Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Tuesday, February 14, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी में छूट देने की मांग खारिज शिक्षामित्र का मामला पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होने का दिया हवाला,

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
टीईटी में छूट देने की मांग खारिज

शिक्षामित्र का मामला

पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होने का दिया हवाला,

शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद ही केंद्र सरकार बढ़ाएगी कदम

’नियुक्ति के लिए शिक्षामित्र मांग रहे टीईटी से छूट

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

युवाओं को लुभाने के बजाय केंद्र सरकार का पूरा जोर गुणवत्तापरक शिक्षा पर है। इसीलिए शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से छूट देने की मांग खारिज कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे शैक्षिक गुणवत्ता में कमी आएगी। वहीं, शिक्षामित्रों के प्रकरण पर केंद्र सरकार तब तक कोई दखल नहीं देगी, जब तक कि शीर्ष कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं सुना देता।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त शिक्षामित्र अब भी टीईटी से छूट देने की मांग कर रहे हैं, जबकि समायोजित हो चुके और समायोजन की लाइन में खड़े अधिकांश शिक्षामित्र टीईटी उत्तीर्ण हैं। बीते 12 नवंबर को उन्नाव के सांसद ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया कि शिक्षामित्रों को पैरा टीचर मानते हुए उन्हें टीईटी से छूट दी जाए। इस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति की पात्रता के लिए एनसीटीई ने इसे लागू किया है। इसके तहत टीईटी उत्तीर्ण करना हर उस अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है जो शिक्षक बनना चाहता है। इसका मकसद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना है। सरकार का पूरा जोर शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर करना है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी लिखा है कि शिक्षामित्रों का समायोजन इलाहाबाद हाईकोर्ट रद कर चुका है। इसके विरुद्ध सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। इस मामले में आगे की कार्रवाई शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही की जाएगी।

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कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का आरक्षण बदलने पर खलबली, आयोग ने नियमानुसार कराया इम्तिहान, आरक्षण बदलने का ठीकरा शासन पर

कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का आरक्षण बदलने पर खलबली,
आयोग ने नियमानुसार कराया इम्तिहान,
आरक्षण बदलने का ठीकरा शासन पर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती का आरक्षण बदले जाने पर हाईकोर्ट सख्त है। वहीं, उप्र लोकसेवा आयोग में खलबली मची है। आयोग के अफसर इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि आरक्षण बदलने का ठीकरा शासन एवं संबंधित विभाग पर ही फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आयोग शीर्ष कोर्ट में क्यों जाएगा, हमें जो अधियाचन मिला उसी के अनुरूप चयन किया। यह भी कहा कि परीक्षा को कोर्ट ने भी सही माना है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती 2013 में हर वर्ग की सीटें लिखित परीक्षा के बाद घटाने व बढ़ाने एवं आरक्षण को तय सीमा से अधिक देने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चयन रद करके दोबारा साक्षात्कार कराकर परिणाम चार महीने में जारी करने का आदेश दिया है। इसके बाद से लोकसेवा आयोग के अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। नाम न छापने की शर्त पर वह कहते हैं कि इस प्रकरण में आयोग का कोई लेना-देना नहीं है। आयोग का कार्य मिले अधियाचन के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है। इसीलिए नियमानुसार परीक्षा हुई। उसे कोर्ट ने भी सही माना है। इस आदेश को चुनौती देने का निर्णय सरकार करेगी।

अभ्यर्थियों रिकॉर्ड आधे-अधूरे : उप्र लोकसेवा आयोग ने दुग्धशाला विकास उप्र के तहत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक सामान्य चयन एवं विशेष चयन में ऑनलाइन आवेदन लिया था। बीते 12 फरवरी 2016 को अनिवार्य अर्हता में अलग-अलग वर्गो के लिए अलग प्राप्तांकों से संबंधित रिकॉर्ड मांगे गए थे। आयोग को जो अभिलेख भेजे गए हैं उनमें कुछ में ग्रेड प्वाइंट अंकित नहीं है तो कुछ सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी छह मार्च तक व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर तीन स्थित काउंटर पर या डाक से रिकॉर्ड भेजे अन्यथा उनकी अर्हता पर विचार नहीं होगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देख लें।
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Monday, February 13, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अधर में फंसे विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी

