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Thursday, March 23, 2017

जानिए क्या है अनट्रेंड टीचर और क्यों जरुरी है 5 साल के अंदर इनकी ट्रेनिंग -

Focus on Quality of Education

SSA has made significant progress in achieving near universal access and equity. However, imparting quality education to children at elementary level is the major challenge and therefore, reorienting the SSA programme towards quality is the main emphasis of the Department.

· During the 64^th meeting of the Central Advisory Board for Education (CABE) held on 25.10.2016, the key issues affecting the quality of school education in States and UTs were discussed and specific action points were identified including the rationalization of teacher deployment, mechanisms to ensure teacher accountability, consolidation of low enrolment schools and use of technology for effective monitoring among others.

Right to Education was discussed with specific reference to untrained teachers and No Detention Policy. It was an issue of concern that learning outcomes are deteriorating. Therefore:

(i) It was agreed that learning outcomes should be codified and be made a part of rules of RTE.

(ii) It was also agreed that there has to be accountability of all stakeholders for improving learning outcomes.

(iii) It was further agreed that Central Government may bring in suitable amendment which will give States freedom to review “No Detention Policy.”

(iv) The task of completing the training of untrained teachers should be completed within the next 5 years.

· Department of School Education and Niti Aayog are jointly developing a School Education Quality Index (SEQI)in consultation with all States and UTs. This index aims to institutionalize a focus on improving education outcomes (learning, access, equity) as the principle aim of school education policy in India. This is expected to launch by January 2017.

पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें :-

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155999

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नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने एक्ट ( शिक्षा का अधिकार अधिनियम ) में संसोधन किया , देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने एक्ट ( शिक्षा का अधिकार अधिनियम ) में संसोधन किया , देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

इन सर्विस अनट्रेंड टीचर्स ( 5 . 1 2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त व 5.98 लाख प्राइवेट स्कूलों में ) 31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता ( ट्रेनिंग ) हासिल करने की छूट दी

देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

Press Information Bureau
Government of India
Cabinet22-March-2017 20:30 IST

Cabinet approves amendment to 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009'

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the amendment to Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009. This will ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019.

This will enable the in-service untrained elementary teachers to complete their training and ensure that all teachers at the elementary level in the country have a certain minimum standard of qualifications. This would also ensure that all Teachers would attain minimum qualifications as considered necessary to maintain the standard of teaching quality. This would ultimately result in improvement in overall quality of teachers, teaching processes and consequently learning outcomes of children. This will reinforce the Government's emphasis on improvement of quality of elementary education.

Background:

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, is effective from 1st April, 2010. It envisages free and compulsory elementary education to every child in the age group of 6-14 years. The Proviso to Section 23(2) of the Act specifies that all teachers at elementary level who, at the commencement of this Act, did not possess the minimum qualifications as laid down under the RTE Act, need to acquire these within a period of five years i.e., 31st March, 2015. However, several State governments have reported that out of a total number of 66.41 lakh teachers at the elementary level, 11.00 lakh are still untrained (of this, 5.12 lakh are in Government and Aided Schools and 5.98 lakh are in private schools). In order to ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority, it is necessary to carry out appropriate amendment in the RTE Act, 2009 to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019.

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AKT/VBA/SH

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देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

Press Information Bureau
Government of India
Cabinet22-March-2017 20:30 IST

Cabinet approves amendment to 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009'

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AKT/VBA/SH

UPTET SARKARI NAUKRI News - कार्यरत शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग व परीक्षा एक उम्दा कदम -

UPTET SARKARI NAUKRI News - कार्यरत शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग व परीक्षा एक उम्दा कदम -

हमारे ब्लॉग और उस पर तमाम विचारकों ने शुरू से लिखा है कि टी ई टी परीक्षा के अतिरिक्त परीक्षा होनी चाहिए, जो सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए भी लागू होनी चाहिए।
शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए हमारा ब्लॉग लिखता आया है कि गुणवत्ता और मानकों के तहत समय समय पर कार्यरत शिक्षकों के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए।

BJP द्वारा लिया गया यह निर्णय प्रसंशनीय है।

UP SARKARI NAUKRI News - - एपीओ समेत 24 भर्तियों के इंटरव्यू रोके इन साक्षात्कार पर भी लगी रोक

