पहली बार नहीं किया है, बल्कि यह कई बार से हो रहा है। स्मृति त्रिपाठी बताती हैं कि पहले तीन बार 2011, 2013 एवं 2015 में संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर से मंडल में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया, उसमें अर्हता डीपीएड यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन रखी गई और हर बार बड़ी संख्या में आवेदन भी हुए, लेकिन सरकार ने गुणवत्ता बिंदु का मानक तय नहीं किया था इसलिए तीनों बार मेरिट न बनने से नियुक्ति नहीं हो सकी। वहीं, अन्य विषयों हंिदूी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि पदों पर नियुक्तियां की गई।

अभ्यर्थी यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर डीपीएड करने वाले युवा अब कहां जाएं। युवाओं का कहना है कि प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में ही यह नाटक हो रहा है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन डीपीएड को मान्य कर रहे हैं। वहां 2016 में टीजीटी शारीरिक शिक्षा पद के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें डीपीएड योग्यता धारी मांगे गए, उसकी लिखित परीक्षा बीते 11 दिसंबर एवं आठ जनवरी को हो चुकी है। युवाओं ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक से भी अर्हता पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है, ताकि भर्तियों में सभी को मौका मिल सके।

कला, संगीत विषय की नियुक्ति नहीं : राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के लिए मंडल स्तर पर हुई पिछली तीन भर्तियों में शारीरिक शिक्षा के अलावा कला व संगीत विषय की भी नियुक्ति नहीं हो सकी है, क्योंकि इन विषयों का गुणवत्ता मानक सरकार ने तय नहीं किया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब मेधा से ही बन पाएंगे मास्साब

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अब मेधा से ही बन पाएंगे मास्साब

बीटीसी पाठ्यक्रम व टीईटी प्रश्नपत्र में बदलाव और बढ़ती सीटों से घटेंगे मौके

इलाहबाद

शैक्षिक मेरिट के दम पर युवा अब मास्साब नहीं बन पाएंगे। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक की उम्दा मेरिट उनके शिक्षक बनने में दाखिले का आधार तो बन सकती है लेकिन, पूरी चयन प्रक्रिया से बेड़ा पार मेधा के दम पर ही होगा। इसकी वजह एससीईआरटी ने बीटीसी के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है और एनसीटीई टीईटी में आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी में है। इससे दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करना आसान नहीं होगा, वहीं लगातार बढ़ती जा रही बीटीसी की सीटें मुकाबले को और कड़ा करेंगी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक बनने को ज्यादातर युवा उत्सुक रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया भी इधर के वर्षो में आसान रही है। एकेडमिक मेरिट वालों को बीटीसी करने के लिए मनचाहे जिले में प्रवेश और फिर सभी बीटीसी प्रशिक्षुओं को विद्यालयों में नियुक्ति भी आसानी से मिल जाती थी। प्रदेश में एनसीटीई के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी लागू होने के बाद से स्थिति में बदलाव शुरू हुआ है। वह लगातार बढ़ता जा रहा है। बदलते नियम ही शिक्षक बनने की राह कठिन कर रहे हैं।

बीटीसी में हो रहे आठ प्रश्नपत्र

बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग यानि बीटीसी के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले महज तीन प्रश्नपत्र की परीक्षा प्रशिक्षुओं को देनी होती थी, लेकिन एससीईआरटी ने 2013 बैच से नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया है इसमें आठ प्रश्नपत्र होते हैं। सेमेस्टर परीक्षा होने पर बिना पढ़ाई किए उत्तीर्ण होना संभव नहीं है। 2013 बैच के परिणाम में यह साफ भी हो गया। तमाम अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपूर्ण था। अब बीटीसी संस्थानों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।

टीईटी 2015 में 17 फीसद उत्तीर्ण : परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करें। पिछले साल हुई टीईटी 2015 में महज 17 फीसदी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके। इससे उनकी बीटीसी की पढ़ाई की भी पोल खुल गई। यही नहीं एनसीटीई 2019 से टीईटी में और भी कई बदलाव करने जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र के सभी भागों को उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। ऐसे ही कई और सुधार प्रस्तावित हैं।

हर बार बढ़ रही बीटीसी की सीटें

प्रदेश में पहले बीटीसी की पढ़ाई सिर्फ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानि डायट में ही होती थी लेकिन, इधर लगातार सीटें बढ़ती जा रही हैं। पिछले वर्ष बीटीसी 2015 में सत्तर हजार से अधिक सीटों के लिए चयन हुआ था, जबकि बीटीसी 2016 में यह सीटें एक लाख के पार होने की उम्मीद है। अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के बीटीसी करने से शिक्षक बनने के मौके भी लगातार कम होते जा रहे हैं।

तीन लाख शिक्षकों की भर्ती

परिषदीय स्कूलों में पिछले वर्षो में करीब तीन लाख शिक्षकों की भर्ती हुई हैं। इधर कई वर्षो से इन स्कूलों में बड़े पैमाने पर पद खाली चल रहे थे। उनमें से अधिकांश पद अब भर गए हैं। साथ ही हर साल सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या 15 से 20 हजार के ही बीच है। ऐसे में आने वाले वर्षो में भर्तियां भी कम होने के आसार हैं।

Saturday, January 14, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार नंबर अनिवार्य

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स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार नंबर अनिवार्य

निर्देश

जागरण संवाददाता, चन्दौसी: परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों का आधार नंबर जरूरी कर दिया गया है। जिन बच्चों का आधार नंबर नहीं होगा, उनका प्रवेश होने में काफी मुश्किल होगी। शासन ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आधार नंबर की सूची मांगी है, जिससे अप्रैल माह से शुरू होने वाले शिक्षासत्र में बच्चों का पंजीकरण कराने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। परिषदीय विद्यालयों को हाइटेक किया जा रहा है, बच्चों व उनके अभिभावकों का ब्योरा भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। अभिभावकों व बच्चों का डाटा तो विभाग ने इकट्ठा कर लिया है। ऑफलाइन फी¨डग कराने के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा। अप्रैल माह से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र में प्रवेश के समय बच्चों का आधार नंबर भी जरूरी है। इसके लिए शासन ने जारी किए हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने कहा है कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रओं का आधार नंबर शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाए। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, शिविर लगाकर उनके आधार कार्ड बनवाए जाए। अप्रैल माह से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र में प्रवेश के दौरान आधार नंबर जरूरी है।