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अधर में फंसे विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बीटीसी प्रशिक्षुओं को नियमित अंतराल पर मौके मिल रहे हैं लेकिन विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों का एक वर्ग वर्षो से दरकिनार है। पहले नियमावली की आड़ में उन्हें रोका गया। अब उनकी डिग्री का मुद्दा भी सुलझ चुका है। इसके बावजूद नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थी एड़ियां रगड़ रहे हैं। ऐसे में वह फिर कोर्ट की शरण में हैं ताकि वहां के निर्देश पर नियुक्ति मिल सके।
परिषदीय विद्यालयों में पिछले वर्षो में शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए विशिष्ट बीटीसी का विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इसमें करीब एक लाख विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और लगभग 30 हजार अभ्यर्थी अब भी नौकरी पाने की लाइन में हैं। अवशेष अभ्यर्थियों में से अधिकांश ने दूसरे प्रांतों से यह प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इससे उन्हें मौका नहीं मिला। साथ ही उनकी डिग्रियों को लेकर विवाद था। इसीलिए वर्ष 2004, 2007 एवं 2008 सत्र के अभ्यर्थी करीब पांच साल से तैनाती पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। डिग्री विवाद का निपटारा शीर्ष कोर्ट से हो चुका है लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। थक-हार कर बचे अभ्यर्थियों ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसकी आगामी 27 फरवरी को सुनवाई होनी है।

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जारी रहेगी माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया राहत

जारी रहेगी माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया
राहत
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रवक्ता, स्नातक शिक्षक नियुक्ति प्रकरण
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में अर्से बाद शुरू हुई शिक्षकों की चयन प्रक्रिया फिलहाल रुकने वाली नहीं है। चयन बोर्ड लगातार परिणाम जारी कर रहा है और चयनित युवाओं को विद्यालयों का आवंटन करा रहा है। चयन बोर्ड के अफसरों का कहना है कि चयन प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले से जारी है।
प्रदेश भर के अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक को चयनित करने का कार्य चयन बोर्ड करता है। इधर वर्षो से चयन बाधित होने के कारण कालेजों में आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। लंबे अंतराल के बाद बीते वर्ष से शिक्षकों का तेजी से चयन शुरू हुआ है। वर्ष 2013 के प्रवक्ता एवं स्नातक शिक्षक यानी पीजीटी-टीजीटी का चयन पूरा हो चुका है। अब वर्ष 2011 का चयन शुरू होने जा रहा है। कई विषयों की उत्तरमाला जारी हो चुकी है तो कुछ में आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं। जल्द ही विषयवार परिणाम जारी करने के बाद साक्षात्कार शुरू होंगे। इसी बीच कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि इस समय नियुक्तियों की प्रक्रिया रोकी जाए। जिन महकमों में नियुक्तियां रोकने की मांग हुई है उसमें सबसे पहला नाम चयन बोर्ड का है। इसके बाद से युवाओं में यह अटकलें तेज हो गई थी कि अब चयन प्रक्रिया बाधित हो सकती है। युवाओं के लिए यह खबर देने वाली है कि माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन फिलहाल रुकने वाला नहीं है। चयन बोर्ड की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई निर्देश नहीं आया है। चयन बोर्ड आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं कर रहा है। कहा कि यहां सिर्फ चयन हो रहा है नियुक्तियां देने का कार्य कॉलेजों के प्रबंधक करेंगे। साथ ही यह प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने से कई माह पहले से चल रही है। उसमें कोई नया बदलाव भी नहीं हुआ है। सचिव ने यह भी बताया कि चयन बोर्ड सूबे में आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग से संपर्क करके उसे चल रही चयन प्रक्रिया से अवगत करा चुका है।’