UP SARKARI NAUKRI   News - -
एपीओ समेत 24 भर्तियों के इंटरव्यू रोके

इन साक्षात्कार पर भी लगी रोक

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने शासन के निर्देश पर लिया निर्णय, भर्तियों में भ्रष्टाचार की मिली है शिकायत

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में शासन के आदेश का अमल हो गया है। आयोग ने करीब 24 भर्तियों के साक्षात्कार रोक दिए हैं। इनमें दो भर्तियां चल रही थीं, बाकी के साक्षात्कार कुछ दिन बाद शुरू होने थे। यह सब अब अगले आदेश तक स्थगित हो गए हैं। बुधवार को सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ के 372 पदों व चिकित्साधिकारी के 3286 पदों के लिए इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों को बैरंग लौटा दिया गया।

सूबे की नई सरकार को भर्तियों में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली हैं। कुछ प्रकरण पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुके हैं। इस पर अंकुश लगाने और पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां कराने के इरादे से चल रही भर्तियों के इंटरव्यू को रोकने व नये रिजल्ट न जारी करने का शासन ने बुधवार को आदेश दिया। इस पर आयोग में पहले असमंजस रहा और बाद में सभी ने तय किया कि फिलहाल वह इंटरव्यू स्थगित कर दें।

ऐसे में एपीओ के लिए 17 फरवरी से 24 मार्च तक प्रस्तावित साक्षात्कार में कुल 372 पदों के लिए 1244 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। इनमें 183 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बचा था। इसी तरह एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के 3286 पदों के लिए 19 दिसंबर से 24 मार्च तक प्रस्तावित साक्षात्कार में कुल 5352 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। इनमें से 325 से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बाकी था।

बुधवार को दोनों भर्तियों के साक्षात्कार के लिए आए प्रतियोगियों को बैरंग वापस कर दिया गया। साथ ही आयोग की वेबसाइट पर भी यह सूचना प्रभारी अधिकारी साक्षात्कार रमेश चंद्र शुक्ल की ओर से यह सूचना दी गई है कि अगले आदेश तक सभी साक्षात्कार रोके जा रहे हैं। आयोग के सचिव अटल कुमार राय ने बताया कि उन्हें कोई लिखित आदेश नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में कोई सवाल न उठे इसलिए शासन से मिले निर्देश पर साक्षात्कार रोक दिये गए हैं।1आयोग पर पहली बार ऐसी कार्रवाई : उप्र लोकसेवा आयोग के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने पहली बार इस तरह से सख्त कदम उठाया है। अफसरों की मानें तक अब तक ऐसा निर्देश पहले कभी जारी नहीं हुआ है।

ये तो आयोग की स्वायत्तता पर हमला : आयोग में साक्षात्कार व नये रिजल्ट न जारी करने के संबंध में अफसरों का दोहरा रवैया देखने को मिला। एक तरफ वह शासन के निर्देश को दरकिनार करके आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे और दूसरी ओर आयोग की स्वायत्तता का ढोल भी पूरी मजबूती से पीट रहे थे। अफसरों का कहना था कि यह संस्था स्वायत्त है इसलिए सरकार उसे कोई निर्देश आदेश नहीं दे सकती है, यह उसके क्षेत्र में दखलंदाजी मानी जाएगी। एक अफसर ने यहां तक कहा कि जब सरकार को यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह आयोग में दखल नहीं दे सकती तब शायद स्थिति बदले। हालांकि अफसरों ने यह स्वीकार भी किया कि सरकार चाह ले तो वह आयोग के कार्यो की सीबीआइ जांच कराने की संस्तुति कर सकती है।

रेंजर्स भर्ती पर भी संकट के बादल : लोकसेवा आयोग आगामी तीन अप्रैल को एसीएफ यानी वन विभाग के लिए रेंजर्स की भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में था। सरकार के सख्त रुख को देखते हुए यह विज्ञापन जारी करने से पहले भी अफसरों को सोचना पड़ेगा। हालांकि वह यह कहते रहे कि आयोग की रूटीन प्रक्रिया पर कोई असर नहीं हुआ है। साक्षात्कार व रिजल्ट देने के अलावा बाकी सब कार्य पूर्ववत होते रहेंगे।

पीसीएस प्री 2017 पर भी उहापोह : आयोग की ओर से पीसीएस 2017 की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 22 मई को होना प्रस्तावित है। इसके लिए आयोग ने दूसरी बार कैलेंडर भी जारी किया। परीक्षा में ज्यादा समय नहीं है ऐसे में उहापोह बरकरार है। आयोग के अफसरों ने स्पष्ट किया कि पीसीएस परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। संभव है कि जो असमंजस दिख रहा है वह एक सप्ताह में ही छंट जाए। वहीं, दूसरी ओर युवाओं का कहना है कि आयोग पर घिरे बादल अभी और गहराएंग

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को कैबिनेट की मंजूरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को कैबिनेट की मंजूरी

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सोशल मीडिया पर चर्चा की शिक्षा मित्रों के लिए यह कानून बनाया गया,
लेकिन अगर शिक्षा मित्र कार्यरत शिक्षक की श्रेणी में हैं तो उन पर टी ई टी लागु स्वतः नहीं होगा, आरक्षण , संविदा इत्यादि प्रावधानों की मुश्किल भी नहीं होती
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब प्राथमिक पाठशालाओं (आठवीं तक के स्कूल) में नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि शिक्षकों को यह प्रशिक्षण हासिल करने की तय अवधि 31 मार्च 2015 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दी गई है। यानी उन्हें अब दो साल और मिल गए हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया।

मालूम हो, आरटीई कानून के तहत सभी सेवारत शिक्षकों को साल 2015 तक ही यह प्रशिक्षण दिलाया जाना था, लेकिन सरकार इसे अमल में नहीं ला सकी। राज्य सरकारों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के 66.41 लाख शिक्षकों में अब तक 11 लाख प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं। इनमें से 5.12 लाख जहां सरकारी क्षेत्र में हैं, वहीं 5.98 लाख निजी क्षेत्र में हैं। अब 31 मार्च, 2019 तक इन्हें यह प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। वर्ष 2010 में जब आरटीई कानून लागू हुआ था, उसी समय कानून की धारा 23 (2) के तहत यह तय किया गया था कि जिन शिक्षकों ने न्यूनतम प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, उन्हें हर हाल में वर्ष 2015 तक यह प्रशिक्षण दिला दिया जाएगा।शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को कैबिनेट की मंजूरी

Wednesday, March 22, 2017

UPTET - शिक्षा मित्रों ने नयी बेसिक शिक्षा मंत्री से जुगत बनानी शुरू की , बधाइयों का सिलसिला शुरु -

UPTET - शिक्षा मित्रों ने नयी बेसिक शिक्षा मंत्री से जुगत बनानी शुरू की , बधाइयों का सिलसिला शुरु -

UPTET - अनुपमा जैसवाल भाजपा विधायक बहराइच बनी बेसिक शिक्षा मंत्री -

UPTET - अनुपमा जैसवाल भाजपा विधायक बहराइच बनी बेसिक शिक्षा मंत्री -

अनुपमा जैसवाल को बहुत बहुत बधाई:
शिक्षा की गुणवत्ता और न्याय में आस्था को गिरने नहीं देना, भाजपा की साफ सुथरी छवि को बनाये रखना

अतरौली अलीगढ़ से विधायक संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री बने यूपी की नई कैबिनेट: जानिए योगी आदित्‍य नाथ की सरकार में किसे मिला कौन सा मंत्रालय, मंत्रियों की पूरी लिस्‍ट

अनुपमा जैसवाल बनी बेसिक शिक्षा मंत्री
यूपी की नई कैबिनेट: जानिए योगी आदित्‍य नाथ की सरकार में किसे मिला कौन सा मंत्रालय, मंत्रियों की पूरी लिस्‍ट

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी को माध्‍यमिक शिक्षाा विभाग सौंपा गया है, जबकि बसपा से भाजपा में आए स्‍वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता मंत्री बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय अपने पास रखते हुए योगी ने डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को पीडब्‍ल्‍यूडी विभाग का जिम्मा सौंपा है। दूसरे डिप्‍टी डॉ दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। कुछ विभागों को लेकर असमंजस की स्थिति थी जिसे लेकर योगी मंगलवार को दिल्‍ली भी आए थे। यहां बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बुधवार दोपहर को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। योगी आदित्‍यनाथ समेत यूपी की पूरी कैबिनेट ने 19 मार्च को लखनऊ में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी।

उत्‍तर प्रदेश में योगी आदित्‍यनाथ कैबिनेट के मंत्रियों की पूरी सूची एवं उनके प्रभार:

योगी आदित्‍यनाथ, मुख्‍यमंत्री: गृह, आवास एवं शहरी विभाग, राजस्व खाद एवं रसद, नागरिक आपूर्ति विभाग व अन्‍य सभी मंत्रालय और विभाग जो किसी अन्‍य के पास नहीं।

केशव प्रसाद मौर्या, उप मुख्‍यमंत्री: लोक निर्माण विभाग, खाद्य प्रसंस्‍करण, मनोरंजन कर और पब्लिक एंटरप्राइजेज

दिनेश शर्मा, उप मुख्‍यमंत्री: उच्‍च शिक्षा

राजेश अग्रवाल: वित्‍त

श्रीकांत शर्मा: ऊर्जा मंत्री

स्‍वामी प्रसाद मौर्या: श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

सूर्य प्रताप शाही: कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान

जेपी सिंह: एक्‍साइज विभाग

लक्ष्मी नारायण चौधरी: दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति

एसपी सिंह बघेल: पशुधन

आशुतोष टंडन: प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा

ब्रजेश पाठक: विधि एवं न्याय, अतिरिक्त उर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन

मुकुट बिहारी वर्मा: सहकारिता

रमापति शास्त्री: समाज कल्याण

सतीश महाना: औद्योगिक विकास

सुरेश खन्ना: संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास

सिद्धार्थ नाथ सिंह: स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का अतिरिक्‍त प्रभार

चेतन चौहान: खेल

रीता बहुगुणा जोशी: महिला कल्याण

सत्यदेव पचौरी: खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात

जयप्रकाश सिंह: आबकारी, मद्यनिषेध

दारा सिंह चौहान: वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान

राजेंद्र प्रताप सिंह (मोती सिंह): ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

नंदकुमार नंदी: स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन नागरिक उड्डयन विभाग

ओमप्रकाश राजभर: पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास

योगी आदित्‍यनाथ से जुड़ी सभी खबरें यहां क्लिक कर पढ़ें।

योगी सरकार के राज्य मंत्री-

गुलाबो देवी: समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण

अतुल गर्ग: खाद्य रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप, खाद्य सुरक्षा एव औषधि प्रशासन

मोहसिन रजा: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज

अर्चना पांडे: खनन, आबकारी, मद्य निषेध

रणवेंद्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह): कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान

मन्नू कोरी: श्रम सेवा योजना

जयप्रकाश निषाद: पशुधन एवं मत्स्य, राज्य संपत्ति, नगर भूमि

नीलकंठ तिवारी: विधि न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण

जयकुमार सिंह जैकी: कारागार, लोक सेवा प्रबंधन

सुरेश पासी: राज्य मंत्री

संदीप सिंह: बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा शिक्षा

योगी सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-

भूपेंद्र सिंह चौधरी: पंचायती राज, लोक निर्माण

धर्म सिंह सैनी: आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास

सुरेश राणा: गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास

महेन्द्र सिंह: ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

स्‍वाति सिंह: एनआरआई, बाढ़ नियंत्रण कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण

अनुपमा जायसवाल: बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व, वित्त

उपेंद्र तिवारी: जल संपूर्ति, भूमि विकास एव जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एव पर्यावरण विभाग, जंतु उद्यान, सहकारिता

अनिल राजभर: सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा

स्वतंत्र देव सिंह: परिवहन, प्रोटोकॉल, ऊर्जा

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मेरिट जल्द

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती काउंसिलिंग जल्द होने के आसार हैं। 9342 पदों पर नियुक्ति पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। अफसरों का दावा है कि एक सप्ताह में सूची घोषित होगी, उसके बाद काउंसिलिंग कराई जाएगी। हालांकि बीते जनवरी माह में वेबसाइट में गड़बड़ी होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। सूबे के राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होनी है। शासनादेश जारी होने के बाद बीते 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए गए, यह प्रक्रिया 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक जारी रही। शिक्षा निदेशालय पहली बार प्रदेश स्तर पर यह भर्ती करा रहा है। निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदन लेने का काम यूपी डेस्को को सौंपा था।