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विधान सभा चुनाव के मद्दनेजर बंद रहेगे स्कूल

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विधान सभा चुनाव के मद्दनेजर बंद रहेगे स्कूल

प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान

प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद
राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के प्रमोशन में आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और निपुणता के निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य के ‘कैच अप’ नियम को भी बरकरार रखा है।
कर्नाटक सरकार के प्रोन्नति में आरक्षण कानून, 2002 के तहत कैच अप प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में कैच अप नियम को परिभाषित किया है। इसके अनुसार, यदि सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) के कर्मचारियों से पहले प्रोन्नति मिलती है तो दोनों श्रेणियों के कर्मियों के समान स्तर में आने पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता कायम रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कानून बनाकर इस प्रावधान को खत्म कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे उचित ठहराया था। राज्य के कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने राज्य कानून के इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 85वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण का तौर तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। इस तरह का फैसला लेने से पहले उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव, पिछड़ापन और निपुणता के मापदंडों का पालन जरूरी है। कर्नाटक सरकार के कानून में इसको ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया

Sunday, February 12, 2017

अंतिम दिनों में एल टी ग्रेड आवेदन की वेबसाइट ख़राब होने के सम्बन्ध में कोर्ट में जवाब देगा शिक्षा विभाग -

अंतिम दिनों में एल टी ग्रेड आवेदन की वेबसाइट ख़राब होने के सम्बन्ध में कोर्ट में जवाब देगा शिक्षा विभाग -

SARKARI NAUKRI News - - लेखपालों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में

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लेखपालों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट में

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के दो जिलों वाराणसी एवं गाजीपुर में बीते साल हुई लेखपालों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई हैं। हाईकोर्ट के एकल जज ने दो अलग-अलग दिए फैसलों में इन भर्तियों को सही करार दिया है, परंतु भर्ती में असफल अभ्यर्थियों ने अब दोनों जिलों की लेखपाल भर्ती को दो जजों के समक्ष अपील दायर कर फिर चुनौती दी है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय से इन दोनों भर्तियों को लेकर उठाये गए सवालों पर जरूरी जानकारी मांगी है। साथ ही चयनितों में से कुछ को नोटिस जारी करके उनका भी पक्ष जानना चाहा है। असफल अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। वाराणसी में तो दो बार चयनितों की लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट के चयनितों को दूसरी लिस्ट से गायब कर दिया गया है। आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्गो के छात्रों के अधिकारों का हनन किया गया है। हाईकोर्ट असफल अभ्यर्थियों की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तीन भर्तियों की खामियां उजागर

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तीन भर्तियों की खामियां उजागर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर में हुई भर्तियों की खामियां उजागर होने की हैटिक लग गई है। वैसे तो न्यायालय की चौखट पर तमाम भर्तियों से जुड़े प्रकरण लंबित हैं, लेकिन दो साल में एक के बाद एक तीन बड़ी भर्तियों या फिर समायोजन को हाईकोर्ट ने सही नहीं माना है।

प्रदेश सरकार का जोर इधर कुछ वर्षो में भर्ती-नियुक्तियों पर रहा है। विभिन्न विभागों में भर्तियां और समायोजन आदि हुए भी हैं। अफसरों ने नौकरी बांटने में जितनी तत्परता दिखाई, उतनी ही गड़बड़ी भर्तियों में की है। सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत एक लाख 37 हजार अभ्यर्थियों को समायोजित कर दिया गया। प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने इस समायोजन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2015 में कोर्ट ने समायोजन को सही नहीं माना और उसे रद कर दिया। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की करीब एक लाख भर्तियां हुई हैं। यह नियुक्तियां समय-समय पर अलग-अलग भर्तियों के जरिये हुई हैं। जिन युवाओं को चयन में मौका नहीं मिला वह खामियों को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे और न्यायालय ने 2016 में इन भर्तियों को भी रद किया है। असल में जिन नियमों के तहत भर्तियां की गई हैं वह अमल में ही नहीं हैं। हाईकोर्ट ने भर्ती में जिन विसंगतियों का जिक्र किया है उसकी सुनवाई पहले से ही शीर्ष कोर्ट में चल रही है। हाईकोर्ट ने अब उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी की भर्ती में आरक्षण की विसंगति पाकर चयन रद किया है।

Saturday, February 11, 2017

अखिलेश सरकार को आरक्षण पर कोर्ट से लगा एक बड़ा झटका कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का परिणाम रद, अखिलेश सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द, आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था

अखिलेश सरकार को आरक्षण पर कोर्ट से लगा एक बड़ा झटका

कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का परिणाम रद,
अखिलेश सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द,

आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था

हाई कोर्ट का निर्देश
2013 में 6628 पदों पर किया गया चयन अवैध करार

विधि संवाददाता ’ इलाहाबाद

प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी परीक्षा 2013 में चयनित 6628 पदों पर किए गए चयन को अवैध करार देते हुए उसे रद कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा और उसके घोषित परिणाम में कोई गलती नहीं है। आयोग ने लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की गई प्रक्रियाओं में गलती की है इस कारण चयन रद किया जाता है। असल में आयोग ने लिखित परीक्षा के बाद ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पदों को कम कर दिया था। कम किए गए सभी पद पिछड़ा वर्ग में जोड़े गए। इसीलिए आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 फीसद हो गया और सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली। इसे कोर्ट ने अवैध करार दिया है। 1हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदेश सरकार व उप्र लोकसेवा आयोग लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की चयन प्रक्रिया नए सिरे से चार माह में पूरा करे। इसी के साथ जजों ने प्रतियोगियों की याचिकाएं भी मंजूर कर ली हैं।

न्यायमूर्ति वीके शुक्ल व न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने मनीष उपाध्याय व कई अन्य प्रतियोगियों की याचिकाओं पर प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि कैडर के हिसाब से पदों की संख्या का आकलन कर तत्काल आयोग को मुहैया कराया जाए, ताकि चार माह के अंदर इंटरव्यू आदि की प्रक्रिया पूरी हो सके। याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र व अनिल सिंह बिसेन ने बहस की। याचिका में 12 अक्टूबर, 2014 के आयोग के आफिस मेमोरेंडम को चुनौती गई दी थी, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग के 566 पदों को बढ़ाकर 2030 कर दिया गया था। आयोग ने पहले 6628 पदों के सापेक्ष प्रदेश सरकार को आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था। इसे कोर्ट व संविधान के अनुच्छेद 16(4)जी और आरक्षण कानून 1994 की धारा 3(1) के विपरीत माना गया।’

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को नए सिरे से चयन का निर्देश

भर्ती के समय पदों का ब्योरा

वर्ग >> विज्ञापन >> बदलाव

सामान्य वर्ग 3616 >>2515

एससी >>2211 >>1882

एसटी >>235 >>201
.
ओबीसी >>566 >>2030

(नोट : इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला, पूर्व सैनिक एवं दिव्यांगों के पदों में भी बदलाव हुआ।)

एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक मामले में जानकारी तलब, ओनलाइन आवेदन में वेबसाइट नहीं चलने पर सुनवाई

एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक मामले में जानकारी तलब, ओनलाइन आवेदन में वेबसाइट नहीं चलने पर सुनवाई अब 16 फरवरी को, क्या लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की होने जा रही भर्ती के मामले में राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। अदालत ने जानना चाहा है कि क्या आवेदन करने के दौरान 23 से 26 जनवरी के बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन वेबसाइट खराब रही है और इसकी वजह से क्या लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं?

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने याची सुमन त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पंकज पटेल ने अदालत को बताया कि मौजूदा हालात में अभी शीघ्र भर्ती होने नहीं जा रही है। कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश पाने का हकदार नही है। यह भी कहा कि वास्तविक स्थिति जानना आवश्यक है, लिहाजा उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए